Roberto M I G U E L Rodriguez
Roberto M. Rodriguez is President and CEO of several small/medium companies in Minnesota. He is also the District Manager in Minnesota of the World Mediation Centre (Germany). He is a Professor at Euclid University about energy related issues and has lectured in several countries. Also, he was Cuban Ambassador in Cairo, Egypt during the 1970s.
He holds a Ph D in Educational Policy and Administration from the University of Minnesota (1998), and doctorates in both Juris Doctor and Juridical Sciences from Northwestern California University School of Law (2006, 2008), Laws from Canterbury University in the United Kingdom, Interdisciplinary Studies from the Commonwealth Open University of British Virgin Islands, Diplomacy and International Affairs from the John Jay School of Diplomacy and International Affairs in Washington DC and Political Economy from the Swiss Management Center in Switzerland.
He also holds Master degrees from the University of Minnesota (Business Administration, 1981; Business Taxation, 1992; Public Health, 1993; Education, 1994; Arts: Educational Policy and Administration, 1995; Liberal Arts, 1997; Agriculture, 2005); the University of Saint Thomas (Software Systems, 2002); Iowa State University of Science and Technology (Professional Agriculture, 2002); the University of the State of New York (Excelsior College) (Liberal Studies, 2003); California State University Dominguez Hills (Humanities, 2004; Negotiation, Conflict Resolution and Peacebuilding, 2009); Athabasca University in Canada (Integrated Studies, 2004; Distance Education, 2009); Texas Christian University (Liberal Arts, 2006), Central Michigan University (Science in Administration, 2007); the University of Alabama (Human Environmental Sciences – Interactive Technology, 2007); Novus Law School (Legal Letters, 2007); American Military University (Political Sciences, 2008; International Relations, 2009; Intelligence Studies, 2009; National Security, 2010; Space Studies, 2011; History, 2013; Military Studies, 2013); University of Malta (Contemporary Diplomacy, 2010); Charles Stuart University (Australia) (Sustainable Agriculture, 2011; Troy University (Science in International Relations, 2008); U.N. Mandated University for Peace in Costa Rica (Sustainable Peace in the Contemporary World, 2013) and University of Liverpool (International Business Law, 2014). He speaks Spanish, French, Portuguese, and a little bit of Russian.
He is a member of Golden Key International Honor Society, the Alpha Epsilon Lambda of the University of Alabama, the National Scholars Honor Society, The Honor Society of Agriculture Gamma Sigma Delta, and others. He is listed in the Wall of Tolerance in Montgomery, Alabama, “honoring those who are taking a personal, public stand against hate, injustice and intolerance, and who are leading the way toward a more just America.”
He received the Capps Capozzolo Award for Academic Excellence from the University of Southern Colorado, the American Medal of Honor from the American Biographical Institute; the International Peace Prize from the United Cultural Convention in Washington, DC, and the Medal of Honor for Intellectual and Vocational Excellence from the International Biographical Center in Great Britain. He is listed in Marquis’ Who’s Who in America, the International Biographical Center in Great Britain, Strathmore’s Who’s Who Registry, Cambridge’s Who’s Who, and the American Registry of Outstanding Professionals. He can be reached at rbrtrod@earthlink.net or rodriguez@euclid.int or rodriguez@sokura.org
He holds a Ph D in Educational Policy and Administration from the University of Minnesota (1998), and doctorates in both Juris Doctor and Juridical Sciences from Northwestern California University School of Law (2006, 2008), Laws from Canterbury University in the United Kingdom, Interdisciplinary Studies from the Commonwealth Open University of British Virgin Islands, Diplomacy and International Affairs from the John Jay School of Diplomacy and International Affairs in Washington DC and Political Economy from the Swiss Management Center in Switzerland.
He also holds Master degrees from the University of Minnesota (Business Administration, 1981; Business Taxation, 1992; Public Health, 1993; Education, 1994; Arts: Educational Policy and Administration, 1995; Liberal Arts, 1997; Agriculture, 2005); the University of Saint Thomas (Software Systems, 2002); Iowa State University of Science and Technology (Professional Agriculture, 2002); the University of the State of New York (Excelsior College) (Liberal Studies, 2003); California State University Dominguez Hills (Humanities, 2004; Negotiation, Conflict Resolution and Peacebuilding, 2009); Athabasca University in Canada (Integrated Studies, 2004; Distance Education, 2009); Texas Christian University (Liberal Arts, 2006), Central Michigan University (Science in Administration, 2007); the University of Alabama (Human Environmental Sciences – Interactive Technology, 2007); Novus Law School (Legal Letters, 2007); American Military University (Political Sciences, 2008; International Relations, 2009; Intelligence Studies, 2009; National Security, 2010; Space Studies, 2011; History, 2013; Military Studies, 2013); University of Malta (Contemporary Diplomacy, 2010); Charles Stuart University (Australia) (Sustainable Agriculture, 2011; Troy University (Science in International Relations, 2008); U.N. Mandated University for Peace in Costa Rica (Sustainable Peace in the Contemporary World, 2013) and University of Liverpool (International Business Law, 2014). He speaks Spanish, French, Portuguese, and a little bit of Russian.
He is a member of Golden Key International Honor Society, the Alpha Epsilon Lambda of the University of Alabama, the National Scholars Honor Society, The Honor Society of Agriculture Gamma Sigma Delta, and others. He is listed in the Wall of Tolerance in Montgomery, Alabama, “honoring those who are taking a personal, public stand against hate, injustice and intolerance, and who are leading the way toward a more just America.”
He received the Capps Capozzolo Award for Academic Excellence from the University of Southern Colorado, the American Medal of Honor from the American Biographical Institute; the International Peace Prize from the United Cultural Convention in Washington, DC, and the Medal of Honor for Intellectual and Vocational Excellence from the International Biographical Center in Great Britain. He is listed in Marquis’ Who’s Who in America, the International Biographical Center in Great Britain, Strathmore’s Who’s Who Registry, Cambridge’s Who’s Who, and the American Registry of Outstanding Professionals. He can be reached at rbrtrod@earthlink.net or rodriguez@euclid.int or rodriguez@sokura.org
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Papers by Roberto M I G U E L Rodriguez
reform the United Nations (U.N. ) and specifically its Security Council (UNSC).s. The
support of the American public for any type of successful proposal is essential. Any proposal
that may be approved by the United States delegation at the United Nations having to do with
reforming the world institution will have to be ratified by the U.S. Congress. The opinions of
the American voters could determine whether the United States approves the reform or not.
The United States is one of the members of the privileged group of five nations which are
permanent members of the Security Council. As such, the United States, as well as the other
four permanent members of the Security Council, have veto power over all decisions of this
nature and have to agree with any potential reform for such reform to be implemented.
In addition, the United States government funds a large portion of the expenses of the
world organization, including its peace-making and peace-keeping operations. This financing
of the world organization, however, is not a voluntary contribution by the government of the
United States. The contributions to the U.N. are ascertained depending on the GNP of each
individual country (Gupta, 2006a, p. 33). As the United States is the largest economy in the
world, it also has the heaviest burden in covering the expenses of the world organization
(Freiesleben, 2008a, p. 2). Although the U.N. has 193 members, many of them only pay the
minimum amount of $ 17,500 which is reserved for those nations which are very poor
(Freisleben, 2009, p. 3). Japan, for example, is the second largest contributor after the United
States because of the importance of the Japanese economy (Reform the UN, 2007c, p. 1).
reform the United Nations (U.N. ) and specifically its Security Council (UNSC).s. The
support of the American public for any type of successful proposal is essential. Any proposal
that may be approved by the United States delegation at the United Nations having to do with
reforming the world institution will have to be ratified by the U.S. Congress. The opinions of
the American voters could determine whether the United States approves the reform or not.
The United States is one of the members of the privileged group of five nations which are
permanent members of the Security Council. As such, the United States, as well as the other
four permanent members of the Security Council, have veto power over all decisions of this
nature and have to agree with any potential reform for such reform to be implemented.
In addition, the United States government funds a large portion of the expenses of the
world organization, including its peace-making and peace-keeping operations. This financing
of the world organization, however, is not a voluntary contribution by the government of the
United States. The contributions to the U.N. are ascertained depending on the GNP of each
individual country (Gupta, 2006a, p. 33). As the United States is the largest economy in the
world, it also has the heaviest burden in covering the expenses of the world organization
(Freiesleben, 2008a, p. 2). Although the U.N. has 193 members, many of them only pay the
minimum amount of $ 17,500 which is reserved for those nations which are very poor
(Freisleben, 2009, p. 3). Japan, for example, is the second largest contributor after the United
States because of the importance of the Japanese economy (Reform the UN, 2007c, p. 1).