Gozde Yilmaz
Gözde Yılmaz is currently Jean Monnet Fellow at the European University Institute and a professor at the Department of International Relations in Atılım University, Turkey. She received her Ph.D. from the Department of Political Science at Freie Universität Berlin, Germany. Her research focuses on Norm diffusion, Authoritarian diffusion, Europeanization, non-discrimination and minority rights, Europeanization of Turkey, EU-Turkey relations, China-Turkey relations, Turkish non-discrimination and minority policy, Turkish politics and Western Balkans
less
InterestsView All (55)
Uploads
Books by Gozde Yilmaz
This book examines how minority protection, as a highly sensitive and controversial issue, is promoted or constrained in the EU’s neighbourhood, by focusing on the case of Turkey. It draws on current external Europeanization theories and suggests a rationalist model comprising both the role of the EU and also domestic factors. It integrates two models of external Europeanization provided by Schimmelfennig and Sedelmier (2005), i.e. the external incentives and lesson-drawing models, and the framework of the pull-and-push model of member state Europeanization by Börzel (2000), to derive a comprehensive model for external Europeanization. The book argues that the push by EU conditionality and the pull by domestic dissatisfaction are influential in promoting change. Without one or the other, domestic change remains incomplete, as it is either shallow or selective.
Focusing on the Turkish case, the book enhances the theoretical understanding of external Europeanization by shifting focus away from EU conditionality to voluntarily driven change, and by providing a theoretical model that is applicable to other countries. It will therefore be a valuable resource for students and scholars studying minority rights and Turkish and European ethnic politics.
Papers by Gozde Yilmaz
konusunun ve azınlık haklarının Avrupa’da hayati önemini ortaya koymuştur. Bu
anlamda Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi gibi bir çok kurum aktif olarak azınlıkların
sorunlarına ve azınlık haklarının Avrupa’da ve hatta ötesinde yerleştirilmesi
konusunda çaba göstermektedirler. Bu kurumlara üye olan ülkeler azınlıklar
konusunda oluşturuşmuş çeşitli anlaşmalara taraf olmuşlar ve azınlık haklarını
kendi ülkelerinde sağlayacaklarına teminat vermişlerdir. Ayrıca bu kurumlara üye
olmak için başvuruda bulunan aday ülkelerin demokratik yapılara dönüştürülmesi
sürecinde azınlık haklarının teminat altına alınması bir ön koşul olarak yer almakta
ve bu ülkelerin azınlıklarına çeşitli haklar verilmesi sağlanmaktadır. Fakat
Avrupa’da insan hakları standartları gibi azınlık hakları standartları halen
oluşturulamamıştır. Azınlık hakları ortak bir platform üzerinden değil, her ülkenin
farklı politikaları çerçevesinde ele alınmış, sadece üye olunan kurumların getirdiği
koşullar çerçevesinde görece ortak bir yapıda kalmıştır.
This book examines how minority protection, as a highly sensitive and controversial issue, is promoted or constrained in the EU’s neighbourhood, by focusing on the case of Turkey. It draws on current external Europeanization theories and suggests a rationalist model comprising both the role of the EU and also domestic factors. It integrates two models of external Europeanization provided by Schimmelfennig and Sedelmier (2005), i.e. the external incentives and lesson-drawing models, and the framework of the pull-and-push model of member state Europeanization by Börzel (2000), to derive a comprehensive model for external Europeanization. The book argues that the push by EU conditionality and the pull by domestic dissatisfaction are influential in promoting change. Without one or the other, domestic change remains incomplete, as it is either shallow or selective.
Focusing on the Turkish case, the book enhances the theoretical understanding of external Europeanization by shifting focus away from EU conditionality to voluntarily driven change, and by providing a theoretical model that is applicable to other countries. It will therefore be a valuable resource for students and scholars studying minority rights and Turkish and European ethnic politics.
konusunun ve azınlık haklarının Avrupa’da hayati önemini ortaya koymuştur. Bu
anlamda Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi gibi bir çok kurum aktif olarak azınlıkların
sorunlarına ve azınlık haklarının Avrupa’da ve hatta ötesinde yerleştirilmesi
konusunda çaba göstermektedirler. Bu kurumlara üye olan ülkeler azınlıklar
konusunda oluşturuşmuş çeşitli anlaşmalara taraf olmuşlar ve azınlık haklarını
kendi ülkelerinde sağlayacaklarına teminat vermişlerdir. Ayrıca bu kurumlara üye
olmak için başvuruda bulunan aday ülkelerin demokratik yapılara dönüştürülmesi
sürecinde azınlık haklarının teminat altına alınması bir ön koşul olarak yer almakta
ve bu ülkelerin azınlıklarına çeşitli haklar verilmesi sağlanmaktadır. Fakat
Avrupa’da insan hakları standartları gibi azınlık hakları standartları halen
oluşturulamamıştır. Azınlık hakları ortak bir platform üzerinden değil, her ülkenin
farklı politikaları çerçevesinde ele alınmış, sadece üye olunan kurumların getirdiği
koşullar çerçevesinde görece ortak bir yapıda kalmıştır.
Avrupalılaşma süreci hızlanmış fakat zaman içerisinde dalgalı bir seyir izlemiştir.
1999’dan sonraki üç yıl içerisinde pasif bir şekilde reformlara başlayan Ankara,
2002 seçimleri sonrasında Avrupalılaşma reformlarını hızlandırmıştır. 2005 yılı
itibarı ile reformlar hız kesmiş ama yine de yamalı bir şekilde olsa da devam
etmiştir. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin Avrupalılaşma sürecini analiz eden
çalışmaların başarısını ortaya koydukları Dış Teşvik Modeli artan uygulama
maliyetleri ve kredibilitesi düşen Avrupa Birliği koşulluluk ilkesi çerçevesinde
2005 sonrası Türkiye’de devam eden reformları açıklamada yetersiz kalmıştır. Bu
araştırma probleminden yola çıkan makale Türkiye’nin deneyimlediği bu dalgalı
süreci Dış Teşvik Modeli’nin bel kemiğini oluşturan Avrupa Birliği koşulluluk
ilkesi ve ulusal uygulama maliyetlerine maruz kalan veto odakları çerçevesinde
incelemekte ve yetersiz kaldığı noktada reformların itici gücü olabilecek etkenleri
incelemektedir. Makale Avrupa Birliği koşulluluk ilkesinin reformları itici etkisinin
aday ülkelerin Avrupalılaşma sürecindeki tek etken olamayacağı, özellikle iç
etkenlerin Avrupalılaşmaya olumlu etki yapabileceğidir.
Europeanization, as processes of construction, diffusion and institutionalization of formal and informal rules, procedures, policy paradigms, styles, ways of doing things and shared beliefs and norms, has become a commonly-used and fine-grained toolbox to analyze domestic change in member states, candidate states and more recently on third countries. Due to its supranational and transnational character, EU's transformative role has been widely recognized in the international arena. However, in case of the candidate countries, this triggering effect is usually deemed as external to the states and is rarely labeled as a political and social conflict at the domestic level.
Since 1999, when Turkey was given candidacy at the Helsinki Summit, the country has undergone a drastic transformation whereby established notions of the regime, political cleavages, and national identity face the need to radically change and different actors (political, civil, sub-national) are empowered. The participants of the panel will approach to this domestic transformation process from different perspectives to develop a better understanding of the 'domestic' as a precondition for understanding EU-Turkey relations and a more comprehensive analysis for the background of the EU dimension. The panel in general seeks to shed light on how, under what conditions EU hits domestic politics in Turkey and discuss the challenging outcomes of the process.
working-class Polish families, with children, to the UK since 2004. Since mass migration from
Poland to the UK and the EU is a new phenomenon, the book represents a timely intervention in
the migration literature....