Books by Christophe Mincke
Editions de la Sorbonne, 2019
Activation, flexibilité, proactivité, nomadisme, mobilité, agilité, coaching, médiation, particip... more Activation, flexibilité, proactivité, nomadisme, mobilité, agilité, coaching, médiation, participation,… Le discours public résonne de ces termes qui semblent remettre en question les normes, repères et hiérarchies anciens. Or, ces notions sont liées par une même valorisation de la mobilité.
De fait, nos représentations de l’espace et du temps ont profondément muté, au point de redéfinir la mobilité. Partout, nous voyons s’évanouir les frontières, les repères temporels et les ancrages. Il nous semble découvrir un monde où le temps érode tout, où l’espace est tissé de réseaux inextricablement enchevêtrés et où la mobilité est irrépressible. C’est dans ce contexte qu’émerge une normativité faisant de la mobilité, un bien en soi : l’idéal mobilitaire.
La mobilité est physique, mais aussi sociale, imaginaire, conceptuelle ou familiale. Parce que nous nous mouvons dans des espaces multiples, l’ensemble de nos pratiques sociales se trouve sous le coup d’une injonction à la mobilité.
L’ouvrage propose une grille de lecture éclairant les innombrables instabilités et appels au changement auxquels nous sommes exposés, dans des domaines aussi divers que la politique, le droit, la famille, les déplacements quotidiens ou les choix résidentiels. Il met en lumière les similitudes entre ces domaines apparemment indépendants et esquisse un paysage fait d’opportunités, mais aussi de surcharges et d’épuisements. Il est aussi un appel à l’extension à de nouveaux domaines des études de mobilité.
L'Harmattan - Collection Espaces discursifs, 2020
(English below)
Figure de proue de la conception occidentale d’un monde globalisé, le concept de... more (English below)
Figure de proue de la conception occidentale d’un monde globalisé, le concept de MOBILITÉ est aussi très largement exploité dans différents paradigmes théoriques en sciences humaines et sociales. Les auteures, sociolinguistes, retracent le profil de cette notion, partant des discours tenus à propos dans leur propre discipline. Le 1er chapitre fait état d’une réappropriation du concept issu des sciences humaines, principalement de la géographie, sans reconceptualisation disciplinaire. D’autre part, élaboré discursivement dans des positions non topicalisées, le terme MOBILITÉ est davantage un présupposé qu’un véritable objet du discours.
Le chapitre 2 est consacré à la recherche de l’émergence conceptuelle de MOBILITÉ dans le discours sociale par l’étude des usages discursifs plus généraux, rendue possible par le corpus Frantext (base de données textuelle accessible en ligne, constituée de données littéraires et de presse contemporaine et historique).
Autant qu’il reste insaisissable en sciences du langage, l’ancrage du concept de MOBILITÉ en sciences humaines est solide. L’émergence du concept en géographie humaine et en sociologie (que l’on retrouve également en anthropologie, en sciences politiques), partant de l’espace physique et de l’exploration concrète de cet espace, est l’objet du chapitre 3.
Le chapitre 4 revient aux travaux des sociolinguistes qui, le plus souvent contribuent à répercuter l’injonction à la mobilité constatée dans le monde social, en adoptant la MOBILITÉ comme donnée d’étude centrale sans en assurer une conceptualisation réelle, s’efforcent néanmoins de créer de nouveaux paradigmes théoriques, distinguant une tradition nord-américaine et une approche européenne, permettant de dépasser la grammaire (la linguistique d’un système où tout se tient) en rapprochant les sciences du langage des sciences humaines.
Le 5ème et dernier chapitre de cet ouvrage propose une conceptualisation de la MOBILITÉ propre à notre domaine, la sociolinguistique, qui se veut respectueuse à la fois des filiations interdisciplinaires et des objets d’étude dans la mire des sociolinguistes depuis plus d’un demi-siècle. Les propositions concrètes données dans ce chapitre visent à rendre opérationnelle la MOBILITÉ pour les sciences du langage, en l’inscrivant au centre d’une linguistique désireuse d’appréhender les langues et les discours qui en témoignent comme des entités foncièrement dynamiques au sein d’un système complexe.
L’originalité de cet ouvrage tient également dans le fait que, pour approfondir les constats et propositions précédemment listés, les auteures ont invité des chercheur/es de disciplines affines comme la sociologie et la philosophie (Ch. Mincke, J.-F. Dupeyron, C. De Gourcy) à éclairer la notion par un objet d’étude relatif à leur domaine (criminologie, éducation et immigration).
Témoignage de ce procédé humain élémentaire qui consiste à forger nos représentations les plus abstraites à partir de l’espace perceptible, le propos de notre ouvrage encourage à comprendre la mobilité comme construction d’un « chez soi » dans le langage, bien au-delà des idéologies libérales.
Figurehead of the Western understanding of a globalized world, the concept of mobility is also largely exploited in various theoretical paradigms of the humanities and social sciences. With the discourse held on this topic in their own field as a starting point, the authors, sociolinguists, chart the complete profile of this notion. The first chapter reports on the reapproprating of this concept originally derived from humanities – mainly geography – without reconceptualization. Furthermore, it also describes the term MOBILITY as an implicit assumption rather than a real discourse object, when it is imbedded in the discourse in non-topical positions.
The second chapter is dedicated to the research of the conceptual advent of MOBILITY in social discourse, through the study of more general discourse-based uses; this research is made possible through the Frantext corpus, an online-accessible textual database of literary and historical and contemporary written media data.
As much as it remains elusive in language sciences, the concept of mobility as a strong foothold in the humanities. The emergence of the concept in human geography and sociology (but also found in anthropology and political sciences), starting from physical space and its concrete exploration, is the topic of the third chapter.
Chapter four returns to the works of sociolinguists who, more often than not, contribute to echo the injunction to mobility observed throughout the social world by adopting mobility as central study object without ensuring a substantial conceptualization, but who nonetheless attempt to create new theoretical paradigms. This posture also contributes to distinguishing a North American tradition from a European approach, and to transcend grammar (the linguistic study of a self-contained system), by bringing the language sciences closer to social sciences and humanities.
The fifth and last chapter of this book proposes a conceptualization of mobility specific to our field, sociolinguistics, that is respectful both of the interdisciplinary kinships and of the study objects that sociolinguists have directed their attention towards for over half a century. The concrete propositions laid out in this chapter aim at rendering mobility operational to language sciences, by putting it at the center of a practice of linguistics which considers languages and the discourses that express them as fundamentally dynamic entities part of a complex system.
The originality of this publication in part lies in the fact that, to delve into the observations and propositions listed above, the authors have invited researchers from adjacent fields such as sociology and philosophy (Ch. Mincke, J.-F. Dupeyron, C. De Gourcy) to shed light on the notion through study objects pertinaing to their field (criminology, education, and immigration).
Evidence of this primary human process which consists in constructing our abstract representations from the perceptible space surrounding us, the scope of our book is an invitation to understand mobility as a construction of a “home” within language, far beyond liberal ideologies.
Gompel&Svacina Editions, 2019
This book marks the 20th anniversary of the Department of Criminology of the National Institute o... more This book marks the 20th anniversary of the Department of Criminology of the National Institute of Criminalistics and Criminology (NICC). On the occasion of this anniversary, a series of research seminars were organised, during which NICC researchers, practitioners and international experts engaged in a dialogue on several key research themes. They discussed the future of the Department of Criminology and put the work of the NICC into perspective, both nationally and internationally. The results of these exchanges are bundled in this book.
Quels sont les contours du concept de proximité ? Comment différentes disciplines le définisse... more Quels sont les contours du concept de proximité ? Comment différentes disciplines le définissent-ils ? En quoi peut-il être un instrument pour la compréhension de phénomènes sociaux tels que la ville ? Est-il pertinent pour analyser un travail d’enquête sur le terrain ? Telles sont quelques-unes des questions abordées dans cet ouvrage.
Au fil des contributions, tant théoriques qu’empiriques ou méthodologiques, se déploient les potentialités d'un concept qui éclaire la complexité urbaine, mais aussi les enjeux et les richesses d'une démarche interdisciplinaire.
Cet ouvrage est le fruit d’un séminaire qui s'est tenu au sein de l’Institut de recherches interdisciplinaires sur Bruxelles (IRIB) des Facultés universitaires Saint-Louis.
Une loi du 10 février 1994 a créé une procédure de médiation pénale. Celle-ci est soutenue par de... more Une loi du 10 février 1994 a créé une procédure de médiation pénale. Celle-ci est soutenue par des idéaux en rupture radicale avec les théories pénales classiques : nouveau mode de résolution des conflits, nouveaux objectifs pour l'intervention étatique, nouvelles performances organisationnelles ; la médiation pénale fut ainsi maintes fois annoncée comme une rupture radicale. Se penchant spécifiquement sur la question de l'autorité et du pouvoir dans le cadre de la médiation pénale, Christophe Mincke part à la recherche de la révolution annoncée.
Il s'agit bien entendu de poser la question de la conformité du processus à ses idéaux fondateurs, mais aussi d'interroger le modèle de justice sous-tendant la médiation pénale. Quel modèle pour quel projet... et pour quelle place dans le discours actuel sur la pénalité ?
Le ministère public est une institution centrale du système judiciaire. Depuis le début des anné... more Le ministère public est une institution centrale du système judiciaire. Depuis le début des années '90, des réformes législatives ont contribué à accentuer cette caractéristique. Pourtant, cette institution reste relativement peu étudiée dans sa globalité.
Ayant constaté que le ministère public se voyait principalement adresser des demandes ressortissant à une logique de rendement ou de gestion, il nous a semblé nécessaire de porter notre attention sur ses fondements mêmes. Les questions que nous nous sommes posées sont aussi évidentes qu'incontournables. A quoi doit servir ce ministère public qu'on voudrait efficace ? Quel est le statut de l'institution ? Quelle est sa légitimité démocratique, tant du point de vue de ce statut que des procédures qu'elle applique ? Autant d'interrogations qui devraient être au centre des préoccupations mais sont souvent évacuées au profit de soucis organisationnels.
On trouvera dans cet ouvrage une réflexion juridique et de théorie du droit portant non seulement sur une série de réformes récentes concernant le ministère public : orientation des dossiers pénaux (sous forme de classement sans suite ou d'envoi vers la médiation, la procédure de comparution immédiate ou la procédure ordinaire, que ce soit par citation directe ou convocation par procès verbal), institutionnalisation du collège des procureurs généraux ou encore affirmation de l'indépendance du ministère public (art. 151, Const.), mais aussi sur des questions "classiques" telles que le statut de l'institution ou le respect par elle des principes du procès équitable.
En ressort le constat d'une nécessité de repenser et réformer en profondeur une institution qui souffre d'avoir été à maintes reprises remodelée, sans jamais bénéficier d'une vision d'ensemble ou d'une intégration à un projet clair et cohérent. La réforme en question devra idéalement se centrer sur une interrogation portant sur la légitimité démocratique du ministère public, avant d'aborder les questions d'efficacité ou d'efficience, pour que l'arbre ne cache plus la forêt.
Papers by Christophe Mincke
Figure de proue de la conception occidentale d’un monde globalise, le concept de MOBILITE est aus... more Figure de proue de la conception occidentale d’un monde globalise, le concept de MOBILITE est aussi tres largement exploite dans differents paradigmes theoriques en sciences humaines et sociales. Les auteures, sociolinguistes, retracent le profil de cette notion, partant des discours tenus a propos dans leur propre discipline. Le 1er chapitre fait etat d’une reappropriation du concept issu des sciences humaines, principalement de la geographie, sans reconceptualisation disciplinaire. D’autre part, elabore discursivement dans des positions non topicalisees, le terme MOBILITE est davantage un presuppose qu’un veritable objet du discours. Le chapitre 2 est consacre a la recherche de l’emergence conceptuelle de MOBILITE dans le discours sociale par l’etude des usages discursifs plus generaux, rendue possible par le corpus Frantext (base de donnees textuelle accessible en ligne, constituee de donnees litteraires et de presse contemporaine et historique). Autant qu’il reste insaisissable ...
Since the end of the first decade of the 21st century in Belgium, there has frequently been fierc... more Since the end of the first decade of the 21st century in Belgium, there has frequently been fierce debate between the world of the politician and that of the lawyer. These debates focus on the secondary legal aid offered citizens in the low income bracket or in a specific social category. On the one hand, lawyers criticise the low rates they can charge when representing their legal aid clients. According to the members of the bar, the system of remuneration is unfavourable since the lawyers believe that the amounts they receive per hour of work provided fall well below the break-even point. On the other hand, the world of politics has noticed an increase in the volume of litigation which results in increases in budget which in turn becomes uncontrollable. All in all, this raises the question of financing secondary legal aid, which in many continental European countries is considered a citizen’s acquired right (Cappeletti and Garth, 1978, Cappeletti, 1972), or has even been recognised by constitutions since it is one of the fundamental pillars of the guarantee to (relatively) equal access to justice (Parker, 1999). Drawing on this observation of lack of budgetary control in Belgium, we ask the question of whether other institutional contexts perform better (Regan 1999; Driesen et al., 2006).Peer reviewe
The Mobilities Paradigm, 2016
AAG World Congress - workshop Carceral Geographies, 2016
Traditionally, definitions of ‘the carceral’ are grounded on the idea of liberty deprivation, whi... more Traditionally, definitions of ‘the carceral’ are grounded on the idea of liberty deprivation, which is seen as consubstantial to immobilisation. Since the mobility turn made it necessary to re-examine the definition of mobility, we suggested that it should be considered as any modification of time-space coordinates, in any space, be it physical or not . Mobility must thus be considered in multiple spaces and the carceral can no longer be studied through the perspective of mere physical space. We have to take into account the multiplicity of spaces and their growing disjunction. We can be physically mobile without loosing social contact with the people we left behind; we can be physically immobile while coming into contact with people all over the world, etc. On the other hand, the rise of mobilitarian ideology has made mobility a central imperative, so that it is praised for itself, including in the carceral context .The contemporary question, therefore, is no longer to immobilise offenders (retribution), nor to relocate them to the place they belong to (rehabilitation), but to manage their trajectory through mobility monitoring. This new aim imposes a combination of requirements for both immobilisation and mobilisation. In my presentation, I shall defend the idea that we must both end up with a definition of the carceral based on immobilisation so as to validate the option of (im)mobility monitoring, and also develop a vision of the carceral based on multiple (im)mobility-levels. Therefore, the idea of a carceral continuum must be abandoned if it implies the vision of a linear relationship between freedom and incarceration (through increase in mobility) and of an opposition between a free mobility and a carceral immobility.
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Books by Christophe Mincke
De fait, nos représentations de l’espace et du temps ont profondément muté, au point de redéfinir la mobilité. Partout, nous voyons s’évanouir les frontières, les repères temporels et les ancrages. Il nous semble découvrir un monde où le temps érode tout, où l’espace est tissé de réseaux inextricablement enchevêtrés et où la mobilité est irrépressible. C’est dans ce contexte qu’émerge une normativité faisant de la mobilité, un bien en soi : l’idéal mobilitaire.
La mobilité est physique, mais aussi sociale, imaginaire, conceptuelle ou familiale. Parce que nous nous mouvons dans des espaces multiples, l’ensemble de nos pratiques sociales se trouve sous le coup d’une injonction à la mobilité.
L’ouvrage propose une grille de lecture éclairant les innombrables instabilités et appels au changement auxquels nous sommes exposés, dans des domaines aussi divers que la politique, le droit, la famille, les déplacements quotidiens ou les choix résidentiels. Il met en lumière les similitudes entre ces domaines apparemment indépendants et esquisse un paysage fait d’opportunités, mais aussi de surcharges et d’épuisements. Il est aussi un appel à l’extension à de nouveaux domaines des études de mobilité.
Figure de proue de la conception occidentale d’un monde globalisé, le concept de MOBILITÉ est aussi très largement exploité dans différents paradigmes théoriques en sciences humaines et sociales. Les auteures, sociolinguistes, retracent le profil de cette notion, partant des discours tenus à propos dans leur propre discipline. Le 1er chapitre fait état d’une réappropriation du concept issu des sciences humaines, principalement de la géographie, sans reconceptualisation disciplinaire. D’autre part, élaboré discursivement dans des positions non topicalisées, le terme MOBILITÉ est davantage un présupposé qu’un véritable objet du discours.
Le chapitre 2 est consacré à la recherche de l’émergence conceptuelle de MOBILITÉ dans le discours sociale par l’étude des usages discursifs plus généraux, rendue possible par le corpus Frantext (base de données textuelle accessible en ligne, constituée de données littéraires et de presse contemporaine et historique).
Autant qu’il reste insaisissable en sciences du langage, l’ancrage du concept de MOBILITÉ en sciences humaines est solide. L’émergence du concept en géographie humaine et en sociologie (que l’on retrouve également en anthropologie, en sciences politiques), partant de l’espace physique et de l’exploration concrète de cet espace, est l’objet du chapitre 3.
Le chapitre 4 revient aux travaux des sociolinguistes qui, le plus souvent contribuent à répercuter l’injonction à la mobilité constatée dans le monde social, en adoptant la MOBILITÉ comme donnée d’étude centrale sans en assurer une conceptualisation réelle, s’efforcent néanmoins de créer de nouveaux paradigmes théoriques, distinguant une tradition nord-américaine et une approche européenne, permettant de dépasser la grammaire (la linguistique d’un système où tout se tient) en rapprochant les sciences du langage des sciences humaines.
Le 5ème et dernier chapitre de cet ouvrage propose une conceptualisation de la MOBILITÉ propre à notre domaine, la sociolinguistique, qui se veut respectueuse à la fois des filiations interdisciplinaires et des objets d’étude dans la mire des sociolinguistes depuis plus d’un demi-siècle. Les propositions concrètes données dans ce chapitre visent à rendre opérationnelle la MOBILITÉ pour les sciences du langage, en l’inscrivant au centre d’une linguistique désireuse d’appréhender les langues et les discours qui en témoignent comme des entités foncièrement dynamiques au sein d’un système complexe.
L’originalité de cet ouvrage tient également dans le fait que, pour approfondir les constats et propositions précédemment listés, les auteures ont invité des chercheur/es de disciplines affines comme la sociologie et la philosophie (Ch. Mincke, J.-F. Dupeyron, C. De Gourcy) à éclairer la notion par un objet d’étude relatif à leur domaine (criminologie, éducation et immigration).
Témoignage de ce procédé humain élémentaire qui consiste à forger nos représentations les plus abstraites à partir de l’espace perceptible, le propos de notre ouvrage encourage à comprendre la mobilité comme construction d’un « chez soi » dans le langage, bien au-delà des idéologies libérales.
Figurehead of the Western understanding of a globalized world, the concept of mobility is also largely exploited in various theoretical paradigms of the humanities and social sciences. With the discourse held on this topic in their own field as a starting point, the authors, sociolinguists, chart the complete profile of this notion. The first chapter reports on the reapproprating of this concept originally derived from humanities – mainly geography – without reconceptualization. Furthermore, it also describes the term MOBILITY as an implicit assumption rather than a real discourse object, when it is imbedded in the discourse in non-topical positions.
The second chapter is dedicated to the research of the conceptual advent of MOBILITY in social discourse, through the study of more general discourse-based uses; this research is made possible through the Frantext corpus, an online-accessible textual database of literary and historical and contemporary written media data.
As much as it remains elusive in language sciences, the concept of mobility as a strong foothold in the humanities. The emergence of the concept in human geography and sociology (but also found in anthropology and political sciences), starting from physical space and its concrete exploration, is the topic of the third chapter.
Chapter four returns to the works of sociolinguists who, more often than not, contribute to echo the injunction to mobility observed throughout the social world by adopting mobility as central study object without ensuring a substantial conceptualization, but who nonetheless attempt to create new theoretical paradigms. This posture also contributes to distinguishing a North American tradition from a European approach, and to transcend grammar (the linguistic study of a self-contained system), by bringing the language sciences closer to social sciences and humanities.
The fifth and last chapter of this book proposes a conceptualization of mobility specific to our field, sociolinguistics, that is respectful both of the interdisciplinary kinships and of the study objects that sociolinguists have directed their attention towards for over half a century. The concrete propositions laid out in this chapter aim at rendering mobility operational to language sciences, by putting it at the center of a practice of linguistics which considers languages and the discourses that express them as fundamentally dynamic entities part of a complex system.
The originality of this publication in part lies in the fact that, to delve into the observations and propositions listed above, the authors have invited researchers from adjacent fields such as sociology and philosophy (Ch. Mincke, J.-F. Dupeyron, C. De Gourcy) to shed light on the notion through study objects pertinaing to their field (criminology, education, and immigration).
Evidence of this primary human process which consists in constructing our abstract representations from the perceptible space surrounding us, the scope of our book is an invitation to understand mobility as a construction of a “home” within language, far beyond liberal ideologies.
Au fil des contributions, tant théoriques qu’empiriques ou méthodologiques, se déploient les potentialités d'un concept qui éclaire la complexité urbaine, mais aussi les enjeux et les richesses d'une démarche interdisciplinaire.
Cet ouvrage est le fruit d’un séminaire qui s'est tenu au sein de l’Institut de recherches interdisciplinaires sur Bruxelles (IRIB) des Facultés universitaires Saint-Louis.
Il s'agit bien entendu de poser la question de la conformité du processus à ses idéaux fondateurs, mais aussi d'interroger le modèle de justice sous-tendant la médiation pénale. Quel modèle pour quel projet... et pour quelle place dans le discours actuel sur la pénalité ?
Ayant constaté que le ministère public se voyait principalement adresser des demandes ressortissant à une logique de rendement ou de gestion, il nous a semblé nécessaire de porter notre attention sur ses fondements mêmes. Les questions que nous nous sommes posées sont aussi évidentes qu'incontournables. A quoi doit servir ce ministère public qu'on voudrait efficace ? Quel est le statut de l'institution ? Quelle est sa légitimité démocratique, tant du point de vue de ce statut que des procédures qu'elle applique ? Autant d'interrogations qui devraient être au centre des préoccupations mais sont souvent évacuées au profit de soucis organisationnels.
On trouvera dans cet ouvrage une réflexion juridique et de théorie du droit portant non seulement sur une série de réformes récentes concernant le ministère public : orientation des dossiers pénaux (sous forme de classement sans suite ou d'envoi vers la médiation, la procédure de comparution immédiate ou la procédure ordinaire, que ce soit par citation directe ou convocation par procès verbal), institutionnalisation du collège des procureurs généraux ou encore affirmation de l'indépendance du ministère public (art. 151, Const.), mais aussi sur des questions "classiques" telles que le statut de l'institution ou le respect par elle des principes du procès équitable.
En ressort le constat d'une nécessité de repenser et réformer en profondeur une institution qui souffre d'avoir été à maintes reprises remodelée, sans jamais bénéficier d'une vision d'ensemble ou d'une intégration à un projet clair et cohérent. La réforme en question devra idéalement se centrer sur une interrogation portant sur la légitimité démocratique du ministère public, avant d'aborder les questions d'efficacité ou d'efficience, pour que l'arbre ne cache plus la forêt.
Papers by Christophe Mincke
De fait, nos représentations de l’espace et du temps ont profondément muté, au point de redéfinir la mobilité. Partout, nous voyons s’évanouir les frontières, les repères temporels et les ancrages. Il nous semble découvrir un monde où le temps érode tout, où l’espace est tissé de réseaux inextricablement enchevêtrés et où la mobilité est irrépressible. C’est dans ce contexte qu’émerge une normativité faisant de la mobilité, un bien en soi : l’idéal mobilitaire.
La mobilité est physique, mais aussi sociale, imaginaire, conceptuelle ou familiale. Parce que nous nous mouvons dans des espaces multiples, l’ensemble de nos pratiques sociales se trouve sous le coup d’une injonction à la mobilité.
L’ouvrage propose une grille de lecture éclairant les innombrables instabilités et appels au changement auxquels nous sommes exposés, dans des domaines aussi divers que la politique, le droit, la famille, les déplacements quotidiens ou les choix résidentiels. Il met en lumière les similitudes entre ces domaines apparemment indépendants et esquisse un paysage fait d’opportunités, mais aussi de surcharges et d’épuisements. Il est aussi un appel à l’extension à de nouveaux domaines des études de mobilité.
Figure de proue de la conception occidentale d’un monde globalisé, le concept de MOBILITÉ est aussi très largement exploité dans différents paradigmes théoriques en sciences humaines et sociales. Les auteures, sociolinguistes, retracent le profil de cette notion, partant des discours tenus à propos dans leur propre discipline. Le 1er chapitre fait état d’une réappropriation du concept issu des sciences humaines, principalement de la géographie, sans reconceptualisation disciplinaire. D’autre part, élaboré discursivement dans des positions non topicalisées, le terme MOBILITÉ est davantage un présupposé qu’un véritable objet du discours.
Le chapitre 2 est consacré à la recherche de l’émergence conceptuelle de MOBILITÉ dans le discours sociale par l’étude des usages discursifs plus généraux, rendue possible par le corpus Frantext (base de données textuelle accessible en ligne, constituée de données littéraires et de presse contemporaine et historique).
Autant qu’il reste insaisissable en sciences du langage, l’ancrage du concept de MOBILITÉ en sciences humaines est solide. L’émergence du concept en géographie humaine et en sociologie (que l’on retrouve également en anthropologie, en sciences politiques), partant de l’espace physique et de l’exploration concrète de cet espace, est l’objet du chapitre 3.
Le chapitre 4 revient aux travaux des sociolinguistes qui, le plus souvent contribuent à répercuter l’injonction à la mobilité constatée dans le monde social, en adoptant la MOBILITÉ comme donnée d’étude centrale sans en assurer une conceptualisation réelle, s’efforcent néanmoins de créer de nouveaux paradigmes théoriques, distinguant une tradition nord-américaine et une approche européenne, permettant de dépasser la grammaire (la linguistique d’un système où tout se tient) en rapprochant les sciences du langage des sciences humaines.
Le 5ème et dernier chapitre de cet ouvrage propose une conceptualisation de la MOBILITÉ propre à notre domaine, la sociolinguistique, qui se veut respectueuse à la fois des filiations interdisciplinaires et des objets d’étude dans la mire des sociolinguistes depuis plus d’un demi-siècle. Les propositions concrètes données dans ce chapitre visent à rendre opérationnelle la MOBILITÉ pour les sciences du langage, en l’inscrivant au centre d’une linguistique désireuse d’appréhender les langues et les discours qui en témoignent comme des entités foncièrement dynamiques au sein d’un système complexe.
L’originalité de cet ouvrage tient également dans le fait que, pour approfondir les constats et propositions précédemment listés, les auteures ont invité des chercheur/es de disciplines affines comme la sociologie et la philosophie (Ch. Mincke, J.-F. Dupeyron, C. De Gourcy) à éclairer la notion par un objet d’étude relatif à leur domaine (criminologie, éducation et immigration).
Témoignage de ce procédé humain élémentaire qui consiste à forger nos représentations les plus abstraites à partir de l’espace perceptible, le propos de notre ouvrage encourage à comprendre la mobilité comme construction d’un « chez soi » dans le langage, bien au-delà des idéologies libérales.
Figurehead of the Western understanding of a globalized world, the concept of mobility is also largely exploited in various theoretical paradigms of the humanities and social sciences. With the discourse held on this topic in their own field as a starting point, the authors, sociolinguists, chart the complete profile of this notion. The first chapter reports on the reapproprating of this concept originally derived from humanities – mainly geography – without reconceptualization. Furthermore, it also describes the term MOBILITY as an implicit assumption rather than a real discourse object, when it is imbedded in the discourse in non-topical positions.
The second chapter is dedicated to the research of the conceptual advent of MOBILITY in social discourse, through the study of more general discourse-based uses; this research is made possible through the Frantext corpus, an online-accessible textual database of literary and historical and contemporary written media data.
As much as it remains elusive in language sciences, the concept of mobility as a strong foothold in the humanities. The emergence of the concept in human geography and sociology (but also found in anthropology and political sciences), starting from physical space and its concrete exploration, is the topic of the third chapter.
Chapter four returns to the works of sociolinguists who, more often than not, contribute to echo the injunction to mobility observed throughout the social world by adopting mobility as central study object without ensuring a substantial conceptualization, but who nonetheless attempt to create new theoretical paradigms. This posture also contributes to distinguishing a North American tradition from a European approach, and to transcend grammar (the linguistic study of a self-contained system), by bringing the language sciences closer to social sciences and humanities.
The fifth and last chapter of this book proposes a conceptualization of mobility specific to our field, sociolinguistics, that is respectful both of the interdisciplinary kinships and of the study objects that sociolinguists have directed their attention towards for over half a century. The concrete propositions laid out in this chapter aim at rendering mobility operational to language sciences, by putting it at the center of a practice of linguistics which considers languages and the discourses that express them as fundamentally dynamic entities part of a complex system.
The originality of this publication in part lies in the fact that, to delve into the observations and propositions listed above, the authors have invited researchers from adjacent fields such as sociology and philosophy (Ch. Mincke, J.-F. Dupeyron, C. De Gourcy) to shed light on the notion through study objects pertinaing to their field (criminology, education, and immigration).
Evidence of this primary human process which consists in constructing our abstract representations from the perceptible space surrounding us, the scope of our book is an invitation to understand mobility as a construction of a “home” within language, far beyond liberal ideologies.
Au fil des contributions, tant théoriques qu’empiriques ou méthodologiques, se déploient les potentialités d'un concept qui éclaire la complexité urbaine, mais aussi les enjeux et les richesses d'une démarche interdisciplinaire.
Cet ouvrage est le fruit d’un séminaire qui s'est tenu au sein de l’Institut de recherches interdisciplinaires sur Bruxelles (IRIB) des Facultés universitaires Saint-Louis.
Il s'agit bien entendu de poser la question de la conformité du processus à ses idéaux fondateurs, mais aussi d'interroger le modèle de justice sous-tendant la médiation pénale. Quel modèle pour quel projet... et pour quelle place dans le discours actuel sur la pénalité ?
Ayant constaté que le ministère public se voyait principalement adresser des demandes ressortissant à une logique de rendement ou de gestion, il nous a semblé nécessaire de porter notre attention sur ses fondements mêmes. Les questions que nous nous sommes posées sont aussi évidentes qu'incontournables. A quoi doit servir ce ministère public qu'on voudrait efficace ? Quel est le statut de l'institution ? Quelle est sa légitimité démocratique, tant du point de vue de ce statut que des procédures qu'elle applique ? Autant d'interrogations qui devraient être au centre des préoccupations mais sont souvent évacuées au profit de soucis organisationnels.
On trouvera dans cet ouvrage une réflexion juridique et de théorie du droit portant non seulement sur une série de réformes récentes concernant le ministère public : orientation des dossiers pénaux (sous forme de classement sans suite ou d'envoi vers la médiation, la procédure de comparution immédiate ou la procédure ordinaire, que ce soit par citation directe ou convocation par procès verbal), institutionnalisation du collège des procureurs généraux ou encore affirmation de l'indépendance du ministère public (art. 151, Const.), mais aussi sur des questions "classiques" telles que le statut de l'institution ou le respect par elle des principes du procès équitable.
En ressort le constat d'une nécessité de repenser et réformer en profondeur une institution qui souffre d'avoir été à maintes reprises remodelée, sans jamais bénéficier d'une vision d'ensemble ou d'une intégration à un projet clair et cohérent. La réforme en question devra idéalement se centrer sur une interrogation portant sur la légitimité démocratique du ministère public, avant d'aborder les questions d'efficacité ou d'efficience, pour que l'arbre ne cache plus la forêt.
Le lien renvoie vers la capture de l'intervention (audio + diaporama).
Cependant, plus est creusée la question des mobilités, plus il apparaît difficile de s’en tenir à l’approche linéaire classiquement retenue, qui fait de la mobilité un déplacement d’un point à un autre de l’espace physique au cours d’une durée déterminée. Il nous semble qu’une évolution importante de notre relation à l’espace-temps exige de réexaminer cette définition.
Longtemps, l’espace fut vécu de manière cohérente : se déplacer impliquait traverser l’espace, quitter un établissement pour un autre, rompre les liens communicationnels que l’on pouvait établir dans l’un, en établir de nouveaux dans l’autre, acquérir un nouveau statut social ou changer de rôle social, etc. Le navetteur alternait ainsi des lieux – habitation et bureau – mais également des espaces sociaux et des rôles – mari et commis aux écritures –. De même, le migrant quittait son pays, son village, ses paysages, mais aussi son statut social, son réseau de connaissances, son ancrage professionnel, etc. Les espaces physiques, sociaux, professionnels, etc. étaient si intriqués que la mobilité pouvait largement apparaître comme un mouvement linéaire, directionnel et évident.
Dans notre contribution, nous défendrons l’idée que la mobilité change de visage en même temps que la construction sociale de l’espace. En effet, les possibilités technologiques actuelles, mais aussi de nouvelles légitimités mobilitaires, promeuvent les disjonctions spatiales. Il est dès lors possible de se déplacer physiquement sans perdre contact avec des entités qui ne nous accompagneraient pas, d’être physiquement coprésents sans l’être socialement, d’entretenir des niveaux multiples de coprésence avec un réseau étendu d’entités et de lieux, etc.
En nous fondant sur les résultats d’une étude de grande ampleur sur stratégies de mobilité résidentielle dans l’agglomération genevoise, nous montrerons en quoi la mobilité ne peut plus être pensée en référence au seul espace physique et pourquoi il faut concevoir des mobilités de niveaux multiples, concernant des espaces multiples et se déployant en de complexes stratégies mêlant mobilités et immobilités.
C’est donc la progressive disjonction des espaces qui oblige à rompre avec l’approche linéaire qui, en rendant compte de la mobilité physique, permettait de supposer un ensemble de mobilités conjointes : sociales, familiales, professionnelles, etc. Il faut aujourd’hui aborder des (im)mobilités intriquées se produisant dans des espaces disjoints mais reliés par de multiples canaux.
Dans un tel cadre, ni la mobilité ni l’espace ne peuvent être réduits à leurs déclinaisons physiques. Nous proposerons donc de reconsidérer ces concepts pour revenir aux origines des usages sociologiques de la notion d’espace. L’espace est le résultat d’un processus de spatialisation, c'est-à-dire de structuration d’une réalité (physique ou non) au moyen d’un système de positionnements. Nous terminerons donc sur un appel à la prise en considération des mobilités comme à la fois physique et non physiques, comme clé d’une compréhension des mobilités changeantes, mais aussi des changements par les mobilités.
Firstly, while the failure of the penitentiary system seems (once again) obvious, the demand for incarceration is stronger than ever. Thus, although the institution of prison remains the center of our repressive system, it is in need of new legitimation.
Secondly, our societies are facing a mobility turn that is related to an ideological shift. Mobility has become compulsory, under the reign of what we call mobilitarian ideology. This imposes mobility in every space, including social, ethical, political, familial, professional, normative or physical ones. It does so through four imperatives (activity, activation, participation, adaptation).
Yet, imprisonment used to be seen as a confinement, for a stretch of time, with nothing to do or to hope for. Through a painful immobilization, prison was thought to punish, reform, deter, discipline, cause to meditate on one’s faults, etc. Immobility nowadays, however, shows a very low legitimizing potential and imprisonment is seen as a source of deprivation of autonomy, initiative, ability and human dignity.
Based on my work on mobilitarian ideology, I shall analyze parliamentary documents relating to the recent Belgian Prison Act (2005) and show how they use the reconstruction of prison space-time as something that is open and continuous as grounds to invoke mobility as a functional principle. I shall propose that, in this context, today’s legitimate representation of imprisonment has shifted from painful immobilization to a mobility challenge: mobility has become a source of legitimation for imprisonment.
How could they get endorsement from persons trained to apply pre-existing standard rules in a highly hierarchical context, through the temporal scansion of a fixed procedure, in the name of general interest, under spot checks and submitted to a personal initiative prohibition?
Though, it must be admitted that managerial ideas quickly gained approval in the judicial system and that challenges to their legitimacy were surprisingly weak. Everything went as if they were alone in the running or only confronted to an inaudible discourse.
I’ll make the hypothesis of a strong conjunction between a general demand for mobility and managerialism. It seems to me that a mobilitarian ideology deeply penetrated social discourses, bringing new imperatives of activity, activation, participation and adaptation. These are largely consistent with managerial discourses.
Therefore, my second hypothesis: the incorporation of managerialism in discourses about Justice is evident, due to the fact that mobilitarian ideology has been adopted as a reading grid in numerous other social discourses.
Based on my work with B. Montulet about mobilitarian ideology.
Pour comprendre ce fait, il faut s’interroger sur les raisons qui font du discours de médiation un « best seller », en examinant l’hypothèse d’une possible disjonction entre adhésion au discours et désir des pratiques.
Notre contribution sera fondée sur une deuxième hypothèse, celle d’un développement du discours de médiation sur les ruines de la légitimité de ses prédécesseurs, au point de former un nouveau lieu-commun, fondé sur des légitimations aujourd’hui largement adoptées. Plus précisément, il nous semble que le succès discursif de la médiation peut être rapportée à ce que nous appelons, avec B. Montulet, l’idéologie mobilitaire. Celle-ci, caractérisée par une valorisation pour elles-mêmes des mobilités (physiques, sociales, affectives, professionnelles, etc.) nous semble sous-tendre bon nombre de pratiques discursives récentes, dont celle ayant trait à la médiation.
Notre intervention se fondera sur notre recherche doctorale (portant sur les rapports des pratiques de médiation pénale à leurs idéaux fondateurs, publiée en 2010) et sur nos travaux actuels sur l’idéologie mobilitaire
C’est cette configuration, entre obsession et focalisation discursives, qui retiendra notre attention.
Il nous paraît que le discours sécuritaire s’est développé parallèlement à un autre, plus large, que nous qualifions d’idéologie mobilitaire, fondé sur la valorisation de la mobilité pour elle-même. Physique, professionnelle, sociale, affective ou même religieuse ou philosophique, la mobilité y est considérée comme une valeur positive. Dans une société qui se perçoit en constante et infinie mutation, l’immobilité est un tort et la mobilité, la seule planche de salut pour qui veut rester synchrone avec son environnement.
Par le biais d’impératifs d’activité, d’activation, de participation et d’adaptation, l’idéologie mobilitaire pousse à une mise en mouvement généralisée et sans but. Toute stabilité, toute constance est présentée comme une entrave à l’accès à l’autonomie et à la liberté parfaites. Ancrage géographique, stabilité de l’emploi, permanence du couple et de la famille, affiliations religieuses et philosophiques et modèles de vie sont dès lors autant de contraintes inadmissibles.
L’on peut ainsi lire ce discours comme une valorisation de l’insécurité : l’ensemble des coordonnées du rapport au monde se modifiant en permanence, il n’est plus possible de se reposer sur des certitudes, d’assurer des zones et périodes de sécurité. L’impératif de mobilité est alors un impératif d’insécurité.
Nous soutiendrons que c’est en miroir de cette idéologie mobilitaire que se développe une fixation sur l’insécurité pénale, à la fois exutoire des angoisses générées par l’omnimobilisation et figure-repoussoir permettant de continuer d’affirmer la légitimité de la mobilité par une circonscription de l’insécurité à sa dimension pénale.
Mobility is not only physical, but also social, axiological, affective, normative, etc. In all of these spaces, a perpetual movement is becoming obligatory through mobility imperatives: activity, activation, participation and adaptation in a relational perspective of society.
But how can imprisonment and inmates be considered in such an axiological context? I try to answer this question by studying the parliamentary documents relative to the new Belgian penitentiary law. Are there signs of intrusions of a mobilitarian ideology to be found in this field? Can we consider that mobility is becoming a penitentiary value and imperative? What form does the appeal for mobility of inmates take? What is the impact on the conception of prison as a social and physical space?
In my contribution, I show how space and time in prison are reconsidered, with a resulting rise of a mobility-based discourse aimed at legitimating prison through the imperatives of activation and adaptation. 'Good prisoners' are thus mobile ones in keeping with the mobilitarian ideology, and prison is seen as a means to make the immobile mobile, as paradoxical as this may be.
My hypothesis is that we face the development of a new perception of time and space. In the former model, the «anchorage model», space was defined by its borders and time was a succession of stretches of time, separated by brutal scissions. In the new model, the «mobility model», both space and time are ontologically somewhat undefined. No closed borders, no clear scissions, but interpenetration and continuum.
All the social representations of movement thus evolves towards the view of a perpetually changing reality, to which people and institutions have to adapt continuously. It not only has to do with physical space, but with all social spaces: representations, norms, social practices, moral standards, social and legal institutions, etc. Mobility has now to be conceived as movement in any social space.
In this aspect, mobility funds a real ideology. It’s prized for itself and allows to legitimately attribute values. Not all mobilities are prized, not all immobilities are fought, but mobility lies at the basis of a whole system of legitimations. As all ideologies, the «mobilitarian» one foots social practices. Social valorisation depends on one’s capacities to hide immobilities and promote mobilities.
Families, work, social services, imprisonment, justice are influenced by the discourse promoting mobilities. Spatial mobilities should be conceived in this broader framework.
Mobility is not only physical, but also social, axiological, affective, normative,... In all these spaces, a perpetual movement is becoming obligatory through mobility imperatives: activity, activation, participation and adaptation, in a relational perspective of society.
I ‘ve chosen to study discourses about one of the common symbols of immobility: prison. Confinement in jail, for a determined stretch of time, without (almost) anything to do or to hope for is the classic conception of imprisonment. In this context, how could a discourse be produced and legitimately held that would be based on a mobilitarian ideology?
My empirical material is made of the parliamentary documents relative to the new Belgian penitentiary law. Are there signs of intrusions of a mobilitarian ideology to be found in this field? Can we consider that mobility is becoming a penitentiary value and imperative?
In my contribution, I’m showing how space and time in prison are reconsidered with, as a result, the rise of a mobility-based discourse aiming at legitimating prison through the imperatives of activation and adaptation. My thesis is that we are facing an evolution from punitive immobility in prison to mobility tests through a whole bunch of freedom-restrictive measures. « Good prisoners » are thus mobile ones, matching the mobilitarian ideology.
C'est sur fond de cette modification de nos expériences primordiales que naît un nouveau rapport à la mobilité. Puisque l'espace-temps s'indifférencie, la réalité qui nous entoure est vécue comme en perpétuel mouvement. Nous aurions quitté le sol ferme d'un monde hiérarchisé, pour nous aventurer sur une mer sans repères, en proie à d'invisibles courants qui nous font dériver. Il n'est plus question de s'ancrer aux certitudes d'un réel ordonné par l'homme, mais bien de le suivre dans ses mouvements. Éviter le déphasage, rester informé de notre environnement, mettre au point des stratégies adaptatives sont perçus comme autant de nécessités.
Cette nécessaire mobilité apparaît aujourd'hui comme tellement incontournable qu'elle en devient impérative. Apparaît un discours "mobilitaire" qui fait du mouvement l'alpha et l'oméga de l'homme et un Bien supérieur. Ce discours se décline en impératifs qui pèsent lourdement sur tous: activité, activation, participation et adaptation. Voilà l'homme sommé de bouger pour bouger. L'on ne s'étonnera pas qu'en naissent d'intenses souffrances sociales.
Mais ce discours a-t-il le champ libre et les ancrages sont-ils définitivement révolus?
Our hypothesis is that we face the development of a new perception of time and space. In the former model, the « anchorage model », space was defined by its borders and time was a succession of stretches of time, separated by brutal scissions. In the new model, the « mobility model », both space and time are ontologically somewhat undefined. No closed borders, no clear scissions, but interpenetration and continuum.
All the social representations of movement thus evolves towards the view of a perpetually changing reality, to which people and institutions have to adapt continuously. It not only has to do with physical space, but with all social spaces: representations, norms, social practices, moral standards, social and legal institutions, etc. Mobility has now to be conceived as movement in any social space.
In this aspect, mobility funds a real ideology. It’s prized for itself and allows to legitimately attribute values. Not all mobilities are prized, not all immobilities are fought, but mobility lies at the basis of a whole system of legitimations. As all ideologies, the « mobilitarian » one foots social practices. Social valorisation depends on one’s capacities to hide immobilities and promote mobilities.
Families, work, social services, imprisonment, justice are influenced by the discourse promoting mobilities. Spatial mobilities should be conceived in this broader framework.
The concerned mobility is not only physical, but also social, axiological, affective, normative, etc. In all these social spaces, perpetual movement is becoming obligatory. It implies the development of new imperatives, as activation and adaptation, in a relational perspective of society.
In order to test this theory, I choose to study one of the common symbols of immobility: prison. Confinement in jail, for a determined stretch of time, without (almost) anything to do or to hope is the classic conception of imprisonment. In this context, how could a discourse be produced and legitimately held that would be based on mobilitarian ideology?
My empirical material is made of the parliamentary documents relative to the new belgian penitentiary law. My ambition is to show whether there are signs of intrusions of mobilitarian ideology to be find in this field, where immobility was a tradition and a virtue.
In my contribution, I’ll try to show how prison’s space and time are reconsidered with, as a result, the rise of a mobility-based discourse aiming at legitimating prison through the imperatives of activation and adaptation. My thesis is that we face an evolution from punitive immobility in prison itself towards mobility tests through a whole bunch of freedom-restrictive measures. « Good prisoners » are thus mobile ones, matching the mobilitarian ideology.
Les appels à la mobilité se font de plus en plus pressants dans notre société bougiste. Il ne s’agit pas seulement de se déplacer dans l’espace physique, mais aussi d’errer sans cesse dans les espaces sociaux, conceptuels, des valeurs, etc. Ils signent l’émergence d’une idéologie nouvelle : l’idéologie mobilitaire, fondée sur la valorisation de la mobilité pour elle-même. En découlent de nouveaux impératifs d’activation et d’adaptation. Aucun secteur n’est épargné : famille, travail, action publique, matières dites « éthiques », les ancrages sont traqués à tous les niveaux au nom d’une bienfaisante mobilité absolue.
Dans notre intervention, nous défendrons l'idée que de nouvelles spatialités carcérales émergent, qui sont liées à une nouvelle représentation sociale de l'espace-temps. Si une appréhension de l'espace-temps essentiellement articulée autour de la notion de frontière a permis de conforter un imaginaire de la prison close et étanche derrière l'infranchissable barrière de ses murs, l'émergence d'une spatiotemporalité axée sur le mouvement et le changement permanent met cette représentation à mal. Nous analyserons en effet, dans notre matériau, l'émergence dans un discours officiel, d'une représentation de la prison comme espace poreux et d'un appel à jouer de cette porosité.
Nous nous interrogerons ensuite sur les tensions que peut induire la promotion d'une porosité dans un monde architecturalement et culturellement marqué par l'idée d'étanchéité et par la recherche d'une sécurité maximale. Quelles sont les possibilités d'avènement d'une prison poreuse? Et quelles pourraient être les modalités de cet avènement?
Sex offender residential restrictions have been introduced in many jurisdictions around the world. In Belgium, they have been part of the repertoire of conditions in case an offender (not limited to sex offenders) is granted early release. In 2012, Belgium formally introduced a residential restriction for sex offenders.
The lion’s share of empirical research about the efficacy and effects, both intended and unintended, of residential restrictions comes from the U.S. In terms of avoiding recidivism, no clear indications exist of the efficacy of residency restrictions. On the other hand, they cast a dark shadow over the re-entry of released sex offenders, making housing more difficult, and a particularly troubling unintended effect is that residential restrictions lead to more transitory sex offenders, which increases the risk of recidivism.
We shall make the hypothesis that residential restrictions have has much to do with avoiding recidivism as with the everlasting concern for the mobilities of offenders. From banishment to carceral immobilisation, the spatial management of criminals have been a key issue. Residential restrictions shall be studied in this perspective