Papers by Gabrieli De Camargo
Confluências | Revista Interdisciplinar de Sociologia e Direito, Mar 31, 2023
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Revista Direitos Fundamentais & Democracia
O artigo propõe uma análise crítica acerca das consequências da naturalização das desigualdades s... more O artigo propõe uma análise crítica acerca das consequências da naturalização das desigualdades sociais para os sujeitos que encontram-se excluídos da sociedade brasileira em razão da crise do sistema econômico neoliberal. O problema jurídico aborda o questionamento sobre como a desigualdade social exclui os sujeitos da sociedade a ponto de inferir no direito à moradia. Para tanto, são apresentados os argumentos que demonstram como a crise do capitalismo globalizante, impelida pelas políticas econômicas neoliberais, acabam por manter e acentuar as taxas de desigualdade social entre os diversos estratos sociais no Brasil. Na sequência, expõe a condição de subcidadania, atribuída aos sujeitos de habitus precário, como forma de naturalização das desigualdades sociais e, como isso tem dificultado o acesso desses sujeitos aos mercados produtivos formais, obstando, também, o acesso à moradia e ao direito à cidade, demonstrando a face sombria da violação do direito fundamental à moradia. ...
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O presente trabalho faz uma análise das principais ameaças que o uso da inteligência artificial (... more O presente trabalho faz uma análise das principais ameaças que o uso da inteligência artificial (IA) representa para as comunicações públicas realizadas nas plataformas on-line de mídias sociais. Estabelece, desse modo, uma relação entre pluralidade, alteridade e liberdade de expressão/opinião, elementos essenciais para o exercício da democracia. Verifica também as maneiras que os artifícios dotados de IA são empregados na sociedade, compreendendo a evolução histórica da rede mundial de computadores, até o momento em que se torna onipresente na sociedade contemporânea e como os engenheiros sociais se beneficiam dessas plataformas on-line e das fraquezas dos usuários para obterem vantagens. A devida pesquisa consiste na problemática das principais ameaças que o uso da IA, nas plataformas de mídias sociais, representa para a democracia. Diante disso, a investigação científica, à luz do método hipotético-dedutivo, da abordagem qualitativa, da técnica exploratória e dos procedimentos bibliográficos e documental, objetiva compreender as influências das aplicações da IA nas comunicações na arena das mídias sociais e o impacto disso no debate democrático.
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Universidade Federal do Pampa, 2016
This paper analyzes the applicability of the principle of self-determination of peoples to the ca... more This paper analyzes the applicability of the principle of self-determination of peoples to the case of the Islamic State between 2004 and 2014 - years of more emphatic performance of the organization in the Levant region. In addition, it seeks to understand the structuring of the Contemporary International System, analyzing the formation of the Islamic State through war in a territory between two National States. To address the region's political and social history was impresfiable, from the emergence of Islam to the development of the Modern States in the Middle East, more specifically Syria and Iraq. Next, it deals with the development of International Law, a field that is related to International Relations, in order to understand the development of the organization of States, the formation of International Organizations and the emergence of self-determination of peoples in the system. Thereby, it becomes possible to understand the functional system of the system, which as subsidies, used the Kenneth Waltz Neorealist Theory and Alexander Wendt's Constructivist approach to understand the applicability of the principle of self-determination of peoples to the case of the Islamic State against a structure of states that does not corroborate with the emergence of new political and/or revolutionary organizations.
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O Brasil, assim como diversos paises da America Latina, entre outros paises subdesenvolvidos enco... more O Brasil, assim como diversos paises da America Latina, entre outros paises subdesenvolvidos encontrou na decada de 1980 (chamada decada perdida) um desafio para as suas relacoes economicas internacionais. A crise da divida externa que abalou drasticamente a economia do pais, pois dela decorre a inflacao com todas suas consequencias para o estrangulamento do desenvolvimento nacional. A crise do endividamento externo do Brasil, por sua vez foi acompanhada em esfera exogena de uma mudanca nos meios de acumulacao de capital, na configuracao do regime capitalista financeirizado, e da ascensao dos ideais neoliberais no sistema economico internacional, que iriam alcancar o pais na decada seguinte (1990). Com o intuito de obter uma melhor explanacao dos fatores que ocasionaram o desencadeamento da crise da divida no pais, o presente trabalho visa analisar de forma breve o processo do endividamento externo que se intensifica durante o periodo da ditadura Militar, (1964-1985) a partir da imp...
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RELACult - Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e Sociedade
A pesquisa tem como proposta analisar criticamente os difusos processos culturais que surgem no m... more A pesquisa tem como proposta analisar criticamente os difusos processos culturais que surgem no mundo transmoderno após uma compreensão sobre os processos de colonização que alocam as regiões do novo mundo, especificamente da América Latina em relação aos percursos da colonialidade e sua articulação na nova era de direitos globais, como o caso dos Direitos Humanos em meados do século XX. Para tanto, buscou-se objetivamente analisar, partindo de uma visão decolonial, esses processos violentos da colonização dentro de uma óptica do sistema-mundo rearranjada por Enrique Dussel e suas implicações dentro do espaço temporal da transmodernidade na era dos direitos universais. Diante disso, fez-se necessário as abordagens críticas das vertentes decoloniais e pós-coloniais para embasar a historicidade – ou a não-história relatada – em argumentar esses questionamentos e reflexões dos difusos processos culturais que irrompem a sociedade contemporânea. Essa pesquisa tem como metodologia de anál...
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RELACult - Revista Latino-Americana de Estudos em Cultura e Sociedade
A pesquisa tem como proposta analisar criticamente os difusos processos culturais que surgem no m... more A pesquisa tem como proposta analisar criticamente os difusos processos culturais que surgem no mundo transmoderno após uma compreensão sobre os processos de colonização que alocam as regiões do novo mundo, especificamente da América Latina em relação aos percursos da colonialidade e sua articulação na nova era de direitos globais, como o caso dos Direitos Humanos em meados do século XX. Para tanto, buscou-se objetivamente analisar, partindo de uma visão decolonial, esses processos violentos da colonização dentro de uma óptica do sistema-mundo rearranjada por Enrique Dussel e suas implicações dentro do espaço temporal da transmodernidade na era dos direitos universais. Diante disso, fez-se necessário as abordagens críticas das vertentes decoloniais e pós-coloniais para embasar a historicidade – ou a não-história relatada – em argumentar esses questionamentos e reflexões dos difusos processos culturais que irrompem a sociedade contemporânea. Essa pesquisa tem como metodologia de anál...
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Mural Internacional
As transformações das últimas décadas, quando vistas em conjunto, estabelecem uma nova conformaçã... more As transformações das últimas décadas, quando vistas em conjunto, estabelecem uma nova conformação do mundo. Essa nova conformação é extremamente complexa e permite várias leituras. O presente texto se preocupa em analisar a interpretação feita Antonio Negri e Michael Hardt na obra Império (2001). Nesse contexto, se preocupa em apresentar alguns pressupostos da obra referida (em especial a ideia de biopoder) e sua interpretação das guerras do Golfo Pérsico, de 1991, e de Kosovo, de 1999. Por fim, destaca-se que o objetivo do texto é tentar compreender as novas formas de governança global estabelecidas e como essa estrutura influência e controla os fluxos do poder sobre os Estados. O método utilizado foi o método compreensivo e a técnica de pesquisa bibliográfica.
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The transformations of the last decades, when seen together, establish a new conformation of the ... more The transformations of the last decades, when seen together, establish a new conformation of the world. This new conformation is extremely complex and allows for several readings. The present text is concerned with analyzing the interpretation made by Antonio Negri and Michael Hardt in the work Empire (2001). In this context, it is concerned with presenting some assumptions of the work referred to (in particular the idea of biopower) and its interpretation of the Wars of the Persian Gulf of 1991 and of Kosovo of 1999. Finally, it is emphasized that the objective of the text is to try to understand the new forms of global governance established and how this structure influences and controls the flows of power over states. The method used was the comprehensive method and the bibliographic search technique.
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The main political and economic principles of society in the 20th century led to a great
converge... more The main political and economic principles of society in the 20th century led to a great
convergence on the adoption and defense of liberal democracy as the best form of society. This
convergence became more evident with the end of the so-called Cold War and the establishment
of capitalism as a world-system. Thus, a transition demonstrated a unique period of defense of
liberal democracy and its contours, including by international institutions. However, convergence
has started to be contested in recent years and other alternatives have emerged. The milestone of
this process is a so-called 2008 economic crisis and its consequences, especially due to policy
responses that are insufficient in the face of popular protagonist and a demand for greater
participation. In this context, a rejection of the institutional mediations of liberal democracy
opened up many possibilities, or became evident with the emergence of populist movements of
different shades and in different states in the last decade (2011-2020). Thus, a crisis of liberal
democracy became evident and failed to respond to the new problems proven in the current
capitalist system. Therefore, it emerged as a break with liberal democracy as the best form of
society for the development of capitalism itself. Therefore, the present work indicates which are
the main causes of this process and what is leveraged (re) emergence of populism. A hypothesis
to prove that the new populations emerge from the transfiguration of neoliberal society in
conjunction with the restructuring of the financial capitalist system. This fact leads to the
launching of democracy as the best possible political system. An analysis of the theme was
performed using the hypothetical-deductive method and the bibliographic research technique,
using qualitative study approaches for formulating analytical and cyclical analyzes. An approach
to the theme is divided into four chapters. The first chapter retrieves a historical trajectory of the
structuring of capitalism and the main events that marked the international political system until
the First World War. The second analyzes the restructuring of world geopolitics, the development
of the first financial crisis in 1929 and the emergence of the United Nations and its institutions
after the Second World War. The third analyzes the development of the global financial system,
the emergence of neoliberal ideas and the moment of the materialization of liberal democracy as
an ideal political system. The last chapter shows the period of the financial crisis from 2008 to
the present. In this process, like the 2008 crisis, it generated the current crisis of liberal
democracy and boosted the emergence of new populisms. Thus, it became evident that the
relationship between capitalism and liberal democracy was, in many historical moments,
convergent, but that it is currently contradictory and signals that other alternatives can be
defended. Among the possibilities, the new populism emerges as consequence of this
fragmentation between neoliberal capitalism and liberal democracy nowadays.
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This paper analyzes the applicability of the principle of self-determination of peoples to the ca... more This paper analyzes the applicability of the principle of self-determination of peoples to the case of the Islamic State between 2004 and 2014 - years of more emphatic performance of the organization in the Levant region. In addition, it seeks to understand the structuring of the Contemporary International System, analyzing the formation of the Islamic State through war in a territory between two National States. To address the region's political and social history was impresfiable, from the emergence of Islam to the development of the Modern States in the Middle East, more specifically Syria and Iraq. Next, it deals with the development of International Law, a field that is related to International Relations, in order to understand the development of the organization of States, the formation of International Organizations and the emergence of self-determination of peoples in the system. Thereby, it becomes possible to understand the functional system of the system, which as subsidies, used the Kenneth Waltz Neorealist Theory and Alexander Wendt's Constructivist approach to understand the applicability of the principle of self-determination of peoples to the case of the Islamic State against a structure of states that does not corroborate with the emergence of new political and/or revolutionary organizations.
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Drafts by Gabrieli De Camargo
WISCHMEYER, Thomas; RADEMACHER, Timo. Governança por meio da inteligência artificial. In: Regulaç... more WISCHMEYER, Thomas; RADEMACHER, Timo. Governança por meio da inteligência artificial. In: Regulação da Inteligência Artificial. Switzerland: Springer, 2020.
Sobre os autores, Thomas Wischmeyer: Professor titular da Universidade de Friburgo, estuda como o direito pode ser conceituado em termos de agência e-coletivo-intencionalidade. Sua pesquisa atual se concentra no papel do direito na sociedade da informação e, em particular, no paradigma emergente da "segurança da informação". Regulando a segurança da informação. Para uma Ordem Transnacional de Segurança da Informação Embora a segurança da informação seja amplamente considerada um dos problemas mais urgentes de nosso tempo, está longe de ser claro como os atores públicos podem contribuir para tornar os sistemas de TI, produtos e redes seguros. No seu projeto de pesquisa, quero entender por que o regime jurídico existente não prevê um nível adequado de segurança da informação e como ele pode se tornar mais eficaz sem comprometer regras (supra-legais) e princípios constitucionais nacionais. Para isso, primeiro reconstruir o regime legal de governança da segurança da informação: Atualmente, existe um grande conjunto de regras que regem os riscos à segurança da informação. Esse regime complexo, parcialmente transnacional e a natureza "híbrida" de algumas das instituições envolvidas na tomada de regras, tornam necessário um relato global e pluralista da Lei de Segurança da Informação (ISL-que atualmente vêm sendo debatida em organismos de segurança regional como a OEA). Em segundo lugar, identifica e analisa os principais desafios enfrentados pela governança da segurança da informação, bem como suas implicações para a efetiva tomada de regras. Esses desafios incluem a arquitetura não territorial da Internet, o importante papel e o desenvolvimento dinâmico da tecnologia nesse campo, a relação dialética entre segurança da informação e direitos fundamentais, em particular o direito à privacidade e a falta de confiança nas autoridades públicas no que diz respeito à regulamentação de assuntos "digitais". Em terceiro lugar, procuro avaliar como a governança da segurança da informação pode gerenciar a tensão entre efetividade e legalidade. Na ausência de um marco legal internacional, é principalmente o direito constitucional nacional e supranacional que estrutura legalmente a governança da segurança da informação. Analisa se e como as obrigações constitucionais são afetadas e, eventualmente, transformadas quando confrontadas com os processos pluralistas e transnacionais de criação de regras nos quais a ISL está incorporada. Em suma, o projeto utiliza a ISL como lente para analisar questões gerais e desafios para a regulação na era da informação.
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AYUB, João Paulo. Introdução à analítica do poder de Michel Foucault. São Paulo: Intermeios, 2014... more AYUB, João Paulo. Introdução à analítica do poder de Michel Foucault. São Paulo: Intermeios, 2014.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. 3. ed.. Rio de Janeiro: Vozes, 1987. Capítulo 3. DISCIPLINA.
FOUCAULT, Michel. 1926-1984, C II' 'de France (1975). Em defesa da sociedade: curso no Collège de France. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
AGAMBEN, Giorgio. O que é campo? In: Meios sem fim: notas sobre a política. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.
AGAMBEN, Giorgio. O amigo. In: O que é contemporâneo? E outros ensaios. Chapecó: Argos, 2009.
HARDT, M. NEGRI, A. Multidão. Rio de Janeiro: Record, 2005.
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BEDIN, Gilmar Antonio. A Idade Média e o nascimento do Estado Moderno: aspectos históricos e teó... more BEDIN, Gilmar Antonio. A Idade Média e o nascimento do Estado Moderno: aspectos históricos e teóricos. 2ª edição, Ijuí: Editora Unijuí, 2013.
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Books by Gabrieli De Camargo
Apresentamos à comunidade universitária os três volumes de “Estudos em Relações Internacionais”, ... more Apresentamos à comunidade universitária os três volumes de “Estudos em Relações Internacionais”, resultantes do I Encontro de Pesquisa em Relações Internacionais - EPRI, realizado nos dias 20 e 21 de novembro
de 2017, no campus avançado da Universidade Federal do
Rio Grande – FURG em Santa Vitória do Palmar. O I EPRI foi
promovido pelo Curso de Relações Internacionais da FURG
e destinou-se à apresentação e publicação de contribuições
científicas em torno de quatro grupos de trabalho: I - Política e História das Relações Internacionais, II - Direito Internacional e Comparado, III - Economia e Comércio Internacional e IV - Estudos de Fronteiras.
A partir da seleção dos trabalhos pelo Comitê Científico
do I EPRI, foi possível organizar os presentes volumes em
torno de três propostas temáticas. O primeiro volume voltado ao tema da segurança internacional, com estudos dedicados aos conflitos armados, à violência e à justiça de transição nas relações internacionais. O segundo volume reúne
pesquisas sobre integração regional, regionalismo e fronteiras, com particular atenção à América do Sul. Por sua vez, o
terceiro volume encapsula contribuições sobre cooperação,
soluções de controvérsias e direitos humanos.
Este primeiro volume é composto de seis artigos de pesquisadores/as de cinco instituições diferentes. O primeiro,
intitulado “100 anos da Declaração de Balfour. As Implicações da Resolução 67/19 da Assembleia Geral das Nações
ii | Estudos em Relações Internacionais
Unidas sobre a statehood Palestina, e algumas considerações sobre o Tribunal Penal Internacional”, de Saddam
Mohamad Harb, da Universidade Federal do Rio Grande -
FURG. O segundo, intitulado “La Seguridad Internacional y
el escenario de crisis en la península de Corea: reminiscencias de la Guerra Fría”, de Mónica Nieves Aguirre, da Universidad de la Republica – UDELAR. O terceiro artigo sob o
título “Resquícios de Guerra: o devir da legitimação da invasão norte-americana no médio-oriente iraquiano em 2003”,
uma contribuição em co-autoria de Gabrieli de Camargo, da
Universidade Regional do Noroeste do estado do Rio Grande
do Sul - UNIJUÍ e de Juliana Estevam da Silva da Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, campus Alegrete.
O quarto artigo versa sobre “O uso político do filme “Argo”
e as violações de direito internacional no contexto histórico
entre os Estados Unidos e o Irã”, de Tales Lanfredi Lago e
de Ademar Pozzatti Júnior, da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. O quinto artigo intitula-se “Da sociedade
internacional justa à decente: fundamentos ético-morais de
global justice para o tratamento de vítimas de violência de
gênero no Brasil”, de Amanda Krein Antonette, da Universidade Federal de Santa Maria. E a sexta contribuição científica é o texto de Renata Rodrigues e de Ademar Pozzatti Júnior,
ambos da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, sob
o título “Justiça de transição a partir de abordagens feministas para o direito internacional: desafios epistêmicos ao
reconhecimento de injustiças concretas”.
O lume a que vem este conjunto de reflexões científicas
realiza a ousadia do mote que o Curso de Bacharelado em
Relações Internacionais da FURG assumiu para si: Australis nostrum borealis est. Angariamento esse compartilhado
por aqueles que resolveram conosco concretizar a utopia de
pensar o global a partir destes tão nossos Campos Neutrais.
Nestes volumes, registram-se estas polifônicas vozes, emitidas a partir desta porção de pampas e espalhadas por este
invernal Minuano, soprado a partir da Mirim ou do bravio
Atlântico, estes que se nos avizinham e que, paradoxalmente, nos dizem a condição do outro ao que nos tornam uma
só gente. Com estes Estudos em Relações Internacionais,
somamo-nos a outros pagos, também centros de novas histórias, de novos fazeres de universidades e universalidades.
Campos Neutrais, inverno de 2018.
Os organizadores.
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Book Reviews by Gabrieli De Camargo
As Leis dos Robos Crimes contratos e atos ilícitos
Resumo das principais ideias publicadas em livro pelo autor Ugu Pagallo.
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No Prefácio da parte III: TOTALITARISMO, Hannah retoma alguns questionamentos abordados nas segme... more No Prefácio da parte III: TOTALITARISMO, Hannah retoma alguns questionamentos abordados nas segmentações anteriores do livro Origens do Totalitarismo e coloca-se a dispor sobre outras abordagens, novos paradigmas-periódicos de novas adições sobre a conclusão de seu projeto-parte proeminente do livro, a qual intitula-totalitarismo. Inaugurado em 1951, após a queda do regime nazista de Hitler e alguns anos antes da morte de Stálin, Arendt aborda sobre o horror impotente das massas e dos governos totais, e como se procederam os julgamentos dos crimes de guerra contra a humanidade. Retoma a ideia que "[...] Hitler usou a guerra conscientemente para desenvolver e aperfeiçoar o governo totalitário, o período que na Rússia foi uma época de suspensão temporária do domínio total" (ARENDT, p.417)-concentrando seu estudo no período entre guerras, na IIWW e pós-guerra. Questiona a estruturação do regime totalitário e como ele alcança diversas estruturas e sistemas, como na China do PCC-Partido Comunista Chinês-como um terror diferente, guiado por Mao, que não dizimava sua população tal qual ocorreu em outros regimes semelhantes. Mesmo assim, enfatiza que o PCC reinventa-se e revisiona o caráter total, "[...] procurou ser internacional em sua organização, universal em sua ideologia e global em suas aspirações políticas, evidenciando o caráter totalitário" (ARENDT, p.419). A proeminente autora, contextualiza que mesmo sendo em países diferentes, com líderes diferentes, China, URSS ou Alemanha, a forma de governo é o mesmo e credita que "[O] que é importante em nosso contexto é que o governo totalitário é diferente das tiranias e das ditaduras [...] porque o domínio total é a única forma de governo com a qual não é possível coexistir" (ARENDT, p.420). A autora ainda enfatiza sobre os líderes totalitários como mortíferos nas ações em combater os contrarrevolucionários, e que mesmo matando milhões de combatentes do regime total, não poder se considerados fora de si, ou louco, como Nikita Khrushchev relata sobre Stálin. Para Arendt o regime de Stálin "[...] nunca foi monolítico, mas conscientemente construído em torno de funções superpostas, duplicadas e paralelas, e que assegurava essa estrutura grotescamente amorfa era o mesmo princípio da liderança-chamado 'culto da personalidade'-que encontramos na Alemanha nazista" (ARENDT, p.424-425). Assim, as qualificações não passam pelas políticas do totalitário e sim pela polícia reguladora que liquidava com milhões de inimigos objetivos-criminosos sem crime. Ademais, o terror não produzia industrialização nem progresso, mas sim fome, despovoamento e crises sistêmicas. A destotalização então passa por um afrouxamento, provisório como cita a autora após a morte das lideranças totais-no qual passam às mãos de lideranças coletivas-mesmo quando julgadas por crimes ostensivos. Aliados a forças externas, essas lideranças coletivas que sucedem seus líderes totalitários têm como força basilar o poder policial do Estado-junto com
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Papers by Gabrieli De Camargo
convergence on the adoption and defense of liberal democracy as the best form of society. This
convergence became more evident with the end of the so-called Cold War and the establishment
of capitalism as a world-system. Thus, a transition demonstrated a unique period of defense of
liberal democracy and its contours, including by international institutions. However, convergence
has started to be contested in recent years and other alternatives have emerged. The milestone of
this process is a so-called 2008 economic crisis and its consequences, especially due to policy
responses that are insufficient in the face of popular protagonist and a demand for greater
participation. In this context, a rejection of the institutional mediations of liberal democracy
opened up many possibilities, or became evident with the emergence of populist movements of
different shades and in different states in the last decade (2011-2020). Thus, a crisis of liberal
democracy became evident and failed to respond to the new problems proven in the current
capitalist system. Therefore, it emerged as a break with liberal democracy as the best form of
society for the development of capitalism itself. Therefore, the present work indicates which are
the main causes of this process and what is leveraged (re) emergence of populism. A hypothesis
to prove that the new populations emerge from the transfiguration of neoliberal society in
conjunction with the restructuring of the financial capitalist system. This fact leads to the
launching of democracy as the best possible political system. An analysis of the theme was
performed using the hypothetical-deductive method and the bibliographic research technique,
using qualitative study approaches for formulating analytical and cyclical analyzes. An approach
to the theme is divided into four chapters. The first chapter retrieves a historical trajectory of the
structuring of capitalism and the main events that marked the international political system until
the First World War. The second analyzes the restructuring of world geopolitics, the development
of the first financial crisis in 1929 and the emergence of the United Nations and its institutions
after the Second World War. The third analyzes the development of the global financial system,
the emergence of neoliberal ideas and the moment of the materialization of liberal democracy as
an ideal political system. The last chapter shows the period of the financial crisis from 2008 to
the present. In this process, like the 2008 crisis, it generated the current crisis of liberal
democracy and boosted the emergence of new populisms. Thus, it became evident that the
relationship between capitalism and liberal democracy was, in many historical moments,
convergent, but that it is currently contradictory and signals that other alternatives can be
defended. Among the possibilities, the new populism emerges as consequence of this
fragmentation between neoliberal capitalism and liberal democracy nowadays.
Drafts by Gabrieli De Camargo
Sobre os autores, Thomas Wischmeyer: Professor titular da Universidade de Friburgo, estuda como o direito pode ser conceituado em termos de agência e-coletivo-intencionalidade. Sua pesquisa atual se concentra no papel do direito na sociedade da informação e, em particular, no paradigma emergente da "segurança da informação". Regulando a segurança da informação. Para uma Ordem Transnacional de Segurança da Informação Embora a segurança da informação seja amplamente considerada um dos problemas mais urgentes de nosso tempo, está longe de ser claro como os atores públicos podem contribuir para tornar os sistemas de TI, produtos e redes seguros. No seu projeto de pesquisa, quero entender por que o regime jurídico existente não prevê um nível adequado de segurança da informação e como ele pode se tornar mais eficaz sem comprometer regras (supra-legais) e princípios constitucionais nacionais. Para isso, primeiro reconstruir o regime legal de governança da segurança da informação: Atualmente, existe um grande conjunto de regras que regem os riscos à segurança da informação. Esse regime complexo, parcialmente transnacional e a natureza "híbrida" de algumas das instituições envolvidas na tomada de regras, tornam necessário um relato global e pluralista da Lei de Segurança da Informação (ISL-que atualmente vêm sendo debatida em organismos de segurança regional como a OEA). Em segundo lugar, identifica e analisa os principais desafios enfrentados pela governança da segurança da informação, bem como suas implicações para a efetiva tomada de regras. Esses desafios incluem a arquitetura não territorial da Internet, o importante papel e o desenvolvimento dinâmico da tecnologia nesse campo, a relação dialética entre segurança da informação e direitos fundamentais, em particular o direito à privacidade e a falta de confiança nas autoridades públicas no que diz respeito à regulamentação de assuntos "digitais". Em terceiro lugar, procuro avaliar como a governança da segurança da informação pode gerenciar a tensão entre efetividade e legalidade. Na ausência de um marco legal internacional, é principalmente o direito constitucional nacional e supranacional que estrutura legalmente a governança da segurança da informação. Analisa se e como as obrigações constitucionais são afetadas e, eventualmente, transformadas quando confrontadas com os processos pluralistas e transnacionais de criação de regras nos quais a ISL está incorporada. Em suma, o projeto utiliza a ISL como lente para analisar questões gerais e desafios para a regulação na era da informação.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. 3. ed.. Rio de Janeiro: Vozes, 1987. Capítulo 3. DISCIPLINA.
FOUCAULT, Michel. 1926-1984, C II' 'de France (1975). Em defesa da sociedade: curso no Collège de France. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
AGAMBEN, Giorgio. O que é campo? In: Meios sem fim: notas sobre a política. Belo Horizonte: Autêntica, 2015.
AGAMBEN, Giorgio. O amigo. In: O que é contemporâneo? E outros ensaios. Chapecó: Argos, 2009.
HARDT, M. NEGRI, A. Multidão. Rio de Janeiro: Record, 2005.
Books by Gabrieli De Camargo
de 2017, no campus avançado da Universidade Federal do
Rio Grande – FURG em Santa Vitória do Palmar. O I EPRI foi
promovido pelo Curso de Relações Internacionais da FURG
e destinou-se à apresentação e publicação de contribuições
científicas em torno de quatro grupos de trabalho: I - Política e História das Relações Internacionais, II - Direito Internacional e Comparado, III - Economia e Comércio Internacional e IV - Estudos de Fronteiras.
A partir da seleção dos trabalhos pelo Comitê Científico
do I EPRI, foi possível organizar os presentes volumes em
torno de três propostas temáticas. O primeiro volume voltado ao tema da segurança internacional, com estudos dedicados aos conflitos armados, à violência e à justiça de transição nas relações internacionais. O segundo volume reúne
pesquisas sobre integração regional, regionalismo e fronteiras, com particular atenção à América do Sul. Por sua vez, o
terceiro volume encapsula contribuições sobre cooperação,
soluções de controvérsias e direitos humanos.
Este primeiro volume é composto de seis artigos de pesquisadores/as de cinco instituições diferentes. O primeiro,
intitulado “100 anos da Declaração de Balfour. As Implicações da Resolução 67/19 da Assembleia Geral das Nações
ii | Estudos em Relações Internacionais
Unidas sobre a statehood Palestina, e algumas considerações sobre o Tribunal Penal Internacional”, de Saddam
Mohamad Harb, da Universidade Federal do Rio Grande -
FURG. O segundo, intitulado “La Seguridad Internacional y
el escenario de crisis en la península de Corea: reminiscencias de la Guerra Fría”, de Mónica Nieves Aguirre, da Universidad de la Republica – UDELAR. O terceiro artigo sob o
título “Resquícios de Guerra: o devir da legitimação da invasão norte-americana no médio-oriente iraquiano em 2003”,
uma contribuição em co-autoria de Gabrieli de Camargo, da
Universidade Regional do Noroeste do estado do Rio Grande
do Sul - UNIJUÍ e de Juliana Estevam da Silva da Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, campus Alegrete.
O quarto artigo versa sobre “O uso político do filme “Argo”
e as violações de direito internacional no contexto histórico
entre os Estados Unidos e o Irã”, de Tales Lanfredi Lago e
de Ademar Pozzatti Júnior, da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. O quinto artigo intitula-se “Da sociedade
internacional justa à decente: fundamentos ético-morais de
global justice para o tratamento de vítimas de violência de
gênero no Brasil”, de Amanda Krein Antonette, da Universidade Federal de Santa Maria. E a sexta contribuição científica é o texto de Renata Rodrigues e de Ademar Pozzatti Júnior,
ambos da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, sob
o título “Justiça de transição a partir de abordagens feministas para o direito internacional: desafios epistêmicos ao
reconhecimento de injustiças concretas”.
O lume a que vem este conjunto de reflexões científicas
realiza a ousadia do mote que o Curso de Bacharelado em
Relações Internacionais da FURG assumiu para si: Australis nostrum borealis est. Angariamento esse compartilhado
por aqueles que resolveram conosco concretizar a utopia de
pensar o global a partir destes tão nossos Campos Neutrais.
Nestes volumes, registram-se estas polifônicas vozes, emitidas a partir desta porção de pampas e espalhadas por este
invernal Minuano, soprado a partir da Mirim ou do bravio
Atlântico, estes que se nos avizinham e que, paradoxalmente, nos dizem a condição do outro ao que nos tornam uma
só gente. Com estes Estudos em Relações Internacionais,
somamo-nos a outros pagos, também centros de novas histórias, de novos fazeres de universidades e universalidades.
Campos Neutrais, inverno de 2018.
Os organizadores.
Book Reviews by Gabrieli De Camargo
convergence on the adoption and defense of liberal democracy as the best form of society. This
convergence became more evident with the end of the so-called Cold War and the establishment
of capitalism as a world-system. Thus, a transition demonstrated a unique period of defense of
liberal democracy and its contours, including by international institutions. However, convergence
has started to be contested in recent years and other alternatives have emerged. The milestone of
this process is a so-called 2008 economic crisis and its consequences, especially due to policy
responses that are insufficient in the face of popular protagonist and a demand for greater
participation. In this context, a rejection of the institutional mediations of liberal democracy
opened up many possibilities, or became evident with the emergence of populist movements of
different shades and in different states in the last decade (2011-2020). Thus, a crisis of liberal
democracy became evident and failed to respond to the new problems proven in the current
capitalist system. Therefore, it emerged as a break with liberal democracy as the best form of
society for the development of capitalism itself. Therefore, the present work indicates which are
the main causes of this process and what is leveraged (re) emergence of populism. A hypothesis
to prove that the new populations emerge from the transfiguration of neoliberal society in
conjunction with the restructuring of the financial capitalist system. This fact leads to the
launching of democracy as the best possible political system. An analysis of the theme was
performed using the hypothetical-deductive method and the bibliographic research technique,
using qualitative study approaches for formulating analytical and cyclical analyzes. An approach
to the theme is divided into four chapters. The first chapter retrieves a historical trajectory of the
structuring of capitalism and the main events that marked the international political system until
the First World War. The second analyzes the restructuring of world geopolitics, the development
of the first financial crisis in 1929 and the emergence of the United Nations and its institutions
after the Second World War. The third analyzes the development of the global financial system,
the emergence of neoliberal ideas and the moment of the materialization of liberal democracy as
an ideal political system. The last chapter shows the period of the financial crisis from 2008 to
the present. In this process, like the 2008 crisis, it generated the current crisis of liberal
democracy and boosted the emergence of new populisms. Thus, it became evident that the
relationship between capitalism and liberal democracy was, in many historical moments,
convergent, but that it is currently contradictory and signals that other alternatives can be
defended. Among the possibilities, the new populism emerges as consequence of this
fragmentation between neoliberal capitalism and liberal democracy nowadays.
Sobre os autores, Thomas Wischmeyer: Professor titular da Universidade de Friburgo, estuda como o direito pode ser conceituado em termos de agência e-coletivo-intencionalidade. Sua pesquisa atual se concentra no papel do direito na sociedade da informação e, em particular, no paradigma emergente da "segurança da informação". Regulando a segurança da informação. Para uma Ordem Transnacional de Segurança da Informação Embora a segurança da informação seja amplamente considerada um dos problemas mais urgentes de nosso tempo, está longe de ser claro como os atores públicos podem contribuir para tornar os sistemas de TI, produtos e redes seguros. No seu projeto de pesquisa, quero entender por que o regime jurídico existente não prevê um nível adequado de segurança da informação e como ele pode se tornar mais eficaz sem comprometer regras (supra-legais) e princípios constitucionais nacionais. Para isso, primeiro reconstruir o regime legal de governança da segurança da informação: Atualmente, existe um grande conjunto de regras que regem os riscos à segurança da informação. Esse regime complexo, parcialmente transnacional e a natureza "híbrida" de algumas das instituições envolvidas na tomada de regras, tornam necessário um relato global e pluralista da Lei de Segurança da Informação (ISL-que atualmente vêm sendo debatida em organismos de segurança regional como a OEA). Em segundo lugar, identifica e analisa os principais desafios enfrentados pela governança da segurança da informação, bem como suas implicações para a efetiva tomada de regras. Esses desafios incluem a arquitetura não territorial da Internet, o importante papel e o desenvolvimento dinâmico da tecnologia nesse campo, a relação dialética entre segurança da informação e direitos fundamentais, em particular o direito à privacidade e a falta de confiança nas autoridades públicas no que diz respeito à regulamentação de assuntos "digitais". Em terceiro lugar, procuro avaliar como a governança da segurança da informação pode gerenciar a tensão entre efetividade e legalidade. Na ausência de um marco legal internacional, é principalmente o direito constitucional nacional e supranacional que estrutura legalmente a governança da segurança da informação. Analisa se e como as obrigações constitucionais são afetadas e, eventualmente, transformadas quando confrontadas com os processos pluralistas e transnacionais de criação de regras nos quais a ISL está incorporada. Em suma, o projeto utiliza a ISL como lente para analisar questões gerais e desafios para a regulação na era da informação.
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AGAMBEN, Giorgio. O amigo. In: O que é contemporâneo? E outros ensaios. Chapecó: Argos, 2009.
HARDT, M. NEGRI, A. Multidão. Rio de Janeiro: Record, 2005.
de 2017, no campus avançado da Universidade Federal do
Rio Grande – FURG em Santa Vitória do Palmar. O I EPRI foi
promovido pelo Curso de Relações Internacionais da FURG
e destinou-se à apresentação e publicação de contribuições
científicas em torno de quatro grupos de trabalho: I - Política e História das Relações Internacionais, II - Direito Internacional e Comparado, III - Economia e Comércio Internacional e IV - Estudos de Fronteiras.
A partir da seleção dos trabalhos pelo Comitê Científico
do I EPRI, foi possível organizar os presentes volumes em
torno de três propostas temáticas. O primeiro volume voltado ao tema da segurança internacional, com estudos dedicados aos conflitos armados, à violência e à justiça de transição nas relações internacionais. O segundo volume reúne
pesquisas sobre integração regional, regionalismo e fronteiras, com particular atenção à América do Sul. Por sua vez, o
terceiro volume encapsula contribuições sobre cooperação,
soluções de controvérsias e direitos humanos.
Este primeiro volume é composto de seis artigos de pesquisadores/as de cinco instituições diferentes. O primeiro,
intitulado “100 anos da Declaração de Balfour. As Implicações da Resolução 67/19 da Assembleia Geral das Nações
ii | Estudos em Relações Internacionais
Unidas sobre a statehood Palestina, e algumas considerações sobre o Tribunal Penal Internacional”, de Saddam
Mohamad Harb, da Universidade Federal do Rio Grande -
FURG. O segundo, intitulado “La Seguridad Internacional y
el escenario de crisis en la península de Corea: reminiscencias de la Guerra Fría”, de Mónica Nieves Aguirre, da Universidad de la Republica – UDELAR. O terceiro artigo sob o
título “Resquícios de Guerra: o devir da legitimação da invasão norte-americana no médio-oriente iraquiano em 2003”,
uma contribuição em co-autoria de Gabrieli de Camargo, da
Universidade Regional do Noroeste do estado do Rio Grande
do Sul - UNIJUÍ e de Juliana Estevam da Silva da Universidade Federal do Pampa – UNIPAMPA, campus Alegrete.
O quarto artigo versa sobre “O uso político do filme “Argo”
e as violações de direito internacional no contexto histórico
entre os Estados Unidos e o Irã”, de Tales Lanfredi Lago e
de Ademar Pozzatti Júnior, da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. O quinto artigo intitula-se “Da sociedade
internacional justa à decente: fundamentos ético-morais de
global justice para o tratamento de vítimas de violência de
gênero no Brasil”, de Amanda Krein Antonette, da Universidade Federal de Santa Maria. E a sexta contribuição científica é o texto de Renata Rodrigues e de Ademar Pozzatti Júnior,
ambos da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM, sob
o título “Justiça de transição a partir de abordagens feministas para o direito internacional: desafios epistêmicos ao
reconhecimento de injustiças concretas”.
O lume a que vem este conjunto de reflexões científicas
realiza a ousadia do mote que o Curso de Bacharelado em
Relações Internacionais da FURG assumiu para si: Australis nostrum borealis est. Angariamento esse compartilhado
por aqueles que resolveram conosco concretizar a utopia de
pensar o global a partir destes tão nossos Campos Neutrais.
Nestes volumes, registram-se estas polifônicas vozes, emitidas a partir desta porção de pampas e espalhadas por este
invernal Minuano, soprado a partir da Mirim ou do bravio
Atlântico, estes que se nos avizinham e que, paradoxalmente, nos dizem a condição do outro ao que nos tornam uma
só gente. Com estes Estudos em Relações Internacionais,
somamo-nos a outros pagos, também centros de novas histórias, de novos fazeres de universidades e universalidades.
Campos Neutrais, inverno de 2018.
Os organizadores.