Riadh BEN KHALIFA
Riadh Ben Khalifa est Maître de conférences (Habilité à diriger des recherches) en histoire contemporaine à l’Université de Tunis. Membre du laboratoire Histoire des Économies et des Sociétés Méditerranéennes, il s’intéresse à l’histoire de la Justice en France pendant la Seconde Guerre mondiale et à la Libération. Ses recherches portent aussi sur les migrations dans l’espace méditerranéen et sur le processus de la décolonisation en Tunisie. Sa thèse publiée en 2015, chez Honoré Champion, s’intitule : Délinquance en temps de crise : « l’ordinaire exceptionnel » devant la justice correctionnelle des Alpes-Maritimes (1938-1944). Riadh Ben Khalifa a coécrit un livre sur La dimension africaine dans la politique étrangère de la Tunisie (1956-1986), publié à Tunis par l’Institut Arabe des Droits de l’homme en 2017 (en arabe).Il a dirigé et co-dirigé trois livres dont Étrangers au Maghreb. Maghrébins à l’étranger (XIXe-XXe siècles) : encadrement, identités, représentations, Paris, IRMC-Karthala, 2017. Riadh Ben Khalifa a publié de nombreux articles dans des ouvrages collectifs et des numéros de revues. Le dernier en date porte le titre suivant : « Collecte de fonds et violence des Algériens dans les Alpes-Maritimes : 1956-1962 », Crimes, Histoire et Société, n°2, vol.23, 2019, pp.77-98. Riadh Ben Khalifa vient de coordonner le n°3 (2020) des Cahiers du FTDES intitulé : (Des)engagement(s). Ses recherches actuelles portent sur les politiques migratoire, la surveillance des migrants et le rôle de la société civile pour défendre les droits. Adresse :Faculté des Sciences Humaines et Sociales de Tunis 94, bd 9 avril 1938, 1007, Tunis, Tunisie E-mail : ben.khalifa.riadh@gmail.com
Address: Tunis, Tunisia
Address: Tunis, Tunisia
less
InterestsView All (7)
Uploads
Videos by Riadh BEN KHALIFA
Entre deux rives. Itinéraire d'un "historien des frontières", Tunis, sotumédias, 2022.
إذاعة السيدة اف ام
Papers by Riadh BEN KHALIFA
Faute d’adoption d’une stratégie nationale de la migration et de la mise en place de mécanismes de protection des réfugiés et des demandeurs d’asile, les OSC ont multiplié les actions pour limiter l’atteinte aux droits, et ce, à travers la publication de communiqués, la réalisation d’enquêtes, le renforcement des capacités des défenseurs des droits des migrants, etc.
se trouvent impliqués dans l’insertion/intégration des immigrés : la société civile, l’Ecole, l’Université, les services culturels, les clubs sportifs, les municipalités, etc. Notre propos consiste à saisir le travail de proximité réalisé par les communes de Tunis et de Sfax, afin de résoudre des problèmes d’accès aux services et de faciliter l’inclusion des immigrés en situation régulière et irrégulières, à travers la promotion d’une société interculturelle.
Nous nous sommes concentré, d’une part, sur les opportunités offertes, après 2011, pour évaluer les manuels scolaires en lien avec les questions des droits de l’homme et de la citoyenneté. D’autre part, nous avons mis l’accent sur la consultation nationale qui s’est déroulée entre le 15 mai et le 17 juillet 2015 et qui a formé la base d’une réflexion sur la refonte du fonctionnement de l’école. Le Ministère de l’Education, l’UGTT, et l’IADH, représentant du réseau « 3ahd » se sont associés pour mener cette entreprise, mais les divergences entre le syndicat et le ministre Neji Jelloul ont bloqué le travail des douze commissions qui ont été formées pour concrétiser les attentes des citoyens. Cependant le programme d’éducation à la santé sexuelle a continué à être mis en place, grâce à une collaboration efficace entre l’IADH, le ministère de l’Education et l’association tunisienne de la santé productive avec l’appui du Fonds des Nation Unis pour la Population. Ce livre vient d’être publié chez Nirvana.
bidonville de la Digue des Français : 1969-1976 », in Eleonora CANEPARI et Céline
REGNARD (dir.), Les logements de la mobilité (XVIIe-XXIe siècle), Marseille, Maison
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme-Karthala, 2018, pp. 63-82.
ordonnée et régulière »s, le 10 septembre 2018, a été le fruit d’une large
consultation et d’un compromis de divers acteurs gouvernementaux et nongouvernementaux. Ce pacte réaffirmant la centralité des États dans la gestion des flux migratoires a été toutefois condamné par des défenseurs des droitsdes migrants. Nous présenterons les arguments en faveur de l’adoption de ce pacte et les réserves de certaines Organisations de la Société Civile. En outre, puisque la Tunisie a fait partie des États signataires du « pacte de Marrakech », nous analyserons également les impératifs d’une politique migratoire respectueuse des droits, dans un contexte tunisiens soumis à des contraintes internes et externes.
A la fin de l'occupation allemande (mai 1943), des départs ont eu lieu vers la Palestine ; ils s'intensifient à la veille et au lendemain de la création de l'Etat d'Israël. En 1952, l'amorce de la lutte contre l'occupant français, qui se solde par l'accès à l'autonomie interne en août 1954, fragilise cette minorité, inquiète de ne pouvoir accéder pleinement à la citoyenneté sous la nouvelle administration tunisienne, et incertaine quant à son avenir du point de vue social, économique, politique et institutionnel.
Jusqu'à l'achèvement du processus d'indépendance tunisienne, l'émigration des Juifs en France et en Israël s'effectue en corrélation avec les réseaux migratoires nord-africains. Les organisations juives mondiales et les associations communautaires juives tunisiennes sont nombreuses à conjuguer leurs efforts pour assister les candidats au départ. L'intégration des émigrants dans leurs pays d'accueil se fait généralement dans la difficulté et la précarité.
En 1967, lors de la guerre des Six jours, les manifestations hostiles aux Juifs portent un coup fatal à une possible cohabitation judéo-musulmane en terre tunisienne.
Dossier coordonné par Riadh Ben Khalifa
Les articles publiés dans le présent numéro nous ont permis d’aborder la problématique de l’engagement/désengagement des acteurs institutionnels et non institutionnels. Chaque article contient des propositions concrètes pouvant servir de base à une politique pouvant améliorer l’intelligence de certains phénomènes sociaux. Nous aspirons à ce que les responsables politiques, les bailleurs de fonds et les organisations de la société civile prennent en considération les propositions avancées pour améliorer la gestion des problèmes sociaux et pour faire face plus efficacement aux conséquences des crises. La dernière en date, celle liée au Covid 19, nous a montré qu’il fallait être inventif pour s’en sortir.
Entre deux rives. Itinéraire d'un "historien des frontières", Tunis, sotumédias, 2022.
إذاعة السيدة اف ام
Faute d’adoption d’une stratégie nationale de la migration et de la mise en place de mécanismes de protection des réfugiés et des demandeurs d’asile, les OSC ont multiplié les actions pour limiter l’atteinte aux droits, et ce, à travers la publication de communiqués, la réalisation d’enquêtes, le renforcement des capacités des défenseurs des droits des migrants, etc.
se trouvent impliqués dans l’insertion/intégration des immigrés : la société civile, l’Ecole, l’Université, les services culturels, les clubs sportifs, les municipalités, etc. Notre propos consiste à saisir le travail de proximité réalisé par les communes de Tunis et de Sfax, afin de résoudre des problèmes d’accès aux services et de faciliter l’inclusion des immigrés en situation régulière et irrégulières, à travers la promotion d’une société interculturelle.
Nous nous sommes concentré, d’une part, sur les opportunités offertes, après 2011, pour évaluer les manuels scolaires en lien avec les questions des droits de l’homme et de la citoyenneté. D’autre part, nous avons mis l’accent sur la consultation nationale qui s’est déroulée entre le 15 mai et le 17 juillet 2015 et qui a formé la base d’une réflexion sur la refonte du fonctionnement de l’école. Le Ministère de l’Education, l’UGTT, et l’IADH, représentant du réseau « 3ahd » se sont associés pour mener cette entreprise, mais les divergences entre le syndicat et le ministre Neji Jelloul ont bloqué le travail des douze commissions qui ont été formées pour concrétiser les attentes des citoyens. Cependant le programme d’éducation à la santé sexuelle a continué à être mis en place, grâce à une collaboration efficace entre l’IADH, le ministère de l’Education et l’association tunisienne de la santé productive avec l’appui du Fonds des Nation Unis pour la Population. Ce livre vient d’être publié chez Nirvana.
bidonville de la Digue des Français : 1969-1976 », in Eleonora CANEPARI et Céline
REGNARD (dir.), Les logements de la mobilité (XVIIe-XXIe siècle), Marseille, Maison
Méditerranéenne des Sciences de l’Homme-Karthala, 2018, pp. 63-82.
ordonnée et régulière »s, le 10 septembre 2018, a été le fruit d’une large
consultation et d’un compromis de divers acteurs gouvernementaux et nongouvernementaux. Ce pacte réaffirmant la centralité des États dans la gestion des flux migratoires a été toutefois condamné par des défenseurs des droitsdes migrants. Nous présenterons les arguments en faveur de l’adoption de ce pacte et les réserves de certaines Organisations de la Société Civile. En outre, puisque la Tunisie a fait partie des États signataires du « pacte de Marrakech », nous analyserons également les impératifs d’une politique migratoire respectueuse des droits, dans un contexte tunisiens soumis à des contraintes internes et externes.
A la fin de l'occupation allemande (mai 1943), des départs ont eu lieu vers la Palestine ; ils s'intensifient à la veille et au lendemain de la création de l'Etat d'Israël. En 1952, l'amorce de la lutte contre l'occupant français, qui se solde par l'accès à l'autonomie interne en août 1954, fragilise cette minorité, inquiète de ne pouvoir accéder pleinement à la citoyenneté sous la nouvelle administration tunisienne, et incertaine quant à son avenir du point de vue social, économique, politique et institutionnel.
Jusqu'à l'achèvement du processus d'indépendance tunisienne, l'émigration des Juifs en France et en Israël s'effectue en corrélation avec les réseaux migratoires nord-africains. Les organisations juives mondiales et les associations communautaires juives tunisiennes sont nombreuses à conjuguer leurs efforts pour assister les candidats au départ. L'intégration des émigrants dans leurs pays d'accueil se fait généralement dans la difficulté et la précarité.
En 1967, lors de la guerre des Six jours, les manifestations hostiles aux Juifs portent un coup fatal à une possible cohabitation judéo-musulmane en terre tunisienne.
Dossier coordonné par Riadh Ben Khalifa
Les articles publiés dans le présent numéro nous ont permis d’aborder la problématique de l’engagement/désengagement des acteurs institutionnels et non institutionnels. Chaque article contient des propositions concrètes pouvant servir de base à une politique pouvant améliorer l’intelligence de certains phénomènes sociaux. Nous aspirons à ce que les responsables politiques, les bailleurs de fonds et les organisations de la société civile prennent en considération les propositions avancées pour améliorer la gestion des problèmes sociaux et pour faire face plus efficacement aux conséquences des crises. La dernière en date, celle liée au Covid 19, nous a montré qu’il fallait être inventif pour s’en sortir.
Qu’elle soit individuelle ou familiale, la migration est soumise à des formes d’encadrement et de régulation. Le contact avec l’Autre en contexte migratoire favorise l’échange culturel et incite les individus à questionner leur identité et à la recomposer. L’attachement à la culture d’origine, l’intégration et l’assimilation sont les principaux vecteurs d’une réflexion qui implique aussi bien les indigènes que les allogènes. C’est dans ce cheminement d’idées que les questions inhérentes au vivre ensemble, à la dignité, aux valeurs démocratiques et à la solidarité humaine ont été soulevées.
Les textes réunis dans le présent ouvrage s’articulent autour de trois axes : contrôle des flux, accueil et surveillance des migrants ; migrations : quête identitaire, sociabilité et transferts culturels ; représentation de l’Autre et de soi.
La recherche d’alternatives à l’administration actuelle de la migration nécessite la production d’un savoir qui déconstruise ses aspects structurels et circonstanciels. Cette tâche incombe aux services administratifs, à la société civile, aux organisations non gouvernementales, et aux structures de recherche dans les Universités.
Qu’elle soit individuelle ou collective, la migration est soumise à des formes d’encadrement et de régulation. Le contact avec l’Autre en contexte migratoire favorise la dynamique d’interculturalité et incite les individus à questionner leur identité et à la recomposer. L’attachement à la culture d’origine, l’intégration et l’assimilation sont les principaux vecteurs d’une réflexion qui implique aussi bien les indigènes que les allogènes. C’est dans ce cheminement d’idées que les questions inhérentes au vivre ensemble, à la dignité, aux valeurs démocratiques et à la solidarité humaine ont été soulevées.
Trois axes principaux structurent le présent ouvrage : contrôle des flux, accueil et surveillance des migrants ; quête identitaire, sociabilité et transferts culturels ; représentation de l’Autre et de soi.
Lorsqu’on pose la problématique du vivre ensemble en Libye la réponse semble évidente, mais l’étude de ce sujet dans le cadre d’un colloque international, organisé les 5 et 6 mai 2016 à Tunis, où des chercheurs de disciplines différentes ont été invités a ouvert la voie pour déconstruire les concepts inhérents au vivre ensemble, comprendre leur complexité, et expliquer les manifestations de la crise actuelle en Libye et ses origines. Les participants ont présenté leur diagnostic de la crise actuelle et suggéré des propositions pour une éventuelle sortie de crise. La table ronde organisée avec des acteurs de la société civile a permis également de croiser les regards et d’approfondir les réflexions. En outre, l’étude comparée a permis de découvrir des expériences difficiles du vivre ensemble et d’autres considérées comme réussies.