Papers by Mercedes Barros
Prácticas de Oficio Investigación y reflexión en Ciencias Sociales. v. 1, n. 32, enero - junio 2024 , 2024
Desde los primeros años del nuevo siglo, las Madres de Plaza de Mayo –tanto de la Línea Fundadora... more Desde los primeros años del nuevo siglo, las Madres de Plaza de Mayo –tanto de la Línea Fundadora como de la Asociación– establecen vínculos de cercanía con el peronismo. Progresivamente, rastros de una retórica nacional-popular anclada en las demandas de inclusión, igualdad y justicia social se ponen de manifiesto en las reivindicaciones históricas de las organizaciones, en su involucramiento en reclamos no directamente referidos a los crímenes cometidos por la última dictadura y en la configuración de un nuevo posicionamiento en el escenario político nacional. Sin embargo, el acercamiento de las Madres al ideario del peronismo y las implicancias que ello trae aparejado sobre su activismo no concitó mayor interés entre los análisis especializados en la temática. Este artículo propone un primer ejercicio de problematización de esta desatención y de reflexión sobre los modos posibles de comprender dicho vínculo. En este sentido, exploramos el potencial conceptual y analítico de la categoría historiográfica de “peronización” para abordar un nuevo fenómeno de identificación política popular protagonizado por las Madres y caracterizado por promover cambios en estas organizaciones, así como incidencias en las discusiones sobre la definición de qué es el peronismo.
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Clepsidra. Revista interdisciplinaria de estudios sobre memoria,, 2022
Atendiendo a diversas geografías como España, Argentina y Brasil, los artículos reunidos en el pr... more Atendiendo a diversas geografías como España, Argentina y Brasil, los artículos reunidos en el presente dossier hacen foco en los discursos que las fuerzas políticas de derecha ponen en acto en el espacio público de las memorias sociales. En efecto, parte del interés que subyace en estos trabajos es justamente identificar cómo las nuevas narrativas memoriales tensionan la convivencia política, agudizan la polarización, desvalorizan el paradigma de los derechos humanos y cuestionan la trayectoria de lucha de los actores sociales y políticos que históricamente los han promovido. De este modo, desde varios abordajes y contextos, en las páginas que siguen se examinan diversos aspectos que emergen de este cruce entre las derechas y las narrativas de la memoria. Como se podrá advertir, se hace especial hincapié en dos cuestiones que a nuestro entender resultan centrales para la comprensión de este nuevo fenómeno; por un lado, se problematizan los usos de los lenguajes que intervienen en las disputas por los sentidos del pasado, y por otro, se abordan las tensiones y fronteras entre lo público y lo privado que esas disputas memoriales suscitan.
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Revista Argentina de Ciencia Política, 2023
Mucha agua ha corrido bajo los puentes tendidos entre el psicoanálisis y la política, dando lugar... more Mucha agua ha corrido bajo los puentes tendidos entre el psicoanálisis y la política, dando lugar a algunas de las teorizaciones más interesantes y relevantes del pensamiento social y político contemporáneo. El libro objeto de estas líneas es un claro ejemplo de ello. Un libro que denota el deseo de señalar la relevancia de las teorizaciones psicoanalíticas para descifrar la vida en comunidad y de proporcionar algunas coordenadas políticas-ontológicas para comprender nuestra época
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populismo - derechos individuales - identidades populares - sujeto político, 2023
El populismo, como fenómeno político de larga tradición, siempre ha estado “bajo sospecha” de fom... more El populismo, como fenómeno político de larga tradición, siempre ha estado “bajo sospecha” de fomentar abusos y un clima desfavorable a la protección de los derechos individuales. De hecho, los llamados nuevos populismos de derechas del nuevo milenio y sus reiteradas muestras de autoritarismo refuerzan esta sospecha. Sin embargo, varias experiencias políticas calificadas como populismos de izquierda han sido auspiciosas para la expansión de los derechos, individuales o colectivos. Específicamente, hemos visto en distintos momentos de la historia de la región latinoamericana, por ejemplo,
que ha sido bajo gobiernos populistas que se han sancionado nuevos derechos y otros viejos se han ampliado a grupos antes excluidos del alcance de tales prerrogativas. Pero, aun así, las ampliaciones de derechos bajo intervenciones populistas han sido cuestionadas por su aparente falta de universalidad o su origen circunstancial o arbitrario. A la luz de estas opiniones, nuestro trabajo pretende contribuir al debate sobre el vínculo errante entre populismo, democracia y Estado de derecho, analizando ciertas instancias de reconfiguración de la esfera de derechos ciudadanos producidas bajo experiencias populistas en Argentina. A través de esta indagación, y siguiendo
los lineamientos teóricos de la teoría del discurso político, el objetivo central de nuestra propuesta es avanzar en la comprensión de los modos en que este tipo de construcción política convive con las formas democráticas y con la esfera de los derechos individuales y colectivos.
Populism, as a political phenomenon with a long tradition, has always been “under suspicion” of fostering abuses and a climate unfavorable to the protection of individual rights. Indeed, the so-called new right-wing populisms of the new millennium and their repeated displays of authoritarianism reinforce this suspicion. However, several political experiences qualifed as left-wing populisms have been auspicious for the expansion of individual and/or collective rights. Specifcally, we have seen at different moments in the history of the Latin American region, for example, that it has been under populist governments that new rights have been sanctioned and old rights extended to groups previously excluded from the reach of such prerogatives. But even so, extensions of rights under populist interventions have been questioned for their apparent lack of universality or their circumstantial and/or arbitrary origin. In the light of these views, our paper aims to contribute to the debate on the errant link between populism, democracy and the rule of law by analyzing certain instances of reconfguration of the sphere of citizens’ rights produced under populist experiences in Argentina. Through this enquiry, and following the theoretical guidelines of the theory of political discourse, the central objective of our proposal is to advance in the nderstanding of the ways in which this type of political construction coexists with democratic forms and with the sphere of individual and collective rights.
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VOCES EN EL FENIX , 2023
En las líneas que siguen me propongo reflexionar sobre estos
cuarenta años de continuidad democr... more En las líneas que siguen me propongo reflexionar sobre estos
cuarenta años de continuidad democrática de un modo oblicuo:
a la luz de la indagación de una de las movilizaciones sociales y
políticas más significativas de la experiencia democrática iniciada –no por una mera casualidad– un 10 de diciembre, día internacional de los derechos humanos. Se trata precisamente de la
movilización en torno a la lucha por los derechos humanos.
Desde sus inicios bajo la última dictadura cívico-militar, la lucha
de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, agrupados en organizaciones como Madres, Abuelas, Familiares, Hijos,
Nietos, ha dado lugar a una movilización popular en torno a los
derechos humanos sin precedentes en el país que ha logrado
mantenerse de manera vigorosa hasta el presente. Nadie dudaría
en afirmar que es a partir de esta lucha que el discurso de los
derechos humanos ha ganado un lugar central en la escena política y social actual convirtiéndose en un medio de representación
legítimo y disponible para enmarcar demandas y luchas muy
diferentes.
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Baltic Worlds, 2020
Since the emergence of #NiUnaMenos [Not One Less] in 2015, feminism has become widespread in Arge... more Since the emergence of #NiUnaMenos [Not One Less] in 2015, feminism has become widespread in Argentina. Nowadays, actions such as to identify oneself as a feminist, to cite her slogans, to use her handkerchiefs, to hold her flags, are no longer conceived as minority, elitist or radicalized practices. In this essay we aim to offer an exploratory account of the conditions that have made this unusual scenario possible. In particular, we consider how the heterogeneous groups that gathered under the scream 'Ni Una Menos!' have become part of a feminist 'us'. That is, what were the conditions that enabled the current expansion of what is known as the green and violet tide of feminism? How have the feminists demands articulated multiple claims and dimensions of social protest related to economic, social, cultural and racial issues? With these questions in mind, we will begin by exploring how this expansion has been addressed by the existing literature, focusing on the approach of Graciela Di Marco, in whose view this process must be understood within the framework of the successful construction of a 'feminist people'. Taking on this approach while nonetheless marking our differences we will go on to explain the conditions that from our perspective enabled feminism to become popular. Firstly, we will point to the relationship that feminist groups have established with human rights activism since the early 80s. Later, we will direct attention to the effects of displacement resulting from the political articulation that took place in the new millennium between human rights groups and the political force that was in government for almost a decade, Kirchnerism. As we will show, this political process decisively affected the feminist movements and the positions they hold in the social and political arena at the present time.
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Etica e Politica, 2023
From different latitudes across the globe, the study of the link between feminism and populism ha... more From different latitudes across the globe, the study of the link between feminism and populism has been entangled in approaches that not only mistrust the possibility of the relationship itself, but also constantly reveal incompatibilities in their findings that shadow the reflection on their productive coexistence. Against this background, Paula Biglieri and Luciana Cadahia's book, Seven essays on populism, represents a breath of fresh air. The joint work of these Latin American political theorists opens up a line of research which proposes a new form of theorizing populism alongside feminism. In the following sections we focus on this dismantling process that underpins Biglieri and Cadahia's effort to open up and imagine a possible articulation between these phenomena, but alongside this analysis, we will also polemicize with their ideas, by bringing out the temptation of closure that eventually lurks in their analytical endeavours.
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#lacanemancipa Revista de la izquierda lacaniana. , 2022
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Revista Argentina de Ciencia Política | Vol. 1 | Núm. 27 | pp. 29-55 |, 2021
Durante sus cuatro años de gobierno y luego como
oposición, la alianza política Cambiemos ha con... more Durante sus cuatro años de gobierno y luego como
oposición, la alianza política Cambiemos ha contribuido a la
configuración de un escenario contencioso en torno al
pasado de los derechos humanos y sus principales
protagonistas. Tras un período de amplio reconocimiento
social, asistimos a un cuestionamiento de la trayectoria de
lucha y activismo de las agrupaciones históricas de
derechos humanos forjadas durante la experiencia
democrática. Acusadas de haber sido cooptadas
políticamente, se confronta su legitimidad y se cuestiona su
capacidad moral para estar al frente de una lucha que se
supone universal. Este artículo pretende comprender la
configuración de este escenario de contienda y los diversos
significados que lo atraviesan a través de dos vías analíticas
principales. Un primer recorrido se orienta a mostrar cómo
el discurso de Cambiemos logra instalar en el debate
público su diagnóstico sobre el abuso de la década
kirchnerista, y hace de su apuesta por la deskirchnerización,
junto con la proyección de un nuevo paradigma, una
solución definitiva al problema de los derechos humanos en
el país. Y un segundo recorrido que explora la propuesta de
Cambiemos en torno a un “nuevo capítulo” en la defensa
de los derechos humanos en el que confluyen discursos
universalistas y pacifistas con otros claramente autoritarios
y antipluralistas.
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Logics of Critical Explanation in Social and Political Theory de David Howarth y Jason Glynos com... more Logics of Critical Explanation in Social and Political Theory de David Howarth y Jason Glynos comienza con una primera cita de Richard Bernstein que nos introduce de lleno en la temática y en el propósito que motiva la obra de estos autores. En esta cita inicial Bernstein aboga por una teoría social y política que integre tanto el aspecto empírico, interpretativo y critico y que no requiera algún tipo de decisión excluyente de parte del teórico social respecto a alguna de estos aspectos constitutivos (p. 1).
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During the twentieth century, numerous societies witnessed and experienced massive killings, disa... more During the twentieth century, numerous societies witnessed and experienced massive killings, disappearances, torture, and tremendous suffering. Extreme internal conflicts resulting from ethnic, economic or political factors, and the presence of authoritarian and totalitarian regimes have been the origin of much of this torment and violence. As a result of these experiences, societies have found themselves shattered and compelled to recover and rebuild their lost “unity.” In this sense, achieving such harmony again, reconstructing a democratic present and future, and dealing with the legacies of the past without prolonging the conflicts and divisions have become some of the urgent challenges these societies need to confront.
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Resumen es: El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar la formacion identitaria d... more Resumen es: El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar la formacion identitaria del movimiento de derechos humanos bajo la ultima dictadura militar e...
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Estudios Sociales, 2015
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La Aljaba
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Compilación, libro, 2012
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Ideología, Estado, Universidad Pensamiento crítico desde el Sur, 2020
En este trabajo comenzamos por explorar las implicancias de la denuncia esbozada por el actual go... more En este trabajo comenzamos por explorar las implicancias de la denuncia esbozada por el actual gobierno nacional acerca de un ‘abuso’ de la causa de los derechos humanos -por parte de los organismos conformados por familiares de las víctimas del terrorismo estatal en alianza con los gobiernos kirchneristas- durante la última década. Luego, con el diagnóstico del abuso como telón de fondo, y con la promesa política del performativo como guía heurística, nos detenemos en cuatro derivas recientes del activismo de derechos humanos en nuestro país. Como veremos, dichas derivas no sólo contestan la deslegitimación de este movimiento sino que revitalizan su legado, incluso en direcciones imprevistas, y ratifican el consenso y la responsabilidad social en torno del Nunca más.
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Sociedad Hoy, núm. 14, 2008, pp. 39-53 Universidad de Concepción Concepción, Chile, 2008
El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar la formación identitaria del movimient... more El presente trabajo tiene como objetivo principal analizar la formación identitaria del movimiento de derechos humanos bajo la última dictadura militar en la Argentina. Como se mostrará, esta nueva forma de identificación política encontró su expresión primordial en la ovilización
activismo de los familiares de las victimas de la represión y su condición de posibilidad en la disponibilidad creciente en el contexto nacional de ese entonces del discurso de los derechos humanos.
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Revista Pilquen. Ciencias Sociales del Centro Universitario Regional Zona Atlántica de la Universidad Nacional del Comahue. enero-marzo 2020, 2020
En este artículo nos proponemos abordar algunos aspectos de la retórica político-afectiva que ca... more En este artículo nos proponemos abordar algunos aspectos de la retórica político-afectiva que caracterizó la configuración discursiva de Cambiemos (2015-2019). Para ello retomamos dos escenas específicas: el elogio al policía Luis Chocobar a comienzos de 2018; y la exhibición, a principios de 2019, de una gigantografía de Romeo y Julieta como homenaje al 'día de los enamorados'. En el primer caso, se trata del agente que dio lugar a la 'doctrina Chocobar', promotora del gatillo fácil; mientras que, en el segundo caso, se trata del símbolo del amor romántico-heterosexual-que el gobierno utilizó como parte de su propia celebración del 'amor'. Como mostraremos en el escrito, ambas escenas resultan significativas para comprender la ambivalencia afectiva manifestada por la narrativa macrista: amor y odio como dos caras de una misma práctica y retórica política, operada a través de una lógica de segregación y exclusión. Por consiguiente, desde el marco de la teoría de los afectos de Sara Ahmed, y a partir del análisis discursivo de estos dos episodios, nuestro objetivo es comprender la economía afectiva que sostuvo y configuró los contornos de dicho discurso político.
ABSTRACT In this article, we propose to address some of the central aspects of the political-affective rhetoric that characterized the discursive configuration of Cambiemos (2015-2019). For this, we will take two specific scenes: the praise of the police officer Luis Chocobar in early 2018; and the exhibition, earlier this year, of a gigantography of Romeo and Juliet as a tribute to 'Valentine's Day'. In the first case, it is about the agent that killed Juan Pablo Kukoc and gave rise to the 'Chocobar doctrine'; a doctrine which enabled the easy trigger and prompted police violence; while, in the second case, it is the symbol of romantic love-heterosexual-that the government used as part of its celebration of 'love'. As we will show in the paper, both scenes are significant to understand the affective ambivalence manifested by the macrista narrative: love and hate as two sides of the same political practice and rhetoric that operated through a logic of segregation and exclusion. Therefore, from the framework of Sara Ahmed's theory
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Millcayac. Revista Digital de Estudios Sociales, 2020
En este artículo proponemos una interpretación del ‘pañuelo’ como artefacto político y sus despla... more En este artículo proponemos una interpretación del ‘pañuelo’ como artefacto político y sus desplazamientos más recientes: desde el pañuelo blanco de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, pasando por el verde de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, hasta el pañuelo celeste de los grupos anti-derechos sexuales y (no) reproductivos. En particular, atendemos a las implicancias de esas derivas (contra)citacionales e intertextuales, en relación con una política de la calle y con las disputas en torno del derecho a la vida y los sentidos atribuidos a la maternidad, el parentesco y los roles sexo-genéricos, entre otras cuestiones.
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La Aljaba. Revista de Estudios de la Mujer, 2019
Resumen El presente artículo emerge de ciertos interrogantes en torno al devenir popular de los f... more Resumen El presente artículo emerge de ciertos interrogantes en torno al devenir popular de los feminismos en la Argentina. Recuperando la línea de indagación que comprende este proceso como la construcción exitosa de un "pueblo feminista", nos detenemos en lo que consideramos como las condiciones centrales que hicieron posible ese devenir. Partiendo de reconocer la genealogía propia de los activismos en el país, nos focalizamos en el singular vínculo de los feminismos con el activismo de derechos humanos. Posteriormente, señalamos los efectos de despla-zamiento y contaminación resultantes del vínculo entre el kirchnerismo y el movimiento de derechos humanos como un proceso de articulación populista que entendemos afectó decididamente-y no, voluntariamen-tea los feminismos y a sus identificaciones. Palabras clave Feminismos, populismo, pueblo, derechos humanos, kirchnerismo Abstract This article arises from certain questions about the popular becoming of feminisms in Argentina. Drawing on the research interest about this process which has been understood as the successful construction of a "feminist people", we focus on what we consider to be the central
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Papers by Mercedes Barros
que ha sido bajo gobiernos populistas que se han sancionado nuevos derechos y otros viejos se han ampliado a grupos antes excluidos del alcance de tales prerrogativas. Pero, aun así, las ampliaciones de derechos bajo intervenciones populistas han sido cuestionadas por su aparente falta de universalidad o su origen circunstancial o arbitrario. A la luz de estas opiniones, nuestro trabajo pretende contribuir al debate sobre el vínculo errante entre populismo, democracia y Estado de derecho, analizando ciertas instancias de reconfiguración de la esfera de derechos ciudadanos producidas bajo experiencias populistas en Argentina. A través de esta indagación, y siguiendo
los lineamientos teóricos de la teoría del discurso político, el objetivo central de nuestra propuesta es avanzar en la comprensión de los modos en que este tipo de construcción política convive con las formas democráticas y con la esfera de los derechos individuales y colectivos.
Populism, as a political phenomenon with a long tradition, has always been “under suspicion” of fostering abuses and a climate unfavorable to the protection of individual rights. Indeed, the so-called new right-wing populisms of the new millennium and their repeated displays of authoritarianism reinforce this suspicion. However, several political experiences qualifed as left-wing populisms have been auspicious for the expansion of individual and/or collective rights. Specifcally, we have seen at different moments in the history of the Latin American region, for example, that it has been under populist governments that new rights have been sanctioned and old rights extended to groups previously excluded from the reach of such prerogatives. But even so, extensions of rights under populist interventions have been questioned for their apparent lack of universality or their circumstantial and/or arbitrary origin. In the light of these views, our paper aims to contribute to the debate on the errant link between populism, democracy and the rule of law by analyzing certain instances of reconfguration of the sphere of citizens’ rights produced under populist experiences in Argentina. Through this enquiry, and following the theoretical guidelines of the theory of political discourse, the central objective of our proposal is to advance in the nderstanding of the ways in which this type of political construction coexists with democratic forms and with the sphere of individual and collective rights.
cuarenta años de continuidad democrática de un modo oblicuo:
a la luz de la indagación de una de las movilizaciones sociales y
políticas más significativas de la experiencia democrática iniciada –no por una mera casualidad– un 10 de diciembre, día internacional de los derechos humanos. Se trata precisamente de la
movilización en torno a la lucha por los derechos humanos.
Desde sus inicios bajo la última dictadura cívico-militar, la lucha
de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, agrupados en organizaciones como Madres, Abuelas, Familiares, Hijos,
Nietos, ha dado lugar a una movilización popular en torno a los
derechos humanos sin precedentes en el país que ha logrado
mantenerse de manera vigorosa hasta el presente. Nadie dudaría
en afirmar que es a partir de esta lucha que el discurso de los
derechos humanos ha ganado un lugar central en la escena política y social actual convirtiéndose en un medio de representación
legítimo y disponible para enmarcar demandas y luchas muy
diferentes.
oposición, la alianza política Cambiemos ha contribuido a la
configuración de un escenario contencioso en torno al
pasado de los derechos humanos y sus principales
protagonistas. Tras un período de amplio reconocimiento
social, asistimos a un cuestionamiento de la trayectoria de
lucha y activismo de las agrupaciones históricas de
derechos humanos forjadas durante la experiencia
democrática. Acusadas de haber sido cooptadas
políticamente, se confronta su legitimidad y se cuestiona su
capacidad moral para estar al frente de una lucha que se
supone universal. Este artículo pretende comprender la
configuración de este escenario de contienda y los diversos
significados que lo atraviesan a través de dos vías analíticas
principales. Un primer recorrido se orienta a mostrar cómo
el discurso de Cambiemos logra instalar en el debate
público su diagnóstico sobre el abuso de la década
kirchnerista, y hace de su apuesta por la deskirchnerización,
junto con la proyección de un nuevo paradigma, una
solución definitiva al problema de los derechos humanos en
el país. Y un segundo recorrido que explora la propuesta de
Cambiemos en torno a un “nuevo capítulo” en la defensa
de los derechos humanos en el que confluyen discursos
universalistas y pacifistas con otros claramente autoritarios
y antipluralistas.
activismo de los familiares de las victimas de la represión y su condición de posibilidad en la disponibilidad creciente en el contexto nacional de ese entonces del discurso de los derechos humanos.
ABSTRACT In this article, we propose to address some of the central aspects of the political-affective rhetoric that characterized the discursive configuration of Cambiemos (2015-2019). For this, we will take two specific scenes: the praise of the police officer Luis Chocobar in early 2018; and the exhibition, earlier this year, of a gigantography of Romeo and Juliet as a tribute to 'Valentine's Day'. In the first case, it is about the agent that killed Juan Pablo Kukoc and gave rise to the 'Chocobar doctrine'; a doctrine which enabled the easy trigger and prompted police violence; while, in the second case, it is the symbol of romantic love-heterosexual-that the government used as part of its celebration of 'love'. As we will show in the paper, both scenes are significant to understand the affective ambivalence manifested by the macrista narrative: love and hate as two sides of the same political practice and rhetoric that operated through a logic of segregation and exclusion. Therefore, from the framework of Sara Ahmed's theory
que ha sido bajo gobiernos populistas que se han sancionado nuevos derechos y otros viejos se han ampliado a grupos antes excluidos del alcance de tales prerrogativas. Pero, aun así, las ampliaciones de derechos bajo intervenciones populistas han sido cuestionadas por su aparente falta de universalidad o su origen circunstancial o arbitrario. A la luz de estas opiniones, nuestro trabajo pretende contribuir al debate sobre el vínculo errante entre populismo, democracia y Estado de derecho, analizando ciertas instancias de reconfiguración de la esfera de derechos ciudadanos producidas bajo experiencias populistas en Argentina. A través de esta indagación, y siguiendo
los lineamientos teóricos de la teoría del discurso político, el objetivo central de nuestra propuesta es avanzar en la comprensión de los modos en que este tipo de construcción política convive con las formas democráticas y con la esfera de los derechos individuales y colectivos.
Populism, as a political phenomenon with a long tradition, has always been “under suspicion” of fostering abuses and a climate unfavorable to the protection of individual rights. Indeed, the so-called new right-wing populisms of the new millennium and their repeated displays of authoritarianism reinforce this suspicion. However, several political experiences qualifed as left-wing populisms have been auspicious for the expansion of individual and/or collective rights. Specifcally, we have seen at different moments in the history of the Latin American region, for example, that it has been under populist governments that new rights have been sanctioned and old rights extended to groups previously excluded from the reach of such prerogatives. But even so, extensions of rights under populist interventions have been questioned for their apparent lack of universality or their circumstantial and/or arbitrary origin. In the light of these views, our paper aims to contribute to the debate on the errant link between populism, democracy and the rule of law by analyzing certain instances of reconfguration of the sphere of citizens’ rights produced under populist experiences in Argentina. Through this enquiry, and following the theoretical guidelines of the theory of political discourse, the central objective of our proposal is to advance in the nderstanding of the ways in which this type of political construction coexists with democratic forms and with the sphere of individual and collective rights.
cuarenta años de continuidad democrática de un modo oblicuo:
a la luz de la indagación de una de las movilizaciones sociales y
políticas más significativas de la experiencia democrática iniciada –no por una mera casualidad– un 10 de diciembre, día internacional de los derechos humanos. Se trata precisamente de la
movilización en torno a la lucha por los derechos humanos.
Desde sus inicios bajo la última dictadura cívico-militar, la lucha
de los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado, agrupados en organizaciones como Madres, Abuelas, Familiares, Hijos,
Nietos, ha dado lugar a una movilización popular en torno a los
derechos humanos sin precedentes en el país que ha logrado
mantenerse de manera vigorosa hasta el presente. Nadie dudaría
en afirmar que es a partir de esta lucha que el discurso de los
derechos humanos ha ganado un lugar central en la escena política y social actual convirtiéndose en un medio de representación
legítimo y disponible para enmarcar demandas y luchas muy
diferentes.
oposición, la alianza política Cambiemos ha contribuido a la
configuración de un escenario contencioso en torno al
pasado de los derechos humanos y sus principales
protagonistas. Tras un período de amplio reconocimiento
social, asistimos a un cuestionamiento de la trayectoria de
lucha y activismo de las agrupaciones históricas de
derechos humanos forjadas durante la experiencia
democrática. Acusadas de haber sido cooptadas
políticamente, se confronta su legitimidad y se cuestiona su
capacidad moral para estar al frente de una lucha que se
supone universal. Este artículo pretende comprender la
configuración de este escenario de contienda y los diversos
significados que lo atraviesan a través de dos vías analíticas
principales. Un primer recorrido se orienta a mostrar cómo
el discurso de Cambiemos logra instalar en el debate
público su diagnóstico sobre el abuso de la década
kirchnerista, y hace de su apuesta por la deskirchnerización,
junto con la proyección de un nuevo paradigma, una
solución definitiva al problema de los derechos humanos en
el país. Y un segundo recorrido que explora la propuesta de
Cambiemos en torno a un “nuevo capítulo” en la defensa
de los derechos humanos en el que confluyen discursos
universalistas y pacifistas con otros claramente autoritarios
y antipluralistas.
activismo de los familiares de las victimas de la represión y su condición de posibilidad en la disponibilidad creciente en el contexto nacional de ese entonces del discurso de los derechos humanos.
ABSTRACT In this article, we propose to address some of the central aspects of the political-affective rhetoric that characterized the discursive configuration of Cambiemos (2015-2019). For this, we will take two specific scenes: the praise of the police officer Luis Chocobar in early 2018; and the exhibition, earlier this year, of a gigantography of Romeo and Juliet as a tribute to 'Valentine's Day'. In the first case, it is about the agent that killed Juan Pablo Kukoc and gave rise to the 'Chocobar doctrine'; a doctrine which enabled the easy trigger and prompted police violence; while, in the second case, it is the symbol of romantic love-heterosexual-that the government used as part of its celebration of 'love'. As we will show in the paper, both scenes are significant to understand the affective ambivalence manifested by the macrista narrative: love and hate as two sides of the same political practice and rhetoric that operated through a logic of segregation and exclusion. Therefore, from the framework of Sara Ahmed's theory