Solo con la fine della Guerra fredda e il fallimento di una lunga serie di programmi di sviluppo ... more Solo con la fine della Guerra fredda e il fallimento di una lunga serie di programmi di sviluppo economico, la macchina onusiana e la Comunità internazionale tutta riuscirono a riconoscere la connessione tra Sviluppo e Diritti Umani. Tuttavia, questa presa di coscienza non si riflesse in maniera immediata e adeguata nel progetto di cooperazione internazionale più ambizioso della storia dell’Organizzazione, ovvero gli Obiettivi di Sviluppo del MillennioPrograma Oficial de Doctorado en Estudios Avanzados en Derechos Humanos. Universidad Carlos III de MadridSapienza, Università di Roma. Dottorato in Diritto Pubblico, Comparato e Internazionale-Curriculum in Ordine Internazionales e Diritti Umani.Presidente: Cástor Miguel Díaz Barrado; Secretario: Carlos Ramón Fernández Liesa; Vocal: Cristiana Carlett
Interpreting the phenomena of migration and asylum-seekers only through an emergency perspective ... more Interpreting the phenomena of migration and asylum-seekers only through an emergency perspective means avoiding to address the question in a systemic way that could take into account causes and long-term policies to face them. In the International Development field, the silo approach of the past decades led to the establishment of global development agendas that did not even cite migration as a social and economic issue, nor migrants as possible development actors. Fortunately, the Post-2015 Development Agenda adopted by UNGA in September 2015 has given some space to migrants and refugees, recognizing them as a vulnerable category and acknowledging their special human rights. However, the SDGs have adopted a slightly different approach between migrants and refugees, highlighting the dominance of an economic-centred perspective to those phenomena. The aim of this contribution is to focus on the difference between migrants and refugees as addressed in the Agenda 2030, as well as propo...
In September 2015 UN General Assembly approved the SDGs and all over the world the expectations f... more In September 2015 UN General Assembly approved the SDGs and all over the world the expectations focused on the new UN Development Agenda. Apparently, issues concerning Human Rights and Human security, including absence of violence, promotion of sustainable peace and accountable institutions, have been strongly taken into account during negotiations. From this perspective, the SDGs go far beyond MDGs while acknowledging a deep connection with human development. Nonetheless, the references made to human rights law in the final document are weak and fragmented. Moreover, the SDG 16, focused on security andpromotion of the rule of law, is not time-bound and does not include clear indicators related to its targets. In the light of this, the main objective of this paper is to analyse the grade of real recognition of human rights and security issues in the Post-2015 Agenda and to suggest possible indicators for SDG 16 targets based on juridical instruments. For this reason connections between SDGs and existing human rights binding norms will be assessed in order to demonstrate how the inclusion of explicit references to core treaties in the above-mentioned indicators could promote a more effective monitoring.
" Corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive effect on societies. It un... more " Corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive effect on societies. It undermines democracy and the rule of law, leads to violations of human rights, distorts markets, erodes the quality of life and allows organized crime, terrorism and other threats to human security to flourish. " Kofi Annan Prefazione alla Convenzione ONU contro la Corruzione Premessa Che la corruzione sia una violazione dei diritti umani non é affatto un assioma radicato nel tempo. Nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, é stato solo durante gli anni '90 quando per la prima volta sono state prese in considerazione le drammatiche conseguente che la corruzione é capace di generare. Si trattava in particolare dei casi mancato sviluppo, attribuibili principalmente alle politiche di tipo neoliberale promosse alla fine del secolo scorso dalle Organizzazioni finanziarie internazionali, le quali furono invece spesso ricondotte alla dilagante corruzione dei funzionari statali dei paesi ricettori dei finanziamenti. Da quel momento, quindi, la corruzione é stata considerata come un ostacolo all'efficenza degli aiuti internazionali allo sviluppo. Ciò nonostante, negli ultimi anni non solo si è giunti a definire la corruzione come uno dei maggiori ostacoli alla sostenibilità dello sviluppo, ma si é anche messo in evidenza come il diffondersi di questo fenomeno possa avere effetti negativi sul pieno esercizio dei diritti tanto civili come economici e sociali, in particolare per le categorie già vulnerabili (come donne, bambini, persone indigenti o popolazioni indigene). In realtà, il rafforzamento della connessione tra corruzione e diritti umani ha creato non poca discussione nell'ambito della dottrina, che ha fatto rilevare la possibile non applicabilità del diritto internazionale dei diritti umani nei casi che coinvolgono soggetti privati, come ad esempio le aziende multinazionali. Inoltre, concorrono a complicare il panorama anche la mancanza di una definizione di corruzione internazionalmente riconosciuta e l'indispensabile intervento del Legislatore nazionale per all'inserimento di maggiori e più specifiche fattispecie nel codice penale. In questo senso, l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite sembra offrire una parziale risposta alla necessità di inserire coerentemente la lotta alla corruzione nella promozione dello stato di diritto e
Solo con la fine della Guerra fredda e il fallimento di una lunga serie di programmi di sviluppo ... more Solo con la fine della Guerra fredda e il fallimento di una lunga serie di programmi di sviluppo economico, la macchina onusiana e la Comunità internazionale tutta riuscirono a riconoscere la connessione tra Sviluppo e Diritti Umani. Tuttavia, questa presa di coscienza non si riflesse in maniera immediata e adeguata nel progetto di cooperazione internazionale più ambizioso della storia dell’Organizzazione, ovvero gli Obiettivi di Sviluppo del MillennioPrograma Oficial de Doctorado en Estudios Avanzados en Derechos Humanos. Universidad Carlos III de MadridSapienza, Università di Roma. Dottorato in Diritto Pubblico, Comparato e Internazionale-Curriculum in Ordine Internazionales e Diritti Umani.Presidente: Cástor Miguel Díaz Barrado; Secretario: Carlos Ramón Fernández Liesa; Vocal: Cristiana Carlett
Interpreting the phenomena of migration and asylum-seekers only through an emergency perspective ... more Interpreting the phenomena of migration and asylum-seekers only through an emergency perspective means avoiding to address the question in a systemic way that could take into account causes and long-term policies to face them. In the International Development field, the silo approach of the past decades led to the establishment of global development agendas that did not even cite migration as a social and economic issue, nor migrants as possible development actors. Fortunately, the Post-2015 Development Agenda adopted by UNGA in September 2015 has given some space to migrants and refugees, recognizing them as a vulnerable category and acknowledging their special human rights. However, the SDGs have adopted a slightly different approach between migrants and refugees, highlighting the dominance of an economic-centred perspective to those phenomena. The aim of this contribution is to focus on the difference between migrants and refugees as addressed in the Agenda 2030, as well as propo...
In September 2015 UN General Assembly approved the SDGs and all over the world the expectations f... more In September 2015 UN General Assembly approved the SDGs and all over the world the expectations focused on the new UN Development Agenda. Apparently, issues concerning Human Rights and Human security, including absence of violence, promotion of sustainable peace and accountable institutions, have been strongly taken into account during negotiations. From this perspective, the SDGs go far beyond MDGs while acknowledging a deep connection with human development. Nonetheless, the references made to human rights law in the final document are weak and fragmented. Moreover, the SDG 16, focused on security andpromotion of the rule of law, is not time-bound and does not include clear indicators related to its targets. In the light of this, the main objective of this paper is to analyse the grade of real recognition of human rights and security issues in the Post-2015 Agenda and to suggest possible indicators for SDG 16 targets based on juridical instruments. For this reason connections between SDGs and existing human rights binding norms will be assessed in order to demonstrate how the inclusion of explicit references to core treaties in the above-mentioned indicators could promote a more effective monitoring.
" Corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive effect on societies. It un... more " Corruption is an insidious plague that has a wide range of corrosive effect on societies. It undermines democracy and the rule of law, leads to violations of human rights, distorts markets, erodes the quality of life and allows organized crime, terrorism and other threats to human security to flourish. " Kofi Annan Prefazione alla Convenzione ONU contro la Corruzione Premessa Che la corruzione sia una violazione dei diritti umani non é affatto un assioma radicato nel tempo. Nell'ambito della cooperazione internazionale allo sviluppo, é stato solo durante gli anni '90 quando per la prima volta sono state prese in considerazione le drammatiche conseguente che la corruzione é capace di generare. Si trattava in particolare dei casi mancato sviluppo, attribuibili principalmente alle politiche di tipo neoliberale promosse alla fine del secolo scorso dalle Organizzazioni finanziarie internazionali, le quali furono invece spesso ricondotte alla dilagante corruzione dei funzionari statali dei paesi ricettori dei finanziamenti. Da quel momento, quindi, la corruzione é stata considerata come un ostacolo all'efficenza degli aiuti internazionali allo sviluppo. Ciò nonostante, negli ultimi anni non solo si è giunti a definire la corruzione come uno dei maggiori ostacoli alla sostenibilità dello sviluppo, ma si é anche messo in evidenza come il diffondersi di questo fenomeno possa avere effetti negativi sul pieno esercizio dei diritti tanto civili come economici e sociali, in particolare per le categorie già vulnerabili (come donne, bambini, persone indigenti o popolazioni indigene). In realtà, il rafforzamento della connessione tra corruzione e diritti umani ha creato non poca discussione nell'ambito della dottrina, che ha fatto rilevare la possibile non applicabilità del diritto internazionale dei diritti umani nei casi che coinvolgono soggetti privati, come ad esempio le aziende multinazionali. Inoltre, concorrono a complicare il panorama anche la mancanza di una definizione di corruzione internazionalmente riconosciuta e l'indispensabile intervento del Legislatore nazionale per all'inserimento di maggiori e più specifiche fattispecie nel codice penale. In questo senso, l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite sembra offrire una parziale risposta alla necessità di inserire coerentemente la lotta alla corruzione nella promozione dello stato di diritto e
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