Revista Trabajo y Sociedad N° 34, Vol. XXI, Verano, pp. 65-89. ISSN 1514-6871., 2020
Tras doce años de la creación de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), en este artículo se... more Tras doce años de la creación de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), en este artículo se analiza el rol del Sindicato de Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) en la gestión de esta empresa reestatizada, a partir de estudiar las condiciones y relaciones laborales establecidas desde 2006. Se caracteriza también la estrategia sindical desplegada. ¿Cómo se planteó la relación entre los trabajadores, el sindicato y la empresa? ¿Cuáles son los recursos de poder con los que cuenta el sindicato? ¿De qué manera construye sus lógicas de acción? Las primeras indagaciones parecen revelar que el sindicato resultó ser una pieza clave para el desenvolvimiento de las prestaciones a la vez que organizativamente se mantuvo fortalecido. Dado el cambio de gobierno en diciembre de 2015, se abordan también las continuidades y rupturas con el período anterior.
El análisis desarrollado se nutre de la integración de datos e información provenientes de documentos oficiales, Convenios Colectivos de Trabajo, publicaciones sindicales, artículos periodísticos y declaraciones públicas de los actores sindicales. Mediante este trabajo se procura aportar evidencia empírica sobre cómo se despliega el accionar sindical en la prestación de un servicio público esencial reestatizado. Asimismo, brindar algunos elementos de análisis que sirvan al debate más amplio acerca del rol del Estado y de los trabajadores y las organizaciones sindicales en las empresas estatales.
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¿De qué manera los cambios en la gestión estatal de estas compañías afectaron las condiciones laborales de los trabajadores y con ello, las características que adoptó la conflictividad laboral en el sector? En este trabajo se analizan los conflictos laborales impulsados por los trabajadores de las empresas y sociedades del Estado y sus representantes sindicales durante el período 2006-2019. A fin de caracterizar las estrategias desplegadas en su relación con el Estado empleador se abordan específicamente los tipos de reclamos planteados y el repertorio de acciones desarrolladas fueran éstas con o sin paro. Asimismo se consideran las continuidades y rupturas entre los períodos gubernamentales abarcados.
El análisis realizado se nutre de la integración de datos provenientes de la Base de Conflictos Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS), normativas, documentos oficiales y artículos periodísticos. Mediante este trabajo se procura aportar evidencia empírica que sirva al debate más amplio respecto del rol estatal y el accionar sindical en las empresas y sociedades del Estado.
Este artículo tiene por objetivo indagar los cambios acaecidos en cuatro asociaciones empresarias: Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Unión Industrial Argentina (UIA), durante el período 2015-2019. Puntualmente, se analizan tres aspectos: a) la conformación de los elencos dirigentes, b) el ejercicio de su presidencia, y c) la normativa institucional en relación a los mecanismos formales de selección de autoridades. Se hipotetiza que, en el período bajo estudio, las entidades empresariales no actuaron de manera uniforme frente al nuevo contexto. Sus comportamientos fueron el resultado de la particular conjunción de su dinámica interna, de los esfuerzos por influir sobre las políticas gubernamentales y del accionar del gobierno sobre ellas. Metodológicamente, se integran datos e información provenientes de documentos y publicaciones de las cámaras empresariales, artículos periodísticos, declaraciones públicas y entrevistas a miembros de las entidades.
El análisis desarrollado se nutre de la integración de datos e información provenientes de documentos oficiales, Convenios Colectivos de Trabajo, publicaciones sindicales, artículos periodísticos y declaraciones públicas de los actores sindicales. Mediante este trabajo se procura aportar evidencia empírica sobre cómo se despliega el accionar sindical en la prestación de un servicio público esencial reestatizado. Asimismo, brindar algunos elementos de análisis que sirvan al debate más amplio acerca del rol del Estado y de los trabajadores y las organizaciones sindicales en las empresas estatales.
¿De qué manera los cambios en la gestión estatal de estas compañías afectaron las condiciones laborales de los trabajadores y con ello, las características que adoptó la conflictividad laboral en el sector? En este trabajo se analizan los conflictos laborales impulsados por los trabajadores de las empresas y sociedades del Estado y sus representantes sindicales durante el período 2006-2019. A fin de caracterizar las estrategias desplegadas en su relación con el Estado empleador se abordan específicamente los tipos de reclamos planteados y el repertorio de acciones desarrolladas fueran éstas con o sin paro. Asimismo se consideran las continuidades y rupturas entre los períodos gubernamentales abarcados.
El análisis realizado se nutre de la integración de datos provenientes de la Base de Conflictos Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación (MTEySS), normativas, documentos oficiales y artículos periodísticos. Mediante este trabajo se procura aportar evidencia empírica que sirva al debate más amplio respecto del rol estatal y el accionar sindical en las empresas y sociedades del Estado.
Este artículo tiene por objetivo indagar los cambios acaecidos en cuatro asociaciones empresarias: Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y Unión Industrial Argentina (UIA), durante el período 2015-2019. Puntualmente, se analizan tres aspectos: a) la conformación de los elencos dirigentes, b) el ejercicio de su presidencia, y c) la normativa institucional en relación a los mecanismos formales de selección de autoridades. Se hipotetiza que, en el período bajo estudio, las entidades empresariales no actuaron de manera uniforme frente al nuevo contexto. Sus comportamientos fueron el resultado de la particular conjunción de su dinámica interna, de los esfuerzos por influir sobre las políticas gubernamentales y del accionar del gobierno sobre ellas. Metodológicamente, se integran datos e información provenientes de documentos y publicaciones de las cámaras empresariales, artículos periodísticos, declaraciones públicas y entrevistas a miembros de las entidades.
El análisis desarrollado se nutre de la integración de datos e información provenientes de documentos oficiales, Convenios Colectivos de Trabajo, publicaciones sindicales, artículos periodísticos y declaraciones públicas de los actores sindicales. Mediante este trabajo se procura aportar evidencia empírica sobre cómo se despliega el accionar sindical en la prestación de un servicio público esencial reestatizado. Asimismo, brindar algunos elementos de análisis que sirvan al debate más amplio acerca del rol del Estado y de los trabajadores y las organizaciones sindicales en las empresas estatales.