Papers by Nahuel Roldán
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Delito y Sociedad
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Texto publicado en Cuadernos de investigación, 2 (2), 2019, sobre la obra de Carol Smart.
Tema: ... more Texto publicado en Cuadernos de investigación, 2 (2), 2019, sobre la obra de Carol Smart.
Tema: Feminismo y penalidad.
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Cuadernos de investigación: apuntes y claves de lectura sobre "Pena y estructura social", 2018
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Cuestiones Criminales, 1 (1), 2018
Presentación del texto "Chicos de la esquina" de W. F. Whyte.
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Cuestiones Criminales, 1 (2), 2018
Compilación realizada por Nahuel Roldán.
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Cuestiones Criminales, 1 (2), 2018
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Book chapter by Nahuel Roldán
Hacer Bardo: Provocaciones, resistencias y derivas de jóvenes urbanos, 2016
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Hacer Bardo: Provocaciones, resistencias y derivas de jóvenes urbanos, 2016
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Circuitos carcelarios: estudios sobre la cárcel argentina, 2015
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Talks by Nahuel Roldán
Cuestiones Criminales, 1 (1), 2018
Entrevista a Gabriel Kessler.
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Cuestiones Criminales, 1 (2), 2018
Entrevista a Lila Caimari.
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Cuestiones Criminales Journal by Nahuel Roldán
Nº 4 de la revista Cuestiones Criminales, sobre "Enemigos públicos y pánicos morales"
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Cuestiones Criminales, 2019
Nº 3 de la revista Cuestiones Criminales, sobre "Control poblacional y detenciones policiales"
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Papers by Nahuel Roldán
Tema: Feminismo y penalidad.
Book chapter by Nahuel Roldán
Talks by Nahuel Roldán
Cuestiones Criminales Journal by Nahuel Roldán
Tema: Feminismo y penalidad.
Sobre "Women, Crime and Criminology" de Carol Smart.
Un ejemplo destacado respecto de la generación de estos ´tristes tópicos judiciales´ es el de la prensa, o al menos parte de la misma, cuando se propone analizar -con la urgencia que suele caracterizar el trabajo del periodismo- los vínculos de los tribunales con el campo político. Por momentos, se hace hincapié en actores judiciales que parecen marionetas de las autoridades políticas, y en otras circunstancias, por el contrario, se muestra a los integrantes de la justicia acorralando a los representantes de los Poderes tanto Ejecutivo como Legislativo. Vale aclarar que estas dos miradas no son excluyentes, en el sentido que, en el primer caso, parece enfatizarse cómo la estructura política intenta permear en el ámbito tribunalicio, y en el segundo, de qué manera el arrojo de quienes pertenecen al espacio judicial busca incidir en el terreno de la política.
Dicho más concretamente, para quienes ven marionetas en los actores judiciales el problema parece ser externo, en el sentido que es la estructura política aquella que mayormente aspira a penetrar hacia el interior de la administración de justicia. De hecho, se ha señalado la existencia de manipulación de los procesos judiciales para obtener resultados judiciales y políticos que miran más la identidad del que es juzgado que el expediente. Los pasos aquí parecen ir desde la política hacia lo judicial. En el otro enfoque, fundamentalmente cuando se trata el tema de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se le adjudica un rol clave a sus ministros, dispuestos a jugar un indudable papel político, incluso desestabilizador en algunos casos. La Corte Suprema de Justicia, se ha escrito en la prensa, demostró que en vez de administrar justicia su especialidad es sembrar el caos.
Está claro que algunos de los planteos periodísticos acerca de la justicia, tanto en el primer enfoque como en el segundo, pueden ser muchos más complejos y valiosos que lo que acabamos de señalar. Lo que no parece estar tan claro son los efectos de este modo de abordar, por parte de la prensa en general, la cuestión del desempeño de los tribunales. Y esto último porque cuando el periodismo cree sólo estar describiendo el fenómeno del ámbito judicial, en simultáneo lo está construyendo en tanto fenómeno, y lo hace de una manera sensiblemente diferente a cómo existe ese mismo fenómeno en la realidad. En esta compilación, precisamente, se busca analizar cómo se despliega el fenómeno del ámbito judicial en sus aspectos cotidianos.
La cuestión es que, al presentarse el tema como lo hace el periodismo, en muchos casos no se deja en claro que sólo se está hablando de enclaves específicos dentro de un cosmos mayor como sería la administración de justicia, quedando como telón de fondo la sensación de que partes específicas -la Corte Suprema de Justicia de la Nación o Comodoro Py, por caso- son el todo, y no sólo ciertas partes específicas. Como consecuencia, se pueden habilitar equívocos respecto al modo en que sectores de la ciudadanía identifican el problema del funcionamiento del espacio judicial.
No se trata de poner en duda, ni tampoco de confirmar, la veracidad de la información con la que trabaja el periodismo respecto del desempeño de los tribunales, sino enfatizar en los efectos que este tipo de tratamientos podría tener para la evaluación del mundo judicial en general. Este último suele ser un entramado mucho menos asombroso, bastante más rutinario, en donde las influencias cruzadas entre los diferentes poderes del Estado no operan de forma tan elocuente ni, sobre todo, de manera tan recurrente. Y quizá para entender con rigor el comportamiento de la justicia sea más importante lo rutinario, lo convencional, incluso lo tedioso, que aquello que aparentemente sucede en ámbitos tan puntuales como la Corte Suprema de Justicia de la Nación o Comodoro Py. Esto último, que la mayoría de los cronistas y redactores saben muy bien, no siempre queda reflejado con claridad cuando surgen controversias entre periodismo y justicia, en particular de cara a la apreciación que parte de la sociedad realiza del fenómeno. En definitiva, se puede ir de lo judicial a lo político, y de lo político a lo judicial: ambas hipótesis explicativas son plausibles, pero con la advertencia de que no agotan las múltiples dimensiones del tema.
Yendo a la estructura de la compilación, ofrece dos grandes secciones conformadas por propuestas diversas. La primera de ellas, Teorías y acontecimientos judiciales, reúne trabajos que brindan herramientas conceptuales para explorar el mundo complejo de la justicia penal, historias de vida, así como acontecimientos puntuales que han provocado en esta última y en sus miembros reconfiguraciones más o menos profundas. Allí se encuentran los aportes de Juan José Nardi, Nahuel Roldán, Leandro Federico González, Paulo Mendes, Fernando Gauna Alsina, Eliana Ferradás Abalo, Julieta Taboga y Gonzalo J. Duarte Ardoy.
La segunda sección, Géneros, coyunturas y penalidades, agrupa contribuciones que recuperan, principalmente, controversias vinculadas a los feminismos y las minoridades hacia el interior del problemático campo de la penalidad. Son los trabajos de Mariano H. Gutiérrez, Natalia Mayer, Florencia María Martini, Sofia Corazza, Federico Urtubey, Paula Cecilia Vera, Sol Campo Ramírez y Emilia Guevara, Silvia Zega, Ana Katia Troncoso Muñoz
Antes de concluir la presentación, queríamos agradecer a las autoras y los autores por sus colaboraciones, y señalar que esta compilación fue concebida en el marco del Área de Sociología de la Justicia Penal perteneciente al Instituto de Cultura Jurídica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNLP), a cuyas y cuyos integrantes está dedicada. Consideramos que la presente compilación supone un avance en el fortalecimiento de la institución de la justicia penal como un ámbito específico de investigación.