Videos by Melissa Castello
Quer entender o que a teoria de Schumpeter tem a ver com o fenômeno de startups? E de lawtechs ta... more Quer entender o que a teoria de Schumpeter tem a ver com o fenômeno de startups? E de lawtechs também? Nesse vídeo eu explico a relação entre esse clássico da economia e a quarta revolução industrial. Assiste e depois me diz tua opinião! Nesse vídeo você vai entender como funciona o modelo de responsabilidade tributária dos marketpla... more Nesse vídeo você vai entender como funciona o modelo de responsabilidade tributária dos marketplaces. Quando você compra on-line, quem é responsável pelo ICMS devido na operação? E se o produto veio sem nota fiscal, de quem é a obrigação? Assiste aí, para entender melhor essa história... 6 views
Nesse vídeo, que é parte de um evento organizado pelo Observatório de Macrolitigância Fiscal do I... more Nesse vídeo, que é parte de um evento organizado pelo Observatório de Macrolitigância Fiscal do IDP ocorrido em 2020, exponho algumas ideias sobre a seletividade do ICMS, em função da essencialidade da mercadoria.
Na conversa aparecem polêmicas sobre a natureza jurídica dos Jaffa Cakes, do pão de alho, e tantos outros assuntos que dão dor de cabeça aos tributaristas... Nesta fala, proferida na PGE/RS no final de 2020, debati os impactos da nova tecnologia PIX sobre... more Nesta fala, proferida na PGE/RS no final de 2020, debati os impactos da nova tecnologia PIX sobre a capacidade das Administrações Tributárias em cobrar tributos.
Várias ideias surgiram nesta conversa com a Luciana Marques, em que falamos de automação da cobrança, blockchain, split payment, entre outros temas. O video integral está no Youtube da PGE/RS. Papers by Melissa Castello
Comentários ao art. 5º da Constituição Federal de 1988, 2022
Este artigo se propõe a analisar o princípio da igualdade de gênero e a proibição de discriminaçã... more Este artigo se propõe a analisar o princípio da igualdade de gênero e a proibição de discriminação das pessoas em razão do sexo.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
XIX Congresso Nacional de Estudos Tributários, 2022
Bookmarks Related papers MentionsView impact
JotaInfo, 2023
Este artigo é uma versão resumida de outro que está por aqui, em que abordada a incidência do IBS... more Este artigo é uma versão resumida de outro que está por aqui, em que abordada a incidência do IBS/CBS sobre compras governamentais.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
REFORMA TRIBUTÁRIA E NEUTRALIDADE DO IVA, 2023
Como visto no capítulo 1, o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) deve ser neutro, e uma das formas... more Como visto no capítulo 1, o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) deve ser neutro, e uma das formas mais eficazes de garantir esta neutralidade é assegurar que ele incida de forma uniforme sobre todas as operações com bens e serviços, garantindo-se, por consequência, sua neutralidade horizontal . Apesar deste ideal, a Emenda Aglutinativa de Plenário à Proposta de Emenda à Constituição nº 45/2019, aprovada na Câmara dos Deputados em 07/07/2023, previu, no art. 156-A, § 5º, V, algumas exceções à neutralidade, como forma de proteção e fomento de setores econômicos específicos.
Uma destas exceções diz respeito às compras governamentais, como abordado no artigo.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Startups e os Novos Modelos de Negócios da Era Digital, 2023
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Estamos vivenciando um momento critico para o controle das mudancas climaticas. Hoje, ha certeza ... more Estamos vivenciando um momento critico para o controle das mudancas climaticas. Hoje, ha certeza cientifica de que o homem esta causando o aquecimento global, e se tem bom grau de certeza sobre como controlar esse aqucimento: e necessario reduzir as emissoes de gases de efeito estufa.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
ABRADT: Estudos em Homenagem ao Professor José Souto Maior Borges, 2022
O presente artigo parte do “Um Ensaio Interdisciplinar em Direito Tributário: Superação da Dogmát... more O presente artigo parte do “Um Ensaio Interdisciplinar em Direito Tributário: Superação da Dogmática”, escrito pelo Professor José Souto Maior Borges em 2013. No Ensaio, o Professor Souto propõe o abandono da dogmática, recomendando que a doutrina tributária adote uma postura mais pragmática, que reconheça a complexidade do fenômeno jurídico. Concordando com esta linha de abordagem científica, o artigo analisa o fenômeno da economia digital, sustentando que as relações econômicas passaram por profundas transformações no século XXI, sendo notáveis a desmaterialização, a desintermediação, e a fluidez do processo de agregação de valor por intangíveis no processo produtivo. Como ponto central, sustenta-se que as relações econômicas do século XXI não obedecem às fronteiras nacionais. E, por consequência, os sistemas tributários fechados dos estados soberanos dão evidência de seus esgotamentos. Agrega-se uma nova camada à complexidade identificada pelo Professor Souto: a internacionalidade da economia digital. Esta internacionalidade demanda diálogo entre os sistemas tributários dos diversos estados soberanos, evitando-se espaços para bitributação ou para elisão fiscal. Conclui-se que a harmonização entre os sistemas tributários é uma resposta necessária para esta nova complexidade.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Revista de Direito Tributário Internacional Atual
A reforma tributária brasileira, elaborada a partir da Proposta de Emenda à Constituição n. 45/20... more A reforma tributária brasileira, elaborada a partir da Proposta de Emenda à Constituição n. 45/2019, estabelece um imposto sobre o valor agregado. Este artigo traça um breve panorama da proposta, para avaliar sua capacidade de tributar intangíveis digitais, como softwares, aplicativos ou serviços de streaming. Em primeiro lugar, critica-se a designação atribuída ao novo imposto, IBS – Imposto de Bens e Serviços. Na verdade, chamar o imposto de “IBS” pode deixar uma brecha para esses bens, como demonstrado no artigo. Em segundo lugar, não há nenhuma disposição na reforma tributária brasileira que aborde o consumo transfronteiriço de bens digitais. A reforma precisa ser mais desenvolvida neste tópico. Em síntese, o artigo faz breves comentários sobre a adequação da reforma tributária brasileira às particularidades dos bens digitais, enfocando dois aspectos principais: o nome dado ao novo IVA brasileiro e a necessidade de desenvolver o arcabouço legal para tributar as importações de be...
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Finanças públicas na era digital, 2022
Partindo da teoria de Richard Ainsworth sobre VATCoins, o presente trabalho pretende analisar a u... more Partindo da teoria de Richard Ainsworth sobre VATCoins, o presente trabalho pretende analisar a utilidade do estabelecimento de um sistema de transferência de créditos de ICMS em blockchain. A blockchain permite a transferência de recursos financeiros entre pessoas, de forma segura e teoricamente não corrompível. A circulação de créditos de ICMS, por outro lado, enfrenta sérias vulnerabilidades, que deixam espaço para fraudes por parte de contribuintes que agem de má-fé, especialmente em operações interestaduais. Por este motivo, a inclusão desses créditos em blockchain pode representar uma maior segurança jurídica. Analisando esta hipótese, o artigo conclui que a adoção do modelo de VATCoin tem como grande vantagem garantir a idoneidade dos créditos de ICMS em operações interestaduais B2B, desde que conjugado com a exigência de efetivo pagamento do ICMS devido na etapa antecedente, para fins de compensação no estado de destino.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Os tributos podem ter a função extrafiscal de induzir os contribuintes a poluir menos, incentivan... more Os tributos podem ter a função extrafiscal de induzir os contribuintes a poluir menos, incentivando, dessa forma, a proteção do meio ambiente. Por esse motivo, muitos Estados têm adotado tributos ambientais, como ocorre no Brasil e nos Estados Unidos. No Brasil, desde 2001 é exigida uma contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) sobre combustíveis, cuja finalidade é desestimular o consumo de derivados de petróleo. Nos Estados Unidos, por sua vez, entre 1980 e 1995 foi exigido um tributo sobre petróleo e derivados, que se destinava a financiar o Superfund, um fundo de descontaminação de localidades poluídas. Estes dois tributos são muito semelhantes, e apresentam resultados positivos na concretização de um princípio central do Direito Ambiental: o princípio do poluidor-pagador. Dessa forma, o estudo comparado desses tributos é interessante, até para que se compreenda melhor essa nova espécie tributária brasileira que é a CIDE. Palavras chave: direito ambiental; direito tributário; CIDE; Superfund.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Revista Direito GV, 2019
Resumo Este artigo analisa a classificação jurídica das criptomoedas, a fim de, a partir dessa cl... more Resumo Este artigo analisa a classificação jurídica das criptomoedas, a fim de, a partir dessa classificação, definir como se deve dar a incidência tributária em operações efetuadas com tais moedas. Para tanto, parte-se da análise do conceito de moeda no ordenamento jurídico brasileiro, com o intuito de definir se é viável classificar as moedas virtuais como moeda. No sentido de auxiliar nessa classificação, é efetuada uma breve análise do tratamento dado pelo Direito Comparado à matéria, em especial dos regramentos europeus. O estudo da experiência europeia é útil, na medida em que o Tribunal de Justiça Europeu já teve a oportunidade de decidir, no caso C-264/14 - Hedqvist, sobre a classificação jurídica das bitcoin, definindo se há incidência de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) em operações de compra e venda de bitcoin. Com base na experiência europeia e no conceito jurídico brasileiro de moeda, conclui-se que é possível considerar, para fins de incidência tributária, que ...
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Direito Tributário e Novas Tecnologias, 2021
Este artigo analisa a responsabilização das plataformas de comércio eletrônico pelo pagamento do ... more Este artigo analisa a responsabilização das plataformas de comércio eletrônico pelo pagamento do ICMS devido em operações internacionais e interestaduais, cotejando as recentes experiências legislativas de atribuição desta modalidade de responsabilidade de terceiros – dos estado do Rio de Janeiro, da Bahia, do Ceará e do Mato Grosso – com as diretrizes da OCDE sobre a matéria, bem como com as balizas estabelecidas pelo Código Tributário Nacional.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
JotaInfo, 2022
Vamos falar sério: nós, os dinossauros, olhamos para notícias como a de que Neymar investiu R$ 6 ... more Vamos falar sério: nós, os dinossauros, olhamos para notícias como a de que Neymar investiu R$ 6 milhões em famosa coleção de NFTs, a de que o primeiro iate de luxo do metaverso foi vendido por R$ 4 milhões, e a de que um terreno virtual custa R$ 60 mil, e ficamos nos perguntando se se trata de um devaneio coletivo pós-pandêmico, não é?
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Um Novo IVA? Os Tributos sobre o Consumo e a Economia Digital, 2021
O livro analisa a necessidade de adaptação do Imposto sobre Valor Agregado, tal qual ele está for... more O livro analisa a necessidade de adaptação do Imposto sobre Valor Agregado, tal qual ele está formatado hoje, para incidir sobre os arranjos de consumo da economia digital. Para tanto, aborda-se os princípios estruturantes e o funcionamento do IVA (com análise do IVA europeu e do ICMS brasileiro), estudando esta técnica de tributação a partir da teoria da regra matriz de incidência tributária, desenvolvida por Paulo de Barros Carvalho. Em seguida, passa-se à delimitação do que se entende por arranjos de consumo da economia digital, examinando estes novos modelos de negócios à luz da teoria de Schumpeter. Por fim, passa-se ao exame das necessárias adaptações do IVA à economia digital. Conclui-se que, devido às alterações dos arranjos de consumo no século XXI, o IVA deve passar por modificações na sua estrutura. Em especial, deve ser formulado um IVA com critério material definido de forma ampla – “realizar operações passíveis de valor agregado” – e exigido no destino. Também devem ser feitos ajustes no critério espacial e na responsabilização de terceiros pela arrecadação do imposto, para garantir a adequada cobrança nas operações internacionais ou internas a mercados integrados.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Revista Direito Tributário Internacional Atual, 2021
The Brazilian tax reform, drafted at the proposition of constitutional amendment n. 45/2019, esta... more The Brazilian tax reform, drafted at the proposition of constitutional amendment n. 45/2019, establishes a value added tax. This paper draws a brief panorama of the proposition, to access its ability to tax digital intangibles, such as software, apps or streaming services. Firstly, the name given to the new tax, IBS-Imposto de Bens e Servicos, which stands for Goods and Services Tax in Portuguese, is criticized. In fact, calling the tax "IBS" can leave a loophole for digital services, as shown in the paper. Secondly, there is no provision on the Brazilian tax reform addressing cross-border consumption of digital services. The reform needs to be further developed on this topic. In brief, the paper makes short comments on the suitability of the Brazilian tax reform to the particularities of digital products, focusing on two main aspects: the name given to the new Brazilian VAT, and the need to develop the legal framework to tax digital intangibles' imports. Apparently, there are some loose ends in the constitutional amendment proposition n. 45/2019.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Justiça & Cidadania , 2021
Com a recente publicação da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (NLLC), é natural ... more Com a recente publicação da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (NLLC), é natural que a gente se pegue revisando toda a matéria de contratações públicas, repensando fluxos e procedimentos administrativos, na tentativa de simplificar um processo notoriamente complexo. A reflexão profunda é extremamente necessária, especialmente quando rememoramos que a NLLC, apesar de ter muitas regras semelhantes às da Lei nº 8.666/1993, parte de um modelo mental distinto: a NLCC privilegia valores econômicos, buscando compras públicas mais simples, informatizadas e baratas...
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Uploads
Videos by Melissa Castello
Na conversa aparecem polêmicas sobre a natureza jurídica dos Jaffa Cakes, do pão de alho, e tantos outros assuntos que dão dor de cabeça aos tributaristas...
Várias ideias surgiram nesta conversa com a Luciana Marques, em que falamos de automação da cobrança, blockchain, split payment, entre outros temas. O video integral está no Youtube da PGE/RS.
Papers by Melissa Castello
Uma destas exceções diz respeito às compras governamentais, como abordado no artigo.
Na conversa aparecem polêmicas sobre a natureza jurídica dos Jaffa Cakes, do pão de alho, e tantos outros assuntos que dão dor de cabeça aos tributaristas...
Várias ideias surgiram nesta conversa com a Luciana Marques, em que falamos de automação da cobrança, blockchain, split payment, entre outros temas. O video integral está no Youtube da PGE/RS.
Uma destas exceções diz respeito às compras governamentais, como abordado no artigo.
O presente artigo se propõe a analisar a recente decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 784.4391, na qual foi fixada a seguinte tese: "É taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva". Como demonstrado ao longo do artigo, a decisão – que ratifica orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça – se afasta da premissa tradicional do direito tributário brasileiro, de que os tributos devem ter seus fatos geradores minuciosamente delimitados em lei, como consequência do que se convencionou chamar de princípio da legalidade estrita.
Esta premissa, de tipicidade fechada, levou à produção de um sem-número de leis, que definem de forma exaustiva o fenômeno de incidência tributária, inclusive com a enumeração de todos os serviços que se submetem ao ISS, na lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003. Esta técnica legislativa parte do pressuposto de que o sistema jurídico-tributário seria mais seguro e previsível, caso houvesse o detalhamento exaustivo do fato gerador tributário, protegendo o contribuinte de abusos do poder estatal.
Contudo, a pretensão legiferante de regrar exaustivamente a incidência tributária sobre todos os modelos de negócios nunca alcançou o resultado pretendido, especialmente por que as pessoas criam novas formas de prestar serviços todos os dias, levantando dúvidas acerca da aptidão do sistema para tributá-las. Como será explanado, diante desta falha sistêmica do modelo de estrita legalidade, o Supremo Tribunal Federal vem gradualmente flexibilizando-o, e identificando cláusulas de abertura que permitem a evolução orgânica do fenômeno de incidência tributária. A partir destas cláusulas de abertura, caberá ao intérprete (e, especialmente, à Administração Pública, no exercício de seu poder regulamentar) detalhar os casos em que há a efetiva incidência. A pergunta que se impõe, frente a este novo cenário, é: o novo modelo causará maior insegurança jurídica do que o modelo atualmente existente?
Como se pretende demonstrar ao longo do presente artigo, não há evidências de maior insegurança jurídica caso se adote um modelo normativo mais aberto. Para a construção desse argumento, parte-se do acórdão do RE nº 784.439.
A análise da minuta de voto da Ministra Rosa Weber, relatora para o acórdão, traz duas conclusões que demandam análise mais detalhada: a constatação de que o ordenamento constitucional exige uma lei complementar que enumere os serviços submetidos à incidência do ISS; e a conclusão de que os serviços enumerados nesta lista admitem interpretação extensiva. Estas duas conclusões serão analisadas em mais detalhes a seguir.