Sancin, Vasilika (ed), Resposibility to protect: lessons learned and the way forward. Ljubljana, Faculty of Law of the University of Ljubljana., 2019
After WWII, the memory of the Holocaust was sought to get institutionally protected as early as i... more After WWII, the memory of the Holocaust was sought to get institutionally protected as early as in 1945 when the concept for the Yad Vashem, the world largest memorial, research and documentation centre on the Holocaust, was first discussed. A string of ensuing milestone events, notably the Eichmann trial of 1961; the Lpstadt v. Irving libel case of 1996; the founding of the International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) in 1998, and criminalization of Holocaust denial and distortion in 18 countries, mostly European, during past several decades, certainly succeeded in bringing the historical facts to millions of people, and keeping the memory alive. However, the preservation of the memory is revealed to be a fragile enterprise every step of the way: in the West alone, millions of people are revealed yearly as having practically no knowledge of the Holocaust; antisemitic conspiracy theories regarding the Holocaust, differently motivated, are as incessantly burgeoning as they are inexhaustible in their imaginativeness. On top of it, learning about the Holocaust critically depends on the testimonies of survivors who, before long, will have passed away. In the efforts to safeguard the Holocaust record, it will be proposed that certain facts about the human sense of past and the structure, protocolization and functioning of social memory as outlined by the interdisciplinary memory studies need be tapped in and further clarified, especially in view of the Responsibility to Protect, that is to say, to prevent similar mass atrocities from happening again and again.
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