Papers by Alexandros Flamos
The presented study builds a methodological framework based on a multi-methods approach, combinin... more The presented study builds a methodological framework based on a multi-methods approach, combining: financial analysis of EE investments using the Project Internal Rate of Return (IRR), risk assessment through quantitative and qualitative techniques, and analysis of investors' preferences in terms of minimum required return and maximum accepted holding period. Utilising this framework, investors can identify whether investigated EE investments can be profitable and their profitability level.
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The online survey was designed and conducted in the framework of the EU H2020 project SENTINEL in... more The online survey was designed and conducted in the framework of the EU H2020 project SENTINEL in collaboration with the project openENTRANCE. The aim of the survey was to identify needs by modellers and model result users across Europe for energy modelling. We developed it as an explorative, semi-quantitative, self-completion online questionnaire, using the online tool "LimeSurvey". We performed the online survey among different stakeholders from academia, policy, NGO's and energy industry. The study by Süsser <em>et al.</em> (2021) investigates the differences between energy model improvements and adjustments as perceived by modellers, and the actual needs of users of model results. If you use this questionnaire in an academic publication, please cite the corresponding article: <em>Süsser, D., Gaschnig, H., Ceglarz, A., Stavrakas, V., Flamos, A. & Lilliestam, J. (under review). Better suited or just more complex? </em><em>On the fit betw...
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Energy Reports, 2022
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Energy Policy, 2020
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Energy Conversion and Management, 2020
Abstract Increasing shares of renewable energy sources and managing total demand are considered p... more Abstract Increasing shares of renewable energy sources and managing total demand are considered pivotal for energy transitions that fundamentally re-envisage the electricity system. A key challenge of such transitions is integrating and absorbing increased shares of non-dispatchable renewable energy sources, without jeopardizing the security and the reliability of the electricity system. To this end, key solutions include the introduction of demand-side management. However, so far, demand-side management modeling at the building sector has been proven challenging, as existing models are not flexible enough to incorporate a wide set of modeling features and guiding principles, while including all important aspects of end-use. This paper presents a new dynamic high-resolution demand-side management model which brings together all the key features and guiding principles of demand-side management modeling. The novelty of the model lies mainly in its modularity, as the main modeling framework is decomposed into individual modules, hierarchically dependent on components embodying standards and design rules, allowing for multiple configurations and computational efficiency. To demonstrate its applicability the model was used to explore benefits of demand-flexibility for consumers in the residential sector in Greece. Simulation results showed that the flexibility to increase self-consumption can be brought to the Greek electricity sector without a need for significant changes in the current market design, and for consumers to sacrifice thermal comfort and energy services.
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Environmental Innovation and Societal Transitions, 2018
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Energy, 2021
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Energies, 2016
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This study tries to bridge this gap by proposing an analytical framework for evaluating the total... more This study tries to bridge this gap by proposing an analytical framework for evaluating the total risk of EE projects to fail meeting their predicted performance. In this respect, all the risk factors and uncertainties that can negatively affect the profitability of EE projects are identified and analysed, while a mix of quantitative and qualitative techniques is utilised. The methodology is applied to the main EE sectors and several Member States.
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This dataset provides data on a sample of 327 core cities within the EU-28, covered by the Cities... more This dataset provides data on a sample of 327 core cities within the EU-28, covered by the Cities Statistics database of the European Statistics Office (Eurostat), formerly known as "Urban Audit" (UA). It is organized in three spreadsheets containing, respectively, the following data: 1. List of the analyzed plans: Country / City, City population, Climate change mitigation strategy name (in national languages / in English), Year of adoption of the strategy/plan, Type of Mitigation Local Climate Plan (M-LCP), Integrated Mitigation and Adaptation Plan, Carbon neutrality, target year carbon neutrality, Global Covenant of Mayors for Climate and Energy (GCoM), Climate Alliance (CA), C40, CNCA (Carbon Neutral Cities Alliance) 2. GHG emission targets for UA cities with a plan, by country: Country / City with a plan, Type of M-LCP, CO2 emission target (% / baseline year / target year), GHG emission target (CO2eq) (% / baseline year / target year), Geographical location (Northern/Southern Europe) 3. Key data summary on the sample: Country, Total number (No.) of cities in the sample, M-LCPs by type, Total No. of M-LCP Cities without a plan, Cities with a plan, Integrated M&A LCPs, Total population, Population in our city sample, Population representativeness in the sample
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Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2021
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Sustainability, 2018
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Journal of Cleaner Production, 2018
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Energy Efficiency, 2015
Hastening the energy saving rate in the built environment is a common goal of both the Dutch and ... more Hastening the energy saving rate in the built environment is a common goal of both the Dutch and the Greek government within the context of EU2020 strategy. In view of the recast Directive on the Energy Performance of Buildings (EPBD) (2010/31/EC), considered to be an important route towards exploiting the energy saving potential of the building stock, this paper conducted an ex-post assessment of the national Regulations on Energy Performance of Buildings (REPB) including energy performance certificates (EPCs), as transposed and implemented in Greece and the Netherlands. Results suggest that the implementation of the new EPBD requirements is still at an early stage for both countries. Similarities in the design of the two national schemes are demonstrated regarding quality assurance systems, while enforcement regimes show contrasting approaches with the Dutch EPCs operating at a voluntary basis. Both Dutch and the Greek scheme present a similar case regarding their low implementability, attributed though to dissimilar causes and external influences. Policy incoherence is another common characteristic traced between the two national yet different administration styles across governance levels, lacking of policy integration and coordination. The evaluation framework sheds some light on the understanding of the policy outcomes and design characteristics of the transposed REPB schemes in relation to the theory behind their implementation, while dealing with regulatory elements verified by observations and experiences, which need to be considered.
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Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 2011
ABSTRACT Next to energy efficiency, in the context of GHG reductions, additional policy mechanism... more ABSTRACT Next to energy efficiency, in the context of GHG reductions, additional policy mechanisms to the incumbent EU Emissions Trading scheme (EU ETS) are discussed. Such is the case of Non-ETS Domestic Offset (DO) schemes, which can reduce CO2-eq.emissions in the non-ETS sectors and trade these as CO2 credits on the ETS market. Taking into account that the EU’s “Linking Directive” (EC 2004) creates the conditions to use credits generated by emission reduction projects certified by the UN Framework Convention on Climate Change Kyoto Protocol (KP) within the EU ETS market, in this paper we employ the institutional analysis method of interactions in order to provide insight of a combined White Certificates (WhC) and DOs cheme. Special attention is paid to the parameters that seem to hamper harmonization of WhC and DO. Aim of this paper is to discuss whether smart market- based instruments, such as WhC, can be complementary to the effectiveness of mechanisms fostering energy efficiency such as DOs projects and vice versa. In this respect, the potential combined scheme is assessed (ex-ante) with the help of standard criteria that refer to the triptych energy, environment &amp; society. Given the outcome of the study made, it is fair to say that such a DO/WhC combined scheme could be selected if the additionality concern is to minimize short term social costs of reaching a certain goal. However recent information and research conducted so far cannot yet uphold an ambition that a WhC/DO scheme of this kind could also drive technical change, keep consumer costs down and be equitable. KeywordsWhite certificates–Domestic offsets–Emissions trading scheme–GHG mitigation–Market-based instruments
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Asia Europe Journal, 2008
The Asian region accounts for already over 40% of the global economy, and is becoming the world’s... more The Asian region accounts for already over 40% of the global economy, and is becoming the world’s main manufacturing hub. Unprecedented changes in economic growth and trade in the last couple of decades have resulted in severe degradation of the regional, as well as the global environment that could offset the advantages that economic growth has brought to the countries
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Applied Energy, 2009
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Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change, 2004
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Renewable and Sustainable Energy Reviews
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Papers by Alexandros Flamos