Irene Lebrusán
Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Investigadora en formación
Irene Lebrusán Murillo is a RCC Distinguished Postdoctoral Fellow at the IGLP at Harvard Law School.
Lebrusán holds a Ph.D. in Sociology, a MA in Secondary School Teaching, a MA in Sociology of Population, Territory and Migration and a BA (5 years) in Sociology. Her dissertation "Housing in Old Age: Problems and Strategies for Aging in Society" received the Prize for Research in Urban Economics awarded by the Council of Madrid in 2017. The results of her doctoral research have been echoed in several local and national media.
Irene has worked as a researcher in interdisciplinary research groups since 2009. These research projects have been funded by different public administrations, such as the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness, the Spanish Ministry of Labour, Migrations and Social Security, the European Social Fund, the Council of Madrid and the regional government of Madrid, as well as and by the third sector, such as UNICEF. She has been a visiting researcher at the Centre for Innovative Ageing at Swansea University and holds teaching experience in undergraduate and postgraduate courses at different universities. She has also taught courses in non-academic environments.
Her postdoctoral research focuses on the Right to Housing and inequality. Her wider research interest comprises aging and old age, childhood, welfare systems and public policies.
Supervisors: Jesús Leal and Marta Domínguez Pérez
Lebrusán holds a Ph.D. in Sociology, a MA in Secondary School Teaching, a MA in Sociology of Population, Territory and Migration and a BA (5 years) in Sociology. Her dissertation "Housing in Old Age: Problems and Strategies for Aging in Society" received the Prize for Research in Urban Economics awarded by the Council of Madrid in 2017. The results of her doctoral research have been echoed in several local and national media.
Irene has worked as a researcher in interdisciplinary research groups since 2009. These research projects have been funded by different public administrations, such as the Spanish Ministry of Economy and Competitiveness, the Spanish Ministry of Labour, Migrations and Social Security, the European Social Fund, the Council of Madrid and the regional government of Madrid, as well as and by the third sector, such as UNICEF. She has been a visiting researcher at the Centre for Innovative Ageing at Swansea University and holds teaching experience in undergraduate and postgraduate courses at different universities. She has also taught courses in non-academic environments.
Her postdoctoral research focuses on the Right to Housing and inequality. Her wider research interest comprises aging and old age, childhood, welfare systems and public policies.
Supervisors: Jesús Leal and Marta Domínguez Pérez
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Papers by Irene Lebrusán
dos. No obstante, la situación residencial de las personas mayores permanece poco explorada, bajo la asunción de que sus necesidades residenciales están adecuadamente cubiertas. Este artículo analiza las condiciones en que residen las personas mayores de 65 años en España, desde una perspectiva regional comparada. La finalidad es obtener un diagnóstico residencial exhaustivo que señale qué regiones necesitan de medidas más urgentes para eliminar la infravivienda entre las personas mayores. Con base en el Censo de Población y Viviendas 2011 (último disponible), se implementan varios indicadores dirigidos a medir la vulnerabilidad residencial, la ausencia de confort, la Exclusión Residencial Ampliada y las situaciones de riesgo extremo. Los resultados confirman que existen situaciones de infravivienda con acusada desigualdad entre regiones. Además, determinados territorios registran una profunda desigualdad intraterritorial, donde quienes sufren vulnerabilidad se enfrentan a situaciones muy graves en materia residencial.
La consecuencia de esta diferenciación es que hoy las mujeres disfrutan de una protección mucho menor en la vejez. La mayoría de las pensiones que cobran las mujeres mayores son de derecho derivado (pensión de viudedad) y cuando cobran pensiones por derecho propio (contributivas) éstas son de menor cuantía que las de sus coetáneos varones. Entre quienes no han cotizado lo suficiente (pensión no contributiva) predominan también las mujeres.
En este desigual acceso a la protección basado en la cotización influyen muchos factores, como sueldos más bajos durante la vida laboral, techos de cristal y por supuesto, el denominado sticky floor, pero no son los únicos motivos. Las mujeres que hoy tienen más de 65 años se enfrentaron a enormes obstáculos para acceder al mercado laboral cuando eran solteras y para continuar trabajando una vez se casaban.
Este artículo analiza la génesis de esta desigualdad en la vejez a partir de una revisión pormenorizada de las políticas de protección social que animaban a la mujer casada a dejar el mercado laboral. También se han realizado entrevistas en profundidad a 28 mujeres nacidas entre 1921 y 1951 con el objetivo de analizar sus experiencias laborales.
Los resultados permiten comprender las bases históricas de la desigualdad que las mujeres mayores sufren hoy día, así
como las dificultades que han tenido para generar derecho de protección propio. En primer lugar, la revisión de las políticas señala una discriminación normativa en el acceso de la mujer al mercado laboral asociada al estado civil, que será clave en la menor cotización y vida laboral de las mujeres. En segundo lugar, el análisis cualitativo nos permite una nueva dimensión comprensiva al indagar en otras normas y prácticas no escritas, como la prohibición familiar para trabajar siendo solteras, la dificultad que las mujeres encontraron para permanecer en el mercado laboral una vez casadas o incluso su imposibilidad (figura de la “dote por razón de matrimonio”), así como la presión y el menosprecio social que sufrían cuando seguían trabajando.
El objetivo de este artículo es analizar los límites establecidos para el logro de la ciudadanía digital activa en la infancia y la adolescencia en el entorno escolar. Dado el objetivo del estudio, se analiza el marco normativo y se recurre a la metodología cualitativa, con la recogida de 59 testimonios de niños, niñas y adolescentes, padres y madres, expertos y personal docente y un análisis de contenido etnográfico. Los resultados revelan que el acceso a los medios digitales queda limitado por la tutela
y asimetría de poder con el adulto, además de por la ausencia de reconocimiento de derechos políticos y civiles en la infancia y adolescencia. Esto estaría obstaculizando el avance en el desarrollo de la ciudadanía digital en la infancia y la adolescencia en el marco de la sociedad de la información.
Lo cierto es que el derecho a la vivienda se considera un derecho fundamental, y así lo establece la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular en su artículo 34.3.También el Pilar Europeo de Derechos Sociales incluye el acceso a la vivienda social como parte del mismo. Sin embargo, el análisis de los datos señala escasa efectividad o cumplimiento de la aplicación de este llamado Derecho a la Vivienda en el sur de Europa, donde la desigualdad tiene un impacto más profundo sobre las condiciones de vivienda.
El artículo utiliza una combinación de metodología doctrinal y comparativa a partir de datos de EUROSTAT y la OCDE para analizar la situación de la vivienda en Italia, Grecia y España con el fin de hacer visible la necesaria relación entre lo que se afirma en los compromisos internacionales, la realidad de los datos en los países seleccionados y la posición de cada país ante tales situaciones.
los últimos 20 años han propiciado un aumento de la demanda
de cuidados por parte de las familias en España.
Estas transformaciones, unidas al aumento de mujeres extranjeras
dispuestas a trabajar en el servicio doméstico, podrían
explicar el aumento de la importancia social de este
sector laboral. En este contexto, el presente artículo tiene
como objetivo principal conocer si el servicio doméstico se
conforma como una vía de acceso a la regularización administrativa
en el país de destino, analizando las diferencias
entre las trabajadoras latinoamericanas y africanas a partir
de un estudio de caso en el área de Madrid. El estudio
emplea una metodología de tipo cualitativo que recoge las
experiencias de 12 mujeres latinoamericanas y 10 mujeres
africanas empleadas de hogar y se complementa con
entrevistas a técnicos y expertos en normativa e inserción
laboral de la mujer inmigrante.
Esta argumentacion no pretende minar la importancia de la familia, sino reclamar el reconocimiento de la vivienda como un espacio continente mayor, que conciba la dimensión continua del hogar además de sus multiples formas sin que sea necesaria una justificacion: la vivienda no es importante (solo) porque cobije las funciones socializadoras-reproductoras de la familia, sino porque permite desarrollar la función de habitar, alojando a todo tipo de hogares.
dos. No obstante, la situación residencial de las personas mayores permanece poco explorada, bajo la asunción de que sus necesidades residenciales están adecuadamente cubiertas. Este artículo analiza las condiciones en que residen las personas mayores de 65 años en España, desde una perspectiva regional comparada. La finalidad es obtener un diagnóstico residencial exhaustivo que señale qué regiones necesitan de medidas más urgentes para eliminar la infravivienda entre las personas mayores. Con base en el Censo de Población y Viviendas 2011 (último disponible), se implementan varios indicadores dirigidos a medir la vulnerabilidad residencial, la ausencia de confort, la Exclusión Residencial Ampliada y las situaciones de riesgo extremo. Los resultados confirman que existen situaciones de infravivienda con acusada desigualdad entre regiones. Además, determinados territorios registran una profunda desigualdad intraterritorial, donde quienes sufren vulnerabilidad se enfrentan a situaciones muy graves en materia residencial.
La consecuencia de esta diferenciación es que hoy las mujeres disfrutan de una protección mucho menor en la vejez. La mayoría de las pensiones que cobran las mujeres mayores son de derecho derivado (pensión de viudedad) y cuando cobran pensiones por derecho propio (contributivas) éstas son de menor cuantía que las de sus coetáneos varones. Entre quienes no han cotizado lo suficiente (pensión no contributiva) predominan también las mujeres.
En este desigual acceso a la protección basado en la cotización influyen muchos factores, como sueldos más bajos durante la vida laboral, techos de cristal y por supuesto, el denominado sticky floor, pero no son los únicos motivos. Las mujeres que hoy tienen más de 65 años se enfrentaron a enormes obstáculos para acceder al mercado laboral cuando eran solteras y para continuar trabajando una vez se casaban.
Este artículo analiza la génesis de esta desigualdad en la vejez a partir de una revisión pormenorizada de las políticas de protección social que animaban a la mujer casada a dejar el mercado laboral. También se han realizado entrevistas en profundidad a 28 mujeres nacidas entre 1921 y 1951 con el objetivo de analizar sus experiencias laborales.
Los resultados permiten comprender las bases históricas de la desigualdad que las mujeres mayores sufren hoy día, así
como las dificultades que han tenido para generar derecho de protección propio. En primer lugar, la revisión de las políticas señala una discriminación normativa en el acceso de la mujer al mercado laboral asociada al estado civil, que será clave en la menor cotización y vida laboral de las mujeres. En segundo lugar, el análisis cualitativo nos permite una nueva dimensión comprensiva al indagar en otras normas y prácticas no escritas, como la prohibición familiar para trabajar siendo solteras, la dificultad que las mujeres encontraron para permanecer en el mercado laboral una vez casadas o incluso su imposibilidad (figura de la “dote por razón de matrimonio”), así como la presión y el menosprecio social que sufrían cuando seguían trabajando.
El objetivo de este artículo es analizar los límites establecidos para el logro de la ciudadanía digital activa en la infancia y la adolescencia en el entorno escolar. Dado el objetivo del estudio, se analiza el marco normativo y se recurre a la metodología cualitativa, con la recogida de 59 testimonios de niños, niñas y adolescentes, padres y madres, expertos y personal docente y un análisis de contenido etnográfico. Los resultados revelan que el acceso a los medios digitales queda limitado por la tutela
y asimetría de poder con el adulto, además de por la ausencia de reconocimiento de derechos políticos y civiles en la infancia y adolescencia. Esto estaría obstaculizando el avance en el desarrollo de la ciudadanía digital en la infancia y la adolescencia en el marco de la sociedad de la información.
Lo cierto es que el derecho a la vivienda se considera un derecho fundamental, y así lo establece la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular en su artículo 34.3.También el Pilar Europeo de Derechos Sociales incluye el acceso a la vivienda social como parte del mismo. Sin embargo, el análisis de los datos señala escasa efectividad o cumplimiento de la aplicación de este llamado Derecho a la Vivienda en el sur de Europa, donde la desigualdad tiene un impacto más profundo sobre las condiciones de vivienda.
El artículo utiliza una combinación de metodología doctrinal y comparativa a partir de datos de EUROSTAT y la OCDE para analizar la situación de la vivienda en Italia, Grecia y España con el fin de hacer visible la necesaria relación entre lo que se afirma en los compromisos internacionales, la realidad de los datos en los países seleccionados y la posición de cada país ante tales situaciones.
los últimos 20 años han propiciado un aumento de la demanda
de cuidados por parte de las familias en España.
Estas transformaciones, unidas al aumento de mujeres extranjeras
dispuestas a trabajar en el servicio doméstico, podrían
explicar el aumento de la importancia social de este
sector laboral. En este contexto, el presente artículo tiene
como objetivo principal conocer si el servicio doméstico se
conforma como una vía de acceso a la regularización administrativa
en el país de destino, analizando las diferencias
entre las trabajadoras latinoamericanas y africanas a partir
de un estudio de caso en el área de Madrid. El estudio
emplea una metodología de tipo cualitativo que recoge las
experiencias de 12 mujeres latinoamericanas y 10 mujeres
africanas empleadas de hogar y se complementa con
entrevistas a técnicos y expertos en normativa e inserción
laboral de la mujer inmigrante.
Esta argumentacion no pretende minar la importancia de la familia, sino reclamar el reconocimiento de la vivienda como un espacio continente mayor, que conciba la dimensión continua del hogar además de sus multiples formas sin que sea necesaria una justificacion: la vivienda no es importante (solo) porque cobije las funciones socializadoras-reproductoras de la familia, sino porque permite desarrollar la función de habitar, alojando a todo tipo de hogares.
Mediante la aplicación de un indicador multidimensional se desvela una situación de fuerte desigualdad en España, con un número elevado de personas que registran problemas graves de habitabilidad en el interior de sus viviendas. Esta vulnerabilidad dificulta su permanencia y participación en la sociedad, apuntando además a un mal funcionamiento del sistema redistributivo y residencial. El análisis de caso sobre las respuestas ante estas situaciones señala que los hogares mayores llevan a cabo estrategias caracterizadas por una escasa eficacia en un contexto de recorte de recursos públicos y cambio de la dirección de la solidaridad familiar, dando lugar a la pervivencia de desigualdades. Estas situaciones de exclusión contrastadas no se presentan como producto de la vejez, sino como la culminación de trayectorias residenciales caracterizadas por la desigualdad. Puede afirmarse, por todo ello, que el sistema de bienestar no está dando respuesta a las necesidades residenciales no cubiertas en la vejez, siendo un impedimento para su integración social.