Papers by Panagiotis Zinonos
Case brief and comments on the joint cases concerning the independence of the disciplinary chambe... more Case brief and comments on the joint cases concerning the independence of the disciplinary chamber of the Polish Supreme Court (C-585/18, C-624/18 & C-625/18
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The effective enforcement of rights within the European Union, understood as a legal system overa... more The effective enforcement of rights within the European Union, understood as a legal system overarched by the duty of loyalty, depends upon judicial independence. This chapter introduces some recent legal developments pertaining to its double dimension as a fundamental right and as a structural duty of the Member states to discuss four enforcing tools that concretise the duty of loyalty: the self-standing right to an independent tribunal, the infringement procedure, the preliminary ruling procedure and the technique of exceptional circumstances. In that context, the chapter rejects the idea that the multifaceted configuration of the European Union is detrimental to fundamental rights protection and stresses the relevance of all the actors of the legal system for the effective enforcement of rights
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Studies on Enforcement in Multilevel Regulatory Systems
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La notion de frontière normative ambitionne de faciliter l’analyse de l’Union européenne en tant ... more La notion de frontière normative ambitionne de faciliter l’analyse de l’Union européenne en tant que système constitutionnel cohérent aussi bien en interne qu'en externe. En externe, ce système influence différemment les ordres juridiques tiers. L’analyse du cas norvégien, suisse, liechtensteinois, voire du Brexit, souligne l’importance de l’appropriation politique du fait juridique d’intégration. L’analyse institutionnelle des relations suggère que l’objet de délimitation de l'espace européen n’est plus la divergence normative mais la compétence législative. En interne, l’analyse tridimensionnelle du système constitutionnel permet la coexistence des ordres juridiques des Etats membres et de l'Union au sein d’un même système constitutionnel formé conformément à leurs identités constitutionnelles respectives. Les relations normatives se formalisent via une dialectique matérielle indépendamment de la hiérarchie interne. Cette analyse invite à affiner le concept de primauté...
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Par son arrêt rendu le 25 juillet 2018 à l’occasion d’une procédure préjudicielle d’urgence relat... more Par son arrêt rendu le 25 juillet 2018 à l’occasion d’une procédure préjudicielle d’urgence relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen (MAE) émis en Pologne1, dans le contexte de réformes judiciaires controversées2, la Cour de justice touten acquiesçant à l’idée selon laquelle « la confiance se mérite, et ne peut s’exiger »3 apporte des clarifications relatives au principe de confiance mutuelle régissant le MAE et aux mécanismes du droit de l’Union visant à préserver les valeurs et droits fondamentaux.
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Studies on Enforcement in Multilevel Regulatory Systems
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Revue du droit de l'Union Européenne, 2019
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European Public Law
Aiming to foster reflection on the role of the EU regarding the enforcement of the rule of law, t... more Aiming to foster reflection on the role of the EU regarding the enforcement of the rule of law, this essay revisits, in a normative fashion, the Union’s legal system with references to recent and established case law and literature. It understands the judicial enforcement of the rule of law as a synonym of effective judicial protection and analyses the pluralistic system of the Union as being overarched by loyalty. It then introduces three specific components of the rule of law related to its judicial enforcement. The first concerns its material aspect: the standards of protection of rights and principles. The contribution opines that the systemic analysis of the Union excludes conflicts of standards. The second component refers to judicial control. It is argued that the related structural obligations of the Member States are enforceable by individual claims grounded on a self-standing right. The last component is organic and relates to the judge. The contribution posits that the na...
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European Public Law, 2019
Judicial independence did not only become more visible in the recent case law of the Court of jus... more Judicial independence did not only become more visible in the recent case law of the Court of justice but has also been analysed as a systemic parameter of the Union. This article discusses a sample of three cases, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Achmea, and L.M., to assess the notion of judicial independence as applying regarding the national judges in the judicial system of the Union. Judicial independence, as a notion of EU law, is primarily a constitutional requirement presumably deferent to Member States’ standards and pursuing the proper functioning of the Union’s judicial system, namely its effectiveness. However, the recent case law testifies the emergence of a common EU standard of judicial independence, which does not only apply as a minimum standard throughout the Union but also affects the national legal orders. Ultimately, the analyses of the paper point out a curious harmony regarding judicial independence between the principles of effectiveness of Union law and of effective judicial protection under that law without clarifying their articulation.
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European review of public law, 2018
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La jurisprudence récente de la Cour de justice suggère que la fonction du système juridictionnel ... more La jurisprudence récente de la Cour de justice suggère que la fonction du système juridictionnel de l’Union, composé des juridictions nationales et européennes stricto sensu, n’est pas seulement de garantir le contenu matériel de l’État de droit. Les principes régissant ce système et ses mécanismes constituent en effet autant de composantes du contenu de l’État de droit et font du système juridictionnel une garantie à part entière de cette valeur fondatrice de l’Union. D’un point de vue procédural, la fonction nouvelle du système juridictionnel s’exprime par les obligations incombant aux États membres et par l’office européen du juge national, dont la pratique a transformé, dans un esprit de loyauté juridictionnelle et de volontarisme, les mécanismes du renvoi préjudiciel et du mandat d’arrêt européen en garanties systémiques de l’État de droit.
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European Public Law, 2021
Aiming to foster reflection on the role of the EU regarding the enforcement of the rule of law, t... more Aiming to foster reflection on the role of the EU regarding the enforcement of the rule of law, this essay revisits, in a normative fashion, the Union's legal system with references to recent and established case law and literature. It understands the judicial enforcement of the rule of law as a synonym of effective judicial protection and analyses the pluralistic system of the Union as being overarched by loyalty. It then introduces three specific components of the rule of law related to its judicial enforcement. The first concerns its material aspect: the standards of protection of rights and principles. The contribution opines that the systemic analysis of the Union excludes conflicts of standards. The second component refers to judicial control. It is argued that the related structural obligations of the Member States are enforceable by individual claims grounded on a self-standing right. The last component is organic and relates to the judge. The contribution posits that the national judge is empowered by her European mandate to enforcing the rule of law. While the technique of exceptional circumstances as part of the mechanism of the European arrest warrant confirms this position, cases of constitutional conflicts suggest the procedural deficiency.
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EU Law Live, 2020
The storm provoked by the German Federal Constitutional Court (FCC) with its decision in Weiss, l... more The storm provoked by the German Federal Constitutional Court (FCC) with its decision in Weiss, led to the resurfacing of the almost forgotten idea of a hybrid constitutional organ. That hybrid composition is due to the inclusion of national constitutional judges and judges of the Court of justice of the European Union. Whether such an idea is a mere rainbow after the storm or indispensable for the completeness of the EU’s system of legal remedies has prompted a stimulating academic debate.
Following up on the reply of Professors J.H.H Weiler and D. Sarmiento to my input, where I suggested not waiting for a treaty revision but to formalise judicial cooperation on contentious constitutional matters through the ‘assistant rapporteur’ mechanism, this response will provide further details, clarifying my perception of the via media that constitutes the ‘assistant rapporteur’ mechanism. To that aim, this piece will recall the broader context stressing the need for a hybrid constitutional organ (I), it will then assess the current legal framework that excludes such an option (II), briefly recall the original proposal for a mixed constitutional chamber (III), and the main aims/constraints any hybrid constitutional organ should observe (IV). Finally, the proposal for an ad hoc advisory body will be discussed (V) as an immediate step to prepare any future formalisation of judicial cooperation by treaty revision (VI).
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European Public Law, 2019
Judicial independence did not only become more visible in the recent case law of the Court of jus... more Judicial independence did not only become more visible in the recent case law of the Court of justice but has also been analysed as a systemic parameter of the Union. This article discusses a sample of three cases, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Achmea, and L.M., to assess the notion of judicial independence as applying regarding the national judges in the judicial system of the Union. Judicial independence, as a notion of EU law, is primarily a constitutional requirement presumably deferent to Member States’ standards and pursuing the proper functioning of the Union’s judicial system, namely its effectiveness. However, the recent case law testifies the emergence of a common EU standard of judicial independence, which does not only apply as a minimum standard throughout the Union but also affects the national legal orders. Ultimately, the analyses of the paper point out a curious harmony regarding judicial independence between the principles of effectiveness of Union law and of effective judicial protection under that law
without clarifying their articulation.
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European Law Blog, 2019
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Revue du droit de l'Union européenne, 2019
La jurisprudence récente de la Cour de justice suggère que la fonction du système juridictionnel ... more La jurisprudence récente de la Cour de justice suggère que la fonction du système juridictionnel de l’Union, composé des juridictions nationales et européennes stricto sensu, n’est pas seulement de garantir le contenu matériel de l’État de droit.
Les principes régissant ce système et ses mécanismes constituent en effet autant de composantes du contenu de l’État de droit et font du système juridictionnel une garantie à part entière de cette valeur fondatrice de l’Union. D’un point de vue procédural, la fonction nouvelle du système juridictionnel s’exprime par les obligations incombant
aux États membres et par l’office européen du juge national, dont la pratique a transformé, dans un esprit de loyauté juridictionnelle et de volontarisme, les mécanismes du renvoi préjudiciel et du mandat d’arrêt européen en garanties systémiques de l’État de droit.
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Revue du Droit de l'Union européenne, 2019
Par son arrêt rendu le 25 juillet 2018 à l’occasion d’une procédure préjudicielle d’urgence relat... more Par son arrêt rendu le 25 juillet 2018 à l’occasion d’une procédure préjudicielle d’urgence relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen (MAE) émis en Pologne1, dans le contexte de réformes
judiciaires controversées2, la Cour de justice touten acquiesçant à l’idée selon laquelle « la confiance se mérite, et ne peut s’exiger »3 apporte des clarifications relatives au principe de confiance mutuelle régissant le MAE et aux mécanismes du droit de l’Union visant à préserver les valeurs et droits fondamentaux.
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Following up on the reply of Professors J.H.H Weiler and D. Sarmiento to my input, where I suggested not waiting for a treaty revision but to formalise judicial cooperation on contentious constitutional matters through the ‘assistant rapporteur’ mechanism, this response will provide further details, clarifying my perception of the via media that constitutes the ‘assistant rapporteur’ mechanism. To that aim, this piece will recall the broader context stressing the need for a hybrid constitutional organ (I), it will then assess the current legal framework that excludes such an option (II), briefly recall the original proposal for a mixed constitutional chamber (III), and the main aims/constraints any hybrid constitutional organ should observe (IV). Finally, the proposal for an ad hoc advisory body will be discussed (V) as an immediate step to prepare any future formalisation of judicial cooperation by treaty revision (VI).
without clarifying their articulation.
Les principes régissant ce système et ses mécanismes constituent en effet autant de composantes du contenu de l’État de droit et font du système juridictionnel une garantie à part entière de cette valeur fondatrice de l’Union. D’un point de vue procédural, la fonction nouvelle du système juridictionnel s’exprime par les obligations incombant
aux États membres et par l’office européen du juge national, dont la pratique a transformé, dans un esprit de loyauté juridictionnelle et de volontarisme, les mécanismes du renvoi préjudiciel et du mandat d’arrêt européen en garanties systémiques de l’État de droit.
judiciaires controversées2, la Cour de justice touten acquiesçant à l’idée selon laquelle « la confiance se mérite, et ne peut s’exiger »3 apporte des clarifications relatives au principe de confiance mutuelle régissant le MAE et aux mécanismes du droit de l’Union visant à préserver les valeurs et droits fondamentaux.
Following up on the reply of Professors J.H.H Weiler and D. Sarmiento to my input, where I suggested not waiting for a treaty revision but to formalise judicial cooperation on contentious constitutional matters through the ‘assistant rapporteur’ mechanism, this response will provide further details, clarifying my perception of the via media that constitutes the ‘assistant rapporteur’ mechanism. To that aim, this piece will recall the broader context stressing the need for a hybrid constitutional organ (I), it will then assess the current legal framework that excludes such an option (II), briefly recall the original proposal for a mixed constitutional chamber (III), and the main aims/constraints any hybrid constitutional organ should observe (IV). Finally, the proposal for an ad hoc advisory body will be discussed (V) as an immediate step to prepare any future formalisation of judicial cooperation by treaty revision (VI).
without clarifying their articulation.
Les principes régissant ce système et ses mécanismes constituent en effet autant de composantes du contenu de l’État de droit et font du système juridictionnel une garantie à part entière de cette valeur fondatrice de l’Union. D’un point de vue procédural, la fonction nouvelle du système juridictionnel s’exprime par les obligations incombant
aux États membres et par l’office européen du juge national, dont la pratique a transformé, dans un esprit de loyauté juridictionnelle et de volontarisme, les mécanismes du renvoi préjudiciel et du mandat d’arrêt européen en garanties systémiques de l’État de droit.
judiciaires controversées2, la Cour de justice touten acquiesçant à l’idée selon laquelle « la confiance se mérite, et ne peut s’exiger »3 apporte des clarifications relatives au principe de confiance mutuelle régissant le MAE et aux mécanismes du droit de l’Union visant à préserver les valeurs et droits fondamentaux.