Papers by Şener Gönülaçar
Mali Hukuk Dergisi, Jul 1, 2007
● Uluslararası uygulamalarda denetim, ‘kadavraya otopsi yapmaktan ziyade, hayattakilere koruyucu... more ● Uluslararası uygulamalarda denetim, ‘kadavraya otopsi yapmaktan ziyade, hayattakilere koruyucu hekimlik yapmak’ yönünde bir değişim, dönüşüm geçirmektedir. Türk Kamu Yönetiminin bir parçası olan teftiş sistemi, iç denetim adı verilen yeni bir modelle tanışmıştır. Uluslararası standartları, yönetime değer katma çabası, güvence vermesi, danışmanlık hizmeti ve etik kodları ile klasik teftiş sisteminin uzağında olan bu yeni denetim motifi; amaçları, kapsamı, ilkeleri ve evrensel geçerliliğe sahip standartları çerçevesinde ele alınmıştır.
● ABSTRACT
In international applications inspection faces a change and transformation in ‘being preventive medicine to the alive rather than being an autopsy to the corpse’. Inspection system which is a part of the Turkish Public Administration is met with a new model called internal audit. Internal audit, which is an inspection pattern that is far from classical inspection system in its international standards, efforts to add value to governance, guarantee, advisory assistance and ethical codes, is evaluated with its aims, scope, principles and international standards.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Mali Hukuk Dergisi, May 1, 2008
● Son yıllarda Türkiye’de, geleneksel kamu yönetimi anlayışından çağdaş kamu yönetimi anlayışına ... more ● Son yıllarda Türkiye’de, geleneksel kamu yönetimi anlayışından çağdaş kamu yönetimi anlayışına geçmek yönünde bir kararlılık mevcuttur. Yönetim sorumluluğu, yatay organizasyon, sonuç ve hedef odaklı, gelecek yönelimli, katılımcı ve paylaşımcı, ahlâki değerleri önemseyen, hantal olmayan, hızlı karar alabilen, şeffaf ve hesap verebilen çağdaş bir kamu yönetimi oluşturma gayretleri, Avrupa Birliği’nin de yardımlarıyla, demokratik bir toplum perspektifinde sürmektedir. Bu minvalde sistemin iyileştirilmesi ihtiyacından doğan; merkezi idare, yerel yönetimler, personel rejimi ve denetim sistemi başta olmak üzere birçok alanda değişim niyeti ve iradesinden bahsetmek mümkündür.
● Devlet yönetiminde; hataları önlemek, risk ve zayıflıkları belirlemek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, yönetim sistemlerini geliştirmek, yönetime yardımcı olmak ve değer katmak; kişiler, birimler ve spesifik denetimler yerine sistem ve süreç odaklı ve de geleneksel teftiş yapılarının bıraktığı olumsuz denetim imajını silmek üzere, iç denetim 2004 yılından itibaren Türk bürokrasisinde yerini almaya başlamıştır.
● Bu çalışmada Avrupa Birliği’nin kamu iç denetimine yaklaşımı ve Türkiye’nin yükümlülükleri perspektifinde; kamu iç denetim kavramı, bazı AB ülkelerinde iç denetim uygulamaları, AB’de iç denetim ve iç kontrol ilişkisi, AB Komisyonu Türkiye İlerleme Raporları ile AB Konseyi Türkiye Katılım Ortaklığı belgelerinde yönetim kontrolü ve iç denetim, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mülga Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanunda iç denetim, kamu iç denetiminin ve iç denetçilerin statüsü, iç denetim merkezi uyumlaştırma fonksiyonu, yolsuzlukla mücadele ve iç denetim, yönetim kontrolü (iç kontrol) – iç denetim – iç mali kontrol ve teftiş kurullarının rollerindeki belirsizlikler ve iç denetçiliğe atanma hususları, belirtilen başlıklar altında ele alınacaktır.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Mali Hukuk Dergisi, May 2012
● Yolsuzluğun ne olduğu, sebepleri, uluslararası boyutu, nasıl ortadan kaldırılabileceği, Türkiye... more ● Yolsuzluğun ne olduğu, sebepleri, uluslararası boyutu, nasıl ortadan kaldırılabileceği, Türkiye'nin durumu ve bu mücadelenin kamuda kimler eliyle ve hangi esaslarla yürütülmesi gerektiği araştırılarak, sağlıklı bir denetim sistemi için nelerin gerektiği üzerinde durulmuştur.
● Kurumlar ve örgütler düzeyinde hangi yapı oluşturulsa oluşturulsun, yolsuzluk hiçbir zaman tek bir nedenle açıklanamayacak kadar karmaşık bir olgudur. Çözümü de basit değildir. Yolsuzlukla mücadele birçok cephede yürütülmelidir ve kısa vadede sonuç almanın hemen hemen imkânsız olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunun veto edildiği Ağustos 2004'ten bu yana, denetimde reform ve yolsuzluklarla mücadele ile ilgili yapılmış kapsamlı ve tutarlı bir çalışma yoktur. Sekiz yılı bulacak olan bu belirsizlik ve kararsızlık tüm kamudaki denetim sistemini etkilediği gibi yolsuzlukla mücadelede de zafiyetler meydana getirmektedir.
● Yolsuzlukla mücadelede sistem üzerinden konuşmak ve sağlıklı işleyebilecek bir yapı kurmayı hedeflemek esastır. Türkiye'de kamu yönetiminin bir geçiş yaşadığı, 1990 sonrasında yeni bir sistem kurma iradesinin olduğu, ancak sürecin ağır aksak işlediği, geçişin uzamasının kamu hizmetlerinde aksamalara yol açtığı, uluslararası yolsuzluk endekslerinde Türkiye'nin üçüncü dünya ülkeleri kategorisinde yer aldığı gözlemlenmektedir. Özellikle memur zihniyetliler tarafından sürdürülen gereksiz mevzi savaşları yüzünden, son kullanma tarihi geçmiş denetim birimlerinin dönüşümü engellenmektedir. Toffler'ın 1980'de altını çizdiği; "insanlık ileri doğru bir sıçramayla karşı karşıyadır, eski düşünce tarzları, eski formüller ve ideolojiler, geçmişte ne kadar değerli veya yararlı olurlarsa olsunlar, artık gerçeklerle örtüşmüyorlar; yeni değerlerin ve teknolojilerin, yeni yaşam tarzlarının ve iletişim araçlarının çatışmasından doğan dünya, tamamen yeni fikirler ve analojiler, sınıflandırmalar ve kavramlar gerektiriyor." yönündeki ifadeleri 2012 yılında da geçerliliğini korumaktadır.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Academia.Edu, May 28, 2014
● Kamu personel rejimlerinin hastalıklı yönü; “Siyasi savaşta yenilenler görevlerinden çekilmelid... more ● Kamu personel rejimlerinin hastalıklı yönü; “Siyasi savaşta yenilenler görevlerinden çekilmelidirler; ganimet, savaşı kazananın hakkıdır.” sözü ile tarif edilebilir. Türkiye’deki iktidarlar, liyakat adı altında, sadece kendi taraftarlarından yetenekli olduklarına inandıklarını bürokrasinin “yönetim” mevkilerine taşımaktadırlar. Bunun için uydurulan kılıflar her dönem değişir; gün gelir “askeri/sivil bürokratik oligarşi ile mücadele”, bazen “irtica/gericilik ile mücadele”, kimi zaman “statüko ile mücadele”, bazen de “elitist zümre Beyaz Türklerle mücadele” adına yapılır envai çeşit iltimaslar ve kayırmalar.
● Toplumsal gelişmenin yetersiz, siyasal yapının istikrarsız, ulusal gelir düzeyinin düşük ve istihdam olanaklarının kıt olduğu bir ülkede; yasalarda yer alan birçok hüküm gibi, liyakat ve kariyer ilkesinin uygulanmasında da zorluklar ve sınırlılıklar olması doğaldır. Karıncanın hakkının dahi göz ardı edilmediği dönemlerden bugüne, Anadolu insanının, kendisi gibi olmayana karşı takındığı hoşgörüsüz ve yok sayıcı anlayışsız tutumlar, iktidara gelen siyasi partiler ve onların kurduğu hükümetler eliyle devletleşmekte ve kendini tekrar tekrar, yeniden üretmektedir.
● Bir kurumda çalışanlar, başkaları nasıl ve niçin ödüllendiriliyorsa ona göre davranma eğilimindedirler. Eğer ödüller performanssızlığa, dalkavukluğa ya da kurnazlığa gidiyorsa, o zaman kurum kısa süre içinde performanssızlık, dalkavukluk ya da kurnazlık batağına saplanıp kalacaktır. Halil Cibran, “Yanlışlarımızı doğrularımızdan daha büyük bir coşkuyla savunmamız ne gariptir!” der. Liyakatsizliği, kayırmacılığı, ayrımcılığı ve tavassutu savunanların olmaması, önemli bir kazanım olsa bile, yapılan kayırmacılığın, liyakat olarak sunulması da ayrı bir talihsizliktir. Ama isimlerin değişmesi ile hakikatler değişmiyor.
● “Doğu” ve “Batı” dünyaları arasında arafta kalmış, kendisine yer bulamamış, kimlik bunalımı yaşayan toplumlarda, Daryush Shayegan’ın “Yeni olanı keşfedemeyen tarihin gerisinde kalan az gelişmiş milletler, kültürel şizofreni içerisindedirler.” sözünü doğrular bir biçimde, kayırmacılık ve suiistimallerin varlığı, sahip olunan devlet sistemindeki aksaklıklardan ziyade, toplumun vicdanında ve moral değerlerinde yaşanan yozlaşmanın ve yabancılaşmanın bir sonucudur.
● Kişilerin değerinin mensubiyetleri ile değil, sahip oldukları bilgi, beceri ve tutumlar ile ölçüldüğü bir çağda yükselen değerler; adalet, eşitlik, erdem ve liyakattir. İnsanlarının mutluluğunu ve kurumlarının verimliliğini önemseyenlere düşen görev; zamanın ruhuna uymak ve zamanın akışına ters kürek çekmemektir.
● Türkiye’nin kamu personel rejimi bu haliyle devam etmemelidir. İnsanına değer veren, eşitlikçi, temel hak ve özgürlükleri önceleyen, çoğulcu demokrasiyle yönetilen devletlerin bu alandaki iyi uygulama örnekleri tercih edilmelidir. Hâlihazırdaki verimsiz paradigmanın devam ettirme imkânının kalmadığı görülmelidir. Her iktidar değişikliğinde personel reformu sözü veren hükümetlerin, bir süre sonra, tıpkı eskilerin vaatlerini unutmasına benzer hafıza kaybı yaşamaları ve “bizden öncekiler de böyle yapıyordu” mazeretine sığınmaları, aynı zamanda bunu bir meşrulaştırma aracı olarak kullanmaları kabul edilemez. Başkasının günahlarını, kendi günahlarını haklı göstermek için kullanmak erdemli bir davranış değildir.
● ABSTRACT
We can define the ill aspect of the public human resource regimes with this dictum that “Those defeated in political battle should retire from office; to the victor belong the spoils.” Governments in Turkey, under the guise of competence, choose talented people only from among their own supporters to the higher offices of bureaucracy. The rationale for this approach always change, therefore favoritism and nepotism is welcomed under various guises: someday it could be “the fight against the military/civil bureaucratic oligarchs”, sometimes “struggle against the religious extremism”, another day the “struggle against the status quo”, and at another time “the fight against the elitist white Turks”. This is not any surprising, in fact, we can expect that adoption of competence and career principle would face difficulties and limitations in a country where social development is inadequate, the political situation is instable, national income level is low and employment options are limited, as it is the case in many provisions of law. From the era where even an ant’s rights were observed to our day, intolerant and indifferent attitude that the Anatolian people embraced is getting materialized in the state practices and is reproduced in the state apparatus through the political parties coming to power and the governments that they form. However, in the public human resources management, it is not anymore possible to sustain such adverse effects of underdevelopment as favoritist and inefficient paradigm under the cloak of the motto that “This is Turkey”.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Kamu'da Sosyal Politika, Dec 1, 2014
● Geride bırakılan toplam dokuz kalkınma planına (1963-2013), özellikle 1960’lı yıllarda, büyük u... more ● Geride bırakılan toplam dokuz kalkınma planına (1963-2013), özellikle 1960’lı yıllarda, büyük umutlar bağlanmıştı. 1970’lerin küresel ekonomik bunalımının da etkisiyle planlarda öngörülen hedefler tutturulamamış, bu da planların ciddiyetini zedelemiş ve planlara duyulan güveni azaltmıştır. Dünyanın son elli yılda katettiği gelişme hızının yüksekliği, klasik planlamacılığı neredeyse imkânsız hale getirdi. Devlet için bugünkü kalkınma planlarının manası, “dilek ve temenniler” düzeyine kadar düşmüştür. Zaten kalkınma planlarının bağlayıcılığından, öneminden, katma değerinden bahseden de pek kalmamıştır.
● 2006 - 2011 yılları arası Türkiye’nin toplam kamu eğitim harcamaları ortalamasının GSYİH’ye oranı %3,6’dır. Bu oran 1970’de %3,6 ve 1980’de %3,8’dir. 1 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğe rağmen Türkiye, eğitime ayırdığı kaynakta hala 1970’li yılların politikalarıyla hareket etmektedir. 2010 yılı verilerine göre, OECD ülkelerinin ilköğretimde yıllık öğrenci başına yaptıkları eğitim harcamaları ortalaması 8.000 USD’dir. Türkiye’nin 2.000 USD. Ortaöğretimde OECD harcama ortalaması 9.000 USD’dir. Türkiye ise 2.000 USD’nin biraz üstünde. Hem ilköğretim hem de ortaöğretimde Türkiye, eğitime ayırdığı kaynak oranıyla OECD ülkeleri arasında sonuncudur. OECD ülkelerinin GSYİH’lerinden eğitime ayırdıkları oranlar %4-5 skalasında iken Türkiye bu ortalamanın altındadır ve yine en alt sıralardadır.
● Türkiye’de kamu eğitim harcamaları sabit fiyatlarla artsa da, GSYİH’deki büyümeyle birlikte harcamaların GSYİH’ye oranı artmamaktadır. Diğer bir deyişle Türkiye’de, ülkenin zenginleşmesiyle birlikte kamu eğitim harcamalarına, millî gelirden artan oranda pay ayırma yönünde bir tercih yapılmamıştır. Daha da önemlisi, kamu eğitim harcamalarının GSYİH’ye oranı: OECD normu olan %5 düzeyine ya da UNESCO’nun önerdiği %6 düzeyine çıkarmak yönünde herhangi bir planlama da yoktur.
● Türkiye’nin küresel ölçekteki konumuna bakıldığında; askeri harcamalar endeksinde dünya 14’üncüsü, ekonomik büyüklükte dünya 17’ncisi, yolsuzluk algılama endeksinde dünya 64’üncüsü, demokrasi endeksinde dünya 88’incisi, insani gelişme endeksinde dünya 69’uncusu, barış/huzur endeksinde dünya 128’incisi ve eğitim harcamaları endeksinde dünya 142’ncisidir. Türkiye’nin, dünyada olması gerektiği yer ile bugünkü bulunduğu yer arasında ciddi bir mesafe vardır. Bu mesafeyi kapatabilecek biricik faktörün de eğitim olduğu hususunda bilim insanları hemfikirdir. Türkiye’nin, kalkınma planlarında öngördüğü eğitim hedeflerini yakalayamadığı aşikâr. Bu başarısızlığın sebeplerini araştırmaya şu soruya başlanabilir: Ekonomik büyüklükte dünya 17'ncisi olan bir ülke, eğitim harcamalarında neden 142’nci sıradadır?
● Türkiye’nin kurucuları arasında yer aldığı OECD’ye üye 34 ülkeden 30 tanesi, 2005 yılında Dünya Bankası tarafından yüksek gelirli ülkeler arasında gösterilmiştir. Sanayileşmesini tamamlamış, bilgi çağını yakalamış ve zenginleşmiş bu ülkelere yetişme çabasındaki ülkenin adı Türkiye’dir. Buna tezat oluşturan ve çoğunlukla görmezden gelinen durum ise Türkiye’nin eğitime söz konusu ülkelerden daha az kaynak ayırıyor olmasıdır. Son 50 yıldır kalkınma ile yatıp kalkınma ile kalkan, gelişmiş ülkeler ligine yükselmek isteyen ve de genç nüfusuyla övünen bir ülkenin bunu yapıyor olması ironiden başka bir şey olmasa gerek.
● Sistemde yaşanan ekonomik sorunların ve imkânsızlıkların eğitim alanında başarısızlığı getirdiği muhakkaktır. Ancak sorulması gereken en önemli soru sorulmadan konu kapatılmamalıdır: Yürürlükteki “eğitim felsefesi”nin hiç mi kabahati yoktur?
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Academia.Edu, Jan 23, 2016
● Türkiye’nin eğitim sistemi, eğitime erişimdeki engellerin büyük çoğunluğunu son yıllarda kısmen... more ● Türkiye’nin eğitim sistemi, eğitime erişimdeki engellerin büyük çoğunluğunu son yıllarda kısmen ortadan kaldırmayı başarabilmiştir. 2005 yılında 591.000 olan öğretmen sayısı, 2015 yılına kadar yapılan büyük çaplı atamalarla 894.511’e ulaşmış durumdadır. Böylece 303.511 yeni öğretmenin sisteme katılmasıyla, öğretmen sayısında %51,4’lük ciddi bir artış sağlanmıştır. Cumhuriyetin ilk dönemlerinden, hatta Osmanlı’da modernizmin başladığı II. Mahmut Dönemi’nden bu yana aşılamayan “öğretmen açığı” sorunu nihayet aşılmak üzeredir. Bir iki yıl içerisinde yapılacak yeni atamalarla öğretmenlerin sayısal yetersizliği sorunu kalmayacaktır.
● Bu olumlu gelişmelerin yanında, Türkiye’nin bir “eğitim sorunu” vardır ve bu sorunun en önemli değişkenlerinin başında öğretmen gelmektedir. Öğretmen sorununa yönelik teşhislerin doğru yapılması, doğru çözüm stratejilerinin geliştirilmesine imkân verecektir. Darülmuallimîn’in kurulduğu 1848’den bugüne, yani Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye’nin son döneminden Türkiye Cumhuriyeti’ne, yönetenlerin öğretmene yaklaşımı aynı kalmıştır, değişmemiştir.
● Bu incelemenin iddiası; Türkiye’de eğitime ve öğretmene verilen değerin, esasında sözden ve şatafatlı söylevlerden öteye geçemediğidir. Cumhuriyet tarihinde kurulan toplam 64 hükümetten hiçbirisinin, hatta iki defa fiili darbe yapan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bile, öncelikli meselesi ve birinci gündem maddesi eğitim olmamıştır. Türkiye’nin 66 yıllık demokrasi tarihinde, eğitim sistemindeki başarısızlıktan ötürü yıkılmış bir hükümet gösterilemez. Topluma yön veren, aynı zamanda değişim liderliği yapanlar arasından “eğitim, eğitim, eğitim” diyebilen birisi de henüz çıkabilmiş değildir.
● Türkiye’nin siyaset kurumu ile bürokrasisi eğitimin önemini, beşeri sermayenin kıymetini, nitelikli insan gücünün vazgeçilmezliğini yeterince anlayamamıştır. Cumhuriyet tarihi boyunca “sağcı” veyahut “solcu”, neredeyse tüm siyasi partilerin eğitim politikaları, ideolojik teferruat dışında, konu eğitim olunca farklılaşmamakta, şaşırtıcı düzeyde örtüşmektedir. Ülke eğitim alanında, OECD’nin kurucu üyesi veya Avrupa Birliği adayı bir ülke gibi davranmak yerine, onlarca yıl bir Orta Doğu ülkesi gibi hareket etmiştir. Türkiye’nin Cumhuriyet tarihi boyunca eğitime ayırdığı kamu kaynağı oranı, İngiltere, Güney Kore veya Fransa düzeyinde değil; Mısır, Lübnan ve İran seviyesinde kalmıştır.
● Eğitime GSYİH’den yıllar itibariyle ayrılan düşük oranların, OECD ve UNESCO normlarının altında kalması ve 1963’ten bu yana yayımlanan binlerce sayfalık kalkınma planının hemen hepsinde eğitimin niteliği yerine, niceliğine odaklanılması bugünkü tabloyu doğurmuştur. Toplumsal refahın yükseltilmesi temel hedefi doğrultusunda, ekonomik kalkınma, sanayileşme ve istihdam gibi birçok alanda kamu ve özel sektörün makro tasarımdan sorumlu kalkınma planları, eğitim ve öğretmen mevzubahis olduğunda, ruhsuz rakamlar ve heyecan uyandırmayan bir yaklaşımla hazırlanmışlardır. 1963-2013 yılları arasında yayımlanan tüm kalkınma planlarının öğretmene bakışı, Ek 2’de yer almaktadır.
● Özellikle son on yılda, geleneksel yönetim kültürünün hâkim olduğu, idare-i maslahatçı sivil bürokrasiyi dönüştürmek gayesiyle Türkiye’de; yeni kamu yönetimi, açık sistem, demilitarizasyon, yönetişim, hesap verebilirlik, vatandaş odaklılık, demokratikleşme ve saydamlık ilkeleri istikametinde reformlar yapılmaktadır. Buna rağmen değişime ve dönüşüme tabi tutulamayan, bir yönüyle dokunulmazlığını sürdüren saha eğitim olmuştur. Ülkenin modernleşme tarihinde, ideolojik gözlükler yüzünden fazlaca hırpalanmış ve araçsallaştırılmış biricik alan da burasıdır. Dünyadaki değişimler karşısında sürdürülebilir modern bir yönetim paradigması inşa etmek amacıyla 2003 yılından itibaren yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarının , millî eğitim hizmetlerine, öğretmene ve okula yansıyan ve de reform olarak adlandırılabilecek girişimlerin, bazı tabela değişiklikleri dışında, neredeyse olmamasının temel sebebi, geleneksel bürokratik alışkanlıkların dışına çıkamayan statükonun, değişime karşı gösterdiği direniş olduğu gözden ırak tutulmamalıdır.
● Türkiye’nin eğitim sistemindeki çıkmaz, bir yönüyle tipik bir paradigma felcidir. Mevcut düşünme modellerinin ötesini görememe, görmeyi kabul etmeme veya geçerli modele fazlasıyla bağlılık hallerinde değişim gerçekleşmez ve sorunlar çözülemez, bu da bünyede felç hali yaratır. Bu tür bir felcin kurbanlarının başında öğretmenler gelmektedir. Öğretmen, alanındaki gelişmeleri izleyen, sorgulayan entelektüel bir yaşamın sahibi, zihinsel gücün temsilcisidir. Batı dünyasında saygın kişilerin oluşturduğu öğretmen kadroları, Türkiye’de gün geçtikçe imaj erozyonuna uğramış, yıpranmış ve düz memurluk halini almıştır. Düşündürücü, aynı zamanda üzücü olan, öğretmenlerin kendilerine biçilen bu “memurluk” rolünü benimsemiş ve içselleştirmiş olmasıdır.
● Türkiye’nin eğitim meselesi, zihniyet değişimi ile doğrudan bağlantılıdır ve bir yılda, hatta onlarca yılda bile çözülemeyecek düzeyde ağır, karmaşık ve sofistike problemler yumağıdır. Öğretmenlik mesleğinin, niteliği, toplumsal imajı ve algısı da bunun bir parçasıdır. Türk modernleşmesinin yaşadığı macera ve Türkiye’nin geri kalmışlık tarihi aynı zamanda bu toprakların eğitim felsefesinin veya felsefesizliğinin de tarihidir.
● Sonuç bölümünde öğretmenlere yönelik getirilen sosyo politik öneri ve tedbirlerin gerekleri, devlet ve toplumsal aktörler tarafından yerine getirilmeden; öğretmenlerin performansları, verimlilik ve başarı düzeyleri ile özellikle iş güvencesi, memur statüsünün ortadan kaldırılması veya sözleşmeli sisteme geçiş gibi istihdam modelleri üzerinden değişiklikler yapılması, öğretmenleri cezalandırmakla eşdeğer olacaktır. Yeteri kadar düzenleyici etki analizi yapmadan sistemde değişiklik yapmak mümkündür, ancak başarı şansı zayıftır.
● Söz konusu olan eğitim reformu ise fili uçuracak kuş tüyü yoktur veciz sözü hatırdan çıkarılmamalıdır.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Eğitime Bakış, Oct 2018
● 2010 yılından itibaren Türkiye'nin kamu yönetiminde yaşanan değişim, kısmen dönüşüm çabalarınd... more ● 2010 yılından itibaren Türkiye'nin kamu yönetiminde yaşanan değişim, kısmen dönüşüm çabalarından en fazla etkilenen alanların başında eğitim denetimi gelmektedir. Özellikle 2010-2018 yılları arasında eğitim denetimi kadar üzerinde değişiklik yapılan ve bir türlü dönüştürülemeyen başka bir alan yok gibidir.
● Türk eğitim sisteminde kaliteye ve niteliğe odaklanan, rehberlik yapan, yol gösteren, değer katan, yardımcı olan, sürekli iyileştirmeyi hedefleyen, geliştiren ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanımına katkı sağlayan bir denetim sistemine olan ihtiyaç hâlâ giderilebilmiş değildir.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Eğitime Bakış, Dec 2018
● Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde zorunlu olarak merkeziyetçi bir yönetim sistemi egemendi... more ● Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde zorunlu olarak merkeziyetçi bir yönetim sistemi egemendir. Bunun getirdiği doğal sonuç; otoriter, işbirliğinden uzak, stratejik yenilik sunamayan, yüksek standartlardan yoksun ve insan doğasına kötümser bakış yönelten geleneksel teftiş yapılarının kamu yönetimindeki vazgeçilmezliğidir. Ancak günümüz eğitim sistemlerinin denetim ihtiyacı bu tür modellerle karşılanamamaktadır.
● Bu gerçeğe rağmen Türkiye’de eğitim sisteminin merkeziyetçi hali, beraberinde klasik teftişi besleyen bir kısır döngü yaratmıştır. Eğitimde kalıcı ve değişmez bir paradigma yoktur. Eğitim, sürekli değişen dünyanın doğal bir parçasıdır.
● Ülkenin eğitim denetimini yeniden inşa edecek olanların unutmamaları gereken husus; 1930’ların alışkanlıklarını, tutumlarını ve sabit fikirlerini yerle bir eden yapay zekâ, biyomühendislik, blok zincir, makine öğrenmesi ve büyük veri algoritmaları gibi dünün dünyasından çok farklı yeni bir hâl ile karşı karşıya olduğumuz gerçeğidir.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Academia.Edu, Oct 14, 2022
● Etik değerlerin başında gelen; adalet, eşitlik, dürüstlük, saydamlık, hesap verebilirlik, hukuk... more ● Etik değerlerin başında gelen; adalet, eşitlik, dürüstlük, saydamlık, hesap verebilirlik, hukukun üstünlüğü, hoşgörü, saygı, vicdan ve iyi niyet gibi ilkeler devleti yönetenlere aydınlık birer kılavuzdur. Bu ilkeleri çeşitli bahanelerle ihlal edenler ise yolsuzluk, rüşvet, kayırmacılık ve ayrımcılık gibi belaların pençesine düşerler. Bu değerlerin ihlali halinde sistemin çıktısı; kişisel çıkarlarını her şeyin üstünde tutan, vicdan fakiri, bencil, yalan söyleyen, aldatan, sözünde durmayan, emanete hıyanet eden, kendisi gibi olmayanlara saygısı olmayan, farklılıklara tahammülsüz, amacına ulaşmak için her yolu ve her metodu mübah gören kişiliklerin sevk ve idaresine mahkûm bir kamu yönetimi olacaktır. Etik ilkeleri gizli veya açık ihlal edenlerin, kamu yararına ve toplumun refahını artırır nitelikte hizmet verdiğine nadiren şahit olunmuştur.
● Kamu yönetimlerinde hesap vermeyen, şeffaf olmayan, gizliliği esas alan kapalı sistemlerin varlığı ile birlikte kamu görevlilerinde görülebilecek kişilik bozuklukları, hırs, aç gözlülük, bilgi eksikliği, fakirlik ve liyakatsizlik gibi nedenler etik ihlallerinin başlıca sebepleri arasında yer almaktadır. Etik ilkeleri ihlal eden kamu görevlilerinin makul ve meşru bir gerekçeleri olamaz. Bununla beraber etik dışı davranışların altında yatan temel sebepler araştırıldığında, erdemli ve mutlu bir toplum için bir arada bulunması gereken üç temel gereklilik olan uygun ekonomik koşullar, uygun çevre ve uygun bir siyasal yapının yokluğu ve boşluğu ile karşılaşılır. Yaşamak için yeterli bazı destekler olmadan, iyi eylemlerde bulunmak olanaksızdır ya da pek kolay değildir.
● Uluslararası endeksler, toplumların refah düzeyi ile etik ilkelere uyma arasındaki pozitif korelasyonu doğrular niteliktedir. Yolsuzlukların en az olduğu ve Yolsuzluk Algılama Endeksi, Küresel Huzur Endeksi, Demokrasi Endeksi ve İnsani Gelişme Endekslerinin ilk sıralarında yer alan ülkelerin; işleyen demokratik siyasi yapıları, yüksek millî gelirleri, nitelikli eğitimden geçmiş insanları ve sosyal sınıflar arasında gelir adaletini sağlayan ekonomik sistemlerinin olduğu bilinmektedir. 2000 yılı sonrasında Avrupa Birliğine aday ülke motivasyonuyla devlet yönetiminde büyük ve başarılı reformlar gerçekleştiren Türkiye, uluslararası metinlerde etik ilkelere ilişkin mevzuatı neredeyse eksiksiz olarak bünyesine almıştır. Buna rağmen etik değerlerin benimsenme hızı son yıllarda düşmüş, yönetimde reform yapma heyecanı kaybolmuştur. Etik değerler arasında yer alan ve aynı zamanda ülkenin ihtiyaç listesinin başında bulunan demokratikleşme ile birlikte ülkenin kronik sorunlarının aşılabileceğine olan inanç devam etmektedir. İnsanın, insanın kurdu olmadığını ve insana yaraşır insan olmanın mümkün olduğunu göstermek için etik ilkelerin tümüyle kabulü önemli ve tarihi bir fırsattır.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Uploads
Papers by Şener Gönülaçar
● ABSTRACT
In international applications inspection faces a change and transformation in ‘being preventive medicine to the alive rather than being an autopsy to the corpse’. Inspection system which is a part of the Turkish Public Administration is met with a new model called internal audit. Internal audit, which is an inspection pattern that is far from classical inspection system in its international standards, efforts to add value to governance, guarantee, advisory assistance and ethical codes, is evaluated with its aims, scope, principles and international standards.
● Devlet yönetiminde; hataları önlemek, risk ve zayıflıkları belirlemek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, yönetim sistemlerini geliştirmek, yönetime yardımcı olmak ve değer katmak; kişiler, birimler ve spesifik denetimler yerine sistem ve süreç odaklı ve de geleneksel teftiş yapılarının bıraktığı olumsuz denetim imajını silmek üzere, iç denetim 2004 yılından itibaren Türk bürokrasisinde yerini almaya başlamıştır.
● Bu çalışmada Avrupa Birliği’nin kamu iç denetimine yaklaşımı ve Türkiye’nin yükümlülükleri perspektifinde; kamu iç denetim kavramı, bazı AB ülkelerinde iç denetim uygulamaları, AB’de iç denetim ve iç kontrol ilişkisi, AB Komisyonu Türkiye İlerleme Raporları ile AB Konseyi Türkiye Katılım Ortaklığı belgelerinde yönetim kontrolü ve iç denetim, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mülga Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanunda iç denetim, kamu iç denetiminin ve iç denetçilerin statüsü, iç denetim merkezi uyumlaştırma fonksiyonu, yolsuzlukla mücadele ve iç denetim, yönetim kontrolü (iç kontrol) – iç denetim – iç mali kontrol ve teftiş kurullarının rollerindeki belirsizlikler ve iç denetçiliğe atanma hususları, belirtilen başlıklar altında ele alınacaktır.
● Kurumlar ve örgütler düzeyinde hangi yapı oluşturulsa oluşturulsun, yolsuzluk hiçbir zaman tek bir nedenle açıklanamayacak kadar karmaşık bir olgudur. Çözümü de basit değildir. Yolsuzlukla mücadele birçok cephede yürütülmelidir ve kısa vadede sonuç almanın hemen hemen imkânsız olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunun veto edildiği Ağustos 2004'ten bu yana, denetimde reform ve yolsuzluklarla mücadele ile ilgili yapılmış kapsamlı ve tutarlı bir çalışma yoktur. Sekiz yılı bulacak olan bu belirsizlik ve kararsızlık tüm kamudaki denetim sistemini etkilediği gibi yolsuzlukla mücadelede de zafiyetler meydana getirmektedir.
● Yolsuzlukla mücadelede sistem üzerinden konuşmak ve sağlıklı işleyebilecek bir yapı kurmayı hedeflemek esastır. Türkiye'de kamu yönetiminin bir geçiş yaşadığı, 1990 sonrasında yeni bir sistem kurma iradesinin olduğu, ancak sürecin ağır aksak işlediği, geçişin uzamasının kamu hizmetlerinde aksamalara yol açtığı, uluslararası yolsuzluk endekslerinde Türkiye'nin üçüncü dünya ülkeleri kategorisinde yer aldığı gözlemlenmektedir. Özellikle memur zihniyetliler tarafından sürdürülen gereksiz mevzi savaşları yüzünden, son kullanma tarihi geçmiş denetim birimlerinin dönüşümü engellenmektedir. Toffler'ın 1980'de altını çizdiği; "insanlık ileri doğru bir sıçramayla karşı karşıyadır, eski düşünce tarzları, eski formüller ve ideolojiler, geçmişte ne kadar değerli veya yararlı olurlarsa olsunlar, artık gerçeklerle örtüşmüyorlar; yeni değerlerin ve teknolojilerin, yeni yaşam tarzlarının ve iletişim araçlarının çatışmasından doğan dünya, tamamen yeni fikirler ve analojiler, sınıflandırmalar ve kavramlar gerektiriyor." yönündeki ifadeleri 2012 yılında da geçerliliğini korumaktadır.
● Toplumsal gelişmenin yetersiz, siyasal yapının istikrarsız, ulusal gelir düzeyinin düşük ve istihdam olanaklarının kıt olduğu bir ülkede; yasalarda yer alan birçok hüküm gibi, liyakat ve kariyer ilkesinin uygulanmasında da zorluklar ve sınırlılıklar olması doğaldır. Karıncanın hakkının dahi göz ardı edilmediği dönemlerden bugüne, Anadolu insanının, kendisi gibi olmayana karşı takındığı hoşgörüsüz ve yok sayıcı anlayışsız tutumlar, iktidara gelen siyasi partiler ve onların kurduğu hükümetler eliyle devletleşmekte ve kendini tekrar tekrar, yeniden üretmektedir.
● Bir kurumda çalışanlar, başkaları nasıl ve niçin ödüllendiriliyorsa ona göre davranma eğilimindedirler. Eğer ödüller performanssızlığa, dalkavukluğa ya da kurnazlığa gidiyorsa, o zaman kurum kısa süre içinde performanssızlık, dalkavukluk ya da kurnazlık batağına saplanıp kalacaktır. Halil Cibran, “Yanlışlarımızı doğrularımızdan daha büyük bir coşkuyla savunmamız ne gariptir!” der. Liyakatsizliği, kayırmacılığı, ayrımcılığı ve tavassutu savunanların olmaması, önemli bir kazanım olsa bile, yapılan kayırmacılığın, liyakat olarak sunulması da ayrı bir talihsizliktir. Ama isimlerin değişmesi ile hakikatler değişmiyor.
● “Doğu” ve “Batı” dünyaları arasında arafta kalmış, kendisine yer bulamamış, kimlik bunalımı yaşayan toplumlarda, Daryush Shayegan’ın “Yeni olanı keşfedemeyen tarihin gerisinde kalan az gelişmiş milletler, kültürel şizofreni içerisindedirler.” sözünü doğrular bir biçimde, kayırmacılık ve suiistimallerin varlığı, sahip olunan devlet sistemindeki aksaklıklardan ziyade, toplumun vicdanında ve moral değerlerinde yaşanan yozlaşmanın ve yabancılaşmanın bir sonucudur.
● Kişilerin değerinin mensubiyetleri ile değil, sahip oldukları bilgi, beceri ve tutumlar ile ölçüldüğü bir çağda yükselen değerler; adalet, eşitlik, erdem ve liyakattir. İnsanlarının mutluluğunu ve kurumlarının verimliliğini önemseyenlere düşen görev; zamanın ruhuna uymak ve zamanın akışına ters kürek çekmemektir.
● Türkiye’nin kamu personel rejimi bu haliyle devam etmemelidir. İnsanına değer veren, eşitlikçi, temel hak ve özgürlükleri önceleyen, çoğulcu demokrasiyle yönetilen devletlerin bu alandaki iyi uygulama örnekleri tercih edilmelidir. Hâlihazırdaki verimsiz paradigmanın devam ettirme imkânının kalmadığı görülmelidir. Her iktidar değişikliğinde personel reformu sözü veren hükümetlerin, bir süre sonra, tıpkı eskilerin vaatlerini unutmasına benzer hafıza kaybı yaşamaları ve “bizden öncekiler de böyle yapıyordu” mazeretine sığınmaları, aynı zamanda bunu bir meşrulaştırma aracı olarak kullanmaları kabul edilemez. Başkasının günahlarını, kendi günahlarını haklı göstermek için kullanmak erdemli bir davranış değildir.
● ABSTRACT
We can define the ill aspect of the public human resource regimes with this dictum that “Those defeated in political battle should retire from office; to the victor belong the spoils.” Governments in Turkey, under the guise of competence, choose talented people only from among their own supporters to the higher offices of bureaucracy. The rationale for this approach always change, therefore favoritism and nepotism is welcomed under various guises: someday it could be “the fight against the military/civil bureaucratic oligarchs”, sometimes “struggle against the religious extremism”, another day the “struggle against the status quo”, and at another time “the fight against the elitist white Turks”. This is not any surprising, in fact, we can expect that adoption of competence and career principle would face difficulties and limitations in a country where social development is inadequate, the political situation is instable, national income level is low and employment options are limited, as it is the case in many provisions of law. From the era where even an ant’s rights were observed to our day, intolerant and indifferent attitude that the Anatolian people embraced is getting materialized in the state practices and is reproduced in the state apparatus through the political parties coming to power and the governments that they form. However, in the public human resources management, it is not anymore possible to sustain such adverse effects of underdevelopment as favoritist and inefficient paradigm under the cloak of the motto that “This is Turkey”.
● 2006 - 2011 yılları arası Türkiye’nin toplam kamu eğitim harcamaları ortalamasının GSYİH’ye oranı %3,6’dır. Bu oran 1970’de %3,6 ve 1980’de %3,8’dir. 1 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğe rağmen Türkiye, eğitime ayırdığı kaynakta hala 1970’li yılların politikalarıyla hareket etmektedir. 2010 yılı verilerine göre, OECD ülkelerinin ilköğretimde yıllık öğrenci başına yaptıkları eğitim harcamaları ortalaması 8.000 USD’dir. Türkiye’nin 2.000 USD. Ortaöğretimde OECD harcama ortalaması 9.000 USD’dir. Türkiye ise 2.000 USD’nin biraz üstünde. Hem ilköğretim hem de ortaöğretimde Türkiye, eğitime ayırdığı kaynak oranıyla OECD ülkeleri arasında sonuncudur. OECD ülkelerinin GSYİH’lerinden eğitime ayırdıkları oranlar %4-5 skalasında iken Türkiye bu ortalamanın altındadır ve yine en alt sıralardadır.
● Türkiye’de kamu eğitim harcamaları sabit fiyatlarla artsa da, GSYİH’deki büyümeyle birlikte harcamaların GSYİH’ye oranı artmamaktadır. Diğer bir deyişle Türkiye’de, ülkenin zenginleşmesiyle birlikte kamu eğitim harcamalarına, millî gelirden artan oranda pay ayırma yönünde bir tercih yapılmamıştır. Daha da önemlisi, kamu eğitim harcamalarının GSYİH’ye oranı: OECD normu olan %5 düzeyine ya da UNESCO’nun önerdiği %6 düzeyine çıkarmak yönünde herhangi bir planlama da yoktur.
● Türkiye’nin küresel ölçekteki konumuna bakıldığında; askeri harcamalar endeksinde dünya 14’üncüsü, ekonomik büyüklükte dünya 17’ncisi, yolsuzluk algılama endeksinde dünya 64’üncüsü, demokrasi endeksinde dünya 88’incisi, insani gelişme endeksinde dünya 69’uncusu, barış/huzur endeksinde dünya 128’incisi ve eğitim harcamaları endeksinde dünya 142’ncisidir. Türkiye’nin, dünyada olması gerektiği yer ile bugünkü bulunduğu yer arasında ciddi bir mesafe vardır. Bu mesafeyi kapatabilecek biricik faktörün de eğitim olduğu hususunda bilim insanları hemfikirdir. Türkiye’nin, kalkınma planlarında öngördüğü eğitim hedeflerini yakalayamadığı aşikâr. Bu başarısızlığın sebeplerini araştırmaya şu soruya başlanabilir: Ekonomik büyüklükte dünya 17'ncisi olan bir ülke, eğitim harcamalarında neden 142’nci sıradadır?
● Türkiye’nin kurucuları arasında yer aldığı OECD’ye üye 34 ülkeden 30 tanesi, 2005 yılında Dünya Bankası tarafından yüksek gelirli ülkeler arasında gösterilmiştir. Sanayileşmesini tamamlamış, bilgi çağını yakalamış ve zenginleşmiş bu ülkelere yetişme çabasındaki ülkenin adı Türkiye’dir. Buna tezat oluşturan ve çoğunlukla görmezden gelinen durum ise Türkiye’nin eğitime söz konusu ülkelerden daha az kaynak ayırıyor olmasıdır. Son 50 yıldır kalkınma ile yatıp kalkınma ile kalkan, gelişmiş ülkeler ligine yükselmek isteyen ve de genç nüfusuyla övünen bir ülkenin bunu yapıyor olması ironiden başka bir şey olmasa gerek.
● Sistemde yaşanan ekonomik sorunların ve imkânsızlıkların eğitim alanında başarısızlığı getirdiği muhakkaktır. Ancak sorulması gereken en önemli soru sorulmadan konu kapatılmamalıdır: Yürürlükteki “eğitim felsefesi”nin hiç mi kabahati yoktur?
● Bu olumlu gelişmelerin yanında, Türkiye’nin bir “eğitim sorunu” vardır ve bu sorunun en önemli değişkenlerinin başında öğretmen gelmektedir. Öğretmen sorununa yönelik teşhislerin doğru yapılması, doğru çözüm stratejilerinin geliştirilmesine imkân verecektir. Darülmuallimîn’in kurulduğu 1848’den bugüne, yani Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye’nin son döneminden Türkiye Cumhuriyeti’ne, yönetenlerin öğretmene yaklaşımı aynı kalmıştır, değişmemiştir.
● Bu incelemenin iddiası; Türkiye’de eğitime ve öğretmene verilen değerin, esasında sözden ve şatafatlı söylevlerden öteye geçemediğidir. Cumhuriyet tarihinde kurulan toplam 64 hükümetten hiçbirisinin, hatta iki defa fiili darbe yapan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bile, öncelikli meselesi ve birinci gündem maddesi eğitim olmamıştır. Türkiye’nin 66 yıllık demokrasi tarihinde, eğitim sistemindeki başarısızlıktan ötürü yıkılmış bir hükümet gösterilemez. Topluma yön veren, aynı zamanda değişim liderliği yapanlar arasından “eğitim, eğitim, eğitim” diyebilen birisi de henüz çıkabilmiş değildir.
● Türkiye’nin siyaset kurumu ile bürokrasisi eğitimin önemini, beşeri sermayenin kıymetini, nitelikli insan gücünün vazgeçilmezliğini yeterince anlayamamıştır. Cumhuriyet tarihi boyunca “sağcı” veyahut “solcu”, neredeyse tüm siyasi partilerin eğitim politikaları, ideolojik teferruat dışında, konu eğitim olunca farklılaşmamakta, şaşırtıcı düzeyde örtüşmektedir. Ülke eğitim alanında, OECD’nin kurucu üyesi veya Avrupa Birliği adayı bir ülke gibi davranmak yerine, onlarca yıl bir Orta Doğu ülkesi gibi hareket etmiştir. Türkiye’nin Cumhuriyet tarihi boyunca eğitime ayırdığı kamu kaynağı oranı, İngiltere, Güney Kore veya Fransa düzeyinde değil; Mısır, Lübnan ve İran seviyesinde kalmıştır.
● Eğitime GSYİH’den yıllar itibariyle ayrılan düşük oranların, OECD ve UNESCO normlarının altında kalması ve 1963’ten bu yana yayımlanan binlerce sayfalık kalkınma planının hemen hepsinde eğitimin niteliği yerine, niceliğine odaklanılması bugünkü tabloyu doğurmuştur. Toplumsal refahın yükseltilmesi temel hedefi doğrultusunda, ekonomik kalkınma, sanayileşme ve istihdam gibi birçok alanda kamu ve özel sektörün makro tasarımdan sorumlu kalkınma planları, eğitim ve öğretmen mevzubahis olduğunda, ruhsuz rakamlar ve heyecan uyandırmayan bir yaklaşımla hazırlanmışlardır. 1963-2013 yılları arasında yayımlanan tüm kalkınma planlarının öğretmene bakışı, Ek 2’de yer almaktadır.
● Özellikle son on yılda, geleneksel yönetim kültürünün hâkim olduğu, idare-i maslahatçı sivil bürokrasiyi dönüştürmek gayesiyle Türkiye’de; yeni kamu yönetimi, açık sistem, demilitarizasyon, yönetişim, hesap verebilirlik, vatandaş odaklılık, demokratikleşme ve saydamlık ilkeleri istikametinde reformlar yapılmaktadır. Buna rağmen değişime ve dönüşüme tabi tutulamayan, bir yönüyle dokunulmazlığını sürdüren saha eğitim olmuştur. Ülkenin modernleşme tarihinde, ideolojik gözlükler yüzünden fazlaca hırpalanmış ve araçsallaştırılmış biricik alan da burasıdır. Dünyadaki değişimler karşısında sürdürülebilir modern bir yönetim paradigması inşa etmek amacıyla 2003 yılından itibaren yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarının , millî eğitim hizmetlerine, öğretmene ve okula yansıyan ve de reform olarak adlandırılabilecek girişimlerin, bazı tabela değişiklikleri dışında, neredeyse olmamasının temel sebebi, geleneksel bürokratik alışkanlıkların dışına çıkamayan statükonun, değişime karşı gösterdiği direniş olduğu gözden ırak tutulmamalıdır.
● Türkiye’nin eğitim sistemindeki çıkmaz, bir yönüyle tipik bir paradigma felcidir. Mevcut düşünme modellerinin ötesini görememe, görmeyi kabul etmeme veya geçerli modele fazlasıyla bağlılık hallerinde değişim gerçekleşmez ve sorunlar çözülemez, bu da bünyede felç hali yaratır. Bu tür bir felcin kurbanlarının başında öğretmenler gelmektedir. Öğretmen, alanındaki gelişmeleri izleyen, sorgulayan entelektüel bir yaşamın sahibi, zihinsel gücün temsilcisidir. Batı dünyasında saygın kişilerin oluşturduğu öğretmen kadroları, Türkiye’de gün geçtikçe imaj erozyonuna uğramış, yıpranmış ve düz memurluk halini almıştır. Düşündürücü, aynı zamanda üzücü olan, öğretmenlerin kendilerine biçilen bu “memurluk” rolünü benimsemiş ve içselleştirmiş olmasıdır.
● Türkiye’nin eğitim meselesi, zihniyet değişimi ile doğrudan bağlantılıdır ve bir yılda, hatta onlarca yılda bile çözülemeyecek düzeyde ağır, karmaşık ve sofistike problemler yumağıdır. Öğretmenlik mesleğinin, niteliği, toplumsal imajı ve algısı da bunun bir parçasıdır. Türk modernleşmesinin yaşadığı macera ve Türkiye’nin geri kalmışlık tarihi aynı zamanda bu toprakların eğitim felsefesinin veya felsefesizliğinin de tarihidir.
● Sonuç bölümünde öğretmenlere yönelik getirilen sosyo politik öneri ve tedbirlerin gerekleri, devlet ve toplumsal aktörler tarafından yerine getirilmeden; öğretmenlerin performansları, verimlilik ve başarı düzeyleri ile özellikle iş güvencesi, memur statüsünün ortadan kaldırılması veya sözleşmeli sisteme geçiş gibi istihdam modelleri üzerinden değişiklikler yapılması, öğretmenleri cezalandırmakla eşdeğer olacaktır. Yeteri kadar düzenleyici etki analizi yapmadan sistemde değişiklik yapmak mümkündür, ancak başarı şansı zayıftır.
● Söz konusu olan eğitim reformu ise fili uçuracak kuş tüyü yoktur veciz sözü hatırdan çıkarılmamalıdır.
● Türk eğitim sisteminde kaliteye ve niteliğe odaklanan, rehberlik yapan, yol gösteren, değer katan, yardımcı olan, sürekli iyileştirmeyi hedefleyen, geliştiren ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanımına katkı sağlayan bir denetim sistemine olan ihtiyaç hâlâ giderilebilmiş değildir.
● Bu gerçeğe rağmen Türkiye’de eğitim sisteminin merkeziyetçi hali, beraberinde klasik teftişi besleyen bir kısır döngü yaratmıştır. Eğitimde kalıcı ve değişmez bir paradigma yoktur. Eğitim, sürekli değişen dünyanın doğal bir parçasıdır.
● Ülkenin eğitim denetimini yeniden inşa edecek olanların unutmamaları gereken husus; 1930’ların alışkanlıklarını, tutumlarını ve sabit fikirlerini yerle bir eden yapay zekâ, biyomühendislik, blok zincir, makine öğrenmesi ve büyük veri algoritmaları gibi dünün dünyasından çok farklı yeni bir hâl ile karşı karşıya olduğumuz gerçeğidir.
● Kamu yönetimlerinde hesap vermeyen, şeffaf olmayan, gizliliği esas alan kapalı sistemlerin varlığı ile birlikte kamu görevlilerinde görülebilecek kişilik bozuklukları, hırs, aç gözlülük, bilgi eksikliği, fakirlik ve liyakatsizlik gibi nedenler etik ihlallerinin başlıca sebepleri arasında yer almaktadır. Etik ilkeleri ihlal eden kamu görevlilerinin makul ve meşru bir gerekçeleri olamaz. Bununla beraber etik dışı davranışların altında yatan temel sebepler araştırıldığında, erdemli ve mutlu bir toplum için bir arada bulunması gereken üç temel gereklilik olan uygun ekonomik koşullar, uygun çevre ve uygun bir siyasal yapının yokluğu ve boşluğu ile karşılaşılır. Yaşamak için yeterli bazı destekler olmadan, iyi eylemlerde bulunmak olanaksızdır ya da pek kolay değildir.
● Uluslararası endeksler, toplumların refah düzeyi ile etik ilkelere uyma arasındaki pozitif korelasyonu doğrular niteliktedir. Yolsuzlukların en az olduğu ve Yolsuzluk Algılama Endeksi, Küresel Huzur Endeksi, Demokrasi Endeksi ve İnsani Gelişme Endekslerinin ilk sıralarında yer alan ülkelerin; işleyen demokratik siyasi yapıları, yüksek millî gelirleri, nitelikli eğitimden geçmiş insanları ve sosyal sınıflar arasında gelir adaletini sağlayan ekonomik sistemlerinin olduğu bilinmektedir. 2000 yılı sonrasında Avrupa Birliğine aday ülke motivasyonuyla devlet yönetiminde büyük ve başarılı reformlar gerçekleştiren Türkiye, uluslararası metinlerde etik ilkelere ilişkin mevzuatı neredeyse eksiksiz olarak bünyesine almıştır. Buna rağmen etik değerlerin benimsenme hızı son yıllarda düşmüş, yönetimde reform yapma heyecanı kaybolmuştur. Etik değerler arasında yer alan ve aynı zamanda ülkenin ihtiyaç listesinin başında bulunan demokratikleşme ile birlikte ülkenin kronik sorunlarının aşılabileceğine olan inanç devam etmektedir. İnsanın, insanın kurdu olmadığını ve insana yaraşır insan olmanın mümkün olduğunu göstermek için etik ilkelerin tümüyle kabulü önemli ve tarihi bir fırsattır.
● ABSTRACT
In international applications inspection faces a change and transformation in ‘being preventive medicine to the alive rather than being an autopsy to the corpse’. Inspection system which is a part of the Turkish Public Administration is met with a new model called internal audit. Internal audit, which is an inspection pattern that is far from classical inspection system in its international standards, efforts to add value to governance, guarantee, advisory assistance and ethical codes, is evaluated with its aims, scope, principles and international standards.
● Devlet yönetiminde; hataları önlemek, risk ve zayıflıkları belirlemek, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak, yönetim sistemlerini geliştirmek, yönetime yardımcı olmak ve değer katmak; kişiler, birimler ve spesifik denetimler yerine sistem ve süreç odaklı ve de geleneksel teftiş yapılarının bıraktığı olumsuz denetim imajını silmek üzere, iç denetim 2004 yılından itibaren Türk bürokrasisinde yerini almaya başlamıştır.
● Bu çalışmada Avrupa Birliği’nin kamu iç denetimine yaklaşımı ve Türkiye’nin yükümlülükleri perspektifinde; kamu iç denetim kavramı, bazı AB ülkelerinde iç denetim uygulamaları, AB’de iç denetim ve iç kontrol ilişkisi, AB Komisyonu Türkiye İlerleme Raporları ile AB Konseyi Türkiye Katılım Ortaklığı belgelerinde yönetim kontrolü ve iç denetim, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile mülga Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanunda iç denetim, kamu iç denetiminin ve iç denetçilerin statüsü, iç denetim merkezi uyumlaştırma fonksiyonu, yolsuzlukla mücadele ve iç denetim, yönetim kontrolü (iç kontrol) – iç denetim – iç mali kontrol ve teftiş kurullarının rollerindeki belirsizlikler ve iç denetçiliğe atanma hususları, belirtilen başlıklar altında ele alınacaktır.
● Kurumlar ve örgütler düzeyinde hangi yapı oluşturulsa oluşturulsun, yolsuzluk hiçbir zaman tek bir nedenle açıklanamayacak kadar karmaşık bir olgudur. Çözümü de basit değildir. Yolsuzlukla mücadele birçok cephede yürütülmelidir ve kısa vadede sonuç almanın hemen hemen imkânsız olduğu akıldan çıkarılmamalıdır. 5227 sayılı Kamu Yönetiminin Temel İlkeleri ve Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanunun veto edildiği Ağustos 2004'ten bu yana, denetimde reform ve yolsuzluklarla mücadele ile ilgili yapılmış kapsamlı ve tutarlı bir çalışma yoktur. Sekiz yılı bulacak olan bu belirsizlik ve kararsızlık tüm kamudaki denetim sistemini etkilediği gibi yolsuzlukla mücadelede de zafiyetler meydana getirmektedir.
● Yolsuzlukla mücadelede sistem üzerinden konuşmak ve sağlıklı işleyebilecek bir yapı kurmayı hedeflemek esastır. Türkiye'de kamu yönetiminin bir geçiş yaşadığı, 1990 sonrasında yeni bir sistem kurma iradesinin olduğu, ancak sürecin ağır aksak işlediği, geçişin uzamasının kamu hizmetlerinde aksamalara yol açtığı, uluslararası yolsuzluk endekslerinde Türkiye'nin üçüncü dünya ülkeleri kategorisinde yer aldığı gözlemlenmektedir. Özellikle memur zihniyetliler tarafından sürdürülen gereksiz mevzi savaşları yüzünden, son kullanma tarihi geçmiş denetim birimlerinin dönüşümü engellenmektedir. Toffler'ın 1980'de altını çizdiği; "insanlık ileri doğru bir sıçramayla karşı karşıyadır, eski düşünce tarzları, eski formüller ve ideolojiler, geçmişte ne kadar değerli veya yararlı olurlarsa olsunlar, artık gerçeklerle örtüşmüyorlar; yeni değerlerin ve teknolojilerin, yeni yaşam tarzlarının ve iletişim araçlarının çatışmasından doğan dünya, tamamen yeni fikirler ve analojiler, sınıflandırmalar ve kavramlar gerektiriyor." yönündeki ifadeleri 2012 yılında da geçerliliğini korumaktadır.
● Toplumsal gelişmenin yetersiz, siyasal yapının istikrarsız, ulusal gelir düzeyinin düşük ve istihdam olanaklarının kıt olduğu bir ülkede; yasalarda yer alan birçok hüküm gibi, liyakat ve kariyer ilkesinin uygulanmasında da zorluklar ve sınırlılıklar olması doğaldır. Karıncanın hakkının dahi göz ardı edilmediği dönemlerden bugüne, Anadolu insanının, kendisi gibi olmayana karşı takındığı hoşgörüsüz ve yok sayıcı anlayışsız tutumlar, iktidara gelen siyasi partiler ve onların kurduğu hükümetler eliyle devletleşmekte ve kendini tekrar tekrar, yeniden üretmektedir.
● Bir kurumda çalışanlar, başkaları nasıl ve niçin ödüllendiriliyorsa ona göre davranma eğilimindedirler. Eğer ödüller performanssızlığa, dalkavukluğa ya da kurnazlığa gidiyorsa, o zaman kurum kısa süre içinde performanssızlık, dalkavukluk ya da kurnazlık batağına saplanıp kalacaktır. Halil Cibran, “Yanlışlarımızı doğrularımızdan daha büyük bir coşkuyla savunmamız ne gariptir!” der. Liyakatsizliği, kayırmacılığı, ayrımcılığı ve tavassutu savunanların olmaması, önemli bir kazanım olsa bile, yapılan kayırmacılığın, liyakat olarak sunulması da ayrı bir talihsizliktir. Ama isimlerin değişmesi ile hakikatler değişmiyor.
● “Doğu” ve “Batı” dünyaları arasında arafta kalmış, kendisine yer bulamamış, kimlik bunalımı yaşayan toplumlarda, Daryush Shayegan’ın “Yeni olanı keşfedemeyen tarihin gerisinde kalan az gelişmiş milletler, kültürel şizofreni içerisindedirler.” sözünü doğrular bir biçimde, kayırmacılık ve suiistimallerin varlığı, sahip olunan devlet sistemindeki aksaklıklardan ziyade, toplumun vicdanında ve moral değerlerinde yaşanan yozlaşmanın ve yabancılaşmanın bir sonucudur.
● Kişilerin değerinin mensubiyetleri ile değil, sahip oldukları bilgi, beceri ve tutumlar ile ölçüldüğü bir çağda yükselen değerler; adalet, eşitlik, erdem ve liyakattir. İnsanlarının mutluluğunu ve kurumlarının verimliliğini önemseyenlere düşen görev; zamanın ruhuna uymak ve zamanın akışına ters kürek çekmemektir.
● Türkiye’nin kamu personel rejimi bu haliyle devam etmemelidir. İnsanına değer veren, eşitlikçi, temel hak ve özgürlükleri önceleyen, çoğulcu demokrasiyle yönetilen devletlerin bu alandaki iyi uygulama örnekleri tercih edilmelidir. Hâlihazırdaki verimsiz paradigmanın devam ettirme imkânının kalmadığı görülmelidir. Her iktidar değişikliğinde personel reformu sözü veren hükümetlerin, bir süre sonra, tıpkı eskilerin vaatlerini unutmasına benzer hafıza kaybı yaşamaları ve “bizden öncekiler de böyle yapıyordu” mazeretine sığınmaları, aynı zamanda bunu bir meşrulaştırma aracı olarak kullanmaları kabul edilemez. Başkasının günahlarını, kendi günahlarını haklı göstermek için kullanmak erdemli bir davranış değildir.
● ABSTRACT
We can define the ill aspect of the public human resource regimes with this dictum that “Those defeated in political battle should retire from office; to the victor belong the spoils.” Governments in Turkey, under the guise of competence, choose talented people only from among their own supporters to the higher offices of bureaucracy. The rationale for this approach always change, therefore favoritism and nepotism is welcomed under various guises: someday it could be “the fight against the military/civil bureaucratic oligarchs”, sometimes “struggle against the religious extremism”, another day the “struggle against the status quo”, and at another time “the fight against the elitist white Turks”. This is not any surprising, in fact, we can expect that adoption of competence and career principle would face difficulties and limitations in a country where social development is inadequate, the political situation is instable, national income level is low and employment options are limited, as it is the case in many provisions of law. From the era where even an ant’s rights were observed to our day, intolerant and indifferent attitude that the Anatolian people embraced is getting materialized in the state practices and is reproduced in the state apparatus through the political parties coming to power and the governments that they form. However, in the public human resources management, it is not anymore possible to sustain such adverse effects of underdevelopment as favoritist and inefficient paradigm under the cloak of the motto that “This is Turkey”.
● 2006 - 2011 yılları arası Türkiye’nin toplam kamu eğitim harcamaları ortalamasının GSYİH’ye oranı %3,6’dır. Bu oran 1970’de %3,6 ve 1980’de %3,8’dir. 1 trilyon doları aşan ekonomik büyüklüğe rağmen Türkiye, eğitime ayırdığı kaynakta hala 1970’li yılların politikalarıyla hareket etmektedir. 2010 yılı verilerine göre, OECD ülkelerinin ilköğretimde yıllık öğrenci başına yaptıkları eğitim harcamaları ortalaması 8.000 USD’dir. Türkiye’nin 2.000 USD. Ortaöğretimde OECD harcama ortalaması 9.000 USD’dir. Türkiye ise 2.000 USD’nin biraz üstünde. Hem ilköğretim hem de ortaöğretimde Türkiye, eğitime ayırdığı kaynak oranıyla OECD ülkeleri arasında sonuncudur. OECD ülkelerinin GSYİH’lerinden eğitime ayırdıkları oranlar %4-5 skalasında iken Türkiye bu ortalamanın altındadır ve yine en alt sıralardadır.
● Türkiye’de kamu eğitim harcamaları sabit fiyatlarla artsa da, GSYİH’deki büyümeyle birlikte harcamaların GSYİH’ye oranı artmamaktadır. Diğer bir deyişle Türkiye’de, ülkenin zenginleşmesiyle birlikte kamu eğitim harcamalarına, millî gelirden artan oranda pay ayırma yönünde bir tercih yapılmamıştır. Daha da önemlisi, kamu eğitim harcamalarının GSYİH’ye oranı: OECD normu olan %5 düzeyine ya da UNESCO’nun önerdiği %6 düzeyine çıkarmak yönünde herhangi bir planlama da yoktur.
● Türkiye’nin küresel ölçekteki konumuna bakıldığında; askeri harcamalar endeksinde dünya 14’üncüsü, ekonomik büyüklükte dünya 17’ncisi, yolsuzluk algılama endeksinde dünya 64’üncüsü, demokrasi endeksinde dünya 88’incisi, insani gelişme endeksinde dünya 69’uncusu, barış/huzur endeksinde dünya 128’incisi ve eğitim harcamaları endeksinde dünya 142’ncisidir. Türkiye’nin, dünyada olması gerektiği yer ile bugünkü bulunduğu yer arasında ciddi bir mesafe vardır. Bu mesafeyi kapatabilecek biricik faktörün de eğitim olduğu hususunda bilim insanları hemfikirdir. Türkiye’nin, kalkınma planlarında öngördüğü eğitim hedeflerini yakalayamadığı aşikâr. Bu başarısızlığın sebeplerini araştırmaya şu soruya başlanabilir: Ekonomik büyüklükte dünya 17'ncisi olan bir ülke, eğitim harcamalarında neden 142’nci sıradadır?
● Türkiye’nin kurucuları arasında yer aldığı OECD’ye üye 34 ülkeden 30 tanesi, 2005 yılında Dünya Bankası tarafından yüksek gelirli ülkeler arasında gösterilmiştir. Sanayileşmesini tamamlamış, bilgi çağını yakalamış ve zenginleşmiş bu ülkelere yetişme çabasındaki ülkenin adı Türkiye’dir. Buna tezat oluşturan ve çoğunlukla görmezden gelinen durum ise Türkiye’nin eğitime söz konusu ülkelerden daha az kaynak ayırıyor olmasıdır. Son 50 yıldır kalkınma ile yatıp kalkınma ile kalkan, gelişmiş ülkeler ligine yükselmek isteyen ve de genç nüfusuyla övünen bir ülkenin bunu yapıyor olması ironiden başka bir şey olmasa gerek.
● Sistemde yaşanan ekonomik sorunların ve imkânsızlıkların eğitim alanında başarısızlığı getirdiği muhakkaktır. Ancak sorulması gereken en önemli soru sorulmadan konu kapatılmamalıdır: Yürürlükteki “eğitim felsefesi”nin hiç mi kabahati yoktur?
● Bu olumlu gelişmelerin yanında, Türkiye’nin bir “eğitim sorunu” vardır ve bu sorunun en önemli değişkenlerinin başında öğretmen gelmektedir. Öğretmen sorununa yönelik teşhislerin doğru yapılması, doğru çözüm stratejilerinin geliştirilmesine imkân verecektir. Darülmuallimîn’in kurulduğu 1848’den bugüne, yani Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye’nin son döneminden Türkiye Cumhuriyeti’ne, yönetenlerin öğretmene yaklaşımı aynı kalmıştır, değişmemiştir.
● Bu incelemenin iddiası; Türkiye’de eğitime ve öğretmene verilen değerin, esasında sözden ve şatafatlı söylevlerden öteye geçemediğidir. Cumhuriyet tarihinde kurulan toplam 64 hükümetten hiçbirisinin, hatta iki defa fiili darbe yapan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bile, öncelikli meselesi ve birinci gündem maddesi eğitim olmamıştır. Türkiye’nin 66 yıllık demokrasi tarihinde, eğitim sistemindeki başarısızlıktan ötürü yıkılmış bir hükümet gösterilemez. Topluma yön veren, aynı zamanda değişim liderliği yapanlar arasından “eğitim, eğitim, eğitim” diyebilen birisi de henüz çıkabilmiş değildir.
● Türkiye’nin siyaset kurumu ile bürokrasisi eğitimin önemini, beşeri sermayenin kıymetini, nitelikli insan gücünün vazgeçilmezliğini yeterince anlayamamıştır. Cumhuriyet tarihi boyunca “sağcı” veyahut “solcu”, neredeyse tüm siyasi partilerin eğitim politikaları, ideolojik teferruat dışında, konu eğitim olunca farklılaşmamakta, şaşırtıcı düzeyde örtüşmektedir. Ülke eğitim alanında, OECD’nin kurucu üyesi veya Avrupa Birliği adayı bir ülke gibi davranmak yerine, onlarca yıl bir Orta Doğu ülkesi gibi hareket etmiştir. Türkiye’nin Cumhuriyet tarihi boyunca eğitime ayırdığı kamu kaynağı oranı, İngiltere, Güney Kore veya Fransa düzeyinde değil; Mısır, Lübnan ve İran seviyesinde kalmıştır.
● Eğitime GSYİH’den yıllar itibariyle ayrılan düşük oranların, OECD ve UNESCO normlarının altında kalması ve 1963’ten bu yana yayımlanan binlerce sayfalık kalkınma planının hemen hepsinde eğitimin niteliği yerine, niceliğine odaklanılması bugünkü tabloyu doğurmuştur. Toplumsal refahın yükseltilmesi temel hedefi doğrultusunda, ekonomik kalkınma, sanayileşme ve istihdam gibi birçok alanda kamu ve özel sektörün makro tasarımdan sorumlu kalkınma planları, eğitim ve öğretmen mevzubahis olduğunda, ruhsuz rakamlar ve heyecan uyandırmayan bir yaklaşımla hazırlanmışlardır. 1963-2013 yılları arasında yayımlanan tüm kalkınma planlarının öğretmene bakışı, Ek 2’de yer almaktadır.
● Özellikle son on yılda, geleneksel yönetim kültürünün hâkim olduğu, idare-i maslahatçı sivil bürokrasiyi dönüştürmek gayesiyle Türkiye’de; yeni kamu yönetimi, açık sistem, demilitarizasyon, yönetişim, hesap verebilirlik, vatandaş odaklılık, demokratikleşme ve saydamlık ilkeleri istikametinde reformlar yapılmaktadır. Buna rağmen değişime ve dönüşüme tabi tutulamayan, bir yönüyle dokunulmazlığını sürdüren saha eğitim olmuştur. Ülkenin modernleşme tarihinde, ideolojik gözlükler yüzünden fazlaca hırpalanmış ve araçsallaştırılmış biricik alan da burasıdır. Dünyadaki değişimler karşısında sürdürülebilir modern bir yönetim paradigması inşa etmek amacıyla 2003 yılından itibaren yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarının , millî eğitim hizmetlerine, öğretmene ve okula yansıyan ve de reform olarak adlandırılabilecek girişimlerin, bazı tabela değişiklikleri dışında, neredeyse olmamasının temel sebebi, geleneksel bürokratik alışkanlıkların dışına çıkamayan statükonun, değişime karşı gösterdiği direniş olduğu gözden ırak tutulmamalıdır.
● Türkiye’nin eğitim sistemindeki çıkmaz, bir yönüyle tipik bir paradigma felcidir. Mevcut düşünme modellerinin ötesini görememe, görmeyi kabul etmeme veya geçerli modele fazlasıyla bağlılık hallerinde değişim gerçekleşmez ve sorunlar çözülemez, bu da bünyede felç hali yaratır. Bu tür bir felcin kurbanlarının başında öğretmenler gelmektedir. Öğretmen, alanındaki gelişmeleri izleyen, sorgulayan entelektüel bir yaşamın sahibi, zihinsel gücün temsilcisidir. Batı dünyasında saygın kişilerin oluşturduğu öğretmen kadroları, Türkiye’de gün geçtikçe imaj erozyonuna uğramış, yıpranmış ve düz memurluk halini almıştır. Düşündürücü, aynı zamanda üzücü olan, öğretmenlerin kendilerine biçilen bu “memurluk” rolünü benimsemiş ve içselleştirmiş olmasıdır.
● Türkiye’nin eğitim meselesi, zihniyet değişimi ile doğrudan bağlantılıdır ve bir yılda, hatta onlarca yılda bile çözülemeyecek düzeyde ağır, karmaşık ve sofistike problemler yumağıdır. Öğretmenlik mesleğinin, niteliği, toplumsal imajı ve algısı da bunun bir parçasıdır. Türk modernleşmesinin yaşadığı macera ve Türkiye’nin geri kalmışlık tarihi aynı zamanda bu toprakların eğitim felsefesinin veya felsefesizliğinin de tarihidir.
● Sonuç bölümünde öğretmenlere yönelik getirilen sosyo politik öneri ve tedbirlerin gerekleri, devlet ve toplumsal aktörler tarafından yerine getirilmeden; öğretmenlerin performansları, verimlilik ve başarı düzeyleri ile özellikle iş güvencesi, memur statüsünün ortadan kaldırılması veya sözleşmeli sisteme geçiş gibi istihdam modelleri üzerinden değişiklikler yapılması, öğretmenleri cezalandırmakla eşdeğer olacaktır. Yeteri kadar düzenleyici etki analizi yapmadan sistemde değişiklik yapmak mümkündür, ancak başarı şansı zayıftır.
● Söz konusu olan eğitim reformu ise fili uçuracak kuş tüyü yoktur veciz sözü hatırdan çıkarılmamalıdır.
● Türk eğitim sisteminde kaliteye ve niteliğe odaklanan, rehberlik yapan, yol gösteren, değer katan, yardımcı olan, sürekli iyileştirmeyi hedefleyen, geliştiren ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanımına katkı sağlayan bir denetim sistemine olan ihtiyaç hâlâ giderilebilmiş değildir.
● Bu gerçeğe rağmen Türkiye’de eğitim sisteminin merkeziyetçi hali, beraberinde klasik teftişi besleyen bir kısır döngü yaratmıştır. Eğitimde kalıcı ve değişmez bir paradigma yoktur. Eğitim, sürekli değişen dünyanın doğal bir parçasıdır.
● Ülkenin eğitim denetimini yeniden inşa edecek olanların unutmamaları gereken husus; 1930’ların alışkanlıklarını, tutumlarını ve sabit fikirlerini yerle bir eden yapay zekâ, biyomühendislik, blok zincir, makine öğrenmesi ve büyük veri algoritmaları gibi dünün dünyasından çok farklı yeni bir hâl ile karşı karşıya olduğumuz gerçeğidir.
● Kamu yönetimlerinde hesap vermeyen, şeffaf olmayan, gizliliği esas alan kapalı sistemlerin varlığı ile birlikte kamu görevlilerinde görülebilecek kişilik bozuklukları, hırs, aç gözlülük, bilgi eksikliği, fakirlik ve liyakatsizlik gibi nedenler etik ihlallerinin başlıca sebepleri arasında yer almaktadır. Etik ilkeleri ihlal eden kamu görevlilerinin makul ve meşru bir gerekçeleri olamaz. Bununla beraber etik dışı davranışların altında yatan temel sebepler araştırıldığında, erdemli ve mutlu bir toplum için bir arada bulunması gereken üç temel gereklilik olan uygun ekonomik koşullar, uygun çevre ve uygun bir siyasal yapının yokluğu ve boşluğu ile karşılaşılır. Yaşamak için yeterli bazı destekler olmadan, iyi eylemlerde bulunmak olanaksızdır ya da pek kolay değildir.
● Uluslararası endeksler, toplumların refah düzeyi ile etik ilkelere uyma arasındaki pozitif korelasyonu doğrular niteliktedir. Yolsuzlukların en az olduğu ve Yolsuzluk Algılama Endeksi, Küresel Huzur Endeksi, Demokrasi Endeksi ve İnsani Gelişme Endekslerinin ilk sıralarında yer alan ülkelerin; işleyen demokratik siyasi yapıları, yüksek millî gelirleri, nitelikli eğitimden geçmiş insanları ve sosyal sınıflar arasında gelir adaletini sağlayan ekonomik sistemlerinin olduğu bilinmektedir. 2000 yılı sonrasında Avrupa Birliğine aday ülke motivasyonuyla devlet yönetiminde büyük ve başarılı reformlar gerçekleştiren Türkiye, uluslararası metinlerde etik ilkelere ilişkin mevzuatı neredeyse eksiksiz olarak bünyesine almıştır. Buna rağmen etik değerlerin benimsenme hızı son yıllarda düşmüş, yönetimde reform yapma heyecanı kaybolmuştur. Etik değerler arasında yer alan ve aynı zamanda ülkenin ihtiyaç listesinin başında bulunan demokratikleşme ile birlikte ülkenin kronik sorunlarının aşılabileceğine olan inanç devam etmektedir. İnsanın, insanın kurdu olmadığını ve insana yaraşır insan olmanın mümkün olduğunu göstermek için etik ilkelerin tümüyle kabulü önemli ve tarihi bir fırsattır.