Papers by Yousef Jabareen
Social Science Research Network, Jan 27, 2009
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Santa Clara law review, 2006
Bookmarks Related papers MentionsView impact
International Journal of Health Services, Jun 28, 2018
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
The George Washington International Law Review, 2015
INTRODUCTIONThe granting of collective rights to various minority groups, such as national or ind... more INTRODUCTIONThe granting of collective rights to various minority groups, such as national or indigenous minorities, is one of the central tenants of international minority rights law. Whereas individual rights are guaranteed to each member of a group as an individual,1 collective rights apply to minority groups that are set apart from the majority and therefore derive their power from group differentiation.2 In order to realize collective rights, the state must implement permanent or semi-permanent special measures; these measures assure appropriate protection of a minority group's unique and often fragile identity and interests.3 While the specific rights vary depending upon the nature of the group, they are generally conferred upon a minority due to its uniqueness as a group.4 Such rights, including group-based autonomy, enable such groups to preserve their identities and to grow and develop as a collective.5 Therefore, recognition of these rights is a key demand of such groups and this is reflected in international legal standards.6Recent international instruments-particularly the 1992 U.N. Declaration on Minorities and the 2007 U.N. Declaration on the Rights of Indigenous Peoples-have greatly expanded and enhanced the understanding of minority rights.7 The Arab-Palestinian minority in Israel-some twenty percent of the country's citizens-constitutes a substantial national and indigenous minority.8 Like other minorities globally, the Arab-Palestinian indigenous minority in Israel has used these international documents to guide its own thinking about suitable frameworks for its personal minority accommodation as citizens of a state that define themselves as Jewish.9 This is primarily illuminated by a series of internal documents that clarify the Arab-Palestinian's vision for itself as a collective.10 Aligning with the tenets of current international rights discourse, full realization of the Arab-Palestinian community's vision for its future hinges on the granting of collective rights.11This Article argues for the need to promote individual and group-based equality for the Arab-Palestinian minority in Israel. Part I offers an introductory description of the Arab-Palestinian minority in Israel, placing this minority in the context of the current international rights regime. Part II summarizes the current international law regime concerning indigenous minorities and its relation to Arab-Palestinians specifically. Part III then analyzes the particular special rights demands made by the Arab-Palestinian community. Part IV concludes.I. THE UNIQUE CASE OF PALESTINIANS WITHIN ISRAELHistorically, all Palestinians share the same ethnic and cultural background.12 Palestinians currently living in historical Palestine13 may be divided into three broad groups that each live under three different legal and political systems.14 These groups are: (1) stateless Palestinians living in the West Bank and Gaza under a mixture of Israeli military rule and self-rule; (2) Palestinian Jerusalemites, or Palestinian residents of Israeli-occupied and annexed East Jerusalem; and (3) Palestinians living in Israel-minority citizens in Israel since the 1948 war.15 This final group will be the focus of this Article.In the aftermath of 1948, nearly 160,000 Arab-Palestinians found themselves within the borders of the newly established State of Israel.16 They, like a lot of their relatives outside of Israel's borders, were not only stunned by the Arab defeat but also left without national, political, and societal leadership.17 This group's size has doubled roughly nine times since 1948, totaling about 1.4 million today;18 though its percentage in relation to the total Israeli population has remained consistently at about eighteen percent.19 Arab-Palestinians, a substantial native, linguistic, religious, and national minority, have consistently resided in three main geographical areas within Israel: the Galilee and Triangle regions in the north and center of the country and the Naqab in the south. …
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Columbia journal of race and law, Jun 1, 2013
Bookmarks Related papers MentionsView impact
PubMed, Jun 14, 2014
Housing is a fundamental human right and a social determinant of health. According to internation... more Housing is a fundamental human right and a social determinant of health. According to international law, indigenous peoples are entitled to special housing and health rights and protections. In Israel, land disputes between the government and Arab Bedouins, an indigenous minority, have resulted in ongoing demolitions of Arab Bedouin homes, with thousands more homes threatened. While demolitions could expose this population to mental health problems, research linking house demolition and health is scarce. In this paper, we draw on a human rights perspective to describe this housing instability and examine the association between the threat of house demolition and depressive symptoms (DS) among 464 Arab Bedouin women. We conclude that having their house under threat of demolition is an important determinant of poor mental health among Bedouin women. Any efforts to decrease DS among these women will have to take place alongside efforts to stop this practice.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
International Journal of Educational Development, May 1, 2019
Bookmarks Related papers MentionsView impact
International Journal of Inclusive Education, Jun 8, 2017
ABSTRACT Research comparing special education for Jews and for Palestinian Arabs in Israel outlin... more ABSTRACT Research comparing special education for Jews and for Palestinian Arabs in Israel outlines major inequalities. This situation has remained largely unchanged for decades and there is little evidential reason to believe there will be improvement in the near future. Palestinian children requiring special education are adversely affected by a combination of institutionalised discrimination and neglect and the implications of living in a traditional society that is reluctant to adopt outlooks necessary for modernising education, particularly for children with special needs. To the best of our knowledge, no overview of special education for the Palestinian minority in Israel has been published in English to date. While change is most likely to occur as a result of effective activism within the Palestinian Arab community, high rates of poverty and political marginalisation remain a daunting obstacle.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
British Educational Research Journal, Mar 6, 2014
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Index on Censorship, Sep 1, 2012
Over the past few years, the attack on Israeli academic freedom has taken two main forms: threats... more Over the past few years, the attack on Israeli academic freedom has taken two main forms: threats to students’ freedom to organise politically-oriented activities on university premises and attacks on faculty who voice their criticism of government policies. The Democracy Project of the Association for Civil Rights in Israel (ACRI), one of the leading civil and human rights groups in the country, published a report covering 2010-11, warning of severe threats to academic freedom; arguably the situation is getting worse. In recent months, the debate has centred on acknowledging – be it through political action or classroom discussion – the Nakba. The word means ‘catastrophe’ in Arabic, and it refers to the events leading up to and immediately following Israel’s formation as a state in 1948 and the impact on the Palestinian community residing there at the time of its formation. The events range from exile from land and homes to violence and even massacre. The mere use of the word ‘Palestinian’ is met with criticism by many defenders of Israeli government policies, as the assertion that these events were immoral, illegal or even real. Rather than allow a healthy debate on the wealth of facts and information available on the subject, the Israeli government and
Bookmarks Related papers MentionsView impact
American Behavioral Scientist, Apr 1, 2006
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Innovation: The European Journal Of Social Science Research, May 2, 2013
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Israel Law Review, 2008
Bookmarks Related papers MentionsView impact
The international journal of learner diversity and identities, 2022
Bookmarks Related papers MentionsView impact
International Journal of Inclusive Education, Oct 7, 2015
The Arab-Palestinian minority in Israel, one-fifth of the country's population, has been unde... more The Arab-Palestinian minority in Israel, one-fifth of the country's population, has been underrepresented in Israeli institutions of higher education since the establishment of the state. This article focuses on the authors’ shared aim of promoting diversity and multiculturalism in institutions of higher education in Israel. It first introduces Arab marginalisation within Israeli society as a whole. Subsequently, it offers a critical overview of existing data and research on the challenges faced by young Arab-Palestinians in higher education institutions in Israel. Based on this indispensable analysis, which clearly shows the numerous obstacles that await Arab-Palestinians on their path to graduation, the article goes on to suggest some required changes. Presenting some useful policy transformations and courses of action, it subsequently introduces multicultural academia as a better conceptual and practical framework for achieving inclusive education.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
The International Journal of Learner Diversity and Identities, 2022
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Social Science Research Network, Jan 27, 2009
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Housing is a fundamental human right and a social determinant of health. According to internation... more Housing is a fundamental human right and a social determinant of health. According to international law, indigenous peoples are entitled to special housing and health rights and protections. In Israel, land disputes between the government and Arab Bedouins, an indigenous minority, have resulted in ongoing demolitions of Arab Bedouin homes, with thousands more homes threatened. While demolitions could expose this population to mental health problems, research linking house demolition and health is scarce. In this paper, we draw on a human rights perspective to describe this housing instability and examine the association between the threat of house demolition and depressive symptoms (DS) among 464 Arab Bedouin women. We conclude that having their house under threat of demolition is an important determinant of poor mental health among Bedouin women. Any efforts to decrease DS among these women will have to take place alongside efforts to stop this practice. Nihaya Daoud, MPH, PhD, is ...
Bookmarks Related papers MentionsView impact
International Journal of Inclusive Education, 2015
The Arab-Palestinian minority in Israel, one-fifth of the country's population, has been unde... more The Arab-Palestinian minority in Israel, one-fifth of the country's population, has been underrepresented in Israeli institutions of higher education since the establishment of the state. This article focuses on the authors’ shared aim of promoting diversity and multiculturalism in institutions of higher education in Israel. It first introduces Arab marginalisation within Israeli society as a whole. Subsequently, it offers a critical overview of existing data and research on the challenges faced by young Arab-Palestinians in higher education institutions in Israel. Based on this indispensable analysis, which clearly shows the numerous obstacles that await Arab-Palestinians on their path to graduation, the article goes on to suggest some required changes. Presenting some useful policy transformations and courses of action, it subsequently introduces multicultural academia as a better conceptual and practical framework for achieving inclusive education.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Uploads
Papers by Yousef Jabareen