Dr. Alam Ahmad
Dr. Alam Ahmad is currently serving College of Administrative and Financial Sciences, Saudi Electronic University, Jeddah Campus, Saudi Arab, as an Assistant Professor. Before joining Saudi Electronic University, he has worked with many reputed academic institutions in India like Glocal School of Business & Commerce, Glocal University, Jamia Millia Islamia Delhi, Symbiosis International University Noida Campus & National Small Industries Corporation Delhi.
He cleared UGC – NET & JRF in Management & has got his Ph.D. degree from the department of Commerce & Business Studies, JMI Central University Delhi. His research interest lies in the various fields of International Finance, International Trade, Economics and International Entrepreneurship. He has many research articles published in UGC listed journals.
He has the exposure of corporate sector also. Before switching to academics he has served two merchant export houses as manager-export.
He cleared UGC – NET & JRF in Management & has got his Ph.D. degree from the department of Commerce & Business Studies, JMI Central University Delhi. His research interest lies in the various fields of International Finance, International Trade, Economics and International Entrepreneurship. He has many research articles published in UGC listed journals.
He has the exposure of corporate sector also. Before switching to academics he has served two merchant export houses as manager-export.
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Papers by Dr. Alam Ahmad
structure of Indian microfinance institutions (MFIs) operating during the year 2005/ 06 to 2017/18 in response to regulatory reforms initiated by the Reserve Bank of India (RBI) in the year 2011. We remove the outliers from the dataset first. Thereafter, we employ the bootstrap data envelopment analysis (DEA) to assess the bias-corrected efficiency scores. To identify the performance determinants, we use
bootstrap truncated regression. The empirical results suggest that the performance difference between NBFCs and Non-NBFC MFIs is not statistically significant in the sample period. Further, the study finds that the size and ownership structure of MFI has a positive and statistically significant impact on the efficiency level. Although
the coefficient of PAR30 (Portfolio at risk, 30 days) is statistically insignificant, however, the results conclude that the deteriorating credit quality has hindered the efficiency level. The Indian MFI industry needs to focus on the adoption of more innovative technology and partnership with FinTech (financial technology) firms to reduce the transaction costs and service time. The RBI essentially endorses the regulatory sandbox practices to offer micro-financial services to the poor.
As it is being claimed by authorities that GST is a win-win package for all the parties involved in indirect tax system in India, like Easy compliance, Uniformity of tax rates and structures, Removal of cascading, Improved competitiveness, Gain to manufacturers and exporters are the main benefits for business and industry where as States and Central government are benefitted on the grounds of Administration (i.e. simple and easy), leakage (i.e. better leakage control), revenue efficiency (i.e. higher) and Consumers are benefitted coz of single taxation and overall lower tax on most of the commodities. Experts are showing their confidence in this GST draft for domestic trade, but pointing out many issues on export taxation under this GST regime. Attempting to know the feasibility of GST’s current format and its implications focusing particularly on Indian Export Sector, this study takes the discussion on the next level and reveals how and why exporters may require extra working capital to run their export business, along with other export related aspects which may be the cause of hurdles in dealing with current GST rules.
structure of Indian microfinance institutions (MFIs) operating during the year 2005/ 06 to 2017/18 in response to regulatory reforms initiated by the Reserve Bank of India (RBI) in the year 2011. We remove the outliers from the dataset first. Thereafter, we employ the bootstrap data envelopment analysis (DEA) to assess the bias-corrected efficiency scores. To identify the performance determinants, we use
bootstrap truncated regression. The empirical results suggest that the performance difference between NBFCs and Non-NBFC MFIs is not statistically significant in the sample period. Further, the study finds that the size and ownership structure of MFI has a positive and statistically significant impact on the efficiency level. Although
the coefficient of PAR30 (Portfolio at risk, 30 days) is statistically insignificant, however, the results conclude that the deteriorating credit quality has hindered the efficiency level. The Indian MFI industry needs to focus on the adoption of more innovative technology and partnership with FinTech (financial technology) firms to reduce the transaction costs and service time. The RBI essentially endorses the regulatory sandbox practices to offer micro-financial services to the poor.
As it is being claimed by authorities that GST is a win-win package for all the parties involved in indirect tax system in India, like Easy compliance, Uniformity of tax rates and structures, Removal of cascading, Improved competitiveness, Gain to manufacturers and exporters are the main benefits for business and industry where as States and Central government are benefitted on the grounds of Administration (i.e. simple and easy), leakage (i.e. better leakage control), revenue efficiency (i.e. higher) and Consumers are benefitted coz of single taxation and overall lower tax on most of the commodities. Experts are showing their confidence in this GST draft for domestic trade, but pointing out many issues on export taxation under this GST regime. Attempting to know the feasibility of GST’s current format and its implications focusing particularly on Indian Export Sector, this study takes the discussion on the next level and reveals how and why exporters may require extra working capital to run their export business, along with other export related aspects which may be the cause of hurdles in dealing with current GST rules.