Books by Oscar Parra-Vera
Coautoría con Rodrigo Uprimny Yepes e Inés Margarita Uprimny Yepes.
El objetivo del libro consiste en describir el contenido mínimo esencial del derecho a la salud... more El objetivo del libro consiste en describir el contenido mínimo esencial del derecho a la salud. Se busca alcanzar un nivel de detalle suficiente para que sean explícitos los derechos subjetivos que se derivan de la consagración del derecho a la salud en normas de rango superior, los precedentes jurisprudenciales y las obligaciones correspondientes a tales derechos. Las diversas clasificaciones que aquí se ofrecen, buscan la mejor comprensión de dichos derechos subjetivos.
Para ello, se enfatiza en el tratamiento de los sujetos más vulnerables y se insiste en las áreas prioritarias de atención que demanda el derecho a la salud.
Book Chapters by Oscar Parra-Vera
Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, 2019
Este artículo identifica algunas situaciones que afectan el cumplimiento de la obligación de inve... more Este artículo identifica algunas situaciones que afectan el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos que, a la vez, constituye una medida de reparación ordenada por la Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos contenciosos contra Colombia. Por medio de este diagnóstico preliminar, fue posible identificar obstáculos en el seguimiento que realiza la Corte IDH, determinados por la generalidad de algunas de las órdenes interamericanas, el tipo de obligación de medio que involucran, y las demoras y dificultades que tiene el tribunal interamericano para conseguir información de calidad que permita valorar su cumplimiento. Por otra parte, las autoridades judiciales en Colombia enfrentan importantes obstáculos en materia probatoria y están inmersas en un contexto de conflicto armado que
dificulta su trabajo. Esta aproximación general pretende mostrar la complejidad de administrar justicia en casos de graves violaciones de los derechos humanos desde una perspectiva de política pública, para reflexionar sobre posibles estrategias diferenciadas, tanto en la Corte IDH como en los Estados, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la impunidad.
"Algunos aspectos procesales y sustantivos de los diálogos recientes entre la Corte Interamerican... more "Algunos aspectos procesales y sustantivos de los diálogos recientes entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", en Pablo Santolaya e Isabel Wences (coords.), La América de los Derechos, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2016, pp. 565-606.
Oscar Parra Vera -“De la Constitución de 1917 al activismo dialógico: aportes latinoamericanos en... more Oscar Parra Vera -“De la Constitución de 1917 al activismo dialógico: aportes latinoamericanos en materia de derechos sociales”, en Guerrero Galván, Luis René y Pelayo Moller, Carlos María (eds.), 100 años de la Constitución Mexicana: De las Garantías Individuales a los Derechos Humanos. México: UNAM/IIJ, 2016, pp. 161-191.
This chapter examines some examples regarding the advances of the Inter-American Commission and C... more This chapter examines some examples regarding the advances of the Inter-American Commission and Court in the development of standards regarding the right to health in the context of individual petitions. It provides an overview of eight subthemes about the direct and indirect protection of right to health: justiciability under the American Declaration (1), under article 26 of the American Convention (2), the protection of right to health through the right to "life with dignity" (3) and the duty to guarantee an inspection, surveillance and control in the rendering of health care services (4). Thereafter, the chapter considers specific issues regarding vulnerable groups. In particular, the chapter analyses the right to health and its connection with the right to personal integrity, with emphasis on healthcare for persons with disabilities (5) and persons deprived of liberty (6). Finally, the chapter examines other important issues such as confidentiality (7) and sexual and reproductive rights (8). Until now, some litigation have obtained very positive results using the connection between right to health and some civil and political rights and its decisive role in the protection of groups in situation of vulnerability.
En el artículo se desarrolla una exploración preliminar sobre una parte de la producción académic... more En el artículo se desarrolla una exploración preliminar sobre una parte de la producción académica en relación con los tipos de efectos y el impacto de las decisiones de la Comisión y la Corte Interamericana. Dichos efectos se han alcanzado a través de la acción o inacción de actores locales, tanto institucionales como de la sociedad civil.
Oscar Parra Vera, "Prólogo: Una visión política sobre la acción de tutela y el derecho a la salud... more Oscar Parra Vera, "Prólogo: Una visión política sobre la acción de tutela y el derecho a la salud: el derecho como espacio para la indignación", en María Esperanza Echeverry (Ed.), Indignación Justa: Estudios sobre la Acción de Tutela en Salud en Medellín, Medellín, Hombre Nuevo Editores / Universidad de Antioquia, pp. 17-23.
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Para ello, se enfatiza en el tratamiento de los sujetos más vulnerables y se insiste en las áreas prioritarias de atención que demanda el derecho a la salud.
Book Chapters by Oscar Parra-Vera
dificulta su trabajo. Esta aproximación general pretende mostrar la complejidad de administrar justicia en casos de graves violaciones de los derechos humanos desde una perspectiva de política pública, para reflexionar sobre posibles estrategias diferenciadas, tanto en la Corte IDH como en los Estados, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la impunidad.
Para ello, se enfatiza en el tratamiento de los sujetos más vulnerables y se insiste en las áreas prioritarias de atención que demanda el derecho a la salud.
dificulta su trabajo. Esta aproximación general pretende mostrar la complejidad de administrar justicia en casos de graves violaciones de los derechos humanos desde una perspectiva de política pública, para reflexionar sobre posibles estrategias diferenciadas, tanto en la Corte IDH como en los Estados, con el objetivo de fortalecer la lucha contra la impunidad.
desde la perspectiva de género y en relación con violaciones
específicas a los derechos de las mujeres.
de algunos Estados o por organismos públicos con competencia en derechos humanos “para iluminar ciertas cuestiones e impulsar agendas nacionales o regionales”.
En este escrito se considera relevante superar una visión del Estado como un actor unitario en relación con el Sistema Interamericano. En este marco el poder no es solo ejercido en forma vertical, sino que
algunas resistencias desde abajo o antisistémicas se proyectan en dicha unificación. El presente escrito tan solo se aproxima en forma preliminar a estas discusiones a través de una valoración, en igual manera preliminar, de algunos impactos directos e indirectos de las decisiones interamericanas en el fortalecimiento de agencias estatales que enfrentan dificultades para impulsar políticas de derechos humanos,
particularmente por resistencias dentro del mismo Estado. Al hablar de efectos directos e indirectos, entre otros tipos de efectos, el presente texto toma como base algunos desarrollos de la sociología jurídica sobre los efectos de las decisiones judiciales y la relación entre derecho
y cambio social. Se analizan agencias estatales que utilizan las decisiones interamericanas para un “empoderamiento institucional” en clave progresista, generalmente en un marco de pugna con otras
instituciones estatales o dentro de una misma rama del poder público.
“Caso niña “X” y sus padres Vs. la República de Muykyta”, en el cual se quisieron explorar diversos debates a los cuales
actualmente se enfrenta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tales como los casos relacionados con los derechos de
la comunidad LGTBI, tensiones entre el derecho a la libertad de expresión y la prohibición de discriminación, desarrollo de
algunos derechos económicos, sociales y culturales como el derecho a la educación y otros conflictos relacionados con asuntos
procesales del desarrollo de los casos contenciosos ante la Corte. Para dicha competencia se realizó, a su vez, una “Guía para
Jueces”, en la cual se expusieron los principales argumentos que los concursantes podían desarrollar durante la competencia,
así como una recopilación no exhaustiva de fuentes que podían ser aplicadas para la resolución del caso. El presente artículo
es una sistematización corta de los debates y fuentes que fueron expuestos en la “Guía para Jueces”.