Papers by Prisca Orsonneau
Memoire , 2017
La France peut s’appuyer sur sa tradition gastronomique pour developper l’education alimentaire d... more La France peut s’appuyer sur sa tradition gastronomique pour developper l’education alimentaire des enfants, que ce soit en famille, en restauration scolaire ou en internat dans les établissements sociaux et medico-sociaux. L’alimentation est un determinant de santé, il convient alors d’agir des le plus jeune age pour reduire l’exposition aux facteurs de risque de maladies chroniques, comme le diabete ou l’obesite, et limiter les inégalités sociales de sante.
Malgre la place centrale du repas pour les enfants accueillis en internat, en Maison de l’enfant à caractère social (MECS) et en Foyer de l’enfance (fdE), l’acte alimentaire n’est pas toujours considéré dans toutes ses dimensions (nutritive, gustative, éducative, sanitaire, sociale, intime, environnementale) et la richesse du levier lié à l’alimentation n’est pas suffisamment exploitée.
Ce rapport propose d’étudier l’importance du repas en institution de protection de l’enfance et les obstacles à la mise en place d’une politique alimentaire globale (complexité de l’acte alimentaire, méconnaissance des composantes de l’éducation alimentaire, enjeux budgétaires, massification des achats, manque de moyens et de formation, séparation des équipes éducatives et de cuisine, etc.). Il aborde des pistes d’actions et identifie des ressources documentaires pour permettre à la direction des structures d’engager une démarche de politique alimentaire globale.
Il s’agit tout à la fois d’améliorer la qualité de l’alimentation des enfants accueillis, de proposer une éducation alimentaire bénéfique pour la santé, le bien-être et l’autonomie des enfants confiés et d’inscrire la MECS ou le FdE dans une politique territoriale plus globale.
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Malgre la place centrale du repas pour les enfants accueillis en internat, en Maison de l’enfant à caractère social (MECS) et en Foyer de l’enfance (fdE), l’acte alimentaire n’est pas toujours considéré dans toutes ses dimensions (nutritive, gustative, éducative, sanitaire, sociale, intime, environnementale) et la richesse du levier lié à l’alimentation n’est pas suffisamment exploitée.
Ce rapport propose d’étudier l’importance du repas en institution de protection de l’enfance et les obstacles à la mise en place d’une politique alimentaire globale (complexité de l’acte alimentaire, méconnaissance des composantes de l’éducation alimentaire, enjeux budgétaires, massification des achats, manque de moyens et de formation, séparation des équipes éducatives et de cuisine, etc.). Il aborde des pistes d’actions et identifie des ressources documentaires pour permettre à la direction des structures d’engager une démarche de politique alimentaire globale.
Il s’agit tout à la fois d’améliorer la qualité de l’alimentation des enfants accueillis, de proposer une éducation alimentaire bénéfique pour la santé, le bien-être et l’autonomie des enfants confiés et d’inscrire la MECS ou le FdE dans une politique territoriale plus globale.
Malgre la place centrale du repas pour les enfants accueillis en internat, en Maison de l’enfant à caractère social (MECS) et en Foyer de l’enfance (fdE), l’acte alimentaire n’est pas toujours considéré dans toutes ses dimensions (nutritive, gustative, éducative, sanitaire, sociale, intime, environnementale) et la richesse du levier lié à l’alimentation n’est pas suffisamment exploitée.
Ce rapport propose d’étudier l’importance du repas en institution de protection de l’enfance et les obstacles à la mise en place d’une politique alimentaire globale (complexité de l’acte alimentaire, méconnaissance des composantes de l’éducation alimentaire, enjeux budgétaires, massification des achats, manque de moyens et de formation, séparation des équipes éducatives et de cuisine, etc.). Il aborde des pistes d’actions et identifie des ressources documentaires pour permettre à la direction des structures d’engager une démarche de politique alimentaire globale.
Il s’agit tout à la fois d’améliorer la qualité de l’alimentation des enfants accueillis, de proposer une éducation alimentaire bénéfique pour la santé, le bien-être et l’autonomie des enfants confiés et d’inscrire la MECS ou le FdE dans une politique territoriale plus globale.