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Seminário interno do LAFRONT - Fronteiras, Estado e Relações Sociais - Décimo Terceiro Encontro -... more Seminário interno do LAFRONT - Fronteiras, Estado e Relações Sociais - Décimo Terceiro Encontro - Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=m_jE4rwqZyI Conferência de Abertura - As redes sociais e o saber histórico em tempos de negacionismo, da 11ª ... more Conferência de Abertura - As redes sociais e o saber histórico em tempos de negacionismo, da 11ª Semana Acadêmica de História - "Mídias e Representações”
O conferencista, Leandro de Araújo Crestani, é doutor em História Contemporânea pela Universidade de Évora - UEVORA - (Portugal) e Pós-doutor em História - área de concentração: História Pública pela Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR.
Mediação da Profª Caroline Jaques Cubas (UDESC).
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=p1EyF2GV_L0&t=93s 2 views
Nesta primeira edição vamos conversar com o Professor Leandro Crestani sobre seus estudos acerca ... more Nesta primeira edição vamos conversar com o Professor Leandro Crestani sobre seus estudos acerca de "O Oeste do Paraná e o mito do vazio demográfico". A interlocução é realizada por Rosselane Giordani.
Data de transmissão: 07/04/2021 (quarta-feira)
Canal de transmissão: Via fanpage do Museu Histórico Willy Barth
Realização: Secretaria da Cultura
Apoio: Secretaria de Comunicação
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7YmAHh2fM08
#HistóriaEmProsa Papers by Leandro Crestani
A presente análise desenvolvida nesta comunicação, visa compreender como ocorreu o processo de no... more A presente análise desenvolvida nesta comunicação, visa compreender como ocorreu o processo de normatização do acesso a posse das terras na Argentina e no Brasil, com intenção comparar as semelhanças e diferenças na criação de leis para a ocupação da faixa de fronteira, a apropriação das terras devolutas, como ocorreu a demarcação de
terras públicas e privadas. Além, resgatar como desenvolveu a colonização oficial e particular na formação das fronteiras internas de cada país após a delimitação da fronteira externa que envolveu os mesmos. Durante o século XIX, Argentina e Brasil passaram pelo processo de consolidação da “posse” de seus territórios. Uma forma de garantir a legitimidade da propriedade foi por meio da normatização de Leis de acesso e garantia da posse da terra. Na Argentina surgiu a “Lei de Ocupação de Terras de 1867” e no Brasil a conhecida “Lei de Terras de 1850”. Logo, esse processo de apropriação territorial começou a ser definido pelo surgimento de leis, na tentativa de consolidar as fronteiras
internas e externas em ambos os territórios. Regularizar as posses sobre as áreas disponíveis em suas fronteiras era um dos fatores para atração do processo de ocupação e colonização. Pensar o espaço agrário argentino e brasileiro é refletir sobre as suas extensas áreas de terras sujeitas a ocupação irregular, conflituosa e desordenada, provocada por aventureiros, grileiros, posseiros, especuladores. “Em ambos os casos, no
Brasil e Argentina, o aspecto marcante do período era que as terras sendo incorporadas à vida econômica não tinham nenhum valor de mercado”. Ambos os países pensavam em suas terras públicas como patrimônio a ser utilizado como elemento de fortalecimento e construção do Estado nacional, nascente nesse período e também como elemento de consolidação e de definição de suas fronteiras nacionais.
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O presente estudo tem como objeto de investigação o ensino de história e seus públicos a partir d... more O presente estudo tem como objeto de investigação o ensino de história e seus públicos a partir do uso das Tecnologias Digitais de Informação e da Comunicação-TDICs na construção do saber histórico nas redes sociais. Logo, a nossa proposta é à difusão de conhecimento histórico, buscando uma audiência ampliada, ou seja, utilizando da história pública na perspectiva da apreensão e da produção do conhecimento histórico.
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A presente pesquisa tem como objeto de investigação o ensino de história e seus públicos a parti... more A presente pesquisa tem como objeto de investigação o ensino de história e seus públicos a partir do uso das Tecnologias Digitais de Informação e da Comunicação – TDICs na construção do saber histórico. O estudo visa à difusão de conhecimento histórico para além da sala de aula, buscando uma audiência ampliada, ou seja, utilizando da história pública na perspectiva da apreensão e da produção do conhecimento histórico fora das universidades
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RESUMO: O tema contemporâneo transversal de Educação Ambiental permite aos componentes de Históri... more RESUMO: O tema contemporâneo transversal de Educação Ambiental permite aos componentes de História, Geografia e Ciências desenvolverem a interdisciplinaridade, integrando experiências pedagógicas enriquecedoras. Desta forma, o projeto Geopark, parceria entre a Secretaria Municipal da Educação de Toledo-PR com o departamento de Educação Ambiental do Biopark-Educação, viabiliza a estudantes de 3º e 4º anos do Ensino Fundamental séries iniciais ampliarem seu conhecimento sobre fauna e megafauna local, flora, hidrografia, solo, aspectos geológicos e paleontologia realizando atividades práticas e interativas.
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Práticas inovativas e aprendizagem colaborativa. , 2023
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albuquerque: revista de história
Resenha sobre os movimentos camponeses do Noroeste do Paraná e suas história de vida e luta contr... more Resenha sobre os movimentos camponeses do Noroeste do Paraná e suas história de vida e luta contra o grande latifúndio.
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Entre África e Europa: Estudos Históricos em Homenagem ao Professor Helder Adegar Fonseca - Coordenação Fernando Martins; Maria Ana Bernado; Paulo E. Guimarães, 2022
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Lugares de memória / Organizadores Milena Mascarenhas, Solange da Silva Portz, Valdir Gregory. – Ponta Grossa - PR: Atena, 2022., 2022
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Fronteiras, deslocamentos e suas dinâmicas sociais [recurso eletrônico] / Eric Gustavo Cardin, José Lindomar C. Albuquerque organizadores, 2022
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A presente pesquisa versa sobre o processo de ocupação e colonização na fronteira entre Brasil e ... more A presente pesquisa versa sobre o processo de ocupação e colonização na fronteira entre Brasil e Argentina e tem como recorte temporal e espacial a terceira etapa de ocupação da fronteira Oeste do Paraná e fronteira Nordeste – Misiones (1881 a 1930). Tal delimitação visa comparar as experiências de ocupação de ambos os lados da fronteira num momento considerado decisivo, posto que as etapas anteriores não foram marcadas pela soberania na fronteira. Objetiva-se discutir a ideia de uma construção fronteiriça que só se efetiva por um processo de dupla ocupação: a “nacionalização” da fronteira externa (separação entre nações/a construção da fronteira “a partir de cima”) e interna (ocupação das áreas fronteiriças das províncias/a construção da fronteira “a partir de baixo”). Tal abordagem encontra na História Comparada e Transnacional o eixo analítico fundamental, haja vista que a complexidade do objeto de estudo requer múltiplos ângulos de observação, mesmo porque, no percurso histórico...
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Tempo da Ciência, 2015
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Revista 180, 2014
Este artigo teve por objetivo analisar a luta e os conflitos agrarios ocorridos durante as decada... more Este artigo teve por objetivo analisar a luta e os conflitos agrarios ocorridos durante as decadas de 1970 a1980, na regiao do Bico do Papagaio (Tocantins). O metodo aplicado foi o exame sistematico da referida regiao conflituosa, de forma exploratoria e descritiva para compreender como ocorreram os conflitos nesse periodo temporal e espacial em questao. Os principais resultados sugerem que os conflitos na regiao foram os mais violentos da historia do pais. A Igreja e a Comissao Pastoral da Terra foram os principais atores a apoiar e lutar pela posse da terra a favor dos pequenos produtores. Nos anos de 1990, o cenario de terror deu lugar ao fortalecimento do capital social por meio de sindicatos rurais e associacoes, cooperativas locais e pela implantacao de politicas publicas pelo governo federal e estadual na regiao em estudo. No entanto, a regiao do Bico do Papagaio tem um longo caminho a ser percorrido para chegar ao desenvolvimento economico e socialmente justo.
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Resumo: Este artigo visa discutir os conflitos agrarios e o mercado de terras na regiao Oeste do... more Resumo: Este artigo visa discutir os conflitos agrarios e o mercado de terras na regiao Oeste do Estado do Parana. O estudo parte da problematica dos conflitos agrarios nas fronteiras internas e centra sua analise no estudo de caso da “Gleba Santa Cruz”, focando, sobretudo, a disputa entre a Sociedade Colonizadora Uniao D’Oeste Ltda. e o Estado do Parana, ocorrida a partir do ano de 1954. A genese do problema das fronteiras internas remete ao ano de 1843 quando o Estado do Parana passou a se preocupar com a ocupacao do seu territorio e a acao das companhias colonizadoras promoveu a modelacao institucional do mercado de terras. A consolidacao do mercado de terras no Oeste do Parana aconteceu a partir da decisao de Getulio Vargas de integrar os territorios fronteiricos no territorio nacional, promovendo a “Marcha para o Oeste” com a finalidade de estimular a colonizacao agricola desses territorios. Palavras-chave: Conflitos agrarios, Mercado de terras, Fronteiras.
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O objetivo deste artigo foi analisar o processo de ocupacao territorial pela Companhia Melhora... more O objetivo deste artigo foi analisar o processo de ocupacao territorial pela Companhia Melhoramentos Norte do Parana e as transformacoes economicas decorrentes do cultivo o cafe entre as decadas de 1940 e 1960. A area de estudo compreende as Microrregioes de Londrina, Maringa, Apucarana, Cianorte e Umuarama. Utilizou-se de um ferramental metodologico exploratorio, a guisa da literatura. Os principais resultados sugerem que a Companhia Melhoramentos Norte do Parana teve um papel importante no processo de ocupacao da referida regiao, com pequenas e medias propriedades. Em relacao ao processo de ocupacao territorial, verificou- se um consideravel aumento da populacao entre 1920 e 1960. As transformacoes economicas ocorridas a partir do cultivo do cafe foram determinantes para a efetiva ocupacao territorial do Norte do Parana.
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Revista Ciências Sociais em Perspectiva, 2018
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O conferencista, Leandro de Araújo Crestani, é doutor em História Contemporânea pela Universidade de Évora - UEVORA - (Portugal) e Pós-doutor em História - área de concentração: História Pública pela Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR.
Mediação da Profª Caroline Jaques Cubas (UDESC).
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=p1EyF2GV_L0&t=93s
Data de transmissão: 07/04/2021 (quarta-feira)
Canal de transmissão: Via fanpage do Museu Histórico Willy Barth
Realização: Secretaria da Cultura
Apoio: Secretaria de Comunicação
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7YmAHh2fM08
#HistóriaEmProsa
Papers by Leandro Crestani
terras públicas e privadas. Além, resgatar como desenvolveu a colonização oficial e particular na formação das fronteiras internas de cada país após a delimitação da fronteira externa que envolveu os mesmos. Durante o século XIX, Argentina e Brasil passaram pelo processo de consolidação da “posse” de seus territórios. Uma forma de garantir a legitimidade da propriedade foi por meio da normatização de Leis de acesso e garantia da posse da terra. Na Argentina surgiu a “Lei de Ocupação de Terras de 1867” e no Brasil a conhecida “Lei de Terras de 1850”. Logo, esse processo de apropriação territorial começou a ser definido pelo surgimento de leis, na tentativa de consolidar as fronteiras
internas e externas em ambos os territórios. Regularizar as posses sobre as áreas disponíveis em suas fronteiras era um dos fatores para atração do processo de ocupação e colonização. Pensar o espaço agrário argentino e brasileiro é refletir sobre as suas extensas áreas de terras sujeitas a ocupação irregular, conflituosa e desordenada, provocada por aventureiros, grileiros, posseiros, especuladores. “Em ambos os casos, no
Brasil e Argentina, o aspecto marcante do período era que as terras sendo incorporadas à vida econômica não tinham nenhum valor de mercado”. Ambos os países pensavam em suas terras públicas como patrimônio a ser utilizado como elemento de fortalecimento e construção do Estado nacional, nascente nesse período e também como elemento de consolidação e de definição de suas fronteiras nacionais.
O conferencista, Leandro de Araújo Crestani, é doutor em História Contemporânea pela Universidade de Évora - UEVORA - (Portugal) e Pós-doutor em História - área de concentração: História Pública pela Universidade Estadual do Paraná - UNESPAR.
Mediação da Profª Caroline Jaques Cubas (UDESC).
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=p1EyF2GV_L0&t=93s
Data de transmissão: 07/04/2021 (quarta-feira)
Canal de transmissão: Via fanpage do Museu Histórico Willy Barth
Realização: Secretaria da Cultura
Apoio: Secretaria de Comunicação
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=7YmAHh2fM08
#HistóriaEmProsa
terras públicas e privadas. Além, resgatar como desenvolveu a colonização oficial e particular na formação das fronteiras internas de cada país após a delimitação da fronteira externa que envolveu os mesmos. Durante o século XIX, Argentina e Brasil passaram pelo processo de consolidação da “posse” de seus territórios. Uma forma de garantir a legitimidade da propriedade foi por meio da normatização de Leis de acesso e garantia da posse da terra. Na Argentina surgiu a “Lei de Ocupação de Terras de 1867” e no Brasil a conhecida “Lei de Terras de 1850”. Logo, esse processo de apropriação territorial começou a ser definido pelo surgimento de leis, na tentativa de consolidar as fronteiras
internas e externas em ambos os territórios. Regularizar as posses sobre as áreas disponíveis em suas fronteiras era um dos fatores para atração do processo de ocupação e colonização. Pensar o espaço agrário argentino e brasileiro é refletir sobre as suas extensas áreas de terras sujeitas a ocupação irregular, conflituosa e desordenada, provocada por aventureiros, grileiros, posseiros, especuladores. “Em ambos os casos, no
Brasil e Argentina, o aspecto marcante do período era que as terras sendo incorporadas à vida econômica não tinham nenhum valor de mercado”. Ambos os países pensavam em suas terras públicas como patrimônio a ser utilizado como elemento de fortalecimento e construção do Estado nacional, nascente nesse período e também como elemento de consolidação e de definição de suas fronteiras nacionais.
do mercado de terras no Brasil. Compreendendo que a estrutura agrária iniciou-se com a
doação de terras pelas companhias hereditárias, onde os colonos não eram proprietários
de terras, tendo como principal objetivo a exploração econômica e o desenvolvimento
da agricultura. Outro fator indagado no artigo é a formação do mercado de terras,
através das políticas governamentais do ano de 1850, e principalmente na proibição do
tráfico representando o estopim para o fim da escravidão no Brasil, resultando, ao
mesmo tempo, na elevação do preço dos escravos e na desvalorização do seu trabalho
em longo prazo. A Lei de Terras de 1850 foi elaborada para colocar restrições do acesso
à terra em todo o mundo colonial do Brasil. Criando condições para que a terra no
Brasil fosse acessível apenas para as pessoas com recursos financeiros, dessa forma,
surgiu proletarização dos imigrantes e ex-escravos em nosso território. Concluímos a
que a Lei de Terras de 1850 contribuiu na criação das terras como propriedade tornando
uma “mercadoria e capital imobilizado” que substituiu o escravo que era essa forma de
capital desse período, ou seja, a terra tornando-se um ativo de produção e reserva de
valor no Brasil.
a ideia de uma construção fronteiriça que só se efetiva por um processo de dupla ocupação: a
“nacionalização” da fronteira externa (separação entre nações/a construção da fronteira “a partir de cima”) e interna (ocupação das áreas fronteiriças das províncias/a construção da fronteira “a partir de baixo”). Tal abordagem encontra na História Comparada e Transnacional o eixo analítico fundamental, haja vista que a complexidade do objeto de estudo requer múltiplos ângulos de observação, mesmo porque, no percurso histórico da construção dos Estados nacionais argentino
e brasileiro, os processos de ocupação militar, político-administrativo, econômico, demográfico e cultural contribuíram para a colonização efetiva da fronteira como local de encontros de diversos sujeitos, dentre eles, argentinos, paraguaios, brasileiros, imigrante europeus, indígenas e caboclos. Esses sujeitos moldaram o sentido transnacional desse
espaço, contribuindo para o estabelecimento da fronteira externa e posteriormente, interna, as quais tiveram a mesma dinâmica de ocupação, forjada a partir da ação dos mesmos sujeitos e visando, de ambos os lados, à garantia da posse da terra e não a necessidade de desenvolvimento da “brasilidade” ou da “argentinalidade” da fronteira.