Papers by Ayşe Nur KILINÇ
ADALET DERGİSİ, 2023
: Bu çalışma, öncelikle günümüzde Türk
hukukunda kurum aracılığına başvurmaksızın
bir çocuğun evl... more : Bu çalışma, öncelikle günümüzde Türk
hukukunda kurum aracılığına başvurmaksızın
bir çocuğun evlât edinilmesinin mümkün olup
olmadığını, mümkünse bunun hâli hazırda
nasıl gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır.
Çalışmanın amacı ise, Türk aile hukuku ve
çocuk hukuku perspektifinden hareketle bu
konuya ilişkin mevcut uygulamanın yerindeliğinin değerlendirilmesidir. Çocuğun evlât
edinilmesinde evlât edinme ilgilileri arasında
asgari bir yıl sürecek bakım ve eğitim ilişkisi
zorunluluğu, Türk hukukuna 4721 sayılı Türk
Medenî Kanunu ile getirilmiştir. Çocuğun
kurum aracılığı dışında evlât edinilmesinde
özel mevzuat hükmü bulunmadığından çocuğun velâyet sahibi ana babası, evlât edinecek
kişi veya eşleri, herhangi bir yetkili kurum denetimi bulunmaksızın serbestçe belirleyebilmektedir. Dolayısıyla evlât edinme ilgilileri
arasında gerçekleşmesi zorunlu bakım ilişkisi,
ana babanın evlât edinecek kişi veya eşlerle
yaptığı özel hukuk anlaşmasıyla başlamakta ve
en az bir yıl sürmesi gerekli bakım süreci yine
yetkili bir kurum veya makam denetimi ve
izlemi olmaksızın yürütülmektedir. Taraflar
arasındaki söz konusu anlaşmaların velâyet
hakkının vazgeçilmezliği ve devredilmezliği ile
çocuk yararının önceliği ve çocuğun korunması
(çocuk güvenliği) ilkeleri açısından değerlendirilmesi zorunludur. Bu çalışmada uygulamadan
hareketle çocuğun kurum aracılığı dışında evlat
edinilmesinde yaşanabilecek sorunlar ortaya
konulmakta, ardından karşılaştırmalı hukuk ve
doktrinden yararlanarak mevcut uygulamaya
ilişkin iyileştirme önerileri tartışılmaktadır.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2022
Yabancı psikoloji doktrininden kaynağını alan akran zorbalığı (peer bullying) terimi, yerli doktr... more Yabancı psikoloji doktrininden kaynağını alan akran zorbalığı (peer bullying) terimi, yerli doktrinde de benimsenmiştir. Son zamanlarda ise, bu ifadeye sadece doktrinde değil; eğitim dünyasında, medyada ve hatta ilk ve orta dereceli okullarda bir çocuğun velisi olan ana babalar arasındaki günlük konuşmalarda dahi rastlanabilmektedir. Doktrinde geleneksel zorbalık ve siber zorbalık şeklinde sınıflandırılan akran zorbalığı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilmektedir. Çocuklar arasındaki akran şiddetinin önlenebilir olduğu düşüncesinden hareketle psikoloji, eğitim bilimleri ve sosyal hizmetler alanındaki çalışmalarda daha ziyade soruna yönelik önleyici mekanizmalar üzerine odaklanılmaktadır. Bu çalışma ise, sorunun hukuken değerlendirilmesini hedeflemektedir. Ancak siber zorbalık ile ilgili hukuki sorunlar çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur. Ayrıca okullarda akran zorbalığı sorununa temel haklar ve çocuk hakları perspektifinden yaklaşılması gerektiği vurgulanmıştır. Bu bağlamda gerektiğinde hâkim tarafından hem zorba hem kurban (mağdur) çocuklar bakımından koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının verilebileceği tespit edilmektedir. Çalışmanın son kısmında ise, okullarda karşılaşılan akran zorbalığı vakıalarında özel hukuk sorumluluğu değerlendirilmekte ve okulda akran zorbalığından kimin hangi sebeple sorumlu tutulabileceği belirlenmektedir. Böylece Türkiye'de akran zorbalığına ilişkin mevcut bilimsel çalışmalara, sorunun olası hukukî sonuçları ortaya konularak katkı sağlanması amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Okullarda akran zorbalığı, temel haklar ve çocuk hakları, koruyucu ve destekleyici tedbir kararları, ayıplı hizmetten sorumluluk, sözleşme dışı kusursuz sorumluluk.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi / Selçuk Law Review, 2020
Türkiye’de son yıllarda çocuk koruma sisteminde koruyucu aile bakımı teşvik
edilmektedir. Resmi i... more Türkiye’de son yıllarda çocuk koruma sisteminde koruyucu aile bakımı teşvik
edilmektedir. Resmi istatistiklere göre, korunmaya ihtiyacı olan çocukların
koruyucu aile yanına yerleştirilme oranı artmıştır. Bu artışa paralel şekilde,
koruyucu aile müessesesi ile ilişkili uyuşmazlıkların artması beklenmektedir.
Bu çalışmada koruyucu aileyle yanına yerleştirilen çocuk arasındaki ilişkinin
hukuken değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Türk hukukunda çocuğun
bakımında asli sorumluluk velâyet hakkı sahibi ana ve babanındır. Ancak
çocuğun korunması amacıyla hâkim kararıyla ana ve babasından alınarak aile
yanına yerleştirilmesi de mümkündür. Koruyucu aile sözleşmesi, bu çocuğun
koruyucu aile yanına yerleştirilmesini konu edinen ve Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü ile koruyucu aile arasında imzalanan sözleşmedir.
Çocuk, bu sözleşmeyle koruyucu ailenin “ev düzenine” tabi olur. Bu ilişki kural
olarak “özel hayata saygı gösterilmesi hakkı” kapsamında korunmaktayken;
istisnaî olarak “aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı” kapsamında korunur.
Yine bu istisnaî hâllerde, koruyucu aileyle çocuğun birbirinin hukukî anlamda
“yakını” sayılması gerekir.
Recently, the foster care has been promoted in Turkish child protection system.
Accordingly, it’s expected that the number of the legal conflicts regarding this
issue will increase. This article aims at evaluating the legal nature of the
relationship between the parties. Under Turkish law, the parents are
responsible for the care of their children. Only when it’s necessary, the children
in need of protection are placed into the foster care by the courts. Thereupon
the foster care contract’s signed between the foster parents and the authorities.
It’s concluded that as the foster child is within the household, the foster parents
are the head of the household. Also, as a rule, this relationship is subject to “the
right to respect for private life”, but in only exceptional cases it is subject to “the
right to respect for family life”. Finally, this relation between the parties might
be considered as a close personal relationship in terms of law.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , 2019
Farklı hukuk sistemlerinin etkisi altında şekillenen Japon hukuku yabancı hukuk sistemlerini kend... more Farklı hukuk sistemlerinin etkisi altında şekillenen Japon hukuku yabancı hukuk sistemlerini kendi öz değerlerinden vazgeçmeksizin benimsemede başarılıdır. Japon hukuku genel olarak ne “Kıta Avrupası hukuk sistemi (civil law)” ne de “Anglo-Amerikan hukuk sistemi (common law)” içinde sınıflandırılabilir. Japon hukuku hybrid bir hukuk sistemidir. Bununla birlikte Kıta Avrupa’sından iktibas edilen Japon Medeni Kanunu dolayısıyla Japon sözleşme hukuku daha ziyade Kıta Avrupası karakterlidir. Japon sözleşme hukukunun temel ilkeleri dürüstlük kuralı, sözleşme özgürlüğü ve kusur sorumluluğudur. Anglo-Amerikan sözleşme hukukundaki karşılıklılık ilkesi (the concept of consideration) ile sözleşmelerin yazılı olmasını gerektiren kurallar (“Statute of Frauds” ile “parol evidence rule”) Japon sözleşme hukukunda bulunmaz. “Özel hukuktan doğan hakların kamu refahı gerekçesiyle sınırlandırılabilmesi ilkesi” ve Japon Medeni Kanunundaki örf ve âdet hukuku kuralı, Kıta Avrupası örneklerine benzemez. Japon içtihat hukuku, Kıta Avrupası hukukunun iktibasından önce ticari hayatta yerleşik olan örf ve âdetlerin korunmasını bu kural ile sağlamıştır. Japon içtihat hukukunun önemi, Anglo-Amerikan hukukundakine benzer. Japonya’da 1990 sonrasında piyasaya devlet müdahalesinin kaldırılması (deregülasyon) amacıyla Amerikan hukuku modelli birçok kanun çıkartılmıştır. Bu sebeple Japon sözleşme hukukunda Anglo-Amerikan hukuku da kısmen önem arz eder. Son olarak Japon sözleşme hukukunun genel ilkeleri üzerine yapılan böyle bir çalışmada Japon Medeni Kanunundaki güncel gelişmelere de kısaca yer verilmektedir.
Abstract
The Japanese law has been formed by different legal systems. The Japanese have incorporated their existing customs and values for hundreds of years into these transplanted legal codes. So the Japanese have been found successful in assimilating the characteristics of foreign legal systems without giving up their own values. In general, Japanese law cannot be classified in any “legal family” such as “civil law” or “common law”. It can be classified as a “hybrid legal system”. However, if only the Japanese Civil Code (JCC) is considered, Japan is qualified as a civil law country. The basic principles of Japanese contract law are determined as “the doctrine of good faith and fair dealing”, “the freedom of contract” and “the fault liability” which are derived from the civil law system. Besides, the importance of the case law in Japanese civil law and some principles such as “deregulation” and “self-responsibility” used by the scholars in order to make the market system functional are derived from common law system. It must be mentioned that Japanese contract law does not consist of “the doctrine of consideration”, “Statute of Frauds” and “parole evidence rule” which are the basic principles of American contract law. Finally, in such a research over the Japanese contract law, it is also worth mentioning the current developments in the Japanese Civil Code.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 2018
Terk sebebiyle boşanma, Türk hukukunda özel ve kusura dayanan boşanma sebeplerinden biri olarak ... more Terk sebebiyle boşanma, Türk hukukunda özel ve kusura dayanan boşanma sebeplerinden biri olarak varlığını korumaktadır. Terk sebebiyle boşanma sıkı şekil koşullarına bağlanmış olup, bu çalışmada önce terk sebebiyle boşanmaya ilişkin şartların içtihatlarda nasıl somutlaştırıldığı gösterilmektedir. Yargıtay’ın terkin haklı sebebe dayansa bile, bu haklılığın terk eden eşe süresiz olarak eve dönmeme hakkı vermeyeceğine ve haklı sebeple terk eden eşin kendisine eve dön ihtarı tebliğinden sonra boşanma davası açmasının dürüstlük kuralına aykırı olduğuna ilişkin yerleşik içtihadı bulunmaktadır. Bu içtihatlar özellikle terkin diğer eşin maddî ve manevî cebrinden kaynaklandığı hâllerde adaletsiz sonuçlar doğurmuştur. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 13.03.2015 tarihli 2-1688/1032 sayılı kararında ise, bu adaletsiz yaklaşımdan dönülmüş ve böyle hâllerde diğer eşin zorlamasıyla ortak konutu terk eden eşin “terk edilmiş sayılacağı” belirlenerek, yerinde bir şekilde diğerini terke zorlayan eşin terk sebebiyle boşanma davası açma hakkı bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2019
Özet Mehir İslam-Osmanlı hukuku menşeili bir kavramdır. Bu nedenle mehrin konusu, alt ve üst limi... more Özet Mehir İslam-Osmanlı hukuku menşeili bir kavramdır. Bu nedenle mehrin konusu, alt ve üst limiti, mehr-i müeccel ve mehr-i muaccel, mehr-i misil ve mehr-i müsamma gibi ayırımlar, İslam aile hukukunun kendisine has sistemi içerisinde anlam kazanmaktadır. Türk pozitif hukuk doktrininde mehrin hukukî niteliği "bağışlama sözü verme" ve "boşanmanın fer'i sonuçlarından tazminat üzerine anlaşma" olarak nitelendirilmiştir. Yargıtay ise 1959 tarihli İçtihadı Birleştirme Kararı ile mehri, "bağışlama vaadi" olarak kabul etmektedir. Mehrin bu şekilde çözümlenmesi, bir yandan eşler arasında boşanma sonrası uyuşmazlık sayısını artırmakta diğer taraftan Türk Medeni Kanunu'nda eşler arasında eşitlik esasına dayanan adalet anlayışına zarar vermektedir. Öte taraftan, bu çözüm tarzı, müessesenin menşei olan İslam hukuku ile de uyuşmamaktadır. Yargıtay'ın "mehir" adı altında nihayete erdirdiği ihtilaf konuları İslam hukukuna göre "mehir" olmayabilmektedir. Kanaatimizce her hukuk sisteminde aile hukuku eşler arasında adaleti tesis edici araçlarıyla bir bütündür. Bu nedenle mehrin "toplumsal kabulü" göz önünde bulundurulmalı; ancak müessese "pozitif hukukta" uyuşmazlık konusu olmaktan çıkarılmalıdır. Bunun için bizce, en ideal çözüm, müesseseyi TMK' Abstract Mahr,which is derived from Islamic Law, is a legal instrument for the benefit of the female spouses in Islamic family law. Therefore the subject, the upper and lower limits of the Mahr, kinds of Mahr (such as mehr-i müeccel and mehr-i muaccel, mehr-i misil and mehr-i müsamma) have a specific significance in its original system. According to the doctrine of Turkish positive law, the legal nature of the Mahr has been determined as "a promise to make a gift (donation)" or "a compensation derived from divorce". The General Assembly on the Unification on the Judgements of the Court of Cassation used a simple contract approach to resolve a dispute over Mahr and accepted the claims to mahr in 1959. As a result of this approach, the number of post-divorce disputes has increased and the fair balance based on equality between the spouses in Turkish civil law has disturbed. Also, the solutions achieved by this approach do not correspond with Mahr's original meaning in Islamic law. Some disputes which the court of Cassation identifed as a Mahr, can not be described as a Mahr in accordance with Islamic law. It is thought that in every legal system, family law constitutes an entity with its own legal instruments which ensure justice between the spouses. Therefore, Mahr should not be a matter of dispute in Turkish positive legal system. In our opinion, the ideal solution for this is to regulate Mahr as a natural obligation in Turkish Civil Law. This kind of provision will neither give harm to the fair balance betweeen the spouses nor increase the number of post divorce disputes. On the other hand it will lead spouses to mehr-i muaccel which is not contrary to Islamic law.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Conference Presentations by Ayşe Nur KILINÇ
IV. ULUSLARARASI NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVESİTESİ HUKUK KONRESİ 2024 ÖZET BİLDİRİ KİTABI, 2024
Bizim savunduğumuz görüşe göre ise, organ nakline ilişkin verilen
aydınlatılmış rıza İnsan Hakla... more Bizim savunduğumuz görüşe göre ise, organ nakline ilişkin verilen
aydınlatılmış rıza İnsan Hakları ve Biyoetik Sözleşmesi m. 5/III gereği
her zaman serbestçe geri alınabilir. Organ verme borcu altına giren kişi
bakımından hiçbir tıbbi zorunluluk bulunmamaktayken vücut bütünlüğüne
tıbbi müdahalede bulunulmasını hukuka uygun hâle getiren sebepler, kişinin
anılan müdahaleye ilişkin serbestçe verdiği rızası ile Organ Nakli Kanunu’nda
canlı bir kişinin bir başka kişinin üstün yararı için belli şartlar altında organ
verebilmesinin mümkün kılınmış olmasıdır. Bu şartlardan en önemlisi organ
verme borcu altına girmenin karşılıksız (ivazsız) olma zorunluluğudur (Organ
Nakli Kanunu m. 3). Organ verme borcu altına girenin, vücut bütünlüğü
üzerinde “kendi geleceğini belirleme hakkının (bizzat karar verme hakkının)”
da bir görünümü olarak organ nakline yönelik cerrahi operasyona girene
kadar aydınlatılmış rızasını serbestçe geri alma hakkı vardır. Emredici niteliği
hususunda tartışma bulunmayan TMK m. 23/III, bu iradenin serbestçe
verilmiş olması gereğini güvence altına almak üzere, organ verme borcu altına
girenin kendisini hiçbir maddi baskı altında hissetmeksizin bu taahhüdünü
yerine getirmekten kaçınabilmesine imkân vermektedir. Diğer bir deyişle
organ naklinde de tamamlayıcı olarak uygulanması gereken hükümde, organ
verme borcu altına girenin herhangi bir şekilde organ verme borcunu yerine
getirmeye zorlanamayacağı ifade edilmektedir. Buna karşılık Türk hukukunda
hâkim görüş tarafından biyolojik madde verme borcu altına girenin rızasını
her zaman serbestçe geri alabileceği kuralının somut olayda “organ nakli”
gibi çoğu zaman alıcı bakımından yaşamsal bir tehlikenin söz konusu olduğu
hâllerde menfaatler dengesine uygun şekilde yorumlanması gerektiği iddia
edilmektedir.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
7. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu Tam Metin Kitabı, 2021
Çocuklar dünyaya geldikten sonra çeşitli sebeplerle, üvey ana-baba ile aile yaşamına devam etme d... more Çocuklar dünyaya geldikten sonra çeşitli sebeplerle, üvey ana-baba ile aile yaşamına devam etme durumunda kalabilirler. Esasen ailede üveylik ilişkisi geçmişten beri yaşamın içinde var olan ve aile kurumu devam ettiği sürece de varlığı devam edecek olan bir sosyal gerçekliktir. Tarafların bu ilişkiden doğan hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve özel hukuka yansıyan sonuçlarının değerlendirilmesinin amaçlandığı bu tebliğde önce bu sosyal ilişkinin hukuken nitelendirilmesi gerekir. Esasen taraflar arasında ne soybağı ne de velâyet ilişkisi kurulur. Türk hukukunda üvey çocuğa ilişkin doğrudan düzenlemelerin sayısı da oldukça azdır (TMK m. 306/III ve özellikle 388). Bu düzenlemelerde daha ziyade üvey çocuğun ergin olmadan önceki dönemde özen ve ilgiye ihtiyacı olduğu esasından hareket edilmiş ve ergin olmayan çocuğun üvey ana/babası
tarafından evlat edinilmesi kolaylaştırılmıştır. Bir başka hükümde ise taraflar arasında oluşan hısımlık, ahlâk kuralları dikkate alınarak kesin evlenme engeli olarak düzenlenmiştir (m. 282/III). Ancak bazen taraflar arasındaki ortak yaşam öyle bir sosyal yakınlık ve duygusal bağlantı
oluşturabilir ki, taraflar arasındaki bu sosyal yakınlık hısımlığın ötesinde bazı hukukî sonuçlar da doğurabilir. Bu tebliğde önce bu ilişkinin TMK’da açıkça düzenlendiği hâller incelenmekte ardından zikredilen özel durumlarda bu sosyal yakınlığa bağlanabilecek özel hukuk sonuçları
ortaya konulmaktadır. Bu tebliğde, bu konu çocuk hakları perspektifinden değerlendirilmektedir.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Uploads
Papers by Ayşe Nur KILINÇ
hukukunda kurum aracılığına başvurmaksızın
bir çocuğun evlât edinilmesinin mümkün olup
olmadığını, mümkünse bunun hâli hazırda
nasıl gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır.
Çalışmanın amacı ise, Türk aile hukuku ve
çocuk hukuku perspektifinden hareketle bu
konuya ilişkin mevcut uygulamanın yerindeliğinin değerlendirilmesidir. Çocuğun evlât
edinilmesinde evlât edinme ilgilileri arasında
asgari bir yıl sürecek bakım ve eğitim ilişkisi
zorunluluğu, Türk hukukuna 4721 sayılı Türk
Medenî Kanunu ile getirilmiştir. Çocuğun
kurum aracılığı dışında evlât edinilmesinde
özel mevzuat hükmü bulunmadığından çocuğun velâyet sahibi ana babası, evlât edinecek
kişi veya eşleri, herhangi bir yetkili kurum denetimi bulunmaksızın serbestçe belirleyebilmektedir. Dolayısıyla evlât edinme ilgilileri
arasında gerçekleşmesi zorunlu bakım ilişkisi,
ana babanın evlât edinecek kişi veya eşlerle
yaptığı özel hukuk anlaşmasıyla başlamakta ve
en az bir yıl sürmesi gerekli bakım süreci yine
yetkili bir kurum veya makam denetimi ve
izlemi olmaksızın yürütülmektedir. Taraflar
arasındaki söz konusu anlaşmaların velâyet
hakkının vazgeçilmezliği ve devredilmezliği ile
çocuk yararının önceliği ve çocuğun korunması
(çocuk güvenliği) ilkeleri açısından değerlendirilmesi zorunludur. Bu çalışmada uygulamadan
hareketle çocuğun kurum aracılığı dışında evlat
edinilmesinde yaşanabilecek sorunlar ortaya
konulmakta, ardından karşılaştırmalı hukuk ve
doktrinden yararlanarak mevcut uygulamaya
ilişkin iyileştirme önerileri tartışılmaktadır.
edilmektedir. Resmi istatistiklere göre, korunmaya ihtiyacı olan çocukların
koruyucu aile yanına yerleştirilme oranı artmıştır. Bu artışa paralel şekilde,
koruyucu aile müessesesi ile ilişkili uyuşmazlıkların artması beklenmektedir.
Bu çalışmada koruyucu aileyle yanına yerleştirilen çocuk arasındaki ilişkinin
hukuken değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Türk hukukunda çocuğun
bakımında asli sorumluluk velâyet hakkı sahibi ana ve babanındır. Ancak
çocuğun korunması amacıyla hâkim kararıyla ana ve babasından alınarak aile
yanına yerleştirilmesi de mümkündür. Koruyucu aile sözleşmesi, bu çocuğun
koruyucu aile yanına yerleştirilmesini konu edinen ve Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü ile koruyucu aile arasında imzalanan sözleşmedir.
Çocuk, bu sözleşmeyle koruyucu ailenin “ev düzenine” tabi olur. Bu ilişki kural
olarak “özel hayata saygı gösterilmesi hakkı” kapsamında korunmaktayken;
istisnaî olarak “aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı” kapsamında korunur.
Yine bu istisnaî hâllerde, koruyucu aileyle çocuğun birbirinin hukukî anlamda
“yakını” sayılması gerekir.
Recently, the foster care has been promoted in Turkish child protection system.
Accordingly, it’s expected that the number of the legal conflicts regarding this
issue will increase. This article aims at evaluating the legal nature of the
relationship between the parties. Under Turkish law, the parents are
responsible for the care of their children. Only when it’s necessary, the children
in need of protection are placed into the foster care by the courts. Thereupon
the foster care contract’s signed between the foster parents and the authorities.
It’s concluded that as the foster child is within the household, the foster parents
are the head of the household. Also, as a rule, this relationship is subject to “the
right to respect for private life”, but in only exceptional cases it is subject to “the
right to respect for family life”. Finally, this relation between the parties might
be considered as a close personal relationship in terms of law.
Abstract
The Japanese law has been formed by different legal systems. The Japanese have incorporated their existing customs and values for hundreds of years into these transplanted legal codes. So the Japanese have been found successful in assimilating the characteristics of foreign legal systems without giving up their own values. In general, Japanese law cannot be classified in any “legal family” such as “civil law” or “common law”. It can be classified as a “hybrid legal system”. However, if only the Japanese Civil Code (JCC) is considered, Japan is qualified as a civil law country. The basic principles of Japanese contract law are determined as “the doctrine of good faith and fair dealing”, “the freedom of contract” and “the fault liability” which are derived from the civil law system. Besides, the importance of the case law in Japanese civil law and some principles such as “deregulation” and “self-responsibility” used by the scholars in order to make the market system functional are derived from common law system. It must be mentioned that Japanese contract law does not consist of “the doctrine of consideration”, “Statute of Frauds” and “parole evidence rule” which are the basic principles of American contract law. Finally, in such a research over the Japanese contract law, it is also worth mentioning the current developments in the Japanese Civil Code.
Conference Presentations by Ayşe Nur KILINÇ
aydınlatılmış rıza İnsan Hakları ve Biyoetik Sözleşmesi m. 5/III gereği
her zaman serbestçe geri alınabilir. Organ verme borcu altına giren kişi
bakımından hiçbir tıbbi zorunluluk bulunmamaktayken vücut bütünlüğüne
tıbbi müdahalede bulunulmasını hukuka uygun hâle getiren sebepler, kişinin
anılan müdahaleye ilişkin serbestçe verdiği rızası ile Organ Nakli Kanunu’nda
canlı bir kişinin bir başka kişinin üstün yararı için belli şartlar altında organ
verebilmesinin mümkün kılınmış olmasıdır. Bu şartlardan en önemlisi organ
verme borcu altına girmenin karşılıksız (ivazsız) olma zorunluluğudur (Organ
Nakli Kanunu m. 3). Organ verme borcu altına girenin, vücut bütünlüğü
üzerinde “kendi geleceğini belirleme hakkının (bizzat karar verme hakkının)”
da bir görünümü olarak organ nakline yönelik cerrahi operasyona girene
kadar aydınlatılmış rızasını serbestçe geri alma hakkı vardır. Emredici niteliği
hususunda tartışma bulunmayan TMK m. 23/III, bu iradenin serbestçe
verilmiş olması gereğini güvence altına almak üzere, organ verme borcu altına
girenin kendisini hiçbir maddi baskı altında hissetmeksizin bu taahhüdünü
yerine getirmekten kaçınabilmesine imkân vermektedir. Diğer bir deyişle
organ naklinde de tamamlayıcı olarak uygulanması gereken hükümde, organ
verme borcu altına girenin herhangi bir şekilde organ verme borcunu yerine
getirmeye zorlanamayacağı ifade edilmektedir. Buna karşılık Türk hukukunda
hâkim görüş tarafından biyolojik madde verme borcu altına girenin rızasını
her zaman serbestçe geri alabileceği kuralının somut olayda “organ nakli”
gibi çoğu zaman alıcı bakımından yaşamsal bir tehlikenin söz konusu olduğu
hâllerde menfaatler dengesine uygun şekilde yorumlanması gerektiği iddia
edilmektedir.
tarafından evlat edinilmesi kolaylaştırılmıştır. Bir başka hükümde ise taraflar arasında oluşan hısımlık, ahlâk kuralları dikkate alınarak kesin evlenme engeli olarak düzenlenmiştir (m. 282/III). Ancak bazen taraflar arasındaki ortak yaşam öyle bir sosyal yakınlık ve duygusal bağlantı
oluşturabilir ki, taraflar arasındaki bu sosyal yakınlık hısımlığın ötesinde bazı hukukî sonuçlar da doğurabilir. Bu tebliğde önce bu ilişkinin TMK’da açıkça düzenlendiği hâller incelenmekte ardından zikredilen özel durumlarda bu sosyal yakınlığa bağlanabilecek özel hukuk sonuçları
ortaya konulmaktadır. Bu tebliğde, bu konu çocuk hakları perspektifinden değerlendirilmektedir.
hukukunda kurum aracılığına başvurmaksızın
bir çocuğun evlât edinilmesinin mümkün olup
olmadığını, mümkünse bunun hâli hazırda
nasıl gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır.
Çalışmanın amacı ise, Türk aile hukuku ve
çocuk hukuku perspektifinden hareketle bu
konuya ilişkin mevcut uygulamanın yerindeliğinin değerlendirilmesidir. Çocuğun evlât
edinilmesinde evlât edinme ilgilileri arasında
asgari bir yıl sürecek bakım ve eğitim ilişkisi
zorunluluğu, Türk hukukuna 4721 sayılı Türk
Medenî Kanunu ile getirilmiştir. Çocuğun
kurum aracılığı dışında evlât edinilmesinde
özel mevzuat hükmü bulunmadığından çocuğun velâyet sahibi ana babası, evlât edinecek
kişi veya eşleri, herhangi bir yetkili kurum denetimi bulunmaksızın serbestçe belirleyebilmektedir. Dolayısıyla evlât edinme ilgilileri
arasında gerçekleşmesi zorunlu bakım ilişkisi,
ana babanın evlât edinecek kişi veya eşlerle
yaptığı özel hukuk anlaşmasıyla başlamakta ve
en az bir yıl sürmesi gerekli bakım süreci yine
yetkili bir kurum veya makam denetimi ve
izlemi olmaksızın yürütülmektedir. Taraflar
arasındaki söz konusu anlaşmaların velâyet
hakkının vazgeçilmezliği ve devredilmezliği ile
çocuk yararının önceliği ve çocuğun korunması
(çocuk güvenliği) ilkeleri açısından değerlendirilmesi zorunludur. Bu çalışmada uygulamadan
hareketle çocuğun kurum aracılığı dışında evlat
edinilmesinde yaşanabilecek sorunlar ortaya
konulmakta, ardından karşılaştırmalı hukuk ve
doktrinden yararlanarak mevcut uygulamaya
ilişkin iyileştirme önerileri tartışılmaktadır.
edilmektedir. Resmi istatistiklere göre, korunmaya ihtiyacı olan çocukların
koruyucu aile yanına yerleştirilme oranı artmıştır. Bu artışa paralel şekilde,
koruyucu aile müessesesi ile ilişkili uyuşmazlıkların artması beklenmektedir.
Bu çalışmada koruyucu aileyle yanına yerleştirilen çocuk arasındaki ilişkinin
hukuken değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Türk hukukunda çocuğun
bakımında asli sorumluluk velâyet hakkı sahibi ana ve babanındır. Ancak
çocuğun korunması amacıyla hâkim kararıyla ana ve babasından alınarak aile
yanına yerleştirilmesi de mümkündür. Koruyucu aile sözleşmesi, bu çocuğun
koruyucu aile yanına yerleştirilmesini konu edinen ve Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü ile koruyucu aile arasında imzalanan sözleşmedir.
Çocuk, bu sözleşmeyle koruyucu ailenin “ev düzenine” tabi olur. Bu ilişki kural
olarak “özel hayata saygı gösterilmesi hakkı” kapsamında korunmaktayken;
istisnaî olarak “aile hayatına saygı gösterilmesi hakkı” kapsamında korunur.
Yine bu istisnaî hâllerde, koruyucu aileyle çocuğun birbirinin hukukî anlamda
“yakını” sayılması gerekir.
Recently, the foster care has been promoted in Turkish child protection system.
Accordingly, it’s expected that the number of the legal conflicts regarding this
issue will increase. This article aims at evaluating the legal nature of the
relationship between the parties. Under Turkish law, the parents are
responsible for the care of their children. Only when it’s necessary, the children
in need of protection are placed into the foster care by the courts. Thereupon
the foster care contract’s signed between the foster parents and the authorities.
It’s concluded that as the foster child is within the household, the foster parents
are the head of the household. Also, as a rule, this relationship is subject to “the
right to respect for private life”, but in only exceptional cases it is subject to “the
right to respect for family life”. Finally, this relation between the parties might
be considered as a close personal relationship in terms of law.
Abstract
The Japanese law has been formed by different legal systems. The Japanese have incorporated their existing customs and values for hundreds of years into these transplanted legal codes. So the Japanese have been found successful in assimilating the characteristics of foreign legal systems without giving up their own values. In general, Japanese law cannot be classified in any “legal family” such as “civil law” or “common law”. It can be classified as a “hybrid legal system”. However, if only the Japanese Civil Code (JCC) is considered, Japan is qualified as a civil law country. The basic principles of Japanese contract law are determined as “the doctrine of good faith and fair dealing”, “the freedom of contract” and “the fault liability” which are derived from the civil law system. Besides, the importance of the case law in Japanese civil law and some principles such as “deregulation” and “self-responsibility” used by the scholars in order to make the market system functional are derived from common law system. It must be mentioned that Japanese contract law does not consist of “the doctrine of consideration”, “Statute of Frauds” and “parole evidence rule” which are the basic principles of American contract law. Finally, in such a research over the Japanese contract law, it is also worth mentioning the current developments in the Japanese Civil Code.
aydınlatılmış rıza İnsan Hakları ve Biyoetik Sözleşmesi m. 5/III gereği
her zaman serbestçe geri alınabilir. Organ verme borcu altına giren kişi
bakımından hiçbir tıbbi zorunluluk bulunmamaktayken vücut bütünlüğüne
tıbbi müdahalede bulunulmasını hukuka uygun hâle getiren sebepler, kişinin
anılan müdahaleye ilişkin serbestçe verdiği rızası ile Organ Nakli Kanunu’nda
canlı bir kişinin bir başka kişinin üstün yararı için belli şartlar altında organ
verebilmesinin mümkün kılınmış olmasıdır. Bu şartlardan en önemlisi organ
verme borcu altına girmenin karşılıksız (ivazsız) olma zorunluluğudur (Organ
Nakli Kanunu m. 3). Organ verme borcu altına girenin, vücut bütünlüğü
üzerinde “kendi geleceğini belirleme hakkının (bizzat karar verme hakkının)”
da bir görünümü olarak organ nakline yönelik cerrahi operasyona girene
kadar aydınlatılmış rızasını serbestçe geri alma hakkı vardır. Emredici niteliği
hususunda tartışma bulunmayan TMK m. 23/III, bu iradenin serbestçe
verilmiş olması gereğini güvence altına almak üzere, organ verme borcu altına
girenin kendisini hiçbir maddi baskı altında hissetmeksizin bu taahhüdünü
yerine getirmekten kaçınabilmesine imkân vermektedir. Diğer bir deyişle
organ naklinde de tamamlayıcı olarak uygulanması gereken hükümde, organ
verme borcu altına girenin herhangi bir şekilde organ verme borcunu yerine
getirmeye zorlanamayacağı ifade edilmektedir. Buna karşılık Türk hukukunda
hâkim görüş tarafından biyolojik madde verme borcu altına girenin rızasını
her zaman serbestçe geri alabileceği kuralının somut olayda “organ nakli”
gibi çoğu zaman alıcı bakımından yaşamsal bir tehlikenin söz konusu olduğu
hâllerde menfaatler dengesine uygun şekilde yorumlanması gerektiği iddia
edilmektedir.
tarafından evlat edinilmesi kolaylaştırılmıştır. Bir başka hükümde ise taraflar arasında oluşan hısımlık, ahlâk kuralları dikkate alınarak kesin evlenme engeli olarak düzenlenmiştir (m. 282/III). Ancak bazen taraflar arasındaki ortak yaşam öyle bir sosyal yakınlık ve duygusal bağlantı
oluşturabilir ki, taraflar arasındaki bu sosyal yakınlık hısımlığın ötesinde bazı hukukî sonuçlar da doğurabilir. Bu tebliğde önce bu ilişkinin TMK’da açıkça düzenlendiği hâller incelenmekte ardından zikredilen özel durumlarda bu sosyal yakınlığa bağlanabilecek özel hukuk sonuçları
ortaya konulmaktadır. Bu tebliğde, bu konu çocuk hakları perspektifinden değerlendirilmektedir.