Papers by abdulkadir salaudeen
ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES VOL 3, NO 2, 2024
Religion has never trumped reason in Nigerian political history as it did in 2023 general electio... more Religion has never trumped reason in Nigerian political history as it did in 2023 general elections. Politics in Nigeria has a long history of inter-religious rivalries between the Muslims and the Christians. However, prior to the 2023 general elections, religious politics took more dangerous dimension. It was triggered by the Muslim-Muslim presidential ticket of the All Progressives Congress (APC). While APC resorted to it as political strategy towards ensuring victory at the poll, many Christians considered it a strategy towards Islamization. Consequently, interfaith bickering ensued and it later snowballed into intra-religious altercation. Reasonability gave way to religious bigotry such that some clerics excommunicated other clerics of the same faith for holding different political viewpoints concerning some major candidates. This paper argues that religious politics is not inherently dangerous until it becomes bigoted. This paper relies on primary and secondary sources of data and employs Galtung's Theory of Structural Violence to explain the challenge of religious bigotry in Nigerian politics. It finds that it is near impossible to separate religion from politics in Nigeria. It concludes that religion can play a developmental role in politics if differences of political choice are tolerated. It recommends that religion should inspire development; not domination.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES VOL 3, NO 2Religion has never trumped reason in Nigerian political history as it did in 2023 general elections. Politics in Nigeria has a long history of inter-religious rivalries between the Muslims and the Christians. However, prior to the 2023 ge..., 2024
Religion has never trumped reason in Nigerian political history as it did in 2023 general electio... more Religion has never trumped reason in Nigerian political history as it did in 2023 general elections. Politics in Nigeria
has a long history of inter-religious rivalries between the Muslims and the Christians. However, prior to the 2023
general elections, religious politics took more dangerous dimension. It was triggered by the Muslim-Muslim
presidential ticket of the All Progressives Congress (APC). While APC resorted to it as political strategy towards
ensuring victory at the poll, many Christians considered it a strategy towards Islamization. Consequently, interfaith
bickering ensued and it later snowballed into intra-religious altercation. Reasonability gave way to religious bigotry
such that some clerics ex-communicated other clerics of the same faith for holding different political viewpoints
concerning some major candidates. This paper argues that religious politics is not inherently dangerous until it
becomes bigoted. This paper relies on primary and secondary sources of data and employs Galtung's Theory of
Structural Violence to explain the challenge of religious bigotry in Nigerian politics. It finds that it is near impossible
to separate religion from politics in Nigeria. It concludes that religion can play a developmental role in politics if
differences of political choice are tolerated. It recommends that religion should inspire development; not domination.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Journal of Social and Educational Research, 2024, 3(1), 9-18, 2024
Affirmative Action is a positive policy designed to help disadvantaged groups who had suffered ma... more Affirmative Action is a positive policy designed to help disadvantaged groups who had suffered marginalization in the past. It comes with different designation. In Nigeria, it is called Quota System and/or Federal Character. These policies are meant to address regional imbalances in recruitments and appointments into federal government ministries, agencies, and departments. But beyond that, implementation of these policies is stretched to include admission into unity schools and higher institutions. This has obviously led to the discriminatory lowering of admission cutoff marks into these schools-with acute disregards for merit. This results to abuse of standard, process, and logic. This paper critiques the notion that certain regions in Nigeria suffered marginalization in the past. It questions the usefulness of these policy instruments in solving the problem of regional imbalances in the educational sector. Data are secondarily sourced and the theory of Distributive Justice is adopted for analysis. Its findings show that the Quota System policy was faulty from the get-go as its implementation is not time bound. This strips it of any justification as affirmative policy which is conventionally designed as temporary corrective measure. Though Quota System in Nigeria had some laudable objectives at conception, this paper argues that it has outlived its usefulness. Thus, it is currently counterproductive as it does great harms to admission process in Nigeria. It concludes that this policy encourages admitting students with abysmally low academic performance into public schools with absolute disregards for merit. It recommends equity-guided by merit-in admission process.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
NILDS Journal of Democratic Studies , 2022
The 1990s marked a watershed in the transition to democracy in West Africa. However,
after three... more The 1990s marked a watershed in the transition to democracy in West Africa. However,
after three decades, democracy is yet to be rooted in the region due to frequent military
interventions (coup d’états) and the subsequent suspension of constitution and
democratic structures that characterize military regime. While there are scholarly
studies on the challenges of democratic transition and development in individual
African states, much has not been written on West African sub region as a whole.
This paper intends to fill that gap. It identifies some challenges of democracy in West
Africa. It utilizes secondary source of data and employs the concept of ‘Fragile State’
as its framework for analysis. Fragile State refers to a situation whereby government
cannot deliver its statutory core functions which include securing lives and property
and ensuring political stability. It concludes that disregard for the rule of law and ‘do
or die’ politics are some of the challenges creating impediments to the entrenchment of
democracy in West Africa. To democratize and strengthen democracy in West Africa,
it recommends that politics should be seen as selfless and patriotic endeavour guided by
the rule of law.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Kaduna Journal of Humanities , 2017
The main objective of this paper is to examine the impact of Nigeria State on the socioeconomic d... more The main objective of this paper is to examine the impact of Nigeria State on the socioeconomic development, especially in the fourth republic covering 1999-2015. The paper used social contract as theoretical framework for the study. Based on secondary sources of data collection, the study found out that various factors are responsible for Nigeria's current failed attempt at enhancing socioeconomic development. These range from the fact that Nigerian state lacks internal autonomy, historical colonial experience, political instability, the monoculture nature of the national economy, and the persistent lack of commitment to focus development strategies on the part of the political elites. The paper further observed that even though colonial and neo-colonial political as well as economic structures might have had negative impacts on the political and economic sectors of Nigeria, none the less, the political elites that have been in-charge of governing the country for about 15 years now have failed largely to commence the process of social and economic transformation in the country in Nigeria. Based on the above findings, this paper concluded that the State in Nigeria has not been able to enhance socioeconomic development during the period under review. It therefore recommended among others that there is an urgent need for state autonomy. The state must be autonomous for its political leadership before it can be able to champion the course of socioeconomic development in Nigeria.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
‘Abqari Journal, 2021
Discourse on Muslim women political leadership is based on the Prophetic hadith which states that... more Discourse on Muslim women political leadership is based on the Prophetic hadith which states that “a people ruled by a woman will never prosper.” This generates a serious controversy in socio-cultural milieus which civilizational edifices are built on Islamic foundations. This research critiques this hadith through the historical lens of the past and extra-textual reality of the present. The hadith is the linchpin of all arguments against women leadership, which apparently prophesied failure of a nation under leadership of a woman. It employs the method of documentary analysis and adopts Immanent Critique advanced by Ahmad as its theoretical framework. It argues, within that framework, that women with leadership prerequisite could be successful leaders. It finds that, women, just like men, could lead nation(s) to prosperity. It thus concludes that the prophetic political statement which prophesies the downfall of a nation under woman leadership is contextual; and cannot be generalized.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
تجسير, 2022
This is an outstanding book written by Ahmet Kuru and published in 2019. The author narrates an i... more This is an outstanding book written by Ahmet Kuru and published in 2019. The author narrates an interestingly instructive anecdote in its Preface. The summary of the anecdote is that reading a book is not enough to reach a conclusion on any topical issues especially those that are controversial and many sided. The references at the end of the book foreground the fact that it is a well-researched and academically rich book—reading of which students of knowledge, scholars, and researchers should compete for and be proud of. The book is well-timed—it coincides with a period of resurgence of Islamic political activists.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
KIU Journal of Social Sciences, May 5, 2019
Bookmarks Related papers MentionsView impact
‘Abqari Journal
Discourse on Muslim women political leadership is based on the Prophetic hadith which states that... more Discourse on Muslim women political leadership is based on the Prophetic hadith which states that “a people ruled by a woman will never prosper.” This generates a serious controversy in socio-cultural milieus which civilizational edifices are built on Islamic foundations. This research critiques this hadith through the historical lens of the past and extra-textual reality of the present. The hadith is the linchpin of all arguments against women leadership, which apparently prophesied failure of a nation under leadership of a woman. It employs the method of documentary analysis and adopts Immanent Critique advanced by Ahmad as its theoretical framework. It argues, within that framework, that women with leadership prerequisite could be successful leaders. It finds that, women, just like men, could lead nation(s) to prosperity. It thus concludes that the prophetic political statement which prophesies the downfall of a nation under woman leadership is contextual; and cannot be generalized.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
The recurring incidences of farmers/herdsmen conflicts in Nigeria and the degree of wanton destru... more The recurring incidences of farmers/herdsmen conflicts in Nigeria and the degree of wanton destruction of lives and property is alarmingly disturbing. Though an age long phenomenon; it has never been this destructive. This, in part, is due to the sophistication of weapons wielded by the herdsmen and the allegations that there are ethnic cum religious forces fanning the already glowing embers of the dangerously complicated and ugly incidence. Based on this ugly development, this paper assesses the recent ranching policy option of government for conflict prevention in Nigeria visa -vis the recently passed Open Grazing Prohibition Bill in Benue State. It pulls its weight behind prohibition of open grazing which is understandably the root of the problem. The 'Eco-violence Theory' which seeks to explain the relationship between environmental factors and violent conflicts is adopted as its analytical lens; and relies on the secondary method of data collection. It finds that the establishment of ranches-funded either by government or the occupational cattle herdsmen-is the best option from among the available options. It concludes that government should give the policy a befitting designation that does not raise eyebrows nor touch feelings. It recommends that the Federal Government should orient the herdsmen on the benefits of cattle ranching before any attempt at implementation.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
KIU Journal of Social Sciences, 2019
Peace building is a bulwark against the occurrence of conflicts in the first place. It is the sin... more Peace building is a bulwark against the occurrence of conflicts in the first place. It is the sine qua non for growth and development in any human habitat. Man is intrinsically hedonistic and hence, his unending search for a blissful environment that is free from threat and insecurity. It is against this background that states around the globe earnestly embark on peace building project. Every state owes its citizens a social responsibility to avert crisis and insecurity. This paper espouses women mainstreaming in the peace building project with focus on the North Eastern Nigeria. It observes that they are more vulnerable, compare to men, in situation of conflict as being widowed, internally displayed, sexually abused and more prone to HIV/AIDS. It avers that women are stakeholders in both conflict and post conflict situations as actors who disrupt and work toward peace and security. Their roles are therefore put on the map. This paper utilizes "Feminist Peace and Conflict Theory" as its analytical framework and heavily relies on secondary sources of data collection. It finds that turning a blind eye to the roles of women who constitute half of world population leaves much to be desired in the process of peace building and conflict resolution. Thus, it concludes that women know better how to handle gender (female) related issues as they bear on insecurity and peace. It recommends that the participation of women in peace building invigorates the possibility of a long-lasting peace.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
IJOHUSS, 2017
The menace of corruption in Nigeria is systemic. No Nigerian with the least level of education ca... more The menace of corruption in Nigeria is systemic. No Nigerian with the least level of education can feign ignorance of what corruption connotes and how pervasive it is in the socio-political and economic milieu of the Nigerian state. It has practically stationed Nigeria's economy in the doldrums and seems irrecoverable. When Nigerian politicians promise to get rid of corruption and promote good governance in the manifestos of their political campaigns, it is a mere rhetoric; a handy campaign strategy to amass the thumb prints of prospective electorates at the poll.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Books by abdulkadir salaudeen
THE 2023 GENERAL ELECTIONS IN NIGERIA: ISSUES, CHALLENGES, AND PROSPECTS (2024), 2024
Election season in Nigeria is often characterized by violence. Election takes place on the turn o... more Election season in Nigeria is often characterized by violence. Election takes place on the turn of every four years as calendarized in the 1999 Constitution. Thus, it is the most volatile period whereby politicians and their supporters go wild in their struggle to have a grip on the levers of state power. The 2023 election was not different; it was conducted in an atmosphere of violence. While violence reared its ugly head in both the presidential and gubernatorial elections, this paper focuses on the latter. Nigeria had, in the past, witnessed many forms of political violence that trailed presidential elections. Recently, however, political violence is becoming more dreadful and more synonymous with gubernatorial elections. This is a dangerous trend. This paper chronicles acts of violence committed prior to, during, and after the 2023 gubernatorial election in Nigeria. It utilizes secondary source of data and employs Political Clientelism as its theoretical framework for analysis. This theory argues that clientelism increases the stakes of losing elections and at the same time augments the rewards of winning them. Thus, it also increases the use of electoral violence as strategy to win elections. It concludes that the unchecked access to state wealth associated with political offices and sense of entitlement are the immediate triggers for electoral violence. It recommends, among others, demonetization of politics to curb violence.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
THE 2023 GENERAL ELECTIONS IN NIGERIA: ISSUES, CHALLENGES, AND PROSPECTS (2024), 2024
Election season in Nigeria is often characterized by violence. Election takes place on the turn o... more Election season in Nigeria is often characterized by violence. Election takes place on the turn of every four years as calendarized in the 1999 Constitution. Thus, it is the most volatile period whereby politicians and their supporters go wild in their struggle to have a grip on the levers of state power. The 2023 election was not different; it was conducted in an atmosphere of violence. While violence reared its ugly head in both the presidential and gubernatorial elections, this paper focuses on the latter. Nigeria had, in the past, witnessed many forms of political violence that trailed presidential elections. Recently, however, political violence is becoming more dreadful and more synonymous with gubernatorial elections. This is a dangerous trend. This paper chronicles acts of violence committed prior to, during, and after the 2023 gubernatorial election in Nigeria. It utilizes secondary source of data and employs Political Clientelism as its theoretical framework for analysis. This theory argues that clientelism increases the stakes of losing elections and at the same time augments the rewards of winning them. Thus, it also increases the use of electoral violence as strategy to win elections. It concludes that the unchecked access to state wealth associated with political offices and sense of entitlement are the immediate triggers for electoral violence. It recommends, among others, demonetization of politics to curb violence.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Africa and Emerging Trends in Global Politics , 2021
The necessity of peace building in a world that is being gradually enveloped in
crisis cannot be... more The necessity of peace building in a world that is being gradually enveloped in
crisis cannot be overemphasized. There is hardly any state in the globe that is
not confronted with one crisis or the other. It has reached a stage where we can
conclude that crisis is part of our existence. As true as this assertion is, crisis is
still not a tolerable reality of our existence. Human is by nature hedonistic.
Crisis deprives him of good things of life which he likes to enjoy. However, the
irony is that he (man) is the cause of crisis. Crisis emanates from his actions or
inactions. In his pursuit to fulfil his objectives in life, his interest clashes with
those of others and culminates into crisis. It is this ugly reality, and attempts to
nip it in the bud, that led to theorization aimed at building peace and averting
crisis. It is worth of note to say that no matter how much we try, whatever
approach we utilize, whichever strategy we employ and whatever mechanism
we deploy, crisis cannot be eradicated in any human habitat. Nonetheless, it can
be managed and minimized. It is with this understanding that efforts of scholars
and governments aimed at peace building are acknowledged and commended.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Africa and Emerging Trends in Global Politics , 2021
The necessity of peace building in a world that is being gradually enveloped in
crisis cannot be... more The necessity of peace building in a world that is being gradually enveloped in
crisis cannot be overemphasized. There is hardly any state in the globe that is
not confronted with one crisis or the other. It has reached a stage where we can
conclude that crisis is part of our existence. As true as this assertion is, crisis is
still not a tolerable reality of our existence. Human is by nature hedonistic.
Crisis deprives him of good things of life which he likes to enjoy. However, the
irony is that he (man) is the cause of crisis. Crisis emanates from his actions or
inactions. In his pursuit to fulfil his objectives in life, his interest clashes with
those of others and culminates into crisis. It is this ugly reality, and attempts to
nip it in the bud, that led to theorization aimed at building peace and averting
crisis. It is worth of note to say that no matter how much we try, whatever
approach we utilize, whichever strategy we employ and whatever mechanism
we deploy, crisis cannot be eradicated in any human habitat. Nonetheless, it can
be managed and minimized. It is with this understanding that efforts of scholars
and governments aimed at peace building are acknowledged and commended.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Kaduna Journal of Humanities , 2017
The main objective of this paper is to examine the impact of Nigeria State on the socioeconomic d... more The main objective of this paper is to examine the impact of Nigeria State on the socioeconomic development, especially in the fourth republic covering 1999-2015. The paper used social contract as theoretical framework for the study. Based on secondary sources of data collection, the study found out that various factors are responsible for Nigeria's current failed attempt at enhancing socioeconomic development. These range from the fact that Nigerian state lacks internal autonomy, historical colonial experience, political instability, the monoculture nature of the national economy, and the persistent lack of commitment to focus development strategies on the part of the political elites. The paper further observed that even though colonial and neo-colonial political as well as economic structures might have had negative impacts on the political and economic sectors of Nigeria, none the less, the political elites that have been in-charge of governing the country for about 15 years now have failed largely to commence the process of social and economic transformation in the country in Nigeria. Based on the above findings, this paper concluded that the State in Nigeria has not been able to enhance socioeconomic development during the period under review. It therefore recommended among others that there is an urgent need for state autonomy. The state must be autonomous for its political leadership before it can be able to champion the course of socioeconomic development in Nigeria.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Uploads
Papers by abdulkadir salaudeen
has a long history of inter-religious rivalries between the Muslims and the Christians. However, prior to the 2023
general elections, religious politics took more dangerous dimension. It was triggered by the Muslim-Muslim
presidential ticket of the All Progressives Congress (APC). While APC resorted to it as political strategy towards
ensuring victory at the poll, many Christians considered it a strategy towards Islamization. Consequently, interfaith
bickering ensued and it later snowballed into intra-religious altercation. Reasonability gave way to religious bigotry
such that some clerics ex-communicated other clerics of the same faith for holding different political viewpoints
concerning some major candidates. This paper argues that religious politics is not inherently dangerous until it
becomes bigoted. This paper relies on primary and secondary sources of data and employs Galtung's Theory of
Structural Violence to explain the challenge of religious bigotry in Nigerian politics. It finds that it is near impossible
to separate religion from politics in Nigeria. It concludes that religion can play a developmental role in politics if
differences of political choice are tolerated. It recommends that religion should inspire development; not domination.
after three decades, democracy is yet to be rooted in the region due to frequent military
interventions (coup d’états) and the subsequent suspension of constitution and
democratic structures that characterize military regime. While there are scholarly
studies on the challenges of democratic transition and development in individual
African states, much has not been written on West African sub region as a whole.
This paper intends to fill that gap. It identifies some challenges of democracy in West
Africa. It utilizes secondary source of data and employs the concept of ‘Fragile State’
as its framework for analysis. Fragile State refers to a situation whereby government
cannot deliver its statutory core functions which include securing lives and property
and ensuring political stability. It concludes that disregard for the rule of law and ‘do
or die’ politics are some of the challenges creating impediments to the entrenchment of
democracy in West Africa. To democratize and strengthen democracy in West Africa,
it recommends that politics should be seen as selfless and patriotic endeavour guided by
the rule of law.
Books by abdulkadir salaudeen
crisis cannot be overemphasized. There is hardly any state in the globe that is
not confronted with one crisis or the other. It has reached a stage where we can
conclude that crisis is part of our existence. As true as this assertion is, crisis is
still not a tolerable reality of our existence. Human is by nature hedonistic.
Crisis deprives him of good things of life which he likes to enjoy. However, the
irony is that he (man) is the cause of crisis. Crisis emanates from his actions or
inactions. In his pursuit to fulfil his objectives in life, his interest clashes with
those of others and culminates into crisis. It is this ugly reality, and attempts to
nip it in the bud, that led to theorization aimed at building peace and averting
crisis. It is worth of note to say that no matter how much we try, whatever
approach we utilize, whichever strategy we employ and whatever mechanism
we deploy, crisis cannot be eradicated in any human habitat. Nonetheless, it can
be managed and minimized. It is with this understanding that efforts of scholars
and governments aimed at peace building are acknowledged and commended.
crisis cannot be overemphasized. There is hardly any state in the globe that is
not confronted with one crisis or the other. It has reached a stage where we can
conclude that crisis is part of our existence. As true as this assertion is, crisis is
still not a tolerable reality of our existence. Human is by nature hedonistic.
Crisis deprives him of good things of life which he likes to enjoy. However, the
irony is that he (man) is the cause of crisis. Crisis emanates from his actions or
inactions. In his pursuit to fulfil his objectives in life, his interest clashes with
those of others and culminates into crisis. It is this ugly reality, and attempts to
nip it in the bud, that led to theorization aimed at building peace and averting
crisis. It is worth of note to say that no matter how much we try, whatever
approach we utilize, whichever strategy we employ and whatever mechanism
we deploy, crisis cannot be eradicated in any human habitat. Nonetheless, it can
be managed and minimized. It is with this understanding that efforts of scholars
and governments aimed at peace building are acknowledged and commended.
has a long history of inter-religious rivalries between the Muslims and the Christians. However, prior to the 2023
general elections, religious politics took more dangerous dimension. It was triggered by the Muslim-Muslim
presidential ticket of the All Progressives Congress (APC). While APC resorted to it as political strategy towards
ensuring victory at the poll, many Christians considered it a strategy towards Islamization. Consequently, interfaith
bickering ensued and it later snowballed into intra-religious altercation. Reasonability gave way to religious bigotry
such that some clerics ex-communicated other clerics of the same faith for holding different political viewpoints
concerning some major candidates. This paper argues that religious politics is not inherently dangerous until it
becomes bigoted. This paper relies on primary and secondary sources of data and employs Galtung's Theory of
Structural Violence to explain the challenge of religious bigotry in Nigerian politics. It finds that it is near impossible
to separate religion from politics in Nigeria. It concludes that religion can play a developmental role in politics if
differences of political choice are tolerated. It recommends that religion should inspire development; not domination.
after three decades, democracy is yet to be rooted in the region due to frequent military
interventions (coup d’états) and the subsequent suspension of constitution and
democratic structures that characterize military regime. While there are scholarly
studies on the challenges of democratic transition and development in individual
African states, much has not been written on West African sub region as a whole.
This paper intends to fill that gap. It identifies some challenges of democracy in West
Africa. It utilizes secondary source of data and employs the concept of ‘Fragile State’
as its framework for analysis. Fragile State refers to a situation whereby government
cannot deliver its statutory core functions which include securing lives and property
and ensuring political stability. It concludes that disregard for the rule of law and ‘do
or die’ politics are some of the challenges creating impediments to the entrenchment of
democracy in West Africa. To democratize and strengthen democracy in West Africa,
it recommends that politics should be seen as selfless and patriotic endeavour guided by
the rule of law.
crisis cannot be overemphasized. There is hardly any state in the globe that is
not confronted with one crisis or the other. It has reached a stage where we can
conclude that crisis is part of our existence. As true as this assertion is, crisis is
still not a tolerable reality of our existence. Human is by nature hedonistic.
Crisis deprives him of good things of life which he likes to enjoy. However, the
irony is that he (man) is the cause of crisis. Crisis emanates from his actions or
inactions. In his pursuit to fulfil his objectives in life, his interest clashes with
those of others and culminates into crisis. It is this ugly reality, and attempts to
nip it in the bud, that led to theorization aimed at building peace and averting
crisis. It is worth of note to say that no matter how much we try, whatever
approach we utilize, whichever strategy we employ and whatever mechanism
we deploy, crisis cannot be eradicated in any human habitat. Nonetheless, it can
be managed and minimized. It is with this understanding that efforts of scholars
and governments aimed at peace building are acknowledged and commended.
crisis cannot be overemphasized. There is hardly any state in the globe that is
not confronted with one crisis or the other. It has reached a stage where we can
conclude that crisis is part of our existence. As true as this assertion is, crisis is
still not a tolerable reality of our existence. Human is by nature hedonistic.
Crisis deprives him of good things of life which he likes to enjoy. However, the
irony is that he (man) is the cause of crisis. Crisis emanates from his actions or
inactions. In his pursuit to fulfil his objectives in life, his interest clashes with
those of others and culminates into crisis. It is this ugly reality, and attempts to
nip it in the bud, that led to theorization aimed at building peace and averting
crisis. It is worth of note to say that no matter how much we try, whatever
approach we utilize, whichever strategy we employ and whatever mechanism
we deploy, crisis cannot be eradicated in any human habitat. Nonetheless, it can
be managed and minimized. It is with this understanding that efforts of scholars
and governments aimed at peace building are acknowledged and commended.
Democracy stands on a tripod: the executive, legislature and the judiciary. It is rightly assumed that in the
process of law making and policy execution, sending bills and their approval into acts, drafting annual
budget and its approval; there are bound to be misunderstanding, clash of interests, contest of ego between
the executive cum legislative arms of government. It is a reality that provisions of the Constitution which
should be the ultimate criterion of right and wrong could also be differently interpreted or understood. So,
would there be occasional attempts to deliberately manipulate some provisions of the constitution for
selfish, sectional or religious interests by either of the executive and legislature. This brings to the fore the
sterling roles of the judiciary in law interpretation and dispute adjudication. Hence the judiciary balances
the political ship from capsizing in the event of violent tide in the vast ocean of the polity. Any democracy
that fails to accord the judiciary its noble age long indisputable function is bound to collapse.
It is no more a surprise why some prefer to call Nigeria a nascent democracy; still learning to shed off the
old military mannerism. Contempt for, and non-compliance to, judicial decisions makes a leg of the tripodal
stand upon which Nigeria rests to be problematic. In such a political milieu where the judiciary is partly or
wholly hamstrung, travesty of justice becomes a common practice. This is not healthy for any democratizing
states and symptomatic of retrogression in any democratized states. In the subsequent themes and sub
themes, allied concepts to the topic under discussion will be operationalized. Emphasis shall be on
separation of power as a framework and analytical lens for discussion. This will be followed by an
examination of executive non-compliance to judicial decisions in the Fourth republic and its consequential
erosion of judicial independence along with its deleterious effects on good governance.
states that a people ruled by a woman will never prosper. This hadith has generated controversy which
tends to be very difficult to resolve in socio-cultural milieus which civilizational edifices are built on
religious foundations. This research therefore traced the political roles of women in the formative stage
of Islam, up to the present era. It visualized the future political roles of women as leaders through the
historical lens of the past and extra-textual reality of the present. The hadith is the linchpin of all
arguments against women leadership, which apparently prophesied failure of a nation under leadership
of a woman. This was critiqued and subjected to empirical test of modern praxis of democracy through
the method of documentary analysis. This research adopted a framework of analysis which combined
the ‘Doctrine of Necessity’ that states that necessity knows no law and the ‘Maqasid Al-Shari’ah’
(wisdoms behind rulings). It argued, within that framework, that Muslim women could be leaders in a
pluralist society because they are not statutorily restricted. Women are, through some policy
instruments, required to participate in decision making at all levels which include leadership. It
employed both primary and secondary methods of data collection and found that there is historical
testimony to the fact that women, just like men, do have potentials to lead nation(s) to prosperity. It thus
concluded that the prophetic political statement which prophesies the downfall of a nation under woman
leadership should be contextualized; not generalized. It recommended that competent Muslim women
who have acquired functional knowledge and experience on the operation of governance and willing to
use such knowledge for the public goods, should not be denied the position of political leadership when
it serves public interest.