Talks by Wiebke Loosen
Most print and TV news media also run websites providing a diverse range of features (e.g. discus... more Most print and TV news media also run websites providing a diverse range of features (e.g. discussion boards, feedback forms) and/or social media profiles that complement traditional feedback channels (e.g. letters, phone calls). Previous research suggests that only a minority of committed users regularly engages with these participatory features (cf. Larsson 2012). But little is known about the reasons and causes for this reluctance and (potential) participation barriers from the user perspective. This paper reports findings from four case studies on audience participation at German news media and their online services, each of which included, among other empirical approaches, an online survey of their website users: a daily TV news cast (NC; n=4.686), a weekly political TV talk show (PT; n=354), a daily newspaper (DN; n=525), and a weekly print magazine (WM; n=257).
In general, we found notable differences regarding the percentage of non-users: While almost half of the respondents at the two TV formats never used any of the participatory features (NC: 49.3%; PT: 43.4%) their portion was considerably lower at the print formats (DN: 27%; WM: 12.5%). This might be due to the amount and types of participatory features offered by the media outlets (e.g. the PT does not run any social media profiles), as well as the (visible) integration of user-generated content into the journalistic products, e.g. as both print media run pages with letters to the editor, their readers might be more familiar with this type of engagement.
We measured reasons for not using participatory features with a set of 14 items (5-point Likert scale: 1=“disagree completely” to 5=“fully agree”; displayed are mean values) plus an open answer field . In all four online surveys two items gained the highest agreement. The first one, “I don’t want to register” (NC: 3.48; PT: 3.47; DN: 3.40; WM = 3.58), points to a certain unwillingness to specify personal data or to register at social networking services such as Facebook, as well as to worries about data security. This is also supported by previous research identifying registration as main inhibitor of user engagement on online news sites (e.g. Engesser 2010, Springer/Pfaffinger 2012, Weber 2013) and, more generally, raising awareness for online data security. Secondly, non-users indicated that active engagement with participatory features is too time consuming and/or takes too much effort (NC: 3.09; PT: 2.87; DN: 3.23; WM: 3.28). While the results only differ in nuances between the four surveys, we also found differences within the case studies related to socio-demographic variables such as age and educational status of the respondents, e.g. elderly non-users at the Daily Newspaper indicated significantly more often that participatory features are too complicated or that they had technical problems.
Complementary findings from open answers and non-standardized interviews provide additional insights, e.g. many non-users of the Newscast and the Daily Newspaper feel content with being (passive) viewers or readers of the journalistic products they trust, without feeling motivated or even obliged to add something. Specific to the Political Talk Show, users report being frustrated because they think that their (critical) feedback is not taken seriously by the journalists or does not have any effect. Overall, our findings suggest that the perceived and actual “costs” of participating (personal data/data security, time, and effort) do outplay possible individual gratifications obtained from active involvement. Contrary to the rhetoric of the “participatory web”, many users seem to agree with one respondent who stated with regard to participation in news journalism: “It’s just not my thing”.
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Conference Presentations by Wiebke Loosen
Algorithmen wird heute eine ähnliche, wenn nicht sogar noch weiterreichende Macht bei der Herstel... more Algorithmen wird heute eine ähnliche, wenn nicht sogar noch weiterreichende Macht bei der Herstellung von Öffentlichkeiten und Wirklichkeitskonstruktionen zugeschrieben wie dem Journalismus. Wir beobachten in den damit verbundenen Debatten eine Reformulierung von Fragen, die bereits seit Jahrzehnten den Kern der Journalismusforschung ausmachen – Fragen nach der Bestimmung gesellschaftlicher Informationsgrundlagen und von Nachrichten, der Definition von Relevanz, nach (der Angemessenheit von) Selektionsentscheidungen, Objektivität und nach dem Verhältnis von Informations- und Medienangeboten zur ‘Realität’. Die (erkenntnistheoretische) Herausforderung, welche die Realität der (Massen-)Medien (für die Kommunikationswissenschaft) darstellt, wird also unter den neuen Vorzeichen gewandelter gesellschaftlicher Kommunikationsbedingungen wieder virulent. Wir betrachten die Debatte um die Bedeutung von Algorithmen für die Herstellung von Öffentlichkeit/Wirklichkeit mit den Beobachtungs- und Beschreibungsmöglichkeiten des Konstruktivismus und zeigen, dass professioneller Journalismus und algorithmisch erzeugte Informationen nicht als zwei voneinander getrennte Instanzen der Wirklichkeitskonstruktion zu begreifen sind, sondern als ineinander verstrickt und aufeinander bezogen. Durch die Sensibilisierung für die Kontingenz algorithmischer Wirklichkeitskonstruktion bezieht der Konstruktivismus zugleich eine kritische Position.
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Ergebnisse einer Fallstudie zur Publikumsbeteiligung bei der Wochenzeitung "Der Freitag"; entstan... more Ergebnisse einer Fallstudie zur Publikumsbeteiligung bei der Wochenzeitung "Der Freitag"; entstanden im Rahmen des DFG-geförderten Projekts "Die (Wieder-)Entdeckung des Publikums. Journalismus unter den Bedingungen von Web 2.0" am Hans-Bredow-Institut für Medienforschung, Hamburg; präsentiert auf der 61. Jahrestagung der DGPuK am 1.4.2016 in Leipzig.
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Presentation held at the International Communication Association's annual conference 2015 (ICA 20... more Presentation held at the International Communication Association's annual conference 2015 (ICA 2015), May 23rd 2015, San Juan, Puerto Rico.
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Research reports by Wiebke Loosen
Der Bericht stellt Ergebnisse einer Fallstudie beim Freitag und bei freitag.de vor, die im Rahmen... more Der Bericht stellt Ergebnisse einer Fallstudie beim Freitag und bei freitag.de vor, die im Rahmen eines Forschungsprojekts zur Rolle von Publikumsbeteiligung im professionellen, redaktionell organisierten Journalismus in Deutschland durchgeführt wurde. Auf Grundlage eines theoretisch-analytischen Modells, das Partizipation als Zusammenspiel von Inklusionsleistungen und Inklusionserwartungen auf Seiten des Journalismus und des Publikums versteht, werden Befunde aus qualitativen Interviews mit Redaktionsmitgliedern (n = 6) und Lesern bzw. Nutzern unterschiedlichen Aktivitätsgrads (n = 6) sowie aus standardisierten Befragungen von Redaktionsmitgliedern (n = 10) sowie von Nutzern von freitag.de (n = 344) vorgestellt.
Auf journalistischer Seite kann so nachgezeichnet werden, dass für die vergleichsweise kleine Redaktion des Freitag Formen der Publikumsbeteiligung eine wichtige Rolle für das redaktionelle Selbstverständnis als „Debattenmedium“ spielen und als Teil des „Markenkerns“ betrachtet werden. Das Publikum wird vor allem als „Community“ adressiert, die auf freitag.de eigene Nutzer-Blogs betreiben kann. Diese dienen regelmäßig als Ressource, aus der Beiträge zur Publikation auf der Website und z. T. auch in der Printausgabe ausgewählt werden. Deutlich wird, dass diese weitreichende Form der Publikumsbeteiligung auch auf gewisse publizistisch-ökonomische Zwänge zurückgeht: Die Beiträge aus dem Publikum werden gebraucht, allein um einen gewissen Angebotsumfang zu garantieren. Auf Publikumsseite lässt sich außerdem zeigen, dass der Freitag ein vergleichsweise aktives, durchaus auch kommentierfreudiges Publikum hat, das besonderen Wert auf Quellentransparenz und Möglichkeiten der Anschlusskommunikation (auch untereinander) legt und vom Freitag vor allem auch eine kritische und meinungsbetonte
Haltung erwartet.
Der Abgleich beider Seiten erlaubt es zudem, Aussagen über das Inklusionslevel und die Inklusionsdistanz zu treffen: Das Inklusionslevel ist insgesamt als hoch zu bezeichnen, da der Freitag neben den Standardelementen der Publikumsbeteiligung (wie Kommentarbereiche unter Online-Artikeln) mit einigem redaktionellen Aufwand eine Community pflegt. In diese bringt sich zwar nur eine Minderheit des Publikums aktiv und auch nur ein „harter Kern“ regelmäßig in Form von selbstverfassten Beiträgen ein. Allerdings trägt zu einem ausgeglichenen Inklusionslevel bei, dass der hohe redaktionsseitige Aufwand (z. T.) dadurch aufgewogen erscheint, dass diese Inhalte regelmäßig und substanziell für die Erweiterung der Inhalte der Website gebraucht und ggf. auch im Printprodukt publiziert werden.
Die Inklusionsdistanz fällt im Hinblick auf die unter diesem Konzept subsumierten Dimensionen uneinheitlich aus: Es liegt weitgehende Übereinstimmung zwischen der vom Publikum erwarteten und der redaktionsseitig angestrebten journalistischen Rolle vor: Zu den beidseitig als am wichtigsten eingeschätzten Aufgaben gehören diejenigen, welche einen kritisch-kontrollierenden (und politisch links stehenden) Journalismus charakterisieren. Allerdings wird Publikumsbeteiligung in ihrer Wichtigkeit für das Publikum von den befragten Redaktionsmitgliedern z. T. sehr deutlich überschätzt; demgegenüber unterschätzen sie stark die Bedeutung, die Quellentransparenz für ihr Publikum hat. Als deutlich wichtiger als die befragten Publikumsmitglieder schätzen sie auch Beteiligungsmotive von aktiven Nutzerinnen und Nutzern ein, die in Richtung „Austausch und Vernetzung innerhalb der Community“ gehen. Diese scheinen jedoch vor allem für die besonders aktiven Nutzer relevant.
Insgesamt wird deutlich: Das redaktionsseitig erklärte strategische Ziel „die Grenzen zwischen Redaktion und Community so weit wie möglich abzusenken“ (DF_Leit §18) erscheint durch die weitreichenden Beteiligungsmöglichkeiten zwar prinzipiell erreicht, allerdings möchte nur ein (geringer) Teil der Nutzer diese Grenze auch überschreiten bzw. aufgehoben wissen.
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Der Bericht stellt Ergebnisse einer Fallstudie bei Süddeutsche Zeitung (SZ) und süddeutsche.de vo... more Der Bericht stellt Ergebnisse einer Fallstudie bei Süddeutsche Zeitung (SZ) und süddeutsche.de vor, die im Rahmen eines Forschungsprojekts zur Rolle von Publikumsbeteiligung im professionellen, redaktionell organisierten Journalismus in Deutschland durchgeführt wurde. Auf Grundlage eines theoretisch-analytischen Modells, das Partizipation als Zusammenspiel von Inklusionsleistungen und Inklusionserwartungen auf Seiten des Journalismus und des Publikums versteht, werden Befunde aus qualitativen Interviews mit Redaktionsmitgliedern (n= 10) und Lesern bzw. Nutzern unterschiedlichen Aktivitätsgrads (n= 8) sowie aus standardisierten Befragungen der Journalisten (n=139) sowie der Nutzer von süddeutsche.de (n= 525) vorgestellt. Auf journalistischer Seite kann so nachgezeichnet werden, wie ein etabliertes und reichweitenstarkes nachrichtenjournalistisches Format im Konvergenzbereich von Print und Online Publikumsbeteiligung organisiert und wie sich im Hinblick hierauf journalistische Einstellungen und Selbstbilder darstellen. Hierbei lassen sich sowohl Anzeichen von Konvergenz als auch Komplementarität beobachten: Einerseits erzeugen die vorrangig online relevanten Formen der Publikumsbeteiligung auch „Ausstrahlungseffekte“ in Printredaktion und -produkt. Andererseits folgen beide Angebote unterschiedlichen Ausrichtungen, die sich insbesondere aus nicht deckungsgleichen Publika sowie den jeweiligen Medienspezifka und Produktionsroutinen ergeben bzw. redaktionsseitig mit diesen begründet werden. Sie führen zu unterschiedlichen Zuständigkeiten für und Einstellungen gegenüber Publikumsbeteiligung. Auf Publikumsseite lässt sich außerdem rekonstruieren, in welchem Umfang partizipative Angebote wahrgenommen werden, wie sich das Publikumsbild der Nutzer gestaltet, welche Beteiligungsmotive vorherrschen sowie welche Erwartungen an die journalistischen Leistungen der Süddeutschen und an Formen der Publikumsbeteiligung bestehen.
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Der Bericht stellt Ergebnisse einer Fallstudie bei der Tagesschau vor, die im Rahmen eines Forsch... more Der Bericht stellt Ergebnisse einer Fallstudie bei der Tagesschau vor, die im Rahmen eines Forschungsprojekts zur Rolle von Publikumsbeteiligung im Nachrichtenjournalismus in Deutschland durchgeführt wurde. Auf Grundlage eines theoretisch-analytischen Modells, das Partizipation als Zusammenspiel von Inklusionsleistungen und Inklusionserwartungen auf Seiten des Journalismus und des Publikums versteht, werden Befunde aus qualitativen Interviews mit Redaktionsmitgliedern (n=10) und Zuschauern bzw. Nutzern unterschiedlichen Aktivitätsgrads (n=6) sowie aus standardisierten Befragungen der Journalisten (n=63) sowie der Nutzer von tagesschau.de (n=4.686) vorgestellt. Auf journalistischer Seite kann so nachgezeichnet werden, wie ein etabliertes und reichweitestarkes nachrichtenjournalistisches Format im Konvergenzbereich von TV und Online Publikumsbeteiligung organisiert und wie sich im Hinblick hierauf journalistische Einstellungen und Selbstbilder darstellen. Auf Publikumsseite lässt sich rekonstruieren, in welchem Umfang partizipative Angebote wahrgenommen werden, wie sich das Publikumsbild der Nutzer gestaltet und welche Motive, Erwartungen an sowie Vorstellungen von journalistischen Leistungen der Tagesschau vorherrschen. Der
Abgleich beider Seiten erlaubt es zudem, Aussagen über das Inklusionslevel und die Inklusionsdistanz bei der Tagesschau zu treffen: Das Inklusionslevel ist durch eine doppelte Schieflage gekennzeichnet, da die vielen partizipativen Angebote der Tagesschau nur von einem kleinen Teil des Publikums aktiv genutzt werden, hierdurch aber insgesamt erheblicher organisatorischer Aufwand entsteht und Anpassungen redaktioneller Routinen erforderlich werden. Die Inklusionsdistanz ist im Großen und Ganzen gering, da weitgehende Übereinstimmung im Hinblick auf die erwarteten bzw. unterstellten Aufgaben und Leistungen der Tagesschau besteht. Allerdings lassen sich auch verschiedene Anzeichen dafür finden, dass sich mit den gestiegenen Möglichkeiten zur Partizipation auch Unterschiede in den Einstellungen des Publikums herausbilden bzw. für den Journalismus sichtbar artikulieren. Publikumsinklusion im (Nachrichten-)Journalismus erfordert daher auch, sich auf dieses „multiple Publikum“ einzustellen.
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Der Bericht stellt Ergebnisse einer Fallstudie bei einem ARD-Polittalk vor, die im Rahmen eines F... more Der Bericht stellt Ergebnisse einer Fallstudie bei einem ARD-Polittalk vor, die im Rahmen eines Forschungsprojekts zur Rolle von Publikumsbeteiligung im professionellen, redaktionell organisierten Journalismus in Deutschland durchgeführt wurde. Auf Grundlage eines theoretisch-analytischen Modells, das Partizipation als Zusammenspiel von Inklusionsleistungen und Inklusionserwartungen auf Seiten des Journalismus und des Publikums versteht, werden Befunde aus qualitativen Interviews mit Redaktionsmitgliedern (n = 7) und Zuschauern bzw. Nutzern unterschiedlichen Aktivitätsgrads (n = 7) sowie aus standardisierten Befragungen der Journalisten (n = 10) sowie der Nutzer der Polittalk-Website (n = 354) vorgestellt. Auf journalistischer Seite kann so nachgezeichnet werden, wie ein klassisches Format des debattenorientierten Journalismus’ im Konvergenzbereich von TV und Online Publikumsbeteiligung
organisiert und wie sich im Hinblick hierauf journalistische Einstellungen und Selbstbilder darstellen. Auf Publikumsseite lässt sich rekonstruieren, in welchem Umfang partizipative Angebote wahrgenommen werden, wie sich das Publikumsbild der Nutzer gestaltet und welche Motive, Erwartungen an sowie Vorstellungen von journalistischen Leistungen des ARD-Polittalks vorliegen. Der Abgleich beider Seiten erlaubt es zudem, Aussagen über den Inklusionslevel und die Inklusionsdistanz beim ARD-Polittalk zu treffen: Der Inklusionslevel ist durch ein vergleichsweise ausgeglichenes Verhältnis zwischen Angebot und Nutzung sowie zwischen redaktionellem Aufwand und Ertrag gekennzeichnet: Der ARD-Polittalk bietet genau die partizipativen Möglichkeiten an, die das Publikum nach Meinung der Redaktion „als selbstverständlich“ erwartet und die in den Augen der Befragten mit dem klassischen Format, den redaktionellen Ressourcen sowie dem journalistischen Selbstverständnis und dem Image von Sendung, Redaktion und Moderator vereinbar sind: die traditionellen Formen Zuschauerpost und -telefon, das neuere Feature eines Online-Diskussionsforums, jedoch keine Social Media-Profile. Diese vergleichsweise wenigen Angebote werden auch nur von einem Teil des Publikums aktiv genutzt. Ihr Angebot, ihre redaktionelle Betreuung und die „Weiterverarbeitung“ von Publikumsbeiträgen und Feedback sind mit Blick auf das „Kernprodukt“, die TV-Sendung, ausgerichtet. Sie orientieren sich in ihren Rhythmen am Sendetermin und sind entlang einer festen „Filterkette“ organisiert. Aufwand und Ertrag des Angebots von Beteiligungsmöglichkeiten scheinen daher aus Sicht der Redaktion relativ ausbalanciert (etwa im Vergleich zur Fallstudie Tagesschau; vgl. Loosen et al. 2013).
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Papers by Wiebke Loosen
Arbeitspapiere des Hans-Bredow-Instituts, 2015
Der Bericht stellt Ergebnisse einer Fallstudie beim Freitag und bei freitag.de vor, die im Rahmen... more Der Bericht stellt Ergebnisse einer Fallstudie beim Freitag und bei freitag.de vor, die im Rahmen eines Forschungsprojekts zur Rolle von Publikumsbeteiligung im professionellen, redaktionell organisierten Journalismus in Deutschland durchgeführt wurde. Auf Grundlage eines theoretisch-analytischen Modells, das Partizipation als Zusammenspiel von Inklusionsleistungen und Inklusionserwartungen auf Seiten des Journalismus und des Publikums versteht, werden Befunde aus qualitativen Interviews mit Redaktionsmitgliedern (n = 6) und Lesern bzw. Nutzern unterschiedlichen Aktivitätsgrads (n = 6) sowie aus standardisierten Befragungen von Redaktionsmitgliedern (n = 10) sowie von Nutzern von freitag.de (n = 344) vorgestellt. Auf journalistischer Seite kann so nachgezeichnet werden, dass für die vergleichsweise kleine Redaktion des Freitag Formen der Publikumsbeteiligung eine wichtige Rolle für das redaktionelle Selbstverständnis als "Debattenmedium" spielen und als Teil des "Mark...
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Didaktik der Journalistik, 2012
Die Beschäftigung mit einer Didaktik der Journalistik führt mitten in das Herz der Selbstverständ... more Die Beschäftigung mit einer Didaktik der Journalistik führt mitten in das Herz der Selbstverständnisdebatte der Journalistik. Seit jeher kreist diese um das Verhältnis von Theorie und Praxis. Immer wieder wird der Journalistik attestiert (und attestiert sie sich ...
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Methoden der Journalismusforschung, 2011
Methodenkombinationen stehen auf der Liste der Qualitätsempfehlungen für die empirische Forschung... more Methodenkombinationen stehen auf der Liste der Qualitätsempfehlungen für die empirische Forschung ganz oben und gelten als Königsweg der Datenerhebung. Sie sollen instrumentenspezifische Verzerrungen ausgleichen, Perspektiven ergänzen und vertiefen ...
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Handbuch nicht standardisierte Methoden in der Kommunikationswissenschaft, 2014
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Privacy Online, 2011
The meaning, value, and organization of privacy are associated with the cultural, normative, and ... more The meaning, value, and organization of privacy are associated with the cultural, normative, and social disposition of a society. Therefore, the distinction and relationship between private and public is in constant transformation (see eg, Westin 2003, p. 434). It is these ...
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Talks by Wiebke Loosen
In general, we found notable differences regarding the percentage of non-users: While almost half of the respondents at the two TV formats never used any of the participatory features (NC: 49.3%; PT: 43.4%) their portion was considerably lower at the print formats (DN: 27%; WM: 12.5%). This might be due to the amount and types of participatory features offered by the media outlets (e.g. the PT does not run any social media profiles), as well as the (visible) integration of user-generated content into the journalistic products, e.g. as both print media run pages with letters to the editor, their readers might be more familiar with this type of engagement.
We measured reasons for not using participatory features with a set of 14 items (5-point Likert scale: 1=“disagree completely” to 5=“fully agree”; displayed are mean values) plus an open answer field . In all four online surveys two items gained the highest agreement. The first one, “I don’t want to register” (NC: 3.48; PT: 3.47; DN: 3.40; WM = 3.58), points to a certain unwillingness to specify personal data or to register at social networking services such as Facebook, as well as to worries about data security. This is also supported by previous research identifying registration as main inhibitor of user engagement on online news sites (e.g. Engesser 2010, Springer/Pfaffinger 2012, Weber 2013) and, more generally, raising awareness for online data security. Secondly, non-users indicated that active engagement with participatory features is too time consuming and/or takes too much effort (NC: 3.09; PT: 2.87; DN: 3.23; WM: 3.28). While the results only differ in nuances between the four surveys, we also found differences within the case studies related to socio-demographic variables such as age and educational status of the respondents, e.g. elderly non-users at the Daily Newspaper indicated significantly more often that participatory features are too complicated or that they had technical problems.
Complementary findings from open answers and non-standardized interviews provide additional insights, e.g. many non-users of the Newscast and the Daily Newspaper feel content with being (passive) viewers or readers of the journalistic products they trust, without feeling motivated or even obliged to add something. Specific to the Political Talk Show, users report being frustrated because they think that their (critical) feedback is not taken seriously by the journalists or does not have any effect. Overall, our findings suggest that the perceived and actual “costs” of participating (personal data/data security, time, and effort) do outplay possible individual gratifications obtained from active involvement. Contrary to the rhetoric of the “participatory web”, many users seem to agree with one respondent who stated with regard to participation in news journalism: “It’s just not my thing”.
Conference Presentations by Wiebke Loosen
Research reports by Wiebke Loosen
Auf journalistischer Seite kann so nachgezeichnet werden, dass für die vergleichsweise kleine Redaktion des Freitag Formen der Publikumsbeteiligung eine wichtige Rolle für das redaktionelle Selbstverständnis als „Debattenmedium“ spielen und als Teil des „Markenkerns“ betrachtet werden. Das Publikum wird vor allem als „Community“ adressiert, die auf freitag.de eigene Nutzer-Blogs betreiben kann. Diese dienen regelmäßig als Ressource, aus der Beiträge zur Publikation auf der Website und z. T. auch in der Printausgabe ausgewählt werden. Deutlich wird, dass diese weitreichende Form der Publikumsbeteiligung auch auf gewisse publizistisch-ökonomische Zwänge zurückgeht: Die Beiträge aus dem Publikum werden gebraucht, allein um einen gewissen Angebotsumfang zu garantieren. Auf Publikumsseite lässt sich außerdem zeigen, dass der Freitag ein vergleichsweise aktives, durchaus auch kommentierfreudiges Publikum hat, das besonderen Wert auf Quellentransparenz und Möglichkeiten der Anschlusskommunikation (auch untereinander) legt und vom Freitag vor allem auch eine kritische und meinungsbetonte
Haltung erwartet.
Der Abgleich beider Seiten erlaubt es zudem, Aussagen über das Inklusionslevel und die Inklusionsdistanz zu treffen: Das Inklusionslevel ist insgesamt als hoch zu bezeichnen, da der Freitag neben den Standardelementen der Publikumsbeteiligung (wie Kommentarbereiche unter Online-Artikeln) mit einigem redaktionellen Aufwand eine Community pflegt. In diese bringt sich zwar nur eine Minderheit des Publikums aktiv und auch nur ein „harter Kern“ regelmäßig in Form von selbstverfassten Beiträgen ein. Allerdings trägt zu einem ausgeglichenen Inklusionslevel bei, dass der hohe redaktionsseitige Aufwand (z. T.) dadurch aufgewogen erscheint, dass diese Inhalte regelmäßig und substanziell für die Erweiterung der Inhalte der Website gebraucht und ggf. auch im Printprodukt publiziert werden.
Die Inklusionsdistanz fällt im Hinblick auf die unter diesem Konzept subsumierten Dimensionen uneinheitlich aus: Es liegt weitgehende Übereinstimmung zwischen der vom Publikum erwarteten und der redaktionsseitig angestrebten journalistischen Rolle vor: Zu den beidseitig als am wichtigsten eingeschätzten Aufgaben gehören diejenigen, welche einen kritisch-kontrollierenden (und politisch links stehenden) Journalismus charakterisieren. Allerdings wird Publikumsbeteiligung in ihrer Wichtigkeit für das Publikum von den befragten Redaktionsmitgliedern z. T. sehr deutlich überschätzt; demgegenüber unterschätzen sie stark die Bedeutung, die Quellentransparenz für ihr Publikum hat. Als deutlich wichtiger als die befragten Publikumsmitglieder schätzen sie auch Beteiligungsmotive von aktiven Nutzerinnen und Nutzern ein, die in Richtung „Austausch und Vernetzung innerhalb der Community“ gehen. Diese scheinen jedoch vor allem für die besonders aktiven Nutzer relevant.
Insgesamt wird deutlich: Das redaktionsseitig erklärte strategische Ziel „die Grenzen zwischen Redaktion und Community so weit wie möglich abzusenken“ (DF_Leit §18) erscheint durch die weitreichenden Beteiligungsmöglichkeiten zwar prinzipiell erreicht, allerdings möchte nur ein (geringer) Teil der Nutzer diese Grenze auch überschreiten bzw. aufgehoben wissen.
Abgleich beider Seiten erlaubt es zudem, Aussagen über das Inklusionslevel und die Inklusionsdistanz bei der Tagesschau zu treffen: Das Inklusionslevel ist durch eine doppelte Schieflage gekennzeichnet, da die vielen partizipativen Angebote der Tagesschau nur von einem kleinen Teil des Publikums aktiv genutzt werden, hierdurch aber insgesamt erheblicher organisatorischer Aufwand entsteht und Anpassungen redaktioneller Routinen erforderlich werden. Die Inklusionsdistanz ist im Großen und Ganzen gering, da weitgehende Übereinstimmung im Hinblick auf die erwarteten bzw. unterstellten Aufgaben und Leistungen der Tagesschau besteht. Allerdings lassen sich auch verschiedene Anzeichen dafür finden, dass sich mit den gestiegenen Möglichkeiten zur Partizipation auch Unterschiede in den Einstellungen des Publikums herausbilden bzw. für den Journalismus sichtbar artikulieren. Publikumsinklusion im (Nachrichten-)Journalismus erfordert daher auch, sich auf dieses „multiple Publikum“ einzustellen.
organisiert und wie sich im Hinblick hierauf journalistische Einstellungen und Selbstbilder darstellen. Auf Publikumsseite lässt sich rekonstruieren, in welchem Umfang partizipative Angebote wahrgenommen werden, wie sich das Publikumsbild der Nutzer gestaltet und welche Motive, Erwartungen an sowie Vorstellungen von journalistischen Leistungen des ARD-Polittalks vorliegen. Der Abgleich beider Seiten erlaubt es zudem, Aussagen über den Inklusionslevel und die Inklusionsdistanz beim ARD-Polittalk zu treffen: Der Inklusionslevel ist durch ein vergleichsweise ausgeglichenes Verhältnis zwischen Angebot und Nutzung sowie zwischen redaktionellem Aufwand und Ertrag gekennzeichnet: Der ARD-Polittalk bietet genau die partizipativen Möglichkeiten an, die das Publikum nach Meinung der Redaktion „als selbstverständlich“ erwartet und die in den Augen der Befragten mit dem klassischen Format, den redaktionellen Ressourcen sowie dem journalistischen Selbstverständnis und dem Image von Sendung, Redaktion und Moderator vereinbar sind: die traditionellen Formen Zuschauerpost und -telefon, das neuere Feature eines Online-Diskussionsforums, jedoch keine Social Media-Profile. Diese vergleichsweise wenigen Angebote werden auch nur von einem Teil des Publikums aktiv genutzt. Ihr Angebot, ihre redaktionelle Betreuung und die „Weiterverarbeitung“ von Publikumsbeiträgen und Feedback sind mit Blick auf das „Kernprodukt“, die TV-Sendung, ausgerichtet. Sie orientieren sich in ihren Rhythmen am Sendetermin und sind entlang einer festen „Filterkette“ organisiert. Aufwand und Ertrag des Angebots von Beteiligungsmöglichkeiten scheinen daher aus Sicht der Redaktion relativ ausbalanciert (etwa im Vergleich zur Fallstudie Tagesschau; vgl. Loosen et al. 2013).
Papers by Wiebke Loosen
In general, we found notable differences regarding the percentage of non-users: While almost half of the respondents at the two TV formats never used any of the participatory features (NC: 49.3%; PT: 43.4%) their portion was considerably lower at the print formats (DN: 27%; WM: 12.5%). This might be due to the amount and types of participatory features offered by the media outlets (e.g. the PT does not run any social media profiles), as well as the (visible) integration of user-generated content into the journalistic products, e.g. as both print media run pages with letters to the editor, their readers might be more familiar with this type of engagement.
We measured reasons for not using participatory features with a set of 14 items (5-point Likert scale: 1=“disagree completely” to 5=“fully agree”; displayed are mean values) plus an open answer field . In all four online surveys two items gained the highest agreement. The first one, “I don’t want to register” (NC: 3.48; PT: 3.47; DN: 3.40; WM = 3.58), points to a certain unwillingness to specify personal data or to register at social networking services such as Facebook, as well as to worries about data security. This is also supported by previous research identifying registration as main inhibitor of user engagement on online news sites (e.g. Engesser 2010, Springer/Pfaffinger 2012, Weber 2013) and, more generally, raising awareness for online data security. Secondly, non-users indicated that active engagement with participatory features is too time consuming and/or takes too much effort (NC: 3.09; PT: 2.87; DN: 3.23; WM: 3.28). While the results only differ in nuances between the four surveys, we also found differences within the case studies related to socio-demographic variables such as age and educational status of the respondents, e.g. elderly non-users at the Daily Newspaper indicated significantly more often that participatory features are too complicated or that they had technical problems.
Complementary findings from open answers and non-standardized interviews provide additional insights, e.g. many non-users of the Newscast and the Daily Newspaper feel content with being (passive) viewers or readers of the journalistic products they trust, without feeling motivated or even obliged to add something. Specific to the Political Talk Show, users report being frustrated because they think that their (critical) feedback is not taken seriously by the journalists or does not have any effect. Overall, our findings suggest that the perceived and actual “costs” of participating (personal data/data security, time, and effort) do outplay possible individual gratifications obtained from active involvement. Contrary to the rhetoric of the “participatory web”, many users seem to agree with one respondent who stated with regard to participation in news journalism: “It’s just not my thing”.
Auf journalistischer Seite kann so nachgezeichnet werden, dass für die vergleichsweise kleine Redaktion des Freitag Formen der Publikumsbeteiligung eine wichtige Rolle für das redaktionelle Selbstverständnis als „Debattenmedium“ spielen und als Teil des „Markenkerns“ betrachtet werden. Das Publikum wird vor allem als „Community“ adressiert, die auf freitag.de eigene Nutzer-Blogs betreiben kann. Diese dienen regelmäßig als Ressource, aus der Beiträge zur Publikation auf der Website und z. T. auch in der Printausgabe ausgewählt werden. Deutlich wird, dass diese weitreichende Form der Publikumsbeteiligung auch auf gewisse publizistisch-ökonomische Zwänge zurückgeht: Die Beiträge aus dem Publikum werden gebraucht, allein um einen gewissen Angebotsumfang zu garantieren. Auf Publikumsseite lässt sich außerdem zeigen, dass der Freitag ein vergleichsweise aktives, durchaus auch kommentierfreudiges Publikum hat, das besonderen Wert auf Quellentransparenz und Möglichkeiten der Anschlusskommunikation (auch untereinander) legt und vom Freitag vor allem auch eine kritische und meinungsbetonte
Haltung erwartet.
Der Abgleich beider Seiten erlaubt es zudem, Aussagen über das Inklusionslevel und die Inklusionsdistanz zu treffen: Das Inklusionslevel ist insgesamt als hoch zu bezeichnen, da der Freitag neben den Standardelementen der Publikumsbeteiligung (wie Kommentarbereiche unter Online-Artikeln) mit einigem redaktionellen Aufwand eine Community pflegt. In diese bringt sich zwar nur eine Minderheit des Publikums aktiv und auch nur ein „harter Kern“ regelmäßig in Form von selbstverfassten Beiträgen ein. Allerdings trägt zu einem ausgeglichenen Inklusionslevel bei, dass der hohe redaktionsseitige Aufwand (z. T.) dadurch aufgewogen erscheint, dass diese Inhalte regelmäßig und substanziell für die Erweiterung der Inhalte der Website gebraucht und ggf. auch im Printprodukt publiziert werden.
Die Inklusionsdistanz fällt im Hinblick auf die unter diesem Konzept subsumierten Dimensionen uneinheitlich aus: Es liegt weitgehende Übereinstimmung zwischen der vom Publikum erwarteten und der redaktionsseitig angestrebten journalistischen Rolle vor: Zu den beidseitig als am wichtigsten eingeschätzten Aufgaben gehören diejenigen, welche einen kritisch-kontrollierenden (und politisch links stehenden) Journalismus charakterisieren. Allerdings wird Publikumsbeteiligung in ihrer Wichtigkeit für das Publikum von den befragten Redaktionsmitgliedern z. T. sehr deutlich überschätzt; demgegenüber unterschätzen sie stark die Bedeutung, die Quellentransparenz für ihr Publikum hat. Als deutlich wichtiger als die befragten Publikumsmitglieder schätzen sie auch Beteiligungsmotive von aktiven Nutzerinnen und Nutzern ein, die in Richtung „Austausch und Vernetzung innerhalb der Community“ gehen. Diese scheinen jedoch vor allem für die besonders aktiven Nutzer relevant.
Insgesamt wird deutlich: Das redaktionsseitig erklärte strategische Ziel „die Grenzen zwischen Redaktion und Community so weit wie möglich abzusenken“ (DF_Leit §18) erscheint durch die weitreichenden Beteiligungsmöglichkeiten zwar prinzipiell erreicht, allerdings möchte nur ein (geringer) Teil der Nutzer diese Grenze auch überschreiten bzw. aufgehoben wissen.
Abgleich beider Seiten erlaubt es zudem, Aussagen über das Inklusionslevel und die Inklusionsdistanz bei der Tagesschau zu treffen: Das Inklusionslevel ist durch eine doppelte Schieflage gekennzeichnet, da die vielen partizipativen Angebote der Tagesschau nur von einem kleinen Teil des Publikums aktiv genutzt werden, hierdurch aber insgesamt erheblicher organisatorischer Aufwand entsteht und Anpassungen redaktioneller Routinen erforderlich werden. Die Inklusionsdistanz ist im Großen und Ganzen gering, da weitgehende Übereinstimmung im Hinblick auf die erwarteten bzw. unterstellten Aufgaben und Leistungen der Tagesschau besteht. Allerdings lassen sich auch verschiedene Anzeichen dafür finden, dass sich mit den gestiegenen Möglichkeiten zur Partizipation auch Unterschiede in den Einstellungen des Publikums herausbilden bzw. für den Journalismus sichtbar artikulieren. Publikumsinklusion im (Nachrichten-)Journalismus erfordert daher auch, sich auf dieses „multiple Publikum“ einzustellen.
organisiert und wie sich im Hinblick hierauf journalistische Einstellungen und Selbstbilder darstellen. Auf Publikumsseite lässt sich rekonstruieren, in welchem Umfang partizipative Angebote wahrgenommen werden, wie sich das Publikumsbild der Nutzer gestaltet und welche Motive, Erwartungen an sowie Vorstellungen von journalistischen Leistungen des ARD-Polittalks vorliegen. Der Abgleich beider Seiten erlaubt es zudem, Aussagen über den Inklusionslevel und die Inklusionsdistanz beim ARD-Polittalk zu treffen: Der Inklusionslevel ist durch ein vergleichsweise ausgeglichenes Verhältnis zwischen Angebot und Nutzung sowie zwischen redaktionellem Aufwand und Ertrag gekennzeichnet: Der ARD-Polittalk bietet genau die partizipativen Möglichkeiten an, die das Publikum nach Meinung der Redaktion „als selbstverständlich“ erwartet und die in den Augen der Befragten mit dem klassischen Format, den redaktionellen Ressourcen sowie dem journalistischen Selbstverständnis und dem Image von Sendung, Redaktion und Moderator vereinbar sind: die traditionellen Formen Zuschauerpost und -telefon, das neuere Feature eines Online-Diskussionsforums, jedoch keine Social Media-Profile. Diese vergleichsweise wenigen Angebote werden auch nur von einem Teil des Publikums aktiv genutzt. Ihr Angebot, ihre redaktionelle Betreuung und die „Weiterverarbeitung“ von Publikumsbeiträgen und Feedback sind mit Blick auf das „Kernprodukt“, die TV-Sendung, ausgerichtet. Sie orientieren sich in ihren Rhythmen am Sendetermin und sind entlang einer festen „Filterkette“ organisiert. Aufwand und Ertrag des Angebots von Beteiligungsmöglichkeiten scheinen daher aus Sicht der Redaktion relativ ausbalanciert (etwa im Vergleich zur Fallstudie Tagesschau; vgl. Loosen et al. 2013).
congruence between journalists’ and users’ expectations towards audience participation in news journalism. However, there is notable disagreement regarding the (assumed) motivations of users for participating at ‘‘Tagesschau’’.
KEYWORDS audience participation; case study; inclusion; journalism; journalistic role conceptions; self-image; system theory
Abstract:
For journalism the phenomena of ‘big data’ and an increasingly data-driven society are doubly relevant: First, it is a topic worth covering so that the related developments and their consequences are made understandable and debatable for the public. Second, the ‘computational turn’ has already begun to affect practices of news production and is giving rise to novel ways to identify and tell stories. Thus, what we observe is the emergence of a new journalistic sub-field mostly described as ‘computational/data journalism’. This study focuses on the output of data journalism – with the aim of contributing to a better understanding of its reporting styles. The method used is a classical ‘handmade’ standardised content analysis. The sample consists of all the pieces that were nominated for the Data Journalism Award (DJA) – an award issued annually by the Global Editors Network – in 2013 and 2014 (n= 120). Categories of analysis look at, amongst other aspects, data sources and types, visualisation strategies, interactive features, topics, and types of nominated media outlets. Results show that over 40 percent of the data-driven pieces were published on the websites of (daily or weekly) newspapers; just over 20 Percent came mainly from non-profit organisations for investigative journalism like ProPublica. Almost half of the cases cover a political topic, and social and scientific issues appear frequently too. Financial data and geodata are the types of data used most often and most of the data relates to a national context. More than two-thirds of the projects use data from official sources like Eurostat. Further analyses regard differences between 2013 and 2014 and look deeper into visualisation strategies and interactive features.