Alexandre Vuckovic
Graduado em Direito, Graduado em Investigação Forense e Perícia Criminal, Graduado em Mediação (Universidade Estácio de Sá), Graduado em Economia (Universidade Tuiuti do Paraná), Pós-Graduado em Direito Penal, Pós-Graduado em Direito Civil, Pós-Graduado em Investigação Forense e Perícia Criminal (Uniasselvi), Pós-Graduado em Direito e Processo do Trabalho e Direito Previdenciário (Universidade Estácio de Sá), Pós-Graduado em Ciência Política e Desenvolvimento Estratégico (IMEC), Pós-Graduado em Altos Estudos de Política, Planejamento e Estratégia (ESG), Mestrado em Direito e Negócios Internacionais (FUNIBER-USA) e Doutorando em Direito Econômico e Empresarial (FUNIBER-USA).
Advogado (American Bar Association), Economista (CORECON) e Jornalista Econômico, Sócio da Lambert, McGill & Vuckovic Law Firm, Vice-Presidente da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros – Seção Paraná, Professor de Direito do Curso Professor Alexandre Vuckovic, Fundador do Canal no Youtube "Direito Popular Comentado", Conferencista da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra.
Foi militar do United States Army, tendo cursado a The Judge Advocate General´s Corps Legal and Center School, com experiência em Justiça Militar no Exército dos Estados Unidos.
Membro da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, desde 2020.
Membro da Associação Americana de Advogados (USA), desde 2019.
Membro do “International Center for Criminal Studies” (Brasil), desde 2019.
Membro do “Global International Investigative Association” (USA), desde 2010.
Membro do “The National Association of Investigative Specialists” (USA), desde 2009.
Membro da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (Brasil), desde 2001.
Advogado (American Bar Association), Economista (CORECON) e Jornalista Econômico, Sócio da Lambert, McGill & Vuckovic Law Firm, Vice-Presidente da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros – Seção Paraná, Professor de Direito do Curso Professor Alexandre Vuckovic, Fundador do Canal no Youtube "Direito Popular Comentado", Conferencista da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra.
Foi militar do United States Army, tendo cursado a The Judge Advocate General´s Corps Legal and Center School, com experiência em Justiça Militar no Exército dos Estados Unidos.
Membro da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, desde 2020.
Membro da Associação Americana de Advogados (USA), desde 2019.
Membro do “International Center for Criminal Studies” (Brasil), desde 2019.
Membro do “Global International Investigative Association” (USA), desde 2010.
Membro do “The National Association of Investigative Specialists” (USA), desde 2009.
Membro da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (Brasil), desde 2001.
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Papers by Alexandre Vuckovic
Palavras-chave: Direitos e Garantias Fundamentais. Direitos Humanos. Abuso de Autoridade.
Autora: Iolete Maria Fialho de Oliveira, MSc.
Co-autor: Leonardo Otaviano dos Santos Costa.
Autor citado nesta publicação: Alexandre Vuckovic, MSc.
Palavras-chave: Direitos e Garantias Fundamentais. Direitos Humanos. Abuso de Autoridade.
Autora: Iolete Maria Fialho de Oliveira, MSc.
Co-autor: Leonardo Otaviano dos Santos Costa.
Autor citado nesta publicação: Alexandre Vuckovic, MSc.
O trabalho do Prof. Alexandre contribui, de forma decisiva, para os estudos e pesquisas voltados para uma nova área do Direito Internacional, hoje carente de uma literatura mais abrangente. Como destaca o autor: “a importância do assunto num mundo em conflitos, aonde o Brasil vem sistematicamente aumentando sua participação com o envio de militares para compor as Forças de Paz da ONU”.
Nesse sentido, cumpre destacar que a própria Escola Superior de Guerra – ESG reconheceu que era chegada a hora de oferecer um novo segmento de estudo tratando da questão em tela, qual seja o Curso de Direito Internacional dos Conflitos Armados – CDICA, realizado anualmente em Brasília / DF, que visa capacitar civis e militares para o exercício de assessoramento à alta direção e de funções ligadas ao ensino que estejam diretamente relacionadas às normas do Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA). A abordagem do curso considera o arcabouço jurídico nacional bem como o de organismos internacionais.
Fato é que com o fim da guerra fria e o esfacelamento do império soviético, muitos acreditavam que entraríamos em uma nova era, onde os conflitos seriam eliminados por completo. Os horrores e crimes praticados no curso das duas grandes guerras passariam a ser uma amarga e dura lembrança do passado.
Houve até mesmo quem cunhasse aquele momento como “o fim da história”, já que doravante prevaleceria uma nova Ordem Mundial. Para Fuguyama: “após a "destruição" do fascismo e do socialismo, a humanidade atingiria o ponto "culminante" de sua "evolução" com o triunfo da "democracia liberal ocidental" sobre todos os demais sistemas e ideologias concorrentes”.
Contudo, tais premissas não se mostraram verdadeiras. Pelo contrário, o que se viu foi o incremento exponencial dos conflitos e crises de toda sorte, em várias regiões do planeta, com novas propostas e novos atores. Não mais a guerra entre nações, mas sim as guerras (conflitos) de natureza religiosa, ou mesmo disputas pelo domínio dos espaços e do poder político entre etnias diversas, como já preconizava Huntington no início da década de 1990.
Doravante, estamos diante de um novo inimigo, que não veste farda e que cujas ações terroristas redundam em inúmeras baixas, muitas delas fatais, conduzidas de forma indiscriminada, cujo objetivo principal não é outro senão o de implantar o terror e disseminar o ódio contra os adversários. Muitos deles estimulados pelos dirigentes de nações que compactuam com tamanha atrocidade.
O estudo do Prof. Alexandre concentrou-se “no paradoxo entre o direito de punir os responsáveis por ataques terroristas e crimes contra a humanidade, independentemente da atrocidade que tenham cometido e que sejam respeitados seus direitos humanos”.
Tal realidade, por certo, estaria impondo novas posturas no campo da regulação dos conflitos, reconhecendo que o elenco de regulamentos e normas até então estabelecidos deixaram a desejar. Algo que foi concebido, na sua grande maioria, para outros tempos, e outros momentos.
Como coloca o autor na conclusão do seu estudo: “Em que pese o fato, como analisamos detalhadamente, que o Tribunal Penal Internacional não está conseguindo trazer à justiça a grande maioria dos responsáveis por estes conflitos armados, sejam as guerras internacionais ou internas, e quando conseguem trazer para julgamento milhares já foram vitimados, fica esta alternativa aos militares de não dar tratamento diferenciado para todo aquele que em sendo civil quiser se arriscar em portar uma arma para guerrear”.
Aproveitem a leitura
São Paulo, 20 de maio de 2019.
Prof. Me. Gustavo Alberto Trompowsky Heck
Economista e Mestre em Segurança e Defesa Hemisférica
Conferencista Emérito da Escola Superior de Guerra – ESG
Presidente da Associação dos Diplomados da ESG – Biênio 2016/2017
Como ex-integrante do exército dos Estados Unidos ele fez cursos em renomadas instituições americanas nos estados de Kentucky e da Virgínia, possuindo todas as condições para tratar o assunto de modo sistemático e de forma prática, não só por sua condição acadêmica, mas, também, pela experiência de vida na área de segurança e investigação.
O conteúdo do livro se constitui em uma das disciplinas do pioneiro Curso Superior Tecnológico de Investigação Profissional, habilitação para Detetive Particular, oferecido pelo Centro Universitário Internacional UNINTER. Esta obra está sendo lançada pela editora Intersaberes e estará disponível não apenas para os alunos do UNINTER, mas também ao público em geral.
Lembro-me que, ao abrir o jornal em um dia de abril de 2017, tomei conhecimento de que havia sido sancionada a Lei Federal nº 13.432/2017, que dispõe sobre o exercício da profissão de detetive particular. Lendo o texto da norma, chamou-me a atenção o seu artigo 5º, o qual estabelece que: “O detetive particular pode colaborar com a investigação policial em curso, desde que expressamente autorizado pelo contratante”.
Naquele momento, veio-me à mente a figura do assistente de acusação no Direito Penal quando a parte contrata um advogado para atuar junto com o Ministério Público na acusação de um crime. Pensei! Abre-se um imenso campo de atuação para o detetive particular com esta lei, uma vez que as nossas autoridades policiais estão cada vez investigando menos, devido à crônica falta de condições estruturais para combaterem a criminalidade.
Além desta legislação já consagrada, há a Lei nº 3.099/1957 que “estabelece condições para o funcionamento de estabelecimentos de informações reservadas ou confidenciais, comerciais e particulares”, outra norma recente que amplia o trabalho de investigação criminal é a que define a organização criminosa e os meios de obtenção de provas, entre outras (Lei nº 12.850/2013).
Pelo artigo 3º desta lei, a prova pode ser obtida por: “colaboração premiada; captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos: ação controlada: acesso a registro de ligações telefônicas e de telemáticas, a dados cadastrais constante de bancos de dados públicos ou privados e a informações eleitorais ou comerciais”, entre outras formas.
Por este artigo, observa-se que o detetive particular, com todo o arcabouço legal que dá suporte a sua atividade profissional e agindo como colaborador das autoridades policiais na investigação criminal possui um leque enorme de práticas para investigar condutas criminosas para a obtenção de provas lícitas.
Escrito em linguagem simples e acessível, dentro das normas técnicas que se exige de uma obra acadêmica, o livro Metodologia da Investigação Particular cumpre o seu objetivo de contribuir na adequada formação profissional dos novos investigadores profissionais.
Desta forma, você vai encontrar nesta obra caminhos para planejar seu trabalho de investigação, bem como terá acesso aos diversos métodos e práticas investigativas e compreenderá a importância das ações e operações de vigilância e o instrumento para a obtenção de provas.
Jorge Bernardi, é doutor em Gestão Urbana, advogado e jornalista, vice-reitor do Centro Universitário Internacional UNINTER, e idealizador do Curso de Investigação Profissional.
É cediço que a humanidade vem conquistando atualmente, numa velocidade ímpar, muito mais do que havia conquistado durante todo o tempo evolutivo da civilização mundial. Contudo, algumas configurações têm acentuado a lógica destrutiva de Hobbes. Neste sentido, não há como se deixar de reconhecer que, apesar da constante capacidade de se reinventar, por meio da dinâmica tecnológica e das reformas estruturais, o capitalismo encontra-se num ponto de inflexão.
As perspectivas trazidas por esta obra são bem mais amplas e completas do que muitas outras publicadas sobre o assunto, tendo em vista que a dupla formação do autor tem o condão de enriquecer sobremaneira as suas pesquisas, pois, com o mérito de tão jovem já ser graduado e pós-graduado tanto em Economia como em Direito, Alexandre Vuckovic oferece nas páginas que seguem, uma dimensão lídima sobre marcos teóricos, históricos e técnicos pertinentes aos dois universos cognitivos e, especialmente com o aporte pragmático de quem transita com segurança entre as áreas econômica e jurídica.
A análise contextualizada de vários casos concretos é um diferencial, que avulta a construção de reflexões críticas no horizonte dos grandes eixos das demandas sociais, que oscilam entre caminhos diametralmente opostos, dissociados no paradoxo de um descompasso evidente entre os interesses, por um lado das empresas em busca da ampliação de mercado e por outro, da “mão invisível” do Estado cuja intervenção do CADE, segundo comprova o autor, é prejudicial para o desenvolvimento da economia nacional.
Por estas razões, entre outras que se desvelam no conteúdo didático e instigante deste livro, é com orgulho e grata satisfação que apresento e recomendo a presente obra. Boa leitura a todas e a todos!
Profa. PhD. MARA DARCANCHY
Pós-Doutora em Direito Internacional (Italy);
Doutora, Mestre e Especialista em Direito do Trabalho (PUC/SP-USP);
PNPD-CAPES do Programa de Mestrado em Direito do UNICURITIBA;
Membro de Conselho Consultivo da OIT e de Projetos da ONU Mulheres.
Neste sentido, grata é a satisfação em poder dar o meu aval, a esta obra que certamente será muito útil a todos e, em especial aos aprendizes, que nela encontrarão um verdadeiro manual de comportamento e atitudes dentro do ambiente de trabalho.
Trata-se de uma obra muito completa e apropriada que atinge o objetivo a que se propõe, de informação profissional ao Aprendiz e ao Estagiário.
O leitor encontrará, como características notáveis no trabalho desenvolvido por Alexandre Vuckovic, a sua preocupação em apresentar uma linguagem didática e acessível, bem como em facilitar a consolidação dos conhecimentos por meio de exercícios de fixação do conteúdo.
Ao longo das páginas deste livro, com interessantes informações teóricas, como paradigma a configurar questões práticas, o autor consegue demonstrar o quão adequada pode ser a relação ensino-aprendizado nas relações de trabalho.
Desta forma, indico a leitura do presente livro de Alexandre Vuckovic, Noções de Direito e Políticas Públicas: Um Guia Prático sobre os Direitos e Deveres dos Menores Aprendizes, tanto em razão da atualidade e da relevância de toda a obra, como pela trajetória do autor que desponta no meio acadêmico com promissor futuro de muitas publicações de qualidade.
São Paulo, setembro de 2018.
Profa. Dra. Mara Darcanchy
Curso de Extensão Universitária em Direitos Autorais e Propriedade Intelectual
Carga Horária: 40 horas