The essay first examines the structural elements of the evidence evaluation activity, and then fo... more The essay first examines the structural elements of the evidence evaluation activity, and then focuses on testimonial evidence. In light of the epistemological and psychological aspects of testimony in general, the function and forms – immediate and mediated – of the testimonial statement are examined. The investigation continues by focusing on the specific object and methods of evaluating witness evidence, with attention to the burdens of motivation and the possibilities of its control in the phases of appealing the sentence.
Il saggio prende le mosse dal contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità sulla configura... more Il saggio prende le mosse dal contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità sulla configurabilità del travisamento della prova come motivo di ricorso per cassazione ed analizza le possibili forme di travisamento con riguardo a ciascuna delle tappe logico-cognitive del ragionamento probatorio, mettendo in luce le differenze con le ipotesi di erronea valutazione della prova.
In tema di standard di prova la Suprema Corte ritiene che il ragionamento probatorio debba fondar... more In tema di standard di prova la Suprema Corte ritiene che il ragionamento probatorio debba fondarsi sulla c.d. «probabilità logica», e che la prova possa ritenersi raggiunta quando il fatto incerto appaia «più probabile che non». Il saggio intende evidenziare, da un lato, come la giurisprudenza – a parte l’uso non rigoroso della nozione di «probabilità logica» – non si preoccupi di individuare il grado minimo di probabilità necessario per ritenere un fatto provato, in violazione delle regole sull’onere della prova; dall’altro, come ragioni sia logiche, sia normative (la disciplina delle presunzioni semplici ex art. 2727 ss. c.c.) consentano di individuare uno standard fondato sulla prova dell’id quod plerumque accidit, che appare sufficientemente rigoroso e suscettibile di controllo in sede di impugnazione.
Il saggio esamina l'attività giudiziale di valutazione delle prove e di ricostruzione dei fatti s... more Il saggio esamina l'attività giudiziale di valutazione delle prove e di ricostruzione dei fatti storici, con particolar riguardo alla loro struttura logico-cognitiva - dalla percezione dell'elemento di prova al risultato di prova - e al loro controllo in sede di impugnazione.
Il saggio esamina l’attività giudiziale di ricostruzione dei fatti storici, con particolare rigua... more Il saggio esamina l’attività giudiziale di ricostruzione dei fatti storici, con particolare riguardo alla sua struttura logico-cognitiva e al suo controllo in sede d’impugnazione, mettendo in luce le analogie con l’attività di interpretazione e applicazione della legge.
La valutazione della prova consiste nell’attribuzione di significato informativo agli elementi di... more La valutazione della prova consiste nell’attribuzione di significato informativo agli elementi di prova. Essa procede per stadi cognitivi: dalla percezione alla interpretazione, fino alla valutazione in senso stretto dell’elemento di prova ed al conseguente risultato di prova. In base all’esperienza passata sul funzionamento del mondo, secondo la quale A è associato a B con un certo grado di probabilità, il giudice dalla presenza dell’elemento di prova A è in grado di formarsi un convincimento sul modo di essere del fatto ignoto e controverso B. Si tratta di un’inferenza di natura ermeneutica, perché il giudice deve comprendere l’esatta portata della legge di esperienza che intende applicare e verificare la riconducibilità nella stessa del particolare caso concreto.
Il saggio illustra la tesi per cui un giudizio di fatto fondato esclusivamente sul comportamento ... more Il saggio illustra la tesi per cui un giudizio di fatto fondato esclusivamente sul comportamento processuale – per sua natura non univoco, né grave – non sarebbe razionale, né potrebbe costituire il fatto noto sul quale impostare il ragionamento presuntivo ex artt. 2727 e 2729 c.c. Il contegno processuale – e quindi l’argomento di prova che dal medesimo può essere desunto – non può fondare da solo la decisione, ma può essere utilizzato solo per valutare direttamente la credibilità della parte ed indirettamente l’efficacia probatoria delle prove in senso stretto. Le conseguenze lato sensu probatorie del contegno processuale delle parti talvolta previste dalla legge non derivano da un’attività epistemica che si fondi, per mezzo di un’inferenza, su tale contegno, ma rappresentano l’applicazione di schemi di fissazione formale dei fatti – finzioni di verità – che operano in presenza e quale conseguenza di un comportamento omissivo della parte, che si sia rifiutata di collaborare al perseguimento di un più adeguato e completo accertamento dei fatti di causa.
Il ragionamento presuntivo, a cura di S. Patti e R. Poli, 2022
Il saggio prende in esame gli elementi oggettivi (gli elementi indiziari, le regole d'inferenza, ... more Il saggio prende in esame gli elementi oggettivi (gli elementi indiziari, le regole d'inferenza, l'oggetto dell'indagine conoscitiva, le leggi poste a fondamento delle inferenze, gli standard di prova, le regole processuali, ecc.) e gli elementi soggettivi (le capacità percettive e cognitive, il campo delle emozioni, le conoscenze di sfondo, il sistema etico-valoriale, le aspettative, ecc.) che entrano in gioco nel ragionamento presuntivo e illustra il loro ruolo nella "presa di decisione" del giudice e le possibilità di sindacato del ragionamento stesso attraverso la motivazione della sentenza.
Il ragionamento presuntivo. Presupposti, struttura, sindacabilità, 2022
Il volume si occupa dei presupposti, della struttura e della sindacabilità, specialmente nel giud... more Il volume si occupa dei presupposti, della struttura e della sindacabilità, specialmente nel giudizio di cassazione, del ragionamento presuntivo. Le questioni più interessanti riguardano l'individuazione dei limiti della discrezionalità del giudice nello stabilire il ricorso alla presunzione, il rispetto del principio del contraddittorio, l'allegazione e la prova del fatto base, il collegamento tra questo e il fatto ignoto. Vengono altresì in rilievo i temi dello standard di prova, e quindi del criterio del "più probabile che non", ormai divenuto diritto vivente, e della prova del nesso di causalità materiale, in particolare ove questa richieda l'applicazione di una legge scientifica.
C. Punzi, Giudizio di fatto e giudizio di diritto, 2022
Dopo una critica alla teoria del sillogismo giudiziale, il saggio esamina i passaggi logico-cogni... more Dopo una critica alla teoria del sillogismo giudiziale, il saggio esamina i passaggi logico-cognitivi del giudizio di fatto e le modalità del suo controllo nel giudizio di legittimità davanti alla Corte di cassazione.
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2022
Lo studio si occupa delle modalità di formazione del giudicato interno, ed in particolare del con... more Lo studio si occupa delle modalità di formazione del giudicato interno, ed in particolare del concetto di "parte di sentenza", ex art. 329, secondo comma, c.p.c., esaminando la giurisprudenza di legittimità, la quale, pur ritenendo che per "parte di sentenza" debba intendersi "decisione di questione", adotta una nozione non unitaria di "questione", con rilevanti conseguenza applicative.
Il saggio prende in esame la giurisprudenza di legittimità sul concetto di “parte di sentenza”, c... more Il saggio prende in esame la giurisprudenza di legittimità sul concetto di “parte di sentenza”, che è il concetto fondamentale ai fini dell'individuazione dell'oggetto dei giudizi d'impugnazione. Pur identificando la “parte di sentenza” con la “decisione di questione”, la Suprema Corte non appare univoca nella definizione specifica del concetto in esame. Dopo aver criticato orientamenti che implicano, di fatto, un ritorno del giudizio di appello al modello del gravame, modello che la stessa Corte ritiene ormai abbandonato dal legislatore, il saggio esamina l'orientamento secondo cui “parte di sentenza” è ogni statuizione su ciascuno degli antecedenti logici della decisione contenuta nel dispositivo, di fatto e/o di diritto, mettendone in luce: a) le applicazioni giurisprudenziali; b) il fondamento logico, esegetico, sistematico e di opportunità; c) i corollari su altri aspetti del sistema delle impugnazioni (estensione dell'effetto devolutivo alle parti di sentenza dipendenti da quelle specificamente colpite dai motivi d'impugnazione; devoluzione delle cause dipendenti ex art. 331, primo comma, c.p.c.; divieto di reformatio in peius).
Lo statuto del giudice e l'accertamento dei fatti, Atti del XXXII Convegno nazionale dell'Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile
L'obiettivo del lavoro è combinare ed accordare, nel modo più razionale possibile, tre aspetti fo... more L'obiettivo del lavoro è combinare ed accordare, nel modo più razionale possibile, tre aspetti fondamentali del giudizio di fatto: a) la logica che caratterizza il discorso del giudice nell'accertamento dei fatti; b) lo standard di prova che deve essere raggiunto affinché il giudice stesso possa ritenere un fatto (pienamente) provato e quindi portarlo legittimamente a fondamento della propria decisione; c) il tipo di sindacato sul giudizio di fatto consentito nelle fasi d'impugnazione, ed in particolare nel giudizio davanti alla Corte di cassazione.
Il saggio si occupa della sanabilità dell'errore nella individuazione del mezzo d'impugnazione pr... more Il saggio si occupa della sanabilità dell'errore nella individuazione del mezzo d'impugnazione previsto dalla legge, ed argomenta nel senso che non sussistono impedimenti sistematici e/o strutturali alla sanabilità di tale errore attraverso la translatio iudicii e la c.d. conversione dell'atto d'impugnazione erroneamente compiuto.
Il saggio ha ad oggetto la individuazione dei poteri del giudice di appello di determinare gli ac... more Il saggio ha ad oggetto la individuazione dei poteri del giudice di appello di determinare gli accessori dei crediti pecuniari quando i motivi di impugnazione abbiano riguardato solo il capitale, soffermandosi sul concetto di "parte di sentenza" e sui presupposti per la formazione del giudicato interno, ex art. 329, secondo comma, c.p.c.
Cosa si intende esattamente per logica del giudizio di fatto? E per concezione razionale della pr... more Cosa si intende esattamente per logica del giudizio di fatto? E per concezione razionale della prova? Il saggio si propone di rispondere a queste domande, ed individua come propria del giudizio di fatto, essenzialmente, salvi casi particolari, la logica non dimostrativa né deduttiva, bensì la logica che può essere definita empirica, induttiva, abduttiva, argomentativa, dialettico-retorica e opinativa, di cui sono chiariti i caratteri specifici. Mentre il ragionamento probatorio può dirsi razionale quando è linguisticamente corretto, completo, rappresentativo, attendibile, plausibile, coerente e congruo, nei termini del pari specificamente chiariti in questo saggio.
Estudos em homenagem a Ada Pellegrini Grinover e José Carlos Barbosa Moreira, São Paolo, 2019
Il ragionamento probatorio consiste in una complessa attività mirante alla ricostruzione dei fatt... more Il ragionamento probatorio consiste in una complessa attività mirante alla ricostruzione dei fatti nel processo e secondo le regole del processo. Questa ricostruzione si realizza per mezzo di una articolata rete di inferenze di carattere essenzialmente induttivo, fondate su un discorso di natura argomentativa che associa i fatti noti ai fatti oggetto di ricostruzione secondo l'id quod plerumque accidit, sindacabile attraverso la motivazione anche nel giudizio di fronte alla Corte di cassazione.
1. Premessa.-2. La logica e la razionalità nel discorso del giudice sui fatti.-2.1. La logica com... more 1. Premessa.-2. La logica e la razionalità nel discorso del giudice sui fatti.-2.1. La logica come strumento di conoscenza del mondo.-2.2. La logica come elemento strutturale del discorso del giudice nella ricostruzione dei fatti.-2.3. La razionalità del discorso del giudice nella ricostruzione dei fatti.-2.4. La logica nel giudizio di certezza probabilistica sulla verità dei fatti. 3. Gli standard di prova.-3.1 Lo standard del "più probabile che non". Critica.-3.2. Lo standard di prova fondato sul modello e sui requisiti di legittimità del ragionamento presuntivo ex art. 2729 c.c.-4. Il controllo del giudizio di fatto in sede di legittimità.-4.1. I vizi nell'esercizio del prudente apprezzamento.-4.2. Il controllo del giudizio di fatto prima e dopo la riforma del 2012.-4.3. Gli orientamenti della Suprema Corte che ammettono, anche dopo la riforma del 2012, il controllo di logicità del giudizio di fatto.-4.4. Controllo di logicità e riesame nel merito del giudizio di fatto.
La nullità dell’atto processuale, quale species del genus invalidità, è la conseguenza della inos... more La nullità dell’atto processuale, quale species del genus invalidità, è la conseguenza della inosservanza delle norme che disciplinano il modello, la forma degli atti processuali; vale a dire la conseguenza del mancato o difettoso compimento delle condotte che la legge processuale pone come condizioni di efficacia dell’atto processuale iniziale e/o intermedio e dell’atto finale del processo, il provvedimento del giudice. Nel codice di procedura civile la nullità degli atti è trattata, anzitutto, nelle disposizioni generali e specificamente negli artt. 156 ss. c.p.c., come microsistema ed al fine di definirne i principi fondamentali. Qui il legislatore nomina solo la nullità, quale forma di invalidità degli atti. Altre disposizioni del codice si occupano, poi, di singole figure di nullità (ad es., artt. 158, 160, 164, 291 c.p.c.) e di altre specifiche cause di invalidità, come l’inammissibilità (ad es., artt. 342, 366, 398, comma 2, c.p.c.) e l’improcedibilità (ad es., art. 369 c.p.c.). L’indagine quindi prende le mosse dalla definizione delle caratteristiche della nullità degli atti processuali, anche al fine di verificare, poi, se effettivamente sussistano altre specie di invalidità e, in caso affermativo, come queste si differenzino dalle nullità. Il tutto, tenuto conto del fatto che l’autonomia concettuale di una figura di invalidità è giustificata se essa presenta caratteristiche distintive sul piano della disciplina positiva. Per definire la nullità processuale, quale specie di invalidità, occorre identificare: a) il profilo strutturale: le fonti delle nullità, le possibili cause o vizi di nullità e le ragioni giustificative delle nullità; b) il profilo funzionale: le conseguenze della verificazione del vizio di nullità, sia sull’atto sia sul procedimento, ossia il regime della nullità. L’esito dell’indagine metterà in luce la importanza della distinzione, sia sul piano strutturale sia sul piano funzionale, tra nullità per difetto o indeterminatezza del potere processuale esercitato, da un lato, e nullità per illegittimo esercizio di un potere esistente e determinato, dall’altro.
The essay first examines the structural elements of the evidence evaluation activity, and then fo... more The essay first examines the structural elements of the evidence evaluation activity, and then focuses on testimonial evidence. In light of the epistemological and psychological aspects of testimony in general, the function and forms – immediate and mediated – of the testimonial statement are examined. The investigation continues by focusing on the specific object and methods of evaluating witness evidence, with attention to the burdens of motivation and the possibilities of its control in the phases of appealing the sentence.
Il saggio prende le mosse dal contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità sulla configura... more Il saggio prende le mosse dal contrasto sorto nella giurisprudenza di legittimità sulla configurabilità del travisamento della prova come motivo di ricorso per cassazione ed analizza le possibili forme di travisamento con riguardo a ciascuna delle tappe logico-cognitive del ragionamento probatorio, mettendo in luce le differenze con le ipotesi di erronea valutazione della prova.
In tema di standard di prova la Suprema Corte ritiene che il ragionamento probatorio debba fondar... more In tema di standard di prova la Suprema Corte ritiene che il ragionamento probatorio debba fondarsi sulla c.d. «probabilità logica», e che la prova possa ritenersi raggiunta quando il fatto incerto appaia «più probabile che non». Il saggio intende evidenziare, da un lato, come la giurisprudenza – a parte l’uso non rigoroso della nozione di «probabilità logica» – non si preoccupi di individuare il grado minimo di probabilità necessario per ritenere un fatto provato, in violazione delle regole sull’onere della prova; dall’altro, come ragioni sia logiche, sia normative (la disciplina delle presunzioni semplici ex art. 2727 ss. c.c.) consentano di individuare uno standard fondato sulla prova dell’id quod plerumque accidit, che appare sufficientemente rigoroso e suscettibile di controllo in sede di impugnazione.
Il saggio esamina l'attività giudiziale di valutazione delle prove e di ricostruzione dei fatti s... more Il saggio esamina l'attività giudiziale di valutazione delle prove e di ricostruzione dei fatti storici, con particolar riguardo alla loro struttura logico-cognitiva - dalla percezione dell'elemento di prova al risultato di prova - e al loro controllo in sede di impugnazione.
Il saggio esamina l’attività giudiziale di ricostruzione dei fatti storici, con particolare rigua... more Il saggio esamina l’attività giudiziale di ricostruzione dei fatti storici, con particolare riguardo alla sua struttura logico-cognitiva e al suo controllo in sede d’impugnazione, mettendo in luce le analogie con l’attività di interpretazione e applicazione della legge.
La valutazione della prova consiste nell’attribuzione di significato informativo agli elementi di... more La valutazione della prova consiste nell’attribuzione di significato informativo agli elementi di prova. Essa procede per stadi cognitivi: dalla percezione alla interpretazione, fino alla valutazione in senso stretto dell’elemento di prova ed al conseguente risultato di prova. In base all’esperienza passata sul funzionamento del mondo, secondo la quale A è associato a B con un certo grado di probabilità, il giudice dalla presenza dell’elemento di prova A è in grado di formarsi un convincimento sul modo di essere del fatto ignoto e controverso B. Si tratta di un’inferenza di natura ermeneutica, perché il giudice deve comprendere l’esatta portata della legge di esperienza che intende applicare e verificare la riconducibilità nella stessa del particolare caso concreto.
Il saggio illustra la tesi per cui un giudizio di fatto fondato esclusivamente sul comportamento ... more Il saggio illustra la tesi per cui un giudizio di fatto fondato esclusivamente sul comportamento processuale – per sua natura non univoco, né grave – non sarebbe razionale, né potrebbe costituire il fatto noto sul quale impostare il ragionamento presuntivo ex artt. 2727 e 2729 c.c. Il contegno processuale – e quindi l’argomento di prova che dal medesimo può essere desunto – non può fondare da solo la decisione, ma può essere utilizzato solo per valutare direttamente la credibilità della parte ed indirettamente l’efficacia probatoria delle prove in senso stretto. Le conseguenze lato sensu probatorie del contegno processuale delle parti talvolta previste dalla legge non derivano da un’attività epistemica che si fondi, per mezzo di un’inferenza, su tale contegno, ma rappresentano l’applicazione di schemi di fissazione formale dei fatti – finzioni di verità – che operano in presenza e quale conseguenza di un comportamento omissivo della parte, che si sia rifiutata di collaborare al perseguimento di un più adeguato e completo accertamento dei fatti di causa.
Il ragionamento presuntivo, a cura di S. Patti e R. Poli, 2022
Il saggio prende in esame gli elementi oggettivi (gli elementi indiziari, le regole d'inferenza, ... more Il saggio prende in esame gli elementi oggettivi (gli elementi indiziari, le regole d'inferenza, l'oggetto dell'indagine conoscitiva, le leggi poste a fondamento delle inferenze, gli standard di prova, le regole processuali, ecc.) e gli elementi soggettivi (le capacità percettive e cognitive, il campo delle emozioni, le conoscenze di sfondo, il sistema etico-valoriale, le aspettative, ecc.) che entrano in gioco nel ragionamento presuntivo e illustra il loro ruolo nella "presa di decisione" del giudice e le possibilità di sindacato del ragionamento stesso attraverso la motivazione della sentenza.
Il ragionamento presuntivo. Presupposti, struttura, sindacabilità, 2022
Il volume si occupa dei presupposti, della struttura e della sindacabilità, specialmente nel giud... more Il volume si occupa dei presupposti, della struttura e della sindacabilità, specialmente nel giudizio di cassazione, del ragionamento presuntivo. Le questioni più interessanti riguardano l'individuazione dei limiti della discrezionalità del giudice nello stabilire il ricorso alla presunzione, il rispetto del principio del contraddittorio, l'allegazione e la prova del fatto base, il collegamento tra questo e il fatto ignoto. Vengono altresì in rilievo i temi dello standard di prova, e quindi del criterio del "più probabile che non", ormai divenuto diritto vivente, e della prova del nesso di causalità materiale, in particolare ove questa richieda l'applicazione di una legge scientifica.
C. Punzi, Giudizio di fatto e giudizio di diritto, 2022
Dopo una critica alla teoria del sillogismo giudiziale, il saggio esamina i passaggi logico-cogni... more Dopo una critica alla teoria del sillogismo giudiziale, il saggio esamina i passaggi logico-cognitivi del giudizio di fatto e le modalità del suo controllo nel giudizio di legittimità davanti alla Corte di cassazione.
Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2022
Lo studio si occupa delle modalità di formazione del giudicato interno, ed in particolare del con... more Lo studio si occupa delle modalità di formazione del giudicato interno, ed in particolare del concetto di "parte di sentenza", ex art. 329, secondo comma, c.p.c., esaminando la giurisprudenza di legittimità, la quale, pur ritenendo che per "parte di sentenza" debba intendersi "decisione di questione", adotta una nozione non unitaria di "questione", con rilevanti conseguenza applicative.
Il saggio prende in esame la giurisprudenza di legittimità sul concetto di “parte di sentenza”, c... more Il saggio prende in esame la giurisprudenza di legittimità sul concetto di “parte di sentenza”, che è il concetto fondamentale ai fini dell'individuazione dell'oggetto dei giudizi d'impugnazione. Pur identificando la “parte di sentenza” con la “decisione di questione”, la Suprema Corte non appare univoca nella definizione specifica del concetto in esame. Dopo aver criticato orientamenti che implicano, di fatto, un ritorno del giudizio di appello al modello del gravame, modello che la stessa Corte ritiene ormai abbandonato dal legislatore, il saggio esamina l'orientamento secondo cui “parte di sentenza” è ogni statuizione su ciascuno degli antecedenti logici della decisione contenuta nel dispositivo, di fatto e/o di diritto, mettendone in luce: a) le applicazioni giurisprudenziali; b) il fondamento logico, esegetico, sistematico e di opportunità; c) i corollari su altri aspetti del sistema delle impugnazioni (estensione dell'effetto devolutivo alle parti di sentenza dipendenti da quelle specificamente colpite dai motivi d'impugnazione; devoluzione delle cause dipendenti ex art. 331, primo comma, c.p.c.; divieto di reformatio in peius).
Lo statuto del giudice e l'accertamento dei fatti, Atti del XXXII Convegno nazionale dell'Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile
L'obiettivo del lavoro è combinare ed accordare, nel modo più razionale possibile, tre aspetti fo... more L'obiettivo del lavoro è combinare ed accordare, nel modo più razionale possibile, tre aspetti fondamentali del giudizio di fatto: a) la logica che caratterizza il discorso del giudice nell'accertamento dei fatti; b) lo standard di prova che deve essere raggiunto affinché il giudice stesso possa ritenere un fatto (pienamente) provato e quindi portarlo legittimamente a fondamento della propria decisione; c) il tipo di sindacato sul giudizio di fatto consentito nelle fasi d'impugnazione, ed in particolare nel giudizio davanti alla Corte di cassazione.
Il saggio si occupa della sanabilità dell'errore nella individuazione del mezzo d'impugnazione pr... more Il saggio si occupa della sanabilità dell'errore nella individuazione del mezzo d'impugnazione previsto dalla legge, ed argomenta nel senso che non sussistono impedimenti sistematici e/o strutturali alla sanabilità di tale errore attraverso la translatio iudicii e la c.d. conversione dell'atto d'impugnazione erroneamente compiuto.
Il saggio ha ad oggetto la individuazione dei poteri del giudice di appello di determinare gli ac... more Il saggio ha ad oggetto la individuazione dei poteri del giudice di appello di determinare gli accessori dei crediti pecuniari quando i motivi di impugnazione abbiano riguardato solo il capitale, soffermandosi sul concetto di "parte di sentenza" e sui presupposti per la formazione del giudicato interno, ex art. 329, secondo comma, c.p.c.
Cosa si intende esattamente per logica del giudizio di fatto? E per concezione razionale della pr... more Cosa si intende esattamente per logica del giudizio di fatto? E per concezione razionale della prova? Il saggio si propone di rispondere a queste domande, ed individua come propria del giudizio di fatto, essenzialmente, salvi casi particolari, la logica non dimostrativa né deduttiva, bensì la logica che può essere definita empirica, induttiva, abduttiva, argomentativa, dialettico-retorica e opinativa, di cui sono chiariti i caratteri specifici. Mentre il ragionamento probatorio può dirsi razionale quando è linguisticamente corretto, completo, rappresentativo, attendibile, plausibile, coerente e congruo, nei termini del pari specificamente chiariti in questo saggio.
Estudos em homenagem a Ada Pellegrini Grinover e José Carlos Barbosa Moreira, São Paolo, 2019
Il ragionamento probatorio consiste in una complessa attività mirante alla ricostruzione dei fatt... more Il ragionamento probatorio consiste in una complessa attività mirante alla ricostruzione dei fatti nel processo e secondo le regole del processo. Questa ricostruzione si realizza per mezzo di una articolata rete di inferenze di carattere essenzialmente induttivo, fondate su un discorso di natura argomentativa che associa i fatti noti ai fatti oggetto di ricostruzione secondo l'id quod plerumque accidit, sindacabile attraverso la motivazione anche nel giudizio di fronte alla Corte di cassazione.
1. Premessa.-2. La logica e la razionalità nel discorso del giudice sui fatti.-2.1. La logica com... more 1. Premessa.-2. La logica e la razionalità nel discorso del giudice sui fatti.-2.1. La logica come strumento di conoscenza del mondo.-2.2. La logica come elemento strutturale del discorso del giudice nella ricostruzione dei fatti.-2.3. La razionalità del discorso del giudice nella ricostruzione dei fatti.-2.4. La logica nel giudizio di certezza probabilistica sulla verità dei fatti. 3. Gli standard di prova.-3.1 Lo standard del "più probabile che non". Critica.-3.2. Lo standard di prova fondato sul modello e sui requisiti di legittimità del ragionamento presuntivo ex art. 2729 c.c.-4. Il controllo del giudizio di fatto in sede di legittimità.-4.1. I vizi nell'esercizio del prudente apprezzamento.-4.2. Il controllo del giudizio di fatto prima e dopo la riforma del 2012.-4.3. Gli orientamenti della Suprema Corte che ammettono, anche dopo la riforma del 2012, il controllo di logicità del giudizio di fatto.-4.4. Controllo di logicità e riesame nel merito del giudizio di fatto.
La nullità dell’atto processuale, quale species del genus invalidità, è la conseguenza della inos... more La nullità dell’atto processuale, quale species del genus invalidità, è la conseguenza della inosservanza delle norme che disciplinano il modello, la forma degli atti processuali; vale a dire la conseguenza del mancato o difettoso compimento delle condotte che la legge processuale pone come condizioni di efficacia dell’atto processuale iniziale e/o intermedio e dell’atto finale del processo, il provvedimento del giudice. Nel codice di procedura civile la nullità degli atti è trattata, anzitutto, nelle disposizioni generali e specificamente negli artt. 156 ss. c.p.c., come microsistema ed al fine di definirne i principi fondamentali. Qui il legislatore nomina solo la nullità, quale forma di invalidità degli atti. Altre disposizioni del codice si occupano, poi, di singole figure di nullità (ad es., artt. 158, 160, 164, 291 c.p.c.) e di altre specifiche cause di invalidità, come l’inammissibilità (ad es., artt. 342, 366, 398, comma 2, c.p.c.) e l’improcedibilità (ad es., art. 369 c.p.c.). L’indagine quindi prende le mosse dalla definizione delle caratteristiche della nullità degli atti processuali, anche al fine di verificare, poi, se effettivamente sussistano altre specie di invalidità e, in caso affermativo, come queste si differenzino dalle nullità. Il tutto, tenuto conto del fatto che l’autonomia concettuale di una figura di invalidità è giustificata se essa presenta caratteristiche distintive sul piano della disciplina positiva. Per definire la nullità processuale, quale specie di invalidità, occorre identificare: a) il profilo strutturale: le fonti delle nullità, le possibili cause o vizi di nullità e le ragioni giustificative delle nullità; b) il profilo funzionale: le conseguenze della verificazione del vizio di nullità, sia sull’atto sia sul procedimento, ossia il regime della nullità. L’esito dell’indagine metterà in luce la importanza della distinzione, sia sul piano strutturale sia sul piano funzionale, tra nullità per difetto o indeterminatezza del potere processuale esercitato, da un lato, e nullità per illegittimo esercizio di un potere esistente e determinato, dall’altro.
Il testo si occupa delle modalità di formazione dell'oggetto dei giudizi d'impugnazione, sofferma... more Il testo si occupa delle modalità di formazione dell'oggetto dei giudizi d'impugnazione, soffermandosi sul concetto di "parte di sentenza", ai sensi dell'art. 329, secondo comma, c.p.c. e sui presupposti per la formazione del giudicato interno. Una volta definito con ampia argomentazione il concetto di "parte di sentenza" nei termini di "decisione di questione", ed esaminata approfonditamente la disciplina dei motivi d'impugnazione, il lavoro approfondisce il concetto di "questione" e le conseguenze di tale impostazione sulla disciplina: a) dell'impugnazione parziale e della formazione del giudicato interno per acquiescenza parziale; b) dei cc.dd. effetti devolutivo allargato ed espansivo interno delle impugnazioni; c) della decisione di questioni in senso sfavorevole alla parte vittoriosa nel merito (c.d. soccombenza virtuale); d) delle domande e delle eccezioni non accolte ex art. 346 c.p.c.; e) delle nuove eccezioni nel giudizio di appello; f) della c.d. cassazione sostitutiva nel merito; g) della correzione della motivazione nel giudizio di cassazione; h) della struttura e dell'ambito oggettivo del giudizio di rinvio; i) del c.d. divieto di reformatio in peius; l) dei rapporti tra giudizio di appello e giudizio di cassazione.
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to the burdens of motivation and the possibilities of its control in the phases of appealing the sentence.
generali e specificamente negli artt. 156 ss. c.p.c., come microsistema ed al fine di definirne i principi fondamentali. Qui il legislatore nomina solo la nullità, quale forma di invalidità degli atti. Altre disposizioni del codice si occupano, poi, di singole figure di nullità (ad es., artt. 158, 160, 164, 291 c.p.c.) e di altre specifiche cause di invalidità, come l’inammissibilità (ad es., artt. 342, 366, 398, comma 2, c.p.c.) e l’improcedibilità (ad es., art. 369 c.p.c.). L’indagine quindi prende le mosse dalla definizione delle caratteristiche della nullità degli atti processuali, anche al fine di verificare, poi, se effettivamente sussistano altre specie di invalidità e, in caso affermativo, come queste si differenzino dalle nullità. Il tutto, tenuto conto del fatto che l’autonomia concettuale di una figura di invalidità è giustificata se essa presenta caratteristiche distintive sul piano della disciplina positiva. Per definire la nullità processuale, quale specie di invalidità, occorre identificare: a) il profilo strutturale: le fonti delle nullità, le possibili cause o vizi
di nullità e le ragioni giustificative delle nullità; b) il profilo funzionale: le conseguenze della verificazione del vizio di nullità, sia sull’atto sia sul procedimento, ossia il regime della nullità. L’esito dell’indagine metterà in luce la importanza della distinzione, sia sul piano strutturale sia sul piano funzionale, tra nullità per difetto o indeterminatezza del potere processuale esercitato, da un lato, e nullità per illegittimo esercizio di un potere esistente e determinato, dall’altro.
to the burdens of motivation and the possibilities of its control in the phases of appealing the sentence.
generali e specificamente negli artt. 156 ss. c.p.c., come microsistema ed al fine di definirne i principi fondamentali. Qui il legislatore nomina solo la nullità, quale forma di invalidità degli atti. Altre disposizioni del codice si occupano, poi, di singole figure di nullità (ad es., artt. 158, 160, 164, 291 c.p.c.) e di altre specifiche cause di invalidità, come l’inammissibilità (ad es., artt. 342, 366, 398, comma 2, c.p.c.) e l’improcedibilità (ad es., art. 369 c.p.c.). L’indagine quindi prende le mosse dalla definizione delle caratteristiche della nullità degli atti processuali, anche al fine di verificare, poi, se effettivamente sussistano altre specie di invalidità e, in caso affermativo, come queste si differenzino dalle nullità. Il tutto, tenuto conto del fatto che l’autonomia concettuale di una figura di invalidità è giustificata se essa presenta caratteristiche distintive sul piano della disciplina positiva. Per definire la nullità processuale, quale specie di invalidità, occorre identificare: a) il profilo strutturale: le fonti delle nullità, le possibili cause o vizi
di nullità e le ragioni giustificative delle nullità; b) il profilo funzionale: le conseguenze della verificazione del vizio di nullità, sia sull’atto sia sul procedimento, ossia il regime della nullità. L’esito dell’indagine metterà in luce la importanza della distinzione, sia sul piano strutturale sia sul piano funzionale, tra nullità per difetto o indeterminatezza del potere processuale esercitato, da un lato, e nullità per illegittimo esercizio di un potere esistente e determinato, dall’altro.