Papers by Lidia Averbukh
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Seit Frühjahr 2019 war Israel politisch gelähmt, weil keine stabile Regierung zustande kam. Vier ... more Seit Frühjahr 2019 war Israel politisch gelähmt, weil keine stabile Regierung zustande kam. Vier Wahlen waren nötig, bis am 13. Juni 2021 eine neue Regierung die Geschäfte übernahm. Nicht nur wurde Benjamin Netanjahu nach zwölf Jahren als Premier abgelöst. Es wurde eine Koalition gebildet, die fast das ganze politische Spektrum abdeckt. Mittlerweile hat sie sich stabilisiert, und die Ausrichtung wird klarer. National und international hat die Koalition mit der populistischen Rhetorik der Netanjahu-Regierung gebrochen. Zugleich sucht sie nach anderen Politiken: Innenpolitisch integriert sie erstmals eine unabhängige arabische Partei und hat die Angriffe auf Prinzipien liberaler Demokratie gestoppt. Außenpolitisch wirbt sie für Annäherung an die EU und an die Biden-Regierung, aber auch um mehr Integration in die Region. Zudem bemüht sie sich, den Konflikt mit den Palästinensern durch soziale und wirtschaftliche Maßnahmen einzudämmen. Doch eine politische Annäherung ist nicht in Sicht. Es droht ein »point of no return«, der eine Zweistaatenlösung unmöglich macht.
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Die in Israel geführte Debatte über die Verurteilung eines israelischen Soldaten, der im März 201... more Die in Israel geführte Debatte über die Verurteilung eines israelischen Soldaten, der im März 2016 in Hebron einen am Boden liegenden Palästinenser erschossen hatte, hat neben der ethischen auch eine identitäre Dimension. Da der Täter ein »orientalischer« Jude ist, ein sogenannter Mizrachi, steht sie im Kontext des innerjüdischen Konflikts zwischen Mizrachim und Aschkenasim, den europäischstämmigen Juden. In den letzten Jahren haben sich die Machtverhältnisse zugunsten der ursprünglich stark marginalisierten Mizrachim verschoben. Diese beanspruchen politische wie kulturelle Führung und stellen Israels »westliche« Identität in Frage. Einige von ihnen, wie die neugegründete Aktivistengruppe Tor HaZahav, fordern sogar offen die Verortung Israels im Nahen Osten, ohne allerdings zu erläutern, was dies konkret heißen soll. Der mit diesen Entwicklungen einhergehende Paradigmenwechsel bleibt somit zunächst ein innergesellschaftliches Phänomen. Außenpolitische Implikationen etwa für den Naho...
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Recent months have witnessed a warming of relations between Russia and Israel. One indicator of t... more Recent months have witnessed a warming of relations between Russia and Israel. One indicator of the trend is the frequency of high-level meetings, culminating in Prime Minister Netanyahu’s participation – as the only Western state guest – in the military parade on Red square on 9 May. Alongside existing social ties and economic cooperation, the prospect of a recalibration of Russian policy in Syria to take greater account of Israeli security interests has been another important driver. Nevertheless, the Russian-Israeli relationship remains constrained and volatile. For Moscow it is just one element of a multivectoral Middle East policy.
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Im Vorfeld zur Knesset-Wahl 2021 werben jüdische Parteien aktiv um die Stimmen der israelischen ... more Im Vorfeld zur Knesset-Wahl 2021 werben jüdische Parteien aktiv um die Stimmen der israelischen Araber, die 17 Prozent der wahlberechtigten Israelis stellen. Zugleich äußern arabische Israelis verstärkt das Bedürfnis nach einer Politik, die zur Verbesserung ihrer Lebensumstände beiträgt und ihnen mehr politische Beteiligung ermöglicht. Während das arabische Parteienbündnis Vereinte Liste seinen traditionellen Oppositionskurs beibehält und dabei die Abspaltung ihres Mitglieds Islamische Bewegung (Ra’am) in Kauf nahm, treten im Wahlkampf neue Akteure auf, die eine pragmatischere arabische Politik betreiben und auf Zusammenarbeit mit jüdischen Parteien setzen. Der Konflikt und die Identität des jüdischen Staates Israel spielen für sie allenfalls eine Nebenrolle. Ähnlich sieht es in der israelischen Kommunalpolitik aus. Dort wird eine interessensbasierte jüdisch-arabische Kooperation bereits praktiziert.
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In the run-up to the 2021 elections to the Knesset, Jewish parties are actively courting the vote... more In the run-up to the 2021 elections to the Knesset, Jewish parties are actively courting the votes of Israeli Arabs, who constitute 17 per cent of all Israelis eligible to vote. At the same time, Israeli Arabs are increasingly emphasizing the need for a politics that will help improve their living circumstances and allow them greater political participation. While the Joint List alliance of Arab parties continues to follow its traditional oppositionist course and has come to terms with the decision of one of its members, the Islamic Movement (Ra’am), to split away, the election campaign has seen the emergence of new Arab politics, whose actors advocate a more pragmatic approach and are looking to cooperate with Jewish parties. The Israeli-Palestinian conflict and the identity of the Jewish state of Israel are playing a secondary role. The situation is similar in Israeli local politics, where Jews and Arabs are already engaged in interest-based cooperation.
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Ausgeschlossen Staatsbürgerschaft, Staatenlosigkeit und Exil, 2018
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Staatsbürgerschaft im Spannungsfeld von Inklusion und Exklusion , 2019
Bei der Repatriierung der jüdischen Minderheit aus der Sowjetunion nach Israel und der deutschen ... more Bei der Repatriierung der jüdischen Minderheit aus der Sowjetunion nach Israel und der deutschen Minderheit nach Deutschland ist in beiden Fällen die Zugehörigkeit zur jeweiligen Ethnizität entscheidend. Im Prozess der Einwanderung müssen Mitglieder beider Gruppen die eigene Ethnizität – deutsche Volkszugehörigkeit bzw. jüdische Herkunft – unter Beweis stellen. Diese Beweisführung kann in drei Phasen gegliedert werden: Selbstdeklaration, Dokumentation und Prüfung. Die rechtlichen Grundlagen bilden das Bundesvertriebenengesetz in Deutschland und das Rückkehrgesetz in Israel. Anhand der Kriterien, die zur Verifizierung von Deutschtum bzw. Judentum durch die Aufnahmestaaten Deutschland und Israel herangezogen werden, die ihrerseits von der sowjetischen Konstruktion ethnischer Minderheiten beeinflusst wurden, lassen sich staatliche Methoden ihre Bevölkerung nach ethnischen Kategorien zu organisieren, aufzeigen. Dabei werden zwei theoretische Ethnizitätsdefinitionen, die voluntaristische und essenzialistische, durch den Staat operationalisiert.
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Ein Gerichtsurteil zur Umsiedlung eines kleinen beduinischen Dorfes im Westjordanland könnte stra... more Ein Gerichtsurteil zur Umsiedlung eines kleinen beduinischen Dorfes im Westjordanland könnte strategische Bedeutung für den weiteren Verlauf des israelisch-palästinensischen Konflikts erlangen.
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Recent months have witnessed a warming of relations between Russia and Israel. One indicator of t... more Recent months have witnessed a warming of relations between Russia and Israel. One indicator of the trend is the frequency of high-level meetings, culminating in Prime Minister Netanyahu's participation – as the only Western state guest – in the military parade on Red square on 9 May. Alongside existing social ties and economic cooperation , the prospect of a recalibration of Russian policy in Syria to take greater account of Israeli security interests has been another important driver. Nevertheless, the Rus-sian-Israeli relationship remains constrained and volatile. For Moscow it is just one element of a multivectoral Middle East policy.
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In den letzten Monaten lässt sich eine Annäherung zwischen Russland und Israel beobachten. Ein Be... more In den letzten Monaten lässt sich eine Annäherung zwischen Russland und Israel beobachten. Ein Beleg für die Intensivierung des Verhältnisses ist die dichte Frequenz hochrangiger Treffen. Den zeremoniellen Höhepunkt bildete die Teilnahme Premierminister Netanjahus – als einziger westlicher Staatsgast – an der Militärparade auf dem Roten Platz am 9. Mai. Ein wichtiger Treiber dieser Annäherung ist neben den gesellschaftlichen Verbindungen und der ökonomischen Kooperation die Aussicht auf eine Neujustierung der russischen Syrien-Politik, in der israelische Sicherheitsinteressen stärker berücksichtigt werden. Die Zukunft des Verhältnisses wird davon abhängen, ob Russland zur Zurückdrängung iranischer Kräfte aus den syrischen Gebieten an der Grenze zu Israel beitragen kann bzw. will. Trotzdem bleiben die russisch-israelischen Beziehungen begrenzt und volatil. Für Moskau stellen sie primär ein Element seiner multivektoralen Politik im Nahen Osten dar.
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Im Fokus der Studie steht die Frage, wie der israelisch-palästinensische Konflikt angesichts des ... more Im Fokus der Studie steht die Frage, wie der israelisch-palästinensische Konflikt angesichts des Scheiterns von Friedensverhandlungen und der anhaltenden Besatzung des Westjordanlands Interessenlagen, Narrative und Spielräume unterschiedlicher Akteure prägt und verändert.
Mit Blick auf den israelischen Diskurs, den der erste Beitrag beleuchtet, wird gezeigt, wie das Ausbleiben einer Konfliktlösung zu einer paradoxen Situation führt, in der sich Mehrheiten sowohl für eine Zweistaatenlösung als auch gegen einen palästinensischen Staat finden. Dies übersetzt sich politisch in eine zunehmende Paralyse in Bezug auf mögliche Friedensverhandlungen.
Der zweite Beitrag analysiert den Umgang der palästinensischen Führungen in Ramallah und Gaza-Stadt mit der israelischen Besatzungsmacht, der sich in einem Spannungsfeld von Verhandlungen, Widerstandsrhetorik und direkter oder indirekter Kooperation bewegt. Es wird erläutert, wie die Führungen wider Willen zu Erfüllungsgehilfen der Besatzungsmacht wurden.
Der dritte Beitrag zeigt auf, dass es bei dem Engagement der EU eine Diskrepanz zwischen gesetzten Zielen (Zweistaatenlösung, palästinensische Entwicklung) und erreichten Ergebnissen gibt. Er schlägt konkrete Maßnahmen vor, wie dieser Diskrepanz beizukommen ist.
Der vierte Beitrag befasst sich mit der humanitären Organisation UNRWA, die unter den Bedingungen der Besatzung operiert und gegen ihren Willen Partei in der Auseinandersetzung zwischen Israelis und Palästinensern wird.
Der letzte Beitrag befasst sich mit der Israel-Lobby in den USA. Er zeigt, dass die Ansichten darüber, ob die Besatzung des Westjordanlands im Interesse Israels ist, unter amerikanischen Juden zunehmend kontrovers ist und zu Spaltungen innerhalb der Lobby führt.
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The main principle the Israeli state relies upon when dealing with documented and undocumented fo... more The main principle the Israeli state relies upon when dealing with documented and undocumented foreign workers is non-involvement. This course of action reflects the restrictive character of Israeli migration regime toward non-Jews. In the first place, the aim is to prevent permanent settlement of foreign workers and therefore , their gradual recognition as residents of Israel. Within the framework of Israeli ethno-nationalism and its immanent dynamic of segregation, foreign workers constitute one isolated group among others. So far the labor migration regime is following ethno-national rules, the labor market can be regularly supplied with workers without challenging the Jewish character of the state. One can observe that recent dynamics in recruitment, such as Asianization, feminization as well as non-recruitment from Arab countries, are not posing a threat to ethno-nationalism but rather consolidate it.
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Book Reviews by Lidia Averbukh
Medaon 13, 24, 2019
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Papers by Lidia Averbukh
Mit Blick auf den israelischen Diskurs, den der erste Beitrag beleuchtet, wird gezeigt, wie das Ausbleiben einer Konfliktlösung zu einer paradoxen Situation führt, in der sich Mehrheiten sowohl für eine Zweistaatenlösung als auch gegen einen palästinensischen Staat finden. Dies übersetzt sich politisch in eine zunehmende Paralyse in Bezug auf mögliche Friedensverhandlungen.
Der zweite Beitrag analysiert den Umgang der palästinensischen Führungen in Ramallah und Gaza-Stadt mit der israelischen Besatzungsmacht, der sich in einem Spannungsfeld von Verhandlungen, Widerstandsrhetorik und direkter oder indirekter Kooperation bewegt. Es wird erläutert, wie die Führungen wider Willen zu Erfüllungsgehilfen der Besatzungsmacht wurden.
Der dritte Beitrag zeigt auf, dass es bei dem Engagement der EU eine Diskrepanz zwischen gesetzten Zielen (Zweistaatenlösung, palästinensische Entwicklung) und erreichten Ergebnissen gibt. Er schlägt konkrete Maßnahmen vor, wie dieser Diskrepanz beizukommen ist.
Der vierte Beitrag befasst sich mit der humanitären Organisation UNRWA, die unter den Bedingungen der Besatzung operiert und gegen ihren Willen Partei in der Auseinandersetzung zwischen Israelis und Palästinensern wird.
Der letzte Beitrag befasst sich mit der Israel-Lobby in den USA. Er zeigt, dass die Ansichten darüber, ob die Besatzung des Westjordanlands im Interesse Israels ist, unter amerikanischen Juden zunehmend kontrovers ist und zu Spaltungen innerhalb der Lobby führt.
Book Reviews by Lidia Averbukh
Mit Blick auf den israelischen Diskurs, den der erste Beitrag beleuchtet, wird gezeigt, wie das Ausbleiben einer Konfliktlösung zu einer paradoxen Situation führt, in der sich Mehrheiten sowohl für eine Zweistaatenlösung als auch gegen einen palästinensischen Staat finden. Dies übersetzt sich politisch in eine zunehmende Paralyse in Bezug auf mögliche Friedensverhandlungen.
Der zweite Beitrag analysiert den Umgang der palästinensischen Führungen in Ramallah und Gaza-Stadt mit der israelischen Besatzungsmacht, der sich in einem Spannungsfeld von Verhandlungen, Widerstandsrhetorik und direkter oder indirekter Kooperation bewegt. Es wird erläutert, wie die Führungen wider Willen zu Erfüllungsgehilfen der Besatzungsmacht wurden.
Der dritte Beitrag zeigt auf, dass es bei dem Engagement der EU eine Diskrepanz zwischen gesetzten Zielen (Zweistaatenlösung, palästinensische Entwicklung) und erreichten Ergebnissen gibt. Er schlägt konkrete Maßnahmen vor, wie dieser Diskrepanz beizukommen ist.
Der vierte Beitrag befasst sich mit der humanitären Organisation UNRWA, die unter den Bedingungen der Besatzung operiert und gegen ihren Willen Partei in der Auseinandersetzung zwischen Israelis und Palästinensern wird.
Der letzte Beitrag befasst sich mit der Israel-Lobby in den USA. Er zeigt, dass die Ansichten darüber, ob die Besatzung des Westjordanlands im Interesse Israels ist, unter amerikanischen Juden zunehmend kontrovers ist und zu Spaltungen innerhalb der Lobby führt.