Paulo vaz
Paulo Afonso Brum Vaz, Desembargador Federal do TRF4, Juiz do TRE-SC, foi juiz do TRE/RS, Mestre em Poder Judiciário (FGV), Doutor em Direito Público (Unisinos), Membro da Academia Brasileira de Direito da Seguridade Social (ABDSS), cadeira nº 18, Pós-Doutorado no IGC - Centro de Direitos Humanos da Universidade de Coimbra, Professor de Processo Civil dos Cursos de pós graduação lato sensu em Jurisdição Federal das Escolas Superiores da Magistratura Federal do RS e SC.
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Papers by Paulo vaz
caso concreto em que a decisão do Tribunal (órgão central do sistema jurídico), em autêntica autopoiese sistêmica, rompeu com os precedentes da jurisprudência então remansosa, para assentar que a responsabilidade penal das empresas é autônoma em relação à das pessoas físicas que as presentam, jurisdicizando, assim, uma categoria penal forjada na perifericamente na doutrina.
Abstract - In this article, based on the systemic theoretical matrix, I intend to critically discuss the problem of suspension of processes in the Incident of Resolution of Repetitive Demands-IRDR and its problems resulting from the suspension of the effectiveness of the thesis established in the first degree of jurisdiction (courts of appeal), inherent to the appeals to the superior instance. I aim to demonstrate that a literal interpretation of § 1 of art. 987 of the CPC can lead to schizophrenic causes and severe disruptions without a microsystem of repetitive and precedent demands, with a clear incentive to conflicting and anti-isonomic decisions, precisely what was tried to avoid, both with the culture of precedents and with the suspension of processes. I propose that, after the legal thesis is fixed by the high court, the Superior Courts should carefully analyze, according to the peculiarities of the hypothesis, the possibility of recognizing the provisional connection of this thesis, at least in the cases that were suspended pending the judgment of the incident, until they judge the appeal and sign the final (stabilized) legal thesis.
com base na diferença entre lícito e ilícito reside em admitir que existe um direito subjetivo da autoridade acusada da prática do crime de responsabilidade ao juízo jurídico, ao que corresponde a garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário para a tutela de tal direito.
caso concreto em que a decisão do Tribunal (órgão central do sistema jurídico), em autêntica autopoiese sistêmica, rompeu com os precedentes da jurisprudência então remansosa, para assentar que a responsabilidade penal das empresas é autônoma em relação à das pessoas físicas que as presentam, jurisdicizando, assim, uma categoria penal forjada na perifericamente na doutrina.
Abstract - In this article, based on the systemic theoretical matrix, I intend to critically discuss the problem of suspension of processes in the Incident of Resolution of Repetitive Demands-IRDR and its problems resulting from the suspension of the effectiveness of the thesis established in the first degree of jurisdiction (courts of appeal), inherent to the appeals to the superior instance. I aim to demonstrate that a literal interpretation of § 1 of art. 987 of the CPC can lead to schizophrenic causes and severe disruptions without a microsystem of repetitive and precedent demands, with a clear incentive to conflicting and anti-isonomic decisions, precisely what was tried to avoid, both with the culture of precedents and with the suspension of processes. I propose that, after the legal thesis is fixed by the high court, the Superior Courts should carefully analyze, according to the peculiarities of the hypothesis, the possibility of recognizing the provisional connection of this thesis, at least in the cases that were suspended pending the judgment of the incident, until they judge the appeal and sign the final (stabilized) legal thesis.
com base na diferença entre lícito e ilícito reside em admitir que existe um direito subjetivo da autoridade acusada da prática do crime de responsabilidade ao juízo jurídico, ao que corresponde a garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário para a tutela de tal direito.