Papers by Jorge Foa Torres
Studia Politicae, 2023
Este artículo parte de la premisa de que el terreno ontológico en el que
Ernesto Laclau y Chantal... more Este artículo parte de la premisa de que el terreno ontológico en el que
Ernesto Laclau y Chantal Mouffe pensaron su concepto de hegemonía, es
decir, aquel marcado por la tensión irresoluble entre equivalencia y diferencia, ha sido desplazado por la irrupción de la lógica ilimitada del (pseudo) discurso capitalista (Lacan). En consecuencia, las condiciones que hacían posible las articulaciones hegemónicas –en tanto cemento de la forma populista– han sido alteradas por el discurso capitalista. De este modo, el juego entre los pares parcialidad/universalidad y falta/plenitud ha sido relegado por un movimiento circular e incesante. Asimismo, el trabajo aborda el terreno fundacional de esta operación ontológica
del discurso capitalista: el de la temporalidad. A partir de algunas
notas comparativas de los casos argentino y español en el tratamiento decrímenes de lesa humanidad, se identifican los modos en que el discurso
capitalista instaura la banalización de la historia y el rechazo radical de la(s) memoria(s) mediante la lógica del parque temático.
Para concluir, el artículo propone una concepción de populismo que, en
nuestra época, se aleja de su consideración como forma política por antonomasia, para pensarlo como una función. La función populista es aquella capaz de introducir una temporalidad otra, de agujerear los dispositivos capitalistas de producción de subjetividad y de producir anudamientos que ralenticen la circularidad capitalista.
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XIII SEMINARIO INTERNACIONAL POLÍTICAS DE LA MEMORIA Memorias y Derechos Humanos, 2023
El presente trabajo se propone presentar algunos resultados preliminares del proyecto de
investig... more El presente trabajo se propone presentar algunos resultados preliminares del proyecto de
investigación postdoctoral “Estado de Derecho, Memoria y Ritual Jurídico en España y
Argentina: Un análisis comparativo desde la teoría política del discurso” (CONICET,
Argentina / Universidad de Málaga, España). El plan de trabajo se propuso analizar
comparativamente el tratamiento de crímenes de lesa humanidad y su impacto en la
construcción del Estado de Derecho en uno y otro caso. Crímenes de lesa humanidad
cometidos por el terrorismo de Estado de la dictadura franquista (1936-1977), por un lado, y
por la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983), por otro.
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En este cuaderno nos proponemos abrir una batería de interrogantes que se detengan ante las clave... more En este cuaderno nos proponemos abrir una batería de interrogantes que se detengan ante las claves del aparente éxito de las nuevas derechas regionales, en el horizonte más general de la consolidación neoliberal global. Ello permite avanzar en la crítica a los modelos teóricos de comportamiento electoral basados en agencias racionales y contextos neutros, como así también continuar en la empresa política e intelectual de poner nombre a estos fenómenos contemporáneos para, a partir de allí, proponer alternativas. ¿Cuáles son las razones de la persistencia y éxito del neoliberalismo? ¿De qué manera el neoliberalismo ha logrado impactar en los dispositivos de producción de subjetividad y en los fenómenos de masas? ¿Por qué el enganche/persistencia del neoliberalismo? ¿Por qué votamos al neoliberalismo? ¿Es el neoliberalismo una ideología? ¿Las posibilidades de construir un discurso contra hegemónico están atadas a las condiciones de otra/s ideología/s? ¿Cómo se construyen los neolibera...
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Revista Direito e Práxis, 2021
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El articulo propone una evaluacion critica de los aspectosjuridico-legales de diferentes analisis... more El articulo propone una evaluacion critica de los aspectosjuridico-legales de diferentes analisis de politicas publicasambientales. Mientras algunos estudios incorporan elderecho a sus marcos heuristicos de inteleccion y otroslo ubican como una instancia instrumental, ya sea parala adaptacion institucional al entorno de los mercados, opara la correccion de las limitaciones racional-cognitivasde los individuos, este trabajo propone un enfoque queprivilegia el momento politico inherente a cualquierarticulacion hegemonica de sentido. Esto implica,por un lado, reconocer el caracter ontologicamentecontingente de toda logica social dominante en elterreno de las politicas. Por otro, dirigir el analisis haciaaquellas instancias ideologicas afectivas que, a pesarde tal contingencia constitutiva, sujetan a los individuos promoviendo la resistencia al cambio. Esto ultimo dapaso a un abordaje complejo y paradojal entre normapublica y trasgresion colectiva, que no se agota en lasimple oposicion ...
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Fil: Villegas Guzman, Sabrina Maria. Universidad Nacional de Cordoba. Centro de Investigaciones J... more Fil: Villegas Guzman, Sabrina Maria. Universidad Nacional de Cordoba. Centro de Investigaciones Juridicas y Sociales. Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas. Centro Cientifico Tecnologico Conicet - Cordoba. Centro de Investigaciones Juridicas y Sociales.; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas; Argentina
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Raigal, 2016
This article proposes providing a new approach to international environmental law and specificall... more This article proposes providing a new approach to international environmental law and specifically the principle "polluter pays", from the post-marxist critique of law. As such, the main question of this work is: which political processes of significance were inscribed the diffusion and adoption of that principle in Latin America and Argentina in the 90s in? We distinguish between risk society and logic of risk in order to identify political moments in the construction of environmental risks in the context of the greening of States and markets in Latin American in the 90s. In this sense, meaningless relationships between environmental causes and expansion of the industry environment are established. Finally, the principle "polluter pays" is identified as a condition of possibility for the development of one of the very core logic of risk: the process of trans-nationalization and centralization of national economies.
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This paper seeks, from a critical evaluation of a range of environmental public policy studies, t... more This paper seeks, from a critical evaluation of a range of environmental public policy studies, to question their most important theoretical assumptions, in order to propose and put the focus of discourse analysis and ideology critique of policies. Faced with perspectives that emphasize the management function of the state, intends to focus on discursive and ideologi- cal conditions that make possible the stabilization and political transformation of those social practices related to the formulation and implementation of environmental policies.
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Desde un enfoque radicalmente politico la causa ambiental esta lejos de constituirse por si misma... more Desde un enfoque radicalmente politico la causa ambiental esta lejos de constituirse por si misma en una causa emancipatoria o anticapitalista. Por el contrario, en las ultimas decadas se destaca como un motor en la creacion de nuevos mercados y formas de acumulacion.......
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REVISTA QUAESTIO IURIS, 2020
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Política Común, 2018
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Letras Verdes. Revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales, 2019
Resumen Numerosas reacciones y polémicas ha generado el discurso del papa Francisco en el campo d... more Resumen Numerosas reacciones y polémicas ha generado el discurso del papa Francisco en el campo de la política ambiental, en especial desde la aparición en 2015 de la encíclica “Alabado Seas: sobre el Cuidado de la Casa Común” (Laudato Si´). En ese marco, el presente artículo, en primer lugar, identifica las principales lógicas o gramáticas que han intervenido en las discusiones político-ideológicas en torno a la causa ambiental en las últimas décadas, a escala latinoamericana y mundial. En segundo lugar, ubica y caracteriza al discurso del papa Francisco en tal contexto. El enfoque utilizado es el del análisis político del discurso. Fundado en el reconocimiento del carácter constitutivamente antagónico de las sociedades, este se orienta a la comprensión crítica de las prácticas sociodiscursivas, enfatizando en sus instancias políticas o momentos fundacionales. El argumento central del artículo es que el posicionamiento de Francisco, mientras se distingue de la lógica desarrollista...
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Prometeica Revista de Filosofía y Ciencias, 2019
Frente a diversas críticas a lo populista que suelen pronunciarse desde el campo ambiental, este ... more Frente a diversas críticas a lo populista que suelen pronunciarse desde el campo ambiental, este trabajo presenta un análisis comparativo de los posicionamientos Argentina, Ecuador, Chile y Brasil en las recientes negociaciones internacionales desde la Conferencia de las Partes de Copenhague hasta el Acuerdo de París de 2015.El artículo se ordena en función de las siguientes preguntas de investigación: ¿de qué manera las prácticas discursivas enunciadas en los foros internacionales relativos a cambio climático por Argentina, Ecuador, Chile y Brasil significan a los problemas ambientales globales, sus posibles soluciones y al rol de los Estados Latinoamericanos en tales procesos? ¿Cuáles diferencias y similitudes entre los posicionamientos discursivos de esos Estados es posible identificar? ¿De qué manera tales posicionamientos y coaliciones se vinculan a los procesos populistas latinoamericanos recientes?La conclusión principal es que los procesos populistas tienden a tomar posicion...
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Derecho PUCP, 2016
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Astrolabio Nueva Epoca Revista Digital Del Centro De Investigaciones Y Estudios Sobre Cultura Y Sociedad, Dec 21, 2011
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Luna Azul, 2015
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Crítica Jurídica. Revista Latinoamericana de Política, Filosofía y Derecho, 2013
Este artículo busca dar cuenta de una manera novedosa de llevar adelante la crítica de la ideolog... more Este artículo busca dar cuenta de una manera novedosa de llevar adelante la crítica de la ideología jurídica, inspirada en la enseñanza lacaniana. A partir de señalar la importancia del estudio del derecho en tanto forma, se promueve eludir la fascinación por su contenido oculto, en pos de dirigir el análisis hacia la apariencia jurídica en cuanto tal. En ese marco, se advierte acerca del carácter constitutivamente dividido del derecho, es decir, de la presencia de una negatividad inherente a su estructura que, sin embargo, habilita el abordaje de Lo Político en lo jurídico. Asimismo, se propone un enfoque sintomático de la forma jurídica susceptible de prestar atención a los signos de las irrupciones de Lo Real del antagonismo en el semblante normativo. Por último, se señala a la noción lacaniana de fantasma como un concepto clave a la hora de comprender las operaciones jurídico-ideológicas por medio de las cuales se sujeta afectivamente a los individuos en la repetición del orden ...
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Las pandemias del neoliberalismo, 2022
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Mediações - Revista de Ciências Sociais, 2021
Neste artigo, argumentaremos que a definição do caso Bolsonaro como um populismo de “direita” não... more Neste artigo, argumentaremos que a definição do caso Bolsonaro como um populismo de “direita” não leva em conta uma dinâmica subjetiva subjacente que implique transformações ideológicas estruturais contemporâneas. Analisando um spot publicitário de sua campanha eleitoral, postularemos que o fenômeno coletivo em torno de sua figura é sintomático de uma nova forma política, autoritária e narcisista, que se torna inteligível à luz da categoria Discurso Capitalista, postulada por Jacques Lacan. A partir dessa composição teórica, proporemos que, no bolsonarismo, mais do que um populismo, encontremos uma articulação imposta, onde há uma repressão radical da diferença e um impulso ao gozo que bloqueia o sujeito.
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This paper will delve into current authoritarian political phenomena based on theoretical approac... more This paper will delve into current authoritarian political phenomena based on theoretical approaches that articulate psychoanalysis and contemporary political theory languages, and on the idea of “panic mass”. Our main assumption is that the current general weakening of signifiers related to master -or Names-of-the-Father-, approached from the disruption outlined by Lacan through the mathema of Capitalist Discourse, places us on a new scenario where the split subject does not tend to inscribe himself into social bonds, but, exposed without caution to the superego imperative to enjoy, connects and forms panic masses.
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Papers by Jorge Foa Torres
Ernesto Laclau y Chantal Mouffe pensaron su concepto de hegemonía, es
decir, aquel marcado por la tensión irresoluble entre equivalencia y diferencia, ha sido desplazado por la irrupción de la lógica ilimitada del (pseudo) discurso capitalista (Lacan). En consecuencia, las condiciones que hacían posible las articulaciones hegemónicas –en tanto cemento de la forma populista– han sido alteradas por el discurso capitalista. De este modo, el juego entre los pares parcialidad/universalidad y falta/plenitud ha sido relegado por un movimiento circular e incesante. Asimismo, el trabajo aborda el terreno fundacional de esta operación ontológica
del discurso capitalista: el de la temporalidad. A partir de algunas
notas comparativas de los casos argentino y español en el tratamiento decrímenes de lesa humanidad, se identifican los modos en que el discurso
capitalista instaura la banalización de la historia y el rechazo radical de la(s) memoria(s) mediante la lógica del parque temático.
Para concluir, el artículo propone una concepción de populismo que, en
nuestra época, se aleja de su consideración como forma política por antonomasia, para pensarlo como una función. La función populista es aquella capaz de introducir una temporalidad otra, de agujerear los dispositivos capitalistas de producción de subjetividad y de producir anudamientos que ralenticen la circularidad capitalista.
investigación postdoctoral “Estado de Derecho, Memoria y Ritual Jurídico en España y
Argentina: Un análisis comparativo desde la teoría política del discurso” (CONICET,
Argentina / Universidad de Málaga, España). El plan de trabajo se propuso analizar
comparativamente el tratamiento de crímenes de lesa humanidad y su impacto en la
construcción del Estado de Derecho en uno y otro caso. Crímenes de lesa humanidad
cometidos por el terrorismo de Estado de la dictadura franquista (1936-1977), por un lado, y
por la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983), por otro.
Ernesto Laclau y Chantal Mouffe pensaron su concepto de hegemonía, es
decir, aquel marcado por la tensión irresoluble entre equivalencia y diferencia, ha sido desplazado por la irrupción de la lógica ilimitada del (pseudo) discurso capitalista (Lacan). En consecuencia, las condiciones que hacían posible las articulaciones hegemónicas –en tanto cemento de la forma populista– han sido alteradas por el discurso capitalista. De este modo, el juego entre los pares parcialidad/universalidad y falta/plenitud ha sido relegado por un movimiento circular e incesante. Asimismo, el trabajo aborda el terreno fundacional de esta operación ontológica
del discurso capitalista: el de la temporalidad. A partir de algunas
notas comparativas de los casos argentino y español en el tratamiento decrímenes de lesa humanidad, se identifican los modos en que el discurso
capitalista instaura la banalización de la historia y el rechazo radical de la(s) memoria(s) mediante la lógica del parque temático.
Para concluir, el artículo propone una concepción de populismo que, en
nuestra época, se aleja de su consideración como forma política por antonomasia, para pensarlo como una función. La función populista es aquella capaz de introducir una temporalidad otra, de agujerear los dispositivos capitalistas de producción de subjetividad y de producir anudamientos que ralenticen la circularidad capitalista.
investigación postdoctoral “Estado de Derecho, Memoria y Ritual Jurídico en España y
Argentina: Un análisis comparativo desde la teoría política del discurso” (CONICET,
Argentina / Universidad de Málaga, España). El plan de trabajo se propuso analizar
comparativamente el tratamiento de crímenes de lesa humanidad y su impacto en la
construcción del Estado de Derecho en uno y otro caso. Crímenes de lesa humanidad
cometidos por el terrorismo de Estado de la dictadura franquista (1936-1977), por un lado, y
por la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983), por otro.
El optimismo con el cual, en ocasiones, se había abordado a los gobiernos populistas o nuevas izquierdas latinoamericanas parece dar paso al estupor frente a la proliferación a nivel mundial de gobiernos autoritarios y neofascismos. La inclusión, a principios del siglo XXI, de amplios sectores de la población latinoamericana al consumo y a mejores estándares de calidad de vida abrió un panorama de nuevas demandas. Estas parecen ser interpretadas hoy, tanto en su contenido como en la construcción subjetiva con que se configuran, por figuras
públicas que propalan con inusitado éxito propuestas represivas y arraigadas en contenidos culturales fuertemente sedimentados.
La paradoja de la época reside en que mientras la utopía de un mundo plenamente conectado a través de la liberación de flujos de información parece estar a la mano, tiende a consolidarse un estado de cosas basado en la destrucción de los lazos sociales, la proliferación de múltiples formas de segregación y el ascenso de una subjetividad ultra narcisista. Conviven lecturas ingenuas y optimistas que reivindican los avances ilustrados del capitalismo actual (Pinker, Durán Barba, Rozitchner) con sombrías señales que recuerdan los momentos más atroces de nuestros pasados recientes en la región.
Las recientes dinámicas electorales en América Latina y otras latitudes pueden ser pensadas, en tal marco, como signos de profundos cambios producidos en las sociedades contemporáneas en las últimas décadas, antes que meras expresiones del rechazo a tales o cuales populismos (o líderes populistas) o simples efectos de la remanida hipótesis de la crisis de representación (y la consecuente tesis del “hartazgo por la política” del electorado).
En este cuaderno nos proponemos abrir una batería de interrogantes que se detengan ante las claves del aparente éxito de las nuevas derechas regionales, en el horizonte más general de la consolidación neoliberal global. Ello permite avanzar en la crítica a los modelos teóricos de comportamiento electoral basados en agencias racionales y contextos neutros, como así también continuar en la empresa política e intelectual de poner nombre a estos fenómenos contemporáneos para, a partir de allí, proponer alternativas.
¿Cuáles son las razones de la persistencia y éxito del neoliberalismo? ¿De qué manera el neoliberalismo ha logrado impactar en los dispositivos de producción de subjetividad y en los fenómenos de masas? ¿Por qué el enganche/persistencia del neoliberalismo? ¿Por qué votamos al neoliberalismo? ¿Es el neoliberalismo una ideología? ¿Las posibilidades de construir un discurso contrahegemónico están atadas a las condiciones de otra/s ideología/s? ¿Cómo se construyen los neoliberalismos situados, subnacionales y micro institucionales? Estos son solo algunos de los interrogantes que guiarán la presente publicación que, sin la intención de responderlos acabadamente, se orienta a ofrecer análisis y herramientas para pensar la época y producir nuevas preguntas.
El primer argumento de este artículo es que numerosos estudios sobre populismo fallan en identificar a lo más genuinamente populista de ciertas experiencias políticas contemporáneas. Ello debido, principalmente, a que se tiende a identificar como “populista” a cualquier forma política en la que se evidencie una modalidad de agarre ideológico-fantasmático diferente a la dominante. Es decir, diferente a la ideología o fantasma del discurso capitalista. Frente a ello, se afirma que el agarre ideológico no es privativo de la forma populista, sino que estas experiencias implican a cierta forma ideológica entre otras posibles.
El segundo argumento es que lo populista puede constituirse, eventualmente, como un resto o residuo sintomático del discurso capitalista que éste es incapaz de reabsorber en su circuito. Y que, por lo tanto, es susceptible de reivindicar esa forma residual y, al mismo tiempo, de antagonizar con el discurso capitalista de manera radical.
Desde un primer momento la obra evita posicionamientos puramente técnicos o neutrales para, al tiempo que identifica diferentes abordajes de las políticas ambientales, explicitar el enfoque latinoamericano y crítico de la causa ambiental. A partir de ello, se lleva adelante una historización política en donde el antagonismo Norte-Sur es el criterio que sirve de base para la periodización y análisis de la política ambiental internacional de los últimos 50 años. Específicamente se hace énfasis en lo ambiental como un aspecto que se funde o se anuda a procesos económicos y políticos globales, transnacionales, regionales, nacionales y locales, antes que como una mera “dimensión” del desarrollo y las políticas.
En ese marco, se hace hincapié en los años 90 como el período en que se instaura el patrón de desarrollo sustentable en América Latina para, posteriormente, detenerse en las condiciones de posibilidad, efectos y modos de apropiación en Argentina y Córdoba de las políticas de gestión ambientalmente adecuada. Finalmente, se abordan ciertas continuidades y rupturas de este patrón en los años 2000. En este contexto, se presentan algunos estudios de caso con el propósito de dar cuenta del sustento empírico de los contenidos teórico-conceptuales desarrollados.