Drafts by Pierre Kohler
Intermediate Macroeconomics - Theory, Policy and Competing Perspectives
This is a draft contribution to an intermediate macroeconomics textbook edited by Profs. Bougrine... more This is a draft contribution to an intermediate macroeconomics textbook edited by Profs. Bougrine, Rochon and Seccareccia. The chapter proposes a brief overview of mainstream and heterodox theories of international trade. Section 2 presents mainstream trade theories. It focuses on the classical Ricardian model to list the weaknesses of assumptions underpinning the logic of comparative advantage, which structures subsequent neoclassical trade models recommending free trade. Section 3 discusses three heterodox approaches of trade and explains how the positive and normative dimension of the analysis change if no blind eye is turned on the theoretical weaknesses of the Ricardian and neoclassical trade models. It starts by presenting post-keynesian macroeconomic arguments challenging the mainstream claim that “free trade always generates net gains for all countries”. It then discusses affinities and tensions with dependency, structuralist and institutionalist as well as ecological economics trade theories, which coined the terms of (ecologically) unequal trade, strengthening the structural case for regulating trade in the face of growing domestic inequality, persistent North-South inequality and expected cascading ecological instability. Section 4 concludes.
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News/presentations by Pierre Kohler
Le Temps, 2024
Si la « société civile » doit imposer des « sacrifices » au capitalisme pour le faire transitionn... more Si la « société civile » doit imposer des « sacrifices » au capitalisme pour le faire transitionner vers une économie circulaire au sein des limites planétaires, comme l'admettent certain.e.s professeur.e.s d’E4S, peut-elle le faire sans dénaturer à la fois le capitalisme et les constitutions de nos démocraties bourgeoises qui oeuvrent au service du capitalisme ?
URL: https://www.letemps.ch/opinions/capitalisme-circulaire-et-quadrature-du-cercle
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This paper assesses perspectives for so-called “green” macro-financial regimes (MFRs) and implica... more This paper assesses perspectives for so-called “green” macro-financial regimes (MFRs) and implications for the Global South amidst ongoing ecological overshoot and atmospheric appropriation by the Global North. By reviewing recent literature on “green” MFRs, the paper notes this literature has not yet integrated two key structural constraints identified by climate science for a Paris-compatible “green transition” : (1) the imperfect nature of climate mitigation technologies, such as negative emissions technologies, which cannot be timely deployed at the required scale and (2) the need for sufficiency policies for limiting global warming to well below 2 C degrees. In this context, the paper then asks “what MFR can support sufficiency policies for complementing the insufficient emissions mitigation that can reasonably be expected from higher investment for the deployment of existing and future (imperfect) “green” technologies?”, rather than sticking to the ill-formulated question of the current literature that asks “which MFR can best deliver the required “green” investment in (perfect) decarbonization technologies?”. Arguing that it is impossible for growth-dependent MFRs to deliver Paris-compatible climate stabilization in a context where the demand-adverse effects of the sufficiency policies required in Global North countries jeopardize their perspective of continued economic growth, and hence their stability and viability, the paper examines the conditions of possibility for a post-growth “green” MFR. Drawing lessons from developmental States and war analogies for a rapid reorientation of investment and a decrease of private consumption in high-income countries, it sketches a policy sequence for moving away from market coordination. It then describes the main institutional and policy features of a post-growth regime. Finally, the paper discusses the material, monetary and power implications for the Global South based on stylized facts. Notably, it highlights how halting ongoing atmospheric appropriation by the Global North and South-to-North material drain under a post-growth regime could foster sufficiency-augmented carbon budgets preserving finite industrial development space in the Global South as well as South-South trade.
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Le Temps, 2024
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Le Temps, 2023
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Le Temps, 2023
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Le Temps, 2022
Ce devrait désormais être clair, la croissance verte et son double, le développement durable, n’o... more Ce devrait désormais être clair, la croissance verte et son double, le développement durable, n’ont abouti à rien. Comment s’en débarrasser, se demande avec une noire ironie Pierre Kohler, économiste à la CNUCED (15 décembre 2022)
https://www.letemps.ch/opinions/enterrer-croissance-verte
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VIDEO link: https://www.youtube.com/watch?v=-7JP3T0P-Vc&t=1634s
The presentation is part of th... more VIDEO link: https://www.youtube.com/watch?v=-7JP3T0P-Vc&t=1634s
The presentation is part of the Unil-EPFL Climact Seminar Series. It defines the concept of degrowth, explains why it is necessary and desirable. It then discusses the main obstacles to degrowth as well as strategies for bringing about socio-economic transformations supporting a degrowth transition towards a post-growth society.
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This presentation starts by reviewing two types of North-South asymmetries characterizing the las... more This presentation starts by reviewing two types of North-South asymmetries characterizing the last three decades of sustainable development: structural economic and environmental inequalities, which jeopardize the Global South’s ecological space and right to development. Second, it contrasts two theoretical options for modelling economic production under environmental constraint, i.e., strong sustainability vs. weak sustainability. Third, drawing lessons from the established failure to limit global warming to 1.5 °C (and likely also 2 °C, etc.), it questions the techno-optimist and risk-tolerant attitude characterizing growth-centred policy narratives couched in weak sustainability. Looking for alternatives, it presents recent strong sustainability arguments and findings from eco-macroeconomic modelling and degrowth literature, which are increasingly invoked in scientific and policy debates on pathways towards climate stabilization. Finally, it discusses post-growth, its potential as well as challenges for policy-makers, and how its implementation in advanced economies may contribute minimizing major climate risks and preserving ecological space for development in the Global South.
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Rethinking Economics Switzerland - Blog, 2021
The biases, blind spots and hegemonic position of mainstream economics in academia and policy cir... more The biases, blind spots and hegemonic position of mainstream economics in academia and policy circles have been widely criticized in the wake of the 2008 financial crisis. As inequalities and climate emergency keep intensifying, calls for a more pluralistic approach to economics as a pre-condition for imagining a more sustainable world have arisen in academia, including in Switzerland. Yet, at the post-obligatory level, economics study plans and textbooks remain inspired and structured by mainstream economics. This blog post formulates 5 proposals for leveraging economic pluralism for strong sustainability and education for sustainable development.
https://www.swissrethinkeconomics.org/2021/02/lack-of-economic-pluralism-undermines-education-for-sustainable-development-in-post-obligatory-ed/
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Heidinews.ch, 2021
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Medium - Blog de la HEP-Vaud, 2021
Depuis 2008, de multiples crises accélèrent la mise à nu des faiblesses de l’économie mainstream.... more Depuis 2008, de multiples crises accélèrent la mise à nu des faiblesses de l’économie mainstream. À l’université, l’enseignement s’ouvre progressivement à un pluralisme plus réaliste et critique. Toutefois, au post-obligatoire, les plans d’études et les manuels d’économie restent intoxiqués à l’économie mainstream, un boulet pour l’EDD. Proposition : inscrire l’exigence du pluralisme économique dans les plans d’études cadres.
https://medium.com/hep-vaud/l%C3%A9ducation-au-d%C3%A9veloppement-durable-en-carence-de-pluralisme-%C3%A9conomique-8e7c0b5f333c
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Le Courrier, 2021
Depuis la crise de 2008, nombre d’universitaires appellent à ouvrir au pluralisme l’enseignement ... more Depuis la crise de 2008, nombre d’universitaires appellent à ouvrir au pluralisme l’enseignement de l’économie. En aval, les plans d’études et les manuels du post-obligatoire restent intoxiqués à l’économie mainstream et à la «durabilité faible», un boulet pour l’éducation au développement durable. Analyse.
https://lecourrier.ch/2021/02/15/leconomie-mainstream-faite-ecole/
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Le Temps, 2021
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Accords de commerce : le débat est-il à la hauteur des enjeux ? Rapport IDIES-Institut Veblen (p.66-71), 2019
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Naked Capitalism - Blog, 2016
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Mediapart - Blog, 2016
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Le Monde Diplomatique, 2016
Alors que les chefs d'État du Canada et des pays membres de l'Union européenne s'apprêtaient à se... more Alors que les chefs d'État du Canada et des pays membres de l'Union européenne s'apprêtaient à se réunir à Bruxelles le 27 octobre prochain pour adopter le texte de l'Accord économique et commercial global (AECG, plus souvent désigné sous l'acronyme anglais CETA), deux parlements régionaux belges viennent d'y opposer leur veto. Cette décision suffira-t-elle à enterrer ce projet ? Rien n'est moins sûr. Une nouvelle étude présentée au Parlement de Wallonie affûte pourtant les arguments économiques des opposants en identifiant, chiffres à l'appui, ses uniques bénéficiaires : les investisseurs.
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2016-10-14-Rejet-du-Ceta-accroc-libre-echange
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L'Anticapitaliste, 2012
Suite à l’éclatement de la crise financière aux Etats-Unis en 2007 et sa propagation à l’économie... more Suite à l’éclatement de la crise financière aux Etats-Unis en 2007 et sa propagation à l’économie mondiale à partir de 2008, les économistes ont subi des critiques de toutes parts pour leur aveuglement collectif. Pourquoi personne n'a-t-il vu venir la crise? Cette simple question de la reine Elizabeth aux professeurs de la London School of Economics a suscité bien plus que de l’embarras. Bref rappel de la crise (causes, dynamique et conséquences) et de la stratégie «à double détente» de la profession économique pour minimiser son échec et renforcer son autorité.
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L'Anticapitaliste, 2012
Alors que de nombreuses banques faisaient face à des difficultés d’emprunt depuis l’automne derni... more Alors que de nombreuses banques faisaient face à des difficultés d’emprunt depuis l’automne dernier ainsi qu’à des taux d’intérêt dépassant souvent les 10%, la Banque centrale européenne (BCE) s’est par deux fois rendue aux chevet des banquiers en mettant à leur disposition plus de 1000 milliards d’euros pour une durée de trois ans au taux imbattable de 1%! Dans le jargon de la finance, cette charité se dénomme une «injection de liquidités» et, dans ce cas précis, une «opération de refinancement à long terme» (LTRO). Pendant ce temps, les gouvernements imposent l’austérité à leurs populations.
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Drafts by Pierre Kohler
News/presentations by Pierre Kohler
URL: https://www.letemps.ch/opinions/capitalisme-circulaire-et-quadrature-du-cercle
https://www.letemps.ch/opinions/debats/aviation-verte-et-publicite-trompeuse-de-solar-a-climate-impulse
https://www.letemps.ch/opinions/debats/pourquoi-la-bns-fait-jouer-les-eleves-a-sos-perdus-dans-le-pacifique
Lire aussi cette réaction: https://www.letemps.ch/opinions/un-enseignement-de-l-economie-en-pleine-evolution-pour-repondre-aux-defis-contemporains
https://www.letemps.ch/opinions/debats/suisse-championne-monde-finance-fossile
https://www.letemps.ch/opinions/enterrer-croissance-verte
The presentation is part of the Unil-EPFL Climact Seminar Series. It defines the concept of degrowth, explains why it is necessary and desirable. It then discusses the main obstacles to degrowth as well as strategies for bringing about socio-economic transformations supporting a degrowth transition towards a post-growth society.
https://www.swissrethinkeconomics.org/2021/02/lack-of-economic-pluralism-undermines-education-for-sustainable-development-in-post-obligatory-ed/
Links to open letters and documents with proposed changes to study plan:
(1) https://www.bildungskoalition.ch/fr/engagez-vous-pour-la-reforme-de-la-maturite-gymnasiale/
(2) https://drive.google.com/drive/folders/127U7qCsQe47URUnvAlo31y1yESIcvMV6
https://medium.com/hep-vaud/l%C3%A9ducation-au-d%C3%A9veloppement-durable-en-carence-de-pluralisme-%C3%A9conomique-8e7c0b5f333c
https://lecourrier.ch/2021/02/15/leconomie-mainstream-faite-ecole/
https://www.letemps.ch/economie/bns-propage-fable-monetariste-ecoles
.
https://www.nakedcapitalism.com/2016/10/the-ceta-trade-pact-will-add-to-the-groundswell-of-discontent-why-we-need-more-informed-decision-making.html
https://blogs.mediapart.fr/pierre-kohler/blog/300916/le-ceta-commerce-au-service-du-bien-commun-ou-pangloss-la-solde-du-capital
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2016-10-14-Rejet-du-Ceta-accroc-libre-echange
URL: https://www.letemps.ch/opinions/capitalisme-circulaire-et-quadrature-du-cercle
https://www.letemps.ch/opinions/debats/aviation-verte-et-publicite-trompeuse-de-solar-a-climate-impulse
https://www.letemps.ch/opinions/debats/pourquoi-la-bns-fait-jouer-les-eleves-a-sos-perdus-dans-le-pacifique
Lire aussi cette réaction: https://www.letemps.ch/opinions/un-enseignement-de-l-economie-en-pleine-evolution-pour-repondre-aux-defis-contemporains
https://www.letemps.ch/opinions/debats/suisse-championne-monde-finance-fossile
https://www.letemps.ch/opinions/enterrer-croissance-verte
The presentation is part of the Unil-EPFL Climact Seminar Series. It defines the concept of degrowth, explains why it is necessary and desirable. It then discusses the main obstacles to degrowth as well as strategies for bringing about socio-economic transformations supporting a degrowth transition towards a post-growth society.
https://www.swissrethinkeconomics.org/2021/02/lack-of-economic-pluralism-undermines-education-for-sustainable-development-in-post-obligatory-ed/
Links to open letters and documents with proposed changes to study plan:
(1) https://www.bildungskoalition.ch/fr/engagez-vous-pour-la-reforme-de-la-maturite-gymnasiale/
(2) https://drive.google.com/drive/folders/127U7qCsQe47URUnvAlo31y1yESIcvMV6
https://medium.com/hep-vaud/l%C3%A9ducation-au-d%C3%A9veloppement-durable-en-carence-de-pluralisme-%C3%A9conomique-8e7c0b5f333c
https://lecourrier.ch/2021/02/15/leconomie-mainstream-faite-ecole/
https://www.letemps.ch/economie/bns-propage-fable-monetariste-ecoles
.
https://www.nakedcapitalism.com/2016/10/the-ceta-trade-pact-will-add-to-the-groundswell-of-discontent-why-we-need-more-informed-decision-making.html
https://blogs.mediapart.fr/pierre-kohler/blog/300916/le-ceta-commerce-au-service-du-bien-commun-ou-pangloss-la-solde-du-capital
http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2016-10-14-Rejet-du-Ceta-accroc-libre-echange
Ce texte revient sur le parcours kafkaïen de A., un requérant d'asile érythréen ayant pénétré la Forteresse Europe, mais « dubliné » en Suisse, et confronté au dysfonctionnement de l'Etat dit de droit helvétique. Il retrace la chronologie des décisions de l'administration fédérale, et l'impunité avec laquelle celle-ci a été en mesure de mettre A. en orbite perpétuelle de l’Etat de droit, c’est-à-dire de le priver du droit de déposer une demande d'asile et donc d'exister en Suisse, ceci alors même que tous les délais « Dublin » l’en ayant empêché dans un premier temps étaient échus. Bien que l'abus de l’administration ait été admis par la justice fédérale, celle-ci a préféré s’abriter derrière diverses arguties juridiques pour mieux rejeter tous les recours déposés les uns après les autres. Quant aux fonctionnaires et politiciens locaux (canton de Vaud), ils s'empressèrent de se défausser de leur responsabilité en invoquant la hiérarchie, les décisions de la justice ou encore les accords européens de Dublin, laissant l'Etat de droit se muer en violence d'Etat dont le point final fût l'expulsion de A. après près de trois années d'attente sans avoir été entendu. Face à cette absurdité doublée d'une démission collective ayant encore davantage déstabilisé l'existence précaire d'un homme en exil, le texte conclu en insistant sur le danger de compter sur le bon fonctionnement de l'Etat dit de droit, serait-il démocratique, dans un contexte d'affaissement progressif de ses principes fondamentaux et d’élargissement du cercle des individus dont les droits, grands et petits, ne sont plus effectivement reconnus et respectés par les différentes branches de l’Etat dit de droit. Un rapprochement avec la nocivité des schémas de pensée sous-tendant les modèles économiques dits d’équilibre général mis au service des politiques néolibérales ces dernières décennies est également proposé.
This chapter explores cultural integration paths of eight migrant groups in Switzerland. It specifically analyses the evolution of objective behaviours and subjective attitudes of migrants from the first to the second generation. In order to deepen the analysis, the cultural integration of migrants is further examined from different perspectives: across cohorts (older vs. younger migrants) and across types of couples (individuals in endogamous vs. mixed couples). First, behaviours are examined by looking at performances of migrants at school. As women play a key role in the transmission of cultural traits and the socialization of the second generation, the focus then turns to their position in the couple and in the labour market. Finally, this chapter looks at migrants’ use of language, their feelings towards Switzerland, as well as their attitudes towards gender, religious, and political issues. Evidence points to overall convergence. The most striking differences across groups pertain to gender-related attitudes and behaviours.
Pour parvenir à des conclusions, il a été jugé nécessaire de mieux cerner certaines notions complexes. Les interprétations possibles du DD ont été regroupées selon les perspectives de la durabilité faible et forte. Les dimensions didactiques et pédagogiques de l’EDD ont été distinguées. Et la discipline économique a été présenté comme un champ pluraliste, sur la base de ressources produites suite à la contestation estudiantine post-2008 appelant à ne plus fonder l’enseignement de l’économie uniquement sur l’approche mainstream (AM) de sorte à permettre aux étudiants de développer une réflexion critique, épistémologique et politique sur leur discipline.
Ensuite, ce mémoire a examiné le contenu des plans d’études et ressources didactiques de l’économie du Secondaire II pour identifier la teneur du curriculum économique, formel autant que caché. Cet examen de documents a été enrichi par sept entretiens avec des acteurs de cette didactique. Le constat est clair : des plans d’études aux ressources didactiques, le curriculum formel est structuré par l’AM, qui propage la fable monétariste, ignore la question de la distribution des richesses et appelle sans retenue à poursuivre la croissance économique en Suisse (comme ailleurs) malgré les conséquences environnementales, en attendant … le Godot de la croissance verte, deus ex machina des promoteurs du DD dans la perspective de durabilité faible. D’une manière générale, les acteurs de la didactique ne voient pas de problème majeur à cet état de leur didactique et pensent qu’elle contribue de manière positive à l’EDD.
L’analyse de l’auteur de ce mémoire est divergente et constate que des apports scientifiques majeurs provenant des autres disciplines ainsi que des écoles de pensées économiques hétérodoxes ne sont pas intégrés à la didactique de l’économie, qui reste largement enfermée dans la bulle de l’économie mainstream. En conséquence, le mémoire aboutit à diverses propositions au sujet des plans d’études et ressources didactiques, qui peuvent potentiellement ouvrir de nouvelles perspectives pour exploiter des approches pédagogiques permettant de développer une pensée économique critique et la capacité d’action des élèves face aux défis du DD.
Chapter 1 explores the cultural integration paths of eight migrant groups from the first to the second generation by tracing the evolution of selected behaviours and attitudes, which are taken as indicative of cultural integration. It gauges the extent to which behaviours and attitudes of migrants are diverging from or converging with those of natives.
Chapter 2 examines the causes of integration failures or, more precisely, how economic and cultural barriers to integration reinforce each other. Are cultural differences preventing the successful integration of migrants or does the root of integration failures lie in unequal economic opportunities and discrimination?
Chapter 3 investigates the effect of host society culture on migrant wage discrimination. It examines whether the markedly more conservative political preferences on issues related to migration and asylum of voters in the German-speaking region of Switzerland affect outcomes in the labour market, or whether economic interactions are immune from tensions developing in the society at
large.
In this paper, we provide alternative projections of CETA’s economic effects using the United Nations Global Policy Model (GPM). Allowing for changes in employment and income distribution, we obtain very different results. In contrast to positive outcomes projected with full-employment models, we find CETA will lead to intra-EU trade diversion. More importantly, in the current context of tepid economic growth, competitive pressures induced by CETA will cause unemployment, inequality and welfare losses. At a minimum, this shows that official studies do not offer a solid basis for an informed decision on CETA.
To make its case, the paper first calls attention to how the concept of sustainable development emerged and drifted in a changing political economy context. It then proposes a stylized description of the multi-layered crisis the EU is undergoing as a concentric sustainability crisis stretching along economic, social, environmental and political dimensions. Emphasizing the necessity to address all these dimensions for reviving the fading political project of a stronger Union, the paper highlights the narrow parameters of the current debate on EU fiscal and tax policy, which remains largely framed by neoclassical assumptions granting priority to budgetary (and more recently also macroeconomic) stabilization. Calling for redefining political priorities so as to leverage tax policy and expanded EU own resources for addressing the unfolding sustainability crisis, the paper then briefly discusses the potential of a number of proposed tax bases and options for promoting a stronger Union through sustainable development and establishes a tentative list of best candidates.
Download full report : https://unctad.org/webflyer/trade-and-development-report-2018
Download full report: https://unctad.org/webflyer/trade-and-development-report-2017
Download full report: https://www.un.org/en/development/desa/policy/wess/archive.shtml
Download full report: https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-2013/
Download full report: https://www.un.org/development/desa/dpad/publication/world-economic-situation-and-prospects-2013/
Download full report: https://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/archive.shtml