Papers by samantha lundrigan
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Psychiatry, Psychology and Law, Jun 19, 2018
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Psychology Crime & Law, Nov 6, 2017
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Child Abuse & Neglect, Mar 1, 2020
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Journal of Environmental Psychology, Dec 1, 2001
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Behavioral Sciences & The Law, 2001
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Frontiers in Psychology, Mar 29, 2019
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Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, 2010
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European Journal on Criminal Policy and Research, Dec 13, 2022
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Over the past decade the public discourse on rape and violence against women in India has gained ... more Over the past decade the public discourse on rape and violence against women in India has gained momentum yet little empirical research has been conducted with the perpetrators of such crimes. The aim of the current study was to explore perpetrators’ justifications and excuses for committing rape within this particular cultural context. In order to achieve this, offence narrative interviews with sixty convicted male rapists, all serving a prison sentence in Tihar Central Jail, New Delhi were conducted. Content analysis of the narrative interviews revealed that perpetrators utilized a range of excuses and justifications for their actions. This paper will present the main findings and implications of this research for understanding rape in India.
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Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, Dec 10, 2013
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Frontiers in Psychology, May 10, 2023
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Human Rights Quarterly, 2017
their sovereignty: just as anxious, if not more so, are the new states formed from ex-colonies si... more their sovereignty: just as anxious, if not more so, are the new states formed from ex-colonies since the end of the Second World War. Thus, while the Universal Declaration of Human Rights proclaims everyone’s right to seek asylum, no one has a right to asylum itself, as Gündoğdu notes; indeed, while everyone has the right to re-enter her own country, no one has the right to enter any other country. What commentators such as Gündoğdu call a crisis of statelessness7 is not a crisis for actual states, whose governors take for granted that they have no legal obligations to non-citizens who are not resident in their territories. Nor will political scientists find Gündoğdu’s argument for basing human rights in human action—the “founding” of human rights—rather than in foundational philosophical principles particularly enlightening. It is well known that human rights are what human beings claim ought to be their rights. Human rights are bound up in struggle, as Gündoğdu acknowledges. Rights claims change, as do the rights that (some) states grant, as new social groups enter the rights discourse and new aspects of human dignity such as respect for sexual orientation and gender identity are made. Despite these criticisms, this is a very interesting book well worth reading. While it will be of principal interest to political philosophers, especially those engaged with Arendt’s work, others will also benefit from Gündoğdu’s discussion of the entirety of Arendt’s thought and how it applies to migrants and camp-dwellers of all kinds. Gündoğdu is a brilliant analyst, whose thinking is informed throughout by great empathy and by the very compassion that she herself criticizes.
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Psychology, Crime & Law, 2018
The standard of proof, beyond reasonable doubt (BRD), serves as a threshold for reaching verdicts... more The standard of proof, beyond reasonable doubt (BRD), serves as a threshold for reaching verdicts in criminal cases. Past research has demonstrated that factors such as the wording of judicial instructions defining the standard can influence people's interpretation of it. In addition, there is some concern that instructions may not be effective for the wider jury-eligible population. In an experimental study involving members of the general public, we examined the effect of two commonly used judicial instructions (i.e. sure and firmly convinced) against a situation when BRD was undefined, on people's quantitative interpretations of BRD as well as on their self-reported understanding of the standard and confidence in applying it. We also explored the effect of juror characteristics (i.e. gender, age and education). Compared to when the standard was undefined, the sure instruction helped to reduce inter-individual variability in interpretations of BRD and the firmly convinced ...
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Over the past decade the public discourse on rape and violence against women in India has gained ... more Over the past decade the public discourse on rape and violence against women in India has gained momentum yet little empirical research has been conducted with the perpetrators of such crimes. The aim of the current study was to explore perpetrators’ justifications and excuses for committing rape within this particular cultural context. In order to achieve this, offence narrative interviews with sixty convicted male rapists, all serving a prison sentence in Tihar Central Jail, New Delhi were conducted. Content analysis of the narrative interviews revealed that perpetrators utilized a range of excuses and justifications for their actions. This paper will present the main findings and implications of this research for understanding rape in India.
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Policing and Society
This paper examines police and national probation service (NPS) practitioners’ experiences of uti... more This paper examines police and national probation service (NPS) practitioners’ experiences of utilising a dynamic risk management tool with registered sexual offenders (RSOs) in the community. The ...
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Papers by samantha lundrigan
people, such as historians hunting through archives, biological anthropologists reconstructing skeletons,
and psychologists preparing investigators to interview families of the disappeared. Uniting the voices of
22 experts from around the world, Derek Congram’s collection of original papers centres its attention
on those who are engaged in the location, identification, and repatriation of missing persons. The
contributors to this timely volume represent multiple disciplines and various fields, including academia,
government, and civil service, but are connected by a shared conviction that accounting for the missing
is vital for a just society.
The chapters concentrate on victims of physical or structural violence, including armed conflict,
repressive regimes, criminal behaviour, and racist and colonial policies towards Indigenous persons
and minority populations. Some contexts are familiar — morgues, mass graves, and battlefields — while
others are surprising, such as schoolyards and a museum in Canada. Although the circumstances of
the disappearances vary greatly, Missing Persons illustrates the connections between these disparate
contexts. Multidisciplinary in scope, this edited collection is a valuable comparative resource for
students, academics, and practitioners in forensic anthropology, anthropological/archaeological ethics,
forensic psychology, criminal justice, and human rights.