Dr-Prashant Kumar Srivastava
Distinguished Member of International Council of Jurists from 2017. Assistant Professor, Institute of Legal Studies, Shri Ramswaroop Memorial University, Lucknow
Assistant Professor, Nims School of Law, Nims University Rajasthan, Jaipur (9 April 2013- 20 August 2018)
* Member of Advisory Board in various International Journals.
* Member of Executive Committee in EDUVOICE.
* Member of editorial Board in various International Journals ( Law Audience, Law Journals, IJHRIR, Ad Valorem, Emerging Researchers etc.)
Supervisors: * Member of Advisory Board in various International Journals. , * Member of Executive Committee in EDUVOICE. , and * Member of editorial Board in various International Journals ( Law Audience, Law Journals, IJHRIR, Ad Valorem, Emerging Researchers etc.)
Assistant Professor, Nims School of Law, Nims University Rajasthan, Jaipur (9 April 2013- 20 August 2018)
* Member of Advisory Board in various International Journals.
* Member of Executive Committee in EDUVOICE.
* Member of editorial Board in various International Journals ( Law Audience, Law Journals, IJHRIR, Ad Valorem, Emerging Researchers etc.)
Supervisors: * Member of Advisory Board in various International Journals. , * Member of Executive Committee in EDUVOICE. , and * Member of editorial Board in various International Journals ( Law Audience, Law Journals, IJHRIR, Ad Valorem, Emerging Researchers etc.)
less
InterestsView All (7)
Uploads
Research Papers
who are Under Trial, they can not deny their Human Rights. Those days has gone where prisoners do any
offence then they were lodged to pass their days in dark cells. Now a day’s prisons just like a reformative
centre where they live, earn and changing their behavior and after come out prison they can collaborate
with society. Here prison knows that it is a rehabilitation centre, it is a punishment not that place where
there human right are violated and where extra punishment will be held. The open prison has come as a
modern and effective system of closed imprisonment. This is helping in changing the traditional outlook of
the Indian prison system and helps the prison to become more responsible, creative citizen.
A basic and main factor that is necessary to understand high imprisonment rates is the way in
which the system is liable to breaches of order like parole, probation or other sentences. In many countries
parole is the contribution to overcrowding in prison.
this research paper discussed about judicial trends, causes and effete of the environment pollution and in
India. In India environmental problem has reached alarming dimensions due to poverty, deforestation,
industrial development without adequate environmental safeguards, and sheer greed. Environmental
pollution now constitutes the leading hazards not only to human life but also the existence of all the gifts
that nature has so kindly bestowed to man. Current environmental problems include climate change, air
pollution, carbon-dioxide emissions from the burning of the fossils, fuels, water pollution from runoff
pesticides and other fertilizers limited fresh water and desertification and noise pollution due to the heavy
transportations and traffic activities.
environment protection.This paper discus about the origin, needs, aim and objectives of the NGT as
environment court in India. Also this research paper focuses on the role of NGT in curbing environment
pollution through the order and judgment. The 21st century is witnessing a noteworthy transformation
towards environmental protection with the rapid growth in environmental courts and tribunals (ECTs).
India, too, is stepping forward towards green protection by enacting National Green Tribunal Act, 2010
and hence providing the provision for establishment of National Green Tribunal (NGT) for effective and
expeditious disposal of environment related disputes. Specialist environmental courts and tribunals are
better positioned than regular courts to build innovative remedies and comprehensive solutions to
environmental issues by embracing a flexible method for dispute resolution.
norms, which recognize genders only as male or female. Society has failed to accept their gender identity
due to which they have suffered from discrimination, social oppression and physical violence. There are certain socio-cultural groups of transgender people who are identified as Hijras, jogappas, Sakhi, Aradhis
etc. and there are people who do not belong to any of the groups but are referred to as transgender person individually.
who are Under Trial, they can not deny their Human Rights. Those days has gone where prisoners do any
offence then they were lodged to pass their days in dark cells. Now a day’s prisons just like a reformative
centre where they live, earn and changing their behavior and after come out prison they can collaborate
with society. Here prison knows that it is a rehabilitation centre, it is a punishment not that place where
there human right are violated and where extra punishment will be held. The open prison has come as a
modern and effective system of closed imprisonment. This is helping in changing the traditional outlook of
the Indian prison system and helps the prison to become more responsible, creative citizen.
A basic and main factor that is necessary to understand high imprisonment rates is the way in
which the system is liable to breaches of order like parole, probation or other sentences. In many countries
parole is the contribution to overcrowding in prison.
this research paper discussed about judicial trends, causes and effete of the environment pollution and in
India. In India environmental problem has reached alarming dimensions due to poverty, deforestation,
industrial development without adequate environmental safeguards, and sheer greed. Environmental
pollution now constitutes the leading hazards not only to human life but also the existence of all the gifts
that nature has so kindly bestowed to man. Current environmental problems include climate change, air
pollution, carbon-dioxide emissions from the burning of the fossils, fuels, water pollution from runoff
pesticides and other fertilizers limited fresh water and desertification and noise pollution due to the heavy
transportations and traffic activities.
environment protection.This paper discus about the origin, needs, aim and objectives of the NGT as
environment court in India. Also this research paper focuses on the role of NGT in curbing environment
pollution through the order and judgment. The 21st century is witnessing a noteworthy transformation
towards environmental protection with the rapid growth in environmental courts and tribunals (ECTs).
India, too, is stepping forward towards green protection by enacting National Green Tribunal Act, 2010
and hence providing the provision for establishment of National Green Tribunal (NGT) for effective and
expeditious disposal of environment related disputes. Specialist environmental courts and tribunals are
better positioned than regular courts to build innovative remedies and comprehensive solutions to
environmental issues by embracing a flexible method for dispute resolution.
norms, which recognize genders only as male or female. Society has failed to accept their gender identity
due to which they have suffered from discrimination, social oppression and physical violence. There are certain socio-cultural groups of transgender people who are identified as Hijras, jogappas, Sakhi, Aradhis
etc. and there are people who do not belong to any of the groups but are referred to as transgender person individually.