Papers by Michael Opielka
sozialpolitik.ch
Max Weber considered social policy to be applied sociology. In 2015, the United Nations adopted t... more Max Weber considered social policy to be applied sociology. In 2015, the United Nations adopted the 2030 Agenda with 17 universal Sustainable Development Goals. The main goals and subgoals essentially deal with social policy issues and are linked to economic and ecological demands. In the 21st century, there are many arguments that speak for a sociology that addresses this transdisciplinary and transformative context. This in turn requires a change of perspective, away from a limited socio-ecological view and towards establishing a discourse on social sustainability. To succeed, the established conception of welfare regimes must be transposed to sustainability re-search. The article discusses the issue of normativity that social sustainability has as well as measures for a sustainable social policy. The paper argues in favor of a mixed universalism, termed guarantism, that focuses social policy on participation and identifies modern digital and smart pathways to achieve it.
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Sozialer Fortschritt, 2004
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Gemeinschaft in Gesellschaft, 2004
Am Anfang der Soziologie stand die Frage nach der Gemeinschaft in der modernen Gesellschaft. Trad... more Am Anfang der Soziologie stand die Frage nach der Gemeinschaft in der modernen Gesellschaft. Traditionelle Gemeinschaftsformen verschwanden. An ihre Stelle traten soziale Handlungstypen und soziale Systeme, die neue Begriffe erforderten. Der vielleicht einflussreichste Versuch, die neuartigen sozialen Formen auf den Begriff zu bringen, war Ferdinand Tonnies’ im Jahr 1887 erschienenes Werk „Gemeinschaft und Gesellschaft“ (Tonnies 1979). Es wurde zu dem soziologischen Klassiker, zum „Grundbuch der deutschen Soziologie“ (Hennis 1987, S. 174). Wie alle Klassiker wurde auch dieses Buch haufig missverstanden: „Gemeinschaft“ und „Gesellschaft“ seien, so die Tonnies-Rezeption, Signaturen fur zwei aufeinander folgende Epochen. Wo Gemeinschaft war, wurde Gesellschaft. Gemeinschaft und Gesellschaft wurden als Gegensatz begriffen. Gemeinschaft stand fur die alte, Gesellschaft fur die neue Zeit, Soziologie wurde zur „Gesellschaftslehre“ (vgl. Pankoke 1991). Dies galt insbesondere fur die deutsche Soziologie nach 1945. Den Schrecken der nationalsozialistischen (Volks-)„Gemeinschafts“-Ideologie vor Augen, wurde das „Ende der Gemeinschaft“ verkundet und theoretisch vollzogen. Nunmehr sprach man von „Gruppen“, „Netzwerken“ und „Lebenswelt“. Wenn heute von Gemeinschaft die Rede ist, dann heist es kritisch: „Die Anrufung der Gemeinschaft dokumentiert traditionale Sehnsuchte in posttraditionaler Zeit“ (Vobruba 1994, S. 39).
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Inhalt: Verhältnis sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit; Holismus als Problem der Beratung vo... more Inhalt: Verhältnis sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit; Holismus als Problem der Beratung von Politik und Gesellschaft; Soziale Nachhaltigkeit als Paradigma; Ein ökologischer Wohlfahrtsstaat
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Culture, Practice & Europeanization, 2017
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Wirtschaftsdienst, 2022
The authors discuss the reform of basic security in the direction of a “citizen’s income” in the ... more The authors discuss the reform of basic security in the direction of a “citizen’s income” in the coalition agreement of the new “traffic light coalition” at the federal level against the background of fundamental considerations on the future of the welfare state, including those from the “Schleswig-Holstein Future Laboratory”. They see the reform of the citizen’s income as an incrementalist step toward a basic income and discuss their thesis on four topics: a) the question of the level of the basic income, b) the problem of counting other incomes, c) the relationship to the basic pension and citizen’s insurance, and d) the basic income for children.
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Soziale Arbeit nach dem Sozialpädagogischen Jahrhundert, 2007
... Literatur Andresen, Sabine/Bock, Karin/Bollweg, Petra/Otto, Hans-Uwe, 2005, Netzwerk Bildung.... more ... Literatur Andresen, Sabine/Bock, Karin/Bollweg, Petra/Otto, Hans-Uwe, 2005, Netzwerk Bildung. ... Deutschland, Frankreich und Großbritannien im Vergleich, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften Böhnisch, Lothar, 1982, Der Sozialstaat und seine Pädagogik. ...
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Grundeinkommen und Werteorientierungen, 2010
Das Grundeinkommen ist ein Zukunftsprojekt. Doch wie kommt die Zukunft in die Welt? Jeder Unterne... more Das Grundeinkommen ist ein Zukunftsprojekt. Doch wie kommt die Zukunft in die Welt? Jeder Unternehmer, jeder Mensch, der etwas unternimmt, träumt zuerst von seinem Ziel. Die Grundlage für Innovation ist Imagination, die Vorstellung und der Wille, dass etwas anders, dass etwas Neues in die Welt kommt. Hannah Arendt beginnt ihr Buch Vita active mit einem inspirierenden Gedanken: „Wie kann man
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Grundeinkommen und Werteorientierungen, 2010
Das Forschungsprojekt soll die wirtschafts-, politik- und sozialethische Dimension eines Grundein... more Das Forschungsprojekt soll die wirtschafts-, politik- und sozialethische Dimension eines Grundeinkommens anhand von Deutungsmustern mittlerer und höherer Elite- Angehöriger erschließen. Hierzu wurden drei einschlägige gesellschaftliche Bereiche ausgewählt: Wirtschaft, Politik und Soziale Arbeit. Es wird vermutet, dass die Einstellungen zu einem Grundeinkommen von erheblicher Ambivalenz gekennzeichnet sind. Insbesondere die Frage der Leistungs- bzw. Arbeitsethik dürfte unter Eliteangehörigen strittig sein, da sie
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Auch in der Schweiz gilt der Sozialstaat seit langem als krisenhaft und problematisch. Arbeitslos... more Auch in der Schweiz gilt der Sozialstaat seit langem als krisenhaft und problematisch. Arbeitslosigkeit und Armut werden von Sozialpolitikwissenschaftlern als Hinweis darauf gewertet, dass die «Inklusion» aller Bürgerinnen und Bürger in alle Funktionssysteme der Gesellschaft-so die klassische Bestimmung der Sozialpolitik bei Talcott Parsons und Niklas Luhmann-zunehmend misslingt. Doch sind Zweifel an einer allzu negativen Deutung des Sozialstaats angebracht. Aus international vergleichender Perspektive kann die Schweizer Sozialpolitik geradezu als Paradigma eines neuen, «garantistischen» Wohlfahrtsstaates (Wohl-fahrtsregimes) interpretiert werden. «Garantismus» in der Sozialpolitik heisst zweierlei: (1) Sozialpolitische Rechte und Pflichten beziehen sich auf den Bürgerstatus (und nicht auf den Arbeitnehmerstatus). (2) Alle Bürgerinnen und Bürger haben das Grundrecht auf Teilhabe an allen sozialen Funktionssystemen.
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Do exist social problems, where a "Social-Eco-logical Theory of Action " may help to co... more Do exist social problems, where a "Social-Eco-logical Theory of Action " may help to come to ad-equate answers? I will start with three questions, which are virulent in the debate about the future of social work and planning, as one leaves the very prag-matic level: 1. What is "quality of life"? 2. How would a holistic view of human and society look like? 3. How is it possible to act in a holistic way? Everybody has a set of theories in mind, refers to some basic assumptions on reality. It is quite impos-sible to communicate without becoming aware of the differences between these sets of theories. This matter of fact should be concerned especially within a stage of developing new theories, respec-tively when stepping towards a new field of research as it is the case, when a new "Ecosocial perspective" should be developed and established. What is actu-ally on the agenda is the need for a more holistic, a more integrative and reflexive view of reality- in...
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Forschungsbefunde und politische Handlungsoptionen zur Mediensucht bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, 2016
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Forschungsbefunde und politische Handlungsoptionen zur Mediensucht bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, 2016
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Feministische Studien, 2001
In der Bundesrepublik ist ein zentrales familienpolitisches Problem die Vereinbarkeit von Familie... more In der Bundesrepublik ist ein zentrales familienpolitisches Problem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf für beide Geschlechter bisher nur äußerst unzureichend gelöst. Das von der konservativ-liberalen Regierungskoalition 1986 eingeführte Bundeserziehungsgeldgesetz zielte auf einen längeren Ausstieg von Frauen aus der Erwerbstätigkeit und verhinderte in hohem Maße die Gleichzeitigkeit von Kindererziehung und Beruf. Die Konsequenzen waren Schwierigkeiten des Wiedereinstiegs, die Entwertung beruflicher Qualifikationen und häufig verschlechterte Arbeitsmarktpositionen. Im Koalitionsvertrag verständigte sich die rot-grüne Bundesregierung 1998 auf das Ziel, Familie und Beruf als zwei zentrale Lebensbereiche von Frauen und Männern besser zu vereinbaren und kündigte die Weiterentwicklung des Erziehungsgelds und -urlaubs an, wie auch einen Ausbau der Kinderbetreuungsangebote für alle Altersgruppen (Koalitionsvertrag 1998,42). Am 1. Januar 2001 ist nun die im Juli vergangenen Jahres beschlossene Neuregelung zu Erziehungsgeld und Erziehungsurlaub in Kraft getreten. Ziel dieses Artikels ist zum einen, eine Bewertung dieser Reform vorzunehmen: Führt sie zu Veränderungen des traditionellen Geschlechterarrangements? Wie effektiv sind die Regelungen in bezug auf eine Politik der Chancengleichheit? Zum anderen wird der Frage nachgegangen, wie alternative Konzeptionen zur Berücksichtigung von Familienarbeit in der Sozialpolitik unter geschlechterpolitischer Perspektive beurteilt werden können.
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