Papers by Abhishek Shaw
SSRN Electronic Journal
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Economic and Political Weekly, Jul 21, 2013
Correcting for an error in method, it can be shown that the National Sample Survey Organisation h... more Correcting for an error in method, it can be shown that the National Sample Survey Organisation had underestimated employment in 2009-10 by over 4 million. The number of jobs created between 2009-10 and 2011-12 was over 9.35 million and not 13.9 million, over 30% less than what has been claimed.
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Applied Economic Perspectives and Policy, 2023
We study the disruption of food supply to households and reduced farm-to-market arrivals in India... more We study the disruption of food supply to households and reduced farm-to-market arrivals in India's food supply chain during the COVID-19 lockdown. We focus on the relationship between logistics quality (and performance) and the intensity of disruptions across India's states. We find four policy-relevant findings: (1) Food consumption expenditure was higher in states with better logistics quality; (2) These states recovered more quickly from farm-to-market disruptions with higher agricultural market arrivals in the later phases of the lockdown; (3) Rural food supply chains turned out to be as vulnerable as urban ones; and (4) Expenditure on cereals and pulses faced large reductions.
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Bhim Reddy (bhim.hyd@gmail.com) is a PhD student at the department of anthropology, University of... more Bhim Reddy (bhim.hyd@gmail.com) is a PhD student at the department of anthropology, University of Hyderabad and Abhishek Shaw (abhishekshaw@gmail.com) has completed an MA in economics from University of Hyderabad. Disagreeing with R Vijay’s “Structural Retrogression and Rise of ‘New Landlords’ in Indian Agriculture: An Empirical Exercise” (EPW, 4 February 2012), the authors argue that the explanation for declining tenancy may not hold and that the hypothesis on the emergence of “new landlords” and the importance of tenancy can be explained by the changing terms of tenancy in the country. In “Structural Retrogression and Rise of ‘New Landlords’ in Indian Agriculture: An Empirical Exercise” (EPW, 4 February 2012), R Vijay provides evidence of an increasing number of noncultivating landowners (termed noncultivating peasant households; NCPHs) in rural India, based on National Sample Survey Organisation (NSSO) reports. Such people, who own land but have left cultivation for non-agricultu...
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The fi ndings of the Employment and Unemployment Survey 2011-12 (68th round) reveal that over nin... more The fi ndings of the Employment and Unemployment Survey 2011-12 (68th round) reveal that over nine million persons found employment between 2009-10 and 2011-12. This was characterised by some sections of the media as a “rebound” from the stagnancy between 2004-05 and 2009-10. However, our analysis shows that the average growth in employment between 2004-05 and 2011-12 remains low at 2.5 million per year. The fi ndings also reveal that a growing proportion of the workforce is moving to non-farm activities, and a falling proportion is engaged on a casual wage. The National Sample Survey Offi ce (NSSO) released the fi ndings of the Employment and Unemployment Survey (EUS) 2011-12 (68th round) in June this year. These surveys are usually conducted every fi ve years, but the EUS 2011-12 was carried out two years after the EUS 2009-10 (66th round). The EUS 2009-10 had shown that employment growth by various indicators was far below expectations. It has been speculated but never offi ciall...
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Responses/Discussions by Abhishek Shaw
On PM-Kisan cash support scheme for farmers in India, 2019
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Economic and Political Weekly, Sep 21, 2013
Providing evidence that more than 90% of those whom R Vijay construes as "new landlords" are real... more Providing evidence that more than 90% of those whom R Vijay construes as "new landlords" are really owners of marginal and smallholdings of land, this article argues that it is important to distinguish classes on the basis of surplus and insufficient means of subsistence to understand the displacement of cultivators to the non-farm sector. It further argues that a rise in non-cultivating landed households and declining tenancy is not a paradox, but consistent with the trends in agriculture that eliminate marginal cultivators.
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Disagreeing with R Vijay’s “Structural Retrogression and Rise of ‘New Landlords’ in Indian Agricu... more Disagreeing with R Vijay’s “Structural Retrogression and Rise of ‘New Landlords’ in Indian Agriculture: An Empirical Exercise” (EPW, 4 February 2012), the authors argue that the explanation for declining tenancy may not hold and that the hypothesis on the emergence of “new landlords” and the importance of tenancy can be explained by the changing terms of tenancy in the country.
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Economic & Political Weekly, Oct 8, 2016
Since the implementation of reforms enacted by the National Food Security Act 2013, the public di... more Since the implementation of reforms enacted by the National Food Security Act 2013, the public distribution system provides food security to a larger number of people than before, and has less leakages overall in six of the poorer states of India. The methods and results of a people-centred six-state survey are presented in brief.
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Economic and Political Weekly, Mar 12, 2016
By being focused and understated, the award-winning 2015 Hollywood film, Spotlight, exposes more ... more By being focused and understated, the award-winning 2015 Hollywood film, Spotlight, exposes more than the sexual misdoings of priests of the Catholic Church in Boston, United States.
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Economic and Political Weekly, Oct 19, 2013
The findings of the Employment and Unemployment Survey 2011-12 (68th round) reveal that over nine... more The findings of the Employment and Unemployment Survey 2011-12 (68th round) reveal that over nine million persons found employment between 2009-10 and 2011-12. This was characterised by some sections of the media as a “rebound” from the stagnancy between 2004-05 and 2009-10. However, our analysis shows that the average growth in employment between 2004-05 and 2011-12 remains low at 2.5 million per year. The findings also reveal that a growing proportion of the workforce is moving to non-farm activities, and a falling proportion is engaged on a casual wage.
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Economic and Political Weekly, Jul 27, 2013
Correcting for an error in method, it can be shown that the National Sample Survey Organisation h... more Correcting for an error in method, it can be shown that the National Sample Survey Organisation had underestimated employment in 2009-10 by over 4 million. The number of jobs created between 2009-10 and 2011-12 was over 9.35 million and not 13.9 million, over 30% less than what has been claimed.
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Economic and Political Weekly, Sep 21, 2013
Workers at the Bajaj Auto's Chakan unit in Pune stopped work for 50 days before unconditionally w... more Workers at the Bajaj Auto's Chakan unit in Pune stopped work for 50 days before unconditionally withdrawing the agitation on 13 August. The union made a controversial demand - cheap equity shares for its members. This article looks at this demand, the questions around the issue of going on strike (in the current economic atmosphere), the ability to sustain it and the lack of adequate state intervention.
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Book Reviews by Abhishek Shaw
Indian Birds, 2019
Book Review of Mrs Moreau's Warbler: How Birds Got Their Names by Stephen Moss
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Economic and Political Weekly, Aug 17, 2013
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Economic Notes by Abhishek Shaw
Economic and Political Weekly, Jan 18, 2014
How is it that the United Arab Emirates has become India's largest trading partner in recent year... more How is it that the United Arab Emirates has become India's largest trading partner in recent years, overtaking the United States, European Union and China? An unusual pattern of two-way flows in gold, diamonds and jewellery seems to underlie the boom in bilateral trade. There is reason to suspect that some of this trade involves round tripping of merchandise and to that extent the volume of India-UAE trade may be artificially inflated.
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Web-based forums by Abhishek Shaw
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An ad campaign launched by the Tatas has to be seen in light of the faceoff between corporates wh... more An ad campaign launched by the Tatas has to be seen in light of the faceoff between corporates who have been attempting to exploit the mineral wealth of the hinterland, and those opposed to them. ABHISHEK SHAW questions the use of a tribal woman in the ad when Tatas are busy exploiting their land for industrial use
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Thesis by Abhishek Shaw
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Papers by Abhishek Shaw
Responses/Discussions by Abhishek Shaw
Commentary by Abhishek Shaw
Book Reviews by Abhishek Shaw
Economic Notes by Abhishek Shaw
Web-based forums by Abhishek Shaw
Thesis by Abhishek Shaw