Raef Zreik
Raef Zreik is a scholar specializing in philosophy of law and political theory. He is a senior lecturer at Ono Academic College, used to be the co-director of Minerva humanities Center at Tel Aviv University between 2010-2022 , and senior fellow at Van Leer Jerusalem Institute. His academic qualifications were earned from the Hebrew University of Jerusalem (LL.B, LL.M), Columbia University's Law School (LL.M) and Harvard University's Law School (S.J.D).
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Papers by Raef Zreik
ً من الكلمات كي تعبر منها إليه، وأن يستدرج قلبها إليه، إّل إن ميليا تبقى
كأنه يريد أن يمد إليها جسرا
ّ خارج اللغة وخارج الكلمات، فهي تمر بها وال تمسها. ترفض ميليا الدخول إلى اللغة وإلى الرواية، فهي
ً تتمرد ليس فقط على زوجها منصور، بل على إلياس خوري أيضا، الذي يريدها أن تدخل في الرواية،
ميليا بصمتها تهز اللغة من خارج قواعدها محاولة توسيع هوامشها. ميليا هي الالوعي الذي
يسكن إلياس خوري ويحلم بالصمت. صمتت هي مكانه وبالنيابة عنه، وهكذا تبادال األدوار: هو حكى
قصتها، وهي حكت صمته
הבעיות בהווה תוך התבוננות אל העתיד.
The third and fourth sections are more normative. The third section offers the different arguments that can be made by the Israeli government as to why the Palestinian citizens of Israel are under a duty to provide such service. Among the arguments developed in this section is the argument based on fair play, as it has been developed by Hart and Rawls. This section suggests other pragmatic arguments why it might be in the interest of the Palestinians in Israel to provide such service regardless of the moral justi cations for it.
The last section is an attempt to deal with the arguments brought by the state in the third section as to why the Palestinian citizens are not under such a duty. In part, this section argues that it is hard to evaluate the project of civic service without taking into account the intentions of the Israeli government. Therefore, the paper argues, Palestinians have good reason to think and believe that the project is not being conducted in good faith by the state; rather, it aims to question their civic status and to legitimize the state’s discriminatory laws and policies.
one-state solution in Palestine/Israel, will have perceived a surge of interest in
these discussions in recent years. This article investigates the reasons for the
mounting interest, and attempts to introduce a number of distinctions and
parameters into the debate in order to create some order within it — an
increasingly imperative task if these discussions are to proceed in a constructive
manner.
ً من الكلمات كي تعبر منها إليه، وأن يستدرج قلبها إليه، إّل إن ميليا تبقى
كأنه يريد أن يمد إليها جسرا
ّ خارج اللغة وخارج الكلمات، فهي تمر بها وال تمسها. ترفض ميليا الدخول إلى اللغة وإلى الرواية، فهي
ً تتمرد ليس فقط على زوجها منصور، بل على إلياس خوري أيضا، الذي يريدها أن تدخل في الرواية،
ميليا بصمتها تهز اللغة من خارج قواعدها محاولة توسيع هوامشها. ميليا هي الالوعي الذي
يسكن إلياس خوري ويحلم بالصمت. صمتت هي مكانه وبالنيابة عنه، وهكذا تبادال األدوار: هو حكى
قصتها، وهي حكت صمته
הבעיות בהווה תוך התבוננות אל העתיד.
The third and fourth sections are more normative. The third section offers the different arguments that can be made by the Israeli government as to why the Palestinian citizens of Israel are under a duty to provide such service. Among the arguments developed in this section is the argument based on fair play, as it has been developed by Hart and Rawls. This section suggests other pragmatic arguments why it might be in the interest of the Palestinians in Israel to provide such service regardless of the moral justi cations for it.
The last section is an attempt to deal with the arguments brought by the state in the third section as to why the Palestinian citizens are not under such a duty. In part, this section argues that it is hard to evaluate the project of civic service without taking into account the intentions of the Israeli government. Therefore, the paper argues, Palestinians have good reason to think and believe that the project is not being conducted in good faith by the state; rather, it aims to question their civic status and to legitimize the state’s discriminatory laws and policies.
one-state solution in Palestine/Israel, will have perceived a surge of interest in
these discussions in recent years. This article investigates the reasons for the
mounting interest, and attempts to introduce a number of distinctions and
parameters into the debate in order to create some order within it — an
increasingly imperative task if these discussions are to proceed in a constructive
manner.