Papers by Konrad Prandecki
Zeszyty Naukowe - Politechnika Śląska. Organizacja i Zarządzanie, 2023
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences-SGGW, Sep 30, 2016
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Gospodarka w Praktyce i Teorii
W artykule opisano kwestie związane z dostępnością, poborem i zużyciem wody w rolnictwie. Znaczen... more W artykule opisano kwestie związane z dostępnością, poborem i zużyciem wody w rolnictwie. Znaczenie wody dla sektora rolnego jest kluczowe, jednakże rolnicy nie przywiązują dużej wagi do tego zasobu i traktują wodę jako dobro wolne, niemające żadnej wartości. Zmiany dostępności, skali poboru i śladu wodnego wskazują, że gospodarka wodna staje się coraz większym problemem i należy poświęcić jej więcej uwagi, niezależnie od tego, że porównanie danych statystycznych wskazuje, że zużycie wody w polskim rolnictwie jest jednym z najniższych wśród krajów Unii Europejskiej. Jednakże wciąż jest ono wysokie w stosunku do posiadanych zasobów wodnych.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Ekonomia i Środowisko - Economics and Environment
The aim of the paper is to indicate the most important challenges for agriculture in Poland in th... more The aim of the paper is to indicate the most important challenges for agriculture in Poland in the context of the implementation of the European Green Deal and the Polish Strategic Plan for the Common Agricultural Policy for the years 2023-2027. The primary tool used in the study was a comparative analysis of legal EU and Polish documents. This comparison was supplemented by an analysis of statistical data on agriculture in Poland, mainly covering 2005-2020, obtained from the Agricultural Census 2020, Statistics Poland, the National Centre for Emissions Management, the Agricultural and Food Commercial Quality Inspection and the European Medicines Agency. The results show that the Polish national targets for 2030 are significantly lower than the European ones but have been set, taking into account the feasibility of their implementation, which means that meeting each of the primary national targets in the agricultural sector will be very challenging.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego
Rolnictwo dostarcza społeczeństwu zarówno dóbr wycenianych przez rynek (produkcja żywności) jak i... more Rolnictwo dostarcza społeczeństwu zarówno dóbr wycenianych przez rynek (produkcja żywności) jak i dóbr publicznych, które nie są wycenione w rachunku ekonomicznym rolnictwa. Przykładem takich dóbr jest zachowanie bioróżnorodności, krajobrazu rolniczego, bezpieczeństwa żywnościowego. Aby rolnictwo dostarczało wyżej wymienionych dóbr publicznych oraz społecznych niezbędne wydaje się oddziaływanie państwa. Konieczność ingerencji państwa w tym zakresie należy łączyć z zawodnością rynku oraz z prywatnością czynników produkcji. Sposób gospodarowania tymi czynnikami (wodą, ziemią) jest uzależniony od rolnika, który zazwyczaj kieruje się uzyskaniem maksymalnego zysku z posiadanych zasobów. Aby zminimalizować krótkowzroczne podejście do produkcji rolniczej, wprowadzono szereg ograniczeń dotyczących praktyk rolniczych w tym służących zapewnieniu bioróżnorodności. Celem artykułu jest próba określenia wpływu mechanizmu "zazielenienia" na zapewnienie różnorodności biologicznej.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
This paper presents the issue of productivity and profitability of agricultural holdings. It part... more This paper presents the issue of productivity and profitability of agricultural holdings. It particularly focuses on selected sustainable farms' groups that provide environmental benefits. The following groups of farms were analysed: ecological, agrienvironmental, Norfolk and sustainable. Farms specialised in cereal production were also the subject of analysis – the contrasting group to sustainable ones. The research was conducted using agricultural accountancy data – FADN 2012. The purpose of this paper is to present the economic efficiency of selected farms' groups characterised by different influence on the natural environment.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
The purpose of this paper is to present the costs and structure of energy consumption in commodit... more The purpose of this paper is to present the costs and structure of energy consumption in commodity farms in Poland. There were analysed 4,900 individual farms, covered by FADN in 2004-2012. Research has shown a growing importance of energy in agricultural production and a diversity of consumption depending on the type of production and farm area. Moreover, a distinctive is the predominance of fuel in the structure of energy consumption, which limits the possibilities for its replacement.
Bookmarks Related papers MentionsView impact
The last decades of the twentieth century and the beginning of the third millennium saw the signi... more The last decades of the twentieth century and the beginning of the third millennium saw the significant acceleration of globalization processes, which has fundamentally changed and is still changing the world order and the face of the Earth. The qualitative changes that affect the nature of today’s global economy require measures necessary for the adjustment to the reality and the specific nature of international relations. This is of particular importance for the principle of sustainable development, which depends on the on-going civilizational change largely shaped by the social expectations. Therefore, the analysis of megatrends in the future civilizational changes becomes essential in the context of the achievement of sustainable development, which is discussed in this article. The discussion focuses on the processes of urbanization, the development of air transport, public networking, institutional changes, and the environment, which have been identified as the key elements of ...
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bulgarian Journal of Agricultural Science, 2017
WRZASZCZ, W., J. S. ZEGAR and K. PRANDECKI, 2015. Soil fertility and economic efficiency – the ca... more WRZASZCZ, W., J. S. ZEGAR and K. PRANDECKI, 2015. Soil fertility and economic efficiency – the case of Polish agriculture. Bulg. J. Agric. Sci., 21: 467-478 The basis of sustainable agriculture is to maintain a constant, highest possible level of soil fertility, which is one of the main conditions for long-term increasing of agricultural productivity. This condition can be achieved through the use of appropriate agricultural practices, which not only provide ecosystem services, but also are the crucial factor of biodiversity conservation. Agriculture productivity is a multidimensional issue that creates premises to analysis from both environmental and economic efficiency perspective. The purpose of this article is to assess organisation and efficiency of farms in terms of production and economics, depending on the balance of soil organic matter and agricultural area of the farms. The study covered 1281.9 thousand Polish individual farms with an area of at least 1 ha of agricultural ...
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
The following sections are included:IntroductionMegacities as the Playground for Emerging Threats... more The following sections are included:IntroductionMegacities as the Playground for Emerging ThreatsA Proposed Classification of Threats to the World’s MegacitiesConclusionsReferences
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Problems of Agricultural Economics, 2020
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Sustainability, 2021
The European Green Deal strategy, prepared in 2019, involves a number of challenges for European ... more The European Green Deal strategy, prepared in 2019, involves a number of challenges for European agriculture. These challenges are broadly linked to a need for agriculture to undertake actions in order to improve environmental and climate protection, which will require changes in agricultural practices and the currently observed industrialization processes of agriculture that are destabilizing ecosystems and climate. In view of the diversity of agriculture and its impacts on the environment, it is important to identify the challenges faced by the EU Member States. The aim of this paper is to identify the main environmental and climate challenges that agriculture in Poland will have to face due to the current European Green Deal strategy and its objectives, taking into account the organizational changes in this sector so far and the existing forms of environmental protection in rural areas. The paper is based on empirical data from the Farm Structure Survey conducted by Statistics Po...
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Problems of Agricultural Economics, 2019
Bookmarks Related papers MentionsView impact
Uploads
Papers by Konrad Prandecki
Problemy niedożywienia stanowią istotne wyzwanie w wielu krajach rozwijających się. Szacuje się, że na świecie dotyczy to ponad 800 milionów mieszkańców (FAO, 2013). Zagadnienie to jest prawie niezauważane w regionach wysokorozwiniętych, ponieważ duża siła nabywcza gospodarstw domowych powoduje, że udział kosztów żywności w koszyku konsumowanych dóbr jest niewielki. Zamożność tych krajów i zaawansowanie techniczne sprawia również, że podaż żywności przekracza popyt, czego efektem jest łatwa dostępność pożywienia dla klienta.
Jednakże, wobec przewidywanego, dalszego wzrostu liczby ludności oraz coraz bardziej prawdopodobnego wystąpienia granic wzrostu, pojawiają się kolejne głosy ostrzegające, że zapewnienie dostępu do tego dobra może stać się jednym z podstawowych wyzwań ludzkości w połowie XXI w. (GH, 2013; IAASTD, 2009). Analitycy zwracają uwagę, że obawy dziewiętnastowiecznego ekonomisty T. Malthusa dotyczące niemożliwości wyżywienia rosnącej populacji ludzkiej mogą się spełnić, ponieważ nie da się znacząco zwiększyć areału ziemi przeznaczanej na cele rolnicze (MA, 2005). Liczne zagrożenia wynikają również z barier środowiskowych.
Wobec powyższego poszukiwanie możliwości zapewnienia żywności w długim okresie jest istotnym elementem rozwoju cywilizacyjnego ludzkości. Odpowiedni poziom podaży żywności jest możliwy tylko w przypadku zapewnienia ekonomicznej opłacalności produkcji. Jednocześnie rolnictwo powinno uwzględniać potrzeby społeczne i środowiskowe kierując się dążeniem do optimum społecznego (zawierającego również kryteria gospodarcze), a nie tylko ekonomicznego. Cel ten może być zrealizowany poprzez wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju w rolnictwie. W efekcie rodzi się pytanie, czy zrównoważona intensyfikacja, opisywana w wielu pracach ma miejsce, oraz czy jej stosowanie jest zasadne z bieżącego, jak i długookresowego punktu widzenia?
Celem niniejszego opracowania jest zbadanie jaki wpływ na produktywność, czyli podstawową kategorię analizy produkcyjno-ekonomicznej działalności rolnej, ma stosowanie kryteriów zrównoważonego rozwoju. W przeprowadzonych badaniach skupiono się głównie na środowiskowo-gospodarczych aspektach tej koncepcji, co wynika z trudności uchwycenia społecznych zagadnień w prowadzonych badaniach. Analiza została przeprowadzona zarówno na płaszczyźnie mikro-, jak i makroekonomicznej. W pierwszym przypadku posłużyła ona określeniu poziomu produktywności wybranych form rolnictwa zrównoważonego, z uwzględnieniem ich obszaru oraz specyfiki produkcji rolnej. W drugim przypadku oceniano zmienność w czasie produktywności polskiego rolnictwa (w latach 1999-2012) z uwzględnieniem efektywności technicznej, zmian technicznych w rolnictwie oraz wykorzystania efektów skali. Dodatkowej ocenie poddano podstawowe czynniki nakładów, czyli energię i ziemię. Energia została również scharakteryzowana pod kątem zdolności rolnictwa do jej wytwarzania. Dodatkowo rozważania zostały uzupełnione o tematykę sprawności ekonomicznej, ponieważ same badania produktywności nie wyjaśniały sytuacji zrównoważonego rolnictwa w Polsce.
Opracowanie zostało podzielone na trzy części: teoretyczną, makro- i mikroekonomiczną. W sumie praca składa się z sześciu rozdziałów. Całość uzupełniono o wstęp, spisy i załączniki. Tekst został poprzedzony krótką reasumpcją podkreślającą najważniejsze wyniki przeprowadzonych badań.
W rozdziale pierwszym zaprezentowano teoretyczne rozważania nt. przyszłego popytu na żywność i możliwości jego zaspokojenia. Opisano w nim również środowiskowe wyzwania związane z rolnictwem (szanse i zagrożenia). Ostatnią jego część stanowią przemyślenia nt. koncepcji zrównoważonego rozwoju i możliwości zastosowanie jej w rolnictwie.
Rozdział drugi został poświęcony teoretycznym aspektom produktywności. Przedstawiono w nim refleksje z tego zakresu oraz wyzwania związane z konieczno-ścią uwzględnienia środowiskowych problemów dalszego rozwoju rolnictwa. W tym rozdziale zaprezentowano dwa podstawowe podejścia do zrównoważenia środowi-skowego w procesach produktywności.
W kolejnym, trzecim rozdziale poruszono zagadnienie wpływu na produktyw-ność nieżywnościowej produkcji rolnej. W tym zakresie scharakteryzowano podsta-wowe energetyczne aspekty koncepcji zrównoważonego rozwoju. Ponadto opisano rynek bioenergii w Polsce oraz podjęto próbę oceny jego wpływu na produktywność w rolnictwie.
W rozdziale czwartym opisano wyniki badań produktywności polskiego rolnictwa z makroekonomicznego punktu widzenia. W badaniu wykorzystano przede wszystkim indeks całkowitej produktywności Hicksa-Moorsteena (HM TFP Indeks – Hicks and Moorsteen Total Factor Productivity Index) oraz indeks całkowitej produktywności bazujący na wskaźniku zyskowności (PR TFP Index – Total Factor Productivity Index based on Profitability Ratio). Dodatkowo porównano wielkości i wartości nakładów energii oraz przedstawiono zmiany cen ziemi.
Ostatnie dwa rozdziały są opisem badań przeprowadzonych w skali mikroeko-nomicznej, tj. na poziomie gospodarstw rolnych. W pierwszym z nich, tj. rozdziale piątym przedstawiono metodę badawczą. Opisano w nim kryteria podziału gospo-darstw oraz zastosowane zmienne.
W ostatnim rozdziale przedstawiono wyniki badań. Zostały one zaprezentowa-ne w układzie przestrzennym, tj. według wielkości gospodarstw oraz według typów produkcyjnych.
W pracy wykorzystano zarówno literaturę z zakresu teorii produktywności jak i wyniki badań empirycznych. Za źródło danych do tych analiz służyły informacje zgromadzone w ramach polskiej części sieci FADN.