Papers by Francisca Barrientos Camus
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Este comentario tiene por objeto reflexionar sobre las actuales facultades del Servicio Nacional ... more Este comentario tiene por objeto reflexionar sobre las actuales facultades del Servicio Nacional del Consumidor, en adelante Sernac, y las reformas anunciadas en un programa de Gobierno. Se trata de un comentario sencillo, sin ánimo crítico, más bien con la esperanza de aportar a la discusión respecto de la idoneidad del Servicio. Entonces, para comenzar hay que señalar que hoy las funciones del Sernac estarían en entredicho. Se ha hablado de dotarlo de atribuciones fiscalizadoras, lo que comparto. En diversas ocasiones he defendido la conveniencia de esta competencia, porque me parece que este organismo debería tenerla para fiscalizar y multar a las empre-sas proveedoras que infringen los derechos consagrados en la ley de consumo. Con estas medidas, tengo la impresión, que se evitaría una política judicializadora de los conflictos con consumi-dores, para acercarnos a modelos más eficaces de protección que promueven fórmulas preventivas y alternativas de resolución de conflictos. Una buena política pública de defensa de los consumidores debería centrarse en el aspecto preventivo, más que el represivo (judicial o sancionador). Así surge el término acuñado como " león sin dientes " , para graficar que el Sernac no contaría con atribuciones suficientes para actuar en defensa de los consumidores, lo que consecuencialmente decantaría en su poca efecti-vidad para ampararnos. Tal como lo dejó asentado la Contraloría General de la República, en el Dictamen N° 71.055 de 4 de noviembre de 2013, que se pronunció respecto del conflicto con los bancos en el caso de las clona-ciones masivas ocurridas en la ciudad de Temuco, se expresó que el Sernac " no cuenta con atribuciones para impartir órdenes a las instituciones bancarias acerca de las medidas que deben adoptar respecto de problemas generados con sus clientes ". No obstante lo anterior, me parece que el Sernac cuenta con amplias facultades para protegernos; y de hecho, así lo hace, mediante el llamado a interponer acciones colectivas o a través de las mediaciones colectivas. Lo que sucede es que se trata de cambiar el modelo. Más allá de si se necesita una reforma constitucional o no para hacerlo, tengo la impresión que con las reformas propuestas se estaría produciendo un cambio de eje de este organismo que es necesario advertir. En efecto, si no se consideran sus actuales facultades, y si se producen las adiciones propuestas, se estaría creando un ente superdotado con amplisímas atribuciones desconocido en nuestro sistema administrativo actual. Este hibrído, de alguna manera, se acercaría a lo que en sus días fue la Dirinco
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