Dissertação (Master's Degree Thesis) by Maiko J . A . Gomes
Após décadas de lutas e reivindicações sociopolíticas encabeçadas por movimentos LGBT+, a nível d... more Após décadas de lutas e reivindicações sociopolíticas encabeçadas por movimentos LGBT+, a nível doméstico e internacional, alguns Estados não só passaram a garantir certos direitos e proteções legais, como também adotaram uma nova forma de avaliar o quão inclusivo, tolerante e democrático um Estado é, com base no seu posicionamento em relação à comunidade LGBT+. Neste contexto, alguns Estados passaram a fazer uso do “pinkwashing”, ou seja, um mecanismo caracterizado pela promoção de uma imagem e narrativa pró-LGBT+, com o objetivo de encobrir e “lavar” certas ações tidas como problemáticas e negativas no Sistema Internacional. O Estado de Israel é o principal promotor deste mecanismo, utilizado com o objetivo de desviar a atenção do Sistema Internacional da sua postura violenta para com o povo palestino. Entretanto, há evidências de que essa suposta inclusão de indivíduos LGBT+ ocorre de maneira rasa e superficial, visto que não garante a mesma visibilidade e oportunidades para todas os indivíduos que compõem esta sigla. Diante deste quadro, o problema de pesquisa que orienta esta dissertação é: de que maneira ocorre a inserção da população LGBT+ no projeto nacionalista israelense? O objetivo geral aqui é desenvolver uma análise genealógica do pinkwashing israelense, com vistas a desvelar e denunciar o caráter homonacionalista da suposta política progressista de Israel. Para tanto, a pesquisa foi realizada sob o amparo das contribuições teóricas da corrente de pensamento pós-estruturalista, assim como da Teoria Queer. Do pós-estruturalismo, esta pesquisa trabalha, principalmente, com as concepções que envolvem a importância das práticas discursivas, que impactam na construção de identidades e são regidas por relações de poder. Por sua vez, visto que esta pesquisa propõe-se a desestruturar certas narrativas dominantes envolvendo a comunidade LGBT+, optou-se, também, pelo uso da Teoria Queer. Ademais, o pós-estruturalismo também nos oferece proposições críticas de análise da “realidade” social, como é o caso do método de análise utilizado neste trabalho, a genealogia de influência foucaultiana. Com o intuito de melhor estruturar e alcançar tal objetivo, possui, também, como objetivos específicos: (I) evidenciar o uso pinkwashing como mecanismo de limpeza de imagem no Sistema Internacional, que no contexto israelense, manifesta-se dentro da Brand Israel; (II) expor a perspectiva dos palestinos queer acerca do pinkwashing israelense, e; (III) demonstrar as inconsistências da narrativa de que Israel é um Estado que garante igualitariamente e plenamente direitos aos seus cidadãos LGBT+, assim como aos palestinos queer residentes em Israel. Com base na literatura coletada e analisada, a pesquisa parte do pressuposto que o Estado de Israel promove sua imagem, no Sistema Internacional, como um espaço homogeneamente tolerante e inclusivo para com a população LGBT+ (tanto israelense, quanto palestina). Entretanto, a partir das análises feitas, argumenta-se que somente os indivíduos LGBT+ que adequam-se aos padrões e normas dominantes da sociedade israelense, são de fato incorporados no projeto nacionalista de Israel.
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TCC by Maiko J . A . Gomes
Trabalho de Conclusão de Curso, 2018
O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo geral fazer uma análise crítica dos d... more O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo geral fazer uma análise crítica dos discursos dos representantes oficiais de Israel de modo que seja encontrado em seus discursos a construção de imagens do Estado de Israel como sendo um Estado desenvolvido e cosmopolita, e dos árabes, mais precisamente, do Irã, Síria e aqueles vinculados ao ISIS, como sendo bárbaros, atrasados e violentos. Entretanto, é importante frisar que o que fica explícito nos discursos é o direcionamento para os árabes do Irã, Síria e aqueles vinculados ao ISIS, contudo, nota-se que o foco direto, de maneira implícita, são os palestinos, visto que há um interesse israelense em utilizar-se do pinkwashing para encobrir a ocupação dos Territórios Palestinos Ocupados. Os objetivos específicos são, a saber: (I) ilustrar a relevância da análise crítica de discursos em Relações Internacionais; (II) explicitar o pinkwashing adotado por Israel como lavagem de imagem dentro do Oriente Médio, e; (III) demonstrar as medidas adotadas pelo Estado de Israel, ao longo dos anos, que evidencie o pinkwashing. Portanto, a hipótese é que o Estado de Israel constrói sua imagem como o único Estado democrático do Oriente Médio utilizando-se do pinkwashing enquanto constrói e reforça a imagem do povo árabe e palestino com um perfil negativo. Foi escolhido o marco temporal de 2009 a 2018, visto que em 2009 Israel expande a sua campanha Brand Israel - lançada em 2005 com o propósito de ressignificar a imagem do país no Ocidente - para a comunidade LGBT+, através do lançamento de uma conferência em Tel Aviv para promover a cidade como sendo um relevante destino do turismo LGBT+ internacional. Enquanto que o fim, 2018, foi selecionado pelo simples fato de que é o ano em que este trabalho foi elaborado e o último discurso, que se adequa ao objetivo deste trabalho, foi encontrado. A pesquisa faz uso da abordagem pós-estruturalista em Relações Internacionais e utiliza-se como ferramenta de pesquisa a análise crítica de discursos de representantes oficiais do Estado de Israel.
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Papers by Maiko J . A . Gomes
Revista de Estudos Internacionais, 2024
O presente estudo de caso tem por objetivo examinar o modo como Israel utilizou-se ... more O presente estudo de caso tem por objetivo examinar o modo como Israel utilizou-se Festival Eurovisão da Canção (FEC) 2024, como um mecanismo de limpeza de reputação e construção de imagem no plano internacional, frente à Invasão à Faixa de Gaza, iniciada em 2023. Dessa maneira, trabalho utiliza-se de pesquisa bibliográfica e hemerográfica, com o intuito de abranger devidamente os seguintes objetivos específicos: (1) apresentar a conceituação de nation-branding e como essa estratégia tem auxiliado os Estados a corrigir suas reputações; (2) expor o que é a Brand Israel e como a arte e cultura desempenham funções de extrema relevância para a diplomacia pública israelense; e, por fim, (3) analisar a atuação de Israel na edição de 2024 e as repercussões na mídia e/ou dentre os outros participantes. Portanto, a pergunta-problema pode ser caracterizada como: de que maneira a participação do Estado de Israel no Eurovisão 2024 pode beneficiar a imagem israelense no plano internacional em paralelo à nova onda de ataques contra o povo palestino, iniciada em 2023? Conclui-se que, apesar de Israel buscar promover elementos identitários e políticos para o Ocidente através do FEC 2024 (nation-branding), uma onda de críticas e protestos levantaram-se como forma de retaliação.
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Conexão Política, 2024
O presente trabalho tem como objetivo geral abordar os resultados históricos das eleições municip... more O presente trabalho tem como objetivo geral abordar os resultados históricos das eleições municipais brasileiras em 2020, a respeito do grande número de candidatos travestis e transexuais eleitos e dos seus impactos para o movimento LGBTI+, dentro do aspecto da democracia representativa. A pesquisa se divide em duas partes, objetivando: contextualizar as candidaturas de travestis e transexuais nas eleições municipais de 2020 e a sua repercussão na democracia representativa brasileira. Dessa forma, busca responder a problemática “quais os impactos positivos da expressividade travesti e transexual nos resultados das eleições municipais de 2020?”. A hipótese do artigo é a de que a eleição cada vez mais abrangente de membros da comunidade travesti e transexual, dentro da democracia brasileira, expressa uma maior participação, reivindicação e necessidade de representação desse grupo social dentro da esfera política. A metodologia é do tipo qualitativa, utilizando notícias recentes a respeito das eleições municipais de 2020, dados factuais sobre a classe estudada, além de obras de teóricos que estudam a democracia representativa e a pluralidade política.
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Conjuntura Austral: Journal of the Global South, 2023
O presente artigo visa evidenciar a relação entre a ascensão da direita radical no Leste Europeu,... more O presente artigo visa evidenciar a relação entre a ascensão da direita radical no Leste Europeu, a partir da década de 1990 e o descumprimento de direitos LGBTQIA+ na Hungria (2012-2022) e Polônia (2015-2022). Ademais, fazendo uso da metodologia qualitativa explicativa, vinculada à ferramenta analítica de estudo comparativo, tem-se como objetivos específicos: (I) expor os principais eventos a nível doméstico e internacional diretamente relacionados à ascensão da direita radical na região; (II) destacar as similaridades e diferenças acerca das narrativas envolvendo os direitos LGBTQIA+ nos dois países; (III) evidenciar as respostas internacionais para com essas infrações de direitos. Assim, a pergunta-problema caracteriza-se como: por que a direita radical do Leste Europeu passou a adotar com tanta veemência a perseguição aos direitos da população LGBTQIA+ como parte de suas agendas políticas no século XXI? Portanto, a hipótese é que a transnacionalização da luta LGBTQIA+ é compreendida por alguns segmentos da Sociedade Internacional enquanto uma forma de imposição ideológica do Ocidente e, por isso, deve ser combatida em defesa da cultura e valores locais.
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MONÇÕES: Revista de Relações Internacionais da UFGD, 2022
O presente trabalho tem como objetivo geral apresentar a importância da Organização N... more O presente trabalho tem como objetivo geral apresentar a importância da Organização Não Governamental canadense, Rainbow Railroad, no acolhimento e auxílio de imigrantes LGBTI+ provenientes da Jamaica, com foco na realocação desses indivíduos em novos países. Para tanto, a metodologia utilizada é a qualitativa exploratória, fazendo-se uso de fontes bibliográficas, como textos que abordem a temática sobre refugiados LGBTI+, assim como dados e documentos disponíveis no próprio site da Rainbow Railroad, do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e de outras organizações de direitos humanos. Ademais, a hipótese que move o trabalho é que, pelo fato de não haver um tratado internacional que incorpore a concepção e aplicabilidade sobre a garantia de refúgio com base na orientação sexual e identidade de gênero, por parte dos Estados, nota-se que uma parte significativa desse processo é feito e/ou facilitado por atores não estatais.
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Revista de Estudos Internacionais, 2021
Este artigo visa evidenciar o uso do pink-washing, durante a administração Obama (2009-2017), com... more Este artigo visa evidenciar o uso do pink-washing, durante a administração Obama (2009-2017), como mecanismo de lavagem de imagem relacionado às intervenções e ataques no Oriente Médio. Para tanto, a metodologia utilizada é a qualitativa exploratória, com fontes bibliográficas, documentos oficiais e discursos proferidos pelo então Presidente Obama. Dessa forma, a pergunta-problema pode ser caracterizada como: de que forma o aumento significativo de garantia de direitos à população LGBT+ pelo governo Obama se relaciona com a intensificação de ataques via drones no Oriente Médio? Portanto, a hipótese é que no Sistema Internacional moderno, a forma com que os Estados apoiam ou não direitos, ações e eventos LGBT+ pode ser utilizada com o intuito de pôr em prática determinadas agendas políticas e ideológicas. Assim, conclui-se que garantir e apoiar direitos/eventos/discursos favoráveis à população LGBT+ em território nacional não incapacitam um Estado de assumir uma postura agressiva e destrutiva para com outros povos e Estados, logo, a luta LGBT+ deve estar de mãos dadas contra o apartheid, o terrorismo estatal, o colonialismo e a ocupação indevida de territórios.
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NEIBA: Cadernos Argentina-Brasil, 2021
Através do uso da metodologia qualitativa de construção de cenários, o artigo busca analisar as r... more Através do uso da metodologia qualitativa de construção de cenários, o artigo busca analisar as relações entre Brasil e Oriente Médio, com foco no governo vigente de Jair Messias Bolsonaro, com o intuito de apresentar os possíveis cenários que podem vir à tona com base nas relações atuais. Dessa forma, nota-se nessa primeira metade do governo Bolsonaro, uma ruptura dos padrões adotados durante os governos do Partido dos Trabalhadores (PT) para com o Oriente Médio, de modo que houve a adoção de um alinhamento ideológico aos Estados Unidos da América e, consequentemente, aos aliados do governo estadunidense no Oriente Médio, principalmente Israel. Dado o exposto, a hipótese aqui observada é que a Política Externa Brasileira (PEB) do atual governo, direcionada para os países do Oriente Médio, segue questões ideológicas, ao ponto de que os futuros cenários na região variam de acordo com o país em questão.
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Conjuntura Global, 2020
O presente trabalho tem como objetivo geral analisar como funciona a cooperação entre duas nações... more O presente trabalho tem como objetivo geral analisar como funciona a cooperação entre duas nações em conflito, sob um Sistema Internacional anárquico, com foco no caso da cooperação econômica entre Israel e a Organização para a Libertação da Palestina (OLP). Através do uso da metodologia qualitativa exploratória, a pesquisa tem como objetivos específicos: (I) expor a lógica da cooperação sob a anarquia, baseando-se, principalmente nas obras de Axelrod e Keohane (1985) e Oye (1985); e; (II) examinar especificamente o Protocolo de Paris (1994), um importante acordo econômico firmado entre as partes, com o intuito de evidenciar o objetivo geral deste trabalho. Dessa forma, a pergunta-problema pode ser caracterizada como: é possível haver uma cooperação econômica, com ganhos absolutos significativos, entre duas nações em conflito? Portanto, a hipótese é que mesmo havendo a concordância, entre duas nações em conflito, em buscar uma maior aproximação econômica, essa cooperação manifesta-se como assimétrica e sem ganhos absolutos significativos visíveis para um dos lados. Assim, conclui-se que mesmo inseridos em um Sistema Internacional anárquico, duas nações podem tanto entrar em guerra, quanto buscar a cooperação, de modo que ao optar pela cooperação, o que se observa é a existência de um jogo de quem perde menos em relação ao outro, além da acomodação do conflito, já que não há ganhos absolutos plenos para ambos os lados, mas sim ganhos relativos.
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Anais do 3º Congresso Internacional de Direitos Humanos , 2018
O presente trabalho tem como objetivo geral analisar a perda de Território Palestino, ocasionada ... more O presente trabalho tem como objetivo geral analisar a perda de Território Palestino, ocasionada por diversos episódios de invasão israelense, enquanto que o Estado de Israel se utiliza do pinkwashing em seu território como mecanismo de limpeza de imagem palestina. Através do uso da metodologia qualitativa exploratória, a pesquisa tem como objetivos específicos: (I) analisar o conflito, através de uma perspectiva histórica, entre Israel e os palestinos; (III) expor a redução do território palestino desde a criação do Estado de Israel; (III) explicitar o pinkwashing adotado por Israel como lavagem de imagem palestina no Oriente Médio, e; (IV) abordar a reação anti-pinkwashing de grupos LGBT, tanto dos Territórios Palestinos, quanto dos Estados Unidos, que demonstram simpatia para com a causa. Argumenta-se que Israel se utiliza de medidas pró-LGBT apenas como uma estratégia que visa tirar o foco da atenção pública para a ocupação dos Territórios Palestinos, mas isto não significa que este Estado apoia a causa LGBT. Ainda, o estudo demonstra que mesmo Israel se utilizando do pinkwashing para reorientar a atenção pública e tirar o foco na ocupação dos Territórios Palestinos, grupos militantes e outros atores do Sistema Internacional ainda assim conseguem enxergar as infrações israelenses e opõem-se a essa lavagem de imagem tão evidente.
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