Conference Presentations by Muhammet Durdu
COMPARISON OF MERCHANT-ARTISAN FROM TRADE AND TAX LAW, 2019
Real person revenues occurs; coomercial gains, agricultural gains, fees, self employment, real es... more Real person revenues occurs; coomercial gains, agricultural gains, fees, self employment, real estate properties, movable rentals and other earnings and revenues. The distinction between the merchant and the artisan is considered as a distinction made within the component of the commercial gain. This distinction, as a rule, quantitative limit is put; large-volume traders are named merchant, the others are called artisan. The distinction between merchants and artisans is noteworthy as the distinction to which many important rulings are attached to the conclusions of tax and commercial law. In general, it is observed that, while more responsibility is imposed on merchants, artisans are more likely to seek protection. In the study, trade law and tax law will be compared in terms of merchant-artisan discrimination and it will be investigated whether the discrimination made has caused fair outcomes. The concept of artisan is more broadly regulated in commercial law. It would not be correct to say that the narrowing of the artisan concept in the tax law brings too much burden to the commercial earners in terms of their material and formal assignments. Because, in the tax law, differences are created between the people who are accepted as taxpayers, and they have more tasks for large-volume commercial gains and less material and formal tasks for small-volume commercial gains.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Öz Sokağa çıkma yasağı, ilan edildiği yerde ikamet eden kişilerin ikametgâhlarından ayrılmamaları... more Öz Sokağa çıkma yasağı, ilan edildiği yerde ikamet eden kişilerin ikametgâhlarından ayrılmamalarını, sokağa çıkmamalarını ifade eder. Güvenlik bölgesi ise, güvenlik açısından özel niteliklere sahip bölgeleri ifade eder. Bu makalede, 2015 yılının ikinci yarısında Türkiye'nin doğu ve güneydoğu illerinde yapılan terör operasyonları nedeniyle vali ve kaymakamların ilan etmiş olduğu sokağa çıkma yasağı ve güvenlik bölgesi ilanları incelenecektir. Bu ilanların kamu yönetimi ve hukuk boyutu bulunmaktadır. Kamu yönetimi boyutundan taşra teşkilatı olarak il ve ilçe yönetimlerine başkent teşkilatından yapılan yetki ve görev devirlerinin kullanımı ve ortaya çıkan problemler, başkent teşkilatı-taşra teşkilatı ilişkileri ile problemlerin çözümlenmesinde taşra teşkilatlarının etkinliğinin incelenmesi gerekmektedir. Hukuk boyutundan ise, vali ve kaymakamların kullandığı yetkilerin 1982 Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, ilgili kanunlar ve yönetmelikler açısından analiz edilmesi önem taşımaktadır. Makalede kamu yönetimi ve hukuk boyutundan konu incelenmeye çalışılacaktır. Seyahat hürriyetinin sınırlanması konusunda çok fazla tartışma olduğu için, ilk bölümde Anayasadaki temel hakların sınırlanma rejimine kısaca değinilecektir. Son bölümde ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin konuya bakış açısı değerlendirilecektir. Anahtar Kelimeler: Sokağa çıkma yasağı, güvenlik bölgesi, seyahat hürriyeti, insan hakları. Abstract Curfew is declared them to leave their place of residence where the person residing refers them to take to the streets. The security zone refers to areas with special characteristics in terms of security. This article, the second half of Turkey's east and southeast of terror operations because of the governor and the curfew which was declared in the provinces of governors and security of ads in 2015 will be examined. These are public administration and legal dimensions of the ad. The use of public administration, the size of the provincial organization of the powers held by the provincial and district administrations of the capital organization and duty cycles and the resulting problems, the capital organization-provincial organization of regional organizations in solving problems with relationships must be examined in the event. The size of the law, the governor and the 1982 Constitution, the powers used by the governors, the European Convention on Human Rights, it is important to analyze in terms of the relevant laws and regulations. Issues of public administration and legal size paper will be studied. Because it is much discussion on the limitation of travel freedom, fundamental rights will be mentioned briefly in the first part of the restriction regime in the Constitution. In the last section will be considered perspective to the subject of the European Court of Human Rights.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
THE ROLE OF STATE PRESIDENT'S SECURITY POLICIES IN THE
PRESIDENCY AND SEMI PRESIDENCY SYSTEMS
ABS... more THE ROLE OF STATE PRESIDENT'S SECURITY POLICIES IN THE
PRESIDENCY AND SEMI PRESIDENCY SYSTEMS
ABSTRACT
Competition among countries in the world seems to be intensified. It is
clear that the partial peace situation that emerged after the Second World
War has largely ceased to exist. It is seen that the economic and political
competition between the states has turned into a widespread war. These
wars seem to have created a period characterized by state wars and war
wars that fought each other through terrorist organizations. In this period,
it is important to determine which authorities are effective in determining
the security policies of the states. The role of heads of state should be
examined in determining security policies in presidential and semipresidential
systems, particularly in the influential states of the world. This
review is important in terms of establishing the system adopted in the world
in creating effective security policies. Moreover, the examination of other
systems in Turkey is of academic value so that Turkey can develop effective
security policies.
Keywords: Security policy, President, Presidential System, Semi-
Presidency System.
BAŞKANLIK VE YARI BAŞKANLIK SİSTEMLERİNDE DEVLET
BAŞKANININ GÜVENLİK POLİTİKALARINDAKİ ROLÜ
Fatih Kırışık, Muhammet Durdu
ÖZET
Dünyada ülkeler arasında rekabetin oldukça şiddetlendiği görülmektedir.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan kısmi barış durumunun büyük
ölçüde ortadan kalktığı açıktır. Devletler arasında ekonomik, siyasi
rekabetin geniş bir alana yayılan savaşa dönüştüğü görülmektedir. Bu
savaşların devletlerin birbirleriyle terör örgütleri üzerinden savaştığı vekalet
savaşları olarak nitelendirilen bir dönemi ortaya çıkardığı görülmektedir. Bu
dönemde devletlerin güvenlik politikalarının belirlenmesinde hangi
makamların ne düzeyde etkili olduğu önem taşımaktadır. Özellikle dünyada
etkili devletlerde uygulanan başkanlık ve yarı başkanlık sistemlerinde
güvenlik politikalarının belirlenmesinde devlet başkanlarının rolü
incelenmelidir. Bu inceleme, etkili güvenlik politikalarının oluşturulmasında
dünyada benimsenen sistemi ortaya koyması açısından önemlidir. Ayrıca
Türkiye'nin etkili güvenlik politikaları geliştirebilmesi için diğer sistemlerin
incelenmesi akademik değer taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Güvenlik politikası, Devlet Başkanı, Başkanlık Sistemi,
Yarı Başkanlık Sistemi.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Book Reviews by Muhammet Durdu
Gelirlerin toplanmasına izin, giderlerin yapılmasına yetki veren bir kanun olan bütçe aynı zamand... more Gelirlerin toplanmasına izin, giderlerin yapılmasına yetki veren bir kanun olan bütçe aynı zamanda, belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konan belgeyi de ifade eder. Bütçenin birçok ilkesi bulunmaktadır. Bunlardan bütçenin birliği ilkesi devletin tüm gelir ve giderlerinin aynı bütçe içerisinde toplanmasıdır. Bütçenin birliği ilkesi klasik bütçe ilkeleri arasında gösterilmektedir. Aynı zamanda diğer bütçe ilkelerinin sağlanması için ön şart olarak kabul edilmektedir. Günümüzde devlet maliyesinin çok büyük boyutlara ulaşması, devletin klasik görevlerinin yanında birçok yeni görevlerinin ortaya çıkmış olması, etkinlik ve çabukluk gereksinimlerinin artmış olması sebepleriyle bütçenin birliği ilkesinden tavizler verilmiştir. Bu tavizlerden bir kısmı gerekli görülürken diğerlerinin ortadan kaldırılması gerektiği belirtilmektedir. Bu çalışmada öncelikle bütçenin birliği ilkesi açıklanmaya çalışılacak daha sonra istisnalarına değinilerek, bu istisnaların kamu ekonomisine olan etkileri tartışılacaktır.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Papers by Muhammet Durdu
Selcuk Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Legal Mali Hukuk Dergisi, 2020
Türk vergi hukukunda yeni bir idari (barışçıl) uyuşmazlık çözüm yolu ihdas edilmiştir. Adı “kanun... more Türk vergi hukukunda yeni bir idari (barışçıl) uyuşmazlık çözüm yolu ihdas edilmiştir. Adı “kanun yolundan vazgeçme” olan müessese, yargılama aşamasındaki vergi uyuşmazlıklarının bir an evvel sonlandırılmasını amaçlamaktadır. Getirilen uygulama ile, ilk derece mahkemesinde hukuka aykırı olarak vergi ve/veya cezasını kaldırtmayı başaran mükellefler ciddi indirimler kazanacak ve müesseseyi kullanarak vergi idaresinin de kanun yoluna başvurmasını engelleyebilecektir. Bu sebeple adaletsizlik ve eşitsizlik oluşturmaya müsait bir uygulamadır. Ayrıca müessesenin kullanıldığı davalarda karşılıklı olarak vekalet ücreti dahil yargılama giderlerinin talep ve icra edilemeyeceği düzenlenmiştir. Bu düzenleme işini yapıp bitiren avukatlar için angarya teşkil edebilecektir. Angarya yasağına aykırı kabul edilmese bile adaletsizlik oluşturacağı düşünülmektedir.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Liberal Düşünce, 2020
Türkiye’de 2017 yılında 6771 sayılı Kanun ile yapılan Anayasa değişikliği neticesinde
hükûmet sis... more Türkiye’de 2017 yılında 6771 sayılı Kanun ile yapılan Anayasa değişikliği neticesinde
hükûmet sistemi değişmiş ve başkanlık hükûmet sistemine geçilmiştir. Bu değişiklik
ile beraber bütçe sistemi de değişmiş ve yürütmenin bütçenin tasdiki açısından
ciddi güç kazandığı görülmüştür. Bu durumun kuvvetler ayrılığı, denge-denetleme ve
bütçe hakkı açısından ciddi sakıncaları doğuracağı düşünülmüştür. Başkanlık sistemini
uygulayan diğer devletlerle mukayesesi için Latin Amerika ülkeleri seçilmiş, bu
ülkelerin bütçe hakkı açısından ortak özellikleri ortaya konmuş ve Türkiye’nin yeni
sistemi ile mukayesesi sağlanmıştır. Netice itibariyle, Türkiye’nin, yürütmenin güçlü
olduğu Latin Amerika ülkelerine benzer bir sisteme geçiş yaptığı görülmüş, yasamanın
güçlendirilmesine yönelik tavsiyeler vurgulanmıştır.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
İstanbul Hukuk Mecmuası, 2020
Öz Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi, ekonomiyi ciddi bir dönüşüm içerisine sokmuştur.... more Öz Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi, ekonomiyi ciddi bir dönüşüm içerisine sokmuştur. 21'inci yüzyıl ile hızlanan bu değişimden evvel ekonomi, tuğla ve harç ticaretine dayanmakta iken günümüzde giderek yoğunlaşan bir şekilde bit ve byte teknolojisine dayanmaya başlamıştır. Bu durum vergi sisteminin gereği gibi çalışmamasına sebep olmaktadır. Zira vergi sistemi, sanal işlere göre değil somut ve fiziki işlere göre tesis edilmiştir. Devletlerin bu sorunlara tek taraflı önlem alması vergi savaşları doğurabileceği için OECD, IMF, AB gibi uluslararası kuruluşlar ortak hareket etme yönünde çalışmalar yapmaktadır. Fakat çok farklı çıkarları bulunan ülkeleri ortak bir çözümde uzlaştırmak zor olmaktadır. Bu çalışmada AB'nin, AB ülkeleri arasında geçici bir çözüm olarak birlikte uygulanması için teklif ettiği Dijital Hizmet Vergisi (DHV) incelenmiş ve bunun Türkiye'ye yansıması tahlil edilmiştir. Tek taraflı konan vergiler henüz başlangıç aşamasında olmasına rağmen uluslararası vergi savaşlarını başlatmıştır. Devletlerin çoğunluğu temelden ve uzun vadeli bir çözümün gerekliliğini kabul etmekle birlikte vergilendirme haklarını koruyabilmek için yeni tür vergiler veya vergilendirme yöntemleri ortaya çıkarmaktadır. Dijital Hizmet Vergisi de bunlardan biridir. Türkiye açısından, kısa vadeli uygulamalar yerine, vergi sisteminin dijital teknolojilere uygun hale getirilmesi yönünde çalışmalar yapması tavsiye edilmektedir. Dijital Hizmet Vergisi'nin kanunlaştırma sürecinin hızlı olması ve müstakil bir kanuna sahip olmaması eleştiri konusu yapılmıştır. Vergi oranının AB örneklerinden çok yüksek olduğu belirtilmiştir. Vergiye uyumun nasıl sağlanacağı önemli bir sorun olarak ortaya konmuştur. Vergiye uyum sağlamayan dijital hizmet sağlayıcılarına idare kararıyla internet erişimi engeli konması, ileri bir hukuki çalışma konusu olarak tespit edilmiştir. Netice itibariyle, Türkiye'de Dijital Hizmet Vergisi Kanunu'nun düzenleyici etki analizinin yetersiz olduğu sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler Dijital hizmet vergisi, Dijital reklam vergisi, Stopaj, BEPS, Erişimin engellenmesi Abstract The development of information and communication technologies has led to a serious transformation in the economy. Before this change, which accelerated with the 21st century, the economy was based on brick and mortar trade, while today it is increasingly based on bit and byte technology. This situation has caused the system to not work properly as the tax system is based on concrete and physical jobs. International organizations such as the OECD, IMF and EU are working towards joint action since unilateral measures taken by states may cause tax wars. Hovewer, it is difficult to reconcile countries with very different interests in a common solution. In this study, the Digital Services Tax (DST) proposed by the EU to implement interoperability between EU countries as a temporary solution, was examined and the Digital Services Tax reflections in Turkey was interpreted. Unilateral taxes have begun international tax wars, even though they are still in their infancy. While the majority of states recognize the necessity of a fundamental and long-term solution, they are introducing new types of taxes or taxation methods to protect their taxation rights. The Digital Service Tax is one of them.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2020
ÖZET Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasaklanmış olması vergilendirmeyi nasıl etkileyecektir? B... more ÖZET Vergiyi doğuran olayın kanunlarla yasaklanmış olması vergilendirmeyi nasıl etkileyecektir? Bu hususta Vergi Usul Kanunu, 9 uncu maddesinde açıkça, vergilendirmeyi etkilemeyeceği yönünde düzenleme yapmıştır. Fakat konusu suç olan veya kabahat teşkil eden bir fiil sebebiyle elde edilen gelirin vergilendirilmesi çeşitli sakıncalar doğurmaktadır. İlk başta, vergi hukuku, kanunla yasaklanmış fiilleri aklamış gibi bir izlenim ortaya çıkmaktadır. Ayrıca bu tür kazançlar hakkında kazanç müsaderesi veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi tedbirinin uygulanması, fail hakkında, gerçekten bir kazanç elde etmeden vergi ödemesini gerektirebilmektedir. Bu husus caydırıcılık açısından faydalı gibi görünse de, vergiyi bir tür caydırıcılık unsuru olarak görmenin doğru olmadığı vurgulanmıştır. Ayrıca suç işlemiş bile olsa, bir kişi hakkında müsadere veya mülkiyetin kamuya geçirilmesi neticesinde iktisadi bir kazanç olmadan vergilendirme yapılması, vergi adaletine ve mülkiyet hakkına aykırı bir durumdur. Zira ekonomik yaklaşım ilkesi gereği duruma iktisadi açıdan bakılırsa, kazanç müsaderesine veya mülkiyetin kamuya geçirilmesine tabi tutulan bir gelir ortadan kalkmıştır ve vergilendirilecek bir kazanç yoktur.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
İÜHFD, 2019
Özet Sosyal medya işletmelerinin tüm dünyada insan hayatının önemli bir unsuru haline gelmesi huk... more Özet Sosyal medya işletmelerinin tüm dünyada insan hayatının önemli bir unsuru haline gelmesi hukuki sorunları da beraberinde getirmiştir. Sosyal medya üzerinden yapılan faaliyetler birçok hukuk dalının yanında vergi hukukunu da alakadar etmektedir. Zira yayınlanan reklamlar üzerinden sosyal medya şirketlerinin ciddi kazançlar elde ettiği görülmektedir. Uluslararası doktrin ile OECD ve AB gibi uluslararası kuruluşların yaptığı çalışmalarda sosyal medya şirketlerinin vergilendirilmesi, dijital ekonominin vergilendirilmesi başlığı altında incelenmektedir. Gerçekten duruma sadece sosyal medya üzerinden değil dijital ekonominin vergisel sorunları üzerinden yaklaşmak daha kapsayıcı ve yararlı olacak ve üretilecek çözümler uzun ömürlü olacaktır. Dijital ekonominin vergilendirilmesi ile ilgili her ülkenin benzer sorunlarla karşılaştığı görülmektedir. Uluslararası kuruluşların bu sorunlara çözüm önerileri ülkeler açısından yol gösterici olmaktadır. Bu öneriler ışığında her ülkenin kendine özgü bir çözüm yolu bulmaya çalıştığı görülmüştür. Türkiye'de ise doğrudan vergiler açısından sosyal medya işletmelerine yapılacak reklam ücreti ödemeleri üzerinden tevkîfat uygulanması yönünde bir düzenleme yapılmıştır. Bu yöntem kısa vadede gerekli olsa da, dijital ekonominin tamamını ve tüm gelir unsurlarını kapsayan bir çözüm üretilmesi elzemdir. Dolaylı vergiler açısından ise dijital ekonomiye özgü bir yöntem bulunmayıp genel hükümlere tabi olmaktadırlar. Abstract The fact that social media enterprises become an important element of human life all over the world has brought along legal problems. The activities carried out through social media deal with tax law along with many law branches. Because it is seen that social media companies earn serious gains because of the advertisements published. Taxation of social media companies in international doctrine and international organizations studies such as OECD and EU examined under the heading of taxation of digital economy. It would be more inclusive and useful and solutions will be long-lasting to approach the situation through tax issues of the digital economy, not just through social media. It is observed that each country has similar problems regarding the taxation of the digital economy. The suggestions of the international organizations to solve these problems are guiding the countries. In the light of these suggestions, it is seen that each country is trying to find a specific solution. In Turkey to social media advertising company in terms of direct taxes it has been decided to apply withholding tax. Although this method is necessary in the short term, it is essential to produce a solution that covers the whole and all of the digital economy. In terms of indirect taxes, they do not have a method specific to the digital economy but are subject to general provisions.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
SÜHFD, 2019
ÖZ Vergi mahremiyeti hakkı 2010 yılında Anayasaya giren kişisel verilen korunması ile yakından il... more ÖZ Vergi mahremiyeti hakkı 2010 yılında Anayasaya giren kişisel verilen korunması ile yakından iliş-kilidir. Türk hukuk sisteminde önceki Vergi Usul Kanunu'ndan beri var olan vergi mahremiyeti, kişisel veri-lerin korunması hakkının hukuk sitemine dâhil olması ile yeni bir boyut kazanmıştır. Bu çalışmada vergi mahremiyeti hakkının kavramsal çerçevesi ortaya konulmuş ve kişisel bilgilerin korunması hakkı ile ilişkisi incelenmiştir. İlk bölümde vergi mahremiyeti hakkı literatür taraması yapılarak araştırılmış ve netice itiba-riyle konulan istisnaların vergi mahremiyetini zedeler nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca mükel-leflerin bilgilerini toplama konusunda defter tutma, beyanname verme ve belge düzenleme konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verilen yetkilerin Anayasal korumaya sahip temel hakları ihlal ettiği sonu-cuna varılmıştır. İkinci bölümde mükellef bilgileri ile ilgili olarak kişisel verilerin korunması meselesi ince-lenmiş ve 6698 sayılı Kanun ile mükelleflere vergi mahremiyeti hususunda ek güvenceler sağlandığı tespiti yapılmıştır. Ancak bu Kanun'da yer alan istisnaların da azaltılması gerektiği sonucuna varılmıştır. ANAHTAR KELİMELER: Vergi Mahremiyeti, Kişisel Verilerin Korunması, Özel Hayatın Gizliliği, Mü-kellef Bilgileri, Yoklama. ABSTRACT The right to tax privacy is closely related to the protection of personel data which was entered into the Constitution in 2010. Tax privacy which is in the Turkish legal system since the previous Tax Procedure Code has gained a new dimension with the right to the protection of personal data in the legal system. In this study, the conceptual framework of the right to tax privacy is put forward and the relationship between the right to the protection of personal information has examined. In the first part, the right to tax privacy has been researched by making a literature review and consequently, the exceptions to be made are considered to be damaging to tax privacy. In addition, it was concluded that the powers given to the Ministry of Treasury and the Ministry of Finance in respect of keeping the taxpayers' information , making declarations and issuing documents are in violation of the fundamental rights of the Constitutional Protection. In the second chapter, the protection of personal data regarding taxpayer information is examined and with the Law No. 6698, taxpayers were provided with additional guarantees for tax privacy. However, it is concluded that the exceptions in this Law Code should be reduced.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
NEÜHFD, 2019
Özet Türkiye'de 19. yüzyıl Osmanlı döneminden itibaren anayasal gelişmeler yaşanmış ve bu anayasa... more Özet Türkiye'de 19. yüzyıl Osmanlı döneminden itibaren anayasal gelişmeler yaşanmış ve bu anayasalarda iktisadi hükümlere yer verilmiştir. 1970'li yıllarda refah devleti doktrininin çıkmaza girmesiyle birlikte ortaya atılan anayasal iktisat doktrini, anayasalarda siyasi iktidarları sınırlandıran iktisadi hükümlerin yer alması gerektiğini savunmuştur. Türk anayasalarında da bu yönde düzenlemelerin varlığı görülmüştür. Bu çalışmada Türk anayasalarında yer alan sosyal devlet ilkesi, mülkiyet hakkı, vergi ödevi ve bütçe/planlama ile ilgili hükümlerin hukuki serüveni incelenerek, bunların 1929 Dünya Ekonomik Krizi ve 1970'lerdeki "refah devleti" anlayışının krizinden nasıl etkilendiği ortaya konmaya çalışılmıştır. Türk anayasalarında yer alan hükümlerin temel olarak hakkaniyetli olduğu düşünülmekle beraber, vergi ve borçlanma hususunda bazı eklemeler yapılması önerilmiştir. Buna göre vergi aflarının anayasal olarak sınırlanmasının vergi adaletine hizmet edeceği belirtilmiştir. Kamu borçlanmasının anayasal olarak sınırlanmasının ise gelecek kuşakların haklarına riayet hususunda önemli olduğu sonucuna varılmıştır. Abstract Turkey experienced constitutional developments in the 19th century from the Ottoman period and the constitutions included certain economic provisions. The constitutional economic doctrine, which was put forward with the impasse of the welfare state doctrine in the 1970s, argued that constitutions should contain economic provisions that limit political powers. The Turkish constitutions have also seen the existence of such arrangements. In this study, the legal adventure of the provisions related to social state principle, property rights, tax duty and budget/planning in Turkish constitutions is examined and we try to show how these are affected by the 1929 World Economic Crisis and the crisis of welfare state in 1970s. Although the provisions in the Turkish constitutions are considered to be fairly equitable, some additions have been proposed in regards to taxation and borrowing. Accordingly, it was stated that the constitutional limitation of tax amnesties would serve tax justice. It was concluded that the constitutional limitation of public borrowing is important in respecting the rights of future generations.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Legal Mali Hukuk Dergisi, 2018
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Türkiye Varlık Fonu İçin Bir Uygulama Örneği: Singapur Temasek Holding, 2018
Temasek Holding, 1974 yılında Singapur Devleti’nin ekonomik faaliyetlerini tamamen devlet tüzel
k... more Temasek Holding, 1974 yılında Singapur Devleti’nin ekonomik faaliyetlerini tamamen devlet tüzel
kişiliğinden ayırma amacına matuf olarak, iktisadi işletmeler özgülenmek suretiyle kurulmuştur. 2010’lu
yıllardan itibaren Türkiye, Romanya, Bangladeş ve Hindistan gibi ülkelerin benzeri varlık fonları kurması
bağlamında Temasek Holding, tekrar incelenmesi gereken bir varlık fonu olarak görülmektedir. 2016 yılının
Ağustos ayında ihdas edilen Türkiye Varlık Fonu için 40 yılı aşkın tecrübeye sahip Temasek Holding’de
ciddi misaller bulunmaktadır. Türkiye Varlık Fonu’nun barındırdığı hukuki problemlerin çözülmesi zor
değildir. Temasek Holding tecrübesinden faydalanılması bu işi daha da kolaylaştıracaktır.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
ÖZ Sivil itaatsizlik, hukuk devletinin içerdiği üstün değerler uğruna, aleni ve mevzuata aykırı o... more ÖZ Sivil itaatsizlik, hukuk devletinin içerdiği üstün değerler uğruna, aleni ve mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen, bu sırada üçüncü kişilerin üstün hukuki değerlerine zarar vermeyen barışçıl bir protesto fiilidir. Mali hukukta sivil itaatsizlik ile alakalı çeşitli teorik temeller bulunmaktadır. Bunlar; vergi grevi, verginin reddi, vergi kaçırma ve vergi isyanı başlıkları altında toplanabilir. Bu kavramlar, " vergi itaatsizliği " başlığı altında birleştirilebilir. Vergi itaatsizliği, vergi sisteminde adaleti sağlamak amacıyla, mükelleflerin, bireysel veya toplu olarak vergi kanunlarını ihlal etmesi olarak tanımlanabilir. Sivil itaatsizliğin tarihine bakıldığı zaman çeşitli vergi itaatsizliği vakalarına rastlamak mümkündür. Günümüzde mali hukukta, vergi itaatsizliği, mükellef ile devlet arasında önemli bir iletişim aracı olabilir. Bu anlamda vergi itaatsizliği, mali problemlerin anarşiye kaçmadan diyalogla çözümlenmesinde önemli bir araçtır.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
ÖZ Sivil toplum kuruluşu, kanuni düzenlemeler çerçevesinde gönüllülük esasına dayalı olarak, kend... more ÖZ Sivil toplum kuruluşu, kanuni düzenlemeler çerçevesinde gönüllülük esasına dayalı olarak, kendi kaynaklarına sahip, devletten özerk ve devlet ile toplum arasında örgütlü bir yapılanma olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada sivil toplum kuruluşlarının maliye politikaları üzerindeki rolü tartışılacaktır. Sivil toplum kuruluşlarının batılı kökenlerine değinilmeyecek, Türkiye tarihi ve günümüz Türkiye'si çerçevesinde sivil toplum kuruluşları ve maliye politikalarına etkisi incelenecektir. Çalışmada, sivil toplum kuruluşlarının kavramsal çerçevesi çizilmiş, Türkiye tarihindeki sivil toplum yapılanmaları incelenmiş ve sivil toplum kuruluşlarının maliye politikaları üzerindeki etkisi irdelenmiştir. Maliye politikaları 20. yüzyılda ortaya çıkmış gibi görünse de, geçmişte de günümüzdeki kadar karmaşık olmamak üzere, maliye politikalarının varlığından söz edilmiştir. Özellikle Osmanlı tarihi açısından sivil toplum yapılanmalarının maliye politikalarına olumlu etkilerinden bahsedilmiş ve günümüzde finansman sorunu yaşayan modern devlet maliyelerinin, bu sorunu çözme adına Osmanlı sivil toplum yapılanmasından esinlenebileceği belirtilmiştir. Günümüzde, Türkiye'de sivil toplum yapılanmalarının maliye politikaları üzerinde ciddi etkileri olduğu görülmektedir. Sivil toplum yapılanmaları siyasi iktidarı etkilemek için çeşitli yollara başvurabilmektedirler. Kamuda çalışan personelleri temsil eden sendikaların zam görüşmelerinde hükümet üzerinde ciddi etkileri olabilmekte ve enflasyon oranlarının çok üzerinde zam alabilmektedirler. TOBB, TÜSİAD gibi iktisadi sivil toplum kuruluşları çeşitli yöntemlerle maliye politikaları üzerinde doğrudan etki sahibi olabilmektedirler. Siyasilerin geldikleri toplum kesimleri birer sivil toplum yapılanması olarak kendi aralarından çıkan siyasileri etkileyerek maliye politikalarını etkileyebilmektedirler. Son olarak, dolaylı sivil toplum olarak bilinen ve geniş halk kitlelerini kapsayan sivil toplum yapılanmalarının da son dönemde maliye politikalarında etkili oldukları müşahede edilmiştir. Yönetişim kavramının ortaya çıkışı sivil toplumun devlet politikaları üzerindeki etkisini artırmıştır. Yönetişim kavramı çerçevesinde, devlet politikalarının belirlenmesinde, kamu sektörü-özel sektör-sivil toplum kuruluşları eşit görülebilmektedir. Ancak maliye politikaları açısından kamu sektörünü –yani siyasileri-ön plana çıkarmak gerekmektedir. Zira toplumun yalnızca belli bir kesimini temsil eden sivil toplum yapılanmaları maliye politikaları üzerinde çok etkili olursa, sivil toplum kuruluşunun temsil ettiği kesime rant kayması kaçınılmaz olur. Ayrıca sivil toplum yapılanmalarının toplumun tamamına karşı sorumlu olmadığı unutulmamalıdır. Bu sebeple maliye politikalarının belirlenmesinde toplumun tamamına karşı sorumluluğu olan siyasilerin ön planda olması gerekir. Anahtar kelimeler: sivil toplum, maliye politikası, yönetişim
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bağlı ortaklıklar çoğunluk payı kamuya ait anonim şirketler olarak kendine has bir hukuki yapıya ... more Bağlı ortaklıklar çoğunluk payı kamuya ait anonim şirketler olarak kendine has bir hukuki yapıya sahiptir. Yapılan araştırmalar sonucu bağlı ortaklıkların öğretide bağımsız bir şekilde konusunu teşkil ettiği bir çalışmaya rastlanılamadı. Hâlbuki bağlı ortaklıklar, kamunun çoğunluk paylarına sahip olduğu bir anonim şirket olarak oldukça ilginç bir
hukuki statüsü bulunduğu izlenimi vermektedir ve ayrı bir incelemeye muhtaçtır. Bu çalışmada bağlı ortaklıkların Türk İdare Teşkilatı içerisindeki yeri ve önemi belirlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra bağlı ortaklıkların idari yapısı, personel rejimi, denetimi ve özelleştirilmesiyle ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Yapılan araştırmalarda bağlı ortaklık
ile ilgili mevzuatta düzenli bir birlik olmadığı görülmüştür. Hukuki belirlilik açısından bu eksikliğin giderilmesi elzem görülmektedir.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Books by Muhammet Durdu
Türkiye'de Bütçe Dışı Fon Uygulamaları ve Varlık Fonu, 2018
Türkiye’de 19 Ağustos 2016 tarihli 6741 sayılı Kanun ile Türkiye
Varlık Fonu kurulmuştur. Bu Fon,... more Türkiye’de 19 Ağustos 2016 tarihli 6741 sayılı Kanun ile Türkiye
Varlık Fonu kurulmuştur. Bu Fon, bütçe dışında faaliyet gösterdiği
için bütçe dışı fonlar yeniden dikkat çekmiştir. Bu çalışma ile Türkiye’nin
bütçe dışı fonlar ile edindiği tecrübe, literatür taraması yapılarak
ortaya konmakta, dünya genelinde varlık fonu uygulamalarının
ortak özellikleri araştırılmakta ve Türkiye Varlık Fonu ile ilgili
değerlendirmeler yapılmaktadır. Çalışmada Türkiye’nin bütçe dışı
fonlarla ilgili kamu maliyesi açısından acı tecrübeleri olduğu sonucuna
varılmakta, Türkiye Varlık Fonu uygulamasının bu tecrübeler
ışığında yürütülmesi önerilmektedir. Türkiye’nin 1990’lı yıllarda
sayıları 100’ü aşan bütçe dışı fonların sayısını 10’un altına indirmesi
olumlu karşılanmakta, bütçe dışı fon uygulamasına mümkün olduğu
kadar başvurulmayarak bütçe prosedürünün işletilmesi gerektiği
sonucuna varılmaktadır. Türkiye Varlık Fonu’nun dünya genelinde
uygulanan klasik varlık fonlarından farkları olduğu belirlenmekte,
amaçları hususunda eleştiriler getirilmektedir. Ayrıca Türkiye Varlık
Fonu’nun denetimi hususunda yeniden gözden geçirmeler yapılması
gerektiği sonucuna varılmaktadır.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Uploads
Conference Presentations by Muhammet Durdu
PRESIDENCY AND SEMI PRESIDENCY SYSTEMS
ABSTRACT
Competition among countries in the world seems to be intensified. It is
clear that the partial peace situation that emerged after the Second World
War has largely ceased to exist. It is seen that the economic and political
competition between the states has turned into a widespread war. These
wars seem to have created a period characterized by state wars and war
wars that fought each other through terrorist organizations. In this period,
it is important to determine which authorities are effective in determining
the security policies of the states. The role of heads of state should be
examined in determining security policies in presidential and semipresidential
systems, particularly in the influential states of the world. This
review is important in terms of establishing the system adopted in the world
in creating effective security policies. Moreover, the examination of other
systems in Turkey is of academic value so that Turkey can develop effective
security policies.
Keywords: Security policy, President, Presidential System, Semi-
Presidency System.
BAŞKANLIK VE YARI BAŞKANLIK SİSTEMLERİNDE DEVLET
BAŞKANININ GÜVENLİK POLİTİKALARINDAKİ ROLÜ
Fatih Kırışık, Muhammet Durdu
ÖZET
Dünyada ülkeler arasında rekabetin oldukça şiddetlendiği görülmektedir.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan kısmi barış durumunun büyük
ölçüde ortadan kalktığı açıktır. Devletler arasında ekonomik, siyasi
rekabetin geniş bir alana yayılan savaşa dönüştüğü görülmektedir. Bu
savaşların devletlerin birbirleriyle terör örgütleri üzerinden savaştığı vekalet
savaşları olarak nitelendirilen bir dönemi ortaya çıkardığı görülmektedir. Bu
dönemde devletlerin güvenlik politikalarının belirlenmesinde hangi
makamların ne düzeyde etkili olduğu önem taşımaktadır. Özellikle dünyada
etkili devletlerde uygulanan başkanlık ve yarı başkanlık sistemlerinde
güvenlik politikalarının belirlenmesinde devlet başkanlarının rolü
incelenmelidir. Bu inceleme, etkili güvenlik politikalarının oluşturulmasında
dünyada benimsenen sistemi ortaya koyması açısından önemlidir. Ayrıca
Türkiye'nin etkili güvenlik politikaları geliştirebilmesi için diğer sistemlerin
incelenmesi akademik değer taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Güvenlik politikası, Devlet Başkanı, Başkanlık Sistemi,
Yarı Başkanlık Sistemi.
Book Reviews by Muhammet Durdu
Papers by Muhammet Durdu
hükûmet sistemi değişmiş ve başkanlık hükûmet sistemine geçilmiştir. Bu değişiklik
ile beraber bütçe sistemi de değişmiş ve yürütmenin bütçenin tasdiki açısından
ciddi güç kazandığı görülmüştür. Bu durumun kuvvetler ayrılığı, denge-denetleme ve
bütçe hakkı açısından ciddi sakıncaları doğuracağı düşünülmüştür. Başkanlık sistemini
uygulayan diğer devletlerle mukayesesi için Latin Amerika ülkeleri seçilmiş, bu
ülkelerin bütçe hakkı açısından ortak özellikleri ortaya konmuş ve Türkiye’nin yeni
sistemi ile mukayesesi sağlanmıştır. Netice itibariyle, Türkiye’nin, yürütmenin güçlü
olduğu Latin Amerika ülkelerine benzer bir sisteme geçiş yaptığı görülmüş, yasamanın
güçlendirilmesine yönelik tavsiyeler vurgulanmıştır.
kişiliğinden ayırma amacına matuf olarak, iktisadi işletmeler özgülenmek suretiyle kurulmuştur. 2010’lu
yıllardan itibaren Türkiye, Romanya, Bangladeş ve Hindistan gibi ülkelerin benzeri varlık fonları kurması
bağlamında Temasek Holding, tekrar incelenmesi gereken bir varlık fonu olarak görülmektedir. 2016 yılının
Ağustos ayında ihdas edilen Türkiye Varlık Fonu için 40 yılı aşkın tecrübeye sahip Temasek Holding’de
ciddi misaller bulunmaktadır. Türkiye Varlık Fonu’nun barındırdığı hukuki problemlerin çözülmesi zor
değildir. Temasek Holding tecrübesinden faydalanılması bu işi daha da kolaylaştıracaktır.
hukuki statüsü bulunduğu izlenimi vermektedir ve ayrı bir incelemeye muhtaçtır. Bu çalışmada bağlı ortaklıkların Türk İdare Teşkilatı içerisindeki yeri ve önemi belirlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra bağlı ortaklıkların idari yapısı, personel rejimi, denetimi ve özelleştirilmesiyle ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Yapılan araştırmalarda bağlı ortaklık
ile ilgili mevzuatta düzenli bir birlik olmadığı görülmüştür. Hukuki belirlilik açısından bu eksikliğin giderilmesi elzem görülmektedir.
Books by Muhammet Durdu
Varlık Fonu kurulmuştur. Bu Fon, bütçe dışında faaliyet gösterdiği
için bütçe dışı fonlar yeniden dikkat çekmiştir. Bu çalışma ile Türkiye’nin
bütçe dışı fonlar ile edindiği tecrübe, literatür taraması yapılarak
ortaya konmakta, dünya genelinde varlık fonu uygulamalarının
ortak özellikleri araştırılmakta ve Türkiye Varlık Fonu ile ilgili
değerlendirmeler yapılmaktadır. Çalışmada Türkiye’nin bütçe dışı
fonlarla ilgili kamu maliyesi açısından acı tecrübeleri olduğu sonucuna
varılmakta, Türkiye Varlık Fonu uygulamasının bu tecrübeler
ışığında yürütülmesi önerilmektedir. Türkiye’nin 1990’lı yıllarda
sayıları 100’ü aşan bütçe dışı fonların sayısını 10’un altına indirmesi
olumlu karşılanmakta, bütçe dışı fon uygulamasına mümkün olduğu
kadar başvurulmayarak bütçe prosedürünün işletilmesi gerektiği
sonucuna varılmaktadır. Türkiye Varlık Fonu’nun dünya genelinde
uygulanan klasik varlık fonlarından farkları olduğu belirlenmekte,
amaçları hususunda eleştiriler getirilmektedir. Ayrıca Türkiye Varlık
Fonu’nun denetimi hususunda yeniden gözden geçirmeler yapılması
gerektiği sonucuna varılmaktadır.
PRESIDENCY AND SEMI PRESIDENCY SYSTEMS
ABSTRACT
Competition among countries in the world seems to be intensified. It is
clear that the partial peace situation that emerged after the Second World
War has largely ceased to exist. It is seen that the economic and political
competition between the states has turned into a widespread war. These
wars seem to have created a period characterized by state wars and war
wars that fought each other through terrorist organizations. In this period,
it is important to determine which authorities are effective in determining
the security policies of the states. The role of heads of state should be
examined in determining security policies in presidential and semipresidential
systems, particularly in the influential states of the world. This
review is important in terms of establishing the system adopted in the world
in creating effective security policies. Moreover, the examination of other
systems in Turkey is of academic value so that Turkey can develop effective
security policies.
Keywords: Security policy, President, Presidential System, Semi-
Presidency System.
BAŞKANLIK VE YARI BAŞKANLIK SİSTEMLERİNDE DEVLET
BAŞKANININ GÜVENLİK POLİTİKALARINDAKİ ROLÜ
Fatih Kırışık, Muhammet Durdu
ÖZET
Dünyada ülkeler arasında rekabetin oldukça şiddetlendiği görülmektedir.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan kısmi barış durumunun büyük
ölçüde ortadan kalktığı açıktır. Devletler arasında ekonomik, siyasi
rekabetin geniş bir alana yayılan savaşa dönüştüğü görülmektedir. Bu
savaşların devletlerin birbirleriyle terör örgütleri üzerinden savaştığı vekalet
savaşları olarak nitelendirilen bir dönemi ortaya çıkardığı görülmektedir. Bu
dönemde devletlerin güvenlik politikalarının belirlenmesinde hangi
makamların ne düzeyde etkili olduğu önem taşımaktadır. Özellikle dünyada
etkili devletlerde uygulanan başkanlık ve yarı başkanlık sistemlerinde
güvenlik politikalarının belirlenmesinde devlet başkanlarının rolü
incelenmelidir. Bu inceleme, etkili güvenlik politikalarının oluşturulmasında
dünyada benimsenen sistemi ortaya koyması açısından önemlidir. Ayrıca
Türkiye'nin etkili güvenlik politikaları geliştirebilmesi için diğer sistemlerin
incelenmesi akademik değer taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Güvenlik politikası, Devlet Başkanı, Başkanlık Sistemi,
Yarı Başkanlık Sistemi.
hükûmet sistemi değişmiş ve başkanlık hükûmet sistemine geçilmiştir. Bu değişiklik
ile beraber bütçe sistemi de değişmiş ve yürütmenin bütçenin tasdiki açısından
ciddi güç kazandığı görülmüştür. Bu durumun kuvvetler ayrılığı, denge-denetleme ve
bütçe hakkı açısından ciddi sakıncaları doğuracağı düşünülmüştür. Başkanlık sistemini
uygulayan diğer devletlerle mukayesesi için Latin Amerika ülkeleri seçilmiş, bu
ülkelerin bütçe hakkı açısından ortak özellikleri ortaya konmuş ve Türkiye’nin yeni
sistemi ile mukayesesi sağlanmıştır. Netice itibariyle, Türkiye’nin, yürütmenin güçlü
olduğu Latin Amerika ülkelerine benzer bir sisteme geçiş yaptığı görülmüş, yasamanın
güçlendirilmesine yönelik tavsiyeler vurgulanmıştır.
kişiliğinden ayırma amacına matuf olarak, iktisadi işletmeler özgülenmek suretiyle kurulmuştur. 2010’lu
yıllardan itibaren Türkiye, Romanya, Bangladeş ve Hindistan gibi ülkelerin benzeri varlık fonları kurması
bağlamında Temasek Holding, tekrar incelenmesi gereken bir varlık fonu olarak görülmektedir. 2016 yılının
Ağustos ayında ihdas edilen Türkiye Varlık Fonu için 40 yılı aşkın tecrübeye sahip Temasek Holding’de
ciddi misaller bulunmaktadır. Türkiye Varlık Fonu’nun barındırdığı hukuki problemlerin çözülmesi zor
değildir. Temasek Holding tecrübesinden faydalanılması bu işi daha da kolaylaştıracaktır.
hukuki statüsü bulunduğu izlenimi vermektedir ve ayrı bir incelemeye muhtaçtır. Bu çalışmada bağlı ortaklıkların Türk İdare Teşkilatı içerisindeki yeri ve önemi belirlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra bağlı ortaklıkların idari yapısı, personel rejimi, denetimi ve özelleştirilmesiyle ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Yapılan araştırmalarda bağlı ortaklık
ile ilgili mevzuatta düzenli bir birlik olmadığı görülmüştür. Hukuki belirlilik açısından bu eksikliğin giderilmesi elzem görülmektedir.
Varlık Fonu kurulmuştur. Bu Fon, bütçe dışında faaliyet gösterdiği
için bütçe dışı fonlar yeniden dikkat çekmiştir. Bu çalışma ile Türkiye’nin
bütçe dışı fonlar ile edindiği tecrübe, literatür taraması yapılarak
ortaya konmakta, dünya genelinde varlık fonu uygulamalarının
ortak özellikleri araştırılmakta ve Türkiye Varlık Fonu ile ilgili
değerlendirmeler yapılmaktadır. Çalışmada Türkiye’nin bütçe dışı
fonlarla ilgili kamu maliyesi açısından acı tecrübeleri olduğu sonucuna
varılmakta, Türkiye Varlık Fonu uygulamasının bu tecrübeler
ışığında yürütülmesi önerilmektedir. Türkiye’nin 1990’lı yıllarda
sayıları 100’ü aşan bütçe dışı fonların sayısını 10’un altına indirmesi
olumlu karşılanmakta, bütçe dışı fon uygulamasına mümkün olduğu
kadar başvurulmayarak bütçe prosedürünün işletilmesi gerektiği
sonucuna varılmaktadır. Türkiye Varlık Fonu’nun dünya genelinde
uygulanan klasik varlık fonlarından farkları olduğu belirlenmekte,
amaçları hususunda eleştiriler getirilmektedir. Ayrıca Türkiye Varlık
Fonu’nun denetimi hususunda yeniden gözden geçirmeler yapılması
gerektiği sonucuna varılmaktadır.