Thomas Horsley
Senior Lecturer,
Liverpool Law School
Thomas Horsley LL.B (Hons) LL.M (Edin.) PhD (Edin.)
www.liv.ac.uk/law/staff/thomas-horsley/
Thomas joined the Law School in September 2011. He was appointed Senior Lecturer in 2015. He is presently on research leave (2018).
His key areas of expertise include: (1) the Court of Justice of the European Union; (2) EU internal market law - in particular: the free movement of capital and goods; (3) Union citizenship and UK implementation of EU citizenship rights; and (4) general principles of EU law - in particular: subsidiarity and EU fundamental rights.
Thomas has published widely in leading international journals and edited collections on EU law and European integration. His new monograph, The Court of Justice of the European Union as an Institutional Actor: Judicial Lawmaking and its Limits, will be published with Cambridge University Press in June 2018. It interrogates the function of the EU Treaty framework as a source of normative restraint on the Court of Justice and, more specifically, its interpretative choices as an institutional actor within the Union legal order.
His most recent work, and future research agenda, is focussed on analysing the impact of the UK's withdrawal from the EU on key aspects of the UK constitution and, in particular, the institutional roles of Parliament and UK courts. He has already authored a book chapter and several blog posts offering an initial legal assessment of the impact of Brexit on UK courts. He is presently preparing an article on the function of the doctrine of parliamentary sovereignty as an institutional instruction.
Thomas engages proactively with key stakeholders. He regularly submits evidence to parliamentary inquiries. His research has been cited in UK Government reports and he also previously given evidence to the House of Lords EU Select Committee. In 2017, Thomas was invited to present to members of the European Parliament's EPP Group on the challenges of Brexit for the UK constitution. In 2014, he was also appointed UK rapporteur at the XXVI FIDE Congress hosted by the University of Copenhagen for the topic "Union Citizenship: Development, Impact and Challenges." Thomas regularly contributes expert reaction to the media (incl. BBC News and BBC Radio Merseyside) on major legal developments in EU law and Brexit. In addition, he has delivered public presentations on Brexit at a range of public engagement events, both individually and together with his colleagues within the EU law@Liverpool research cluster.
Thomas completed his PhD thesis at the University of Edinburgh (2009-2011), funded by the UK Arts & Humanities Research Council. He also holds undergraduate (2006, 1st class) and postgraduate (2008, with distinction) degrees awarded by the same institution.
He currently supervises PhD projects on the hierarchy of norms in EU integration and the constitutional position of national parliaments in the EU legal order post-Lisbon. He welcomes enquires from prospective students with proposals within his areas of expertise.
Phone: +44 (0)151 794 2289
Address: Liverpool Law School,
Rendall Building Room 2.17
University of Liverpool,
L69 7WW
www.liv.ac.uk/law/staff/thomas-horsley/
Liverpool Law School
Thomas Horsley LL.B (Hons) LL.M (Edin.) PhD (Edin.)
www.liv.ac.uk/law/staff/thomas-horsley/
Thomas joined the Law School in September 2011. He was appointed Senior Lecturer in 2015. He is presently on research leave (2018).
His key areas of expertise include: (1) the Court of Justice of the European Union; (2) EU internal market law - in particular: the free movement of capital and goods; (3) Union citizenship and UK implementation of EU citizenship rights; and (4) general principles of EU law - in particular: subsidiarity and EU fundamental rights.
Thomas has published widely in leading international journals and edited collections on EU law and European integration. His new monograph, The Court of Justice of the European Union as an Institutional Actor: Judicial Lawmaking and its Limits, will be published with Cambridge University Press in June 2018. It interrogates the function of the EU Treaty framework as a source of normative restraint on the Court of Justice and, more specifically, its interpretative choices as an institutional actor within the Union legal order.
His most recent work, and future research agenda, is focussed on analysing the impact of the UK's withdrawal from the EU on key aspects of the UK constitution and, in particular, the institutional roles of Parliament and UK courts. He has already authored a book chapter and several blog posts offering an initial legal assessment of the impact of Brexit on UK courts. He is presently preparing an article on the function of the doctrine of parliamentary sovereignty as an institutional instruction.
Thomas engages proactively with key stakeholders. He regularly submits evidence to parliamentary inquiries. His research has been cited in UK Government reports and he also previously given evidence to the House of Lords EU Select Committee. In 2017, Thomas was invited to present to members of the European Parliament's EPP Group on the challenges of Brexit for the UK constitution. In 2014, he was also appointed UK rapporteur at the XXVI FIDE Congress hosted by the University of Copenhagen for the topic "Union Citizenship: Development, Impact and Challenges." Thomas regularly contributes expert reaction to the media (incl. BBC News and BBC Radio Merseyside) on major legal developments in EU law and Brexit. In addition, he has delivered public presentations on Brexit at a range of public engagement events, both individually and together with his colleagues within the EU law@Liverpool research cluster.
Thomas completed his PhD thesis at the University of Edinburgh (2009-2011), funded by the UK Arts & Humanities Research Council. He also holds undergraduate (2006, 1st class) and postgraduate (2008, with distinction) degrees awarded by the same institution.
He currently supervises PhD projects on the hierarchy of norms in EU integration and the constitutional position of national parliaments in the EU legal order post-Lisbon. He welcomes enquires from prospective students with proposals within his areas of expertise.
Phone: +44 (0)151 794 2289
Address: Liverpool Law School,
Rendall Building Room 2.17
University of Liverpool,
L69 7WW
www.liv.ac.uk/law/staff/thomas-horsley/
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Papers by Thomas Horsley
Case C-110/05, Commission v. Italy, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 10 February 2009; Case C-142/05, Aklagaren v. Percy Mickelsson and Joakim Roos, …
This chapter surveys the Court of Justice’s approach to defining what constitutes an obstacle to intra-EU capital movement. As is true across the Treaty provisions on intra-EU movement, the scope attributed to this term has a direct impact on the distribution of competence between the Member States and Union for the regulation of the internal market. This chapter argues that the case law on obstacles to intra-EU capital movement is remarkable largely only for its similarity with the other Treaty freedoms. However, this does not mean that the jurisprudence is problem-free. On the contrary, this chapter argues that aspects of the case law on capital movements can be located within a broader, more controversial trend that is emerging across the Treaty freedoms.
UK/EU Balance of Competences Review by Thomas Horsley
Books by Thomas Horsley
Case C-110/05, Commission v. Italy, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 10 February 2009; Case C-142/05, Aklagaren v. Percy Mickelsson and Joakim Roos, …
This chapter surveys the Court of Justice’s approach to defining what constitutes an obstacle to intra-EU capital movement. As is true across the Treaty provisions on intra-EU movement, the scope attributed to this term has a direct impact on the distribution of competence between the Member States and Union for the regulation of the internal market. This chapter argues that the case law on obstacles to intra-EU capital movement is remarkable largely only for its similarity with the other Treaty freedoms. However, this does not mean that the jurisprudence is problem-free. On the contrary, this chapter argues that aspects of the case law on capital movements can be located within a broader, more controversial trend that is emerging across the Treaty freedoms.