A. Geniola, I. D. Mortellaro, D. Petrosino (eds.), "Stati, nazioni e regioni nell'Unione europea", Editoriale scientifica, Napoli,, 2018
Tra vecchi nazionalismi, difficoltà socioeconomiche e problemi istituzionali, il processo d... more Tra vecchi nazionalismi, difficoltà socioeconomiche e problemi istituzionali, il processo di integrazione europea si trova in un prolungato momento di grande difficoltà. Nelle rinnovate istanze di autogoverno di quelle che un tempo erano chiamate «nazioni proibite» si colgono segnali interessanti che rilanciano proprio l’Europa «unita nella diversità».
In questo contesto si colloca il caso friulano, caratterizzato oggi come in passato dall’intreccio tra rivendicazioni culturali e politiche e da significative connessioni tra le une e le altre e la dimensione europea, di cui si propone un sintetico profilo, tra storia e attualità e tra elaborazioni teoriche e esperienze di organizzazione e mobilitazione.
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Articles by MARCO STOLFO
The first part tries to better define the identity and the key features of these “Regionalists”, also considering several statements, political programmes and other documents and facts.
The second one focuses on the four-stages evolution of their ideological and concrete approach to Europe: it is pro Europe, but it’s critical, asking for “more Europe” and for a “different Europe”.
Una riflessione su nazionalismo, memoria, oblio e storia e geografia «nazionali» e «patriottiche», a partire da qualche aspetto riguardante il cosiddetto «confine orientale» d'Italia.
Il contributo, pubblicato sul numero 38 di 'Storia contemporanea in Friuli', è dedicato ad alcuni dei contenuti salienti della celebre 'Carta', riguardanti la libertà di lingua, i diritti linguistici, l'autogoverno locale e la dimensione europea.
In particolare si individuano una serie di connessioni tra la 'Carta' stessa, la Costituzione della Repubbblica italiana, la normativa statale e regionale di tutela delle minoranze linguistiche e il contesto continentale, a partire dalle Convenzioni del Consiglio d'Europa riguardanti diritti umani, protezione delle minoranze nazionali e promozione delle lingue minoritarie e dalle principali iniziative al proposito assunte a tal proprosito dal Parlamento europeo in seguito alla sua elezione diretta,siino alle specifiche previsioni contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.
E ven fate indenant une ipotesi di ricercje che e vûl viodi cemût che chês stessis ideis e visions di furlan e di Friûl si pues rivâ a cjatâlis diretamentri tai ategjaments di soliscj e grups musicâi.
Chest percors al partìs dal fat che e esist une lenghe cuntune sô individualitât e cuntune sô unitât e unitarietât – la lenghe furlane – e che al esist un teritori cuntun so profîl gjeografic e storic articolât e unitari: il Friûl.
Il secont moment al tocje la individuazion e la definizion, in forme sintetiche, des diviersis ideis e visions di furlan e di Friûl saltadis fûr dilunc di dut il secul passât e salacor za de seconde metât di chel di prime fintremai al dì di vuê.
Il tierç al è une descrizion di cemût che la lenghe furlane e ven doprade te produzion musicâl tal periodi cjapât in esam. Cheste evoluzion e ven cjalade no dome daûr des diviersis formis espressivis e dai siei protagoniscj, ma ancje cun chê di provâ a vualmâ cemût che lis diviersis visions di furlan e di Friûl si cjatin in forme plui o mancul palese te produzion musicâl par furlan e tal ategjament dai musiciscj che a doprin la lenghe in musiche.
R. Dapit, M. Stolfo, Visions di scoltâ. Ideis di furlan e di Friûl inte produzion musicâl contemporanie in Gjornâl Furlan des Siencis – Friulan Journal of Sciencies, n. 21, Udin, Forum, 2013, pp. 97-126
Il percorso proposto si sviluppa lungo tre tappe: l'illustrazione dei contenuti salienti della L.R. 15/1996, di cui si intende mettere in evidenza sia alcuni elementi profondamente innovativi di portata strategica sia i limiti e le omissioni; la presentazione della struttura e delle previsioni contenute nella L.R. 29/2007, allo scopo di dare rilievo alle sue capacità di superare i limiti e di colmare le lacune palesate dalla legge regionale precedente; l'approfondimento dei contenuti riguardanti l'istruzione, con qualche riflessione di carattere teorico sull'uso e l'insegnamento di una lingua minoritaria nelle scuole.
Si tratta di un testo nel quale si trovano, aggiornati alla luce dell’approvazione della L.R. 29/2007, gli argomenti affrontati nel contributo presentato dall'autore per la tavola rotonda La Legge n. 15/96 della Regione Friuli-Venezia Giulia a dieci anni dalla sua emanazione: considerazioni, valutazioni, risultati e proposte di revisione alla luce della legislazione di tutela linguistica nel mondo ladino, che ha avuto luogo a San Daniele del Friuli il 26 agosto 2006, e i contenuti del suo intervento alla tavola rotonda La lingua e la cultura friulana nelle scuole. Esperienze e prospettive, a San Daniele del Friuli il 25 agosto 2007.
Il saggio è stato pubblicato nel 2009:
M. Stolfo, Il friulano a scuola. Dalla L.R. 15/1996 alla L.R. 29/2007 in Quaderni guarneriani, n. 5, Furlan e ladin te normative e a scuele. Ats des Fiestis ladinis 2006 e 2007, Comune di San Daniele del Friuli, Rodeano Alto, 2009, pp. 171-184.
in cui è possibile individuare elementi di contatto e di confronto tra Italia e Spagna.
In queste pagine ci si propone di realizzare una comparazione tra le due realtà proprio su quella che in Italia si chiama «tutela delle minoranze linguistiche» e in Spagna è invece definita «normalizzazione linguistica», individuando affinità e divergenze tra Stato italiano e Stato spagnolo ed eventuali relazioni e reciproche influenze.
In questo contesto la dimensione continentale, che comprende sia le Comunità europee e quindi l’Unione Europea, sia il Consiglio d’Europa e la CSCE-OSCE,
costituisce tanto un ulteriore termine di paragone quanto un soggetto (nella sua complessità ed effettiva pluralità) con cui Italia e Spagna a loro volta si interfacciano e si contaminano.
Il confronto tra Stato italiano, Stato spagnolo ed Europa riguarda in generale il periodo compreso tra la fine della seconda guerra mondiale e il 1992; tuttavia i riferimenti al regno di Spagna saranno limitati, per evidenti ragioni, al periodo compreso tra l’entrata in vigore della Costituzione
del 1978 e il 1992.
Le vicende di quella che nel corso dei decenni i suoi detrattori hanno talvolta etichettato come «radio onde rosse», «radio bingo bongo» o «radio Al-Furlaniya» sono strettamente legate alle specificità linguistiche, culturali, storiche e sociali del Friuli.
Per questo sono particolari e sono nel contempo conosciute e sconosciute. Per un verso, infatti, Onde Furlane gode di una certa notorietà presso chi si interessa di minoranze linguistiche, nazioni senza stato, multiculturalità, produzione musicale indipendente, non solo in Friuli e neppure soltanto in Europa. Per l’altro, considerate la perifericità del Friuli e soprattutto l’alterità di quel Friuli «diverso» al quale dà voce da ormai cinque lustri, l’esistenza e l’attività dell’emittente sono poco note, in Italia e talvolta persino nello stesso territorio friulano.
Chel test al rapresente un pas indenant viers dal disvilup in
sens “costituzionâl” de costruzion de unitât europeane, ancje se a son diviersis contradizions di forme e di sostance.
Chest al vâl ce in tiermins gjenerâi, cemût che a mostrin lis dificoltâts grandononis che e à cjatât la sô ratifiche, ce se si ten cont des previsions su la tutele des minorancis e des lenghis minoritariis.
La aprovazion di chê Risoluzion e i siei contignûts si insuazin intun contest politic e sociâl che al palese la situazion di crisi dal stât nazionâl e la incressite de dibisugne di democratizazion a ducj i nivei istituzionâi e teritoriâi e là che si cjatin dongje il cussì clamât “revival etnic” e la gnove fase di avanzament dal procès di integrazion continentâl rapresentade des primis elezions europeanis.
Oltri a jessi un bon spieli de situazion di chei timps, la Risoluzion e je impuartante ancje in dì di vuê, pes indicazions teorichis e pratichis che e proferìs e pai efiets che e à vût pal ricognossiment e pe promozion dal pluralisim linguistic e culturâl a nivel ce european ce statâl ce regjonâl e locâl.
Books by MARCO STOLFO
Il volume si propone di presentare, nei suoi tratti salienti, la realtà della comunità friulana e della sua lingua, definire il quadro teorico e normativo di riferimento per la sua tutela e affrontare i risultati, i problemi, le opportunità e le prospettive di sviluppo di oltre vent’anni di iniziative realizzate (o quanto meno avviate) da istituzioni pubbliche e private in questo campo. In tale ambito emerge la rilevanza della relazione tra Friuli ed Europa.
Per la comunità friulana, infatti, la dimensione europea costituisce un punto di riferimento sia per le sue istanze di riconoscimento e tutela sia per l’elaborazione di soluzioni adeguate e strumenti idonei per rispondere a esse.
Il lavoro illustra i principali risultati del progetto di ricerca 'Looking for Friuli, finding Europe. Self-government, linguistic rights and development between visions, claims and policies', sviluppato dal 2013 al 2016 nell’ambito del Modulo Jean Monnet 'Multilingualism, Multicultural Citizenship and European Integration' dell’Università degli studi di Udine.
http://www.forumeditrice.it/percorsi/lingua-e-letteratura/tracce.-itinerari-di-ricerca-area-economica-e-giuridica/cercare-il-friuli-e-trovare-leuropa
Il volume è dedicato proprio al primo provvedimento statale con cui in Italia si è finalmente data attuazione all’articolo 6 della Costituzione, in base al quale
«La Repubblica tutela le minoranze linguistiche con apposite norme», e propone un confronto con i contenuti della Legge, le sue origini, la sua storia e la sua applicazione, tra aspettative, risultati e problemi, mettendo in particolare evidenza il rapporto tra la Legge 482/1999 e l’Europa.
In questo contesto, in cui si registra una crescente attenzione nei confronti della diversità linguistica e della tutela delle minoranze, anche usare la lingua sarda “come una lingua” significa parlare, scrivere, pensare, agire, vivere europeo.
La realtât ocitane, par tancj motîfs, e je pardabon une vore interessante. Pes sôs carateristichis chest al pues valê ancjemò di plui par nô, par vie che a son diviersis lis afinitâts linguistichis, culturâls, storichis, sociâls, economichis e politichis, jenfri lis tieris di Ocitanie e chês di Cjargne e Friûl. Dut câs, cemût che al è naturâl, a son ancje un biel trop di diferencis.
Cheste publicazion e à l'intindiment di intivâ almancul cualchi element in comun e plui in gjenerâl fâ cognossi alc de Ocitanie interie e soredut di chê sô part – tal Stât talian – che e je plui dongje di nô, stiçâ la curiositât e magari fâ vignî voie di discuvierzi dal vîf alc des Valadas Occitanas dal Piemont, des regjons d'óc dal Stât francês, dal paîs ocitan di La Gàrdia in Calabrie e de Val d'Aran, tai Pireneus, là che la 'lenga d'óc' e je uficiâl dongje di catalan e spagnûl.
Il tema della ricerca è inquadrato in ampio e approfondito contesto teorico e storico. Nella prima parte del testo sono affrontati i concetti-chiave inerenti la materia affrontata dalla prima risoluzione Arfè, dalle definizioni di minoranza, minoranza etnica, minoranza linguistica e lingua minoritaria alle nozioni di tutela e diritti. Segue un'analisi articolata della situazione delle minoranze linguistiche presenti in ciascuno degli Stati membri della Comunità europea. I dati presi in considerazione riguardano la diffusione e l'uso delle lingue, le forme di riconoscimento e tutela messe in atto a livello statale e internazionale (Onu, Unesco, Consiglio d'Europa e CSCE) e le associazioni, i movimenti e i partiti che esprimono le istanze delle minoranze. L'opera, infine, propone una descrizione delle diverse fasi della preparazione della "Carta di Strasburgo", dai suoi prodromi, rappresentati dalle prime elezioni europee del 7 e 10 giugno 1979, sino alla sua approvazione, e un approfondimento critico del documento votato in aula.
Lo studio sottolinea il ruolo interpretato dalle minoranze nella definizione della crisi dello Stato nazionale, la quale, promuovendo una riorganizzazione complessiva del potere a favore sia delle istituzioni europee sia delle comunità territoriali substatali, costituisce uno dei fattori determinanti del processo di integrazione continentale.
Il libro presenta uno dei risultati più significativi ottenuti dal Parlamento europeo dopo la sua elezione a suffragio universale e mette in evidenza l'importanza strategica della tutela delle lingue minoritarie per la costruzione di un'Europa veramente "unita nella diversità".
Con la prefazione di Gaetano Arfè e la presentazione di Tullio De Mauro.
uficiâl de Leç 482, Normis in materie di tutele des minorancis linguistichis storichis,
il principi fondamentâl declarât tal articul 6 de Costituzion de Republiche taliane
al à cessât infin di jessi letare muarte. Mancul di doi agns dopo, metint in vore
il detât costituzionâl là che «La Republiche e tutele lis minorancis linguistichis cun
leçs di pueste», e je rivade ancje la Leç 38/2001, dedicade tal specific ae tutele de
minorance slovene dal Friûl-VJ.
Si pues sostignî cence falâ che cun chescj doi proviodiments legjislatîfs il
Stât talian no dome al à viodût infin di meti in vore in chest aspiet la Cjarte
costituzionâl, passe cincuante agns dopo de sô aprovazion, ma al à ancje fat
un pas indenant viers la Europe dai dirits e dal pluralisim linguistic e culturâl, la
Europe «unide te diversitât».
Il libri al presente, in maniere sintetiche, il contest teoric e la dimension storiche, politiche e juridiche europeane, là che si insuazin la Leç 482/1999 e dute la normative statâl e regjonâl che e tocje la tutele des minorancis linguistichis dentri dal Stât talian.
La publicazion e je stade dade fûr in trê versions bilengâls (furlan/talian, sloven/talian e todesc/talian) e in dôs butadis, tal 2007 e tal 2008 de bande dal Consorzi universitari dal Friûl.
Il volume presenta un'approfondita e organica esplorazione delle realtà occitana e friulana, dalla fine degli anni Sessanta ad oggi, e le collega e le confronta con quelle che si sono sviluppate altrove.
Accanto alla musica contemporanea in lingua d’oc e al Friuli che canta e suona in friulano, sloveno e tedesco, il volume presenta una ricca panoramica di lingue, suoni, ritmi e artisti, dalla Sardegna alle valli dolomitiche, dal Paese Basco alla Corsica, dalla Bretagna al Galles, dai Paesi Catalani alle Asturie sino a Scozia e Frisia, ai sami del circolo polare artico e ai grecanici e agli albanesi dell'Italia meridionale.
Il tutto avviene con un approccio multidisciplinare, che comprende musica, storia, politica, società, diritti linguistici, letteratura e tutela delle minoranze.
Il volume dà conto di una ricerca basata su diverse fonti, tra cui una serie di interviste con esponenti del panorama musicale occitano e friulano, come Sergio Berardo, Moussu Tatou, Lino Straulino e gli Arbe Garbe, e con altri esperti e musicisti sardi, bretoni, baschi, catalani, ladini, sloveni, frisoni e albanesi, protagonisti della tavola rotonda virtuale che costituisce la terza sezione del libro.
Nelle conclusioni l’autore individua specificità occitane e friulane e alcuni elementi che sono comuni alle diverse realtà prese in esame, riguardanti in particolare il rapporto tra lingua e musica, tra tradizione e creatività, tra produzione musicale e rivendicazioni di carattere culturale e socio-politico e tra tutela e uso della lingua propria in musica.
In questa sezione non mancano neppure alcune proposte operative, riferite tanto alla produzione musicale quanto alle politiche di pianificazione linguistica, sulla base di una relazione biunivoca tra musica e lingue, secondo cui «la lingua fa bene alla musica come la musica fa bene alla lingua».
Papers by MARCO STOLFO
The first part tries to better define the identity and the key features of these “Regionalists”, also considering several statements, political programmes and other documents and facts.
The second one focuses on the four-stages evolution of their ideological and concrete approach to Europe: it is pro Europe, but it’s critical, asking for “more Europe” and for a “different Europe”.
Una riflessione su nazionalismo, memoria, oblio e storia e geografia «nazionali» e «patriottiche», a partire da qualche aspetto riguardante il cosiddetto «confine orientale» d'Italia.
Il contributo, pubblicato sul numero 38 di 'Storia contemporanea in Friuli', è dedicato ad alcuni dei contenuti salienti della celebre 'Carta', riguardanti la libertà di lingua, i diritti linguistici, l'autogoverno locale e la dimensione europea.
In particolare si individuano una serie di connessioni tra la 'Carta' stessa, la Costituzione della Repubbblica italiana, la normativa statale e regionale di tutela delle minoranze linguistiche e il contesto continentale, a partire dalle Convenzioni del Consiglio d'Europa riguardanti diritti umani, protezione delle minoranze nazionali e promozione delle lingue minoritarie e dalle principali iniziative al proposito assunte a tal proprosito dal Parlamento europeo in seguito alla sua elezione diretta,siino alle specifiche previsioni contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000.
E ven fate indenant une ipotesi di ricercje che e vûl viodi cemût che chês stessis ideis e visions di furlan e di Friûl si pues rivâ a cjatâlis diretamentri tai ategjaments di soliscj e grups musicâi.
Chest percors al partìs dal fat che e esist une lenghe cuntune sô individualitât e cuntune sô unitât e unitarietât – la lenghe furlane – e che al esist un teritori cuntun so profîl gjeografic e storic articolât e unitari: il Friûl.
Il secont moment al tocje la individuazion e la definizion, in forme sintetiche, des diviersis ideis e visions di furlan e di Friûl saltadis fûr dilunc di dut il secul passât e salacor za de seconde metât di chel di prime fintremai al dì di vuê.
Il tierç al è une descrizion di cemût che la lenghe furlane e ven doprade te produzion musicâl tal periodi cjapât in esam. Cheste evoluzion e ven cjalade no dome daûr des diviersis formis espressivis e dai siei protagoniscj, ma ancje cun chê di provâ a vualmâ cemût che lis diviersis visions di furlan e di Friûl si cjatin in forme plui o mancul palese te produzion musicâl par furlan e tal ategjament dai musiciscj che a doprin la lenghe in musiche.
R. Dapit, M. Stolfo, Visions di scoltâ. Ideis di furlan e di Friûl inte produzion musicâl contemporanie in Gjornâl Furlan des Siencis – Friulan Journal of Sciencies, n. 21, Udin, Forum, 2013, pp. 97-126
Il percorso proposto si sviluppa lungo tre tappe: l'illustrazione dei contenuti salienti della L.R. 15/1996, di cui si intende mettere in evidenza sia alcuni elementi profondamente innovativi di portata strategica sia i limiti e le omissioni; la presentazione della struttura e delle previsioni contenute nella L.R. 29/2007, allo scopo di dare rilievo alle sue capacità di superare i limiti e di colmare le lacune palesate dalla legge regionale precedente; l'approfondimento dei contenuti riguardanti l'istruzione, con qualche riflessione di carattere teorico sull'uso e l'insegnamento di una lingua minoritaria nelle scuole.
Si tratta di un testo nel quale si trovano, aggiornati alla luce dell’approvazione della L.R. 29/2007, gli argomenti affrontati nel contributo presentato dall'autore per la tavola rotonda La Legge n. 15/96 della Regione Friuli-Venezia Giulia a dieci anni dalla sua emanazione: considerazioni, valutazioni, risultati e proposte di revisione alla luce della legislazione di tutela linguistica nel mondo ladino, che ha avuto luogo a San Daniele del Friuli il 26 agosto 2006, e i contenuti del suo intervento alla tavola rotonda La lingua e la cultura friulana nelle scuole. Esperienze e prospettive, a San Daniele del Friuli il 25 agosto 2007.
Il saggio è stato pubblicato nel 2009:
M. Stolfo, Il friulano a scuola. Dalla L.R. 15/1996 alla L.R. 29/2007 in Quaderni guarneriani, n. 5, Furlan e ladin te normative e a scuele. Ats des Fiestis ladinis 2006 e 2007, Comune di San Daniele del Friuli, Rodeano Alto, 2009, pp. 171-184.
in cui è possibile individuare elementi di contatto e di confronto tra Italia e Spagna.
In queste pagine ci si propone di realizzare una comparazione tra le due realtà proprio su quella che in Italia si chiama «tutela delle minoranze linguistiche» e in Spagna è invece definita «normalizzazione linguistica», individuando affinità e divergenze tra Stato italiano e Stato spagnolo ed eventuali relazioni e reciproche influenze.
In questo contesto la dimensione continentale, che comprende sia le Comunità europee e quindi l’Unione Europea, sia il Consiglio d’Europa e la CSCE-OSCE,
costituisce tanto un ulteriore termine di paragone quanto un soggetto (nella sua complessità ed effettiva pluralità) con cui Italia e Spagna a loro volta si interfacciano e si contaminano.
Il confronto tra Stato italiano, Stato spagnolo ed Europa riguarda in generale il periodo compreso tra la fine della seconda guerra mondiale e il 1992; tuttavia i riferimenti al regno di Spagna saranno limitati, per evidenti ragioni, al periodo compreso tra l’entrata in vigore della Costituzione
del 1978 e il 1992.
Le vicende di quella che nel corso dei decenni i suoi detrattori hanno talvolta etichettato come «radio onde rosse», «radio bingo bongo» o «radio Al-Furlaniya» sono strettamente legate alle specificità linguistiche, culturali, storiche e sociali del Friuli.
Per questo sono particolari e sono nel contempo conosciute e sconosciute. Per un verso, infatti, Onde Furlane gode di una certa notorietà presso chi si interessa di minoranze linguistiche, nazioni senza stato, multiculturalità, produzione musicale indipendente, non solo in Friuli e neppure soltanto in Europa. Per l’altro, considerate la perifericità del Friuli e soprattutto l’alterità di quel Friuli «diverso» al quale dà voce da ormai cinque lustri, l’esistenza e l’attività dell’emittente sono poco note, in Italia e talvolta persino nello stesso territorio friulano.
Chel test al rapresente un pas indenant viers dal disvilup in
sens “costituzionâl” de costruzion de unitât europeane, ancje se a son diviersis contradizions di forme e di sostance.
Chest al vâl ce in tiermins gjenerâi, cemût che a mostrin lis dificoltâts grandononis che e à cjatât la sô ratifiche, ce se si ten cont des previsions su la tutele des minorancis e des lenghis minoritariis.
La aprovazion di chê Risoluzion e i siei contignûts si insuazin intun contest politic e sociâl che al palese la situazion di crisi dal stât nazionâl e la incressite de dibisugne di democratizazion a ducj i nivei istituzionâi e teritoriâi e là che si cjatin dongje il cussì clamât “revival etnic” e la gnove fase di avanzament dal procès di integrazion continentâl rapresentade des primis elezions europeanis.
Oltri a jessi un bon spieli de situazion di chei timps, la Risoluzion e je impuartante ancje in dì di vuê, pes indicazions teorichis e pratichis che e proferìs e pai efiets che e à vût pal ricognossiment e pe promozion dal pluralisim linguistic e culturâl a nivel ce european ce statâl ce regjonâl e locâl.
Il volume si propone di presentare, nei suoi tratti salienti, la realtà della comunità friulana e della sua lingua, definire il quadro teorico e normativo di riferimento per la sua tutela e affrontare i risultati, i problemi, le opportunità e le prospettive di sviluppo di oltre vent’anni di iniziative realizzate (o quanto meno avviate) da istituzioni pubbliche e private in questo campo. In tale ambito emerge la rilevanza della relazione tra Friuli ed Europa.
Per la comunità friulana, infatti, la dimensione europea costituisce un punto di riferimento sia per le sue istanze di riconoscimento e tutela sia per l’elaborazione di soluzioni adeguate e strumenti idonei per rispondere a esse.
Il lavoro illustra i principali risultati del progetto di ricerca 'Looking for Friuli, finding Europe. Self-government, linguistic rights and development between visions, claims and policies', sviluppato dal 2013 al 2016 nell’ambito del Modulo Jean Monnet 'Multilingualism, Multicultural Citizenship and European Integration' dell’Università degli studi di Udine.
http://www.forumeditrice.it/percorsi/lingua-e-letteratura/tracce.-itinerari-di-ricerca-area-economica-e-giuridica/cercare-il-friuli-e-trovare-leuropa
Il volume è dedicato proprio al primo provvedimento statale con cui in Italia si è finalmente data attuazione all’articolo 6 della Costituzione, in base al quale
«La Repubblica tutela le minoranze linguistiche con apposite norme», e propone un confronto con i contenuti della Legge, le sue origini, la sua storia e la sua applicazione, tra aspettative, risultati e problemi, mettendo in particolare evidenza il rapporto tra la Legge 482/1999 e l’Europa.
In questo contesto, in cui si registra una crescente attenzione nei confronti della diversità linguistica e della tutela delle minoranze, anche usare la lingua sarda “come una lingua” significa parlare, scrivere, pensare, agire, vivere europeo.
La realtât ocitane, par tancj motîfs, e je pardabon une vore interessante. Pes sôs carateristichis chest al pues valê ancjemò di plui par nô, par vie che a son diviersis lis afinitâts linguistichis, culturâls, storichis, sociâls, economichis e politichis, jenfri lis tieris di Ocitanie e chês di Cjargne e Friûl. Dut câs, cemût che al è naturâl, a son ancje un biel trop di diferencis.
Cheste publicazion e à l'intindiment di intivâ almancul cualchi element in comun e plui in gjenerâl fâ cognossi alc de Ocitanie interie e soredut di chê sô part – tal Stât talian – che e je plui dongje di nô, stiçâ la curiositât e magari fâ vignî voie di discuvierzi dal vîf alc des Valadas Occitanas dal Piemont, des regjons d'óc dal Stât francês, dal paîs ocitan di La Gàrdia in Calabrie e de Val d'Aran, tai Pireneus, là che la 'lenga d'óc' e je uficiâl dongje di catalan e spagnûl.
Il tema della ricerca è inquadrato in ampio e approfondito contesto teorico e storico. Nella prima parte del testo sono affrontati i concetti-chiave inerenti la materia affrontata dalla prima risoluzione Arfè, dalle definizioni di minoranza, minoranza etnica, minoranza linguistica e lingua minoritaria alle nozioni di tutela e diritti. Segue un'analisi articolata della situazione delle minoranze linguistiche presenti in ciascuno degli Stati membri della Comunità europea. I dati presi in considerazione riguardano la diffusione e l'uso delle lingue, le forme di riconoscimento e tutela messe in atto a livello statale e internazionale (Onu, Unesco, Consiglio d'Europa e CSCE) e le associazioni, i movimenti e i partiti che esprimono le istanze delle minoranze. L'opera, infine, propone una descrizione delle diverse fasi della preparazione della "Carta di Strasburgo", dai suoi prodromi, rappresentati dalle prime elezioni europee del 7 e 10 giugno 1979, sino alla sua approvazione, e un approfondimento critico del documento votato in aula.
Lo studio sottolinea il ruolo interpretato dalle minoranze nella definizione della crisi dello Stato nazionale, la quale, promuovendo una riorganizzazione complessiva del potere a favore sia delle istituzioni europee sia delle comunità territoriali substatali, costituisce uno dei fattori determinanti del processo di integrazione continentale.
Il libro presenta uno dei risultati più significativi ottenuti dal Parlamento europeo dopo la sua elezione a suffragio universale e mette in evidenza l'importanza strategica della tutela delle lingue minoritarie per la costruzione di un'Europa veramente "unita nella diversità".
Con la prefazione di Gaetano Arfè e la presentazione di Tullio De Mauro.
uficiâl de Leç 482, Normis in materie di tutele des minorancis linguistichis storichis,
il principi fondamentâl declarât tal articul 6 de Costituzion de Republiche taliane
al à cessât infin di jessi letare muarte. Mancul di doi agns dopo, metint in vore
il detât costituzionâl là che «La Republiche e tutele lis minorancis linguistichis cun
leçs di pueste», e je rivade ancje la Leç 38/2001, dedicade tal specific ae tutele de
minorance slovene dal Friûl-VJ.
Si pues sostignî cence falâ che cun chescj doi proviodiments legjislatîfs il
Stât talian no dome al à viodût infin di meti in vore in chest aspiet la Cjarte
costituzionâl, passe cincuante agns dopo de sô aprovazion, ma al à ancje fat
un pas indenant viers la Europe dai dirits e dal pluralisim linguistic e culturâl, la
Europe «unide te diversitât».
Il libri al presente, in maniere sintetiche, il contest teoric e la dimension storiche, politiche e juridiche europeane, là che si insuazin la Leç 482/1999 e dute la normative statâl e regjonâl che e tocje la tutele des minorancis linguistichis dentri dal Stât talian.
La publicazion e je stade dade fûr in trê versions bilengâls (furlan/talian, sloven/talian e todesc/talian) e in dôs butadis, tal 2007 e tal 2008 de bande dal Consorzi universitari dal Friûl.
Il volume presenta un'approfondita e organica esplorazione delle realtà occitana e friulana, dalla fine degli anni Sessanta ad oggi, e le collega e le confronta con quelle che si sono sviluppate altrove.
Accanto alla musica contemporanea in lingua d’oc e al Friuli che canta e suona in friulano, sloveno e tedesco, il volume presenta una ricca panoramica di lingue, suoni, ritmi e artisti, dalla Sardegna alle valli dolomitiche, dal Paese Basco alla Corsica, dalla Bretagna al Galles, dai Paesi Catalani alle Asturie sino a Scozia e Frisia, ai sami del circolo polare artico e ai grecanici e agli albanesi dell'Italia meridionale.
Il tutto avviene con un approccio multidisciplinare, che comprende musica, storia, politica, società, diritti linguistici, letteratura e tutela delle minoranze.
Il volume dà conto di una ricerca basata su diverse fonti, tra cui una serie di interviste con esponenti del panorama musicale occitano e friulano, come Sergio Berardo, Moussu Tatou, Lino Straulino e gli Arbe Garbe, e con altri esperti e musicisti sardi, bretoni, baschi, catalani, ladini, sloveni, frisoni e albanesi, protagonisti della tavola rotonda virtuale che costituisce la terza sezione del libro.
Nelle conclusioni l’autore individua specificità occitane e friulane e alcuni elementi che sono comuni alle diverse realtà prese in esame, riguardanti in particolare il rapporto tra lingua e musica, tra tradizione e creatività, tra produzione musicale e rivendicazioni di carattere culturale e socio-politico e tra tutela e uso della lingua propria in musica.
In questa sezione non mancano neppure alcune proposte operative, riferite tanto alla produzione musicale quanto alle politiche di pianificazione linguistica, sulla base di una relazione biunivoca tra musica e lingue, secondo cui «la lingua fa bene alla musica come la musica fa bene alla lingua».
Keywords: Friulian language, Friulian community, language rights, language planning policies, legislation, Friuli, Friuli-Venezia Giulia, Italy, Europe
friulana è particolarmente rilevante, anche per le sue specifiche condizioni di minoranza e perché è presente soltanto
qui, a parte la sua diffusione connessa con l'emigrazione.
Il Friuli è stato a lungo anche un'area in condizioni di sottosviluppo socioeconomico e durante il secolo XX la sua individualità territoriale, il suo profilo multiculturale e multilingue, la specificità linguistica friulana e le sue condizioni socioeconomiche sono state oggetto di elaborazioni teoriche e di rivendicazioni e mobilitazioni di carattere sociale e politico.
L'obiettivo è indagare e approfondire i rapporti tra queste istanze friulane di tutela e di autogoverno espresse in più occasioni e la dimensione europea e quindi confrontarle con quelle espresse nello stesso periodo in altre realtà d'Europa (Sardegna, Galles, Scozia, Paesi Catalani, Paese Basco...).
Tra i punti di riferimento di questa comparazione vi sono la crisi dello stato nazionale, la crisi dell'Europa degli stati-nazione e l'ipotesi/necessità di un'Europa diversa, realmente
unita nella diversità.
Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale si è registrata una crescente attenzione degli organi comunitari e delle altre istituzioni europee (a partire dal Consiglio d'Europa) nei confronti di questa tematica, nella quale si intrecciano promozione della diversità culturale, garanzia di diritti fondamentali, previsione o soluzione di conflitti e riconoscimento di speciali autonomie territoriali.
Sotto questo profilo si possono distinguere tre diverse fasi: la prima, in cui l'integrazione continentale cresce secondo una modalità funzionalistica e intergovernativa, caratterizzata da una scarsa attenzione nei confronti di questo tema, considerato per lo più come un problema, reale o almeno potenziale, da risolvere soltanto con accordi tra Stati; la seconda, nella quale la tutela delle minoranze inizia ad essere riconosciuta come una questione positiva nel quadro dell'integrazione europea; la terza, in cui pluralismo culturale e diritti linguistici acquisiscono piena “cittadinanza” nell'Europa che si dichiara “unita nella diversità”.
Il paper è stato preparato in occasione di un seminario organizzato nel corso di Storia delle relazioni internazionali (a.a. 2009/10, docente Giorgio Grimaldi) nell’ambito del secondo anno del Corso di Laurea in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali presso l’Università della Valle d’Aosta.
all’indirizzo www.radioondefurlane.eu, è la radio libare dai furlans (la radio libera dei friulani: la radio libera del Friuli, di chi vive in Friuli e di chi ha a che fare, a diverso titolo, con il Friuli). Da allora costituisce uno spazio di libertà, un luogo di sperimentazione di lingua e linguaggi, un catalizzatore di creatività e di partecipazione, uno strumento di rivendicazione e di esercizio di diritti fondamentali e un’espressione alternativa e proprio per questo autentica di una comunità e di un territorio.
Il contributo traccia un sintetico ritratto dell'emittente e delle sue attività, per cui, riprendendo il celebre motto del Futbol Club Barcelona, "més que un club", si potrebbe dire che Onde Furlane è (molto) "più che una radio"...
A ciascuna di esse corrisponde un peculiare atteggiamento che viene mantenuto, con una certa continuità, nei confronti dell'individualità storica, culturale e geografica del Friuli. Questi orientamenti possono essere altresì interpretati alla luce dell’opposizione tra centro e periferia, attraverso la ‘lente’ ideale del nazionalismo, in relazione con la distinzione ‘classica’ destra/sinistra e con la rilevanza delle istanze e delle pratiche di autogoverno, riconoscimento e tutela.
In the last decade, this «success story» has subsided, particularly in 2008 and 2013. The situation has influenced public opinion, both in general and with specific reference to the position, more or less in favour of EU membership and developing the process of continental integration.
Euroenthusiasm is no longer the order of the day – provided it was real and not only presumed – but there is no Euroscepticism either, in the form of «sovereign» nationalism traceable in other Member States of the European Union.
With this contribution I intend to illustrate the peculiarity of the Slovenian case.
In questo contesto si colloca il caso friulano, caratterizzato oggi come in passato dall’intreccio tra rivendicazioni culturali e politiche e da significative connessioni tra le une e le altre e la dimensione europea, di cui si propone un sintetico profilo, tra storia e attualità e tra elaborazioni teoriche e esperienze di organizzazione e mobilitazione.
Il punto di partenza è costituito dal dibattito riguardante il (presunto) necessario legame tra identità europea e unità politica continentale, da cui emerge una certa tendenza secondo la quale si dovrebbe riprodurre su scala europea quello stesso metodo utilizzato nella creazione degli stati nazionali e delle relative e corrispondenti identità. Ci si propone di contestare questo approccio, evidenziandone alcune profonde contraddizioni.
A tal fine ci si sofferma sull'identità, intesa come 'fatto' e soprattutto come 'percezione', come 'idea' e come 'prodotto' e in quanto tale costantemente in evoluzione e in costruzione, tanto in una dimensione individuale e personale quanto, ancor di più, in una o più dimensioni collettive, comunitarie, pubbliche. Si propone altresì un modello di relazione tra individuo e collettività che ribalta lo schema secondo cui il singolo sarebbe subordinato alla dimensione collettiva, sottolinea la pluralità delle relazioni e quindi delle appartenenze e delle identità e quindi riconosce queste appartenenze, che sono 'fatto', 'prodotto' e 'percezione' di relazioni e quindi di costruzioni dinamiche e plurali, come parti dell'individualità di ciascuna persona.
Su queste basi si riprende il processo di costruzione dell'identità dei 'popoli' in Europa, distinguendo tra 'nazionalità spontanea' o 'naturale' e 'nazionalità convenzionale' o 'artificiale' o 'organizzata', e quindi tra identità relative e dinamiche e identità che, per effetto della particolare relazione con il potere, nel quadro dello stato nazionale, si fanno (o si vogliono) assolute, monolitiche e magari anche depositarie di qualche specifico, inimitabile e irraggiungibile primato.
Si giunge così ad individuare le peculiarità della dimensione identitaria europea, che è – e si propone di essere – dinamica, plurale e inclusiva: il popolo europeo è necessariamente un demos multietnico, multiculturale, interculturale e multilingue e la sua europeicità risiede proprio nella consapevolezza dell'accettazione e del riconoscimento della diversità, dei diritti civili e sociali e quindi del diritto alla (e della) diversità.
M. Stolfo, L'identità europea: un'identità consapevolmente dinamica e plurale in L. Piccardo (ed.), Un'Università che cambia in un mondo che cambia. Nuove prospettive di ricerca negli studi europei, Ediplan, Milano, 2008, pp. 98-109
Vengono proposte sia una visione d'insieme – delle comunità germanofone nel loro complesso e unitamente alle altre più consistenti minoranze slovena e friulana presenti nella stessa regione – sia una trattazione delle singole comunità di Timau - Tamau - Tischlbong, Sauris -Zahre e della Val Canale - Val Cjanâl - Kanaltal - Kanalska Dolina.
L'attenzione è puntata in particolare sull'evoluzione della normativa di tutela, sul rapporto tra pubblica amministrazione, minorizzazione e tutela, sull'attuazione della normativa statale e regionale e sull'uso pubblico della lingua tedesca.
M. Stolfo, La tutela delle minoranze di lingua tedesca nella regione Friuli-Venezia Giulia in F. Guella, S. Penasa e J. Voelk (eds.), Minoranze linguistiche e pubblica amministrazione. Atti del convegno, Trento 13-14 dicembre 2012, Cedam, Padova, 2014, pp. 177-207.
During the 20th Century the historical individuality of Friuli and the specificity of Friulian language have been the focus of theoretical elaborations and social and political mobilizations.
The greater part of Friuli belongs to the Autonomous Region of Friuli–Venezia Giulia and the Friulians are one of the “linguistic minorities” whose protection is sanctioned according to article n. 6 of the Italian Constitution.
The aim of the essay is to present different approaches to language, identity and territory, lighteningh three general tendences. Those different approaches show themselves, often in a conflicting way, both in the claims or selfgovernment and linguistic protection expressed by Friuli during the 20th century and in the institutional regional shape and in the language legislation (L. 482/1999, L.R. 15/1996 e L.R. 29/2007).
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Il Friuli è un territorio caratterizzato dall'incontro tra le principali famiglie linguistiche europee (latina, slava e germanica) e dalla presenza storica di quattro lingue: friulano, sloveno, tedesco e italiano. In questo contesto la lingua friulana è particolarmente rilevante, perché è presente soltanto qui, a parte la sua diffusione altrove legata all'emigrazione, e per le sue specifiche condizioni di minoranza.
Durante tutto il secolo XX proprio l'individualità storica e territoriale del Friuli, il suo profilo multiculturale e multilingue e la specificità della lingua friulana sono state oggetto di elaborazioni teoriche e di rivendicazioni e mobilitazioni di carattere sociale e politico.
Ci si propone di illustrare i diversi approcci ideali mantenuti nei confronti di lingua, identità e territorio e di individuare, su questa base, tre tendenze generali – una 'negazionista', una 'minimalista' e una 'positivista' o più semplicemente 'positiva' – che si manifestano, spesso in maniera conflittuale, tanto nelle rivendicazioni di autogoverno e di riconoscimento e tutela linguistica espresse dal Friuli nel corso del Novecento quanto nel contesto istituzionale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e nella legislazione statale e regionale di tutela (L. 482/1999, L.R. 15/1996 e L.R. 29/2007).
Il tutto emerge con forza tanto dal confronto teorico tra la dimensione minoritaria e le ragioni e le finalità della tutela quanto da molteplici esempi che arrivano da diverse comunità linguistiche e territoriali d’Europa. In Galles la produzione audiovisiva in gallese, che da trent’anni alimenta il servizio pubblico radiotelevisivo in quella lingua ed esporta i suoi prodotti in tutto il mondo, è un modello di sviluppo che valorizza creatività, imprenditoria giovanile e rapporto con il territorio, mentre un po’ ovunque il logos (la lingua) diventa logo, un marchio di qualità e di origine controllata e garantita per ciascuna comunità, per i suoi prodotti, che si fanno conoscere e riconoscere nelle loro particolarità ed unicità. Ciò vale anche per l’offerta turistica, che nelle specificità linguistiche e culturali trova elementi di particolare appeal verso l’esterno e di valorizzazione di altre proprie peculiarità ambientali, paesaggistiche e storiche di pregio.
Accanto alle tendenze omologatrici della globalizzazione ve ne sono altre che, nei consumi e nei costumi, tendono a ricercare, promuovere e valorizzare la diversità e la particolarità, dall’enogastronomia alla cultura sino al turismo.
Una buona politica di tutela diventa anche una valida strategia di sviluppo all’insegna di sostenibilità, qualità e coesione sociale.
EP action on this topic is fondamental at the European Community/European Union level. It is very important also from a wider European point of view, with reference to the commitments of other European organisations and institutions and to their impact on state and regional legislation.
Focusing on EP initiatives also means consideration of the relationship between the process of European integration and the protection of minority languages and linguistic rights.
Quella proposta è una riflessione sull'applicazione della prima legge statale dedicata alla tutela delle minoranze linguistiche in Italia, con un'attenzione specifica nei confronti del suo impatto sulle comunità friulana, slovena e tedesca della regione Friuli-Venezia Giulia.
Si tratta di una riflessione che tiene conto di una serie di dati sia oggettivi (risorse finanziarie utilizzate, interventi realizzati) che soggettivi (aspettative nei confronti del provvedimento, percezione dei risultati), considera altresì la valenza storica dell’approvazione della prima legge statale di tutela delle minoranze e dei suoi contenuti ed evidenzia alcune contraddizioni teoriche e pratiche, che caratterizzano la legge e la sua (non?) attuazione, nei settori dell'istruzione, dei media e degli usi pubblici delle lingue minoritarie.
M. Stolfo, Una legge da applicare, una legge da difendere, in F. Vicario (ed.), Scuola e amministrazione pubblica. I dieci anni della legge 482 sulle comunità linguistiche d'Italia, Forum, Udine, 2011, pp. 91-103.
M. Stolfo, Un Friuli, 'mille' Friuli, ma nessun Friuli senza il furlan, in S. Schiavi Fachin, Nozione Friuli, Forum, Udine, 2006, pp. 57-58.
Starting from the late 50s, the first forms of cross-border cooperation linked cities and local authorities which were marginal, compared to their own States, but which shared many common problems. These partnerships gradually increased in number and intensity, giving rise to the Euroregions, an expression that indicates a wide range of institutional and organizational forms.
While the Council of Europe, after the Outline Convention of Madrid (1980), created the first institutional framework for the Euroregions, the European Community (now EU) began to work on this issue, particularly on the development of European regional policy.
The launch of the Interreg programmes in 1989 and the creation of the Committee of the Regions in 1993 represented a significant turning point in this direction. More recently, the EC Regulation 1082/2006 introduced the EGTC (European Grouping of Territorial Cooperation) which acts as an instrument of EU law to offer a solid legal framework to the Euroregions. Currently, the Treaty of Lisbon makes territorial cohesion one of the key objectives of the European Union.
C. Cressati, M. Stolfo, Dalla cooperazione all'integrazione: nuovi contesti e nuove sfide, in S. Fabbro, C. Cressati (eds.), La cooperazione territoriale in Europa. Il caso dell’Euroregione Alpino-Adriatica - Territorial Cooperation in Europe. The Case of the Alpine-Adriatic Euroregion, Forum, Udine, 2010, pp. 17-23
Più in generale offre alcuni elementi riguardanti il rapporto tra le istanze di autogoverno espresse dai movimenti regionalisti e nazionalitari ed il processo di integrazione continentale.
M. Stolfo, L'Alleanza libera europea in G. Levi, F. Sozzi (eds), Unione politica in progress. Partiti e gruppi parlamentari europei, Wolter Kluwer - Cedam, Milano, 2015, pp. 127-139
A più di trentacinque anni dalla fondazione, l’emittente continua ad esistere, promuovendo la lingua friulana e il suo uso normale nella società, dialogando con chi è attivo sul territorio.
Il contributo, firmato da Marco Stolfo e da Mauro Missana, direttore responsabile di Onde Furlane, traccia un profilo storico della «radio libare dai furlans» (la ‘radio libera dei friulani’) e presenta le sue attività.
Il testo fa parte di C. Cressati, M. Stolfo (eds.), 'Lingue, diritti, cittadinanza: Friuli-Venezia Giulia, Italia, Europa, Mediterraneo', Forum, Udine, 2014
Lothian e Luigi Einaudi, dal celebre ‘Manifesto di Ventotene’ firmato da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, o dalla 'Dichiarazione’ resa pubblica il 9 maggio 1950
dall’allora Ministro francese degli Affari esteri, Robert Schuman, sia sul piano concreto, alla luce dell’attività del Consiglio d’Europa, delle Comunità europee e dell’Unione europea che a quelle è definitivamente subentrata.
Quelle stesse ragioni e quegli stessi obiettivi si trovano altresì, in particolare in Europa, a monte e a valle della tutela delle minoranze, della garanzia dei diritti linguistici e della promozione della diversità linguistica e culturale. Questo
intervento intende affrontare il rapporto tra pluralismo linguistico, tutela e integrazione europea e quindi definire il contesto in cui è stata adottata la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.
L’itinerario proposto unisce documenti ufficiali elaborati in seno al Consiglio d’Europa e alla CSCE-OSCE, iniziative
assunte da parte delle istituzioni comunitarie – risoluzioni approvate dal Parlamento europeo, pareri espressi dal Comitato delle Regioni, progetti finanziati dalla Commissione europea – ed alcune previsioni presenti nei più recenti
Trattati dell’Unione europea, da quello di Maastricht a quello di Lisbona.
Il cûr dai lavôrs de Conference a son stadis la presentazion e la discussion des relazions prontadis de bande dai cuatri Grups di lavôr tematics (Scuele, Media, Aministrazion publiche e Politiche linguistiche).
Te relazion prontade dal grup 'Aministrazion publiche' la cuistion dal ûs public de lenghe furlane e ven insuazade in tiermins teorics e cuntune vision strategjiche, tra principis di fonde, normative di riferiment e leaments jenfri dirits linguistics, tutele e specialitât de Regjon autonome Friûl-VJ, e ven frontade cuntune analisi de situazion concrete vie pai agns che a van dal 2012 al 2017 e in som e ven inricjide cuntune schirie di valutazions e di propuestis.