Amici … a metà. Primo bilancio dell’“ingresso” degli Amici curiae nel giudizio di costituzionalità, 2021
L’articolo ha ad oggetto le prime applicazioni del nuovo istituto dell’Amicus curiae nei giudizi ... more L’articolo ha ad oggetto le prime applicazioni del nuovo istituto dell’Amicus curiae nei giudizi davanti alla Corte costituzionale. In particolare, vengono esaminati e commentati i primi dati statistici dei provvedimenti di ammissibilità e delle decisioni di inammissibilità delle opiniones.
in Giur. cost. 1/2020, pp. 445-469.
Nello scritto si analizzano alcuni recenti arresti della Cort... more in Giur. cost. 1/2020, pp. 445-469. Nello scritto si analizzano alcuni recenti arresti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, dai quali sembrerebbe emergere il ricorso a un ulteriore strumento di tutela dei diritti, con specifico riguardo alla disapplicazione del diritto interno per contrasto con disposizioni della Carta di Nizza-Strasburgo. I casi oggetto di disamina sono messi a confronto con la recente giurisprudenza costituzionale italiana sul necessario ricorso al controllo accentrato di costituzionalità in caso di violazione congiunta della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Costituzione. Nella sua parte conclusiva, il contributo tenta di mettere in luce i problemi e le prospettive dell’applicazione orizzontale dei diritti contenuti nella Carta dell’Unione.
SOMMARIO: 1. Uno sguardo al passato: il sistema incidentale italiano, le sue "strettoie" e il pro... more SOMMARIO: 1. Uno sguardo al passato: il sistema incidentale italiano, le sue "strettoie" e il processo di costituzionalizzazione dell'ordinamento. 2. La "apertura delle porte" della giustizia costituzionale operata con le sentenze nn. 1/2014 e 35/2017. 3. I nodi problematici emersi dalle sentenze e gli spunti da esse offerti per svolgere una riflessione più ampia. 4. Il bilanciamento delle regole processuali a favore dei diritti costituzionali. Tre diverse "letture" delle sentenze nn. 1/2014 e 35/2017. 5. La generale esperibilità dell'azione di mero accertamento e la tutela dei diritti costituzionali oltre le zone franche. 5.1. Il "ritorno" dell'interesse ad agire e della sua funzione di "clausola aperta" antecedente alla codificazione. 5.2. L'accertamento di tutti i diritti costituzionali e la sua compatibilità con le regole del sistema incidentale. 6. Analisi casistica. 6.1. Le questioni sollevate in giudizi di accertamento prima della sentenza n. 1 del 2014 e la lenta emersione dell'interesse ad agire. 6.2. Questioni sollevate in giudizi di accertamento dopo la sentenza n. 1 del 2014: il vitalizio del «signor K.» e una recente questione sul c.d. decreto-sicurezza. 7. Osservazioni conclusive.
Nello scritto ci si interroga circa la "evidente mancanza" dei presupposti fattuali per ricorrere... more Nello scritto ci si interroga circa la "evidente mancanza" dei presupposti fattuali per ricorrere alla decretazione d'urgenza
L'articolo contiene delle riflessioni "preventive" sull'ammissibilità del referendum in materia e... more L'articolo contiene delle riflessioni "preventive" sull'ammissibilità del referendum in materia elettorale. Il quesito è stato poi dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale con la sent. n. 10 del 2020.
Sommario: 1. Il contenuto del quesito, la legge delega ed il suo legame genetico con l'approvazione della riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari. 2. Il concetto di «estraneità al contesto normativo» e la sua applicabilità al caso delle deleghe "di risulta". 3. La modifica della delega e la sostanziale eliminazione di un termine per il suo esercizio. 4. Ulteriori aspetti che influiscono sull'ammissibilità del quesito ed il possibile intreccio della consultazione con il referendum previsto dall'art. 138 Cost.
Amici … a metà. Primo bilancio dell’“ingresso” degli Amici curiae nel giudizio di costituzionalità, 2021
L’articolo ha ad oggetto le prime applicazioni del nuovo istituto dell’Amicus curiae nei giudizi ... more L’articolo ha ad oggetto le prime applicazioni del nuovo istituto dell’Amicus curiae nei giudizi davanti alla Corte costituzionale. In particolare, vengono esaminati e commentati i primi dati statistici dei provvedimenti di ammissibilità e delle decisioni di inammissibilità delle opiniones.
in Giur. cost. 1/2020, pp. 445-469.
Nello scritto si analizzano alcuni recenti arresti della Cort... more in Giur. cost. 1/2020, pp. 445-469. Nello scritto si analizzano alcuni recenti arresti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, dai quali sembrerebbe emergere il ricorso a un ulteriore strumento di tutela dei diritti, con specifico riguardo alla disapplicazione del diritto interno per contrasto con disposizioni della Carta di Nizza-Strasburgo. I casi oggetto di disamina sono messi a confronto con la recente giurisprudenza costituzionale italiana sul necessario ricorso al controllo accentrato di costituzionalità in caso di violazione congiunta della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Costituzione. Nella sua parte conclusiva, il contributo tenta di mettere in luce i problemi e le prospettive dell’applicazione orizzontale dei diritti contenuti nella Carta dell’Unione.
SOMMARIO: 1. Uno sguardo al passato: il sistema incidentale italiano, le sue "strettoie" e il pro... more SOMMARIO: 1. Uno sguardo al passato: il sistema incidentale italiano, le sue "strettoie" e il processo di costituzionalizzazione dell'ordinamento. 2. La "apertura delle porte" della giustizia costituzionale operata con le sentenze nn. 1/2014 e 35/2017. 3. I nodi problematici emersi dalle sentenze e gli spunti da esse offerti per svolgere una riflessione più ampia. 4. Il bilanciamento delle regole processuali a favore dei diritti costituzionali. Tre diverse "letture" delle sentenze nn. 1/2014 e 35/2017. 5. La generale esperibilità dell'azione di mero accertamento e la tutela dei diritti costituzionali oltre le zone franche. 5.1. Il "ritorno" dell'interesse ad agire e della sua funzione di "clausola aperta" antecedente alla codificazione. 5.2. L'accertamento di tutti i diritti costituzionali e la sua compatibilità con le regole del sistema incidentale. 6. Analisi casistica. 6.1. Le questioni sollevate in giudizi di accertamento prima della sentenza n. 1 del 2014 e la lenta emersione dell'interesse ad agire. 6.2. Questioni sollevate in giudizi di accertamento dopo la sentenza n. 1 del 2014: il vitalizio del «signor K.» e una recente questione sul c.d. decreto-sicurezza. 7. Osservazioni conclusive.
Nello scritto ci si interroga circa la "evidente mancanza" dei presupposti fattuali per ricorrere... more Nello scritto ci si interroga circa la "evidente mancanza" dei presupposti fattuali per ricorrere alla decretazione d'urgenza
L'articolo contiene delle riflessioni "preventive" sull'ammissibilità del referendum in materia e... more L'articolo contiene delle riflessioni "preventive" sull'ammissibilità del referendum in materia elettorale. Il quesito è stato poi dichiarato inammissibile dalla Corte costituzionale con la sent. n. 10 del 2020.
Sommario: 1. Il contenuto del quesito, la legge delega ed il suo legame genetico con l'approvazione della riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari. 2. Il concetto di «estraneità al contesto normativo» e la sua applicabilità al caso delle deleghe "di risulta". 3. La modifica della delega e la sostanziale eliminazione di un termine per il suo esercizio. 4. Ulteriori aspetti che influiscono sull'ammissibilità del quesito ed il possibile intreccio della consultazione con il referendum previsto dall'art. 138 Cost.
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Nello scritto si analizzano alcuni recenti arresti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, dai quali sembrerebbe emergere il ricorso a un ulteriore strumento di tutela dei diritti, con specifico riguardo alla disapplicazione del diritto interno per contrasto con disposizioni della Carta di Nizza-Strasburgo. I casi oggetto di disamina sono messi a confronto con la recente giurisprudenza costituzionale italiana sul necessario ricorso al controllo accentrato di costituzionalità in caso di violazione congiunta della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Costituzione. Nella sua parte conclusiva, il contributo tenta di mettere in luce i problemi e le prospettive dell’applicazione orizzontale dei diritti contenuti nella Carta dell’Unione.
Sommario: 1. Il contenuto del quesito, la legge delega ed il suo legame genetico con l'approvazione della riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari. 2. Il concetto di «estraneità al contesto normativo» e la sua applicabilità al caso delle deleghe "di risulta". 3. La modifica della delega e la sostanziale eliminazione di un termine per il suo esercizio. 4. Ulteriori aspetti che influiscono sull'ammissibilità del quesito ed il possibile intreccio della consultazione con il referendum previsto dall'art. 138 Cost.
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Nello scritto si analizzano alcuni recenti arresti della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, dai quali sembrerebbe emergere il ricorso a un ulteriore strumento di tutela dei diritti, con specifico riguardo alla disapplicazione del diritto interno per contrasto con disposizioni della Carta di Nizza-Strasburgo. I casi oggetto di disamina sono messi a confronto con la recente giurisprudenza costituzionale italiana sul necessario ricorso al controllo accentrato di costituzionalità in caso di violazione congiunta della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e della Costituzione. Nella sua parte conclusiva, il contributo tenta di mettere in luce i problemi e le prospettive dell’applicazione orizzontale dei diritti contenuti nella Carta dell’Unione.
Sommario: 1. Il contenuto del quesito, la legge delega ed il suo legame genetico con l'approvazione della riforma costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari. 2. Il concetto di «estraneità al contesto normativo» e la sua applicabilità al caso delle deleghe "di risulta". 3. La modifica della delega e la sostanziale eliminazione di un termine per il suo esercizio. 4. Ulteriori aspetti che influiscono sull'ammissibilità del quesito ed il possibile intreccio della consultazione con il referendum previsto dall'art. 138 Cost.