El hostigamiento sexual en el ámbito de la administración pública , 2022
Los actos de hostigamiento sexual dentro de la administración pública son actos de violencia que ... more Los actos de hostigamiento sexual dentro de la administración pública son actos de violencia que lesionan la dignidad e integridad de las víctimas y crean ambientes hostiles para la ejecución del trabajo. En el presente artículo, el autor desarrolla los medios normativos y jurisprudenciales con los que cuenta la administración pública para combatir los actos de hostigamiento sexual dentro de su ámbito laboral.
El día 08 de octubre del presente año, salió publicado en el Diario Oficial El Peruano, la Ley N°... more El día 08 de octubre del presente año, salió publicado en el Diario Oficial El Peruano, la Ley N° 31051-Ley que amplía las medidas de protección laboral para mujeres gestantes y madres lactantes en casos de Emergencia Nacional Sanitaria-(en adelante la Ley 31051), cuyo contenido modifica el artículo 1° de la Ley N° 28048-Ley de Protección a favor de la Mujer Gestante que Realiza Labores que pongan en Riesgo su Salud y/o el Desarrollo Normal del Embrión y el Feto-, norma legal vigente desde el 01 de agosto del año 2003.
El autor hace un análisis de las normas legales que de manera incompleta o deficiente han regulad... more El autor hace un análisis de las normas legales que de manera incompleta o deficiente han regulado a lo largo del tiempo el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, por lo que, en su opinión, considera que la modificación al artículo 242 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, efectuada por el Decreto Legislativo Nº 1295, tiene como objetivo fortalecer y consolidar la información de los demás registros de las personas que se encuentran en situación de inhabilitación.
El autor detalla las sanciones que son materia de inscripción en el Registro y las obligaciones d... more El autor detalla las sanciones que son materia de inscripción en el Registro y las obligaciones de las entidades públicas sobre aquel. Considera que la administración pública, con el Reglamento aprobado, se verá fortalecida en su estructura al evitar contratar con un ex servidor público inhabilitado.
El propio Tribunal Constitucional ha reconocido que su cuestionado precedente Huatuco puede gener... more El propio Tribunal Constitucional ha reconocido que su cuestionado precedente Huatuco puede generar algunas confusiones en su aplicación, por lo que ha optado por relativizar sus alcances. Así, en el pronunciamiento recaído en la STC Exp. N° 06681-2013-PA/TC, ha rechazado aplicar el criterio jurisprudencial adoptado en su momento. De esta manera el TC ha establecido que el bien protegido por el controversial precedente Huatuco es la ca-rrera administrativa, por lo que no deberá aplicarse dicho precedente en casos en los que trabajadores sujetos a otros regímenes laborales soliciten su reposición.
Después de más de cuatro años, el Tribunal del Servicio Civil ha vuelto a expedir un nuevo preced... more Después de más de cuatro años, el Tribunal del Servicio Civil ha vuelto a expedir un nuevo precedente de observancia obligatoria referido a la prescripción dentro del procedimiento disciplinario y los supuestos en los cuales esta fi gura debe ser aplicada. Para el autor, dicho precedente traerá consecuencias prácticas positivas, ya que aún existe confusión sobre la aplicación de las disposiciones establecidas en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
El autor hace un análisis de las normas legales que de manera incompleta o deficiente han regulad... more El autor hace un análisis de las normas legales que de manera incompleta o deficiente han regulado a lo largo del tiempo el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, por lo que, en su opinión, considera que la modificación al artículo 242 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, efectuada por el Decreto Legislativo Nº 1295, tiene como objetivo fortalecer y consolidar la información de los demás registros de las personas que se encuentran en situación de inhabilitación.
Mediante el Decreto Legislativo N° 1353 se crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a... more Mediante el Decreto Legislativo N° 1353 se crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y un ente colegiado denominado Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este último ha traído diversas críticas, incluso por el equipo del Grupo de Trabajo conformado por el Ministerio de Justicia para la evaluación de su creación. Una de estas críticas se fundamenta en que ahora los administrados deben recurrir a una instancia administrativa más para tener recién un resultado favorable en cuanto a la solicitud de información presentada por ellos. El presente artículo analiza los alcances de este discutido Tribunal.
Se ha presentado el Proyecto de Ley Nº 23/2016-CG de fecha 11 de agosto del 2016, contenido en el... more Se ha presentado el Proyecto de Ley Nº 23/2016-CG de fecha 11 de agosto del 2016, contenido en el Oficio Nº 01399-2016-CG/DC, dirigido a la Presidencia del Congreso de la República, el cual propone que todo trabajador del Estado se encuentre obligado a presentar la declaración jurada de bienes, ingresos y rentas ante la Contraloría General de la República y que esta sea publicada en el diario oficial El Peruano. Para el autor, dicha iniciativa por parte de la CGR es muy interesante y será comentada a continuación.
Luego de la entrada en vigencia de la Ley del Servicio Civil se han generado diversos cambios en ... more Luego de la entrada en vigencia de la Ley del Servicio Civil se han generado diversos cambios en el régimen disciplinario de los trabajadores estatales. El autor brinda un enfoque de la discutible aplicación y vigencia de la Ley del Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento, que ha conllevado a diversos pronunciamientos del Tribunal del Servicio Civil sobre sus alcances. Es así que SERVIR ha optado por pronunciarse sobre la problemática de la LCEFP, expidiendo el Informe Técnico Nº 1990-2016-SERVIR/GPGSC y la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 174-2016-SERVIR-PE, respectivamente.
Las negociaciones entre el Estado peruano y los Estados Unidos, a
causa del Acuerdo de Promoción ... more Las negociaciones entre el Estado peruano y los Estados Unidos, a causa del Acuerdo de Promoción Comercial (TLC) entre ambos países trajeron consigo reformas legales en diversas materias. Una de las principales metas fue la de modernizar al Estado peruano, implementando una serie de medidas en torno a la mejora continua de los funcionarios y servidores públicos. En ese contexto, el autor brinda un enfoque de la diversidad de regímenes laborales que con dicha finalidad fueron creados dentro de la administración pública, y se enfoca en la creación del Cuerpo de Gerentes Públicos (CGP) como una medida destinada a promover la modernización del Estado, con el fin de capacitar a los funcionarios y servidores públicos para así contar con una administración pública eficiente y óptima.
El autor analiza la normativa sobre salud y seguridad en el trabajo, haciendo énfasis en las obli... more El autor analiza la normativa sobre salud y seguridad en el trabajo, haciendo énfasis en las obligaciones que deben cumplir al respecto los trabajadores y los funcionarios de la administración pública. Asimismo, trae a colación la legislación correspondiente a la ergonomía y al riesgo disergonómico, la cual busca el correcto posicionamiento de un trabajador, ya sea que realice labores sentado o de pie, permitiendo preservar su salud.
En nuestra legislación laboral se encuentran reguladas determinadas situaciones que permiten a lo... more En nuestra legislación laboral se encuentran reguladas determinadas situaciones que permiten a los trabajadores solicitar una licencia con o sin goce de haber. Muchos servidores públicos pertenecientes al régimen privado se ven en la necesidad de “negociar” estos permisos en caso del fallecimiento de un familiar al no encontrarse regulada la licencia correspondiente. El autor nos presenta el panorama de esta problemática
Uno de los temas más importantes abordados en el IV Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Labor... more Uno de los temas más importantes abordados en el IV Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral y Previsional es el referente a la prórroga automática del Contrato Administrativo de Servicios (CAS). Dicho Pleno ha sostenido que si se produce el supuesto donde el servidor público sujeto al régimen del CAS finaliza su vínculo y continua laborando, se produce una prórroga automática de su contrato con los mismos términos y por el mismo plazo. El autor repasa la constitucionalidad de este régimen laboral, la naturaleza de la renovación automática del CAS y las distintas interpretaciones que ha venido dando nuestra Judicatura al respecto.
Existen dos sistemas del proceso contencioso administrativo: de sola re-visión y de plena jurisdi... more Existen dos sistemas del proceso contencioso administrativo: de sola re-visión y de plena jurisdicción. Mientras que en el primero el Poder Judicial puede anular un acto administrativo, pero no puede modificar su contenido, en el segundo el Poder Judicial no solo se pronuncia sobre la validez del acto, sino que también se pronuncia sobre el fondo. El autor desarrolla por qué el sistema contencioso administrativo peruano encaja dentro de los alcances del sistema de " plena jurisdicción " y cómo esta particularidad del proceso permite que los servidores públicos puedan ver cabalmente protegidos sus derechos de índole laboral.
El Tribunal Constitucional (Exps. Nºs 00025-2013-PI/TC, 00003-2014-
PI/TC, 00008-2014-PI/TC y 000... more El Tribunal Constitucional (Exps. Nºs 00025-2013-PI/TC, 00003-2014- PI/TC, 00008-2014-PI/TC y 00017-2014-PI/TC) ha vuelto a pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley Servir (Ley Nº 30057). En esta oportunidad, el Colegiado ha declarado inconstitucional, principalmente, lo siguiente: a) la no incorporación a la Ley de Servicio Civil de los trabajadores del BCR, el Congreso, la SBS, la SUNAT y la Contraloría; b) la exclusión de los alcances de la Ley a los obreros de los gobiernos regionales y locales; c) la prohibición de la negociación colectiva de la remuneración de los servidores públicos; y, d) la falta de “prevaricación” porque su redacción carece de precisión, lo que no permite conocer con suficiencia la conducta que se pretende sancionar.
Las personas discapacitadas tienen una especial protección por parte del Estado. En el ámbito del... more Las personas discapacitadas tienen una especial protección por parte del Estado. En el ámbito del acceso al empleo público, las personas discapacitadas que se presentan a concurso tienen derecho a una bonificación especial del 15 % sobre el puntaje final obtenido (siempre que el postulante alcance una calificación aprobatoria). El autor, a propósito de una controversia sobre cómo debe aplicarse la bonificación en cuestión, analiza la normativa y las decisiones del Tribunal de SERVIR sobre la materia.
A raíz de un pronunciamiento del Tribunal del Servicio Civil (TSC), desarrolla la legitimidad que... more A raíz de un pronunciamiento del Tribunal del Servicio Civil (TSC), desarrolla la legitimidad que tienen los sindicatos para representar a sus miembros afiliados ante dicho tribunal. De esta forma, analiza el rol de los sindicatos dentro de nuestra legislación y la legitimidad dentro del procedimiento sancionador en el marco del TSC.
Como sabemos, el Tribunal Constitucional, a través del precedente Huatuco, estableció que no podr... more Como sabemos, el Tribunal Constitucional, a través del precedente Huatuco, estableció que no podrá ordenarse la reposición a plazo in-determinado de los trabajadores del sector público que, pese a acreditar la desnaturalización de sus contratos temporales, no hayan obtenido una plaza en virtud de un concurso público de méritos. La Corte Suprema, en un ejemplo más de desencuentros entre los altos tribunales, ha establecido una serie de criterios que permiten apartarse del precedente. El autor desarrolla estos criterios y propone una justificación de los mismos.
Realizo un repaso de la normativa y jurisprudencia constitucional relativa a la publicación de l... more Realizo un repaso de la normativa y jurisprudencia constitucional relativa a la publicación de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. La finalidad de este artículo es poner al descubierto cómo existe una tendencia a limitar el derecho de acceso a la información que compete a todos los ciudadanos. Sostengo la importancia de un nuevo pronunciamiento por parte de la reciente conformación del TC en aras de modificar esta situación y crear a partir de ello una línea jurisprudencial que uniformice los criterios dados al respecto.
El hostigamiento sexual en el ámbito de la administración pública , 2022
Los actos de hostigamiento sexual dentro de la administración pública son actos de violencia que ... more Los actos de hostigamiento sexual dentro de la administración pública son actos de violencia que lesionan la dignidad e integridad de las víctimas y crean ambientes hostiles para la ejecución del trabajo. En el presente artículo, el autor desarrolla los medios normativos y jurisprudenciales con los que cuenta la administración pública para combatir los actos de hostigamiento sexual dentro de su ámbito laboral.
El día 08 de octubre del presente año, salió publicado en el Diario Oficial El Peruano, la Ley N°... more El día 08 de octubre del presente año, salió publicado en el Diario Oficial El Peruano, la Ley N° 31051-Ley que amplía las medidas de protección laboral para mujeres gestantes y madres lactantes en casos de Emergencia Nacional Sanitaria-(en adelante la Ley 31051), cuyo contenido modifica el artículo 1° de la Ley N° 28048-Ley de Protección a favor de la Mujer Gestante que Realiza Labores que pongan en Riesgo su Salud y/o el Desarrollo Normal del Embrión y el Feto-, norma legal vigente desde el 01 de agosto del año 2003.
El autor hace un análisis de las normas legales que de manera incompleta o deficiente han regulad... more El autor hace un análisis de las normas legales que de manera incompleta o deficiente han regulado a lo largo del tiempo el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, por lo que, en su opinión, considera que la modificación al artículo 242 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, efectuada por el Decreto Legislativo Nº 1295, tiene como objetivo fortalecer y consolidar la información de los demás registros de las personas que se encuentran en situación de inhabilitación.
El autor detalla las sanciones que son materia de inscripción en el Registro y las obligaciones d... more El autor detalla las sanciones que son materia de inscripción en el Registro y las obligaciones de las entidades públicas sobre aquel. Considera que la administración pública, con el Reglamento aprobado, se verá fortalecida en su estructura al evitar contratar con un ex servidor público inhabilitado.
El propio Tribunal Constitucional ha reconocido que su cuestionado precedente Huatuco puede gener... more El propio Tribunal Constitucional ha reconocido que su cuestionado precedente Huatuco puede generar algunas confusiones en su aplicación, por lo que ha optado por relativizar sus alcances. Así, en el pronunciamiento recaído en la STC Exp. N° 06681-2013-PA/TC, ha rechazado aplicar el criterio jurisprudencial adoptado en su momento. De esta manera el TC ha establecido que el bien protegido por el controversial precedente Huatuco es la ca-rrera administrativa, por lo que no deberá aplicarse dicho precedente en casos en los que trabajadores sujetos a otros regímenes laborales soliciten su reposición.
Después de más de cuatro años, el Tribunal del Servicio Civil ha vuelto a expedir un nuevo preced... more Después de más de cuatro años, el Tribunal del Servicio Civil ha vuelto a expedir un nuevo precedente de observancia obligatoria referido a la prescripción dentro del procedimiento disciplinario y los supuestos en los cuales esta fi gura debe ser aplicada. Para el autor, dicho precedente traerá consecuencias prácticas positivas, ya que aún existe confusión sobre la aplicación de las disposiciones establecidas en la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil.
El autor hace un análisis de las normas legales que de manera incompleta o deficiente han regulad... more El autor hace un análisis de las normas legales que de manera incompleta o deficiente han regulado a lo largo del tiempo el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, por lo que, en su opinión, considera que la modificación al artículo 242 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, efectuada por el Decreto Legislativo Nº 1295, tiene como objetivo fortalecer y consolidar la información de los demás registros de las personas que se encuentran en situación de inhabilitación.
Mediante el Decreto Legislativo N° 1353 se crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a... more Mediante el Decreto Legislativo N° 1353 se crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y un ente colegiado denominado Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este último ha traído diversas críticas, incluso por el equipo del Grupo de Trabajo conformado por el Ministerio de Justicia para la evaluación de su creación. Una de estas críticas se fundamenta en que ahora los administrados deben recurrir a una instancia administrativa más para tener recién un resultado favorable en cuanto a la solicitud de información presentada por ellos. El presente artículo analiza los alcances de este discutido Tribunal.
Se ha presentado el Proyecto de Ley Nº 23/2016-CG de fecha 11 de agosto del 2016, contenido en el... more Se ha presentado el Proyecto de Ley Nº 23/2016-CG de fecha 11 de agosto del 2016, contenido en el Oficio Nº 01399-2016-CG/DC, dirigido a la Presidencia del Congreso de la República, el cual propone que todo trabajador del Estado se encuentre obligado a presentar la declaración jurada de bienes, ingresos y rentas ante la Contraloría General de la República y que esta sea publicada en el diario oficial El Peruano. Para el autor, dicha iniciativa por parte de la CGR es muy interesante y será comentada a continuación.
Luego de la entrada en vigencia de la Ley del Servicio Civil se han generado diversos cambios en ... more Luego de la entrada en vigencia de la Ley del Servicio Civil se han generado diversos cambios en el régimen disciplinario de los trabajadores estatales. El autor brinda un enfoque de la discutible aplicación y vigencia de la Ley del Código de Ética de la Función Pública y su Reglamento, que ha conllevado a diversos pronunciamientos del Tribunal del Servicio Civil sobre sus alcances. Es así que SERVIR ha optado por pronunciarse sobre la problemática de la LCEFP, expidiendo el Informe Técnico Nº 1990-2016-SERVIR/GPGSC y la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 174-2016-SERVIR-PE, respectivamente.
Las negociaciones entre el Estado peruano y los Estados Unidos, a
causa del Acuerdo de Promoción ... more Las negociaciones entre el Estado peruano y los Estados Unidos, a causa del Acuerdo de Promoción Comercial (TLC) entre ambos países trajeron consigo reformas legales en diversas materias. Una de las principales metas fue la de modernizar al Estado peruano, implementando una serie de medidas en torno a la mejora continua de los funcionarios y servidores públicos. En ese contexto, el autor brinda un enfoque de la diversidad de regímenes laborales que con dicha finalidad fueron creados dentro de la administración pública, y se enfoca en la creación del Cuerpo de Gerentes Públicos (CGP) como una medida destinada a promover la modernización del Estado, con el fin de capacitar a los funcionarios y servidores públicos para así contar con una administración pública eficiente y óptima.
El autor analiza la normativa sobre salud y seguridad en el trabajo, haciendo énfasis en las obli... more El autor analiza la normativa sobre salud y seguridad en el trabajo, haciendo énfasis en las obligaciones que deben cumplir al respecto los trabajadores y los funcionarios de la administración pública. Asimismo, trae a colación la legislación correspondiente a la ergonomía y al riesgo disergonómico, la cual busca el correcto posicionamiento de un trabajador, ya sea que realice labores sentado o de pie, permitiendo preservar su salud.
En nuestra legislación laboral se encuentran reguladas determinadas situaciones que permiten a lo... more En nuestra legislación laboral se encuentran reguladas determinadas situaciones que permiten a los trabajadores solicitar una licencia con o sin goce de haber. Muchos servidores públicos pertenecientes al régimen privado se ven en la necesidad de “negociar” estos permisos en caso del fallecimiento de un familiar al no encontrarse regulada la licencia correspondiente. El autor nos presenta el panorama de esta problemática
Uno de los temas más importantes abordados en el IV Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Labor... more Uno de los temas más importantes abordados en el IV Pleno Jurisdiccional Supremo en Materia Laboral y Previsional es el referente a la prórroga automática del Contrato Administrativo de Servicios (CAS). Dicho Pleno ha sostenido que si se produce el supuesto donde el servidor público sujeto al régimen del CAS finaliza su vínculo y continua laborando, se produce una prórroga automática de su contrato con los mismos términos y por el mismo plazo. El autor repasa la constitucionalidad de este régimen laboral, la naturaleza de la renovación automática del CAS y las distintas interpretaciones que ha venido dando nuestra Judicatura al respecto.
Existen dos sistemas del proceso contencioso administrativo: de sola re-visión y de plena jurisdi... more Existen dos sistemas del proceso contencioso administrativo: de sola re-visión y de plena jurisdicción. Mientras que en el primero el Poder Judicial puede anular un acto administrativo, pero no puede modificar su contenido, en el segundo el Poder Judicial no solo se pronuncia sobre la validez del acto, sino que también se pronuncia sobre el fondo. El autor desarrolla por qué el sistema contencioso administrativo peruano encaja dentro de los alcances del sistema de " plena jurisdicción " y cómo esta particularidad del proceso permite que los servidores públicos puedan ver cabalmente protegidos sus derechos de índole laboral.
El Tribunal Constitucional (Exps. Nºs 00025-2013-PI/TC, 00003-2014-
PI/TC, 00008-2014-PI/TC y 000... more El Tribunal Constitucional (Exps. Nºs 00025-2013-PI/TC, 00003-2014- PI/TC, 00008-2014-PI/TC y 00017-2014-PI/TC) ha vuelto a pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley Servir (Ley Nº 30057). En esta oportunidad, el Colegiado ha declarado inconstitucional, principalmente, lo siguiente: a) la no incorporación a la Ley de Servicio Civil de los trabajadores del BCR, el Congreso, la SBS, la SUNAT y la Contraloría; b) la exclusión de los alcances de la Ley a los obreros de los gobiernos regionales y locales; c) la prohibición de la negociación colectiva de la remuneración de los servidores públicos; y, d) la falta de “prevaricación” porque su redacción carece de precisión, lo que no permite conocer con suficiencia la conducta que se pretende sancionar.
Las personas discapacitadas tienen una especial protección por parte del Estado. En el ámbito del... more Las personas discapacitadas tienen una especial protección por parte del Estado. En el ámbito del acceso al empleo público, las personas discapacitadas que se presentan a concurso tienen derecho a una bonificación especial del 15 % sobre el puntaje final obtenido (siempre que el postulante alcance una calificación aprobatoria). El autor, a propósito de una controversia sobre cómo debe aplicarse la bonificación en cuestión, analiza la normativa y las decisiones del Tribunal de SERVIR sobre la materia.
A raíz de un pronunciamiento del Tribunal del Servicio Civil (TSC), desarrolla la legitimidad que... more A raíz de un pronunciamiento del Tribunal del Servicio Civil (TSC), desarrolla la legitimidad que tienen los sindicatos para representar a sus miembros afiliados ante dicho tribunal. De esta forma, analiza el rol de los sindicatos dentro de nuestra legislación y la legitimidad dentro del procedimiento sancionador en el marco del TSC.
Como sabemos, el Tribunal Constitucional, a través del precedente Huatuco, estableció que no podr... more Como sabemos, el Tribunal Constitucional, a través del precedente Huatuco, estableció que no podrá ordenarse la reposición a plazo in-determinado de los trabajadores del sector público que, pese a acreditar la desnaturalización de sus contratos temporales, no hayan obtenido una plaza en virtud de un concurso público de méritos. La Corte Suprema, en un ejemplo más de desencuentros entre los altos tribunales, ha establecido una serie de criterios que permiten apartarse del precedente. El autor desarrolla estos criterios y propone una justificación de los mismos.
Realizo un repaso de la normativa y jurisprudencia constitucional relativa a la publicación de l... more Realizo un repaso de la normativa y jurisprudencia constitucional relativa a la publicación de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. La finalidad de este artículo es poner al descubierto cómo existe una tendencia a limitar el derecho de acceso a la información que compete a todos los ciudadanos. Sostengo la importancia de un nuevo pronunciamiento por parte de la reciente conformación del TC en aras de modificar esta situación y crear a partir de ello una línea jurisprudencial que uniformice los criterios dados al respecto.
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Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, por lo que, en su opinión, considera que la modificación al artículo 242 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, efectuada por el Decreto Legislativo Nº 1295, tiene como objetivo fortalecer y consolidar la información de los demás registros de las personas que se encuentran en situación de inhabilitación.
Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, por lo que, en su opinión, considera que la modificación al artículo 242 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, efectuada por el Decreto Legislativo Nº 1295, tiene como objetivo fortalecer y consolidar la información de los demás registros de las personas que se encuentran en situación de inhabilitación.
a la Presidencia del Congreso de la República, el cual propone que todo
trabajador del Estado se encuentre obligado a presentar la declaración
jurada de bienes, ingresos y rentas ante la Contraloría General de la República y que esta sea publicada en el diario oficial El Peruano. Para el autor, dicha iniciativa por parte de la CGR es muy interesante y será comentada a continuación.
causa del Acuerdo de Promoción Comercial (TLC) entre ambos países
trajeron consigo reformas legales en diversas materias. Una de las
principales metas fue la de modernizar al Estado peruano, implementando una serie de medidas en torno a la mejora continua de los funcionarios y servidores públicos.
En ese contexto, el autor brinda un enfoque de la diversidad de regímenes laborales que con dicha finalidad fueron creados dentro de la administración pública, y se enfoca en la creación del Cuerpo de Gerentes Públicos (CGP) como una medida destinada a promover la modernización del Estado, con el fin de capacitar a los funcionarios y servidores públicos para así contar con una administración pública eficiente y óptima.
trabajadores y los funcionarios de la administración pública. Asimismo, trae a colación la legislación correspondiente a la ergonomía y al riesgo disergonómico, la cual busca el correcto posicionamiento de un trabajador, ya sea que realice labores sentado o de pie, permitiendo preservar su salud.
sin goce de haber. Muchos servidores públicos pertenecientes al régimen privado se ven en la necesidad de “negociar” estos permisos en caso del fallecimiento de un familiar al no encontrarse regulada la licencia correspondiente.
El autor nos presenta el panorama de esta problemática
PI/TC, 00008-2014-PI/TC y 00017-2014-PI/TC) ha vuelto a pronunciarse
sobre la constitucionalidad de la Ley Servir (Ley Nº 30057). En esta
oportunidad, el Colegiado ha declarado inconstitucional, principalmente,
lo siguiente: a) la no incorporación a la Ley de Servicio Civil de los trabajadores del BCR, el Congreso, la SBS, la SUNAT y la Contraloría; b) la exclusión de los alcances de la Ley a los obreros de los gobiernos regionales y locales; c) la prohibición de la negociación colectiva de la remuneración de los servidores públicos; y, d) la falta de “prevaricación” porque su redacción carece de precisión, lo que no permite conocer con suficiencia la conducta que se pretende sancionar.
a sus miembros afiliados ante dicho tribunal. De esta forma, analiza
el rol de los sindicatos dentro de nuestra legislación y la legitimidad
dentro del procedimiento sancionador en el marco del TSC.
pronunciamiento por parte de la reciente conformación del TC en aras de modificar esta situación y crear a partir de ello una línea jurisprudencial que uniformice los criterios dados al respecto.
Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, por lo que, en su opinión, considera que la modificación al artículo 242 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, efectuada por el Decreto Legislativo Nº 1295, tiene como objetivo fortalecer y consolidar la información de los demás registros de las personas que se encuentran en situación de inhabilitación.
Nacional de Sanciones de Destitución y Despido, por lo que, en su opinión, considera que la modificación al artículo 242 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, efectuada por el Decreto Legislativo Nº 1295, tiene como objetivo fortalecer y consolidar la información de los demás registros de las personas que se encuentran en situación de inhabilitación.
a la Presidencia del Congreso de la República, el cual propone que todo
trabajador del Estado se encuentre obligado a presentar la declaración
jurada de bienes, ingresos y rentas ante la Contraloría General de la República y que esta sea publicada en el diario oficial El Peruano. Para el autor, dicha iniciativa por parte de la CGR es muy interesante y será comentada a continuación.
causa del Acuerdo de Promoción Comercial (TLC) entre ambos países
trajeron consigo reformas legales en diversas materias. Una de las
principales metas fue la de modernizar al Estado peruano, implementando una serie de medidas en torno a la mejora continua de los funcionarios y servidores públicos.
En ese contexto, el autor brinda un enfoque de la diversidad de regímenes laborales que con dicha finalidad fueron creados dentro de la administración pública, y se enfoca en la creación del Cuerpo de Gerentes Públicos (CGP) como una medida destinada a promover la modernización del Estado, con el fin de capacitar a los funcionarios y servidores públicos para así contar con una administración pública eficiente y óptima.
trabajadores y los funcionarios de la administración pública. Asimismo, trae a colación la legislación correspondiente a la ergonomía y al riesgo disergonómico, la cual busca el correcto posicionamiento de un trabajador, ya sea que realice labores sentado o de pie, permitiendo preservar su salud.
sin goce de haber. Muchos servidores públicos pertenecientes al régimen privado se ven en la necesidad de “negociar” estos permisos en caso del fallecimiento de un familiar al no encontrarse regulada la licencia correspondiente.
El autor nos presenta el panorama de esta problemática
PI/TC, 00008-2014-PI/TC y 00017-2014-PI/TC) ha vuelto a pronunciarse
sobre la constitucionalidad de la Ley Servir (Ley Nº 30057). En esta
oportunidad, el Colegiado ha declarado inconstitucional, principalmente,
lo siguiente: a) la no incorporación a la Ley de Servicio Civil de los trabajadores del BCR, el Congreso, la SBS, la SUNAT y la Contraloría; b) la exclusión de los alcances de la Ley a los obreros de los gobiernos regionales y locales; c) la prohibición de la negociación colectiva de la remuneración de los servidores públicos; y, d) la falta de “prevaricación” porque su redacción carece de precisión, lo que no permite conocer con suficiencia la conducta que se pretende sancionar.
a sus miembros afiliados ante dicho tribunal. De esta forma, analiza
el rol de los sindicatos dentro de nuestra legislación y la legitimidad
dentro del procedimiento sancionador en el marco del TSC.
pronunciamiento por parte de la reciente conformación del TC en aras de modificar esta situación y crear a partir de ello una línea jurisprudencial que uniformice los criterios dados al respecto.