The world is in a global energy transition. Countries are working to expand their renewable energ... more The world is in a global energy transition. Countries are working to expand their renewable energy sources and reduce their dependence on traditional energy sources such as coal, oil and natural gas. Many countries have set ambitious goals for solar energy in the future and are building largescale power plants to meet their energy needs. However, the Arab world is lagging behind in this regard, as the region's extensive energy subsidies severely limit consumer incentives to reduce energy consumption, and investment in energy-efficient technologies often lags behind. However, it can be observed that this phenomenon partially encourages Arab countries to implement various reform measures when oil prices fall but lose momentum when oil prices rise. What seems certain is that Arab countries can improve energy efficiency and reduce energy waste by developing and validating energy policies, ensuring stable sources of sector improvement initiatives, and taking decisive action to end subsidies. Such measures would save a portion of the Arab countries' GDP, reduce energy costs, and help the region combat climate change. In the study, we examine the energy situation of those Arab countries that have effectively implemented renewable energy projects and can serve as an example for other Arab countries that are lagging behind in this regard.
A tanulmány a világgazdaságban egyre inkább élre törő Kína, valamint a Közel-Kelet államai között... more A tanulmány a világgazdaságban egyre inkább élre törő Kína, valamint a Közel-Kelet államai közötti, az utóbbi években mind fontosabbá váló gazdasági és stratégiai együttműködést veszi górcső alá. Kína a növekvő energiaigénye kielégítése mellett új piacokra kíván eljutni, biztosítva a globális ellátási láncokat, ami egyúttal elősegíti a folyamatos gazdasági növekedését, és hozzájárul a stabilitáshoz. Az Övezet és Út Kezdeményezés lényeges eleme az ókori selyemút újjáélesztése, amelyben-és a geopolitikai fekvése és nyersanyagbősége révén a kialakulóban lévő új világrendben is-kiemelt szerep jut egyes közel-keleti országoknak is. E partnerség következtében a régióban a korábbi, részben az Egyesült Államok által dominált gazdasági rend átalakulásának lehetünk a szemtanúi. Eközben a kulturális kapcsolatok is egyre szorosabbakká válnak.
The Hungary Helps Agency is a governmental, non-profit organization under the Hungarian Ministry ... more The Hungary Helps Agency is a governmental, non-profit organization under the Hungarian Ministry of Foreign Trade and Foreign Affairs. Through this initiative, the Hungarian government is able to provide effective assistance to Christian and other communities in difficult situations. This paper examines the organization’s programs in the Middle East, as it is known that Hungary Helps carries out projects in countries and territories such as Iraq, Syria, Jordan, Lebanon, Israel and Palestine. Thanks to the organization’s activities, the perception of Hungary in these countries is positive, and one can often find appreciative articles and posts on Arabic-language websites. In the following, we present the most important developments and aid activities in the aforementioned states, without claiming to be exhaustive. The paper also examines the extent to which the agency’s assistance has led to changes in the lives of the communities mentioned, and describes how the communities supported feel about Hungary Helps’ activities. Despite the fact that Hungarian migration policy has received a lot of criticism during the last decade, in this paper we want to present the positive results of the Hungarian policy of local support and give more insight into the so-called concept of externalization.
A népesség növekedése az egyik legnagyobb kihívás, amellyel a Közel-Kelet a 21. században szembes... more A népesség növekedése az egyik legnagyobb kihívás, amellyel a Közel-Kelet a 21. században szembesül. A régió lakosság¬száma a 20. század közepe óta rohamos növekedésnek indult, ami az aránytalanul magas születésszám és a látványosan csökkenő halálozás számlájára írható. A Világgazdasági Fórum szerint a Közel-Keleten és Afrikában 2050-re körülbelül 3,4 milliárd ember él majd, ami több, mint Kína és India lakossága együtt¬véve. Egy ilyen példátlan gyarapodás jelentős hatással lesz a régió gazdasági, társadalmi, környezeti és politikai vonatkozásaira. Következményként számolni kell majd azzal, hogy a térségben fokozódó verseny veszi majd kezdetét az erőforrások, pl. a víz, az élelmiszer, az energia és a föld iránt. Az elemzésben a régió öt legnépesebb államának népesedésügyi helyzetét, vala-mint ezzel kapcsolatos politikájukat vagy annak hiányát, és kihívásaikat vizsgáljuk meg.
Bonus intra melior exi: Az MCC PhD-programjának zárótanulmányai, 2023
A kutatás tárgya a Közel-Keleten, legfőképp Irakban élő keresztény közösségek helyzetének feltárá... more A kutatás tárgya a Közel-Keleten, legfőképp Irakban élő keresztény közösségek helyzetének feltárása. A vizsgálódás érinti a történettudomány, a nyelvtudomány és a szociológia területeit, de migrációs kérdéseket is felvet. Az Egyesült Államok által vezetett invázió óta eltelt csaknem két évtizedben az iraki keresztények zöme elmenekült az országból, hogy elkerülje a háborúkat, a megszállást, a lázadásokat, a vallási alapú tisztogatási akciókat, valamint más erőszakos cselekményeket, amelyek a különféle milíciák és terrorszervezetek számlájára írhatók. Az iraki keresztény populáció elvándorlása fennmaradásuk szempontjából súlyos következményekkel járhat, mivel etnikai, vallási és kulturális azonosságtudatuk a külföldi diaszpórák szaporodásával és közösségük szétszóródásával néhány generáció elteltével meggyengülhet, majd végérvényesen el is tűnhet. A tanulmányban az úgynevezett asszír kérdés problematikájának bemutatásán túl, ismertetésre kerülnek Irak történelmének legfontosabb időszakai, mely során a kisebbségi szempontokra helyezzük a fókuszt, továbbá jelenlegi körülményeik és kihívásaik, valamint az azokra született megoldási javaslatok is prezentálásra kerülnek.
Szaúd-Arábia, Irán és Törökország vallási, gazdasági és geopolitikai tényezők okán régóta nagy ér... more Szaúd-Arábia, Irán és Törökország vallási, gazdasági és geopolitikai tényezők okán régóta nagy érdeklődést mutatnak Bosznia-Hercegovina iránt. Az említett országok jelentős segítséget nyújtottak a balkáni országnak a háború időszakában, amely tevékenységüket befolyásuk növelésére is felhasználták az elmúlt néhány évtizedben, nem mellesleg a három közel-keleti állam a mai napig fontos szerepet tölt be a régió gazdasági életében. A tanulmányban Boszniát állítjuk fókuszba, és megvizsgáljuk, hogy miképpen próbálnak rá befolyást gyakorolni az említett országok, milyen eszközöket vetnek be, mi a céljuk ezzel és hogy reagálnak erre a helyi szereplők.
Az illegális bevándorlás jelensége nem új keletű, azonban az utóbbi időben az Európába irányuló i... more Az illegális bevándorlás jelensége nem új keletű, azonban az utóbbi időben az Európába irányuló irreguláris migráció egyre nagyobb méreteket ölt. Kijelenthető, hogy a határon átlépők száma az elmúlt években jelentősen megnőtt, és a bevándorlók nagy része az ázsiai és afrikai kontinensről érkezik. Az illegális bevándorlás súlyos következményekkel járhat mind a bevándorlók, mind az érintett országok számára, és a különböző migrációra szakosodott bűnszervezetek jelenléte csak tovább rontja a helyzetet. Az elemzésben az embercsempész csoportok működési mechanizmusai kerülnek bemutatásra, továbbá a déli szomszédunknál az elmúlt időszakban történt erőszakos incidensek hátterére is fény derül. Kiderül, hogy az említett szervezetek vezetői időnként „miniállamokat” és „városokat” alapítanak a magyar-szerb határ közelében, és onnan irányítják illegális tevékenységüket. Ezeket a szerb hatóságok olykor felszámolják, de az eddigi tapasztalatok alapján a rögtönzött táborok hamar újraszerveződnek, vagy éppen a migrációs útvonalak változásait lekövetve eddig ismeretlen, új területeken jelennek meg. Ami a bűnözői csoportok vezetőit illeti, szinte mindegyikük erős médiajelenléttel bír, ugyanis több különböző platformon is jelen vannak, és az irreguláris migrációt ösztönző tevékenységet folytatnak. Nevük olykor olyan népszerű zeneszámokban is elhangzik, amelyeket aztán emberek milliói hallgatnak és tekintenek meg a különböző videómegosztó portálokon, ami kétségtelen, hogy a hazájuk elhagyását tervező fiatalok millióira gyakorol hatást.
A Migrációkutató Intézet munkatársai az idei év elejétől folyamatosan részt vesznek terepkutatáso... more A Migrációkutató Intézet munkatársai az idei év elejétől folyamatosan részt vesznek terepkutatásokon Szerbia északi határszakaszán, a magyar műszaki határzár déli oldalán. Migránsokkal készített interjúikban a nyugat-balkáni útvonalon többnyire arab és kisebb részt afgán és egyéb nemzetiségű bevándorlókat kérdeztek az általuk bejárt útvonalról, motivációikról, terveikről, az embercsempészek ténykedéséről. Utoljára november 16-án járták be a terepet, többek között Horgos határában is ellátogattak egy táborba. Egy hét múlva azon a településen személyi sérülésekkel járó lövöldözés tört ki az egymással rivalizáló migránsok csoportjai között.
A Migrációkutató Intézet gyorselemzése a Földközi-tenger térségében és elsősorban az Egyiptomban ... more A Migrációkutató Intézet gyorselemzése a Földközi-tenger térségében és elsősorban az Egyiptomban végbemenő migrációs folyamatokat elemzi. Egyiptomnak a migrációhoz fűződő viszonya ellentmondásos, mivel relatíve sok állampolgára hagyja el az országot és vándorol külföldre a jobb élet reményében, ugyanakkor az afrikai arab ország több millió külföldi bevándorló és menekült otthonaként is szolgál. Ezen túlmenően fontos megemlíteni, hogy az Európai Unióval kötött egyezségének is köszönhetően aktívan közreműködik az illegális migráció, valamint az embercsempész-bűnszervezetek felszámolásában, ami miatt az öreg kontinens egyik kapuőrének is tekinthető. Mindezeken túl az elemzés kitér azokra az elsősorban gazdasági és strukturális problémákra, amelyek rendkívül negatív hatást gyakorolnak az egyiptomi polgárok életére, és amelyeket tovább súlyosbított a Covid-19-világjárvány, valamint az orosz-ukrán háború kitörése. Egyiptom sokáig migránsok nagy tömegeit kibocsátó ország fog maradni, ha nem lesz képes kezelni kríziseit. Az európai országoknak azonban nemcsak Egyiptomra, hanem Líbiára és más észak-afrikai arab országokra is figyelniük kell, mert a térség illegális migrációjának java része nem az előbbiben szerveződik. Az Európai Unió külső határainak védelme csak akkor szavatolható, ha hatékony és hosszú távú kooperációt lesznek képesek kialakítani és fenttartani a régió arab államaival.
A Migrációkutató Intézet elemzése két szomszédos közel-keleti ország, Irak és Irán belpolitikai, ... more A Migrációkutató Intézet elemzése két szomszédos közel-keleti ország, Irak és Irán belpolitikai, gazdasági és társadalmi kríziseit, és az ezen államokból való elvándorlás jelenségét vizsgálja. Ha Irakot vesszük szemügyre, akkor elég csak megemlíteni a több mint egy évig húzódó iraki kormányalakítást és a körülötte zajló konfliktusokat, vagy a hónapról hónapra rekordokat döntő olajbevételek ellenére is egyes társadalmi rétegeknél tapasztalható alacsony életszínvonalat, a szolgáltatások akadozását, az éghajlatváltozás okozta problémákat, a vízkrízist, valamint azokat a biztonsági problémákat, amelyeknek egyik része a szomszédos államokhoz, egy másik része a terrorszervezetekhez és milíciákhoz kötődik. Mindezek tudatában korántsem meglepő az iraki fiatalok magas kivándorlási kedve és a köreikben tapasztalható elégedetlenség, amit az országot vezető politikusok gyakorta ignorálnak. Ha az iráni helyzetet vizsgáljuk meg, akkor láthatjuk, hogy egyre többen emelik fel a szavukat a szigorú vallási előírások és a kötött társadalmi konvenciók ellen, amely elégedetlenség napjainkban rendszerellenes tüntetések formájában manifesztálódik. Emellett Tárik Meszár és Kovács Blanka elemzéséből kiderül, hogy Irakban és Iránban az éghajlatváltozás okozta negatív következmények kezelése korántsem valósul meg hatékonyan, valamint mindkét országot jelentősen érinti az agyelszívás rendkívül problémás jelensége, amelynek következtében többek között az oktatás- és egészségügy színvonala jelentősen visszaesett, és ami baljós jövőképet vetít előre.
A tanulmány célja, hogy röviden bemutassa az International Branch Campus (IBC), vagyis a nemzetkö... more A tanulmány célja, hogy röviden bemutassa az International Branch Campus (IBC), vagyis a nemzetközi egyetemek külföldi campusainak a fogalmát és történetét, a nyugati, illetve a fogadó egyetemek motivációját, valamint általában a külföldi campusok és az anyaegyetemek kapcsolatát. A vizsgálat elsősorban az ázsiai kontinensre, azon belül pedig a Közel-Keletre fókuszál. A dolgozat alapvetően abból a hipotézisből indul ki, hogy az IBC egy sikeres és kölcsönösen eredményes nemzetközi felsőoktatási együttműködési forma, amelyből a külföldi egyetemek és a fogadó országok egyaránt profitálnak. A konklúzió szerint annak ellenére, hogy a múltban alapvetően a nyugati országok létesítettek külföldi campusokat, a felsőoktatás nemzetköziesedésének az újabb hullámában a kínai egyetemek európai megjelenése hasonló eredményességre tarthat számot, az ezzel kapcsolatban megfogalmazott nyugati kritika pedig döntően geopolitikai tartalmú, és nem az együttműködés tartalmi oldalára koncentrál.
Egyre több hír érkezik egy új, közel-keleti katonai szövetség megalakulásáról. Ennek megvalósulás... more Egyre több hír érkezik egy új, közel-keleti katonai szövetség megalakulásáról. Ennek megvalósulása már csak azért is jelentős fejlemény volna, mert a nemzetközi sajtó által „arab NATO”-nak elnevezett (jelenleg még nem létező) csoportban Izrael is képviseltetné magát. Ez utóbbi fejlemény híven jelzi a bizonyos arab országok (pl. Egyesült Arab Emírségek, Bahrein stb.) és az Izrael közötti kapcsolatok javulását és szemmel láthatóan egy Irán-ellenes csoportosulás körvonalazódását. A kritikusok szerint viszont nincs túl sok esélye egy ehhez hasonló katonai szövetség megalakulásának, mivel már voltak hasonló, ám kudarcba fulladt próbálkozások a múltban, továbbá az arab világ fragmentáltsága és a különböző érdekcsoportok széthúzása sem kedvez az ehhez hasonló kezdeményezéseknek. Az elemzésben megvizsgáljuk a múltbeli, arab országok közötti katonai együttműködéseket és felvázoljuk, hogy a jövőben egy esetlegesen megvalósuló „arab NATO” milyen hatást gyakorolna a régióra, valamint, hogy miképpen befolyásolná a Közel-Kelet hatalmi viszonyait. Kulcsszavak: Arab világ, Irán, Izrael, katonai szövetségek, NATO
The Russo-Ukrainian War Is A Threat To Food Security In The Arab World, 2022
The research focuses on the growing food security crisis in the Middle East and North Africa. Wes... more The research focuses on the growing food security crisis in the Middle East and North Africa. Western sanctions against Russia have led to a sharp rise in energy and food prices, which will have an impact on global energy and commodity markets in the long run. The Russian invasion has forced Ukraine to ban the export of wheat, oats, millet, buckwheat and other foods for its own domestic food supply. It is worth highlighting that in 2021, Russia and Ukraine together exported more than a quarter of the world's wheat, a decline or failure of which places a heavy burden on the economies of its major importers. The coronavirus epidemic has highlighted vulnerabilities in global supply chains, public health systems, and food and energy security. Arab countries rely heavily on grain imported from Russia and Ukraine, buying more than 60 percent of their wheat from the two countries. States that have previously faced economic problems or conflicts have now found themselves in an even more difficult situation, for which they are urgently seeking solutions. But even if importers want to replace Russia and Ukraine, they will have to face a number of challenges when looking for alternative sources of wheat supply. Rising energy prices are exacerbating the problem and leading to drastic increases in food and wheat prices. And the high price of oil makes it quite expensive to import wheat from distant producers, whether in North or South America or Australia.
The world is in a global energy transition. Countries are working to expand their renewable energ... more The world is in a global energy transition. Countries are working to expand their renewable energy sources and reduce their dependence on traditional energy sources such as coal, oil and natural gas. Many countries have set ambitious goals for solar energy in the future and are building largescale power plants to meet their energy needs. However, the Arab world is lagging behind in this regard, as the region's extensive energy subsidies severely limit consumer incentives to reduce energy consumption, and investment in energy-efficient technologies often lags behind. However, it can be observed that this phenomenon partially encourages Arab countries to implement various reform measures when oil prices fall but lose momentum when oil prices rise. What seems certain is that Arab countries can improve energy efficiency and reduce energy waste by developing and validating energy policies, ensuring stable sources of sector improvement initiatives, and taking decisive action to end subsidies. Such measures would save a portion of the Arab countries' GDP, reduce energy costs, and help the region combat climate change. In the study, we examine the energy situation of those Arab countries that have effectively implemented renewable energy projects and can serve as an example for other Arab countries that are lagging behind in this regard.
A tanulmány a világgazdaságban egyre inkább élre törő Kína, valamint a Közel-Kelet államai között... more A tanulmány a világgazdaságban egyre inkább élre törő Kína, valamint a Közel-Kelet államai közötti, az utóbbi években mind fontosabbá váló gazdasági és stratégiai együttműködést veszi górcső alá. Kína a növekvő energiaigénye kielégítése mellett új piacokra kíván eljutni, biztosítva a globális ellátási láncokat, ami egyúttal elősegíti a folyamatos gazdasági növekedését, és hozzájárul a stabilitáshoz. Az Övezet és Út Kezdeményezés lényeges eleme az ókori selyemút újjáélesztése, amelyben-és a geopolitikai fekvése és nyersanyagbősége révén a kialakulóban lévő új világrendben is-kiemelt szerep jut egyes közel-keleti országoknak is. E partnerség következtében a régióban a korábbi, részben az Egyesült Államok által dominált gazdasági rend átalakulásának lehetünk a szemtanúi. Eközben a kulturális kapcsolatok is egyre szorosabbakká válnak.
The Hungary Helps Agency is a governmental, non-profit organization under the Hungarian Ministry ... more The Hungary Helps Agency is a governmental, non-profit organization under the Hungarian Ministry of Foreign Trade and Foreign Affairs. Through this initiative, the Hungarian government is able to provide effective assistance to Christian and other communities in difficult situations. This paper examines the organization’s programs in the Middle East, as it is known that Hungary Helps carries out projects in countries and territories such as Iraq, Syria, Jordan, Lebanon, Israel and Palestine. Thanks to the organization’s activities, the perception of Hungary in these countries is positive, and one can often find appreciative articles and posts on Arabic-language websites. In the following, we present the most important developments and aid activities in the aforementioned states, without claiming to be exhaustive. The paper also examines the extent to which the agency’s assistance has led to changes in the lives of the communities mentioned, and describes how the communities supported feel about Hungary Helps’ activities. Despite the fact that Hungarian migration policy has received a lot of criticism during the last decade, in this paper we want to present the positive results of the Hungarian policy of local support and give more insight into the so-called concept of externalization.
A népesség növekedése az egyik legnagyobb kihívás, amellyel a Közel-Kelet a 21. században szembes... more A népesség növekedése az egyik legnagyobb kihívás, amellyel a Közel-Kelet a 21. században szembesül. A régió lakosság¬száma a 20. század közepe óta rohamos növekedésnek indult, ami az aránytalanul magas születésszám és a látványosan csökkenő halálozás számlájára írható. A Világgazdasági Fórum szerint a Közel-Keleten és Afrikában 2050-re körülbelül 3,4 milliárd ember él majd, ami több, mint Kína és India lakossága együtt¬véve. Egy ilyen példátlan gyarapodás jelentős hatással lesz a régió gazdasági, társadalmi, környezeti és politikai vonatkozásaira. Következményként számolni kell majd azzal, hogy a térségben fokozódó verseny veszi majd kezdetét az erőforrások, pl. a víz, az élelmiszer, az energia és a föld iránt. Az elemzésben a régió öt legnépesebb államának népesedésügyi helyzetét, vala-mint ezzel kapcsolatos politikájukat vagy annak hiányát, és kihívásaikat vizsgáljuk meg.
Bonus intra melior exi: Az MCC PhD-programjának zárótanulmányai, 2023
A kutatás tárgya a Közel-Keleten, legfőképp Irakban élő keresztény közösségek helyzetének feltárá... more A kutatás tárgya a Közel-Keleten, legfőképp Irakban élő keresztény közösségek helyzetének feltárása. A vizsgálódás érinti a történettudomány, a nyelvtudomány és a szociológia területeit, de migrációs kérdéseket is felvet. Az Egyesült Államok által vezetett invázió óta eltelt csaknem két évtizedben az iraki keresztények zöme elmenekült az országból, hogy elkerülje a háborúkat, a megszállást, a lázadásokat, a vallási alapú tisztogatási akciókat, valamint más erőszakos cselekményeket, amelyek a különféle milíciák és terrorszervezetek számlájára írhatók. Az iraki keresztény populáció elvándorlása fennmaradásuk szempontjából súlyos következményekkel járhat, mivel etnikai, vallási és kulturális azonosságtudatuk a külföldi diaszpórák szaporodásával és közösségük szétszóródásával néhány generáció elteltével meggyengülhet, majd végérvényesen el is tűnhet. A tanulmányban az úgynevezett asszír kérdés problematikájának bemutatásán túl, ismertetésre kerülnek Irak történelmének legfontosabb időszakai, mely során a kisebbségi szempontokra helyezzük a fókuszt, továbbá jelenlegi körülményeik és kihívásaik, valamint az azokra született megoldási javaslatok is prezentálásra kerülnek.
Szaúd-Arábia, Irán és Törökország vallási, gazdasági és geopolitikai tényezők okán régóta nagy ér... more Szaúd-Arábia, Irán és Törökország vallási, gazdasági és geopolitikai tényezők okán régóta nagy érdeklődést mutatnak Bosznia-Hercegovina iránt. Az említett országok jelentős segítséget nyújtottak a balkáni országnak a háború időszakában, amely tevékenységüket befolyásuk növelésére is felhasználták az elmúlt néhány évtizedben, nem mellesleg a három közel-keleti állam a mai napig fontos szerepet tölt be a régió gazdasági életében. A tanulmányban Boszniát állítjuk fókuszba, és megvizsgáljuk, hogy miképpen próbálnak rá befolyást gyakorolni az említett országok, milyen eszközöket vetnek be, mi a céljuk ezzel és hogy reagálnak erre a helyi szereplők.
Az illegális bevándorlás jelensége nem új keletű, azonban az utóbbi időben az Európába irányuló i... more Az illegális bevándorlás jelensége nem új keletű, azonban az utóbbi időben az Európába irányuló irreguláris migráció egyre nagyobb méreteket ölt. Kijelenthető, hogy a határon átlépők száma az elmúlt években jelentősen megnőtt, és a bevándorlók nagy része az ázsiai és afrikai kontinensről érkezik. Az illegális bevándorlás súlyos következményekkel járhat mind a bevándorlók, mind az érintett országok számára, és a különböző migrációra szakosodott bűnszervezetek jelenléte csak tovább rontja a helyzetet. Az elemzésben az embercsempész csoportok működési mechanizmusai kerülnek bemutatásra, továbbá a déli szomszédunknál az elmúlt időszakban történt erőszakos incidensek hátterére is fény derül. Kiderül, hogy az említett szervezetek vezetői időnként „miniállamokat” és „városokat” alapítanak a magyar-szerb határ közelében, és onnan irányítják illegális tevékenységüket. Ezeket a szerb hatóságok olykor felszámolják, de az eddigi tapasztalatok alapján a rögtönzött táborok hamar újraszerveződnek, vagy éppen a migrációs útvonalak változásait lekövetve eddig ismeretlen, új területeken jelennek meg. Ami a bűnözői csoportok vezetőit illeti, szinte mindegyikük erős médiajelenléttel bír, ugyanis több különböző platformon is jelen vannak, és az irreguláris migrációt ösztönző tevékenységet folytatnak. Nevük olykor olyan népszerű zeneszámokban is elhangzik, amelyeket aztán emberek milliói hallgatnak és tekintenek meg a különböző videómegosztó portálokon, ami kétségtelen, hogy a hazájuk elhagyását tervező fiatalok millióira gyakorol hatást.
A Migrációkutató Intézet munkatársai az idei év elejétől folyamatosan részt vesznek terepkutatáso... more A Migrációkutató Intézet munkatársai az idei év elejétől folyamatosan részt vesznek terepkutatásokon Szerbia északi határszakaszán, a magyar műszaki határzár déli oldalán. Migránsokkal készített interjúikban a nyugat-balkáni útvonalon többnyire arab és kisebb részt afgán és egyéb nemzetiségű bevándorlókat kérdeztek az általuk bejárt útvonalról, motivációikról, terveikről, az embercsempészek ténykedéséről. Utoljára november 16-án járták be a terepet, többek között Horgos határában is ellátogattak egy táborba. Egy hét múlva azon a településen személyi sérülésekkel járó lövöldözés tört ki az egymással rivalizáló migránsok csoportjai között.
A Migrációkutató Intézet gyorselemzése a Földközi-tenger térségében és elsősorban az Egyiptomban ... more A Migrációkutató Intézet gyorselemzése a Földközi-tenger térségében és elsősorban az Egyiptomban végbemenő migrációs folyamatokat elemzi. Egyiptomnak a migrációhoz fűződő viszonya ellentmondásos, mivel relatíve sok állampolgára hagyja el az országot és vándorol külföldre a jobb élet reményében, ugyanakkor az afrikai arab ország több millió külföldi bevándorló és menekült otthonaként is szolgál. Ezen túlmenően fontos megemlíteni, hogy az Európai Unióval kötött egyezségének is köszönhetően aktívan közreműködik az illegális migráció, valamint az embercsempész-bűnszervezetek felszámolásában, ami miatt az öreg kontinens egyik kapuőrének is tekinthető. Mindezeken túl az elemzés kitér azokra az elsősorban gazdasági és strukturális problémákra, amelyek rendkívül negatív hatást gyakorolnak az egyiptomi polgárok életére, és amelyeket tovább súlyosbított a Covid-19-világjárvány, valamint az orosz-ukrán háború kitörése. Egyiptom sokáig migránsok nagy tömegeit kibocsátó ország fog maradni, ha nem lesz képes kezelni kríziseit. Az európai országoknak azonban nemcsak Egyiptomra, hanem Líbiára és más észak-afrikai arab országokra is figyelniük kell, mert a térség illegális migrációjának java része nem az előbbiben szerveződik. Az Európai Unió külső határainak védelme csak akkor szavatolható, ha hatékony és hosszú távú kooperációt lesznek képesek kialakítani és fenttartani a régió arab államaival.
A Migrációkutató Intézet elemzése két szomszédos közel-keleti ország, Irak és Irán belpolitikai, ... more A Migrációkutató Intézet elemzése két szomszédos közel-keleti ország, Irak és Irán belpolitikai, gazdasági és társadalmi kríziseit, és az ezen államokból való elvándorlás jelenségét vizsgálja. Ha Irakot vesszük szemügyre, akkor elég csak megemlíteni a több mint egy évig húzódó iraki kormányalakítást és a körülötte zajló konfliktusokat, vagy a hónapról hónapra rekordokat döntő olajbevételek ellenére is egyes társadalmi rétegeknél tapasztalható alacsony életszínvonalat, a szolgáltatások akadozását, az éghajlatváltozás okozta problémákat, a vízkrízist, valamint azokat a biztonsági problémákat, amelyeknek egyik része a szomszédos államokhoz, egy másik része a terrorszervezetekhez és milíciákhoz kötődik. Mindezek tudatában korántsem meglepő az iraki fiatalok magas kivándorlási kedve és a köreikben tapasztalható elégedetlenség, amit az országot vezető politikusok gyakorta ignorálnak. Ha az iráni helyzetet vizsgáljuk meg, akkor láthatjuk, hogy egyre többen emelik fel a szavukat a szigorú vallási előírások és a kötött társadalmi konvenciók ellen, amely elégedetlenség napjainkban rendszerellenes tüntetések formájában manifesztálódik. Emellett Tárik Meszár és Kovács Blanka elemzéséből kiderül, hogy Irakban és Iránban az éghajlatváltozás okozta negatív következmények kezelése korántsem valósul meg hatékonyan, valamint mindkét országot jelentősen érinti az agyelszívás rendkívül problémás jelensége, amelynek következtében többek között az oktatás- és egészségügy színvonala jelentősen visszaesett, és ami baljós jövőképet vetít előre.
A tanulmány célja, hogy röviden bemutassa az International Branch Campus (IBC), vagyis a nemzetkö... more A tanulmány célja, hogy röviden bemutassa az International Branch Campus (IBC), vagyis a nemzetközi egyetemek külföldi campusainak a fogalmát és történetét, a nyugati, illetve a fogadó egyetemek motivációját, valamint általában a külföldi campusok és az anyaegyetemek kapcsolatát. A vizsgálat elsősorban az ázsiai kontinensre, azon belül pedig a Közel-Keletre fókuszál. A dolgozat alapvetően abból a hipotézisből indul ki, hogy az IBC egy sikeres és kölcsönösen eredményes nemzetközi felsőoktatási együttműködési forma, amelyből a külföldi egyetemek és a fogadó országok egyaránt profitálnak. A konklúzió szerint annak ellenére, hogy a múltban alapvetően a nyugati országok létesítettek külföldi campusokat, a felsőoktatás nemzetköziesedésének az újabb hullámában a kínai egyetemek európai megjelenése hasonló eredményességre tarthat számot, az ezzel kapcsolatban megfogalmazott nyugati kritika pedig döntően geopolitikai tartalmú, és nem az együttműködés tartalmi oldalára koncentrál.
Egyre több hír érkezik egy új, közel-keleti katonai szövetség megalakulásáról. Ennek megvalósulás... more Egyre több hír érkezik egy új, közel-keleti katonai szövetség megalakulásáról. Ennek megvalósulása már csak azért is jelentős fejlemény volna, mert a nemzetközi sajtó által „arab NATO”-nak elnevezett (jelenleg még nem létező) csoportban Izrael is képviseltetné magát. Ez utóbbi fejlemény híven jelzi a bizonyos arab országok (pl. Egyesült Arab Emírségek, Bahrein stb.) és az Izrael közötti kapcsolatok javulását és szemmel láthatóan egy Irán-ellenes csoportosulás körvonalazódását. A kritikusok szerint viszont nincs túl sok esélye egy ehhez hasonló katonai szövetség megalakulásának, mivel már voltak hasonló, ám kudarcba fulladt próbálkozások a múltban, továbbá az arab világ fragmentáltsága és a különböző érdekcsoportok széthúzása sem kedvez az ehhez hasonló kezdeményezéseknek. Az elemzésben megvizsgáljuk a múltbeli, arab országok közötti katonai együttműködéseket és felvázoljuk, hogy a jövőben egy esetlegesen megvalósuló „arab NATO” milyen hatást gyakorolna a régióra, valamint, hogy miképpen befolyásolná a Közel-Kelet hatalmi viszonyait. Kulcsszavak: Arab világ, Irán, Izrael, katonai szövetségek, NATO
The Russo-Ukrainian War Is A Threat To Food Security In The Arab World, 2022
The research focuses on the growing food security crisis in the Middle East and North Africa. Wes... more The research focuses on the growing food security crisis in the Middle East and North Africa. Western sanctions against Russia have led to a sharp rise in energy and food prices, which will have an impact on global energy and commodity markets in the long run. The Russian invasion has forced Ukraine to ban the export of wheat, oats, millet, buckwheat and other foods for its own domestic food supply. It is worth highlighting that in 2021, Russia and Ukraine together exported more than a quarter of the world's wheat, a decline or failure of which places a heavy burden on the economies of its major importers. The coronavirus epidemic has highlighted vulnerabilities in global supply chains, public health systems, and food and energy security. Arab countries rely heavily on grain imported from Russia and Ukraine, buying more than 60 percent of their wheat from the two countries. States that have previously faced economic problems or conflicts have now found themselves in an even more difficult situation, for which they are urgently seeking solutions. But even if importers want to replace Russia and Ukraine, they will have to face a number of challenges when looking for alternative sources of wheat supply. Rising energy prices are exacerbating the problem and leading to drastic increases in food and wheat prices. And the high price of oil makes it quite expensive to import wheat from distant producers, whether in North or South America or Australia.
The Eurasia Series - The Regional Integration in Eurasia (Edited by: Meszár Tárik and Szabolcs Veres), 2022
The studies in the book deal with topics such as „Theories and Ideas on Implementation Options of... more The studies in the book deal with topics such as „Theories and Ideas on Implementation Options of the Regional Integration in Eurasia” by Márk Recskó, in which the author examines and briefly summarizes the past and present sources of Eurasian integration. He also mentions the European Union and other similar integration attempts as the strongest current example of integration, and also pays special attention to studies related to Russia, as the largest country in the region is an inevitable player due to its geographical size.In his work „Dugin, Iran, and the EAEU: Understanding Russian-Iranian Relations Under a Neo-Eurasianist Perspective,” Leonardo Zanatta examines Russian-Iranian relations by interpreting the geostrategic theories of Alexander Dugin. The author describes how Dugin, focusing on the importance of the Eurasian foundations of the Russian state, calls on Moscow not only to reunite the territories of the former Soviet Union but also to create a network of alliances that would strengthen its leading role on the Eurasian continent.In her study, „Riot or Regime-Change Attempt in Kazakhstan: Causes and Consequences,” Madina Igibayeva discusses the protests that began in Kazakhstan on January 2, 2022, and explains that the economic demands of the protesters were replaced over time by political demands. She also discusses the reasons and consequences of the demonstrations. In his article entitled „The Central European Initiative as an Italian Approach to Geoeconomic Influence,” Ádám Sashalmi examines the circumstances of multilateral cooperation, its geopolitical and geoeconomic function. We learn that behind the establishment of the initiative was Italy’s desire to influence the region and exclude rival powers, especially Germany. In addition, the intention was to obtain favorable economic positions and markets for Italian companies.Meszár Tárik, in his study „The Growing Cooperation Between Iraq and China,” examines the Iraqi aspects of the Belt and Road Initiative (BRI) and the growing cooperation between Iraq and China. He explains that China has become an important factor throughout the Middle East, paying special attention not only to the Arab Gulf states but also to other resource-rich nations like Iraq. We learn that the Arab country in the Middle East has a non-negligible share of China’s oil imports and will become a very important LNG supplier in the future through joint gas field development projects. In her paper „Women’s Representation in Politics: A Comparison Study Between Women’s Participation in Politics in Palestine & Hungary”, Abusalha Sirin states that promoting gender equality and empowering women is an important goal and that women’s participation in decision-making is one of the most important factors for success indicator. According to the author, it is important to understand the factors that influence women’s representation in communities and decision-making positions.
Uploads
Papers by Meszár Tárik
Kulcsszavak: Arab világ, Irán, Izrael, katonai szövetségek, NATO
Kulcsszavak: Arab világ, Irán, Izrael, katonai szövetségek, NATO