Books by Riccardo Ciavolella
Editions Mimesis, Paris, 2020
Anthropologue connu en France comme le « Lévi-Strauss italien » et auteur redécouvert aujourd'hui... more Anthropologue connu en France comme le « Lévi-Strauss italien » et auteur redécouvert aujourd'hui pour ses réflexions sur la « fin du monde », Ernesto De Martino est l'une des figures emblématiques de l’anthropologie et de la culture italiennes qui surgissent des cendres du fascisme et de la guerre : son chef-d’œuvre de 1948, Le monde magique, dont le manuscrit a été sauvé des ruines, marque ce renouveau. Pendant le conflit, le jeune historien des religions napolitain est en train de rédiger cet ouvrage alors que son itinéraire d’intellectuel se voit bouleversé par l’Occupation, les persécutions politiques et raciales et son engagement dans la Résistance dans les zones rurales de Romagne, dans le Nord de l’Italie. Qu’est-ce que cela peut signifier, pour un ethnologue intéressé à l’histoire et à la pensée magique de peuples « primitifs » de mondes lointains, de se retrouver face à une fin de monde et au milieu d’un peuple d’ici qui tente de faire l’Histoire ?
Renversement du regard ethnologique sur l’ethnologue lui-même et son temps, cet essai d’anthropologie historique interroge, à travers l’expérience démartinienne, le parallèle entre la « crise de la civilisation occidentale », représentée par le nazifascisme et la guerre, et la « crise de la présence » du « monde magique ». Un moment vécu comme rédempteur et « populaire », celui de la Résistance, qui, en Italie comme en France, remet en question les manières consolidées de concevoir les relations entre intellectuels et peuple, et celles entre « notre » monde « civilisé » et celui « magique » des « autres »
Il Politeama Golinelli, conosciuto più semplicemente come “Arena”, fu un teatro all’aperto in att... more Il Politeama Golinelli, conosciuto più semplicemente come “Arena”, fu un teatro all’aperto in attività tra il 1875 e il 1890, incastonato in un caseggiato popolare alle porte di Imola. Fu un luogo magari sgangherato e popolare di spettacoli operistici, teatrali e folclorici, ma ebbe un ruolo di rilievo nella vita cittadina post-risorgimentale e nell’epopea di lotte civili e di mobilitazioni socialiste e democratiche che fecero di Imola uno straordinario laboratorio politico e culturale, ospitando ad esempio comizi di Andrea Costa e grandi manifestazioni popolari. Al volgere del secolo, il teatro fu tuttavia dismesso e convertito in semplice magazzino della frutta e caseggiato residenziale. La sua storia successiva è fatta delle vite di proprietari e abitanti, di osti e lavoranti della frutta, di borghesi che pensavano al commer- cio, di socialisti e comunisti che si nascondevano dalla repressione fascista, di gente che si apriva alla ricostruzione nel dopoguerra, che vi presero forma avendo come palco, o come sfondo, l’enigmatica presenza di arcate e palchetti di quel che fu, un tempo, un teatro. Un luogo che oggi non esiste più: la vecchia struttura è stata demolita, nel 1961, per lasciare spazio a un edificio di edilizia popolare. Questo libro rintraccia e rievoca queste diverse sedimentazioni di storia sociale, cultura popolare e vita politica che si depositarono all’Arena, offrendo uno spaccato delle trasformazioni della nostra società a partire da un luogo particolare. Facendo dialogare storiografia e antropologia e incrociando fonti d’archivio, scritti di intellettuali di un tempo e memorie e immaginari di testimoni e residenti dell’A- rena (tra i quali i familiari dell’autore), l’opera svela l’enigma di un luogo scomparso e le sue molteplici identità, da teatro di cultura popolare e palcoscenico politico a luogo di vita e lavoro, e offre, come un palinsesto, una seconda messa in scena della vita dei personaggi dell’Arena.
Con una prefazione di Massimo Montanari
Fondation Zinsou, 2018
Étrange destin d’une ville, celui de Cotonou : ville surchargée d’histoire – et d’histoires – et ... more Étrange destin d’une ville, celui de Cotonou : ville surchargée d’histoire – et d’histoires – et qui pourtant semble ne pas conserver de mémoire. Ou peut-être, fait-elle juste semblant d’avoir oublié…
Cotonou ne ferait aucunement appel à un devoir de mémoire. Cela serait réservé à Abomey, la capitale du Dahomey « précoloniale” ; à Porto-Novo, capitale des continuités au-delà des fractures de l’histoire ; ou encore à Ouidah – à l’instar d’un Grand Popo désormais englouti par les vagues du temps -, tenue pour porte de la région sur l’extérieur au temps du commerce triangulaire : point d’entrée des richesses, matérielles, de l’ailleurs ; point de départ des richesses, humaines, vers l’autre monde. Aujourd’hui, Cotonou aurait, au mieux, remplacé Ouidah dans cette fonction d’interface, mais en se délestant de tout fardeau de l’histoire : interface spatiale et culturelle du monde local avec le monde extérieur ; mais aussi interface temporelle, entre un passé qui serait coincé à l’intérieur des terres et derrière soi, et un futur qui passe inévitablement par la ville mais qui reste à saisir.
Cotonou ne trouverait sa place, dans l’imaginaire urbain béninois d’aujourd’hui, qu’en tant que ville “neutre” :
“ville d’origine coloniale”, pour ceux qui n’y voient qu’un développement du noyau commercial et militaire des Français du temps de la conquête ;
“ville impartiale”, selon qui veut la soustraire à toute récupération symbolique par une communauté ou une royauté précoloniale quelconque ;
“ville moderne”, “du commerce” et des “opportunités”, pour les ruraux qui y cherchent un emploi ou pour des investisseurs globaux en quête d’ancrages locaux ;
“ville jeune”, où la jeunesse serait, en fonction des contingences de la rhétorique, tant une force du changement qu’un statut immuable, duquel on peine à s’extraire socialement et économiquement ;
“ville de la consommation”, “ville à consommer” ou encore, “ville anonyme”, pour ceux qui y voient une dégénérescence de la vie sociale, où l’on perdrait de vue les rapports intimes d’interconnaissance, pour se plonger, en s’y dissolvant, dans l’anonymat des relations marchandes d’une ville « à bouffer ».
Une ville apparemment ancrée à nulle autre chose que le présent : une expérience du moment ; soit réalisation, soit frustration des espoirs qu’hier, ou avant-hier l’on avait formulés pour demain. En bref, une ville à personne et en même temps une ville à tout le monde, dont le caractère “moderne”, coupé du passé, ne ferait qu’augmenter en suivant l’excroissance de la ville elle-même, son essor démographique et son étalement territorial. Cotonou effacerait son passé au fur et à mesure que la ville attire à soi tout réseau social ou trajectoire humaine et phagocyte les espaces ruraux environnants, voire les villes voisines, s’agglutinant sur ses quelques limites étroites. Des limites qui sont naturelles, comme la mer, le lac et la lagune (et pourtant, on peut être sur cette terre tout en étant sur l’eau…) ; et d’autres limites davantage sociales : la pauvreté, le coût du foncier. Une ville coincée. Et pourtant une ville dont l’espoir de survie est de dissoudre dans un agglomérat plus vaste encore : la conurbation macrocéphale qui se profile, pour les décennies à venir, sur le corridor urbain qui relie Abidjan à Lagos. Dans cette mégalopole de demain ne réside pour l’instant que l’espoir de faire partie, en s’y noyant, d’un nouveau centre qui compte à l’échelle de la planète : on espère également que, au moment venu, l’on soit capable de faire d’une ville d’une telle taille aussi une ville à taille humaine.
Cotonou, une ville-entonnoir spatiale et sociale, qui regorge d’espoirs de réussite et d’envies au présent, mais qui s’amasse sur ses propres marges, soient-ils ses bas-fonds et berges comblés de déchets ou le long des axes qui s’en échappent. Une ville qui bouchonne à tout point d’entrée ou de sortie : géographiquement, au niveau du pont, des péages ou du carrefour Toyota ; socialement, aux portes des écoles et de l’emploi.
Une ville-seuil, ou une ville-filtre, où l’on trie sélectivement succès et échecs individuels, tout comme promesses et lueurs de développement collectif : une ville qui doit donner de l’espace aux énergies et aux envies de ceux qui en veulent leur morceau ; mais qui, en même temps, doit encore faire face aux défis d’hier et déjà à ceux de demain : sa vulnérabilité écologique, ses inégalités, son aménagement, ses opportunités.
Ces images de ville “moderne”, projetée tant bien que mal vers un futur incertain, recèlent toute une partie de vérité. Cependant, elles risquent de restreindre notre vue sur la ville : d’englober dans une seule image grise – comme le ciment – la pluralité de ses quartiers et territoires terrestres et aquatiques ; de brouiller sa complexité et ses richesses dans une nébuleuse confuse de chemises jaunes sur des motos polluantes ; d’aplanir ses épaisseurs historiques, culturelles et sociales, sur le seul présent, ou pire, sur l’attente de demain. Et pourtant, il suffit de déambuler, pour une raison ou sans raison aucune, en passant par le marché Dantokpa, dont la fondation a été décidée par un serpent, la Haie-vive des envies, Awansuri au bord de l’eau et des cartes, Agla où « l’on n’ose pas s’aventurer », Akpakpa Dodomey déjà rasé, et voilà que la ville nous interpelle.
En étant depuis longtemps une ville de rencontre mais aussi de l’autonomie, ville du métissage, ville “moderne” si l’on veut mais aussi ville d’ancêtres et de cultes, ville commerciale et ville d’activités, mais aussi ville phare de spiritualité, villes du quotidien et pourtant ville du dimanche et de cérémonies, Cotonou est désormais un espace de l’âme où se sont sédimentées, sur des générations, des expériences individuelles et collectives; où se sont inscrits des projets de vie et des intérêts; et où se sont déployées, tout en se transformant constamment, des formes urbaines qui, façonnées par le temps, donnent forme à l’expérience de la ville : vivre, circuler, travailler, se reposer, échanger dans la conurbation de Cotonou signifie certes s’approprier un lieu et mettre en relation ses parties; mais cela signifie aussi s’inscrire dans une histoire et dans un environnement d’identification et d’attachement, un bateau qui voyage depuis hier vers le lendemain.
Une ville partagée, mais aussi une ville en partage. C’est cela Cotonou(s).
Karthala, 2020
Le parcours de Pierre Bonte a laissé un héritage scientifique considérable, offrant sur... more Le parcours de Pierre Bonte a laissé un héritage scientifique considérable, offrant sur près d’un demi-siècle (1965-2013) des avancées significatives dans la compréhension des sociétés musulmanes, en particulier ouest-sahariennes. Cette anthropologie foisonnante, toujours soucieuse de faire le lien entre la parenté, le politique, le religieux et l’économique, n’a eu de cesse d’ouvrir de nouvelles pistes de réflexion à partir d’une ethnographie de terrain rigoureuse et d’une connaissance approfondie de la littérature anthropologique française et anglo-saxonne. Les articles publiés dans cet ouvrage ont été exposés lors du colloque international organisé en son hommage au Collège de France en janvier 2015. Ils reflètent la diversité des thématiques de recherche qu’il a abordées, de ses premiers travaux sur le pastoralisme aux Récits d’origine (Karthala, 2016), dont le manuscrit était pratiquement achevé lors de son décès. L’ouvrage met ainsi en dialogue des anthropologues reconnus, de différentes générations, autour d’une œuvre centrale, en France et au-delà, s’agissant de l’anthropologie comparative des sociétés et cultures musulmanes, et plus largement de l’anthropologie sociale.
Cosa può significare, per un etnologo interessato alla storia e al pensiero magico di popoli “pri... more Cosa può significare, per un etnologo interessato alla storia e al pensiero magico di popoli “primitivi” di mondi lontani, trovarsi di fronte e in mezzo a un popolo “nostrano” che fa la Storia? Incrociando fonti locali, scritti clandestini e memorie di compagni di lotta, questo saggio ricostruisce l’esperienza di sfollato meridionale e perseguitato politico di Ernesto de Martino a Cotignola, in Romagna, durante la Seconda guerra mondiale, e analizza il suo contributo ideologico alla Resistenza in seno a movimenti dall’orientamento populista e socialista. Interrogandosi sul parallelismo tra la crisi della “civiltà occidentale” in guerra e la “crisi della presenza” dei “primitivi” evocata ne "Il mondo magico" – il cui manoscritto fu salvato dalle rovine di Cotignola –, il saggio risale a un momento chiave per la fondazione dell’antropologia e per il dibattito culturale italiani: è con gli incontri del periodo resistenziale che si trovano messi in discussione modi consolidati di concepire i rapporti tra intellettuali e popolo, ma anche quelli tra il “nostro” mondo “civilizzato” e quello “magico” degli “altri”.
Luglio ’43. Il Professore arriva a Cotignola. Porta con sé un bagaglio speciale. Con esso, ha int... more Luglio ’43. Il Professore arriva a Cotignola. Porta con sé un bagaglio speciale. Con esso, ha intenzione di isolarsi, per consacrarsi allo studio del pensiero magico di popoli lontani nello spazio e nel tempo. Ma proprio lì, nella Romagna sperduta, la Storia incombe. Un fiume si tramuta in fronte di guerra. Le cose inanimate si mettono a parlare: una bicicletta, un giornale, un fantoccio, la pianura, le armi. Per non dubitare del proprio essere al mondo, alle persone non resta che inventare un mondo nuovo: un nuovo avvenire sulle macerie della distruzione e un nuovo “popolo” su quelle della guerra civile. Ma per farlo, ci sono solo un manipolo di vecchi fascisti convertiti, sfollati meridionali, ebrei perseguitati e intellettuali persi nel mondo teorico; e un contadino canapino, un’azdora, un oste, un fornaio, un birocciaio e una massa che parla altro linguaggio. Questa è la storia romanzata di un incontro: quello tra l’antropologo Ernesto de Martino e la Resistenza romagnola. Con quel suo bagaglio speciale che ha qualcosa da dire.
Collection "Ouvertures politiques"
Comprendre les tensions et les conflits qui traversent le monde, dans les relations entre les peu... more Comprendre les tensions et les conflits qui traversent le monde, dans les relations entre les peuples et les États, entre les gouvernants et les gouvernés, mais aussi dans l’émergence de nouvelles formes de pouvoir et de mobilisation ; étudier le politique à partir des rapports de pouvoir d’échelle planétaire qui s’exercent sur les individus, et qui occupent quotidiennement les médias et nos conversations : ces objectifs s’imposent avec force.
Pour y répondre, l’anthropologie politique a développé des outils d’enquête et d’analyse spécifiques, que ce manuel se propose de présenter d’une manière aussi synthétique et claire que possible. Élaborés à partir de l’étude du politique depuis les sociétés « tribales » jusqu’au monde contemporain, ces outils s’appuient sur la capacité de la discipline à regarder le politique « autrement ». En cela, ce manuel, bien que consacré au politique, peut aussi se lire comme une introduction à l’anthropologie générale vue sous l’angle du politique. Il donne en effet un aperçu de la manière dont l’anthropologie a, depuis sa naissance, décrit le monde et les nombreux changements qu’il a subis. Il s’agit donc d’un manuel sur l’anthropologie du politique, mais il offre aussi des clefs et des outils d’analyse pour comprendre comment faire de l’anthropologie politique, du point de vue des méthodes, des outils d’interprétation, des concepts et des considérations éthiques.
Cet ouvrage se propose d’étudier le croisement de la trajectoire de l’État mauritanien avec celle... more Cet ouvrage se propose d’étudier le croisement de la trajectoire de l’État mauritanien avec celle d’un groupe Peul (les Fulaaɓe). Restés historiquement en marge des centralisations politiques grâce au nomadisme et au pastoralisme, ce groupe a été intégré à l’État en subissant ses évolutions tourmentées. Reposant sur une analyse ethnographique, la recherche retrace les différentes formes de marginalité endurées par les Fulaaɓe de l’époque coloniale jusqu’aux récentes tentatives de « démocratisations », en passant par les exactions de 1989. Face à ces processus d’exclusion, ils ont su transformer les « marges » dans lesquelles ils ont été relégués en interstices de pouvoir et liberté, où se mettent en place leurs tactiques et stratégies pour la reconnaissance, la participation politique et l’accès aux ressources.
S’appuyant sur les expériences et les narrations des Mauritaniens rencontrés pendant une recherche de terrain entre Nouakchott et la « brousse », cet ouvrage revient sur les questions cruciales de gouvernance, d’autochtonie, de démocratie locale et décentralisation. Plus généralement, il apporte une contribution au débat sur la citoyenneté en Mauritanie, tout particulièrement avec le cas aussi méconnu que révélateur des réfugiés et des rapatriés mauritaniens du Mali.
À travers une démarche qui part des « marges » pour mieux comprendre le « centre », cette recherche s’inscrit dans les approches récentes de l’anthropologie de l’État en Afrique et participe au débat postcolonial sur les concepts d’hégémonie et subalternité.
Riccardo Ciavolella est docteur en Anthropologie sociale et ethnologie à l’EHESS et en Anthropologie des mondes contemporains à l’Université de Milan Bicocca. Il enseigne et conduit ses recherches dans plusieurs universités européennes. Fondées sur des terrains ethnographiques dans plusieurs pays du Sahel, ses perspectives de recherche portent sur les relations entre marginalisation politique, exclusion sociale, vulnérabilité écologique et perceptions du risque. Il s’intéresse également aux questions du développement, de la mobilité et de la dimension « glocale » des crises de la modernité
http://www.karthala.com/rubrique/detail_produit.php?id_oeuvre=2264
http://books.google.it/books?id=Y-kxRJeTCsMC&pg=PP1&lpg=PP1&dq=karthala+ciavolella&source=bl&ots=-Mh7OA_Qpm&sig=fphGStg4HfG2AfOxGz9MzWYI7Ic&hl=it&ei=H-yJTL63G5i8jAfYyMyrBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CC0Q6AEwBTgK#v=onepage&q&f=false
http://www.amazon.fr/Peuls-lEtat-Mauritanie-anthropologie-marges/dp/2811103783
http://www.africafigurata.com/
http://www.coccoleecaccole.it/catalog/product_info.php?products_id=68
Papers by Riccardo Ciavolella
Commento a Berardino Palumbo, Lo strabismo della DEA: Antropologia, accademia e societa in Itali... more Commento a Berardino Palumbo, Lo strabismo della DEA: Antropologia, accademia e societa in Italia , Palermo, Edizioni Museo Pasqualino, 2018, pp. 289.
Questo articolo tratta della marginalita urbana a Awansuri, un quartiere precario e lacustre di C... more Questo articolo tratta della marginalita urbana a Awansuri, un quartiere precario e lacustre di Cotonou, capitale economica del Benin, all’interno della grande conurbazione del Golfo di Guinea. Partendo da una propedeutica analisi storico-politica, esso approccia lo studio delle pratiche dell’abitare e dei rapporti sociali nella marginalita urbana seguendo una lettura etnografica sperimentale. Quest’ultima consiste nel focalizzarsi sul nodo e sulla traccia: due elementi discreti, ma pervasivi, del paesaggio urbano, derivanti da atti di manipolazione di forze naturali e sociali, la cui funzione si rivela essere quella di “trattenere”, in senso fisico e metaforico, un quartiere sul bordo dell’affondamento.
Actuel Marx, 2015
This article addresses the issue of the legacy of Gramsci in current debates within critical theo... more This article addresses the issue of the legacy of Gramsci in current debates within critical theory on questions of social transformation, political struggle and social movements. A survey of the current state of the literature reveals the existence of a number of strikingly opposed interpretations and “translations” of Gramsci. On the one hand, scholars and intellectuals in phase with the “anarchist moment” characteristic of recent upsurges and struggles tend to regard Gramsci as an old-fashioned and totalitarian Marxist, due to his insistence on the necessity of building a new hegemony. On the other hand, certain radical theorists focus on the possibility of using Gramsci’s theories as a tool for devising new forms of popular resistance and subaltern politics. The article argues that both positions rely on a partial understanding of Gramsci’s dialectical categories, hegemony/subaltern, political society/ civil society. More recently, the possibility of a resolution of these contra...
The current article starts from the hypothesis that, despite their different intentionalities, po... more The current article starts from the hypothesis that, despite their different intentionalities, political anthropology and Gramsci’s thought converge in the attempt to understand the political subjectivity of the subaltern groups and popular masses. The article then goes on to present the way in which Gramsci confronted the question in order to then discuss, in a chronological perspective, from the origin of the discipline to the present day, the contributions of political anthropology – sometimes under the direct influence of Gramsci – in the light of his considerations regarding the political dimension to the cultural expressions of the subaltern classes and also as regards the dilemmas that anthropology faces between the quest for a “connection of feeling” and the risk of a “populist representation.
Politique africaine, 2009
Cette these, basee sur une recherche de terrain entre la capitale mauritanienne et le centre sud ... more Cette these, basee sur une recherche de terrain entre la capitale mauritanienne et le centre sud du pays (frontiere avec le Mali), traite des relations de certains groupes pastoraux peuls (FulaaBe) avec l'Etat mauritanien. Evoluant aux marges du controle etatique, les FulaaBe ont ete integres a l'Etat tres tardivement (annees 1980), ce qui permet de saisir la nature du croisement de la trajectoire historique du groupe avec la construction de l'Etat mauritanien. La these offre ainsi une interpretation de deux dynamiques : d'une part, l'elaboration de la marginalite qui resulte des logiques etatiques d'inclusion et exclusion de la citoyennete (persecutions « ethniques » de 1989, discours de l'autochtonie, elitisme et gouvernance) ; de l'autre, les strategies et les tactiques de reaction des marginaux a leur condition (pratiques informelles, imaginaires politiques, relations ville-campagne, associations, critiques politiques).
Uploads
Books by Riccardo Ciavolella
Renversement du regard ethnologique sur l’ethnologue lui-même et son temps, cet essai d’anthropologie historique interroge, à travers l’expérience démartinienne, le parallèle entre la « crise de la civilisation occidentale », représentée par le nazifascisme et la guerre, et la « crise de la présence » du « monde magique ». Un moment vécu comme rédempteur et « populaire », celui de la Résistance, qui, en Italie comme en France, remet en question les manières consolidées de concevoir les relations entre intellectuels et peuple, et celles entre « notre » monde « civilisé » et celui « magique » des « autres »
Con una prefazione di Massimo Montanari
Cotonou ne ferait aucunement appel à un devoir de mémoire. Cela serait réservé à Abomey, la capitale du Dahomey « précoloniale” ; à Porto-Novo, capitale des continuités au-delà des fractures de l’histoire ; ou encore à Ouidah – à l’instar d’un Grand Popo désormais englouti par les vagues du temps -, tenue pour porte de la région sur l’extérieur au temps du commerce triangulaire : point d’entrée des richesses, matérielles, de l’ailleurs ; point de départ des richesses, humaines, vers l’autre monde. Aujourd’hui, Cotonou aurait, au mieux, remplacé Ouidah dans cette fonction d’interface, mais en se délestant de tout fardeau de l’histoire : interface spatiale et culturelle du monde local avec le monde extérieur ; mais aussi interface temporelle, entre un passé qui serait coincé à l’intérieur des terres et derrière soi, et un futur qui passe inévitablement par la ville mais qui reste à saisir.
Cotonou ne trouverait sa place, dans l’imaginaire urbain béninois d’aujourd’hui, qu’en tant que ville “neutre” :
“ville d’origine coloniale”, pour ceux qui n’y voient qu’un développement du noyau commercial et militaire des Français du temps de la conquête ;
“ville impartiale”, selon qui veut la soustraire à toute récupération symbolique par une communauté ou une royauté précoloniale quelconque ;
“ville moderne”, “du commerce” et des “opportunités”, pour les ruraux qui y cherchent un emploi ou pour des investisseurs globaux en quête d’ancrages locaux ;
“ville jeune”, où la jeunesse serait, en fonction des contingences de la rhétorique, tant une force du changement qu’un statut immuable, duquel on peine à s’extraire socialement et économiquement ;
“ville de la consommation”, “ville à consommer” ou encore, “ville anonyme”, pour ceux qui y voient une dégénérescence de la vie sociale, où l’on perdrait de vue les rapports intimes d’interconnaissance, pour se plonger, en s’y dissolvant, dans l’anonymat des relations marchandes d’une ville « à bouffer ».
Une ville apparemment ancrée à nulle autre chose que le présent : une expérience du moment ; soit réalisation, soit frustration des espoirs qu’hier, ou avant-hier l’on avait formulés pour demain. En bref, une ville à personne et en même temps une ville à tout le monde, dont le caractère “moderne”, coupé du passé, ne ferait qu’augmenter en suivant l’excroissance de la ville elle-même, son essor démographique et son étalement territorial. Cotonou effacerait son passé au fur et à mesure que la ville attire à soi tout réseau social ou trajectoire humaine et phagocyte les espaces ruraux environnants, voire les villes voisines, s’agglutinant sur ses quelques limites étroites. Des limites qui sont naturelles, comme la mer, le lac et la lagune (et pourtant, on peut être sur cette terre tout en étant sur l’eau…) ; et d’autres limites davantage sociales : la pauvreté, le coût du foncier. Une ville coincée. Et pourtant une ville dont l’espoir de survie est de dissoudre dans un agglomérat plus vaste encore : la conurbation macrocéphale qui se profile, pour les décennies à venir, sur le corridor urbain qui relie Abidjan à Lagos. Dans cette mégalopole de demain ne réside pour l’instant que l’espoir de faire partie, en s’y noyant, d’un nouveau centre qui compte à l’échelle de la planète : on espère également que, au moment venu, l’on soit capable de faire d’une ville d’une telle taille aussi une ville à taille humaine.
Cotonou, une ville-entonnoir spatiale et sociale, qui regorge d’espoirs de réussite et d’envies au présent, mais qui s’amasse sur ses propres marges, soient-ils ses bas-fonds et berges comblés de déchets ou le long des axes qui s’en échappent. Une ville qui bouchonne à tout point d’entrée ou de sortie : géographiquement, au niveau du pont, des péages ou du carrefour Toyota ; socialement, aux portes des écoles et de l’emploi.
Une ville-seuil, ou une ville-filtre, où l’on trie sélectivement succès et échecs individuels, tout comme promesses et lueurs de développement collectif : une ville qui doit donner de l’espace aux énergies et aux envies de ceux qui en veulent leur morceau ; mais qui, en même temps, doit encore faire face aux défis d’hier et déjà à ceux de demain : sa vulnérabilité écologique, ses inégalités, son aménagement, ses opportunités.
Ces images de ville “moderne”, projetée tant bien que mal vers un futur incertain, recèlent toute une partie de vérité. Cependant, elles risquent de restreindre notre vue sur la ville : d’englober dans une seule image grise – comme le ciment – la pluralité de ses quartiers et territoires terrestres et aquatiques ; de brouiller sa complexité et ses richesses dans une nébuleuse confuse de chemises jaunes sur des motos polluantes ; d’aplanir ses épaisseurs historiques, culturelles et sociales, sur le seul présent, ou pire, sur l’attente de demain. Et pourtant, il suffit de déambuler, pour une raison ou sans raison aucune, en passant par le marché Dantokpa, dont la fondation a été décidée par un serpent, la Haie-vive des envies, Awansuri au bord de l’eau et des cartes, Agla où « l’on n’ose pas s’aventurer », Akpakpa Dodomey déjà rasé, et voilà que la ville nous interpelle.
En étant depuis longtemps une ville de rencontre mais aussi de l’autonomie, ville du métissage, ville “moderne” si l’on veut mais aussi ville d’ancêtres et de cultes, ville commerciale et ville d’activités, mais aussi ville phare de spiritualité, villes du quotidien et pourtant ville du dimanche et de cérémonies, Cotonou est désormais un espace de l’âme où se sont sédimentées, sur des générations, des expériences individuelles et collectives; où se sont inscrits des projets de vie et des intérêts; et où se sont déployées, tout en se transformant constamment, des formes urbaines qui, façonnées par le temps, donnent forme à l’expérience de la ville : vivre, circuler, travailler, se reposer, échanger dans la conurbation de Cotonou signifie certes s’approprier un lieu et mettre en relation ses parties; mais cela signifie aussi s’inscrire dans une histoire et dans un environnement d’identification et d’attachement, un bateau qui voyage depuis hier vers le lendemain.
Une ville partagée, mais aussi une ville en partage. C’est cela Cotonou(s).
Pour y répondre, l’anthropologie politique a développé des outils d’enquête et d’analyse spécifiques, que ce manuel se propose de présenter d’une manière aussi synthétique et claire que possible. Élaborés à partir de l’étude du politique depuis les sociétés « tribales » jusqu’au monde contemporain, ces outils s’appuient sur la capacité de la discipline à regarder le politique « autrement ». En cela, ce manuel, bien que consacré au politique, peut aussi se lire comme une introduction à l’anthropologie générale vue sous l’angle du politique. Il donne en effet un aperçu de la manière dont l’anthropologie a, depuis sa naissance, décrit le monde et les nombreux changements qu’il a subis. Il s’agit donc d’un manuel sur l’anthropologie du politique, mais il offre aussi des clefs et des outils d’analyse pour comprendre comment faire de l’anthropologie politique, du point de vue des méthodes, des outils d’interprétation, des concepts et des considérations éthiques.
S’appuyant sur les expériences et les narrations des Mauritaniens rencontrés pendant une recherche de terrain entre Nouakchott et la « brousse », cet ouvrage revient sur les questions cruciales de gouvernance, d’autochtonie, de démocratie locale et décentralisation. Plus généralement, il apporte une contribution au débat sur la citoyenneté en Mauritanie, tout particulièrement avec le cas aussi méconnu que révélateur des réfugiés et des rapatriés mauritaniens du Mali.
À travers une démarche qui part des « marges » pour mieux comprendre le « centre », cette recherche s’inscrit dans les approches récentes de l’anthropologie de l’État en Afrique et participe au débat postcolonial sur les concepts d’hégémonie et subalternité.
Riccardo Ciavolella est docteur en Anthropologie sociale et ethnologie à l’EHESS et en Anthropologie des mondes contemporains à l’Université de Milan Bicocca. Il enseigne et conduit ses recherches dans plusieurs universités européennes. Fondées sur des terrains ethnographiques dans plusieurs pays du Sahel, ses perspectives de recherche portent sur les relations entre marginalisation politique, exclusion sociale, vulnérabilité écologique et perceptions du risque. Il s’intéresse également aux questions du développement, de la mobilité et de la dimension « glocale » des crises de la modernité
http://www.karthala.com/rubrique/detail_produit.php?id_oeuvre=2264
http://books.google.it/books?id=Y-kxRJeTCsMC&pg=PP1&lpg=PP1&dq=karthala+ciavolella&source=bl&ots=-Mh7OA_Qpm&sig=fphGStg4HfG2AfOxGz9MzWYI7Ic&hl=it&ei=H-yJTL63G5i8jAfYyMyrBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CC0Q6AEwBTgK#v=onepage&q&f=false
http://www.amazon.fr/Peuls-lEtat-Mauritanie-anthropologie-marges/dp/2811103783
http://books.google.it/books?id=tY0JE6gLW-gC&pg=PA11&lpg=PA11&dq=karthala+ciavolella+la+mauritanie+au+coup&source=bl&ots=hRH5RfxV76&sig=7Oxw83gqsYfhz8uhi3z-yuunlaw&hl=it&ei=4OyJTMiPI9vNjAfjrMCMBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CCUQ6AEwAg#v=onepage&q=karthala%20ciavolella%20la%20mauritanie%20au%20coup&f=false
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=21915093
www.politique-africaine.com/numeros/pdf/intro/114005.pdf
Papers by Riccardo Ciavolella
Renversement du regard ethnologique sur l’ethnologue lui-même et son temps, cet essai d’anthropologie historique interroge, à travers l’expérience démartinienne, le parallèle entre la « crise de la civilisation occidentale », représentée par le nazifascisme et la guerre, et la « crise de la présence » du « monde magique ». Un moment vécu comme rédempteur et « populaire », celui de la Résistance, qui, en Italie comme en France, remet en question les manières consolidées de concevoir les relations entre intellectuels et peuple, et celles entre « notre » monde « civilisé » et celui « magique » des « autres »
Con una prefazione di Massimo Montanari
Cotonou ne ferait aucunement appel à un devoir de mémoire. Cela serait réservé à Abomey, la capitale du Dahomey « précoloniale” ; à Porto-Novo, capitale des continuités au-delà des fractures de l’histoire ; ou encore à Ouidah – à l’instar d’un Grand Popo désormais englouti par les vagues du temps -, tenue pour porte de la région sur l’extérieur au temps du commerce triangulaire : point d’entrée des richesses, matérielles, de l’ailleurs ; point de départ des richesses, humaines, vers l’autre monde. Aujourd’hui, Cotonou aurait, au mieux, remplacé Ouidah dans cette fonction d’interface, mais en se délestant de tout fardeau de l’histoire : interface spatiale et culturelle du monde local avec le monde extérieur ; mais aussi interface temporelle, entre un passé qui serait coincé à l’intérieur des terres et derrière soi, et un futur qui passe inévitablement par la ville mais qui reste à saisir.
Cotonou ne trouverait sa place, dans l’imaginaire urbain béninois d’aujourd’hui, qu’en tant que ville “neutre” :
“ville d’origine coloniale”, pour ceux qui n’y voient qu’un développement du noyau commercial et militaire des Français du temps de la conquête ;
“ville impartiale”, selon qui veut la soustraire à toute récupération symbolique par une communauté ou une royauté précoloniale quelconque ;
“ville moderne”, “du commerce” et des “opportunités”, pour les ruraux qui y cherchent un emploi ou pour des investisseurs globaux en quête d’ancrages locaux ;
“ville jeune”, où la jeunesse serait, en fonction des contingences de la rhétorique, tant une force du changement qu’un statut immuable, duquel on peine à s’extraire socialement et économiquement ;
“ville de la consommation”, “ville à consommer” ou encore, “ville anonyme”, pour ceux qui y voient une dégénérescence de la vie sociale, où l’on perdrait de vue les rapports intimes d’interconnaissance, pour se plonger, en s’y dissolvant, dans l’anonymat des relations marchandes d’une ville « à bouffer ».
Une ville apparemment ancrée à nulle autre chose que le présent : une expérience du moment ; soit réalisation, soit frustration des espoirs qu’hier, ou avant-hier l’on avait formulés pour demain. En bref, une ville à personne et en même temps une ville à tout le monde, dont le caractère “moderne”, coupé du passé, ne ferait qu’augmenter en suivant l’excroissance de la ville elle-même, son essor démographique et son étalement territorial. Cotonou effacerait son passé au fur et à mesure que la ville attire à soi tout réseau social ou trajectoire humaine et phagocyte les espaces ruraux environnants, voire les villes voisines, s’agglutinant sur ses quelques limites étroites. Des limites qui sont naturelles, comme la mer, le lac et la lagune (et pourtant, on peut être sur cette terre tout en étant sur l’eau…) ; et d’autres limites davantage sociales : la pauvreté, le coût du foncier. Une ville coincée. Et pourtant une ville dont l’espoir de survie est de dissoudre dans un agglomérat plus vaste encore : la conurbation macrocéphale qui se profile, pour les décennies à venir, sur le corridor urbain qui relie Abidjan à Lagos. Dans cette mégalopole de demain ne réside pour l’instant que l’espoir de faire partie, en s’y noyant, d’un nouveau centre qui compte à l’échelle de la planète : on espère également que, au moment venu, l’on soit capable de faire d’une ville d’une telle taille aussi une ville à taille humaine.
Cotonou, une ville-entonnoir spatiale et sociale, qui regorge d’espoirs de réussite et d’envies au présent, mais qui s’amasse sur ses propres marges, soient-ils ses bas-fonds et berges comblés de déchets ou le long des axes qui s’en échappent. Une ville qui bouchonne à tout point d’entrée ou de sortie : géographiquement, au niveau du pont, des péages ou du carrefour Toyota ; socialement, aux portes des écoles et de l’emploi.
Une ville-seuil, ou une ville-filtre, où l’on trie sélectivement succès et échecs individuels, tout comme promesses et lueurs de développement collectif : une ville qui doit donner de l’espace aux énergies et aux envies de ceux qui en veulent leur morceau ; mais qui, en même temps, doit encore faire face aux défis d’hier et déjà à ceux de demain : sa vulnérabilité écologique, ses inégalités, son aménagement, ses opportunités.
Ces images de ville “moderne”, projetée tant bien que mal vers un futur incertain, recèlent toute une partie de vérité. Cependant, elles risquent de restreindre notre vue sur la ville : d’englober dans une seule image grise – comme le ciment – la pluralité de ses quartiers et territoires terrestres et aquatiques ; de brouiller sa complexité et ses richesses dans une nébuleuse confuse de chemises jaunes sur des motos polluantes ; d’aplanir ses épaisseurs historiques, culturelles et sociales, sur le seul présent, ou pire, sur l’attente de demain. Et pourtant, il suffit de déambuler, pour une raison ou sans raison aucune, en passant par le marché Dantokpa, dont la fondation a été décidée par un serpent, la Haie-vive des envies, Awansuri au bord de l’eau et des cartes, Agla où « l’on n’ose pas s’aventurer », Akpakpa Dodomey déjà rasé, et voilà que la ville nous interpelle.
En étant depuis longtemps une ville de rencontre mais aussi de l’autonomie, ville du métissage, ville “moderne” si l’on veut mais aussi ville d’ancêtres et de cultes, ville commerciale et ville d’activités, mais aussi ville phare de spiritualité, villes du quotidien et pourtant ville du dimanche et de cérémonies, Cotonou est désormais un espace de l’âme où se sont sédimentées, sur des générations, des expériences individuelles et collectives; où se sont inscrits des projets de vie et des intérêts; et où se sont déployées, tout en se transformant constamment, des formes urbaines qui, façonnées par le temps, donnent forme à l’expérience de la ville : vivre, circuler, travailler, se reposer, échanger dans la conurbation de Cotonou signifie certes s’approprier un lieu et mettre en relation ses parties; mais cela signifie aussi s’inscrire dans une histoire et dans un environnement d’identification et d’attachement, un bateau qui voyage depuis hier vers le lendemain.
Une ville partagée, mais aussi une ville en partage. C’est cela Cotonou(s).
Pour y répondre, l’anthropologie politique a développé des outils d’enquête et d’analyse spécifiques, que ce manuel se propose de présenter d’une manière aussi synthétique et claire que possible. Élaborés à partir de l’étude du politique depuis les sociétés « tribales » jusqu’au monde contemporain, ces outils s’appuient sur la capacité de la discipline à regarder le politique « autrement ». En cela, ce manuel, bien que consacré au politique, peut aussi se lire comme une introduction à l’anthropologie générale vue sous l’angle du politique. Il donne en effet un aperçu de la manière dont l’anthropologie a, depuis sa naissance, décrit le monde et les nombreux changements qu’il a subis. Il s’agit donc d’un manuel sur l’anthropologie du politique, mais il offre aussi des clefs et des outils d’analyse pour comprendre comment faire de l’anthropologie politique, du point de vue des méthodes, des outils d’interprétation, des concepts et des considérations éthiques.
S’appuyant sur les expériences et les narrations des Mauritaniens rencontrés pendant une recherche de terrain entre Nouakchott et la « brousse », cet ouvrage revient sur les questions cruciales de gouvernance, d’autochtonie, de démocratie locale et décentralisation. Plus généralement, il apporte une contribution au débat sur la citoyenneté en Mauritanie, tout particulièrement avec le cas aussi méconnu que révélateur des réfugiés et des rapatriés mauritaniens du Mali.
À travers une démarche qui part des « marges » pour mieux comprendre le « centre », cette recherche s’inscrit dans les approches récentes de l’anthropologie de l’État en Afrique et participe au débat postcolonial sur les concepts d’hégémonie et subalternité.
Riccardo Ciavolella est docteur en Anthropologie sociale et ethnologie à l’EHESS et en Anthropologie des mondes contemporains à l’Université de Milan Bicocca. Il enseigne et conduit ses recherches dans plusieurs universités européennes. Fondées sur des terrains ethnographiques dans plusieurs pays du Sahel, ses perspectives de recherche portent sur les relations entre marginalisation politique, exclusion sociale, vulnérabilité écologique et perceptions du risque. Il s’intéresse également aux questions du développement, de la mobilité et de la dimension « glocale » des crises de la modernité
http://www.karthala.com/rubrique/detail_produit.php?id_oeuvre=2264
http://books.google.it/books?id=Y-kxRJeTCsMC&pg=PP1&lpg=PP1&dq=karthala+ciavolella&source=bl&ots=-Mh7OA_Qpm&sig=fphGStg4HfG2AfOxGz9MzWYI7Ic&hl=it&ei=H-yJTL63G5i8jAfYyMyrBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CC0Q6AEwBTgK#v=onepage&q&f=false
http://www.amazon.fr/Peuls-lEtat-Mauritanie-anthropologie-marges/dp/2811103783
http://books.google.it/books?id=tY0JE6gLW-gC&pg=PA11&lpg=PA11&dq=karthala+ciavolella+la+mauritanie+au+coup&source=bl&ots=hRH5RfxV76&sig=7Oxw83gqsYfhz8uhi3z-yuunlaw&hl=it&ei=4OyJTMiPI9vNjAfjrMCMBg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=3&ved=0CCUQ6AEwAg#v=onepage&q=karthala%20ciavolella%20la%20mauritanie%20au%20coup&f=false
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=21915093
www.politique-africaine.com/numeros/pdf/intro/114005.pdf
résistances et à l'agency, ainsi qu'aux formes d'expression politique « par le bas », est partiellement en relation avec la proximité de l'anthropologie politique avec les cultural, les subaltern et les postcolonial studies. La pensée d'Antonio Gramsci occupe une place centrale dans ce débat, à la fois dans l'anthropologie politique et dans la théorie critique et les mouvements sociaux, mais ses interprétations sont souvent contrastées : certains voient dans ses conceptions une théorie de l'hégémonie culturelle absolue de l'Etat sur la société ; d'autres considèrent Gramsci, au contraire, comme l'inspirateur d'une politique d'émancipation à partir des formes de résistance, des cultures populaires et des philosophies spontanées des subalternes dans le champ de la société civile. En référence à mes propres recherches sur l'ethnographie des formes de résistance chez des populations dâorigine nomade en
Afrique, cette présentation interroge le rapport actuel entre anthropologie et théorie critique et plus précisément sur les interprétations et usages que lâon fait des théories de Gramsci dans une période où s'exprime une nouvelle « renaissance » de l'auteur en France et à l'international.
et du séminaire Anthropologie, marxisme et politique (R. Ciavolella, G. Rebucini, A. Sanders)
Journée d’études
TRADUIRE LA PENSEE GRAMSCIENNE
La réception de Gramsci en France et son influence sur les sciences sociales
Organisée par Riccardo Ciavolella et Gianfranco Rebucini (IIAC, EHESS-CNRS)
---
Salle 015 (9h30-12h30) et 662 (14h-17h30), 190 avenue de France, 75013 Paris
---
Programme
Avec la participation (sous réserve) de Giuseppe Vacca, président de la Fondation Institut Gramsci
-----------------------------
9h30-12h30 - Salle 015
9h30 : Présentation des projets et introduction à la journée
1ère séance : « Gramsci et l’anthropologie en Italie, France et ailleurs »
10h, Marcello Massenzio, IIAC-LAHIC, Le problème de l’objectivité de l’ethnographe selon E. De Martino (dans ce cadre, projection d’un extrait du film « La taranta » de Gian Franco Mingozzi, 1962, 15 min)
10h45, Riccardo Ciavolella, CNRS (IIAC-LAIOS), chercheur résident à l’Ecole française de Rome, Gramsci et l’anthropologie politique au-delà des frontières : entre rencontres manquées et influences cachées
11h15, Gianfranco Rebucini, IIAC-LAIOS, Gramsci et l’hégémonie. Des Cultural Studies aux usages contemporains.
11h45 Discussion
---------------------------
14h00-17h30 - Salle 662
2ème séance : « La réception de Gramsci en France »
14h00, Anthony Crézégut, Sciences-Po Paris, Une prison française pour Gramsci ? Par delà les censures, traduire Gramsci, l'histoire d'une difficile première édition (1947-1959)
14h30, André Tosel, Université de Nice, Pourquoi l'historicisme gramscien a été si mal compris en France. Les silences d'Althusser
15h00 Discussion - Pause café
15h45, Bruno Settis, Sciences-Po Paris, Le fordisme après le post-fordisme. Gramsci, l'école régulationniste et la crise des années 1970
16h15, Lynda Dematteo, CNRS (IIAC-TRAM), « Renverser 68 » : mésusages de la pensée gramscienne dans la nouvelle droite
16h45 Discussion
Riccardo Ciavolella, Sabrina Melenotte, Gianfranco Rebucini et Éric Wittersheim, "Beyond Political Anthropology: Studying and challenging power in the 21st century. Introduction", Condition humaine / Conditions politiques [En ligne], 2 | 2021, mis en ligne le 20 août 2021. URL : http://revues.mshparisnord.fr/chcp/index.php?id=570
Traduit en français « Au-delà de l'anthropologie politique : étudier et questionner le pouvoir au 21e siècle », URL : https://revues.mshparisnord.fr/chcp/index.php?id=566
Rubrique "Penser les catégories, réfléchir les pratiques théoriques"
Dossier sous la direction de Riccardo Ciavolella, Sabrina Melenotte, Gianfranco Rebucini et Éric Wittersheim.
Introduction :
Au-delà de l’anthropologie politique / Beyond Political Anthropology. Introduction
Contributeurs :
Veena Das | Concepts of the Political
John Gledhill | Reflections on the Scope and Practice of Political Anthropology
Margaret Jolly | Power and the Politics of Anthropology
Silvia Posocco | Field-defying Political Anthropologies