PAOLA DEGANI, University of Padova, Dpt of Political Science, Law and International Studies (SPGI), Via del Santo 2835100 Padova Tel +39 049 8274086, https://www.spgi.unipd.it/
Human Rights Centre, Via Martiri della Libertà, 2 35137 Padova
Tel +39 049 8271810
https://unipd-centrodirittiumani.it, paola.degani@unipd.it
- Degree in Political Science, Univ.of Padua (1988), Post Graduate degree in Institution and Techniques of Human Rights Implementation, Padua University (3 y. postgraduate course-1996).
Scientific areas of interest, researches and publications
• Women's Rights and Equal opportunities • Women's Rights and International Politics; • International system of promotion and protection of women’s rights • Violence against women as violation of human rights • Gender Security • Gender dimension of the intercultural dialogue • Trafficking on human beings especially for the purpose of sexual exploitation • Policies on prostitution and trafficking related issues • Mixed flows: refugee as trafficked persons and trafficked persons as asylum claims or refugee •Children’s rights • New forms of traffiicking
Academic activities at University of Padua, Faculty of Political Sciences:
-Professor of Public Policies and Human Rights, Bachelor Degree Course in Political Science, International Relations, Human Rights,
-Professor of Women’s Human rights, Master’s degree in Human Rights and Multi-level Governance,
- Member of the Academic Board of the International Joint Ph.D Programme "Human Rights, Society, and Multi-level Governance"
2010, Member of the Technical Round table of the Inter-ministerial Commission to support victims of trafficking, violence and serious exploitation, Equal Opportunities Ministry (now Department of Equal Opportunities of Italian Presidency of Council of Ministers (DPO)
2013/2017, Member of the Equal Opportunity Commission of the University of Padua
2014/ 2016, Member of the Direction of the Anti-Violence Centre in Padua (Centro Veneto Progetti Donna)
2015/2017, Member of the Group of Experts on data on Violence against women, Department of Equal Opportunities of Italian Presidency of Council of Ministers (DPO)
2014 /2019, Member of the Veneto Region Commission on Violence against women based on Regional Law
2015 / 2019 Experts for W20 at the G20
2015/2019, Representative of the University of Padua Rector for Human Rights at the Veneto Region
2016/2019, Member of ASGI Association of Legal Association for Juridical Studies on Immigration, Turin Italy
2017/ 2019, Member of AIS (Italian Association of Sociology), Gender Studies
2017/2019, Member of the Standing Group Gender and Politics of SISP Italian Society of Political Science 2019, Italian National Expert for the Council of Europe of Grevio (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence)
Phone: +39 0498274086
Address: Via del Santo 28, Padova 35123
Human Rights Centre, Via Martiri della Libertà, 2 35137 Padova
Tel +39 049 8271810
https://unipd-centrodirittiumani.it, paola.degani@unipd.it
- Degree in Political Science, Univ.of Padua (1988), Post Graduate degree in Institution and Techniques of Human Rights Implementation, Padua University (3 y. postgraduate course-1996).
Scientific areas of interest, researches and publications
• Women's Rights and Equal opportunities • Women's Rights and International Politics; • International system of promotion and protection of women’s rights • Violence against women as violation of human rights • Gender Security • Gender dimension of the intercultural dialogue • Trafficking on human beings especially for the purpose of sexual exploitation • Policies on prostitution and trafficking related issues • Mixed flows: refugee as trafficked persons and trafficked persons as asylum claims or refugee •Children’s rights • New forms of traffiicking
Academic activities at University of Padua, Faculty of Political Sciences:
-Professor of Public Policies and Human Rights, Bachelor Degree Course in Political Science, International Relations, Human Rights,
-Professor of Women’s Human rights, Master’s degree in Human Rights and Multi-level Governance,
- Member of the Academic Board of the International Joint Ph.D Programme "Human Rights, Society, and Multi-level Governance"
2010, Member of the Technical Round table of the Inter-ministerial Commission to support victims of trafficking, violence and serious exploitation, Equal Opportunities Ministry (now Department of Equal Opportunities of Italian Presidency of Council of Ministers (DPO)
2013/2017, Member of the Equal Opportunity Commission of the University of Padua
2014/ 2016, Member of the Direction of the Anti-Violence Centre in Padua (Centro Veneto Progetti Donna)
2015/2017, Member of the Group of Experts on data on Violence against women, Department of Equal Opportunities of Italian Presidency of Council of Ministers (DPO)
2014 /2019, Member of the Veneto Region Commission on Violence against women based on Regional Law
2015 / 2019 Experts for W20 at the G20
2015/2019, Representative of the University of Padua Rector for Human Rights at the Veneto Region
2016/2019, Member of ASGI Association of Legal Association for Juridical Studies on Immigration, Turin Italy
2017/ 2019, Member of AIS (Italian Association of Sociology), Gender Studies
2017/2019, Member of the Standing Group Gender and Politics of SISP Italian Society of Political Science 2019, Italian National Expert for the Council of Europe of Grevio (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence)
Phone: +39 0498274086
Address: Via del Santo 28, Padova 35123
less
Uploads
Papers by paola degani
italiano, come fenomeno quasi esclusivamente maschile e anche in letteratura
sono scarse le analisi (giuridiche, sociologiche, antropologiche, dei diritti
umani o di altre discipline) sulle migrazioni femminili, nonostante le donne
rappresentino più della metà della popolazione straniera ed esprimano
condizioni soggettive, trattamenti e bisogni in parte diversi da quelli della
comunità maschile. Mancano, inoltre, in Italia, salvo poche eccezioni, uno
sguardo di genere al fenomeno delle migrazioni e in un’ottica di tutela dei
diritti umani, nonostante entrambi necessari per leggere correttamente il
complessivo movimento delle persone. Pur caratterizzando da sempre la
storia dell’umanità, il fenomeno migratorio ha assunto, dal secolo scorso,
caratteristiche e posizionamenti istituzionali speculari ai sistemi economici,
politici, sociali e culturali dell’epoca contemporanea occidentale, con il
risultato di spersonalizzare e rendere “neutro” il soggetto migrante, collocato
in categorie tipizzate e con conseguente riproposizione di ruoli tradizionali –
femminile e maschile – funzionali a detti sistemi.
Questo volume cerca, senza pretese di completezza, di porre rimedio a questi
vuoti ed errati approcci, cominciando ad analizzare la condizione della donna
migrante nei vari contesti, personali, sociali e istituzionali, nei quali si imbatte
nel percorso migratorio, cercando di restituirle quella unicità che non si
disperda in categorie standardizzate, provando a cogliere la concretezza dei
suoi bisogni e desideri e leggendo le molteplici storie delle donne migranti
all’interno dei meccanismi di regolazione, spesso escludenti quando non
repressivi, del diritto (negato) di migrare.
Non è privo di significato che questo Volume nasca dall’esperienza pratica
delle autrici e degli autori, impegnati da tempo, con differenti ruoli, nel
peculiare campo della realtà migratoria e non solo.
ISBN
Il presente Rapporto è stato elaborato nell’ambito dell’Accordo di collaborazione sottoscritto ai sensi dell’Art. 5, co. 6, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Comune di Venezia e il Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” dell’Università degli Studi di Padova. Il Rapporto si inserisce nel quadro delle attività previste dal Piano di gestione “Numero Verde Antitratta per il periodo 16/ 03/ 2020 – 31/ 10/ 2020 e nell’ambito dell’accordo tra il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui fa capo il sistema di raccolta dati SIRIT (Sistema Informatizzato per la raccolta di informazioni sulla tratta) e il Comune di Venezia. L’ Accordo è finalizzato a fornire uno strumento di intervento sociale deputato ad affiancare le attività attinenti ai progetti di protezione sociale a livello territoriale previsti dal DPCM 16 maggio 2016 recante “Definizione del Programma unico di emersione, assistenza ed integrazione sociale a favore degli stranieri e dei cittadini di cui al comma 6 bis dell’art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vittime dei reati previsti dagli articoli 600 e 601 del codice penale, o che versano nelle ipotesi di cui al comma 1 dello stesso articolo 18”. I dati proposti in questo Rapporto sono aggiornati al 31 luglio 2020. In certi casi, quando disponibili, sono utilizzate informazioni più recenti. Il contenuto di questa pubblicazione è di sola responsabilità degli autori e ne rappresenta la loro personale visione. Il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri non è responsabile delle informazioni che contiene né dei suoi usi. I dati utilizzati sono registrati nel Sistema Informatizzato per la Raccolta di Informazioni sulla Tratta (SIRIT) e messi a disposizione dal Numero Verde Nazionale Antitratta, che ne ha curato l’elaborazione. La presente ricerca è stata finanziata dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Come è noto, gli enti titolari dei Progetti articolo 18 gestiscono sul loro territorio di competenza i programmi di assistenza e integrazione sociale rivolti alle persone straniere, nonché ai cittadini dell’Unione Europea, vittime di violenza e grave sfruttamento che intendano sottrarsi ai condizionamenti di soggetti od organizzazioni criminali, come previsti dall’art. 18 del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Dal 1 settembre 2016 il Comune di Venezia è capofila del progetto regionale Veneto sulla tratta denominato N.A.Ve (Network Antitratta Veneto). L’obiettivo è quello di accompagnare le persone vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento in un percorso di assistenza e di sostegno teso a favorire la loro re-integrazione sociale in Italia o il rientro volontario assistito nel Paese d’origine. Nell’ambito del sapere diritti umani lo spazio riservato alla riflessione e alla ricerca sulla tratta e le altre forme di grave sfruttamento è di fondamentale importanza e interesse scientifico. Declinare in una prospettiva del paradigma dei diritti umani le azioni rivolte alle donne e agli uomini migranti vittime di gravi violazioni dei loro diritti e di un totale disconoscimento della loro dignità di persone e di lavoratrici/lavoratori richiede competenza, conoscenza e sensibilità. Il Numero Verde Nazionale Antitratta è stato istituito dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel 2000, nell’ambito degli interventi in favore delle vittime di tratta previsti dall’art.18 del Decreto Legislativo 286/98. Il Numero Verde Nazionale – 800 290 290 – offre un’immediata risposta, tramite i 21 Progetti nazionali Antitratta finanziati dal Dipartimento per le Pari Opportunità, alle situazioni di difficoltà collegate a situazioni di potenziale grave sfruttamento. Al di là del telefono ci sono mediatori linguistici e culturali multilingue, in grado di valutare le condizioni di intervento, di svolgere attività di orientamento per le vittime, di offrire utili informazioni e soprattutto la messa in rete delle persone nel territorio nazionale e dunque la valorizzazione del lavoro degli operatori oltre il territorio di “giurisdizione” del singolo Progetto. Lavoro degli operatori fenomeni sociali, vite delle persone, diritti umani e politiche pubbliche sono gli “oggetti”, ma anche la “cassetta degli attrezzi” di questo lavoro, gli elementi dai quali partono i contributi proposti in questo studio e sui quali si vuole sollecitare la riflessione del lettore. Il Rapporto intende offrire una visione d’insieme del lavoro dei 21 Progetti che operano a diretto contatto con le vittime e più in generale con i target di riferimento; ne mette in luce la ricchezza, la complessità, la dinamicità, nonché le difficoltà e ovviamente il valore aggiunto in una fase storica in cui – ancor prima della diffusione della sindrome respiratoria acuta grave da SARS-CoV-2, COVID-19 è il nome dato alla malattia associata al virus - la congiuntura economica e sociale in molti Stati, il diffondersi delle crisi umanitarie e dei conflitti interni e internazionali hanno accentuato la vulnerabilità di alcuni gruppi sociali rispetto a questo fenomeno, determinando un aumento esponenziale del numero di persone giunte in Italia portatrici di elementi di vulnerabilità compatibili con il lavoro degli operatori del Sistema Antitratta. Dare conto del lavoro che questo Sistema realizza a sostegno di persone straniere che vivono condizioni di grave assoggettamento, guardando al triennio 2017-2019, implica fare i conti con la crisi migratoria che l’Italia ha attraversato e i drammi umanitari che essa comporta e che la lettura e l’analisi dei dati raccolti dal Numero Verde Antitratta in favore delle vittime rende evidente. I dati raccolti attraverso il nuovo sistema di raccolta dati SIRIT (Sistema informatizzato per la raccolta di informazioni sulla tratta), alimentato dagli enti titolari/attuatori dei progetti di assistenza e protezione sociale delle vittime di tratta e sfruttamento finanziati dal DPO, costituiscono un patrimonio informativo fondamentale per comprendere non solo le modificazioni dei fenomeni e le differenze con cui questi possono manifestarsi nei diversi territori, ma anche per dare conto del lavoro dei Progetti. Il loro impegno non sempre è adeguatamente rappresentato, in considerazione dei limiti che presenta la raccolta quantitativa dei dati sulle azioni realizzate rispetto ai target di riferimento, ma esso e nondimeno essenziale. Questo Rapporto sviluppa una riflessione relativamente alle modificazioni dell’operatività con cui i Progetti hanno adattato la loro azione alle caratteristiche dei target e alle esigenze che anche i “sistemi di confine” hanno manifestato. Rispondere a questo processo di continua evoluzione richiede lo sviluppo di adeguati strumenti di osservazione e di monitoraggio, in grado di fornire una lettura aggiornata e approfondita del fenomeno, di supportare la definizione delle politiche e di contribuire alla programmazione di interventi di risposta efficace ai drammi di cui le persone sono portatrici, da mettere in campo valorizzando il paradigma dei diritti umani che oggi costituisce a tutti gli effetti il frame di riferimento, anche in un’ottica di multi-level governance. Il rapporto analizza il Sistema degli interventi a sostegno delle vittime alla luce dei fenomeni di grave sfruttamento in Italia; prende in esame i processi di “adattamento” del Sistema nel quadro delle trasformazioni dei fenomeni di tratta e la centralità del paradigma diritti umani nel contrasto al grave sfruttamento e nella protezione delle vittime, con riferimento alla categoria/nozione di vulnerabilità; presenta e analizza dati raccolti dal Numero Verde Nazionale Antitratta e introduce il tema dell’impatto del Covid 19 e dei percorsi di emersione rispetto al lavoro dei Progetti e alla condizione dei target di riferimento. Auspichiamo che questo contributo possa rappresentare un tassello significativo rispetto alla riflessione orientata ai diritti umani sul sistema degli interventi e sul fenomeno del grave sfruttamento. Tra le finalità principali del Numero Verde Antitratta rientra il potenziamento della Rete NazionaleAntitratta. Tale potenziamento si rende necessario per rispondere in modo efficace ai bisogni delle persone assicurando interventi adeguati, anche attraverso il consolidamento e il potenziamento della rete di collaborazione tra gli Enti che si occupano di lavorare nell’ambito dell’emersione, dell’assistenza e dell’inclusione sociale delle persone trafficate. Questo lavoro di rete richiede da un lato la raccolta di informazioni inerenti la filiera degli interventi, dall’altro l’armonizzazione delle procedure di raccolta delle informazioni e di imputazione dei dati. Per raggiungere tale obiettivo risulta indispensabile una più attenta analisi dei fenomeni presenti nei diversi ambiti territoriali di competenza dei 21 Progetti Antitratta italiani. Per questa ragione pensiamo che questo Rapporto possa essere utile a tutti i soggetti che operano nel sistema degli interventi a sostegno delle persone vittime di tratta, per giungere ad una più approfondita conoscenza dei fenomeni e delle loro declinazioni nelle diverse realtà territoriali, per favorire lo sviluppo di procedure operative ed eventualmente buone prassi da condividere e standardizzare, nonché per migliorare, anche attraverso la raccolta dei dati, l’operatività del Numero Verde Nazionale Antitratta.
Linee guida per l'emersione, l'identificazione, la valutazione e la presa in carico di donne sopravvissute e/o coinvolte in situazioni di violenza di genere nella protezione internazionale
A cura di Paola Degani, Claudia Pividori (Università degli Studi di Padova, Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca”), in collaborazione
con Mariangela Zanni ed Eleonora Lozzi (Centro Veneto Progetti Donna-Auser e Rel.Azioni Positive scs).
Partner del Progetto: Capofila Comune di Padova, Centro Veneto Progetti Donna-Auser, Centro di Ateneo per i Diritti Umani “Antonio Papisca” Università degli Studi di Padova, Rel.Azioni Positive scs, Arising Africans
Comune di Este
Prima edizione: luglio 2020, ISBN 978 88 5495 268 3
© Copyright 2020 by Centro Veneto Progetti Donna - Auser Via Tripoli 3 – 35141 Padova
INDICE
Prefazione
Premesse
Le Linee Guida nel quadro delle attività previste dal Progetto “Seconde a nessuno”
Le Linee Guida come strumento di riflessione sulla migrazione femminile
Le Linee Guida nella prospettiva di un centro antiviolenza
Leggere la realtà delle donne migranti
1. Sulla violenza maschile contro le donne: inquadramento generale
1.1. Il fenomeno della violenza maschile contro le donne in Italia
1.2. UNHCR: la violenza tra le donne richiedenti protezione internazionale
1.3. La raccolta dati nell’ambito del Progetto “Seconde a nessuno”
1.4 L’impegno del Cedaw sulla violenza contro le donne: la nuova General Recommendation n. 35
2. Le gravi violazioni dei diritti umani delle donne e la Convenzione di Ginevra in un’ottica di genere
2.1. Sulla Convenzione di Ginevra: quali spazi per le donne, oltre la dimensione di genere
2.2. La questione della violenza contro le donne nel contesto delle migrazioni collegate alle situazioni emergenziali complesse
2.3. La Raccomandazione Generale n. 32 del Cedaw
2.4. Il continuum e il carattere multidimensionale della violenza nei luoghi dell’accoglienza
3. Senso e criticità del lavoro multi-agenzia
3.1. Quando la discriminazione genera violenza degli uomini sulle donne e la violenza produce vulnerabilità
3.2. Criticità attuali del lavoro di rete
3.3. L’assenza di procedure nei luoghi di primo soccorso e accoglienza delle donne migranti rispetto alla violenza basata sul genere
3.4. Il posizionamento dei Centri Antiviolenza
3.5. Centralità della fase dell’identificazione delle richiedenti protezione internazionale coinvolte in situazioni di violenza
3.5.1. Cos’è l’identificazione?
3.5.2. L’identificazione delle vittime di violenza nell’ambito della procedura di riconoscimento della protezione internazionale
3.6. Necessità di formazione specializzata e accesso alle informazioni
3.7. Importanza dell’accesso alle informazioni sulle procedure per richiedere la protezione internazionale
3.8. Sul permesso di soggiorno per motivi di violenza domestica art. 18 bis D.lgs. 286/1998
3.9. Criticità rispetto ai percorsi di protezione
Osservazioni conclusive
Acronimi
Schemi
Page 24
XXVIStruttura dell’Annuario 2019La Parte III riguarda le relazioni dell’Italia con gli organi e i meccanismi inter-nazionali e regionali di controllo sull’attuazione dei diritti umani. Viene dato ampio spazio alle valutazioni e alle raccomandazioni indirizzate da tali orga-nismi nei confronti dell’Italia come risultato di missioni specifiche che hanno riguardato l’Italia e delle attività di monitoraggio periodico. Sono messi in evidenza il ruolo dell’Italia all’interno di queste organizzazioni e il contribu-to dei suoi rappresentanti diplomatici per la promozione dei diritti umani a livello regionale e globale. Questa Parte è articolata in cinque capitoli. Nel primo, la rassegna si concentra sul sistema delle Nazioni Unite sofferman-dosi in particolare sulle attività dell’Assemblea generale, del Consiglio diritti umani, dei Treaty Bodies e sull’azione di Agenzie specializzate. Il secondo capitolo è dedicato al Consiglio d’Europa, mentre il terzo si occupa dell’U-nione Europea. Questi due capitoli integrano quanto presentato nella Parte I (in materia di normativa) e nella Parte IV (in materia di giurisprudenza), rela-tivamente all’azione del Consiglio d’Europa e dell’UE nel corso del 2018. Il quarto capitolo riguarda l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e i suoi organismi per la promozione della dimensione umana della sicurezza. Il quinto e ultimo capitolo si occupa del diritto inter-nazionale umanitario e penale in relazione al quale, oltre a fornire aggior-namenti sul grado di adattamento dell’Italia, vengono elencate le missioni internazionali di pace a cui hanno partecipato contingenti italiani nel 2018.La Parte IV presenta infine una selezione della giurisprudenza nazionale e internazionale che ha riguardato l’Italia nel periodo preso in esame. Nei tre capitoli che la compongono, i casi presentati sono suddivisi in base ai temi a cui le diverse pronunce fanno rinvio. I capitoli affrontano rispettivamen-te la giurisprudenza interna (principalmente della Corte costituzionale, della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato), la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani e la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’U-nione Europea, queste ultime con riferimento ai casi direttamente riguardan-ti l’Italia. Una lettura mirata della giurisprudenza è possibile anche facendo ricorso all’indice della giurisprudenza citata alla fine del volume.La sezione dell’Introduzione volta all’approfondimento di alcuni aspetti specifici dell’azione per i diritti umani del Paese riguarda, in questa edizio-ne, il sistema italiano di protezione delle vittime di tratta e la formulazione e attuazione del Piano nazionale antitratta 2016-18. L’approfondimento curato dalla Prof.ssa Paola Degani è dedicato ad un'analisi del Il sistema italiano di protezione delle vittime di tratta e del Piano nazionale antitratta 2016-18.
La tratta di persone non è certo un fenomeno recente, e costituisce ancora oggi una piaga estremamente diffusa e una grave violazione dei diritti umani. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) non mancano di menzionare la lotta al traffico di persone tra le priorità a cui l’intera comunità internaziona-le dovrebbe porre attenzione. Ne parla infatti l’obiettivo 5: nel quadro delle azioni per promuovere l’eguaglianza di genere, l’obiettivo 5.2 specifica che si deve eliminare tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze nelle sfere pubbliche e private, incluso il traffico a fini di sfruttamento sessuale e di altro tipo; l’obiettivo 16.2. aggiunge uno specifico riferimento ai minori d’età: eliminare l’abuso, lo sfruttamento, il traffico e tutte le forme di violenza e tortura ai danni dei bambini. L’Europa, nel corso degli ultimi anni, è stata teatro privilegiato del fenomeno, che ha assunto connotazioni di volta in volta diverse e sempre più complesse, modificandosi sotto vari profili: quello della composizione delle vittime, soprat-tutto dal punto di vista delle nazionalità, delle modalità di arrivo, delle forme di reclutamento e di sfruttamento e degli ambiti in cui le vittime vengono impiegate. Alla tratta a scopo di sfruttamento sessuale, la più nota ma non necessaria-mente la forma più grave o più violenta, anch’essa oggetto nel corso degli anni di continue trasformazioni sotto il profilo delle rotte, della struttura delle organizzazioni criminali e delle modalità di coercizione esercitate sulle vitti-me, si sono sovrapposti altri contesti di sfruttamento. In particolare, la tratta verso l’Italia e l’Europa avviene allo scopo di sfruttare le vittime nel settore agricolo o dei servizi, o in alcuni ambiti del manifatturiero (industria tessile, in particolare); oppure se ne prevede lo sfruttamento nelle attività criminali, nell’accattonaggio, nonché per l’espianto di organi o per le adozioni illegali internazionali (ambiti questi ancora relativamente poco esplorati).L’Italia, Paese di destinazione ma anche di transito sulle rotte individuate dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta, è fortemente interessata da tali dinamiche, non solo in ragione della sua posizione geografica, ma anche in virtù di una forte domanda di lavoro a basso costo proveniente da vari settori dell’economia e, più in generale, per l’esistenza di nicchie di territorio sotto il controllo della criminalità organizzata, dove le attività illecite non sempre risultano essere contrastate efficacemente e in cui le mafie locali realizzano sodalizi criminali con gruppi di etnie diverse coinvolti nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e nella tratta di esseri umani.
Quello delle attività criminali forzate è un ambito entro il quale sono agite condotte assai diverse se comparate a quelle più note e consolidate rinvenibili nelle situazioni legate alla tratta e, che proprio per queste diversità, presenta aspetti interessanti anche sul piano del diritto dei diritti umani per le ricadute che le circostanze che caratterizzano il loro perfezionarsi sul piano fattuale e normativo producono.
Tenuto conto che in Italia, come peraltro anche in altri Paesi europei, queste finalità del grave sfruttamento non sono state ad oggi oggetto di monitoraggio sistematico e di analisi adeguata alla gravità delle situazioni sottese, con questo lavoro si tenta di approcciare in maniera distinta sul piano analitico e operativo alcuni aspetti delle nuove forme della tratta e del grave sfruttamento. In modo particolare il Volume approfondisce le situazioni di assoggettamento nel quadro delle attività criminali forzate in danno di minori. Si tratta di una questione che, per le molteplici implicazioni che la caratterizzano, si colloca ai confini tra più discipline scientifiche in un dialogo che per essere fecondo non può ignorare il dibattito internazionale e i diversi contributi che oggi concorrono ad arricchire la ricerca sulle migrazioni, anzitutto sul piano politologico e si muovono in una direzione tesa ad offrire spunti di riflessione e elementi di conoscenza in materia di grave sfruttamento e di diritti umani inediti rispetto al dibattito di questi ultimi anni.
I mezzi di informazione periodicamente pubblicano dati sconvolgenti sul
numero di persone trafficate o ridotte in schiavitù, ma la loro credibilità non è sempre a tutta prova; le organizzazioni non governative che si occupano a vario titolo di questi temi producono rapporti su rapporti e le stesse agenzie nazionali e internazionali forniscono un discreto apparato di statistiche sull’argomento, ma il tutto produce un effetto di ridondanza che aumenta il disorientamento dei cittadini e dei decisori politici.
La scelta che è stata fatta è quella di parlare del difficile tema del traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale – e delle problematiche connesse – inquadrandolo in un contesto preciso e sufficientemente consolidato in termini giuridico-istituzionali, quello del diritto internazionale dei diritti umani. Questa è del resto l’indicazione che proviene da alcuni degli organi internazionali che più autorevolmente e da tempi non sospetti si occupano di monitorare, studiare e orientare le politiche nazionali e mondiali in questa materia.
Ad un problema “globale” è giusto che si cerchino risposte “globali”. È dunque importante che anche gli studi, le indagini e le iniziative prese a livello locale che riguardano questi drammatici fenomeni siano condotte in coerenza con le tendenze che si manifestano sul piano internazionale. E nella dimensione internazionale, l’approccio che dà maggiori garanzie di validità assiologica ed effettività pratica è quello che fa
perno sui diritti umani delle vittime del traffico.
L’approccio che mette in primo piano i diritti umani evidenzia innanzitutto il diritto alla protezione dalla riduzione in schiavitù che deve essere garantito alle fasce di popolazione più “a rischio”: migranti, donne, bambini, rifugiati, membri di minoranze etniche, gruppi che vivono in contesti socio-culturali complessivamente non rispettosi della dignità umana, persone e comunità deprivate di ogni accesso alle risorse materiali e di reddito che li mettano al riparo dal ricatto dei trafficanti. Esso promuove inoltre forme di riabilitazione e di rimozione dello stigma che colpisce le vittime di tali traffici, nonché la repressione delle forme criminali di sfruttamento delle persone che vi sono connesse.
Si tratta dunque di un approccio che non concede nulla al pietismo e al
filantropismo di maniera. Né si presta ad essere aggirato con pseudo-argomenti che giustificano certe pratiche di sfruttamento con la loro idoneità a produrre comunque reddito. Nell’approccio dei diritti umani il massimo di pragmatismo si lega con la difesa intransigente della dignità dell’individuo, garantita e difesa dalla legge.
Tuttavia, non per questa ragione l’allargamento alle donne di sfere e ambiti fino a pochi anni fa riservati agli uomini, pur investendo direttamente la parità e i processi di emancipazione, deve essere letto come un’automatica e autentica acquisizione di spazi di libertà e come affermazione della soggettività femminile.
L’istituzione sociale del genere, può infatti prevedere la possibilità di ricoprire ruoli istituzionali anche importanti, così come la detenzione di quote di potere politico, senza tuttavia implicare l’eliminazione della struttura gerarchica fra i generi, in altre parole senza cha automaticamente questa presenza comporti un cambiamento significativo delle esperienze attraverso la messa in scena delle pratiche dove il pensiero femminile si manifesta.Affermare che le donne non sono eguali agli uomini significa prima di tutto riconoscere che esse sono meno libere.
In questo quadro, l’affermazione del principio di non discriminazione su
base sessuale nel diritto dei diritti umani e l’inclusione della cittadinanza rappresentano comunque un passaggio, insufficiente ma obbligato, non solo perché costituiscono il presupposto per il riconoscimento sul piano pubblico delle questioni e dei valori femminili, ma anche perché sono lo strumento per dare voce a milioni di donne a cui ancora oggi, per gli abusi e le violazioni di cui sono vittime, viene negata la dignità di persone umane. Proprio in ragione del persistere di situazioni discriminatorie che richiedono per essere superate, sia l’adozione di strumenti legislativi, sia la messa punto di sistemi di policies in grado di incidere anche culturalmente su tutte le asimmetrie che definiscono la vita pubblica e privata delle donne, risulta assai rilevante l’impegno che le Nazioni Unite stanno ponendo a riguardo della promozione della condizione femminile.
Vi è da considerare inoltre, che le trasformazioni negli stili di vita indotte
dai fenomeni migratori hanno reso evidente, con riferimento alla condizione femminile, il riprodursi, anche nei paesi occidentali, di schemi culturali e di pratiche sociali in contrasto con il paradigma diritti umani, nonché favorito lo sviluppo su scala planetaria di situazioni di grave svilimento della dignità delle donne, basti pensare all’industria del sex business e alle situazioni di sfruttamento e assoggettamento di tipo paraschiavistico rinvenibili in questo ambito, peraltro ampiamente riscontrabili, con riferimento soprattutto ad alcune realtà nazionali, anche nel lavoro di servizio alle persone e in quello domestico, settori in cui sono occupate oggi milioni di donne migranti.
In termini di policy legacy, la relazione intercorrente tra universalismo dei diritti umani delle donne e tutela delle minoranze rappresenta oggi un’altra criticità importante alla luce della duplice esigenza di tenere in considerazione il pluralismoculturale e religioso che le diverse soggettività esprimono e di evitare l’insorgere di situazioni conflittuali collegate all’emergere di una domanda politica di carattere particolaristico che può investire i diritti delle donne, il principio di eguaglianza e il divieto di discriminazione. L’impressione è che sempre più frequentemente, in relazione a rivendicazioni di diritti particolari riferiti a comunità o a gruppi specifici, vi sia la necessità di ribadire il limite del rispetto della libertà individuale e di quella femminile in particolare.
Vi è oggi insomma con riferimento alla condizione delle donne, sia la necessità di affermare con forza la non contrapposizione tra universalità dei diritti umani e relatività delle esperienza culturali, sia il bisogno di riconoscere l’importanza della realizzazione “positiva” dei diritti umani, quale precondizione essenziale non solo per un loro pieno riconoscimento all’interno dei diversi contesti nazionali, ma anche per la costruzione di garanzie effettive di giustiziabilità.
All’inizio degli anni ’90 l’incardinamento dei diritti delle donne e delle
bambine nel discorso diritti umani in quanto parti inalienabili, integrali e indivisibili di questi ultimi e del paradigma della loro universalità, ha implicato che le problematiche di genere cominciassero ad essere considerate sistematicamente negli organismi del sistema diritti umani delle Nazioni Unite, divenendo perciò un terreno significativo di sviluppo per la politica internazionale. Grazie al riconoscimento del carattere relazionale che connota il concetto di genere, è possibile oggi attraverso le politiche di gender mainstreaming e women’s empowerment lavorare per contrastare i fattori di discriminazione e promuovere azioni mirate a favorire la cittadinanza delle donne sulla base del principio del balanced gendered perspective anche su terreni diversi rispetto agli ambiti di policies tradizionali.
Non si può infatti non considerare che, sebbene il riconoscimento della
parità de iure costituisca un dato consolidato nelle legislazioni di molti paesi, le disuguaglianze tra uomini e donne continuino ad esistere e ad influenzare molti aspetti della condizione femminile, anche nei paesi occidentali, così come non si può non tener conto della scarsa efficacia in termini di policy output manifestata da tanti provvedimenti e dispositivi fino ad oggi predisposti allo scopo di recuperare situazioni di svantaggio individuale e sociale.
Il decennio passato ha indiscutibilmente fatto registrare notevoli progressi nello sviluppo della normativa a riguardo dei diritti delle donne. Sembra a questo proposito un dato assodato riconoscere che le basi per una diversa considerazione sul piano giuridico dei diritti delle donne e gli strumenti per una loro protezione effettiva siano state poste.
Tuttavia, sul versante della giustiziabilità, e dunque anche sotto il profilo
dell’effettività, molti dei diritti umani di cui oggi sono titolari le donne, rimangono di fatto mere enunciazioni di principio, in quanto l’accessibilità al ricorso agli strumenti giurisdizionali non risulta percorribile laddove la condizione femminile rimane ancora definita a livello sociale e individuale dall’assoluta dipendenza a reti familiari e comunitarie che di fatto rendono impossibile qualsiasi processo di costruzione di autonomia ed emancipazione.
Scopo di questo lavoro è quello di ricostruire criticamente la progettazione e la mobilitazione politica, nonché lo sviluppo della normativa in materia di promozione e protezione dei diritti umani delle donne da parte della comunità internazionale, per verificarne la rispondenza con i bisogni reali che esse esprimono e perciò tentare una prima valutazione del grado di efficacia di questo nuovo percorso, anche alla luce degli impegni assunti nel settembre 2000 durante il vertice dei capi di stato e di governo dedicato agli obiettivi di sviluppo del Millennio e dei più recenti sviluppi in materia di gender mainstreaming e women’s empowerment.
Per dare conto di questo processo è necessario tentare la ricostruzione dei diversi “percorsi” di promozione dei diritti umani delle donne e dei meccanismi di giustiziabilità dei diritti internazionalmente riconosciuti oggi offerti dal sistema Nazioni Unite.
una ricerca comune sui movimenti migratori e sulle nuove vulnerabilità.
L’esigenza di considerare una serie di trasformazioni con riferimento alle
persone migranti che presentano una particolare esposizione al rischio di divenire vittime di gravi forme di sfruttamento è sviluppata nel testo utilizzando angoli visuali e chiavi di lettura diversi.
Il contributo di Paola Degani è orientato a riflettere sul significato e le
ricadute in termini di policy che derivano dalla difficoltà di operare quelle
distinzioni, ancorate anche al dato normativo, con cui fino a tempi recenti
sono state costruite le categorie di riferimento più importanti relativamente ai migranti, migranti economici, richiedenti asilo, umanitari, vittime di tratta, minori stranieri non accompagnati.
Il lavoro di Claudio Donadel presenta uno spaccato di questa complessità a partire dalla lettura complessiva dei fenomeni che nell’ambito del traffico di esseri umani si traducono in gravi violazioni della dignità e dei diritti umani delle persone straniere che giungono nel nostro paese e dall’esame dettagliato dei profili e delle vicende dei soggetti stranieri vittime di violenza, tratta e grave sfruttamento che a diverso titolo entrano nel sistema di protezione sociale gestito dal Comune di Venezia.
La diversità degli aspetti legati alle dimensioni politiche e istituzionali
presenti nei contributi, rende evidente come istituzioni diverse, in questo
caso l’Università e l’Ente locale, possano costruire terreni idonei al “fare
insieme” nel quadro di un impegno orientato in modo sempre più forte ad utilizzare l’approccio scientifico per costruire un’azione politica tesa all’inclusione sociale e allo sviluppo di pratiche di cittadinanza attiva.
Quello delle attività criminali forzate è un ambito entro il quale sono agite condotte assai diverse se comparate a quelle più note e consolidate rinvenibili nelle situazioni legate alla tratta e, che proprio per queste diversità, presenta aspetti interessanti anche sul piano del diritto dei diritti umani per le ricadute che le circostanze che caratterizzano il loro perfezionarsi sul piano fattuale e normativo producono.
Tenuto conto che in Italia, come peraltro anche in altri Paesi europei, queste finalità del grave sfruttamento non sono state ad oggi oggetto di monitoraggio sistematico e di analisi adeguata alla gravità delle situazioni sottese, con questo lavoro si tenta di approcciare in maniera distinta sul piano analitico e operativo alcuni aspetti delle nuove forme della tratta e del grave sfruttamento. In modo particolare il Volume approfondisce le situazioni di assoggettamento nel quadro delle attività criminali forzate in danno di minori. Si tratta di una questione che, per le molteplici implicazioni che la caratterizzano, si colloca ai confini tra più discipline scientifiche in un dialogo che per essere fecondo non può ignorare il dibattito internazionale e i diversi contributi che oggi concorrono ad arricchire la ricerca sulle migrazioni, anzitutto sul piano politologico e si muovono in una direzione tesa ad offrire spunti di riflessione e elementi di conoscenza in materia di grave sfruttamento e di diritti umani inediti rispetto al dibattito di questi ultimi anni.
Lo scritto che qui presentiamo nasce successivamente alla conclusione del Progetto TEMVI - Trafficked and Exploited Minors between Vulnerability and Illegality. Forced Criminal Activities as a New Form of Exploitation in Human Trafficking: Knowledge and Human Rights Based Practices through Pilot Research and Multi-agency Training and Prototype-Procedures, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma CIPS/ISEC e coordinato dall’Università degli Studi di Padova, e segnatamente dal Centro di Ateneo per i Diritti Umani.
Più dettagliatamente, Progetto TEMVI - Trafficked and Exploited Minors between Vulnerability and Illegality. Forced Criminal Activities as a new Form of Exploitation in Human Trafficking: Knowledge and Human Rights Based Practices through Pilot Research and Multi-agency Training and Prototype-procedures, finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Prevention of and Fight against Crime Programme (HOME/2013/ISEC/AG/THB/4000005491). Hanno partecipato al Progetto: ALC - Nizza (Francia), Hungarian Baptist Aid – Budapest (Ungheria), ADPARE Association for Developing Alternative Practice - Bucarest (Romania), Equality Cooperativa sociale (Padova), Volontarius (Bolzano), Nuovi Vicini (Pordenone), La Strada Der Weg (Bolzano), Azalea (Verona), Punto d’Approdo (Trento), Centro Caritas Arcidiocesi (Udine), La Tenda (Rovigo), Associazione Welcome (Padova), International Organization for Migration Ungheria, Comune di Trento, Comunità dei Giovani (Verona), Ministero della Giustizia Divisione Nazionale Antimafia Roma, Cinformi – Trento Provincia Autonoma, Gruppo R (Padova).
Il riferimento a questa esperienza per noi è d’obbligo in considerazione del ruolo ricoperto personalmente nel Progetto stesso e delle possibilità in termini di acquisizioni di conoscenze che questa esperienza ci ha permesso di ottenere. Attraverso il Progetto TEMVI è stato possibile di fatto per la prima volta in Italia approcciare in maniera distinta sul piano analitico e operativo alcuni aspetti delle nuove forme della tratta e del grave sfruttamento, ed in modo particolare di approfondire le situazioni di assoggettamento nel quadro delle attività criminali forzate in danno di minori con specifico riferimento alla comunità Rom.
I contenuti proposti in questo lavoro, pur riprendendo numerose questioni inerenti alle nuove modalità di strutturazione dei rapporti di asservimento nel quadro delle gravi marginalità e delle plurali forme di sfruttamento di più recente evidenziazione in parte già considerate in occasione di quel Progetto, si collocano ai confini tra più discipline scientifiche in un dialogo che per essere fecondo non può ignorare il dibattito internazionale e i diversi contributi che oggi concorrono ad arricchire la ricerca sulle migrazioni, anzitutto sul piano politologico e si muovono in una direzione tesa ad offrire spunti di riflessione e elementi di conoscenza in materia di tratta e di diritti umani nuovi rispetto al dibattito di questi ultimi anni.