César Ulloa
Coordinador General de Investigación del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) (Quito-Ecuador). Acreditado como investigador en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Doctor en Ciencias Sociales por FLACSO-Ecuador, Magíster en Ciencias Internacionales (UCE) y Magíster en Gerencia Cultural por la Red UREL-UTE. Líneas de investigación: democracia, populismo, comunicación política y cultura política en clave comparada para los países de la región Andina. Últimos libros publicados: En el ojo del huracán: Ley de Comunicación en Ecuador (2020), Chávez, Correa y Morales: discurso y poder (UDLA, 2020), Los millennials frente al espejo (UDLA, 2018), El populismo en escena, ¿por qué emerge en unos países y en otros no? (FLACSO, 2017).
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Papers by César Ulloa
Why were new communication and telecommunications laws enacted in South America in the left-turning governments of Venezuela, Ecuador, Bolivia, and Argentina in the first two decades of the 21st century? The answer falls within a contextualization of the political, economic, and social moment these countries went through, where the majority of the population simultaneously expressed themselves at the polls in favor of an ideological orientation, turning this circumstance into a new phenomenon in the region. For the purpose at hand, a comparison is drawn between the essential milestones of the process for the approval of such laws in the four cases and the political intentions underlying those regulations, in an interdisciplinary exercise involving communication and political science. Here we pose the conjecture that these laws distorted the purpose of democratizing communication, as they were conceived at the beginning, due to a confrontation with the independent media.
Why is the emergence of populism possible in some countries but not in others? The answer revolves around an exercise in comparative politics, in which Ecuador, Venezuela and Uruguay are considered as case studies, over a period ranging from the third wave of democratization (1980) to the first decade of the 21st century. The conjecture proposed here is that the institutional crisis that led to populism is related to two situations: a) the incapacity of political parties to consolidate power sharing and the distribution of quotas to achieve balances, and b) the absence of these conditions.
The citizens' revolution promised by the President of Ecuador Rafael Correa at the beginning of his first term in 2007 revolved around a radical democracy, in the sense of strengthening the political participation of the population and thus banishing the traditional practices of representative democracy which, in his judgment, had not worked. This proposal exceeded the description of democracy as political regime, since it included the redistribution of the State's income and wealth as treasury shares of a true democracy. This article tries to answer whether there is an associated effect between the levels of satisfaction that the population has about the operation of democracy and their economic satisfaction. In other words, can someone evaluate the democracy in a better way if they are satisfied with their financial situation? To address this question a model of normal probability (dprobit) is applied with data from the 2009 Latinobarómetro.
En este artículo, se pretende responder por qué colapsó el sistema de partidos en Bolivia, Ecuador y Venezuela. Esta compleja pregunta tiene una respuesta multicausal, sin embargo se desarrollarán tres conjeturas: i) diseños institucionales, ii) crisis de representación política, y, iii) agencia de los partidos en el gobierno. En este contexto, se puede advertir múltiples escenarios, donde interactúen las conjeturas. Pese a las diferentes realidades de los países, se tratará de identificar semejanzas y diferencias en los procesos políticos. Al final, se advertirá posibles nuevos escenarios sin el objetivo de pronóstico, sino más bien de continuar con el debate.
Why were new communication and telecommunications laws enacted in South America in the left-turning governments of Venezuela, Ecuador, Bolivia, and Argentina in the first two decades of the 21st century? The answer falls within a contextualization of the political, economic, and social moment these countries went through, where the majority of the population simultaneously expressed themselves at the polls in favor of an ideological orientation, turning this circumstance into a new phenomenon in the region. For the purpose at hand, a comparison is drawn between the essential milestones of the process for the approval of such laws in the four cases and the political intentions underlying those regulations, in an interdisciplinary exercise involving communication and political science. Here we pose the conjecture that these laws distorted the purpose of democratizing communication, as they were conceived at the beginning, due to a confrontation with the independent media.
Why is the emergence of populism possible in some countries but not in others? The answer revolves around an exercise in comparative politics, in which Ecuador, Venezuela and Uruguay are considered as case studies, over a period ranging from the third wave of democratization (1980) to the first decade of the 21st century. The conjecture proposed here is that the institutional crisis that led to populism is related to two situations: a) the incapacity of political parties to consolidate power sharing and the distribution of quotas to achieve balances, and b) the absence of these conditions.
The citizens' revolution promised by the President of Ecuador Rafael Correa at the beginning of his first term in 2007 revolved around a radical democracy, in the sense of strengthening the political participation of the population and thus banishing the traditional practices of representative democracy which, in his judgment, had not worked. This proposal exceeded the description of democracy as political regime, since it included the redistribution of the State's income and wealth as treasury shares of a true democracy. This article tries to answer whether there is an associated effect between the levels of satisfaction that the population has about the operation of democracy and their economic satisfaction. In other words, can someone evaluate the democracy in a better way if they are satisfied with their financial situation? To address this question a model of normal probability (dprobit) is applied with data from the 2009 Latinobarómetro.
En este artículo, se pretende responder por qué colapsó el sistema de partidos en Bolivia, Ecuador y Venezuela. Esta compleja pregunta tiene una respuesta multicausal, sin embargo se desarrollarán tres conjeturas: i) diseños institucionales, ii) crisis de representación política, y, iii) agencia de los partidos en el gobierno. En este contexto, se puede advertir múltiples escenarios, donde interactúen las conjeturas. Pese a las diferentes realidades de los países, se tratará de identificar semejanzas y diferencias en los procesos políticos. Al final, se advertirá posibles nuevos escenarios sin el objetivo de pronóstico, sino más bien de continuar con el debate.
En la actualidad, diferentes rankings y encuestas posicionan a los países en términos de mayor, mediana o menor tradición democrática, así como por sus tipos, calidad (Levitsky & Way, 2004) y resiliencia. Aquí se tomarán también algunos elementos que si bien no provienen de la ciencia política condicionan la satisfacción de la democracia como, por ejemplo, aspectos sociales, económicos y culturales. Ninguna democracia está exenta de que alguna anomalía condicione su desempeño.
El segundo vértice, metafóricamente hablando, ocurrió en junio de 2022 durante 18 días consecutivos de protesta social, desbordados en episodios de violencia urbana (Ulloa y Baquero, 2022), señales de desabastecimiento de víveres, suma cero entre las partes en conflicto e incertidumbre del desenlace. La Conaie volvió a protagonizar la movilización, pero ahora en contra del presidente de turno, Guillermo Lasso. El motivo, según sus promotores, fue el rechazo a la forma de administrar el Estado del Ejecutivo debido a su modelo económico, además de que el movimiento indígena insistió en el hecho de que el primer mandatario nunca atendió sus demandas durante un año de encuentros con él y su equipo.
Cierra este triángulo, la muerte cruzada o disolución de la Asamblea Nacional por parte de Lasso el 17 de mayo de 2023. Esta figura es constitucional, pero considerada extrema. Se produjo ante una eventual destitución del Presidente por parte del Legislativo, debido al juicio político en marcha. Esta figura fue utilizada por primera vez desde que entró en vigencia la Constitución en el 2008. Durante estos eventos, la sociedad civil se ha convertido en la reserva ética, de ahí la necesidad de recoger en un libro sus propuestas para un mejor país.
Respecto de las exigencias globales se evidencian problemas diversos, pero similares en intensidad e impacto que tocan las puertas de las universidades para su debate y propuestas: el cambio climático, el crimen transnacional organizado, los ultranacionalismos, la quiebra de las democracias, los conflictos bélicos, entre los más visibles. Además, la acelerada innovación tecnológica en la informática, las telecomunicaciones, los medios de transporte, la medicina y la astronáutica. Estamos en el tránsito de la sociedad de la información a la era de la inteligencia artificial en convivencia con la nanotecnología. Desde la pandemia, el trabajo promueve la articulación de redes, diversas modalidades de producción (presencial, virtual e híbrida), acelerados mecanismos de oferta y circulación de los servicios de manera deslocalizada, así como en la producción de tangibles.
El acceso a la salud es escaso y a veces inalcanzable para la población de varios países en vías de desarrollo. En este mismo periodo hemos presenciado un periodo de desintoxicación del ambiente, porque las grandes chimeneas que contaminan la naturaleza dejaron de operar momentáneamente. El replanteamiento de las dinámicas de trabajo, estudio y transacciones económicas aceleró el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), pero el acceso a estas también sigue siendo una limitante en varias zonas y en otros aspectos como la educación en todos los niveles de formación. Para decirlo en otras palabras, el mundo cambió y no volverá a ser el mismo. Tampoco podemos dejar de mencionar el rebrote del populismo, brotes autoritarios, la crisis de la democracia en los mismos Estados Unidos con la salida estrepitosa de Donald Trump y la fatiga cívica generalizada en Europa y América Latina.
En este contexto se inaugura el sello editorial Esquel CLIC (Centro Latinoamericano de Inteligencia Colectiva) y la serie Pensamiento Contemporáneo con un libro, en el que se reúne las voces de cinco autores que reflexionan acerca de la realidad ecuatoriana sin sustraerse del escenario global. Esta iniciativa se inscribe en el trabajo que realiza Fundación Esquel en su trayectoria de 30 años en la promoción y construcción de acuerdos nacionales que permitan un Pacto Social con el protagonismo de una ciudadanía activa, diversa, plural, deliberante y robusta quien decide sobre su presente y futuro con el uso de procedimientos democráticos, una pedagogía ética y criterios técnicos en temas, como: economía, educación, salud, desarrollo local, agricultura familiar campesina, ambiente, género, lucha contra la corrupción y la impunidad. Adelante podemos reflexionar junto con Humberto Salazar, Santiago García-Álvarez, Rafael Guerrero-Burgos, Pablo Estrella-Vintimilla y César Ulloa-Tapia.
Este libro presenta uno de los resultados de la iniciativa ciudadana, Pacto Social por la Vida y el Ecuador, que está integrado por organizaciones de la sociedad y diferentes personas de todo el país en respuesta a los hechos que ocurrieron en octubre de 2019, en el que se expresaron manifestaciones populares de descontento contra el Gobierno en rechazo a las medidas de ajuste económico (Decreto 883) y que devinieron en 11 días de paralización, Estado de Excepción y protesta. El rebrote del descontento popular también se produjo en Chile, Bolivia, Colombia, Perú y Argentina con salidas distintas. En lo particular, Ecuador atravesaba y sigue en la senda de la crisis económica, fragmentación política (16 candidatos a la Presidencia) y el mayor descrédito de las instituciones de la democracia desde 1979. De ahí, que se hayan juntado en el escenario doméstico varias problemáticas en un contexto de crisis mundial debido a la pandemia. En las páginas de “La ciudadanía por un Pacto Social en Ecuador”, los autores pasan revista a este Ecuador que necesita compresión, acuerdos intersectoriales, intertemáticos, democráticos y, sobre todo, propuestas.
César Ulloa-Tapia
Docente investigador UDLA Ecuador
Coordinador Pacto Social por la Vida y el Ecuador
Los liderazgos de Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales fueron y son motivo permanente de discusión, polémica y controversia cotidianas, así como también de análisis académicos en la región y en el exterior desde diversas perspectivas y disciplinas de las ciencias sociales, como la política, la economía, la comunicación, las relaciones exteriores y la sociología, entre las más recurrentes.
La emergencia de estos mandatarios se produjo en una época, en la que el descrédito por los partidos políticos había llegado a un nivel desbordante a mediados de los años 90 e inicios del siglo XXI. El hartazgo contra el sistema político en nuestros países había posicionado la idea de “que se vayan todos”, por lo cual, era evidente una atmósfera de antipolítica que se combinaba con la precaria situación económica de la mayoría de la población en el continente.
La clase política en los tres países no se había renovado y el escenario creaba las condiciones ideales para la aparición de outsiders con un fuerte apoyo popular y que, simbólicamente, eran lo contrario de los políticos a quienes confrontaban. En este ensayo se explora los elementos discursivos que utilizaron Chávez, Correa y Correa para cautivar a la población y así permanecer con altísimos niveles de aceptación hasta el final de sus mandatos.
Este libro tiene como finalidad ampliar la reflexión sobre esta época y abonar, aún más, el terreno de la memoria política y la dimensión crítica de los hechos.
alternativas a la difícil situación que atraviesa el país. Su relevancia, más allá de la serie
de las propuestas claras e inspiradoras que contiene, radica en que su contenido es el
resultado de un esfuerzo de convergencia de múltiples organizaciones y personas
interesadas en promover un cambio de timón que nos conduzca hacia modelos de
gobernanza del país con mayor equidad y justicia social. Esto en estricta correspondencia con construir un modelo de desarrollo que tenga por preocupación central la calidad de vida.
El trabajo recoge los resultados de un proceso de deliberación amplio, plural,
comprometido. Pone en evidencia que la colaboración, el encuentro de posiciones, el
rescate de la participación cívica, con el único interés de apoyar a la construcción del bien común, es posible y necesario.
El populismo está arraigado en la conversación diaria, así como en la vida política de un gran número de países de América Latina, sin embargo no es un fenómeno exclusivo de la región, pues basta mirar lo que sucedió en la última elección presidencial en los Estados Unidos de Norteamérica, así como las estrategias de varios líderes y partidos en Europa. Indudablemente, en cada lugar hay enfoques diversos para comprender esta expresión de la política. Del otro lado de la moneda también hay países en donde este fenómeno no ocurre como Uruguay y Costa Rica, pese a un conjunto de prácticas que históricamente se repiten en sus vecinos. Basta recordar que desde 1930, el populismo no ha dejado de ocupar grandes titulares de prensa y de popularizarse al punto de ganar múltiples significados, y también de propiciar desencuentros entre quienes han realizado esfuerzos por definirlo. Incluso, en algún momento hubo un sector de la academia que sugirió abandonar su estudio, pero la realidad se impone e impone lo contrario. Su estudio está más vigente.
La lectura de este libro nos permite sobrepasar la conversación prototípica acerca de los millennials, porque nos corremos de los lugares comunes, así como de la mistificación de un conjunto de características y defectos que se les atribuye a quienes forman parte de este segmento mundial de la población, que nació a fines del siglo pasado e inicio de este. Si bien, esta palabra es una categoría de análisis demográfica propuesta por Neil Howe y William Strauss, sin embargo, su análisis no es exclusiva de esta disciplina, pues están involucradas en el debate e intercambio de ideas, conceptos e hipótesis, la comunicación, la sociología, la antropología, la economía, la psicología, entre las más recurrentes.
En nuestros países se habla mucho de los millennials, pero se investiga poco, como sucede con otros tantos fenómenos de la vida cotidiana. Por eso, este libro abre la posibilidad de entender qué supone un debate acerca de este segmento de jóvenes, por qué la importancia de comprender su accionar y de qué manera, además, el recambio generacional que se produjo a fines del siglo XX caminó de la mano con el recambio del mundo. Los millennials surgieron en el auge de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) que han jugado un papel decisivo en la globalización, no conocieron de la Guerra Fría, están inmersos en los descubrimientos del ADN y sus consecuencias, viven una plena progresividad de los derechos humanos y su mano de obra se inscribe en una sociedad del conocimiento o posindustrial.
Como este libro no es estrictamente conceptual, presenta un conjunto de evidencias acerca de los usos y hábitos de consumo de internet y TIC por parte de los millennials en el marco de una investigación que combina métodos cualitativos y cuantitativos, tomando como caso de estudio los estudiantes de tres carreras de comunicación de universidades de Quito, como la Universidad de Las Américas (UDLA), la Universidad Central del Ecuador (UCE) y la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE). Los resultados no pretenden generalizar la realidad que pudieran vivir los jóvenes de este segmento en el país y peor en el mundo, pues las condiciones sociales y culturales condicionan las dinámicas de los pueblos.
Sea parte de este descubrimiento y compare aquello que lee con su realidad inmediata, pues con plena seguridad tendrá junto a usted a más de un millennial.
moda o, peor aún, de alguna aventura intelectual en búsqueda de
réditos. Es, más bien, una necesidad debido a la escasa atención
de la academia, instituciones, organismos y organizaciones de
diversa competencia del país sobre la comunicación y lo que de ella
se deriva en los planos teórico y práctico, sobre todo en la relación
directa con el desarrollo y la cultura. Sigue, como ya lo he
manifestado en innumerables espacios, la asociación pública que
legitima en el imaginario colectivo a la comunicación como medios y
tecnologías de la información. La comunicación, al igual que la
cultura, como se sostiene a lo largo del libro, es producción social.
la literatura.
tecnocracia y meritocracia, escrito
por Alfredo Ramos Jiménez, trae al debate
de las ciencias sociales la siguiente pregunta:
¿cuáles deberían ser las condiciones que
requiere un Estado para consolidar un tipo
de régimen político democrático? El autor
propone una perspectiva de análisis que se
posiciona en el plano netamente normativo,
más que en uno de carácter empírico.
En este sentido, Ramos realiza un ejercicio
interdisciplinario que pone en diálogo
teorías e hipótesis de la ciencia política, la
sociología y la filosofía política sobre la base
de un recorrido histórico de gran amplitud