Papers by Diandra Céspedes Sagardía
La proteccion de los derechos humanos ha tenido una enorme evolucion, contribuyendo a que los mis... more La proteccion de los derechos humanos ha tenido una enorme evolucion, contribuyendo a que los mismos, sean protegidos de manera mas efectiva. Dicha proteccion se ha producido a traves de diversas herramientas; una de ellas es el control de convencionalidad. La implementacion del control de convencionalidad ha tenido una enorme repercusion en el Sistema Interamericano y en los paises que son parte del mismo. El presente trabajo, desarrollara y analizara los aspectos mas relevantes en torno al control de convencionalidad, haciendo referencia tanto a los parametros establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como tambien, a la manera en la que dicho control ha sido plasmado en el ordenamiento juridico boliviano.
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• “Anuario de derecho internacional”. Obra colectiva. Instituto de Estudios Internacionales. , 2019
Referirnos a derechos humanos siempre será una tarea compleja, debido a la multiplicidad de aspec... more Referirnos a derechos humanos siempre será una tarea compleja, debido a la multiplicidad de aspectos que deben tomarse en cuenta. Uno de los aspectos más controversiales es el referido a la universalidad de los derechos humanos. El presente ensayo desarrolla diversos aspectos sobre dicha universalidad: su vinculación con el concepto de dignidad humana y el fortalecimiento del mismo, las perspectivas críticas que establecen una especie de imposición cultural y se hará alusión a algunas situaciones que muestran aportes y conflictos a la concepción universalista de los derechos humanos.
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Reflexiones sobre el derecho a la verdad y los derechos de los pueblos indígenas, su situación en... more Reflexiones sobre el derecho a la verdad y los derechos de los pueblos indígenas, su situación en el contexto boliviano: una mirada desde los informes especializados * Diandra Nathaly Céspedes Sagardía ** Los derechos humanos se constituyen actualmente en un eje transversal de la vida en sociedad, ya que contienen un valor indispensable para el desarrollo de los pueblos y para el mantenimiento de la paz a nivel mundial. Debemos recordar que a partir de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, la protección de los derechos humanos se ha ampliado constituyéndose no solo en la esfera nacional, sino también en la internacional. En el campo del derecho internacional, los Estados al suscribir y ratificar tratados u otros instrumentos de derechos humanos (DDHH) contraen obligaciones que les exige cumplir con lo estipulado en los mismos, para lo cual deben aplicar medidas de distinto tipo; en ese sentido se han establecido distintos organismos, unos que monitorean el cumplimiento y otros que al realizarse un incumplimiento tienen competencia para determinar la responsabilidad del Estado. A continuación nos situaremos ante los informes de algunos de los primeros organismos, es decir a aquellos que monitorean la situación de los DDHH en los distintos países, estableciendo ciertos puntos críticos y brindando recomendaciones; debemos aclarar que entre estos organismos tenemos a los que provienen de organismos interestatales (OEA, ONU) y las organizaciones no gubernamentales, de las cuales varias cumplen con una gran labor de colaboración con los primeros.
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La memoria de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia, fue presentada el 15 de abril del ... more La memoria de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia, fue presentada el 15 de abril del presente año. A pesar de que no se puede acceder al contenido de la Memoria, debido a que el Gobierno de Bolivia ha pedido que se mantenga la confidencialidad de la misma, se puede inferir por la aplicación presentada el año pasado por nuestro país, que la demanda boliviana se basa y fundamenta en los actos unilaterales, mediante los cuales Chile habría adquirido la obligación de negociar con Bolivia una salida soberana al mar. Al basarse la petición boliviana en obligaciones contraídas a través de actos unilaterales, es necesario analizar un poco más dicho tema y determinar si realmente los actos realizados por el Estado chileno constituyen actos unilaterales, además en caso de que si lo sean, si en los mismos podrían aplicarse principios como ser el de rebus sic stantibus, además de otros aspectos, como ser por ejemplo el de sostenibilidad de la demanda boliviana. Son sobre estos puntos, entre otros, que el guion: " Encontrando contraargumentos a la memoria boliviana ante la CIJ " 1 de Sergio R. Castro, propone dialogar; desde esa propuesta es que el presente trabajo desarrollará los mencionados aspectos.
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Vivimos en un mundo en el que en distintos lugares y ámbitos existe violencia, por ello es necesa... more Vivimos en un mundo en el que en distintos lugares y ámbitos existe violencia, por ello es necesario realizar una reflexión sobre la misma, como también sobre su contrario: la paz. La paz ya no debe concebirse como una simple ausencia de conflictos armados, sino que el análisis que se haga sobre la misma debe ser más profundo, tomando en cuenta otros aspectos y refiriéndose no sólo a la violencia directa, sino que debe abordar la violencia que existe en las distintas estructuras y que se genera en distintos niveles. En el presente texto se hará mención a la transformación que ha tenido la concepción de paz, haciendo una revisión a los tipos de violencia, a la falta de reconocimiento del otro como característica en común y como el reconocimiento del otro, de su valor intrínseco, de su dignidad y el respeto a los derechos humanos se constituyen en la base fundamental para alcanzar la paz.
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Drafts by Diandra Céspedes Sagardía
Lamentablemente existe poca o nula consciencia sobre la importancia de la protección de datos per... more Lamentablemente existe poca o nula consciencia sobre la importancia de la protección de datos personales en la población general y también a nivel gubernamental.
Bolivia no cuenta con una ley de Protección de Datos Personales, y ello implica poca claridad al momento de establecer garantías de los derechos.
El artículo reflexiona sobre los datos sobre vacunación que están siendo publicando, exponiendo datos sensibles de la población.
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Después de las elecciones del 20 de octubre de 2019, la tensión en Bolivia es grande.
Las manife... more Después de las elecciones del 20 de octubre de 2019, la tensión en Bolivia es grande.
Las manifestaciones y movilizaciones se han masificado.
El artículo reflexiona desde una perspectiva personal la situación del país, buscando mostrar la compleja situación por la que atraviesa Bolivia.
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Papers by Diandra Céspedes Sagardía
Drafts by Diandra Céspedes Sagardía
Bolivia no cuenta con una ley de Protección de Datos Personales, y ello implica poca claridad al momento de establecer garantías de los derechos.
El artículo reflexiona sobre los datos sobre vacunación que están siendo publicando, exponiendo datos sensibles de la población.
Las manifestaciones y movilizaciones se han masificado.
El artículo reflexiona desde una perspectiva personal la situación del país, buscando mostrar la compleja situación por la que atraviesa Bolivia.
Bolivia no cuenta con una ley de Protección de Datos Personales, y ello implica poca claridad al momento de establecer garantías de los derechos.
El artículo reflexiona sobre los datos sobre vacunación que están siendo publicando, exponiendo datos sensibles de la población.
Las manifestaciones y movilizaciones se han masificado.
El artículo reflexiona desde una perspectiva personal la situación del país, buscando mostrar la compleja situación por la que atraviesa Bolivia.