Books by Ian S Miranda
Libre determinación de Pueblos Indígenas. Límites en el derecho internacional de los derechos humanos, 2020
La libre determinación de los pueblos indígenas requiere un análisis desde el Derecho Internacion... more La libre determinación de los pueblos indígenas requiere un análisis desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por ser un derecho que involucra la estabilidad y paz de los Estados, y por ser además una norma continente por la cual los Estados resguardan los derechos fundamentales de sus habitantes. Por consiguiente, corresponde definir cuáles son los límites que impone el derecho positivo internacional a los tutelares de este derecho.
En este sentido, nuestro estudio nos permitirá develar cuál es el fundamento jurídico de este derecho, para reconocer concesiones de autonomía a las colectividades indígenas, en marco a los estándares internacionales y limitado por el derecho interno de cada Estado.
A pesar de que las políticas asumidas por el Estado boliviano son favorables a los pueblos indígenas, estos y otras colectividades que pretenden asumir la libre determinación como un derecho deben conocer cuáles son los límites que el sistema jurídico internacional y nacional les impone. Al ser un derecho que pretende ser ejercido por agrupaciones beligerantes, este puede ser un medio para desconocer derechos y libertades fundamentales a individuos de un Estado ya reconocido por la comunidad internacional. Es un derecho que debe ser titulado con cautela, para evitar atentados contra la paz internacional y detrimentos a los Derechos Humanos, para ello es necesario precisar quiénes son los sujetos que pueden detentar este derecho (Cap. I).
Asimismo, para comprender los alcances y límites de la libre determinación de los pueblos es importante comprender su narrativa histórica. El recorrido histórico de este derecho nos ha permitido identificar tres etapas preliminares histórico-jurídicas respecto a la libre determinación, una noción del principio, dogmas políticos y su reconocimiento como un principio internacional (Cap. II). Como resultado de este proceso, podremos ver que la libre determinación ha llegado a cristalizarse en una costumbre internacional y posteriormente en un derecho convencional (Cap. III). Además de conocer las etapas históricas de este derecho, es menester conocer su marco de aplicabilidad, tanto desde el punto de vista restrictivo como del alternativo, con el aserto de indicar cuáles son los componentes que comprende este derecho, v.gr. los límites referentes a: autogobierno, no interferencia y recursos naturales (Cap. IV).
Pese a que los pueblos indígenas no son titulares plenos de la libre determinación de los pueblos, por el riesgo que representa a la unidad de los Estados a los que pertenecen, de forma sui generis pueden ser titulares de la libre determinación interna. Por tanto, los Estados pueden conceder mayores concesiones de autonomía a los pueblos indígenas, reconociendo su libre determinación interna dentro de sus sistemas jurídicos (Cap. V). Como resultado, mediante el estudio de caso de la Nación Monkoxi de Lomerío y su proceso de Autonomía de Base Territorial, se podrá demostrar cuáles son los límites de este derecho, desde su reconocimiento constitucional hasta su apego a los Derechos Humanos y al orden internacional (Cap. VI).
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Este trabajo tiene como objetivo exponer el estado de la regulación del desacato y la difamación ... more Este trabajo tiene como objetivo exponer el estado de la regulación del desacato y la difamación criminal en los países latinoamericanos, específicamente el tratamiento que se le brinda a los discursos de interés público. En particular, el objetivo central es analizar la legislación penal que protege la honra o la reputación, su vinculación con las valoraciones críticas a los funcionarios públicos o instituciones públicas y su impacto en la libertad de expresión.
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Coautoría en «Convenio 169 de la OIT. Los desafíos de su implementación en América Latina a 25 añ... more Coautoría en «Convenio 169 de la OIT. Los desafíos de su implementación en América Latina a 25 años de su aprobación», publicado por International Work Group of Indigenous Affairs (IWGIA) y presentado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra en conmemoración al 25 aniversario del Convenio 169:
http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0701_convenio169OIT2014.pdf
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Papers by Ian S Miranda
Revista Barataria, 2014
Este artículo examina la intervención de Organismos Internacionales en el Chaco chuquisaqueño. De... more Este artículo examina la intervención de Organismos Internacionales en el Chaco chuquisaqueño. Debido a la existencia de comunidades cautivas en las haciendas chaqueñas, surgieron denuncias ante las instancias internacionales, quienes evidenciaron relaciones de servidumbre, trabajo forzoso y ausencia del Estado en la defensa y garantía de los derechos individuales y colectivos del pueblo Guaraní.
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Este trabajo tiene como objetivo exponer el estado de la regulacion del desacato y la difamacion ... more Este trabajo tiene como objetivo exponer el estado de la regulacion del desacato y la difamacion criminal en los paises latinoamericanos, especificamente el tratamiento que se le brinda a los discursos de interes publico. En particular, el objetivo central es analizar la legislacion penal que protege la honra o la reputacion, su vinculacion con las valoraciones criticas a los funcionarios publicos o instituciones publicas y su impacto en la libertad de expresion.
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Ensayos sobre los desafíos y potencialidades de la Región Metropolitana de Santa Cruz, 2020
Este ensayo, forma parte del libro "Ensayos sobre los desafíos y potencialidades de la Región Met... more Este ensayo, forma parte del libro "Ensayos sobre los desafíos y potencialidades de la Región Metropolitana de Santa Cruz", impulsada por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, la Embajada de Suecia en Bolivia e International IDEA.
El ensayo elaborado "Regiones metropolitanas en Bolivia, desafíos jurídicos para su implementación en el caso cruceño" forma parte de esta publicación (págs. 137-145). Es un estudio argumentativo-descriptivo, analiza los desafíos jurídicos para la constitución de Regiones Metropolitanas en Bolivia. El estudio parte de la premisa que la creación de estos espacios de planificación debe ser mediante leyes departamentales. Por otra parte, se analiza su institucionalidad, indicando aspectos a subsanar para dar consecución a proyectos de planificación consensuados con la sociedad, en marco a la gobernanza y gobernabilidad metropolitana. Finalmente, se aborda el estado de la conformación de la Región Metropolitana de Santa Cruz, indicando los desafíos que se tendrá que superar para su creación plena.
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This article examines the involvement of International Organizations in Chuquisaca's Chaco. Due t... more This article examines the involvement of International Organizations in Chuquisaca's Chaco. Due the existence of captive communities in Chaco’s ranches, complaints arose to international instances that evidenced relationships of servitude, forced labor and the absence of the State in the defense and guarantee of individual and collective rights of the Guarani People. // Published Toledo - Spain, september 2014. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales N° 17.
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Drafts by Ian S Miranda
Este artículo, argumentativo-descriptivo, analiza la planificación e institucionalidad de las Reg... more Este artículo, argumentativo-descriptivo, analiza la planificación e institucionalidad de las Regiones comunes como metropolitanas. Por una parte, expone un análisis de las Regiones comunes, respecto a su planificación e institucionalidad. Por otra parte, analiza las características de las Regiones Metropolitanas, en especial sobre su reconocimiento legal e institucionalidad, cuestiones críticas para la creación de estos espacios territoriales. El artículo pretende exponer, de forma introductoria, los lineamientos jurídicos por los cuales las futuras Regiones Metropolitanas deberán dar consecución a sus proyectos de planificación e integración.
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Ensayo sobre el concepto jurídico de los Derechos Humanos sobre el estudio de Pedro Nikken.
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Thesis Chapters by Ian S Miranda
Resumen: Si bien la libre determinación ha sido reconocida como un derecho a todos los pueblos, s... more Resumen: Si bien la libre determinación ha sido reconocida como un derecho a todos los pueblos, su titularidad ha sido limitada a determinados sujetos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, mas no así a los pueblos indígenas. En este sentido, el presente trabajo tiene por finalidad exponer los límites que la costumbre y derecho positivo internacional han dispuesto sobre la libre determinación a colectividades étnicas, desde la Carta de las Naciones Unidas hasta la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Abstract: While self-determination has been a recognized as a right to all peoples, its ownership has been limited to certain subjects by International Human Rights, nevertheless it was not for indigenous peoples. In this sense, this paper aims to expose the limits that international custom and positive law have settled on self-determination to ethnic communities, since the United Nations Charter to the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.
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Books by Ian S Miranda
En este sentido, nuestro estudio nos permitirá develar cuál es el fundamento jurídico de este derecho, para reconocer concesiones de autonomía a las colectividades indígenas, en marco a los estándares internacionales y limitado por el derecho interno de cada Estado.
A pesar de que las políticas asumidas por el Estado boliviano son favorables a los pueblos indígenas, estos y otras colectividades que pretenden asumir la libre determinación como un derecho deben conocer cuáles son los límites que el sistema jurídico internacional y nacional les impone. Al ser un derecho que pretende ser ejercido por agrupaciones beligerantes, este puede ser un medio para desconocer derechos y libertades fundamentales a individuos de un Estado ya reconocido por la comunidad internacional. Es un derecho que debe ser titulado con cautela, para evitar atentados contra la paz internacional y detrimentos a los Derechos Humanos, para ello es necesario precisar quiénes son los sujetos que pueden detentar este derecho (Cap. I).
Asimismo, para comprender los alcances y límites de la libre determinación de los pueblos es importante comprender su narrativa histórica. El recorrido histórico de este derecho nos ha permitido identificar tres etapas preliminares histórico-jurídicas respecto a la libre determinación, una noción del principio, dogmas políticos y su reconocimiento como un principio internacional (Cap. II). Como resultado de este proceso, podremos ver que la libre determinación ha llegado a cristalizarse en una costumbre internacional y posteriormente en un derecho convencional (Cap. III). Además de conocer las etapas históricas de este derecho, es menester conocer su marco de aplicabilidad, tanto desde el punto de vista restrictivo como del alternativo, con el aserto de indicar cuáles son los componentes que comprende este derecho, v.gr. los límites referentes a: autogobierno, no interferencia y recursos naturales (Cap. IV).
Pese a que los pueblos indígenas no son titulares plenos de la libre determinación de los pueblos, por el riesgo que representa a la unidad de los Estados a los que pertenecen, de forma sui generis pueden ser titulares de la libre determinación interna. Por tanto, los Estados pueden conceder mayores concesiones de autonomía a los pueblos indígenas, reconociendo su libre determinación interna dentro de sus sistemas jurídicos (Cap. V). Como resultado, mediante el estudio de caso de la Nación Monkoxi de Lomerío y su proceso de Autonomía de Base Territorial, se podrá demostrar cuáles son los límites de este derecho, desde su reconocimiento constitucional hasta su apego a los Derechos Humanos y al orden internacional (Cap. VI).
http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0701_convenio169OIT2014.pdf
Papers by Ian S Miranda
El ensayo elaborado "Regiones metropolitanas en Bolivia, desafíos jurídicos para su implementación en el caso cruceño" forma parte de esta publicación (págs. 137-145). Es un estudio argumentativo-descriptivo, analiza los desafíos jurídicos para la constitución de Regiones Metropolitanas en Bolivia. El estudio parte de la premisa que la creación de estos espacios de planificación debe ser mediante leyes departamentales. Por otra parte, se analiza su institucionalidad, indicando aspectos a subsanar para dar consecución a proyectos de planificación consensuados con la sociedad, en marco a la gobernanza y gobernabilidad metropolitana. Finalmente, se aborda el estado de la conformación de la Región Metropolitana de Santa Cruz, indicando los desafíos que se tendrá que superar para su creación plena.
Drafts by Ian S Miranda
Thesis Chapters by Ian S Miranda
Abstract: While self-determination has been a recognized as a right to all peoples, its ownership has been limited to certain subjects by International Human Rights, nevertheless it was not for indigenous peoples. In this sense, this paper aims to expose the limits that international custom and positive law have settled on self-determination to ethnic communities, since the United Nations Charter to the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.
En este sentido, nuestro estudio nos permitirá develar cuál es el fundamento jurídico de este derecho, para reconocer concesiones de autonomía a las colectividades indígenas, en marco a los estándares internacionales y limitado por el derecho interno de cada Estado.
A pesar de que las políticas asumidas por el Estado boliviano son favorables a los pueblos indígenas, estos y otras colectividades que pretenden asumir la libre determinación como un derecho deben conocer cuáles son los límites que el sistema jurídico internacional y nacional les impone. Al ser un derecho que pretende ser ejercido por agrupaciones beligerantes, este puede ser un medio para desconocer derechos y libertades fundamentales a individuos de un Estado ya reconocido por la comunidad internacional. Es un derecho que debe ser titulado con cautela, para evitar atentados contra la paz internacional y detrimentos a los Derechos Humanos, para ello es necesario precisar quiénes son los sujetos que pueden detentar este derecho (Cap. I).
Asimismo, para comprender los alcances y límites de la libre determinación de los pueblos es importante comprender su narrativa histórica. El recorrido histórico de este derecho nos ha permitido identificar tres etapas preliminares histórico-jurídicas respecto a la libre determinación, una noción del principio, dogmas políticos y su reconocimiento como un principio internacional (Cap. II). Como resultado de este proceso, podremos ver que la libre determinación ha llegado a cristalizarse en una costumbre internacional y posteriormente en un derecho convencional (Cap. III). Además de conocer las etapas históricas de este derecho, es menester conocer su marco de aplicabilidad, tanto desde el punto de vista restrictivo como del alternativo, con el aserto de indicar cuáles son los componentes que comprende este derecho, v.gr. los límites referentes a: autogobierno, no interferencia y recursos naturales (Cap. IV).
Pese a que los pueblos indígenas no son titulares plenos de la libre determinación de los pueblos, por el riesgo que representa a la unidad de los Estados a los que pertenecen, de forma sui generis pueden ser titulares de la libre determinación interna. Por tanto, los Estados pueden conceder mayores concesiones de autonomía a los pueblos indígenas, reconociendo su libre determinación interna dentro de sus sistemas jurídicos (Cap. V). Como resultado, mediante el estudio de caso de la Nación Monkoxi de Lomerío y su proceso de Autonomía de Base Territorial, se podrá demostrar cuáles son los límites de este derecho, desde su reconocimiento constitucional hasta su apego a los Derechos Humanos y al orden internacional (Cap. VI).
http://www.iwgia.org/iwgia_files_publications_files/0701_convenio169OIT2014.pdf
El ensayo elaborado "Regiones metropolitanas en Bolivia, desafíos jurídicos para su implementación en el caso cruceño" forma parte de esta publicación (págs. 137-145). Es un estudio argumentativo-descriptivo, analiza los desafíos jurídicos para la constitución de Regiones Metropolitanas en Bolivia. El estudio parte de la premisa que la creación de estos espacios de planificación debe ser mediante leyes departamentales. Por otra parte, se analiza su institucionalidad, indicando aspectos a subsanar para dar consecución a proyectos de planificación consensuados con la sociedad, en marco a la gobernanza y gobernabilidad metropolitana. Finalmente, se aborda el estado de la conformación de la Región Metropolitana de Santa Cruz, indicando los desafíos que se tendrá que superar para su creación plena.
Abstract: While self-determination has been a recognized as a right to all peoples, its ownership has been limited to certain subjects by International Human Rights, nevertheless it was not for indigenous peoples. In this sense, this paper aims to expose the limits that international custom and positive law have settled on self-determination to ethnic communities, since the United Nations Charter to the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.