Salim KURNAZ
2012-2013 The University of Oklahoma - Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisansı
2015-2018 İnönü Üniversitesi - Yönetim Organizasyon Yüksek Lisansı
2014-2019 İnönü Üniversitesi - Yönetim Bilimleri Doktora Mezunu
2015-2018 İnönü Üniversitesi - Yönetim Organizasyon Yüksek Lisansı
2014-2019 İnönü Üniversitesi - Yönetim Bilimleri Doktora Mezunu
less
Uploads
Papers by Salim KURNAZ
Her ülke, kendi bilişim sistemlerini siber saldırılardan korumak ve sahip olduğu bilgi ve verileri güvenliğini sağlamak için etkin ve sürdürülebilir bir siber güvenlik stratejisi geliştirmek ve uygulamak zorundadır. Günümüzde siber güvenlik olgusu, artık her ülkenin ulusal güvenliğinin birer parçası halini almıştır. Yaşadığı siber saldırılar sonrası AB; siber güvenliğe yönelik stratejilerini ve yasal düzenlemelerini 2000’li yıllar itibari ile oluşturmuştur. Ayrıca AB, siber güvenlik stratejilerini uygulamak üzere gerekli kurumlarını da hayata geçirmiştir. Buna karşılık Türkiye’deki siber güvenlik stratejilerinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi konusunun AB’nin siber güvenlik stratejileri ile karşılaştırıldığında; Türkiye’deki yapının henüz oluşum safhasında olduğu fark edilmektedir. Bu noktada Türkiye’nin AB uyum sürecinde AB’nin siber güvenlik stratejileri ile ilgili yasal ve kurumsal düzenlemelerini öncelikle gözden geçirmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın esas amacı, AB tarafından hayata geçirilen siber güvenlik stratejilerinin yasal ve kurumsal boyutunu inceleyerek Türkiye’deki siber güvenlik stratejilerinin oluşturulmasına ve geliştirilmesine belli ölçüde katkı sağlamaktır. Çalışmada ilk olarak siber güvenlik kavramı ve türleri ele alınacaktır. Ardından Avrupa Birliği tarafından uygulanan siber güvenlik stratejileri ile Türkiye’de uygulamaya konan belli başlı siber güvenlik stratejileri kapsamında başlıca yasal ve kurumsal düzenlemeleri incelenecektir. Çalışmanın sonunda ise, ulusal siber güvenlik stratejilerinin oluşturulması ve iyileştirilmesi kapsamında mevcut düzenlemeler kısaca değerlendirilerek birtakım öneriler geliştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Siber Uzay, Siber Güvenlik, Siber Güvenlik Stratejisi, Siber Güvenlik Yönetimi.
Turkey’s Cyber Security Strategies In The Adaptation Process To European Union
Abstract
Each country had to develop and implement an effective and sustainable cyber security strategy to protect its information systems from cyber attacks and to secure the information and data it has. Today, the cyber security phenomenon has become a part of the national security of every country. After the cyber attacks, the strategies and legal arrangements of the EU for cyber security were formed by the years 2000s. In addition, the EU has generated the necessary institutions to implement cyber security strategies. In contrast, in comparison with the EU's cyber security strategy, the structure in Turkey is yet to be realized as in the formation stage. At this point Turkey, in EU accession process, should revise "the EU Cyber Security Strategies" primarily related to legal and institutional arrangements. The main purpose of this study is to provide a certain degree of contribution to the creation and development of Turkey’s cyber security strategy by examining the legal and institutional aspects of cyber security strategy implemented by EU. Firstly, cyber security concept and its types will be discussed. Then the main legal and institutional arrangements will be examined within the scope of major cyber security strategies implemented in Turkey and in the European Union. Finally, some proposals will be developed
Bu çalışmanın amacı; Türk Kamu Personel Rejiminde liyakat (yeterlilik) ilkesinin, gerçek anlamda uygulanması için yapılması gerekenler konusuna ışık tutmaktır. Bu amaçla, Türkiye ile karşılaştırılmak üzere; dünyada özellikle 1990’lı yıllardan itibaren Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımı kapsamında kamu hizmetlerinde kalite, katılım, vatandaş odaklılık, saydamlık, yönetişim, hesap verebilirlik, etik ve performansa dayalı yönetim gibi ilke ve değerlere önem veren politikaların izlendiği ülke olarak ön plana çıkan İngiltere, örnek ülke olarak seçilmiştir. İngiltere personel yönetimi; kamudaki istihdam türleri, kamu çalışanlarının işe alım süreçleri, mali ve sosyal hakları, disiplin uygulamaları, kurumlar arası nakil, geçici görevlendirme, ücret sistemleri ve personel eğitimi gibi çalışanlarda liyakata ilişkin uygulamalara yönelik düzenlemeler kapsamında incelenmiştir. Ardından, son dönemlerde Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımı özellikleri gösteren Türk personel rejimi içerisinde liyakat ilkesinin uygulamasına yönelik düzenlemeler incelenmiştir. Son bölümde; İngiltere personel rejimindeki düzenlemeler ışığında, Türkiye’deki personel yönetiminde kaliteyi artırmak için görevin gerektirdiği niteliklere sahip ve işinde gelişmeye açık personelin seçilmesini sağlayacak bir liyakat sisteminde olması gereken özellikler tespit edilerek, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik kurumsal çözüm önerilerine yer verilmiştir.
The capability of public institutions to fulfill the duties assigned to them depends on the material and human elements to be allocated to them. The human element is mainly composed of civil servants and public officials. For effective and dynamic management in the public sector; it is essential to recruit and raise the competent and talented staff to be able to reach the information related to the innovations and changes in the field.
The Civil Servants Law No. 657 regulates the working conditions, qualifications, appointments, training, advancements, elevations, personal rights and obligations of public officials in Turkey. Although article 3 of this law, regulates the principles of career, classification and merit for the public employees, it is considered that there are problems in the implementation of these articles. It is the merit system that comes to mind first within the scope of reform movements for the current human resource. Although there are laws and regulations, it is almost impossible to say that the improvement activities carried out for the merit system, which has problems in practice, are generally successful. The purpose of this study is; to shed light on the issue of what should be done for the real reflection of the principle of merit in the Turkish Public Personnel Regime. For this purpose, to be compared with Turkey; The UK, which has emerged as the country in which the policies and values such as quality, citizen focus, governance, participation, accountability, transparency, performance-based management and ethics are followed under the New Public Management approach, especially in the 1990s, has been selected.
In the first part, the definition and historical development of personnel management and merit principle are given. In addition, previous studies on the merit system were included in this part. Merit can be described as the appointment of the right personnel for the right job. The two main principles of merit are relevance and impartiality.
In the second part, UK personnel management system is examined within the scope of regulations regarding the applications related to merit such as the types of employment, recruitment processes of public employees, financial and social rights, discipline practices, inter-agency transfer, temporary assignment, wage systems and personal training. Civil Service Commission, established in 1855, is the higher authority in England on personnel recruitment. Commissions’ members are assigned from independent personnel and for a long term. Additionally, merit principle arrangements in Civil Service Code, Civil Service Management Code and Recruitment Code, which are accepted as the main documents on public personnel management, are examined.
In the third part, the regulations regarding the implementation of the principle of merit in the Turkish personnel regime, which has recently demonstrated the characteristics of the New Public Management approach, have also been examined. Law No. 657 on Civil Servants, while dealing with the basic regulations about civil servants; in the third article, classification, career and merit principles are given in relation to the status and employment of civil servants. Even though the basic principle of merit is described in the related regulations; it can be said that it is hard to see the merit principles in the implementation of public services.
In the last part, in light of the information obtained from the UK’s personnel management system, improvement proposals are given which are thought to increase the effectiveness of merit system in Turkish public management. These proposals, which is carries the characteristics that should be in a merit system, will improve the quality of personnel management in Turkey. These proposals will also enable the selection of the personnel, who have the qualifications required for the job and who are open to improvement. The most important of these proposals is the execution of the recruitment process within the scope of the principle of clarity. In this context, applications like the appointment of a deputy judge outside from the recruiting institutions, informing the unsuccessful candidates about why they were unsuccessful, final selection of short listed candidates by at least two personnel, and to have specific and clear judicial paths for candidates objections and complaints who thinks that the election is not fair, are seen as a clear evidence of merit system.
In addition, the commitment to the principle of merit in administrative, economic and judicial processes for civil servants, who started to work as public officials after the recruitment process, is considered to increase employee commitment and corporate performance. All the proposals listed in the last part of this study, are considered as important for realization and improvement of merit system in Turkish public management. In this way, competition in recruitment and promotion, productivity increase in institutions, standard in services, transparency in the public eye and effective personnel management system could be established in Turkish public institution.
Books by Salim KURNAZ
Digitalization and the Impacts of COVID-19 on the Aviation Industry presents the relationship between the aviation industry and digitalization. It studies the effects of digitalization and the COVID-19 pandemic on the aviation industry. This publication offers both empirical and theoretical information to analyze the future of the aviation industry. Covering topics such as aviation education, corporate communication, and marketing challenges, this book is an essential resource for researchers, academicians, students and educators of higher education, government officials, leaders in the aviation industry, marketing managers, and communications specialists.
Her ülke, kendi bilişim sistemlerini siber saldırılardan korumak ve sahip olduğu bilgi ve verileri güvenliğini sağlamak için etkin ve sürdürülebilir bir siber güvenlik stratejisi geliştirmek ve uygulamak zorundadır. Günümüzde siber güvenlik olgusu, artık her ülkenin ulusal güvenliğinin birer parçası halini almıştır. Yaşadığı siber saldırılar sonrası AB; siber güvenliğe yönelik stratejilerini ve yasal düzenlemelerini 2000’li yıllar itibari ile oluşturmuştur. Ayrıca AB, siber güvenlik stratejilerini uygulamak üzere gerekli kurumlarını da hayata geçirmiştir. Buna karşılık Türkiye’deki siber güvenlik stratejilerinin belirlenmesi ve iyileştirilmesi konusunun AB’nin siber güvenlik stratejileri ile karşılaştırıldığında; Türkiye’deki yapının henüz oluşum safhasında olduğu fark edilmektedir. Bu noktada Türkiye’nin AB uyum sürecinde AB’nin siber güvenlik stratejileri ile ilgili yasal ve kurumsal düzenlemelerini öncelikle gözden geçirmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın esas amacı, AB tarafından hayata geçirilen siber güvenlik stratejilerinin yasal ve kurumsal boyutunu inceleyerek Türkiye’deki siber güvenlik stratejilerinin oluşturulmasına ve geliştirilmesine belli ölçüde katkı sağlamaktır. Çalışmada ilk olarak siber güvenlik kavramı ve türleri ele alınacaktır. Ardından Avrupa Birliği tarafından uygulanan siber güvenlik stratejileri ile Türkiye’de uygulamaya konan belli başlı siber güvenlik stratejileri kapsamında başlıca yasal ve kurumsal düzenlemeleri incelenecektir. Çalışmanın sonunda ise, ulusal siber güvenlik stratejilerinin oluşturulması ve iyileştirilmesi kapsamında mevcut düzenlemeler kısaca değerlendirilerek birtakım öneriler geliştirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Siber Uzay, Siber Güvenlik, Siber Güvenlik Stratejisi, Siber Güvenlik Yönetimi.
Turkey’s Cyber Security Strategies In The Adaptation Process To European Union
Abstract
Each country had to develop and implement an effective and sustainable cyber security strategy to protect its information systems from cyber attacks and to secure the information and data it has. Today, the cyber security phenomenon has become a part of the national security of every country. After the cyber attacks, the strategies and legal arrangements of the EU for cyber security were formed by the years 2000s. In addition, the EU has generated the necessary institutions to implement cyber security strategies. In contrast, in comparison with the EU's cyber security strategy, the structure in Turkey is yet to be realized as in the formation stage. At this point Turkey, in EU accession process, should revise "the EU Cyber Security Strategies" primarily related to legal and institutional arrangements. The main purpose of this study is to provide a certain degree of contribution to the creation and development of Turkey’s cyber security strategy by examining the legal and institutional aspects of cyber security strategy implemented by EU. Firstly, cyber security concept and its types will be discussed. Then the main legal and institutional arrangements will be examined within the scope of major cyber security strategies implemented in Turkey and in the European Union. Finally, some proposals will be developed
Bu çalışmanın amacı; Türk Kamu Personel Rejiminde liyakat (yeterlilik) ilkesinin, gerçek anlamda uygulanması için yapılması gerekenler konusuna ışık tutmaktır. Bu amaçla, Türkiye ile karşılaştırılmak üzere; dünyada özellikle 1990’lı yıllardan itibaren Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımı kapsamında kamu hizmetlerinde kalite, katılım, vatandaş odaklılık, saydamlık, yönetişim, hesap verebilirlik, etik ve performansa dayalı yönetim gibi ilke ve değerlere önem veren politikaların izlendiği ülke olarak ön plana çıkan İngiltere, örnek ülke olarak seçilmiştir. İngiltere personel yönetimi; kamudaki istihdam türleri, kamu çalışanlarının işe alım süreçleri, mali ve sosyal hakları, disiplin uygulamaları, kurumlar arası nakil, geçici görevlendirme, ücret sistemleri ve personel eğitimi gibi çalışanlarda liyakata ilişkin uygulamalara yönelik düzenlemeler kapsamında incelenmiştir. Ardından, son dönemlerde Yeni Kamu Yönetimi yaklaşımı özellikleri gösteren Türk personel rejimi içerisinde liyakat ilkesinin uygulamasına yönelik düzenlemeler incelenmiştir. Son bölümde; İngiltere personel rejimindeki düzenlemeler ışığında, Türkiye’deki personel yönetiminde kaliteyi artırmak için görevin gerektirdiği niteliklere sahip ve işinde gelişmeye açık personelin seçilmesini sağlayacak bir liyakat sisteminde olması gereken özellikler tespit edilerek, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik kurumsal çözüm önerilerine yer verilmiştir.
The capability of public institutions to fulfill the duties assigned to them depends on the material and human elements to be allocated to them. The human element is mainly composed of civil servants and public officials. For effective and dynamic management in the public sector; it is essential to recruit and raise the competent and talented staff to be able to reach the information related to the innovations and changes in the field.
The Civil Servants Law No. 657 regulates the working conditions, qualifications, appointments, training, advancements, elevations, personal rights and obligations of public officials in Turkey. Although article 3 of this law, regulates the principles of career, classification and merit for the public employees, it is considered that there are problems in the implementation of these articles. It is the merit system that comes to mind first within the scope of reform movements for the current human resource. Although there are laws and regulations, it is almost impossible to say that the improvement activities carried out for the merit system, which has problems in practice, are generally successful. The purpose of this study is; to shed light on the issue of what should be done for the real reflection of the principle of merit in the Turkish Public Personnel Regime. For this purpose, to be compared with Turkey; The UK, which has emerged as the country in which the policies and values such as quality, citizen focus, governance, participation, accountability, transparency, performance-based management and ethics are followed under the New Public Management approach, especially in the 1990s, has been selected.
In the first part, the definition and historical development of personnel management and merit principle are given. In addition, previous studies on the merit system were included in this part. Merit can be described as the appointment of the right personnel for the right job. The two main principles of merit are relevance and impartiality.
In the second part, UK personnel management system is examined within the scope of regulations regarding the applications related to merit such as the types of employment, recruitment processes of public employees, financial and social rights, discipline practices, inter-agency transfer, temporary assignment, wage systems and personal training. Civil Service Commission, established in 1855, is the higher authority in England on personnel recruitment. Commissions’ members are assigned from independent personnel and for a long term. Additionally, merit principle arrangements in Civil Service Code, Civil Service Management Code and Recruitment Code, which are accepted as the main documents on public personnel management, are examined.
In the third part, the regulations regarding the implementation of the principle of merit in the Turkish personnel regime, which has recently demonstrated the characteristics of the New Public Management approach, have also been examined. Law No. 657 on Civil Servants, while dealing with the basic regulations about civil servants; in the third article, classification, career and merit principles are given in relation to the status and employment of civil servants. Even though the basic principle of merit is described in the related regulations; it can be said that it is hard to see the merit principles in the implementation of public services.
In the last part, in light of the information obtained from the UK’s personnel management system, improvement proposals are given which are thought to increase the effectiveness of merit system in Turkish public management. These proposals, which is carries the characteristics that should be in a merit system, will improve the quality of personnel management in Turkey. These proposals will also enable the selection of the personnel, who have the qualifications required for the job and who are open to improvement. The most important of these proposals is the execution of the recruitment process within the scope of the principle of clarity. In this context, applications like the appointment of a deputy judge outside from the recruiting institutions, informing the unsuccessful candidates about why they were unsuccessful, final selection of short listed candidates by at least two personnel, and to have specific and clear judicial paths for candidates objections and complaints who thinks that the election is not fair, are seen as a clear evidence of merit system.
In addition, the commitment to the principle of merit in administrative, economic and judicial processes for civil servants, who started to work as public officials after the recruitment process, is considered to increase employee commitment and corporate performance. All the proposals listed in the last part of this study, are considered as important for realization and improvement of merit system in Turkish public management. In this way, competition in recruitment and promotion, productivity increase in institutions, standard in services, transparency in the public eye and effective personnel management system could be established in Turkish public institution.
Digitalization and the Impacts of COVID-19 on the Aviation Industry presents the relationship between the aviation industry and digitalization. It studies the effects of digitalization and the COVID-19 pandemic on the aviation industry. This publication offers both empirical and theoretical information to analyze the future of the aviation industry. Covering topics such as aviation education, corporate communication, and marketing challenges, this book is an essential resource for researchers, academicians, students and educators of higher education, government officials, leaders in the aviation industry, marketing managers, and communications specialists.
Although basically similar notions are used, there are several definitions on HRM from different perspectives of management. For example, HRM is ahead of the way in designing an organizational system to achieve organizational goals in an effective and efficient way, present and in the future. According to the broader definition, “HRM is a distinctive approach to employment management which seeks to achieve competitive advantage through the strategic deployment of a highly committed and capable workforce, using an integrated array of cultural, structural and personnel techniques (Storey, 1995: 3).
Orman yangınlarını önleme ve meydana gelen yangınları söndürme çalışmalarında kullanılabilecek araçlardan biri de devlet hava araçlarıdır. Devletlerin sahipliğinde bulunan ve daha çok askeri alanda kullanılan insanlı ve insansız hava araçları, yapılabilecek uygun yatırım ve modifikasyonlar ile orman yangınlarına müdahale edebilecek hale dönüştürülebilmektedir. Bu kapsamda öncelikle devlet sahipliğinde bulunan drone ve benzeri keşif ve gözlem araçları orman yangınlarının önlenmesi kapsamında kullanılabilir. Yine aynı kapsamda devlet sahipliğinde bulunan genel maksat hava araçlarına takılacak yangın söndürme araç ve ekipmanları sayesinde ülkenin sahip olduğu yangınla mücadele kapasitesi arttırılabilecektir. Yapılacak keşif/gözlem uçuşları ve yangınla mücadele uçuşları, askeri personel ve diğer devlet personelinin yangınla mücadelede kullanımını sağlarken, personelin bu alanda tecrübe artırımına da katkı sağlanabilecektir.
Çalışmada, devlet hava araçlarını yangın önleme ve söndürme çalışmalarında kullanan ülke uygulamaları nitel araştırma yöntemleri kullanılarak incelenmiş ve bu kapsamında değerlendirmeler yapılmıştır. Bu incelemede ülkelerin, öncelikle devlet hava araçlarının orman yangınlarının önlenmesi ve yangınlar ile mücadelede kullanmasında yasal düzenlemelere gittiği; daha sonra, personel eğitimi ve hava araçlarının orman yangınları ile mücadele edebilecek teknik donanıma sahip hale getirilmesine yönelik yatırımlar yapıldığı tespit edilmiştir.
Bu çalışmada, devlet hava araçlarının orman yangınlarını önleme ve yangınlar ile mücadelede kullanılmasına yönelik akademik çalışmalar literatür taraması yöntemi ile incelenerek Türkiye’deki durum ve yangınla mücadele çalışmalarının geleceğine yönelik değerlendirmelere yer verilmiştir. Elde edilen sonuçlar, devlet hava araçlarının orman yangınlarını önleme ve mücadelede kullanılabileceğini ancak bunun için öncelikle yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir. Ayrıca personel eğitimi ve hava araçlarının teknik donanımının iyileştirilmesine yönelik yatırımlara ihtiyaç duyulduğu değerlendirilmektedir.
Klasik anlamdaki ‘yönetim’ günümüzde, tüm paydaşlarla olan iletişimi yönetebilecek daha geniş bir anlam kazanmıştır. Bu anlamda havacılık işletmeleri de pandemi sürecinde özel bir durumla karşılaşmış ve bu süreçte örgüt içi iletişimi önem kazanmıştır. Bu araştırmada sivil havacılık işletmelerinde pandemi döneminde örgüt içindeki iletişim şeklinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma sorularına yanıt bulmak amacıyla nitel araştırma modellerinden ölçüt örnekleme yöntemi kullanılacaktır. Verileri elde etmek amacıyla ise, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılacak ve katılımcılarla online görüşme sağlanacaktır. Görüşmeler betimsel analiz yöntemiyle analiz edilecek ve bulgular incelenecektir.
Havacılık sektörü global ekonominin içerisinde çok küçük bir bölüm gibi görünse de diğer sektörler ile bağlantısı ve etkileşimi ile diğer sektörleri de doğrudan etkileyen bir sektördür. Bu özelliği sebebiyle havacılık sektörünün iş yapamaz hale gelmesi bütün iş kollarını direkt olarak etkilemektedir. Örneğin, her yıl dünya ticaretinin hacminin %1'inden az, fakat değer olarak %35'inden fazla olan yaklaşık 52 milyon m3 mal havayolları tarafından taşınmaktadır (ATAG, 2018). Bu nedenle çoğu devlet, havacılık sektörünün önemi ve diğer sektörler üzerindeki etkisi nedeniyle hava taşımacılığının sürdürülebilirliğini ve havacılık şirketlerinin ekonomik faaliyetlerini ve istihdamı korumaya öncelik vermektedir.
Covid-19 pandemisi sebebiyle havacılık ve turizm sektörü tarihinde görülmemiş ekonomik kayıplar yaşamışlardır. Bazı büyük havacılık işletmeleri çok zor dönemler yaşarken uçuşlarını durdurmak, uçuş sayısını veya uçuş noktalarını azaltmak zorunda kalmış, bazı havacılık işletmeleri de iflaslarını açıklamak zorunda kalmıştır. Bu kapsamda çalışmanın birinci bölümünde covid-19 pandemisinin havacılık işletmelerine verdiği ekonomik zararlar ele alınmıştır. Havacılık işletmelerinin bu kayıpları tek başlarına telafi etmeleri ve bu kriz ortamını atlatmaları ise imkansızdır. Bu sebeple ülkeler ve havacılık otoritelerinin havacılık işletmelerini bu zor dönemlerinde desteklemeleri gerekmektedir. Bu kapsamda çalışmanın ikinci bölümünde ülkeler ve havacılık otoriteleri tarafından covid-19 sürecinde havacılık işletmelerine yönelik hayata geçirilen destek paketleri ve düzenlemeler incelenmiştir. Bu inceleme için havacılık sektöründe lider konumda bulunan Avrupa Birliği ülkeleri örnek olarak seçilmiştir. Avrupa Birliği mensubu ülkelerin hükümetleri veya havacılık otoriteleri tarafından uygulanan destek paketleri ve yasal düzenlemeler incelenmiştir.
Covid-19 pandemisi sebebiyle havacılık sektörü şimdiye kadar önemli ekonomik kayıplar yaşamıştır ancak pandemi henüz bitmemiştir. Havacılık sektörü son dönemde toparlanma sürecine girmiş olsa da sektörün eski güzel günlerine dönmesinin uzun zaman alacağı tahmin edilmektedir. Bu kapsamda çalışmanın ekonomik olarak zor dönemden geçen havacılık işletmeleri ve havacılık otoritelerine yol gösterici olacağı değerlendirilmektedir.