Rastko Jovanov
Senior Research Associate at the Institute for Philosophy and Social Theory, University of Belgrade
Address: http://www.instifdt.bg.ac.rs/en/researcher/rastko-jovanov-2/
Address: http://www.instifdt.bg.ac.rs/en/researcher/rastko-jovanov-2/
less
InterestsView All (10)
Uploads
Books by Rastko Jovanov
Verlagsankündigung: Die von Deutschen im Nationalsozialismus begangenen Verbrechen wären nicht möglich gewesen ohne die Existenz eines Geflechts von geteilten ethischen Überzeugungen. "Dichte" Begriffe wie "Arbeit", "Volk" oder "Gemeinschaft" sind Knotenpunkte dieses gedanklichen Gebildes. In den Beiträgen dieses Bandes geht es nicht nur darum, nationalsozialistische Normativität historisch darzustellen. Vielmehr werden auch Vorschläge zur Analyse dieser Begriffe gemacht. Ein wesentlicher Teil dieses Bemühens ist die Untersuchung von Ethiken nationalsozialistisch orientierter Philosophen.
Dieser Sammelband ist das Ergebnis eines gleichnahmigen Forschungsprojektes zum Thema „Phänomenologische Ontologie des Sozialen“ Die Forschungsgruppe, die aus den Philosophinnen und Philosophen der Philosophisch- Theologischen Hochschule Vallendar, des Instituts für Philosophie und Gesellschaftstheorie Belgrad, des Philosophischen Seminars Universität Mainz und des Dipartimento Di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-quantitative der Universität Chieti-Pescara bestand, beschäftigte sich mit der Allgegenwärtigkeit des Sozialen als einem Problem und ging vielen sich in diesem Kontext zeigenden Kontroversen und spannungsvollen Differenzierungen nach: den Spannungen von Gemeinschaft und Gesellschaft, von öffentlichem und privatem Raum oder von politischer Sphäre und dem ihr Entzogenen. Zur Diskussion stand immer wieder auch die konkrete Wahrnehmbarkeit von Einzelnen und Gruppen im sozialen Raum. Der phänomenologische Ansatz wurde unter anderem auch durch die Einsicht motiviert, dass sich eine Begrifflichkeit für die genannten Themenfelder nicht rein sozialwissenschaftlich durch empirische Analysen gewinnen lasse. Eine Verständigung über Strukturen der Lebenswelt und ihre praktischen und theoretischen Kategorien bedarf daher einer phänomenologischen Klärung und Bestimmung darüber, wie und was uns als „das Soziale“ zum Phänomen wird und was sich in diesem Feld der Zugänglichkeit verbirgt. Auf zwei Tagungen zu diesem Problemfeld, die an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar (21.-22. November 2013) und am Institut für Philosophie und Gesellschaftstheorie Belgrad (20.-22. November 2014) durchgeführt wurden, standen die Themen „Virtualität. Phänomenologische Zugänge“ (Vallendar) und „Identität. Annäherung an eine Ontologie des Sozialen“ (Belgrad) im Vordergrund. In diesem Sammelband werden die Ergebnisse dieser beiden Tagungen veröffentlicht. Sie kreisen um die Themen der situativen Identität und ihrer Bedeutung für das Selbstverständnis der Individuen, für die Gesellschaft und für das politische Handeln (Christina Schües), der kommunikativen Aspekte der Identität (Adriano Fabris), der Sozialontologie in ihrer historischen Perspektive (Burkhard Liebsch), der narrativen Identität (Annette Hilt und Željko Radinković), der kollektiven Identität (Rastko Jovanov), der Phänomenologie des Ortes, der Räumlichkeit und der virtuellen Realitäten (Carla Danani), der geo-soziologischen Analyse des Nomadismus (Silvia Capodivacca), der Verwandschaft zwischen Phänomenologie und Pornographie (Stefano Bancalari), der Moral und des Rechts angesichts des sich aktuell verändernden Charakters moderner Kriege (Holger Zaborowski), des Lebens und seines Verhältnisses zum Problem der Identifizierung (Marcello Barison), der Beziehung der Identität zum politischen Gehorsam (Virgilio Cesarone), der Institution als der identitätsstiftenden Instanz (Petar Bojanić) und der ontologischen Identität (Tschasslaw Kopriwitza). Die Beiträge stellen begriffliche und phänomenologisch- methodische Untersuchung genannten Themen im Rahmen der Ideengeschichte, gegenwärtiger Diskurse und der phänomenologischen Forschung im Allgemeinen in ihren Vordergrund und legen dabei einen Akzent auf die Medialisierung des Sozialen und die politische Dimension der Sozialontologie. Ein besonderer Dank gilt Frau Barbara Bundschuh und Frau Ildikó Trostel für das Korrekturlesen sämtlicher Texte, die in diesem Band erscheinen.
Herausgegeben von:
Holger Zaborowski
Željko Radinković
Rastko Jovanov
Dieser Sammelband ist das Ergebnis einer Reihe von Workshops, die 2013 – gefördert durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) – in Belgrad (Serbien), Banja Luka (Bosnien-Herzegowina) und Darmstadt (Deutschland) abgehalten wurden, und deren Gegenstand das Verhältnis von Biopolitik und (ihren) Institutionen war. Die Beiträge loten – aus verschiedener Perspektive und anläßlich unterschiedlicher Sachfragen – das Spannungsverhältnis zwischen „souveräner Macht“ und „Biomacht“ aus. Michel Foucault zufolge hat die Biomacht einen der souveränen Macht konträren Lebensbezug: Sie begreift „Leben“ als etwas, das gesteigert und reguliert werden kann und soll. Darin ist sie vom Modell „souveräner Macht“ nicht abgelöst, sondern ihr übergeordnet. Giorgio Agamben scheint dem gegenüber das Modell der souveränen Macht nicht zu verlassen, wenn er „Macht“ gerade durch ihren Bezug auf das tötbare Leben definiert. Dass die Macht in allen ihren geschichtlichen Ausgestaltungen durch diesen Bezug zum so genannten „nackten Leben“ bestimmt ist, stellt Agamben zufolge ein transhistorisches „Apriori“ dar. Die hier versammelten Beiträge nutzen diese machttheoretische Problemlage, um die Herausforderungen moderner Biopolitik als institutionelle Bedingungen individuellen und kollektiven Handelns überhaupt zu diskutieren. Diese Bedingungen betreen die technische Präformierung des Handelns, seiner Normativität und moralischen Begründung und Rechtfertigung, aber auch den Einfluss biopolitischer Dispositionen auf die narrative Gestaltung, Artikulation und Reflexion des Handelns. Biomacht, verstanden als modal bestimmtes Relationengefüge mit einem spezifischen Gegenstands- und Anwendungsbereich, ist angewiesen auf ihre Repräsentation und (performative) Artikulation; sie verweist auf die (notorisch unterbestimmte) Rede vom „Diskurs“ (Diskurs als „Ort“ kommunikativer Rationalität, Diskurs als Medium der Artikulation und Ausübung von „Macht“). Komplementär dazu sind Dispositive als narrativ konstituierte Formen nicht nur das Medium der Artikulation und Aktualisierung von Macht(eekten), sondern auch das Medium gelingenden Selbstbezugs. Institutionen definieren so auch die Rahmenbedingung der Subjektivierung; insofern die Institutionen zugleich biopolitisch überdeterminiert (disponiert) sind, kommt Konzepten narrativistisch verstandener Personalität (Autonomie, Handlungsmacht) eine systematische Doppelstellung zu: Einerseits werden sie als kritisches Antidot biopolitischer Überformung verstanden, andererseits sind sie (mit Blick auf ihre institutionalisierte Gestalt) selbst nur als biopolitisch ge- oder überformt begreifbar. So schlägt Rastko Jovanov vor, das institutionalisierte Leben als einen grundlegenden Modus des menschlichen Seins zu verstehen; dann kommt den Institutionen des dokumentierten bzw. registrierten Lebens aber eine zentrale Bedeutung zu, wie Jovanov an den Praktiken des institutionellen Eingreifens in die Wahlfreiheit und in individuelle Biographien zeigt. Mark Losoncz greift Giorgio Agambens Modellierung der souveränen Macht auf. Er analysiert dabei dessen These, dass der Macht eine konstitutive Im-Potenz innewohne, als zwar konsequent – sie führe indes dazu, dass Agamben sich in seiner Beschreibung möglicher Widerstandsfelder gegen die „souveräne Macht“ gezwungen sehe, die Möglichkeiten des Widerstands paradoxerweise in einer begri¤ichen Angleichung, der produktiven Indierenz, von Potenz und Impotenz, von Können und konstitutivem Nicht-Können zu suchen. Jan Müller erläutert den Zusammenhang zwischen Institutionen und der Politik des Lebens ausgehend vom Vorschlag des metaethischen Naturalismus. Er zeigt, dass die Idee „natürlicher Gutheit“ fehlgeht, weil sie ihre gesellschaftliche Form systematisch ausblendet. Sie übersieht, dass die „menschliche Lebensform“ eine wesentlich politische Rechtsform ist. Zu verstehen, dass sich die Objektivität menschlicher Normen in der Bewegungsform moderner politischer Gesellschaftlichkeit verwirklicht, situiert die Idee der „Lebensform“ zwischen den Missverständnissen des ethischen Naturalismus einerseits und der Fundamentalkritik der Biopolitik andererseits. Željko Radinkovic problematisiert, dass Foucaults Auffassung des rhizomatischen Charakters diskursiver Formationen und seine Theorie der Macht im Allgemeinen transzendentalphilosophische Lösungsvorschläge ausklammere. Er argumentiert dafür, dass es Foucault deshalb nicht gelinge, angemessen mit dem Problem eines technisch bedingten Prozesses fortschreitender Fraktionalisierung von Körpern umzugehen. Klaus Wiegerling nähert sich den Herausforderungen nachmoderner Biopolitik über eine Analyse der spezifischen Mechanismen und Zurichtungsformen, die mit der Etablierung des öentlich-vorsorgenden und des privatwirtschaftlich-bedarfsproduzierenden Gesundheitswesens entstanden sind, und die mit der Fortentwicklung technischer Mittel zur „Verbesserung“ oder gar „Transformation“ des menschlichen Leibes eine neue Qualität gewonnen haben. Die biopolitische Herausforderung in den Institutionen der „Gesundheit“ liegt dann darin, die Kohärenz menschlicher Selbstverhältnisse bewahren zu müssen. Petar Bojanic nähert sich der Institutionalisierung des Lebens über die traditionelle Opposition von „Leben“ und „Norm“ im Recht an, und über die vielfältigen Spannungen, zu denen diese Opposition die westlichen Rechtstraditionen (etwa in der Vorstellung „lebensschützender Institutionen“) genötigt haben. Bojanic argumentiert, dass diese Spannungen so lange paradoxe Konsequenzen zeitige, wie ihre Wirklichkeit nicht im Modell eines „realen Institutionalismus“ begrien sei. Andreas Kaminski greift die Rolle neuer Biotechnologien als ein grundsätzliches Problem auf. Er rekonstruiert den Anschein, dass der Umgang mit solchen neuen Technologien kaum durchdringbare „irrationale“ Reaktionen provoziert, als ein strukturelles Problem: Die Erwartung (und die Befürchtung), dass technologische Entwicklungen Lebensweisen grundsätzlich transformieren, findet unvermeidlich auf verschiedenen Ebenen kommunikativen Ausdruck. Biopolitische Machtstrukturen, die sich nicht allein in manifesten Technologien realisieren, sondern eben auch in den möglichen Erwartungen, die sich notwendig mit ihnen verbinden. Philipp Richter behandelt die Konflikte moderner Biopolitik im Licht der Institution der Moral, genauer: der „angewandten Ethik“. Richter unterzieht die Vorstellung einer Kasuistik zur Regelung einer solcher „Anwendung“, die neben und methodisch unabhängig von der Begründung moralischer Normen verortet wird, einer grundsätzlichen Kritik. Wenn Urteilskraft nicht ein Vermögen neben der Fähigkeit zur moralischen Reflexion ist, sondern zu ihr dazugehört, dann – so Richter – gewinnt das Problem der „Anwendung“ eine neue Gestalt. Diese Gestalt zeigt sich schließlich auch am Problem des so genannten „Moralischen Enhancement“, das Igor Cvejic diskutiert: Denn dieses Problem zeigt die Unangemessenheit klassischer Theorien der Emotion, wenn es um die Rekonstruktion intuitiver Kriterien für die Unterscheidung zwischen „moralischen“ und „kontra-moralischen“ Emotionen geht.
Herausgegeben von: Željko Radinković
Jan Müller
Rastko Jovanov
Papers by Rastko Jovanov
Verlagsankündigung: Die von Deutschen im Nationalsozialismus begangenen Verbrechen wären nicht möglich gewesen ohne die Existenz eines Geflechts von geteilten ethischen Überzeugungen. "Dichte" Begriffe wie "Arbeit", "Volk" oder "Gemeinschaft" sind Knotenpunkte dieses gedanklichen Gebildes. In den Beiträgen dieses Bandes geht es nicht nur darum, nationalsozialistische Normativität historisch darzustellen. Vielmehr werden auch Vorschläge zur Analyse dieser Begriffe gemacht. Ein wesentlicher Teil dieses Bemühens ist die Untersuchung von Ethiken nationalsozialistisch orientierter Philosophen.
Dieser Sammelband ist das Ergebnis eines gleichnahmigen Forschungsprojektes zum Thema „Phänomenologische Ontologie des Sozialen“ Die Forschungsgruppe, die aus den Philosophinnen und Philosophen der Philosophisch- Theologischen Hochschule Vallendar, des Instituts für Philosophie und Gesellschaftstheorie Belgrad, des Philosophischen Seminars Universität Mainz und des Dipartimento Di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-quantitative der Universität Chieti-Pescara bestand, beschäftigte sich mit der Allgegenwärtigkeit des Sozialen als einem Problem und ging vielen sich in diesem Kontext zeigenden Kontroversen und spannungsvollen Differenzierungen nach: den Spannungen von Gemeinschaft und Gesellschaft, von öffentlichem und privatem Raum oder von politischer Sphäre und dem ihr Entzogenen. Zur Diskussion stand immer wieder auch die konkrete Wahrnehmbarkeit von Einzelnen und Gruppen im sozialen Raum. Der phänomenologische Ansatz wurde unter anderem auch durch die Einsicht motiviert, dass sich eine Begrifflichkeit für die genannten Themenfelder nicht rein sozialwissenschaftlich durch empirische Analysen gewinnen lasse. Eine Verständigung über Strukturen der Lebenswelt und ihre praktischen und theoretischen Kategorien bedarf daher einer phänomenologischen Klärung und Bestimmung darüber, wie und was uns als „das Soziale“ zum Phänomen wird und was sich in diesem Feld der Zugänglichkeit verbirgt. Auf zwei Tagungen zu diesem Problemfeld, die an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar (21.-22. November 2013) und am Institut für Philosophie und Gesellschaftstheorie Belgrad (20.-22. November 2014) durchgeführt wurden, standen die Themen „Virtualität. Phänomenologische Zugänge“ (Vallendar) und „Identität. Annäherung an eine Ontologie des Sozialen“ (Belgrad) im Vordergrund. In diesem Sammelband werden die Ergebnisse dieser beiden Tagungen veröffentlicht. Sie kreisen um die Themen der situativen Identität und ihrer Bedeutung für das Selbstverständnis der Individuen, für die Gesellschaft und für das politische Handeln (Christina Schües), der kommunikativen Aspekte der Identität (Adriano Fabris), der Sozialontologie in ihrer historischen Perspektive (Burkhard Liebsch), der narrativen Identität (Annette Hilt und Željko Radinković), der kollektiven Identität (Rastko Jovanov), der Phänomenologie des Ortes, der Räumlichkeit und der virtuellen Realitäten (Carla Danani), der geo-soziologischen Analyse des Nomadismus (Silvia Capodivacca), der Verwandschaft zwischen Phänomenologie und Pornographie (Stefano Bancalari), der Moral und des Rechts angesichts des sich aktuell verändernden Charakters moderner Kriege (Holger Zaborowski), des Lebens und seines Verhältnisses zum Problem der Identifizierung (Marcello Barison), der Beziehung der Identität zum politischen Gehorsam (Virgilio Cesarone), der Institution als der identitätsstiftenden Instanz (Petar Bojanić) und der ontologischen Identität (Tschasslaw Kopriwitza). Die Beiträge stellen begriffliche und phänomenologisch- methodische Untersuchung genannten Themen im Rahmen der Ideengeschichte, gegenwärtiger Diskurse und der phänomenologischen Forschung im Allgemeinen in ihren Vordergrund und legen dabei einen Akzent auf die Medialisierung des Sozialen und die politische Dimension der Sozialontologie. Ein besonderer Dank gilt Frau Barbara Bundschuh und Frau Ildikó Trostel für das Korrekturlesen sämtlicher Texte, die in diesem Band erscheinen.
Herausgegeben von:
Holger Zaborowski
Željko Radinković
Rastko Jovanov
Dieser Sammelband ist das Ergebnis einer Reihe von Workshops, die 2013 – gefördert durch den Deutschen Akademischen Austauschdienst (DAAD) – in Belgrad (Serbien), Banja Luka (Bosnien-Herzegowina) und Darmstadt (Deutschland) abgehalten wurden, und deren Gegenstand das Verhältnis von Biopolitik und (ihren) Institutionen war. Die Beiträge loten – aus verschiedener Perspektive und anläßlich unterschiedlicher Sachfragen – das Spannungsverhältnis zwischen „souveräner Macht“ und „Biomacht“ aus. Michel Foucault zufolge hat die Biomacht einen der souveränen Macht konträren Lebensbezug: Sie begreift „Leben“ als etwas, das gesteigert und reguliert werden kann und soll. Darin ist sie vom Modell „souveräner Macht“ nicht abgelöst, sondern ihr übergeordnet. Giorgio Agamben scheint dem gegenüber das Modell der souveränen Macht nicht zu verlassen, wenn er „Macht“ gerade durch ihren Bezug auf das tötbare Leben definiert. Dass die Macht in allen ihren geschichtlichen Ausgestaltungen durch diesen Bezug zum so genannten „nackten Leben“ bestimmt ist, stellt Agamben zufolge ein transhistorisches „Apriori“ dar. Die hier versammelten Beiträge nutzen diese machttheoretische Problemlage, um die Herausforderungen moderner Biopolitik als institutionelle Bedingungen individuellen und kollektiven Handelns überhaupt zu diskutieren. Diese Bedingungen betreen die technische Präformierung des Handelns, seiner Normativität und moralischen Begründung und Rechtfertigung, aber auch den Einfluss biopolitischer Dispositionen auf die narrative Gestaltung, Artikulation und Reflexion des Handelns. Biomacht, verstanden als modal bestimmtes Relationengefüge mit einem spezifischen Gegenstands- und Anwendungsbereich, ist angewiesen auf ihre Repräsentation und (performative) Artikulation; sie verweist auf die (notorisch unterbestimmte) Rede vom „Diskurs“ (Diskurs als „Ort“ kommunikativer Rationalität, Diskurs als Medium der Artikulation und Ausübung von „Macht“). Komplementär dazu sind Dispositive als narrativ konstituierte Formen nicht nur das Medium der Artikulation und Aktualisierung von Macht(eekten), sondern auch das Medium gelingenden Selbstbezugs. Institutionen definieren so auch die Rahmenbedingung der Subjektivierung; insofern die Institutionen zugleich biopolitisch überdeterminiert (disponiert) sind, kommt Konzepten narrativistisch verstandener Personalität (Autonomie, Handlungsmacht) eine systematische Doppelstellung zu: Einerseits werden sie als kritisches Antidot biopolitischer Überformung verstanden, andererseits sind sie (mit Blick auf ihre institutionalisierte Gestalt) selbst nur als biopolitisch ge- oder überformt begreifbar. So schlägt Rastko Jovanov vor, das institutionalisierte Leben als einen grundlegenden Modus des menschlichen Seins zu verstehen; dann kommt den Institutionen des dokumentierten bzw. registrierten Lebens aber eine zentrale Bedeutung zu, wie Jovanov an den Praktiken des institutionellen Eingreifens in die Wahlfreiheit und in individuelle Biographien zeigt. Mark Losoncz greift Giorgio Agambens Modellierung der souveränen Macht auf. Er analysiert dabei dessen These, dass der Macht eine konstitutive Im-Potenz innewohne, als zwar konsequent – sie führe indes dazu, dass Agamben sich in seiner Beschreibung möglicher Widerstandsfelder gegen die „souveräne Macht“ gezwungen sehe, die Möglichkeiten des Widerstands paradoxerweise in einer begri¤ichen Angleichung, der produktiven Indierenz, von Potenz und Impotenz, von Können und konstitutivem Nicht-Können zu suchen. Jan Müller erläutert den Zusammenhang zwischen Institutionen und der Politik des Lebens ausgehend vom Vorschlag des metaethischen Naturalismus. Er zeigt, dass die Idee „natürlicher Gutheit“ fehlgeht, weil sie ihre gesellschaftliche Form systematisch ausblendet. Sie übersieht, dass die „menschliche Lebensform“ eine wesentlich politische Rechtsform ist. Zu verstehen, dass sich die Objektivität menschlicher Normen in der Bewegungsform moderner politischer Gesellschaftlichkeit verwirklicht, situiert die Idee der „Lebensform“ zwischen den Missverständnissen des ethischen Naturalismus einerseits und der Fundamentalkritik der Biopolitik andererseits. Željko Radinkovic problematisiert, dass Foucaults Auffassung des rhizomatischen Charakters diskursiver Formationen und seine Theorie der Macht im Allgemeinen transzendentalphilosophische Lösungsvorschläge ausklammere. Er argumentiert dafür, dass es Foucault deshalb nicht gelinge, angemessen mit dem Problem eines technisch bedingten Prozesses fortschreitender Fraktionalisierung von Körpern umzugehen. Klaus Wiegerling nähert sich den Herausforderungen nachmoderner Biopolitik über eine Analyse der spezifischen Mechanismen und Zurichtungsformen, die mit der Etablierung des öentlich-vorsorgenden und des privatwirtschaftlich-bedarfsproduzierenden Gesundheitswesens entstanden sind, und die mit der Fortentwicklung technischer Mittel zur „Verbesserung“ oder gar „Transformation“ des menschlichen Leibes eine neue Qualität gewonnen haben. Die biopolitische Herausforderung in den Institutionen der „Gesundheit“ liegt dann darin, die Kohärenz menschlicher Selbstverhältnisse bewahren zu müssen. Petar Bojanic nähert sich der Institutionalisierung des Lebens über die traditionelle Opposition von „Leben“ und „Norm“ im Recht an, und über die vielfältigen Spannungen, zu denen diese Opposition die westlichen Rechtstraditionen (etwa in der Vorstellung „lebensschützender Institutionen“) genötigt haben. Bojanic argumentiert, dass diese Spannungen so lange paradoxe Konsequenzen zeitige, wie ihre Wirklichkeit nicht im Modell eines „realen Institutionalismus“ begrien sei. Andreas Kaminski greift die Rolle neuer Biotechnologien als ein grundsätzliches Problem auf. Er rekonstruiert den Anschein, dass der Umgang mit solchen neuen Technologien kaum durchdringbare „irrationale“ Reaktionen provoziert, als ein strukturelles Problem: Die Erwartung (und die Befürchtung), dass technologische Entwicklungen Lebensweisen grundsätzlich transformieren, findet unvermeidlich auf verschiedenen Ebenen kommunikativen Ausdruck. Biopolitische Machtstrukturen, die sich nicht allein in manifesten Technologien realisieren, sondern eben auch in den möglichen Erwartungen, die sich notwendig mit ihnen verbinden. Philipp Richter behandelt die Konflikte moderner Biopolitik im Licht der Institution der Moral, genauer: der „angewandten Ethik“. Richter unterzieht die Vorstellung einer Kasuistik zur Regelung einer solcher „Anwendung“, die neben und methodisch unabhängig von der Begründung moralischer Normen verortet wird, einer grundsätzlichen Kritik. Wenn Urteilskraft nicht ein Vermögen neben der Fähigkeit zur moralischen Reflexion ist, sondern zu ihr dazugehört, dann – so Richter – gewinnt das Problem der „Anwendung“ eine neue Gestalt. Diese Gestalt zeigt sich schließlich auch am Problem des so genannten „Moralischen Enhancement“, das Igor Cvejic diskutiert: Denn dieses Problem zeigt die Unangemessenheit klassischer Theorien der Emotion, wenn es um die Rekonstruktion intuitiver Kriterien für die Unterscheidung zwischen „moralischen“ und „kontra-moralischen“ Emotionen geht.
Herausgegeben von: Željko Radinković
Jan Müller
Rastko Jovanov